भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बसपा के लगभग साढ़े 4 साल के शासन को भ्रष्टाचार के साथ-साथ अपराधों को शासन काल बताया। डा0 मिश्र ने बसपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समयान्तराल में लूट, हत्या, बलवा, बलात्कार, फिरौती के लिए अपहरण सहित कई अन्य संगीन अपराधों ने प्रदेश की जनता का चैन हराम कर दिया। भ्रष्टाचार तथा अराजकता ने भी अपने-अपने रिकार्ड बनाये। इस दौरान प्रदेश की जनता ने अपने को असहाय और असुरक्षित महसूस किया। इन वर्षो में प्रदेश के हर कोने में पुलिस और प्रशासन की नाकामियाॅ तथा बसपा सरकार व संगठन के कर्ताधर्ताओं ने अराजकता तथा गुन्डई का एकछत्र राज स्थापति किया।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने सन् 2008, 2009 तथा 2010 के बसपा सरकार में अपराधों के आकड़ो सहित बताया कि यह सरकार अपनी दुर्गन्धयुक्त कार्यप्रणाली के लिए जानी जायेंगी। उन्होंने बताया कि क्रमश 2008, 2009 तथा 2010 में हत्या के 4348, 4355 तथा 4114, बलवा के 4114, 3842 तथा 3745, दहेजहत्या के क्रमशः 2213,2205 तथा 2052, फिरौती के लिए अपहरण के क्रमशः 58,57 तथा 57 और बलात्कार के क्रमशः2008 में 1696, 2009 में 1552 तथा 2010 में 1290 मामले दर्ज किये गये। डा0 मिश्र ने कहा कि अन्य संगीन अपराधो सहित कुल अपराध सन् 2008 में 161082, 2009 में 160875 तथा 2010 में 159796 प्रकरण दर्ज होना अपने आप में एक इतिहास है।
डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने सम्बेदनहीनता के मामले में सारे रिकार्ड तोड़ किये। फर्जी इनकाउण्टर के मामले मे सन् 2006,2007 में 82, 2007-08 में 48, 2008-09 में 41 तथा 2009-10 में जुलाई महीने तक 11 मामले दर्ज हुए। डा0 मिश्र ने इन आकड़ो का हबाला देते हुए कहा कि यह सरकार विकास के किसी भी पैमाने पर सक्षम सिद्ध नही हुई। अब जब चुनाव हैं, तो बसपा सुप्रीमांे तरह-तरह के टोटको का इस्तेमाल कर रही है। प्रदेश की असहाय, असुरक्षित जनता सरकार को सबक सिखायेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने उ0प्र0 की शिक्षा की बदहाली पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के हाथों में खेल रही है। प्राइमरी से लेकर उच्च तथा तकनीकी शिक्षा भ्रष्टाचार, माफियावाद, अराजकता तथा व्यापारीकरण का जबर्दश्त उदाहरण बन गई है। डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश में स्कूलो, कालेजो तथा तकनीकी संस्थानों का जाल तो बिछ रहा है। परन्तु उनके पास न तो भवन है और नही संसाधन। शिक्षकों का अभाव तथा रोज-रोज बदलने वाली शिक्षा प्रणाली कोढ़ में खाज का काम कर रही है। मानक पूरे न होने पर भी ले-देकर मान्यता दी जा रही है जिससे प्रदेश की शिक्षा मखौल बन गयी है।
डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि गरीबों और दलितो की रहनुमाई का वादा करने वाली बसपा ने शिक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया है। प्रदेश के गरीबो तथा दलितो की पहुॅच शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार तक नही हो पा रही है। तथा यह शिक्षा आम आदमी के लिए सपना बनती जा रही है। माफियाओं, दलालों तथा भ्रष्ट अधिकारियों के शिकंजे में प्रदेश की पूरी की पूरी शिक्षा कैद होकर रह गयी है। छात्रो से फीस के नाम पर अन्धाधुन्ध वसूली की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने कहा कि साक्षरता के मामले में भी प्रदेश की रफ्तार अपेक्षित नही है। पूरे प्रदेश में अभी भी 30 प्रतिशत लोग निरक्षर है। यह निरक्षरता सरकार की अक्षमता की कहानी कह रहे है। तकनीकी तथा मेडिकल शिक्षा में मुन्ना भाइयों का बढ़ता प्रकोप आम छात्र के लिए समस्या बन गया है। मानको के अनुसार न होने के साथ यह संस्थान सिर्फ डिग्रियाॅ बाॅट रहे है। इस सरकार से छात्र इन झूठी, डिग्रियां लेने को तैयार नही