भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के विरूद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लायेगी। यह फैसला आज भाजपा विधानमण्डल दल की बैठक में लिया गया। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने बताया कि पार्टी विधानमण्डल के दोनो सदनो में जनहित के प्रश्न लेकर सरकार को जवाबदेह बनायेगी, लेकिन उसकी प्राथमिकता अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देने की है। सरकार ने सदन में विधायकों का विश्वास खो दिया है। उसके अपने विधायक भी विद्रोह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मायावती की सरकार अल्पमत में है। पार्टी ने दोनो सदनों में सरकारी लूट, भ्रष्टाचार, किसान उत्पीड़न, ध्वस्त कानून व्यवस्था, स्थानीय निकाय के चुनाव को टालने आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
श्री दीक्षित ने कहा कि हालांकि सरकार की नीयत सदन चलाने की नहीं है। सरकारी प्रस्ताव में सदन का कार्यक्रम मात्र दो दिन का ही घोषित किया गया है। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है। दो दिन के सदन में सरकारी औपचारिक कामकाज को ही पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। प्रस्तावित सरकारी कार्यक्रम में राज्य विभाजन का विषय सूचीबद्ध नहीं है। भाजपा विधानमण्डल दल के नेता ओम प्रकाश सिंह ने यह विषय सर्वदलीय बैठक में उठाया था कि सरकारी नीयत साफ नहीं है। वह इस मुद्दे सहित जनहित के मुद्दे पर बहस नहीं चाहती। सरकार का अब तक का रवैया सदन के घोषित कार्यक्रम के पहली ही सदन स्थगन का रहा है। आशंका है कि सरकार इस बार भी सदन को पहले ही स्थगित कर देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने एक वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट सचिव, प्रमुख सचिव गृह पर हत्या कराने के गंभीर आरोप लगाये हैं। यह प्रकरण बसपा सरकार के भ्रष्टाचारी चेहरे को बेनकाब करता है। पार्टी ने पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य बाबू सिंह कुशवाहा के मामले में मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि बसपा के शासन में मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, एन0आर0एच0एम0 आदि घोटालांे में भारी लूट की गई है।
विधानमण्डल दल की बैठक में नेता विधानमण्डल दल ओम प्रकाश सिंह, नेता विधान परिषद उपनेता हुकुम सिंह, डाॅ0 नैपाल सिंह, विनोद पाण्डेय, प्रेमलता कटियार, सतीश महाना, सुरेश श्रीवास्तव, श्यामदेव राय चैधरी, अशोक धवन, सतीश महाना, सुरेश तिवारी, राघव लखनपाल, उदयभान करवरिया, कृष्णा राज सहित विधानमण्डल के अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भ्रष्ट शासन से जनता का ध्यान हटाने के लिए उ0प्र0 को चार भागों में बांटने चुनावी शिगूफा छोड़ रही हैं। जनता मुख्यमंत्री के बहकावे मंे नहीं आने वाली है। जनस्वाभिमान यात्रा से मिली सफलता से सिद्ध हो गया है कि प्रदेश के भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ने के लिए जनता भाजपा के साथ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिस प्रकार से जननी सुरक्षा पर सरकार जोर देकर अरबों रूपए खर्च कर रही है। ठीक उसी प्रकार क्या उसी तल्लीनता के साथ उनके कर्मचारी भी काम कर रहे है। गांव गांव में स्वास्थ्य परिचारिका रखी गई है। जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जोरदार संघर्ष करती है। ठीक उसी प्रकार वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन की जिम्मेदारी स्वयं क्यों नहीं उठाती। कल जिलाअस्पताल गेट पर दो प्रसव टेंपों के अंदर करवाए जा रहे थे तब लोगांे की जुवान पर एक ही शब्द रहा टेंपों बन गए है अस्पताल का लेवररूम, घटना के संबंध में जानकारी मिली की एक टेंपों सुरसा थाने में गोरही मजरा खजुराहरा निवासी विनोद कुमार पत्नी निर्मला को प्रसव पीड़ा होेने पर टेंपो से जिला अस्पताल लाए, जिला अस्पताल का गेट बंद था आशा बहूं डाक्टर के पास अंदर गई थी तभी टेंपों के अंदर प्रसव हो गया। दूसरा टेंपों भी सुरसा थाने के पोथे पुरवा से आशाराम पत्नी केतकी को लेकर आया। तब भी गेट बंद था गेट खोलने में देरी होने पर टेंपों में ही प्रसव हो गया। दोनों में आशा बहंू का प्रसूता को देर से लाना ही समझ मंे आ रहा हैं हकीकत पर जानकारी घोर लापरवाही की वजह ही ग्रामीण क्षेत्र से आए यह परेशानी उठाते है। जबकि सीएमओ सबकुछ ठीक ठाक बताकर पल्ला झाड़ रहे है। स्वास्थ्य निदेशालय भी जांच की बात करके लीपापोती करने मंे लगा हुआ है।

