आई0वी0आर0एस0 के वर्तमान दूरभाष नम्बर के स्थान पर सरलीकृत नम्बर निर्धारित किया जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मण्डी परिषद को पूर्व में संचालित लोहिया ग्राम योजना को पुनः शुरू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने चावल निर्यात नीति का परीक्षण कर आख्या देने के निर्देश भी दिये हैं, ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद को अपने समस्त कार्यों में किसानों का हित सर्वोपरि रखना चाहिये।
मुख्यमंत्री आज यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभागार में मण्डी परिषद के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत प्रस्तावित मण्डियों के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि मण्डियों का निर्माण तेजी से किया जाए। उन्हांेने कहा कि जनपद ललितपुर, हमीरपुर एवं बांदा में प्रस्तावित मण्डियों के लिये भूमि उपलब्ध हो गयी है, इसलिए इन जनपदों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू करें तथा जनपद जालौन, झांसी, चित्रकूट एवं महोबा के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई तेज की जाए।
श्री यादव ने मण्डी परिषद द्वारा संचालित आई0वी0आर0एस0 योजना की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि योजना के तहत किसानों को प्रतिदिन अनाजों के बाजार दाम की अद्यतन जानकारी फोन पर ही मिल जाती है। उन्होंने निर्देश दिये कि योजना के वर्तमान दूरभाष नम्बर के स्थान पर दूसरा सरलीकृत नम्बर निर्धारित किया जाए, जिसको याद रखने में किसानों को सुविधा हो और वे योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार उन्होंने 9 आर को गेट पास के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु व्यापारियों के साथ मण्डी परिषद को विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा प्रसारित कृषि उत्पादन मण्डी समिति (एम0पी0एम0सी0) एक्ट के अनुरूप उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचार कर, संस्तुति हेतु मंत्रिगणों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं निदेशक मण्डी श्री वीरेश कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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5, कालिदास मार्ग पर आए सैकड़ों लोगों को आज तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने निराश नहीं किया। वे सबसे मिले और उनकी समस्याओं के समाधान का विश्वास दिलाया। उनसे भेंट करनेवालों में किसान भी थे। मुख्यमंत्री की उन्होने मुक्तकंठ से प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश में कृषि की उन्नति के हरसम्भव प्रयास करेगें। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी भी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से किसानों को अपने हालात में बदलाव की उम्मीदें भी बंध गई है। बसपा राज में किसानों को बदहाली के चलते आत्महत्या करने तक को मजबूर होना पड़ गया था। उन्हें न फसल की कीमत मिली, न खेती के लिए खाद,बीज,पानी की ही सुविधाएं मिलीं।  माफिया, नौकरशाही और बिचैलियों ने किसानों को तबाह कर दिया था।
श्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के साथ ही गरीबों, किसानों, अल्पसंख्यकों और नौजवानों के हितों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इसीलिए मंत्रिमण्डल ने छात्रसंघ बहाली, बेकारी भत्ता, अल्पसंख्यकों को सुविधाएं देने संबंधी निर्णय पहली बैठक में ही लिए थे। श्री अखिलेश यादव ने इस तरह श्री मुलायम सिंह यादव के विचारों एवं परम्परा को नए बदलाव में ढालने का निर्णय नयी दिशा का संकेत है।
प्रदेश में गेहूॅ की भरपूर पैदावार को देखते हुए समाजवादी मुख्यमंत्री ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर हाल में खरीद सुनिश्चित करने और खरीद केन्द्रो पर किसानों के साथ अच्छे व्यवहार के निर्देश प्रशासन को देकर यह सिद्ध किया है कि समाजवादी पार्टी किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करेगी। किसान अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें शासन की ओर से अब पर्याप्त सुविधाएं मुहैया होगी।