है। इन्जीनियरिंग सहित तमाम प्रोफेशनल संस्थान खाली पड़े है और छात्र अच्छी तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश के बाहर पलायन कर रहे है। डा0 मिश्र ने बताया कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के 14 फर्जी आयुर्वेद डक्टरो को विना परीक्षा के पास किये जाने की घटना प्रदेश की खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामनरेश यादव को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाये जाने पर उ0प्र0 जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वहीद, चेयरमैन अज़ीज़ सिद्दीकी, संरक्षक पंचमलाल वर्मा, महामंत्री अजय वर्मा, सचिव जुबैर अहमद, छायाकार आरिफ मुकीम एवं प्रदीप सिंह बब्बू ने उनसे मिलकर पुष्प गुच्छ भेंट किया और एसोसिएशन की ओर से हार्दिक बधाईयां दी। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद एवं महामंत्री अजय वर्मा ने कहा कि बाबूजी को  राज्यपाल बनाना ईमानदारी, शादगी व कर्मठता का सच्चा सम्मान है। पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि बाबू जी के कुशल नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गोवंश हत्या एवं तस्करी पर विराम लगाने की मांग

भारतीय गोवंश रक्षण सम्बर्धन परिषद के तत्वावधान में जिलेे में बढ़ रही गोवंश हत्या एवं तस्करी(पैदल व वाहनों द्वारा) पर पूर्ण विराम लगवाये जाने के लिए एक पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया।
पत्र में बताया गया कि करनापुर ग्राम में गोवंश की हत्या किये जाने पर मुल्जिमानों की गिरफ्तारी न होने पर विहिप, बजरंग दल तथा गौरक्षा आयम की ओर से एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को पुवायां को सौंपा गया था जिसमें गौहत्यारों की गिरफ्तारी सात दिन के अन्दर सुनिश्चित करने की मांग की गई। पुलिस द्वारा उपराधियों को पकड़ने के प्रयास किये गये तो अपराधियों के समर्थक क्षेत्रीय विधायक के साथ में पुलिस अधीक्षक से मिलने गये थे। इस पर जांच को एएसपी ग्रामीण को सौंप दी गयी। लेकिन अब गोवंश हत्या की घटना को देखने वाले गोलों को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। साथ ही गोवंश हत्या एवं तस्करी में वृद्धि भी हो गयी है। गोवंश हत्यारे और तस्कर पूर्णतः निरंकुश प्रतीत होने का प्रदर्शन करते है। जिससे भारतीय गोवंश के रक्षण संवर्धन में संलग्न कार्यकर्ताओं व गोवंश सेवक समाज में तीव्र आक्रोश पनप रहा है। पत्र में मुल्जिमानों की तत्काल गिरफ्तारी कर जिलें में बढ रही गांवंश हत्याओं एवं उनकी तस्करी पर पूर्ण विराम लगवाने मांग की गयी। साथ ही उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होने की चेतावनी दी। इस दौरान कृष्ण कुमार सक्सेना, अनुज कुमार सिंह, अनंगपाल सिंह, राजकुमार सिंह चंदेल, अवधेश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, भगवती सहाय पाण्डेय एडवोकेट, राजेश कुमार मिश्र, अतुल कुमार पाण्डेय एडवोकेट, सुनील कुमार मिश्र, धमेंद्र मोहन वाजपेयी एडवोकेट, हरीराम मौर्या, अवधेश कुमार सिंह तोमर एडवोकेट, मनोज मिश्रा एडवाकेट आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाढ़ राहत शिविरों मंे बाढ़ पीड़ितों को खाद्य पदार्थ से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं हर हालत में सुनिश्चित की जायें ताकि धन जन हानि से उन्हें बचाया जा सके। यह बात जिलाधिकारी नवदीप रिणवा ने बाढ़ सहायता का जायजा लेते हुए कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ की विभीषिका की कमी के कारण सदर तहसील में राहत सामग्री का वितरण बन्द कर दिया गया है किन्तु उनके स्वास्थ्य आदि की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार तहसील तिलहर तथा जलालाबाद मंे राहत कार्य पूर्ववत जारी है, यद्यपि पानी का स्तर काफी घट गया है। जिससे जनता को राहत हुई है। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों तहसीलों में चिकित्सा सुविधा को गतिशील कर प्रभावित जनता को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है और मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि डाॅक्टरों की टीम बनाकर बाढ़ क्षेत्रों की जनता मंे दवाइयों का वितरण करें तथा संक्रामक रोगों से भी बचाने के लिए छिड़काव भी कराया जाये। उन्होंने कहा कि 19 से 25 अगस्त तक राहत सामग्री का विधिवत वितरण किया गया है। जिलाधिकारी श्री रिणवा ने बताया कि 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच बाढ़ प्रभावितों को दी गयी सामग्री के अन्तर्गत सदर तहसील मंे चावल, आटा, भुना चना, आठ-आठ कुन्टल, लइया 33 कुन्टल, लंच पैकेट 8000, पानी के पाउच 4000, मोमबत्ती 4000, माचिस 4000 नग का वितरण किया गया। इसी प्रकार तहसील तिलहर के बाढ़ प्रभावितों को आटा दो कुन्टल, भुना चना 8 कुन्टल, लइया 13 कुन्टल, लंच पैकेट 50770 पानी के पाउच 13460, मोमबत्ती 12180, माचिस 12080 नग, नमक 1200 पैकेट, बिस्किुट 37732, ब्रेड 1200 पैकेट, मिट्टी का तेल 200 लीटर, त्रिपाल 346 नग तथा केला 1200 नग। इसी प्रकार जलालाबाद में भी 64700 बाढ़ प्रभावित को चावल 50 कुन्टल, आटा 70 कुन्टल, भुना चना 23 कुन्टल, लइया 34 कुन्टल, पानी के पाउच 9 हजार, लंच पैकेट 91940, वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को राहत सामग्री मंे किसी भी प्रकार की कमी न आने देने के निर्देश दिये हैं। वह स्वयं बाढ़ क्षेत्रांे पर नजर रखे हुए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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धान की रोपाई के बाद फसलों में यूरिया खाद की दरकार जोरों पर है परन्तु क्षेत्रों के विक्रय केन्द्रों से यूरिया खाद नदारत है। यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर  है। किसानों को सरकारी मूल्य पर तो कौन कहे अधिक मूल्य देने पर भी खाद उपलब्ध नही है। सत्ताधारी नेताओं की शह पर जिले के क्षेत्रों में कालाबाजारी जारों पर हैं जनपद की चारों तहसीलें सदर, जयसिंहपुर, चाॅदा, कादीपुर में बिक्रय केन्दो्रं से यूरिया नदारत है। 211रू0 की खाद 350 से लेकर 400 रू0 में  विकने का समाचार प्राप्त हुआ है। इस बाबत जब जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के भूतपूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता सन्त बक्श सिंह चुन्नम सिंह से पूछा गया तो श्री सिंह ने कहा कि यूरिया की किल्लत जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में है। सत्ता सुख भोगने के चक्कर में बसपा सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं जिसका परिणाम उस आने वाले चुनाव में साफ दिखेगां। यूरिया की काला बाजारी रोकने और किसानों को शीघ््रा यूरिया की उपलब्धता कि लिए सोमवार को क्षेत्र के किसानों के साथ उपजिलाधिकारी  को तहसील जयसिंहपुर में एक ज्ञापन दिया जायेगा। यदि यूरियाकी समस्या का जिला प्रशासन तथा तहसील प्रशासन दूर नहीं करता है तो जल्द ही एक जन आन्दोलन छेड़ा जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    बसपा की सीट पक्का करने में प्रत्याशी ने झांेकी पूरी ताकत

मिशन 2011 में जनपद का इसौली विधान सभा सीट राजनैतिक दलांें की प्रतिष्ठा से जुड गया है। जहॅा प्रमुख राजनैतिक दल सपा,भाजपा,कांग्रेेस अपनी खोई प्रतिष्ठा पाने केा बेताब  हैं और इसी के चलते सतरंजी गोटें विछाना प्रारम्भ कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल बसपा यथा स्थित बरकरार करने केा प्रयासरत,कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहती।