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विश्व शान्ति के प्रबल समर्थक व सिटी मोन्टेसरी स्कूल के संस्थापक, प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी एशियन नोबेल प्राइज कहे जाने वाले फिलीपीन्स के अत्यन्त प्रतिष्ठित सम्मान ‘‘गुसी पीस प्राइज’’ प्राप्त करने हेतु आज फिलीपीन्स की राजधानी मनीला रवाना हुए, जहाँ आगामी 24 नवम्बर को फिलीपीन्स के राष्ट्रपति महामहिम श्री बेनीगनो एस. एक्युनो-तृतीय प्रख्यात भारतीय हस्तियों डा. जगदीश गाँधी एवं पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री एम.के. नारायणन को ‘‘गुसी पीस प्राइज’’ प्रदान कर सम्मानित करेंगे। यह जानकारी
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि फिलीपीन्स रवाना से पूर्व अमौसी एअरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उपस्थित सी.एम.एस. शिक्षकों व कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर डा. गाँधी को विदाई दी एवं कामना की कि विश्व के दो अरब से अधिक बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु उनके अतुलनीय प्रयास फलीभूत हों। डा. गाँधी के साथ श्री राज शेखर चन्दोला एवं श्री शिशिर श्रीवास्तव, हेड, सी.एम.एस. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं कैरियर काउंिन्सलिंग (पी.डी.सी.सी.) भी फिलीपीन्स के लिए रवाना हुए हैं।
श्री शर्मा ने बताया कि फिलीपीन्स सरकार द्वारा 24 नवम्बर को ‘‘गुसी डे आॅफ इण्टरनेशनल फ्रेण्डशिप’’ के रूप में मनाया जा रहा है एवं इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सम्मान समारोह के एक दिन पूर्व 23 नवम्बर को डा. जगदीश गाँधी रिजल मेमोरियल जाकर फिलीपीन्स के उन योद्धाओं के प्रति अपना सम्मान प्रगट करेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की इम्पीरियल आर्मी के विरूद्ध युद्ध लड़ा था। इसके पश्चात डा. गाँधी फिलीपीन्स के महामहिम राष्ट्रपति के साथ लंच में शामिल होने के लिए मनीला स्थित राष्ट्रपति भवन जायेंगे।
श्री शर्मा ने बताया कि ‘एशियन नोबेल प्राइज’ के रूप में प्रतिष्ठित ‘‘गुसी पीस प्राइज’’ से दो महान भारतीय हस्तियों को सम्मानित किया जाना देश के लिए गर्व की बात है। डा. गाँधी का सम्पूर्ण जीवन बच्चों के लिए समर्पित है तथापि पिछले 52 वर्षों में अपने अतुलनीय प्रयासों से आपने विश्व स्तर पर ‘विश्व के दो अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य’ की आवाज बुलन्द की है एवं विश्व एकता व विश्व शांति की दिशा में पूरे विश्व में जागरूकता जगाई है एवं ‘‘गुसी पीस प्राइज’’ के माध्यम से डा. जगदीश गाँधी द्वारा बच्चों के अधिकारों व विश्व एकता व शांति हेतु पिछले 52 वर्षों से किये जा रहे अथक प्रयासों को विश्व स्तर पर एक और सम्मान से नवाजा जा रहा है। श्री शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री एम.के. नारायणन एक अवकाश प्राप्त आई.पी.एस. पुलिस अधिकारी हंै तथा वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सुरक्षा मामलों में उचित परामर्श देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। श्री नारायणन अपने संवैधानिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए जाने जाते हैं।
श्री शर्मा ने बताया कि ‘‘गुसी पीस प्राइज’’ किसी ऐसे व्यक्ति या समूह को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी सेवाओं, शान्ति तथा मानवाधिकारों के प्रयासों द्वारा समाज में अपने को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रमाणित किया है। इस वर्ष इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु गुसी पीस प्राइज फाउण्डेशन की 13 सदस्यीय कमेटी को सारे विश्व से 1300 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से इस अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित विश्व की कुल 15 हस्तियों में दो भारतीय डा. जगदीश गाँधी एवं श्री एम.के. नारायणन शामिल हैं।

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देश-विदेश के बाल वैज्ञानिकों के बीच मेन्टल एबिलिटी, गणित एवं विज्ञान माॅडल प्रतियोगिताओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा

सिटी मोन्टेसरी स्कूल, चैक द्वारा आयोजित चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ‘क्वान्टा-2011’ का दूसरा दिन आज विज्ञान व गणित की रोचक प्रतियोगिताओं के नाम नाम रहा एवं विश्व के 19 देशों से पधारे बाल वैज्ञानिकों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। जहाँ एक ओर एक्टा मैथमेटिका, मेन्टल एबिलिटी टेस्ट एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में देश-विदेश के प्रतिभागी छात्रों ने एक-दूसरे पर अपनी उत्कृष्टता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वहीं दूसरी ओर इनसाइट (स्कल्पिटिंग फ्राम द कम्प्यूटर जंक) प्रतियोगिता में कम्प्यूटर के टूटे-फूटे हिस्सों को जोड़कर आकर्षक विज्ञान माॅडल बनाते देखना विस्मित कर देता था। इससे पहले आज प्रातः बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में आज की प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ हुआ तथापि विभिन्न देशों से पधारे वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने दीप प्रज्वलित कर दूसरे दिन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने देश-विदेश से पधारे बाल वैज्ञानिकों का भरपूर मार्गदर्शन किया।
