पेप्सिको के षत-प्रतिषत नेचुरल लेमन फ्लेवर्ड डिंªक, ं7-अप ने अपने नए प्रमोषनल अभियान ‘ब्राज़ील जाओ, चिल्ल मचाओ’ की षुरूआत की है। इस प्रमोषनल अभियान के अंतर्गत ग्राहकों को हर सप्ताह ब्राज़ील जाने का अवसर मिलेगा। ग्राहकों को 7-अप की 200 व 300 मिलीलीटर की वापिस की जाने योग्य षीषे की बोतलों तथा 600 मिलीलीटर की पेट बोतलों के ढक्कन में दिए गए कोड को 092222-92222 पर एसएमएस करना होगा। यह 7-अप ने के षर्मन जोषी के साथ चल रहे लोकप्रिय अभियान ‘गुस्सा हटाओ, चिल्ल मचाओ’ का एक हिस्सा है, जिसे ग्राहकों की भरपूर सराहना मिली हैं।

पेप्सिको इंडिया की फ्लेवर्ड कार्बोनेटिड ड्रिंक्स की कैटेगरी मार्केटिंग डायरेक्टर सुश्री अल्पना टाइटस कहती हैं, ‘‘हमने 7-अप के लिए ताज़ा और षक्तिदायक अभियान ‘गुस्सा हटाओ, चिल्ल मचाओ’ अभियान से गर्मियों की षुरूआत की थी। इसे ग्राहकों की भरपूर सराहना मिली है। ग्राहकों से अपने संबंध को एक कदम और आगे ले जाते हुए हमने लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास किया है और ढक्कन के नीचे कोड की प्रमोषन की षुरूआत की है, जिससे भाग्यषाली विजेताओं को ब्राज़ील जाने, आईपाॅड षफल, एक्सबाॅक्स तथा कई अन्य आकर्षक पुरस्कार पाने का मौका मिलेगा। छुट्टियों की षुरूआत के कारण, हमें उम्मीद है कि हमारे ग्राहकों को हमारा यह अभियान पसंद आयेगा और वे कई आकर्षक पुरस्कार भी जीत सकेंगे।’’

यह राष्ट्रीय प्रमोषन अभियान देष भर में 21 जून तक चलेगा। एक भाग्यषाली दंपत्ति को हर सप्ताह ब्राज़ील जाने का अवसर मिलेगा। उत्साह में और भी तेज़ी आयेगी क्यांेकि हर घंटे 6 भाग्यषाली विजेता आईपाॅड षफल, 5 विजेता हर घंटे रेडियो चिलर बाक्स तथा एक विजेता प्रतिदिन एक एक्सबाॅक्स पुरस्कार में जीत सकेंगे।

पेप्सिको के षत-प्रतिषत नेचुरल लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक, 7-अप 1929 में बना था और भारतवर्ष में इसका आगमन सन् 1990 में हुआ। तीन सालों तक लगातार फ्लेवर्ड कार्बोनेटिड डिंªक्स श्रेणी में यह भारतवर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बना रहा। यह 330 मिलीलीटर कैन, 250 मिलीलीटर स्लिम कैन, 200 और 300 मिलीलीटर की षीषे की बोतलें, 500 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर तथा 2.25 लीटर की पेट बोतलों में उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड कैम्पस का तीन सदस्यीय छात्र दल ‘इण्टरनेशनल साइंस फेयर’ में प्रतिभाग हेतु दक्षिण कोरिया जायेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला कोरिया साइन्स एकेडमी के तत्वावधान में ‘एनवारनमेन्ट एण्ड एनर्जी’ विषय पर 9 से 12 अगस्त, 2011 तक दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि भावी पीढ़ी को विज्ञान की नवीनतम जानकारियों से अवगत कराने एवं विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित इस अत्यन्त प्रतिष्ठित ‘इण्टरनेशनल साइंस फेयर’ में विश्व के अनेक देशों के छात्र दल प्रतिभाग कर रहे हैं। सी.एम.एस. कानपुर रोड कैम्पस की ओर से प्रतिभागी तीन सदस्यीय छात्र दल में मास्टर प्रतुल होरा एवं श्रेया सिंह शामिल हैं जबकि छात्र दल का नेतृत्व विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती जयश्री कृष्णन करेंगी।