गौरतलब हो कि इसौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके प्रमुख राजनैतिक दल सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। नये परिसीमन के उपरान्त समीकरणों में जातीयता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। सपा में जातिगत समीकरणों के अनुसार शकील अहमद खां को अपना उम्मीद्वार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बसपा ने अपने इसौली विधानसभा के विधायक चन्द्रभद्र सिंह उर्फ सोनू का टिकट काटकर ब्रम्हण नेता पूर्व विधायक पवन पाण्डेय को मैदान में उतार दिया और  वहीं कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों के चयन को लेकर  दोनों पार्टिया को ेंकडी मसक्कत करनी पड रही है। जहंा पार्टी में अन्र्तकलह का भय है, इसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग सार्वाधिक आबादी दलित पिछडे व अल्पसंख्य समुदाय के मतदाता हंै। सपा ने अपना अल्पसंख्य कार्ड खेालते हुए पार्टी के परम्परागत मतो के सहारे शकील अहमद खां केा प्रत्याशी घोषित कर इसौली सीट अपनी झोली मंे डालने केा बेताब है । जबकि बसपा ने वोेट बैंक को अपने पक्ष में  करने के लिये दलित व ब्राम्हण गठजोड़ के सहारे पूर्व विधायक कद्दावर नेता पवन पाण्डेय को अपना सम्भावित उम्मीदवार बना कर सभी दलो की नींद हराम कर दिया है। विश्वस्त सूत्रों के द्वारा सभी दलों के ब्राम्हण नेता पवन पाण्डेय के आगे अपने केा बौना पा रहे हैं। ऐसे में  सूत्रों के अनुसार ब्राम्हण कार्ड खोलने केा उत्सुक भाजपा इरादा बदलते हुए बैकवर्ड कार्ड भुनाने की तरफ उन्मुख  जान पड़ रही है। ऐेसी  स्थित में कांगे्रस के पास सदर सांसद डा0 संजय सिंह व  अन्य वरिष्ठ नेताओ की लम्बी फेहरिस्त हेाने के बाद भी जातिगत प्रत्याशियों का टोटा है। बताते चले कि काग्रेंस के पूर्व मंत्री मोईद अहमद, नव बार चुनाव हारने के उपरान्त सभी दावेदारों  पर आज भी  सब पर भारी हैं जिन्हे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आशीर्बाद प्राप्त है। जबकि दूसरे पायदान पर रणविजय सिंह, शिवकुमार सिंह सशक्त समर्थकों के साथ कह रहे कि किसी दल ने क्षत्रिय उम्मीदवार नही उतारा है जिसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। वहीं पिछले चुनाव में दूध की जली भाजपा फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। क्यूं कि बीते चुनाव के प्रत्याशी राम चन्द्र मिश्र को पार्टी की शाख बचाने को कौन कहे अपनी जमानत बचाने के लाले पड गये थे, जिन्हे लगभग 22 सौ मतो से ही सन्तोष करना पड़ा़। ऐसे मे भाजपा दावेदार रहे ओम प्रकाश पाण्डेय बजरंग दल के स्थान पर पूर्व मंत्री रामदुलार यादव के भतीजे अशोक यादव केा मैदान में उतार कर अन्य राजनैतिक दलों के समीकरण केा विगाडने के प्रयास में है। देखा जाय तो ब्रम्हण मतदाताओ के समकक्ष यादव विरादरी के प्रत्याशी होने से यादव लाम बन्द होगा, वही पार्टी के परम्परागत मतो के साथ कायस्थ व वैैश्य मत भी पार्टी के साथ होगा।  इस प्रकार के वोटों के बिखराव से इसोली विधान सभा चुनाव किसके  पक्ष  मे जायेगा या  ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विष्व हिन्दू परिशद के अन्तर्राश्ट्रीय अध्यक्ष मा.अषोक सिंहल जी के 85वें वर्श पर विहिप अवध प्रान्त द्वारा मा.सिंहल जी का नागरिक अभिनन्दन किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रमुख श्री कन्हैया लाल अग्रवाल ‘‘नगीना’’ ने बताया इस अवसर पर मा.सिंहल जी को चाॅंदी का अमृत कलष श्रीफल सहित जिसमें सभी पवित्र नदियांे का जल होगा देकर एवं 11 लाख की थैली समर्पित कर अभिनन्दन किया जायेगा।