आज प्रातःकालीन सत्र में आयोजित ‘‘ऐक्टा मैथमेटिका’’ गणित क्विज प्रतियोगिता अत्यन्त रोचक रही और गणित के गूढ़ प्रश्नों के जवाब में छात्रों की हाजिर जवाबी लाजबाब रही। लिखित प्रतियोगिता के पश्चात लगभग 24 टीमों ने इस क्विज में प्रवेश किया, जिसमें से पाँच टीमों को फाइनल राउण्ड के लिए चयनित किया गया। प्रतियोगिता में अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित इत्यादि पर आधारित प्रश्नों की झड़ी लग गई और छात्रों ने बड़े ही उत्साह से गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी बिजली की गति से दिये। आॅडियो-विजुअल राउण्ड व बजर राउण्ड भी अत्यन्त दिलचस्प रहा। गणित क्विज प्रतियोगिता का सफल संचालन प्रख्यात अंग्रेजी प्रवक्ता श्री कार्लाइल मैकफारलैण्ड ने किया। श्री मैकफारलैण्ड ने ही आज मेन्टल एबिलिटी क्विज प्रतियोगिता का भी कुशल संचालन किया, जिसमें देश-विदेश की छात्र टीमों ने लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा में प्रतिभाग किया। छात्रों ने इस बुद्धि परीक्षण में अपनी तीव्र बुद्धि, मन की एकाग्रता, तार्किक क्षमता व सूझ-बूझ का इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया कि सभी दंग रह गये।
अपरान्हः सत्र में आज देश-विदेश से पधारी टीमों ने ‘‘इनसाइट (स्कल्पिटिंग फ्राम द कम्प्यूटर जंक)’’ प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी छात्रों की रचनात्मकता, सोच एवं क्रियात्मकता को जांचने-परखने एवं निखारने का प्रयास किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को कम्प्यूटर के पार्टस निकालकर उनसे कलात्मक चीजें बनाने का अवसर दिया गया। हर टीम में दो प्रतिभागी छात्र थे जो अत्यन्त उत्साह के साथ विश्व एकता एवं विश्व शान्ति के प्रयासों को मूर्त रूप देने में व्यस्त थे। अपरान्हः सत्र में ही आयोजित ‘वाद-विवाद प्रतियोगिता’ ने भी प्रतिभागी छात्रों व दर्शकों को ज्ञान की गंगा में डूबने का अभूतपूर्व अवसर दिया। प्रतियोगिता का विषय था ‘द इन्टरनेट विल सून रूल आॅवर लाइव्स’। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विश्व के कोने-कोने से पधारे बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान में नैतिक मूल्यों के समावेश पर बल दिया। इसके अलावा आज साइंस एवं एस्ट्रानाॅमी क्विज प्रतियोगिता का लिखित राउण्ड भी सम्पन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में भी देश-विदेश के छात्रों ने अपने ज्ञान-विज्ञान का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय ‘क्वान्टा-2011’ में  ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी, हाँगकाँग, जार्डन, कजाकिस्तान, लेबनान, मलेशिया, नेपाल, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ओमान, थाईलैण्ड एवं भारत के विभिन्न प्रान्तों से पधारे छात्र विभिन्न  रोचक प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से हिस्सा लेकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव के तीसरे दिन कल 21 नवम्बर को अक्वा चैलेन्ज (वाटर क्राफ्ट रेस) एवं साइंस एवं एस्ट्रोनाॅमी क्विज प्रतियोगिताओं में अपने मेधात्व का परचम लहरायेंगे। इसके अलावा सायं सत्र में आयोजित ‘साँस्कृतिक संध्या’ के अन्तर्गत प्रतिभागी छात्र अपने-अपने देश के लोकनृत्यों की इंद्रधनुषी छटा बिखेरकर ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना को चरितार्थ करेंगे।

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माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन के संचालन में सत्तारूढ़ दल के सहयोग का आश्वासन

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर ने कल से शुरू हो रहे विधान सभा सत्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिये सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया है। आज विधान भवन में आहूत एक बैठक में उन्होंने सभी दलों के नेताओं से संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं नेता सदन माननीया सुश्री मायावती जी ने विधानसभा अध्यक्ष को सत्तारूढ़ दल की ओर से सदन के संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया। इसी क्रम में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिपक्ष सदन के संचालन में रचनात्मक सहयोग प्रदान करेगा।