मुख्यमंत्री ने स्वयं यह देखा है कि किसानों को किन हालातों में गुजर बसर करना पड़ रहा है। वे स्वयं किसान परिवार से हैं और उन्होने गांव-खेती का परिचय किताबों से नहीं, स्वयं उस परिवेश में बिताकर पाया है। इसलिए उनके मन में किसानों के लिए हित चिन्ता के साथ उन्हें ज्यादा से जयादा लाभ पहुॅचाने की इच्छा है। वे चाहते हैं कि किसानों को मजबूरी में अपने फसल की बिक्री न करनी पड़े। खरीद केन्द्रो पर उनके साथ जैसी धोखाधड़ी होती रही हैं, उसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता जगजाहिर है। मुख्यमंत्री बार-बार इस बात पर बल देते रहे है ंकि किसान की खुशहाली से ही प्रदेष में खुशहाली आएगी। किसान की समृद्धि से व्यापारी भी समृद्ध होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा विधान सभा चुनाव की समीक्षा करते हुये 6 जिलाध्यक्षों बाॅदा, ललितपुर, मथुरा, महामायानगर (हाथरस), पीलीभीत, फर्रूखाबाद तथा इलाहाबाद महानगर अध्यक्ष को उनके पद से हटाते हुये उनकी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है।
प्रदेश में कुल 92 जिला/महानगर इकाईयां है जिनमे से उपरोक्त सात को छोड़कर शेष सभी 85 जिला/महानगर कार्यकारिणी अध्यक्ष को छोड़कर भंग कर दी है। इसके अतिरिक्त सभी सम्बद्व जिला/महानगर प्रकोष्ठो तथा विधान सभा की कमेटियों को उनके अध्यक्षों को छोड़कर भंग कर दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह भी निर्देश दिये है कि सभी जिलो में जिला/महानगर कमेटियों, प्रकोष्ठों तथा विधान सभा कमेटियों के गठन का कार्य प्रदेश स्तर से पर्यवेक्षक भेजकर 15 अप्रैल,2012 तक पूर्ण किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई जनपद के निवासी यह सोंच कर परेशान हैं कि दूरसंचार विभाग की सेवायें सस्ती हैं परन्तु उसका लाभ आम उपभोक्ता क्यों नहीं उठा पा रहा है प्रथम मोबाइल सेवा में फोन नं0 की वैलिडिटी पर टापअप कराने को लेकर असमंजस की स्थिति एक सप्ताह से बनी हुई है जिसमें कस्टमेयर केयर नोड, सीसीएम पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायतें लेकर पहुँच रहे हैं अफसरों द्वारा जानकारी दे देकर भी इसे परेशानी महसूस कर रहे हैं ट्राई के निर्देश पर बी.एस.एन.एल. के लम्बी अवधि वाले वैलिडिटी वाउचर एवं टापअप पर टाक वैल्यू के साथ वैलिडिटी बढ़ानेकी सुविधा को बन्द कर दिया गया है। यह व्यवस्था एकसप्ताह से चालू है ग्राहक परेशान है सीसीएन प्रभारी शैलेन्द्र मिश्रा तथा तकनीकी सहायक आशीष सिंह ने बताया कि नये बाउचरों पर लोगों को जानकारी दी जा रही है नई व्यवस्था में सेवायें काफी सस्ती है अब टापअप से केवल टाक वैल्यू ही लोगों को मिलेगी वैलिडिटी तथा नये कनेक्शन की प्लान एक जैसे वाउचरों पर रिचार्ज कराना होगा इसके अलावा डाटा तथा जीपीआरएस तथा काल दरों को सस्ता करने वाला टैरिफ पहले की भांति लोड हो सकेंगे। सीडीएमएस एवं डब्लूएलएल उपभोक्ता अब 20रू. के रिचार्ज पर 180दिनों की वैलिडिटी पायेंगे इसी प्रकार प्यारी जोड़ी स्टूडेण्ट प्लान तथा जयजवान प्लान के लाभ को विशेष एस0टी0डी0 लोग करवानी होगी। पूर्ववत सुविधा मिलने के साथ बात करने का टाइम डेटा आदि  की सुविधा भी मिलेगी। रिचार्ज बाउचरों में फेरबदल के बाद मोबाइल उपभोक्ता प्लान को चेन्ज नही करपा रहे हैं एफ0आर0सी0 रिचार्ज और कनवर्जन वाउचर एक समान प्लान वाउचरंों द्वारा करने की जानकारी भी उपलबध करवायी जा रही है। प्लान कनवर्जन नहीं  हो पा रहा है इन समस्याओं पर भी समाधान एक दो दिन में कर दिया जायेगा। ऐसा सी0सी0एन0 प्रभारी का कहना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उपभोक्ता परिषद ने आयोग से की मांग कम्पनियों के खिलाफ हो कठोर कार्यवाही
बिजली कम्पनियाँ का विद्युत दर प्रस्ताव मनगढ़न्त आंकड़ो पर आधारित
नियामक आयोग तीनों प्रस्तावों को करे खारिज

उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष-2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 हेतु बिजली कम्पनियों द्वारा दाखिल ए0आर0आर0/टैरिफ पिटीशन पर चल रही कार्यवाही के सन्दर्भ मंे उपभोक्ता परिषद द्वारा अध्यक्ष नियामक आयोग से मिलकर आज एक जनहित प्रत्यावेदन उन्हें सौपा गया।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष एवं विश्व ऊर्जा कौसिल के स्थाई सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज नियमाक आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश अवस्थी से मुलाकात कर उन्हें एक जनहित प्रत्यावेदन सौपा और तीनों वर्ष के टैरिफ प्रस्ताव को मनगढ़न्त व अनुमानित आंकड़ो पर आधारित बताते हुए उसे तत्काल खारिज करने की मांग की गौर तलब है कि विगत दिनों मा0 एपलेट ट्रब्यूनल ने बिजली कम्पनियों को स्पष्ट ओदश दिये थे कि वर्ष-2008-09 की आडिट 31.01.2012 एवं वर्ष-2009-10 की आडिट 31.03.2012 तक आयोग में जमा जो जाय।  परन्तु बिजली कम्पनियों द्वारा महालेखाकार द्वारा सत्यापित आडिट रिपोर्ट अभी तक आयोग को नहीं सौपी गयी और वहीं दूसरी ओर अनुमानित आंकड़ो पर तीन वर्ष का विद्युत दर प्रस्ताव आयोग को सौप दिया गया जो कानूनन गलत है आयोग को तत्काल सभी प्रस्तावों को खारिज करते हुए बिजली कम्पनियों के खिलाफ अविलम्ब कठोर कार्यवाही के निर्देश देने चाहिए।
ज्ञातव्य है कि विद्युत नियामक आयोग में आज आडिट रिपोर्ट पर सभी बिजली कम्पनियों की बैठक बुलाई गयी थी परन्तु बिजली कम्पनियों द्वारा अभी तक महालेखाकार द्वारा सत्यापित कोई भी आडिट रिपोर्ट आयोग को नहीं सौपा गया है तथा लम्बे समय की मांग की गयी है।  उपभोक्ता परिषद को अध्यक्ष नियामक आयोग श्री राजेश अवस्थी द्वारा उपभोक्ताओं के हित में अविलम्ब कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।
उपभोक्ता परिषद का मानना है कि आयोग के पास अब बिजली कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करने/सभी प्रस्तावों को खारिज करने के बजाय अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है अब आयोग को सोचना है कि वह आम जनमानस के हित में क्या निर्णय लेता है।  यह कितना गम्भीर मामला है कि बिजली कम्पनियाँ आम जन-मानस/उपभोक्ताओं की बिजली दर को बढ़ाने हेतु मनमाने तरीके से आंकड़े पेश कर रही है जब कि पूर्णतया वाणिज्यिक संस्थान होने के नाते सभी बिजली कम्पनियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह हर वर्ष का अपना आडिट समय से करायें।
बिजली कम्पनियों द्वारा मनगढन्त आंकडों के आधार पर आम जनमानस की बिजली दर को बढ़ाने का कोई भी नियम विरूद्ध प्रयास किया जायेगा तो उपभोक्ता परिषद कभी भी चुप नहीं बैठेगी और अन्तिम क्षण तक आम जन-मानस के हित में लड़ाई लड़ेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद सुलतानपुर में बिजली विभाग सरकार और कानून से परे है पूरा विभाग बसपाई कार्यशैली से ओत प्रोत है कनेक्सन लेने से लेकर परमानेंट डिस्कनेक्शन तक भारी कमीशन खोरी के चलते ठेके पर चल रहा है ।
अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता टाउन, जूनियर अभियंता, एस०डी०ओ०समेत सभी भ्रष्ट्राचार में लिप्त है । ठेकेपर बिजली की रीडिंग करवाना, ठेकेपर अवैध कनेक्सन में नियमो के विपरीत, खंम्भा, केबिल, ट्रांसफार्मर व कनेक्सन तक में खुलेआम हजारो रुपये की वसूली खुलेआम बसपा सरकार के समय से जारी है वो आज भी जारी है बेखौफ अभियंता व कर्मचारी कनेक्सन के बी०एल० फार्म तक अपने कार्यालयों से ब्लैक कर रहे है आम उपभोक्ता त्रस्त है ।
शहर में सुबह से ही बिजली काट दी जाती है और शाम पांच बजे दी जाने वाली बिजली ८ बजे रात्रि में फिर काट दी जा रही है कारण साफ है कि आम उपभोक्ता से सौ दो सौ रुपये ही घूस मिलता है । जबकि फैक्ट्री एरिया में बिजली ट्रांसफर करने पर बंधी बंधाई माहवारी अधीक्षण अभियंता तक पहुचती है आम शहरी जनता को बताया जाता है कि उपर से रोस्टिंग है जबकि पूर्व से न तो रोस्टिंग घोषित है न ही प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने ही ६ से १० सुलतानपुर को बिजली न देने का फरमान दिया है फिर सपा सरकार की घोषणा के बेमानी साबित करने मे जुटे है ये बिजली विभाग के अभियंता ।