श्री शर्मा ने बताया कि इस साइन्स फेयर का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा तथा दक्षता विकसित करना तो है ही, साथ ही साथ यह आयोजन देश-विदेश के छात्रों में विश्व बन्धुत्व, विश्व एकता व विश्व शान्ति की भावना का भी विकास करेगा। यह साइन्स फेयर युवा पीढ़ी में विज्ञान विषय में रुचि विकसित करने तथा उभरती हुई वैज्ञानिक प्रतिभाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप समाजोपयोगी प्रतिभा को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान देगा। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर समागम भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के छात्र एक-दूसरे के रहन-सहन, भाषा तथा ज्ञान-विज्ञान से रूबरू होंगे।

श्री शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक युग के महत्व को स्वीकारते हुए सी.एम.एस. अपने छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से जोरदार प्रयास कर रहा है जिसकी बदौलत सी.एम.एस. छात्र विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नये नये कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। सी.एम.एस. में पूरे वर्ष विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, एक्ट्रोनाॅमी, संगीत, खेलकूद आदि विषयों में छात्रों की विश्व-स्तरीय प्रतिभा निखारने के लिए सर्वाधिक 32 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएंे आयोजित की जाती हैं जिनमें देश-विदेश के छात्र एक मंच पर विभिन्न प्रतिस्पधाओं के माध्यम से अपने ज्ञान-विज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से सी.एम.एस. का लक्ष्य बच्चों को वल्र्ड लीडर के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे कल के विश्वव्यापी समाज का नेतृत्व अपने विकसित मानवीय दृष्टिकोण से कर सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि बांदा के किसान प्रमोद तिवारी समेत कई अन्य किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं केन्द्र और प्रदेश सरकार के लिए कलंक है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बुंदेलखंड में पैकेज और हिसाब मांगने की सियासत कर रही कांगे्रस-बसपा के ढोंग से आहत होकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री और कांगे्रस महासचिव राहुल गांधी लगातार बुंदेलखंड के बारे में सर्वाधिक चिन्ता जता कर गरीब बेबस लोगों को धोखा दे रहे हैं।

प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी योजना में बरती गई खांमियां बुंदेलखण्ड में किसानों की मौत का कारण बन रही हैं। सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत जिन किसानों ने कभी भी कर्ज की रकम का कोई हिस्सा वापस नहीं किया। उनका कर्ज सरकार ने माफ कर दिया। लेकिन जिन किसानों ने अपने कर्ज का आंशिक भुगतान वापस कर दिया वे ऋण माफी योजना से वंचित रह गए। आज ऐसे ही किसान साहूकारों और बैंकों का ऋण न अदा कर पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री पाठक ने कहा कि बांदा के कस्बा भदौसा में रहने वाले 38 वर्षीय प्रमोद तिवारी ने बैंक का कर्ज वापस न लौटा पाने से व्यथित होकर आत्मदाह कर लिया। इसके पूर्व प्रमोद के बड़े भाई ने भी लगभग दो दशक पहले इन्हीं हालातों में आत्महत्या की थी। इसीतरह पड़मई में तो जगप्रसाद तिवारी बड़ी जोत का किसान था। उसने भरी जवानी में फांसी लगा ली क्योंकि वहां फसल ठीक नहीं हुई और उस पर कर्ज का बोझ था। जबकि 9 मई को किसान छुटटू ने अपनी शादी के ठीक 3 दिन पहले आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। अंथुआ विकास खण्ड महुआ, बांदा के किसान भैयादीन विश्वकर्मा द्वारा मवेशियों के आवास में आत्महत्या किए जाने की घटना ने लोगों को दहला दिया। बंुदेलखण्ड में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं पर श्री पाठक ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुंदेलखण्ड में किसान मर रहे हैं और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है।