बैठक में मौजूद समाजवादी पार्टी के श्री अम्बिका चैधरी, बी0जे0पी0 के श्री ओम प्रकाश सिंह, कांग्रेस पार्टी के श्री प्रमोद तिवारी तथा राष्ट्रीय लोक दल के श्री कौकब हमीद ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन के शांतिपूर्ण संचालन में अपने-अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री दद्दू प्रसाद भी उपस्थित थे।

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प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने बाबु सिंह कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र और उसमें लगाए गए आरोप अत्यन्ता गम्भीर हैं और एनएचआरएम घोटाले तथा लखनऊ के दो पूर्व सीएमओ तथा डिप्टी सीएमओ की हत्याओं में उच्चस्तरीय संलिप्तता की आशकांए व्यक्त की गई हैं। न्यायालय के आदेश से दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। प्रदेश की आकण्ठ में डूबी बसपा सरकार में श्री कुशवाहा एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहे हंै। अतः उनके द्वारा अपने पत्र में लिखे गए विषय अत्यन्त गम्भीर हैं। श्री शाही ने मांग की कि केन्द्र सरकार बाबू सिंह कुशवाहा की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की एस0आई0टी0 द्वारा जांच कराई जाए ताकि सरकार में बैठे शीर्ष स्तर के जिम्मेदार लोगों के अपराधिक षडयंत्रों का पर्दाफाश हो सके। श्री शाही ने कहा कि इससे पहले भी डिप्टी सीएमओ सचान ने भी पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी और सरकार ने उसे गम्भीरता से नही लिया परिणाम स्वरूप डा0 सचान की हत्या हुई और एनएचआरएम घोटाले का पर्दाफाश नहीं हो सका।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री कलराज मिश्र ने उ0प्र0 की बसपा सरकार में प्रमुख स्तम्भ रहे पूर्व कैविनेट मंत्री बाबु सिंह कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री को अपने जानमाल के खतरे को लेकर लिखे गए पत्र जिसमें प्रदेश के तीन अत्यन्त जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगाए गए हैं को गम्भीर मसला बताया है। श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश में हुए एनएचआरएम घोटाल तथा लखनऊ के दो पूर्व सीएमओ एवं एक डिप्टी सीएमओ की हत्या की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। परिवार कल्याण विभाग बाबु सिंह कुशवाहा के पास था जिस समय एनएचआरएम घोटाला तथा स्वास्थ्य विभाग की इन तीन अधिकारियों की हत्याएं हुई।
श्री मिश्र ने कहा कि कुशवाहा द्वारा अपने पत्र में उठाए गए विषय अत्यन्त गम्भीर हैं। उन्होंने प्रदेश और केन्द्र सरकार से मांग की कि श्री कुशवाहा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं पत्र में उठाए गए बिन्दुओं की उच्चस्तरीय जांच की जाए।

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यात्रा के 39वें दिन यात्रा के नायक पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी का बंगाली कालोनी, बिलासपुर चैराहा, रामपुर रेलवे स्टेशन चैराहा रामपुर, अम्बेडकर पार्क आदि स्थानों पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ। श्री आडवाणी ने रामपुर स्थित स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के अधिकांश लोग ईमानदार हैं। चंद नेताओं और अन्य लोगों के भ्रष्ट होने पर पूरे देश की छवि को भ्रष्टाचारी नहीं बनाना चाहिए। श्री आडवाणी ने विदेशियों द्वारा भारत को भ्रष्ट राष्ट्र कहे जाने पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र की सशक्त  कहलाने वाली चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्ट और बेईमान लोगों को करारा जवाब दें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए आत्म विश्वास जमाने और सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त किए जाने के लिए किए गए प्रयासांे की सराहना की और कहा कि ’कैश फार वोट’ मामले मंे जब ईमानदार सांसदों ने करोड़ों रू0ं लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखे तब भी विरोधी दल के लोगों ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने निकली यह यात्रा सफल रही। इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग मिला यह लोकतंत्र की विजय है। उन्होंने जनता से अपील की कि भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ बजाए गए विगुल को सफलता की शीर्ष ऊंचाइयों पर पहुंचाए। उन्होंने पार्टीजनों से प्रत्याशी चयन में सावधानी बरतने और चुनाव में सही फैसले को महत्वपूर्ण बताया।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और सुशासन के लिए सवाल खड़ा करने वाले एकमात्र नेता केवल लालकृष्ण आडवाणी हैं। उन्होंने कहा कि राम को आदर्श मानकर सरकार बननी चाहिए और यह बात वही कर सकता है जिसका चरित्र और मूल्यों में विश्वास हो। श्री सिंह ने कहा कि जनता में चेतना जगा कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य श्री लालकृष्ण आडवाणी ही कर सकते हैं।