गौरतलब हो कि बोर्ड परिक्षा के मददे नजर कटौती बंद करने का आदेश है मगर मुख्यमंत्री का आदेश ठेंगे पर नगर में सभी कार्यालयों के कम्प्यूटर बैको के काम काज, खसरा, खतौनी, व्यापारियो का व्यापार, अखबारो के कार्यालयों में बिजली नही होने से समाचार भेजने में भारी दिक्कतो का सामना करना पड रहा है । कम्प्लेन कोई अधिकारी नही सुनना चाहाता फोन पर नाट रिचवेल लगा कर बडे अधिकारी गायब रहते है बिजली विभाग की इस कार्यशैली से परिक्षार्थियों में जो उत्साह सपा मुखिया के प्रति था वह अब धीरे धीरे खीझ और आव्रहृोश में बदलता जा रहा है ।
नगर की जनता ने मुख्यमंत्री से जनपद के इन भ्रष्ट बसपाई अधिकारियों को हटाने व बिजली रोस्टिंग की बहाने बाजी बंद कर बिजली देने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुड़वार - प्रा०पा० बहमरपुर में बच्चो के वजीफा वितरण में भारी अनियमिता बरती जा रही है जहां क्षेत्रीय ग्रामीणो ने सम्बन्धित विभाग के आलाधिकारियों का दरवाजा खट खटा लिखित शिकायत के माध्यम से बच्चो का छात्रवृत्ति दिलाये जाने की मांग की है ।
सूत्रो के अनुसार विकास क्षेत्र कुडवार के ग्राम पंचायत बहमरपुर प्रा०पा० विद्यालय के बच्चो का वजीफा दो माह पूर्व ग्राम प्रधान व सेव्रहृेट्ररी ने निकाल लिया । परन्तु अभी तक छात्रवृत्ति का वितरण बच्चो में न होने से क्षेत्रीय ग्रामीणो ने लिखित शिकायत डी०डी०ओ०, वी०डी०ओ०, बी०एस०ए० व डी एम को देकर पूरे प्रकरण की जांचकर गरीब बच्चो की छात्र वृत्त्ति दिलाये जाने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शहर के व्यस्तम इलाके मंे सुभाष नगर मोहल्ले में एक लब्ध प्रतिष्ठत मिठाई की दुकान जो मधुर स्वीट हाउस के नाम से जानी जाती है, के कारखाने में लगी आग ने कई सवाल उनुउत्तरित सवाल खड़े कर दिये है जिनका फौरीतौर पर निवारण और निराकरण नितान्त ही आवश्यक है। परन्तु पता नही इस आवश्यक, आवश्यकता के प्रति अन्धा एवं बहरा प्रशासन कुछ ध्यान देगा अथवा नही यह कहना बहुत मुश्किल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कारखाने में यह आग वहाॅ पर ईधन के रूप में दो कारीगर और एक श्रमिक लालजी पुत्र परदेशी उम्र 28 वर्ष तथा हरि प्रसाद पुत्र सुखई उम्र 45 वर्ष जो बस्ती के बताये जाते तथा अंगद उम्र 28 वर्ष फैजाबाद का है बुरी तरीके से झुलस गये है। इस करखाने में बालिक एवं नाबालिक दोनों मिलाकर लगभग डेढ़ दर्जन श्रमिक कार्यरत है। परन्तु यह विडम्बना ही है कि इस कारखाने पर बालश्रम अधिनियम का कोई असर नही है और आबाध रूप से बालश्रम लिया जा रहा है। वही दूसरी ओर एक से एक कीमती मिठाईयाँ बनाने का काम कारखाने में स्थित लैट्रीन के टैंक के कवर पर किया जा रहा है और वहाॅ खाद्य और प्रदूषण विभाग को भी सरासर ठंेगा दिखाया जा रहा है। यूॅ तो आये दिन प्रशासन की ओर से बालश्रमिको को ढूढ़ने, खाद्य पदार्थो में अपमिश्रण की खोज करने के लिये विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दस्ते इधर-उधर छापेमारी करते रहते है लेकिन कारखाने तक आज तक किसी ने पहुंॅचने की कोई जहमत क्यों नही उठाई यह एक ऐसा प्रश्न है जिनका तात्कालिक उत्तर तलाशा ही जाना चाहिए।
कारखाने में लगे, आग पर यधपि फायर बिग्रेड कर्मियों ने काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से बच गया लेकिन कारखाने में रखा हुआ सीज फायर सेलेन्डर मौके पर ही जवाब दे गया। घटना के बारे में जानकारी लेने घटना स्थल पर पहुॅचे इस प्रतिनिधि को कारखाने के प्रबन्ध नरेश कुमार से पूछने पर बताया कि यह सीज फायर सिलेन्डर फायर बिग्रेड के सिपाहियों से खरीदा गया है जबकि फायर बिग्रेड विभाग को वैधानिकतौर पर इस तरह के सिलेन्डर को बेचने का अधिकार कोई नही है। यह फायर बिग्रेड विभाग सिर्फ अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने भरके लिये ही अधिकृत है ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर इस तरह के नाकाम एवं नाकारे सीज फायर सिलेन्डर फायर बिग्रेड विभाग कैसे बेच रहा है और यह पैसा किसी जेब में जा रहा है जबकि उपभोक्ताओं का कहना है कि जो सिपाही सीज फायर का सिलेन्डर देते है उसकी रसीद भी देते है। गौरतलब है कि ये रसीदे किस कम्पनी की होती है यह भी बताने का काम फायर बिगे्रड का ही है। कुलमिलाकर जिले के कोने-कोने में इस तरह