श्री पाठक ने कहा कि वास्तव में बंुदेलखंड की समस्या का मूल कारण भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा पत्ते सींचने से पेड़ बड़ा नहीं होता, जड़े सींचनी चाहिए। लेकिन कांगे्रस व बसपा सरकार के भ्रष्टाचार ने पूरे बुंदेलखंड में अपनी जड़े जमा ली हैं। यही वजह है रही कि जो पैसा बुंदेलखंड के  विकास के लिए खर्च होना चाहिए  था उसकी बंदरबाॅंट लखनऊ में दिल्ली तक बैठे लोगों के बीच में हो गई। श्री पाठक कहा कि कांगे्रस-बसपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर बुंदेलखंड के लोगों की आॅंखों में धूल झोंक रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें बुंदेलखंड पर राजनीति करने के बजाय यदि बुंदेलखंड में कृषि को लाभकारी बनाए जाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास करते तथा  सिंचाई, बिजली, पानी की व्यवस्था कराते तो बुंदेलखंड में किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहूलियत मिलती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रारम्भिक फारेन्सिक रिपोर्ट के मुताबिक राख के ढेर में  मानव अवशेष/हडडी के टुकडे़/अंश नहीं
राजनीतिक लाभ के इरादे से महिलाओं की गरिमा के साथ किया जा रहा खिलवाड़ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण
उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की सभी सरकारें जो कार्य पिछले 40 वर्षांे में नहीं कर पायीं, उसे बी0एस0पी0 सरकार ने 04 वर्ष में करके दिखाया
चीनी मिलों की बिक्री में पारदर्शिता बरतते हुए ओपन बिडिंग के माध्यम से कार्यवाही की गयी
उत्तर प्रदेश सरकार पर विकास में बाधा पहुंचाने का आरोप आधारहीन, राज्य सरकार ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कहा है कि भट्टा परसौल प्रकरण को लेकर विभिन्न पार्टियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता यह बताएं कि किसानों का यह कैसा आन्दोलन था, जिसमें अवैध हथियारों एवं कट्टे आदि का खुलकर प्रयोग किया गया।