रामपुर की जनसभा में जनचेतना यात्रा का स्वागत करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यात्रा रामपुर की सरजमी पर आई यह सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ श्री आडवाणी जी ने यह यात्रा की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि भ्रष्टाचारी ताकतों का खात्मा हो सके।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा, समाजवादी पार्टी की अराजकता एवं भ्रष्टाचारी शासन से उ0प्र0 की जनता ने बहुत कुछ खोया है लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त की शुरूआत होती है। वो वक्त आ गया है, गंगा,जमुना की धरती यह उ0प्र0 आज भाजपा के सुशासन के लिए टक टकी लगाए हुए है। मायावती सरकार को न तो प्रदेश के नौजवानों की न वृद्धों की और न ही प्रदेश के किसानों की चिन्ता है इन दोनों सरकारों ने प्रदेश की संस्कृति को ही परिवर्तित कर दिया है। मायावती सरकार ने अपने शासन के साढ़े चार साल में सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी एवं भ्रष्ट शासन दिया है और केवल पार्को, उद्यानों का निर्माण किया है जिसकेे आधा दर्जन मंत्री घृणित कर्मों की वजह से जेल में बंद हैं। वहीं आज विधान सभा चुनाव के ठीक तीन माह शेष रहते हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के बंटवारे की बात करती हैं जिसे भाजपा एक चुनावी स्टंट मानती है जो कि वोट बैंक को हथियाने का द्योतक है। जल्दीबाजी में बिना गंभीरता से लिया गया निर्णय है। भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो हमने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश्ज्ञ बनाने का वादा किया था जो हमने सत्ता में आने पर प्रमुखता से किया था।
राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जनता ही लोकतंत्र को मजबूत करती है और देश चलाने के लिए नेता चुनती है। लेकिन जब कोई देश को कमजोर करने का प्रयास करे तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जा सकता है। कांगे्रस सरकार पूरी तरह अत्याचार पर उतारू है। इसमें चाहे बाबा रामदेब पर लाठी चलाने का मामला हो, अन्ना हजारे को जेल में डालने का मामला हो, भ्रष्टाचार या महंगाई का मामला हो उन सभी सवालों पर देश की जनता सरकार से सवाल पूंछ रही है।
रामपुर की इस जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, श्रीमती करूणा शुक्ला, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और यात्रा प्रभारी, श्री अन्नंत कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद, यात्रा सहप्रभारी एवं सचिव मुरलीधर राव, श्याम जाजू, राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिरोही, प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र सिंह, डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्व सांसद राजेन्द्र शर्मा, जिलाध्यक्ष सुभाष भट्नागर, विधायक कांशीराम, पूर्व विधायक ज्वालाप्रसाद गंगवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्र, सूर्य प्रकाश पाल, राजीव मांगलिक, मेजर सुनील द्विवेदी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीराम पाल, हरीश द्विवेदी  सहित प्रदेश और जिले के अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• योजना में धनराशि की प्राप्ति एवं व्यय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है
• सभी निर्णय स्टेट हेल्थ सोसाइटी ही लेती है,इसमें शासन के उच्च स्तर से कोई हस्तक्षेप नहीं
• प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एन0एच0आर0एम0 में उपयोग की गयी धनराशि का केन्द्र द्वारा सूचीबद्ध आडिटर से आॅडिट के बाद ही भारत सरकार अगली किश्त जारी करता ह

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0आर0एम0) में भ्रष्टाचार को लेकर कतिपय इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा शासन पर अंगुली उठाये जाने का जोरदार खण्डन करते हुए मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने कहा है कि इस योजना में शासन के उच्च स्तर से कोई दखल नहीं दिया जाता है।

श्री सिंह आज यहां मीडिया सेन्टर में पत्रकारों को माननीया मुख्यमंत्री जी के विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि उन्होंने (माननीया मुख्यमंत्री जी ने)  एन0आर0एच0एम0 योजना की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने का स्वागत किया था और अपेक्षा की है कि सी0बी0आई0 इस जांच को शीघ्र बिना किसी राजनैतिक दखलंदाजी के पूरा करेगी, ताकि दोषियों को कड़ी सजा दिलायी जा सके। उन्होंने कहा कि इस जांच को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

