आई0वी0आर0एस0 के वर्तमान दूरभाष नम्बर के स्थान पर सरलीकृत नम्बर निर्धारित किया जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मण्डी परिषद को पूर्व में संचालित लोहिया ग्राम योजना को पुनः शुरू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने चावल निर्यात नीति का परीक्षण कर आख्या देने के निर्देश भी दिये हैं, ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद को अपने समस्त कार्यों में किसानों का हित सर्वोपरि रखना चाहिये।
मुख्यमंत्री आज यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभागार में मण्डी परिषद के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत प्रस्तावित मण्डियों के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि मण्डियों का निर्माण तेजी से किया जाए। उन्हांेने कहा कि जनपद ललितपुर, हमीरपुर एवं बांदा में प्रस्तावित मण्डियों के लिये भूमि उपलब्ध हो गयी है, इसलिए इन जनपदों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू करें तथा जनपद जालौन, झांसी, चित्रकूट एवं महोबा के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई तेज की जाए।
श्री यादव ने मण्डी परिषद द्वारा संचालित आई0वी0आर0एस0 योजना की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि योजना के तहत किसानों को प्रतिदिन अनाजों के बाजार दाम की अद्यतन जानकारी फोन पर ही मिल जाती है। उन्होंने निर्देश दिये कि योजना के वर्तमान दूरभाष नम्बर के स्थान पर दूसरा सरलीकृत नम्बर निर्धारित किया जाए, जिसको याद रखने में किसानों को सुविधा हो और वे योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार उन्होंने 9 आर को गेट पास के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु व्यापारियों के साथ मण्डी परिषद को विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा प्रसारित कृषि उत्पादन मण्डी समिति (एम0पी0एम0सी0) एक्ट के अनुरूप उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचार कर, संस्तुति हेतु मंत्रिगणों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं निदेशक मण्डी श्री वीरेश कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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