प्रदेश के मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी का यह भी कहना है कि सम्भवतः विपक्षी पार्टियों द्वारा किसानों की आड़ में गुण्डों, माफियाओं एवं अराजक तत्वों को बचाने एवं अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की जा रही है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि भट्टा परसौल का प्रकरण वास्तव में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित नहीं है। इसके बावजूद विपक्षी नेताओं द्वारा इस घटना को किसानों की जमीन के मुआवजे से जोड़कर भोले-भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस सच्चाई को जनता भी अच्छी तरह से जान गयी है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने तथा महिलाओं से बलात्कार का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से महिलाओं की गरिमा के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बलात्कार एवं दुव्र्यवहार के झूठे आरोप लगाकर महिलाओं के मान-सम्मान को ठेस पहंुचायी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि क्या वे अपनी बहू-बेटियों के बारे में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां तक राख के ढेर से हड्डी मिलने की बात है, यह आरोप भी पूरी तरह निराधार और गैर-जिम्मेदाराना है। यदि राख के ढेर में हड्डियां होने की अफवाह में कोई दम होता तो निश्चित तौर पर राख के ढेर को वहां से हटा दिया गया होता। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा राख के ढेर के नमूनों की फाॅरेन्सिक जांच करायी गयी है। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में मानव अवशेष/हडडी के टुकडे़/अंश नहीं मिले हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भट्टा परसौल प्रकरण में 74 लोगों के मारे जाने तथा महिलाओं के साथ बलात्कार होने की बात मीडिया में कहकर सनसनी फैलाने की भरपूर कोशिश की। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा यह सफाई दी जा रही है कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी न कर यदि वाणी में संयम बरता होता तो उचित रहता।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में भट्टा परसौल में जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य है और स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। गांव में शान्तिपूर्ण स्थिति के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा वहां धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाने के पश्चात प्रशासन द्वारा धारा-144 हटा ली गयी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां पहंुचकर भट्टा परसौल के शान्तिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से धारा-144 पुनः लागू कर दी गयी। उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह जानकारी नहीं है कि धारा-144 के तहत किसी के आने-जाने पर कोई रोक नहीं है, केवल भीड़ के एकत्र होने पर ही प्रतिबन्ध है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह प्रतिबन्ध भी इसलिए है ताकि असामाजिक व आपराधिक तत्व मौके का फायदा उठाकर गांव में अमन-चैन का माहौल खराब करने का प्रयास न कर सकें। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा प्रशासनिक स्तर पर पूरी सावधानी बरती जा रही है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भट्टा परसौल में कायम शान्तिपूर्ण स्थिति की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि तमाम मीडिया के लोग बेरोक-टोक गांव जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस गांव की घटना विपक्षियों की साजिश थी और वह सरकार की छवि धूमिल करने के लिए मुआवजे की आड़ में किसानों को भ्रमित करने की कोशिश में लगे थे।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि कांग्रेस के लोगों को किसानों की इतनी ही चिन्ता है, तो उन्हंे अपनी पार्टी की सरकार द्वारा शासित महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु बिजली घर, उड़ीसा में पास्को तथा महाराष्ट्र में ही नवी मुम्बई में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाने केे लिए छीनी जा रही लाखों हेक्टेअर भूमि को बचाकर किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। व्यर्थ के मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं को अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाए, इसका सदुपयोग भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने के लिए करना चाहिए।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बी0एस0पी0 ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि संसद के मानसून सत्र में यू0पी0ए0 सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन अथवा नया कानून पारित नहीं कराती है, तो बी0एस0पी0 संसद का घेराव करके केन्द्र सरकार को नया कानून बनाने के लिए बाध्य करेगी। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विवाद खड़े होते रहते हैं। इसके बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही न किया जाना बेहद निराशाजनक है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा राज्य सरकार पर सरकारी जमीन लूटने सम्बन्धी आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घोटालों एवं लूट-खसोट से देश को खोखला करने वाली कांग्रेस पार्टी के लोगों को दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने कारनामों को जरूर याद कर लेना चाहिए। इस तरह के तथ्यहीन बयान देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि आजादी के बाद केन्द्र व ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। इस दौरान भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट के अनेक मामले सामने आए हैं, जिसकी बदौलत यह कहा जा सकता है कि घोटाले और कांग्रेस एक-दूसरे के पूरक हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वर्तमान यू0पी0ए0 सरकार के कार्यकाल में अंजाम दिये गये विभिन्न घोटालों की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्र मण्डल खेलों के अरबों रूपये के घोटाले की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को बट्टा लगा। इसी तरह 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये के 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाला, एस बैण्ड घोटाला तथा कारगिल शहीदों के आश्रितों को आवास देने के नाम पर मुम्बई का आदर्श सोसाइटी घोटाला कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी स्वयं बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार दोहरे कराधान एवं द्विपक्षीय संधि का बहाना लेकर विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए न तो कोई कार्यवाही कर रही है और न ही इस सम्बन्ध में संसद में कोई विधेयक ही लायी है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवारवाद को लेकर बी0एस0पी0 सरकार पर आरोप लगाने वालों को यह जान लेना चाहिए कि समस्त राजनीतिक दलों में बी0एस0पी0 ही इकलौती ऐसी पार्टी है, जिसके सर्वाेच्च नेता अपने परिवार को दूर रखते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में बी0एस0पी0 के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी के सर्वाेच्च नेताओं ने अपना पूरा जीवन पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, शोषितों एवं दुःखी-पीड़ित लोगों के मान-सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में परिवारवाद की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना रिकार्ड देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सब मामलों में सपा, बी0जे0पी0 सहित अन्य विरोधी पार्टियों का भी यही रवैया देखने को मिलता है।

इसके अलावा माननीया मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान प्रदेश की स्थिति तथा बी0एस0पी0 सरकार की कार्यशैली के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी 38 वर्ष के लम्बे शासनकाल के दौरान यदि सभी वर्गाें का ध्यान रखती तो बी0एस0पी0 के गठन की जरूरत भी नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 देश की इकलौती ऐसी पार्टी है, जिसकी सरकार ने कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ, बगैर किसी पक्षपात के विधि सम्मत कार्यवाही की है। यहां तक कि कानून तोड़ने वाले अपनी ही पार्टी के विधायकों, सांसद तथा मंत्री तक को जेल की सलाखों के पीछे करने में कोई संकोच नहीं किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक विकास कार्याें में राज्य सरकार द्वारा बाधा उत्पन्न करने का मुद्दा उठाया गया है, इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि यू0पी0ए0 सरकार लगातार बी0एस0पी0 सरकार के प्रति पिछले चार वर्षाें से लगातार भेदभाव का रवैया अपनाये हुए है, जिसके चलते तमाम योजनाओं के लिए उसने पिछले चार वर्षाें के दौरान उत्तर प्रदेश को मिलने वाली लगभग 21 हजार 835 करोड़ रूपये की धनराशि समय से नहीं जारी की है। यहां तक कि पी0पी0पी0 के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली प्रदेश की जिन विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार को कोई धनराशि प्रदान नहीं करनी थी और मात्र इन्हें अपनी स्वीकृति ही देनी थी, ऐसी परियोजनाओं को भी केन्द्र ने मंजूरी नहीं दी।