मंत्रिमण्डलीय सचिव ने योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति तथा अन्य समितियां गठित की गयी हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव है, जबकि एक्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव हंै। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक निर्णय इसी सोसाइटी द्वारा लिये जाते हैं।
श्री सिंह ने कहा कि इसी प्रकार जिला स्तर पर गठित जिला स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी बनाये गये है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से स्वीकृत कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये धनराशि इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त होती है। केन्द्र द्वारा प्राप्त इस धनराशि को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना, के अनुसार जिला स्वास्थ्य समितियों तथा अन्य संस्थाओं को आवंटित किया जाता है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने बताया कि एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का त्रैमासिक विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। उन्होंने केन्द्र से प्राप्त इस धनराशि की आॅडिट व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारत सरकार के ही सूचीबद्ध स्टेच्यूटरी आॅडिटर द्वारा लेखो का आडिट कराया जाता है। आॅडिट के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष की आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि योजना के अन्तर्गत धन के व्यय की अद्यतन स्थिति से राज्य सरकार केन्द्र को निरन्तर अवगत कराती रहती है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा योजना के क्रियाकलापों के अनुश्रवण के तौर तरीकों की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित ज्वाइंट रिव्यू मिशन एवं कामन रिव्यू मिशन द्वारा प्रदेश का भ्रमण कर सभी योजनाआंे का स्थलीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है तथा अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए आगे की धनराशि जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर ही भारत के महानियन्त्रक एवं लेखापरीक्षक वर्ष 2005-06 से 2010-11 के एन0एच0आर0एम0 के लेखों का स्पेशल आडिट सितम्बर 2011 से किया जा रहा हैै। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि एन0एच0आर0एम0 में किसी निर्णय के लिये शासन के उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• छोटे-छोटे मामलों को आधार बनाकर केन्द्रीय मंत्री द्वारा माननीया मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाना और उसे मीडिया में सार्वजनिक करना दर्शाता है कि यह कार्रवाई आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गयी
• मनरेगा के सम्बन्ध में बार-बार पत्र लिखा जाना उसपर राजनीति करने का प्रयास
• प्रदेश द्वारा मनरेगा में हासिल की गयी तमाम उपलब्धियों के बावजूद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अचानक अनियमिततायें नजर आना आश्चर्यजनक

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने मनरेगा को लेकर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा बार-बार उन्हें पत्र लिखे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री रमेश घटिया राजनीति पर उतर आये हैं, क्योंकि केन्द्रीय मंत्री के सभी पत्र उनको मिलने से पहले मीडिया को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अनियमितताओं से संबंधित सभी मामलों में प्रदेश सरकार ने कठोर कार्रवाई की है और कृत कार्रवाई से केन्द्र सरकार को समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है, परन्तु खेद का विषय है कि राज्य सरकार की रिपोटर््स की जानबूझकर अनदेखी हो रही है और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है।
सुश्री मायावती जी ने मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर 18 नवम्बर, 2011 को प्राप्त केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश के पत्र में उल्लिखित तथ्यों की विस्तार से समीक्षा भी की है और यह निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा की गयी समीक्षा के उपरान्त जो तथ्य सामने आये हैं, उनकी जानकारी पत्र प्रतिनिधियों को करा दी जाय। उन तथ्यों की जानकारी आज यहां मीडिया प्रतिनिधियों को देते हुए मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने बताया कि विभिन्न इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी जो पढ़कर सुना रहे थे, वह और कुछ न होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित की गयी ए0टी0आर0 (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) ही थी।