श्री नगीना ने बताया कि आज देष जिस विशम परिस्थति से गुजर रहा है उसे भावी पीढी भी जाने, इसके लिए इन ज्वलंत विशयों पर चिन्तन-मनन आवष्यक हो गया है इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पुनीत सुअवसर पर सुविख्यात विचारक डा.सुब्रह्मण्यम स्वामी जी देष की वर्तमान परिस्थिति पर अपने विचार रखेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी द्वारा आज यहां ताज होटल में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में शिया एवं सुन्नी समाज के रोज़ेदारों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। रोज़्ोदारों ने नमाज़्ा अदा कर मुल्क में अमन-चैन एवं खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी भी मौजूद थे।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस मौके पर मौजूद धर्म गुरुओं से मुलाकात कर उनकी कुशल-क्षेम पूछी। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों में शिया धर्मगुरु मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना नासिर, लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के नायब इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, दारुल उलूम नदवा के प्रिंसिपल मौलाना सईदुर्रहमान नदवी, मौलाना नईमुर्रहमान नदवी, मो0 फारुक ख़ान, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना फरीद मेहदी, मौलाना शाहिद नदवी, मो0 मिसबाहउद्दीन, एडीशिनल एडवोकेट जनरल सैय्यद हुसैन, श्री रजा हैदर, डा0 जमाल, डा0 शाकिर सहित मुस्लिम समाज के कई अन्य उलेमा तथा गणमान्य लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए।
इस मौके पर राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री जमील अख्तर, मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य, सांसद, विधायक व प्रदेश के मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव मुख्यमंत्री श्री नवनीत सहगल, सचिव सूचना एवं मण्डलायुक्त लखनऊ श्री प्रशान्त त्रिवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मीडियाकर्मी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लोकपाल बिल का मसौदा, बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के अनुरूप तैयार होना चाहिए
और संसद में पास होना चाहिए

देश में कुछ जातिवादी व साम्प्रदायिक ताकतें भारतीय संविधान को बदलना चाहती हैं, ताकि देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों व असहाय लोगों को फिर से गुलाम व लाचार बनाया जा सके-माननीया मुख्यमंत्री जी

लोकपाल बिल को अन्तिम रूप देने के लिए गठित
समिति में तथा इस बिल के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर भी अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व धार्मिक अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व जरूरी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा है कि आपसी सहमति के बाद जो भी लोकपाल बिल का मसौदा तैयार होता है, वह भारतीय संविधान के अनुरूप तैयार होना चाहिये, और साथ ही भारतीय संविधान के अनुरूप ही संसद में भी पास होना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की सोच व उनकी भावनाओं का आदर-सम्मान करते हुये, लोकपाल बिल के अन्दर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले स्थानों पर समाज के खासतौर से उन अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये, जो लोग अपने देश में सदियों से हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के आज भी शिकार होते चले आ रहे हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान श्री अन्ना की सिविल सोसाइटी और केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किये ‘‘लोकपाल बिल‘‘ पर बी0एस0पी0 की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहीं थीं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि हमारा संविधान ‘धर्म-निरपेक्षता‘ के आधार पर बना होने के कारण सभी धर्मों के लोगों का भी इस बिल में उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसके अलावा ‘‘लोकपाल बिल‘‘ को बनाने के लिए जो भी कमेटी बनती है, उसमें भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिये। यदि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उनकी