बुन्देलखण्ड में केन्द्र द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति में भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश
12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिजली सहित अन्य सभी अधूरी परियोजनाआंे को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रगति हो गयी है, उन परियोजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाए, ताकि इन परियोजनाओं में जो निवेश हुआ है उसका लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से कम कार्य हुआ है, उन परियोजनाओं की उपयोगिता का पुनः परीक्षण किया जाए।
मुख्यमंत्री आज एनेक्सी स्थित अपने सभा कक्ष में नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर नियोजन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति में भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े इलाके के लिए बजट में अलग से धनराशि का प्राविधान करने तथा नाॅन लैप्सेबिल पूल फण्ड की स्थापना की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार कर आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभी संबन्धित विभागों को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने तथा प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि को शत-प्रतिशत जारी करायें। उन्होंने देश की जी0डी0पी0 में राज्य की जी0एस0डी0पी0 के योगदान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से देश और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का जो अन्तर लगातार बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लग सकेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए पूूंजी की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की सकल वृद्धि दर में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी अवरोधों को दूर किया जाये। उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाने तथा व्यवसाय की सुलभता के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाये जायें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए कौशल वृद्धि को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे फिरोजाबाद, भदोही, जैसे शहरों की परम्परागत कारीगरी को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश देते हुए कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान नीतियों की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार उद्योग फ्रेन्डली नीति बनाई जाए, ताकि राज्य में निवेश का माहौल बन सके।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती वृन्दा स्वरूप, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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