श्री सिंह ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जहां मनरेगा को लेकर काफी चिन्तित हैं, वहीं एक अन्य प्रकरण पर उनका मंत्रालय मौन है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि सन् 2004 स्वर्ण जयन्ती सुनिश्चित रोजगार योजना (एस0जी0एस0आर0वाई0) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में में खाद्यान्न घोटाला हुआ था। भारत सरकार की यह योजना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही संचालित थी। इस घोटाले की जांच राज्य सरकार ने सी0बी0आई0 से कराने का निर्णय लिया तो सी0बी0आई0 ने जांच करने से इन्कार कर दिया। बाद में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सी0बी0आई0 द्वारा इस घोटाले की जांच की जा रही है। लेकिन सी0बी0आई0 की यह जांच बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। इस जांच पर केन्द्र का ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि मनरेगा के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं लागू कर रखी हैं, जिनके तहत नेशनल लेवल माॅनीटर तथा स्टेट क्वालिटी माॅनिटर भी कार्यरत है। ये माॅनीटर नियमित रूप से मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों के साथ-साथ शिकायतों की जांच भी करते हैं। उन्होंने बताया कि ये माॅनीटर जो रिपोर्ट देते हैं, उनकी गम्भीरता से परीक्षण कराने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाती है, जिसकी जानकारी मीडिया के लोगों को भी है। यह आश्चर्यजनक है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा एक स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की रिपोर्ट, जिसमें योजना के क्रियान्वयन से जुड़े छोटे-छोटे मामलों का उल्लेख था, को आधार बनाकर माननीया मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाना और उसे मीडिया में सार्वजनिक करना यह दर्शाता है कि यह पूरी कार्रवाई आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गयी है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि इन सारी बातों से यह आभास होता है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के इरादे से यह सब किया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रत्येक राज्य द्वारा मनरेगा के तहत किये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध है और इस वेब साइट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से काफी आगे है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी तय करने में भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।
श्री सिंह ने कहा कि ऐसे में यह आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में हासिल की गयी इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अचानक उत्तर प्रदेश में अनियमिततायें क्यों नजर आने लगी हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि यदि ये अनियमिततायें हुईं हैं तो फिर उत्तर प्रदेश ने मनरेगा में ऐसी उपलब्धि कैसे प्राप्त की। संभवतः आगामी विधान सभा आम चुनाव के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के मामले में अनियमिततायें दिखने लगीं हैं। जाहिर है मनरेगा के सम्बन्ध में बार-बार पत्र लिखकर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात इसलिए भी स्पष्ट हो जाती है कि मंत्री महोदय का पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को बाद में प्राप्त होता है, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी पहले हो जाती है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन का प्रश्न है तो यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, जहां लगभग 01 लाख राजस्व गांव व लगभग 52 हजार ग्राम पंचायतें हैं। मनरेगा के तहत प्राप्त धनराशि का लगभग तीन चैथाई धनराशि का खर्च ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा रहा है। यहां वर्ष 2008 से ही जाॅब कार्ड धारकों के खाते में सीधे मजदूरी भेजी जा रही है, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित को ही मिले और मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। जहां तक मंत्री महोदय द्वारा मनरेगा की शिकायतों पर कार्रवाई न करने के आरोप की बात है, तो यह पूरी तरह से निराधार एवं गलत है।