पार्टी संसद में इस बिल का कतई भी समर्थन नहीं करेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री अन्ना हजारे की टीम के जनलोकपाल बिल के बारे में यह सुझाव दिया गया कि यदि श्री अन्ना हजारे की टीम, अपनी शर्तों के हिसाब से जिस प्रकार का बिल पास करवाना चाहती है और जिस पर अभी तक भी आम सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में श्री अन्ना हजारे की टीम इस मुद्देे को लेकर आन्दोलन करने की बजाय देश में सन् 2014 में लोकसभा के होने वाले आमचुनाव के मैदान में उतरे और केन्द्र में अपनी सरकार बनाकर, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक खुद अपने बिल को पास करवायें, तो यह ज्यादा बेहतर होगा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ तक देश में ‘‘भ्रष्टाचार’’ को खत्म करने का सवाल है तो उनकी पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ रही है और साथ ही उनकी पार्टी ने शुरू से ही उन सभी संस्थाओं व संगठनों का भी पूरा समर्थन किया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी पार्टी का यह भी कहना है कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये, केन्द्र सरकार द्वारा जो भी बिल लाया जाता है वह हर मामले में सशक्त, प्रभावी व कारगर होना चाहिये। इसलिये इस बिल को पारित किये जाने से पहले, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि यह बिल अपने मकसद अर्थात भ्रष्टाचार उन्मूलन में पूरी तरह प्रभावी साबित हो और इसके सभी प्राविधान एकदम स्पष्ट हों, जो आसानी से आम आदमी की समझ में भी आ सकंे। उन्होंने कहा कि इस बिल की पहुँच कुछ ऐसे खास लोगों तक ही सीमित होकर न रह जाये जिससे देश की आम जनता को इसका लाभ न मिल सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि जहाँ तक लोकपाल बिल के दायरे में सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र को लाये जाने की बात है तो इस सम्बन्ध में उनकी पार्टी का यह मत है कि उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को ही इस बिल की परिधि में लाया जाना ज्यादा उचित होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में बी0एस0पी0 का यह मानना है कि यदि उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचारमुक्त होंगे, तो वे स्वयं निचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर, भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे।
माननीया मुख्यमंत्री जी का यह मत था कि जहां तक राज्यों में लोकायुक्त के पद के गठन का सवाल है, तो यह मामला संविधान के मुताबिक राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार राज्यों की सरकारों पर ही छोड़ देना चाहिये। उन्होंने कहा कि  उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की संस्था प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और उनकी पार्टी की सरकार लोकायुक्त की सिफारिशों के आधार पर बिना कोई देरी किये हुये फैसले भी ले रही है, जिसके अनेकों उदाहरण जनता के सामने हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सिटीजन चार्टर के मामले में उत्तर प्रदेश की बी.एस.पी. सरकार द्वारा पहले से ही प्रभावी कार्यवाही करते हुये राज्य में ’’उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून’’ को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के पहले चरण में बी.एस.