बेचे गये हजारों सिलेन्डर भी पूरी तरह से सन्देह के घेरे में है और यह गोलमाल की उच्चस्तरीय जाँ का विषय है। कुल मिलाकर भले ही इस कारखाने में लगी आग से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया लेकिन मिठाई जैसी सर्वप्रिय खाद्य सामग्री लैट्रिन के टैंक के ऊपर बनाया जाना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ठेगा दिखाया जाना तो तुरन्त ही नियन्त्रित किया जाना आवश्यक है और साथ ही कारखाने में काम कर रहे बालश्रमिको को मुक्त कराया जाना प्रशासन के लिए एक चुनौती है देखना है कि इस घटना से प्रशासन कितना सबक लेता है और कितना सक्रिय होता है।

मधुर स्वीट हाउस के कारखाने में लगी आग से उठे कई सवाल
- तीन झुलसे, फायर बिग्रेड का दिया हुआ सीजफायर सिलेन्डर हुआ फुस्स
-लैट्रिन के टैंक पर बाल श्रमिक बना रहे है मिठाई
-प्रशासन पूरी तरह बेखबर
-मिठाई के नाम पर बेच रहे महामारी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आतंकवादियों ने कचेहरी और रामलला स्थल को उड़ा देने की धमकी के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद कुछ दिनों के लिए टूटी और इन दिनों कचेहरी एक छावनी दस्ते के रूप में नजर आने लगी। हर आने-जाने वाले की छानबीन में पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बुन्देलखण्ड में केन्द्र द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति में भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश
12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिजली सहित अन्य सभी अधूरी परियोजनाआंे को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रगति हो गयी है, उन परियोजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाए, ताकि इन परियोजनाओं में जो निवेश हुआ है उसका लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से कम कार्य हुआ है, उन परियोजनाओं की उपयोगिता का पुनः परीक्षण किया जाए।
मुख्यमंत्री आज एनेक्सी स्थित अपने सभा कक्ष में नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर नियोजन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति में भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े इलाके के लिए बजट में अलग से धनराशि का प्राविधान करने तथा नाॅन लैप्सेबिल पूल फण्ड की स्थापना की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार कर आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभी संबन्धित विभागों को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने तथा प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि को शत-प्रतिशत जारी करायें। उन्होंने देश की जी0डी0पी0 में राज्य की जी0एस0डी0पी0 के योगदान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से देश और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का जो अन्तर लगातार बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लग सकेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए पूूंजी की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की सकल वृद्धि दर में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी अवरोधों को दूर किया जाये। उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाने तथा व्यवसाय की सुलभता के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाये जायें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए कौशल वृद्धि को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे फिरोजाबाद, भदोही, जैसे शहरों की परम्परागत कारीगरी को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश देते हुए कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान नीतियों की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार उद्योग फ्रेन्डली नीति बनाई जाए, ताकि राज्य में निवेश का माहौल बन सके।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती वृन्दा स्वरूप, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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