श्री सिंह के अनुसार केन्द्र सरकार के नेशनल लेवल माॅनीटर (एन0एल0एम0) की 22 रिपोर्टें प्रदेश शासन स्तर पर लम्बित होने की बात कही गयी है, जबकि इसमें से एक रिपोर्ट राज्य सरकार को अप्राप्त है। इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि एन0एल0एम0 की 17 रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बाद ए0टी0आर0 केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। अवशेष चार एन0एल0एम0 रिपोर्ट पर भी सम्बन्धित जनपदों से कृत कार्रवाई की आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है। शीघ्र ही इस मामले में भी रिपोर्ट केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी जायेगी। इसी के साथ यह भी बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा तैनात  स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की तारीफ स्वयं केन्द्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कर चुका है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने एक स्टेट क्वालिटी माॅनीटर श्री वी0एस0चैबे के रिपोर्ट को आधार बनाकर पत्र भेजा है। इस मामले में भी राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय लेते हुए जनपद बलरामपुर, गोण्डा, महोबा, मिर्जापुर में हुई अनियमितताओं एवं आपराधिक तत्वों की संलिप्तता की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्ल्यू0) से कराये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं और इनकी जांच ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। सुल्तानपुर, मथुरा व चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सहकारी निमार्ण एवं विकास लिमिटेड गैर सरकारी संस्था द्वारा कराये गये कार्यों की जांच भी ई0ओ0डब्ल्यू0 से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही जनपद कुशीनगर, संतकबीर नगर एवं सोनभद्र से सम्बन्धित मामलों का परीक्षण कराया जा रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर बरती गयी अनियमितताओं के 117 मामलों में सम्बन्धित पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 56 मामलों में चार्ज शीट सक्षम न्यायालयों में दाखिल की जा चुकी है। केवल पांच मामलों में शिकायतें सही न पाये जाने के कारण एफ0आर0 लगायी गयी और 55 मामलों में पुलिस अभी विवेचना कर रही है। प्रदेश सरकार केवल एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर ही मामलों को नहीं छोड़ रही है, बल्कि प्रथम श्रेणी के 27 अधिकारियों, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता शामिल हैं, द्वितीय श्रेणी के 38 अधिकारियों, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता आदि शामिल हैं, तृतीय श्रेणी के 67 कर्मचारियों, जिनमें अवर अभियन्ता, सहायक विकास अधिकारी आदि शामिल हैं, 236 फील्ड स्तरीय कर्मचारियों, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व लिपिक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं, के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इसके अलावा 28 भूतपूर्व व वर्तमान ग्राम प्रधानों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गयी तथा एक करोड़ पचासी लाख रूपये की धनराशि की वसूली के आदेश भी जारी किये गये हैं।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री द्वारा अपने पत्र में जनपद सोनभद्र में योजना के क्रियान्वयन में की गयी अनियमितताओं में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने का उल्लेख किया गया है, जो सही नहीं है। वास्तव में जनपद सोनभद्र के 12 खण्ड विकास अधिकारियों, 01 अधीक्षण अभियन्ता, 05 अधिशासी अभियन्ता, 01 सहायक अभियन्ता, 15 अवर अभियन्ता, 05 सहायक विकास अधिकारी, 25 ग्राम पंचायत अधिकारी, 13 ग्राम विकास अधिकारी, 20 तकनीकी सहायक व 28 ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। इसके साथ ही 10 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इस तरह जो भी आपराधिक अभियोजन व विभागीय कार्रवाई तथा वसूली आदि की कार्रवाई की गयी है, वह नेशनल लेवल माॅनीटर व स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही की गयी है। इसलिए यह कहना पूरी तरह तथ्यहीन एवं भ्रामक है कि राज्य सरकार द्वारा एन0एल0एम0 एवं स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की जांच आख्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
श्री सिंह ने बताया कि इसके विपरीत, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूर्व में जिन तीन महत्वपूर्ण मामलों में नीतिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को लेकर केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को न्यूनतम समय में मजदूरी का धन उपलब्ध कराने के लिए कोई नीतिगत निर्णय भी नहीं लिया गया। इसके अलावा मनरेगा के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की क्रय प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश भी जारी नहीं किये गये। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करने का पुनः अनुरोध किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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