पी. सरकार ने जनहित की ऐसी सेवाओं को सबसे पहले शामिल किया है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत सर्वसमाज में से कमजोर व गरीब लोगों को दिन- प्रतिदिन रहती है। इस उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून में निर्धारित समय में सेवा न उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट तौर पर तय की गयी है और इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाने का भी प्राविधान किया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके साथ-साथ जहाँ तक ‘‘माननीय प्रधानमंत्री और न्यायपालिका’’ को लोकपाल बिल के दायरे में शामिल किये जाने का मामला है, इस सम्बन्ध में संसद में आम सहमति से जो भी निर्णय लिया जायेगा, उनकी पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि श्री अन्ना की सिविल सोसाइटी और केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग-अलग तैयार किये गये लोकपाल बिल को लेकर श्री अन्ना के दिल्ली में चल रहे आन्दोलन की आड़ में, कांग्रेस पार्टी की यू.पी.ए. और बीजेपी की एन.डी.ए. में अपने-अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए आपस में चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है। इस खेल को देश हित में जल्दी ही खत्म करके भारतीय संविधान के तहत इस मुद्दे का हल निकालकर जल्दी से जल्दी अन्ना के अनशन को समाप्त कराना चाहिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार के गृह मन्त्रालय को सचेत करते हुए कहा कि इस मुद्दे की आड़ में रामलीला मैदान के अन्दर कल कुछ अराजक तत्वों द्वारा कानून को अपने हाथों में लिया गया था और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के साथ दिल्ली पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिये, वर्ना इस किस्म के अराजक तत्व पूरे देश में इस मुद्दे की आड़ में कानून-व्यवस्था को खराब कर सकते हंै। अतः इस मामले में केन्द्रीय गृह-मन्त्रालय को सख्ती से निपटना चाहिये। उन्होंने आगाह किया कि यदि अन्ना के साथी शान्तिपूर्ण ढंग और अनुशाासित तरीके से आन्दोलन करते हैं तो उनकी सरकार को कोई एतराज नहीं होगा और यदि इसके स्थान पर ये लोग इसकी आड़ में कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो ऐसे लोगों व तत्वों के खिलाफ फिर उनकी सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी को भी इस मुद्दे की आड़ में कानून को अपने हाथों में नहीं लेने दिया जायेगा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि परम पूज्य बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच-समझ कर अपने देश का भारतीय संविधान बनाया था, इसलिए लोकपाल के मुद्दे पर जो भी निर्णय लिया जाये, वह संविधान की परिधि के अन्दर होना चाहिये। उन्होंने बताया कि संसद में कोई भी फैसला लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि इससे संविधान की गरिमा पर आंच न आने पाये। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हर स्तर पर अपने देश में जो कुछ चल रहा है, उससे उनकी पार्टी को यह सन्देह है कि देश में कुछ जातिवादी व साम्प्रदायिक ताकतें, आगे चलकर यहाँ भारतीय संविधान को भी बदलना चाहती हैं ताकि इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों व असहाय लोगों को फिर से गुलाम व लाचार बनाया जा सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार ये ताकतें भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता को खत्म करके यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी असहाय बनाना चाहती हैं और इस किस्म की कोशिश आज से कुछ वर्ष पहले भी की गई थी, जिसमें ये ताकतें उस समय कमजोर होने की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो फिर अपने देश में इस समय जो सामाजिक भाईचारा व साम्प्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, वह नफरत में बदल जायेगा, जो अपने देश व देशवासियों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए केन्द्र सरकार को यह भी चाहिये कि वे अपने खुफिया व अन्य सूत्रों के जरिये इन सब बातों पर पैनी नजर जरूर रखें।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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