सुश्री मायावती जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन नहीं हुआ है, लेकिन रायबरेली, सुल्तानपुर एवं छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में तमाम फैक्ट्रियां जरूर बंद पड़ी हैं, जिन्हें चालू करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से 05 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी, जो आज तक लम्बित चल रही है। उन्होंने कहा कि बुनकरों के लिए केन्द्र द्वारा 03 हजार करोड़ रूपये का जो विशेष पैकेज घोषित किया है, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि यह पैकेज कब और किसे दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते ही रेशम के धागों की कीमत में 30 प्रतिशत की छूट मिली है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड आज से ही पिछड़ा नहीं है। सत्ता में आते ही बी0एस0पी0 सरकार ने प्रदेश के विकास एवं बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल का पिछड़ापन दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की थी, जिसका आज तक कोई सकारात्मक निर्णय केन्द्र ने नहीं लिया। उन्हांेने कहा कि इसी पैकेज में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 11 हजार करोड़ रूपये तथा पूर्वांचल के विकास हेतु 36 हजार करोड़ रूपये के प्रस्ताव शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े इलाकों के हमदर्द बनने वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि उनकी केन्द्र सरकार ने आज तक इस पैकेज की मंजूरी के लिए क्या किया।

सुश्री मायावती जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार बड़े जोर-शोर से 07 हजार करोड़ रूपये के जिस विशेष पैकेज की बात कह रही है, इसकी सच्चाई यह है कि इसमें 3500 करोड़ रूपये की धनराशि 3 साल में उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। वास्तव में इस पैकेज के तहत 1600 करोड़ रूपये की ही धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है और शेष धनराशि केन्द्र की पूर्व से चालू योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध होनी है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 पिछले 22 वर्षाें की सम्पूर्ण अवधि के दौरान यहां की सरकारों का ठेका तो नहीं लेती, लेकिन अपने वर्तमान शासनकाल के बारे में इतना अवश्य कहना चाहेगी कि मौजूदा सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर अपना हर फैसला लेती है और सर्वसमाज के सभी वर्गाें का पूरा-पूरा ख्याल रखा है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार पर विकास न करने का झूठा आरोप लगाने वालों को शायद यह जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की सभी सरकारें जो विकास कार्य पिछले 40 वर्षांे में नहीं कर पायीं, उसे बी0एस0पी0 सरकार ने 04 वर्ष में करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश को विकास के लिए केन्द्र द्वारा बड़ी रकम देने वाली बात की जा रही है, इस सम्बन्ध मंे सभी अवगत हैं कि केन्द्र से मिलने वाली धनराशि पर प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि केन्द्रीय कर के रूप में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक धनराशि का योगदान करता है। जहां तक सरकारी चीनी मिलों की बिक्री का सम्बन्ध है, इसके बारे में अवगत कराना है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के विनिवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को अपनाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया और इस दौरान पूरी पारदर्शिता बरतते हुए ओपन बिडिंग के माध्यम से कार्यवाही की गयी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार के महा घोटालों के सम्बन्ध में हो रही कार्यवाही को लेकर अपनी पीठ थपथपाने वाले लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि घोटालों को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ जो भी कार्यवाही हुई, उसका श्रेय केन्द्र सरकार को नहीं, बल्कि विपक्षी दलों को जाता है, जिन्होंने संसद की कार्यवाही को ठप्प करके यू0पी0ए0 सरकार को कार्यवाही के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए प्रदेश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस सरकारें ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पर संकीर्णता, भेदभाव तथा जात-पात की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले लोगों को अपना रिकार्ड देखना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहाराश्री को सम्मान देकर गौरवान्वित हुई मिथिला की धरती और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय: राज्यपाल
जहां ‘अ आ इ ई’ सीखा वहीं डी-लिट की मानद् उपाधि से सम्मानित होकर काफी खुश हूं: सहाराश्री

दरभंगा, 16 मई, 2011: सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक सहाराश्री सुब्रत राॅय सहारा को उच्च शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने शिक्षा की सर्वोच्च मानद् उपाधि डी-लिट से सम्मानित किया। सहाराश्री को आज यहां एक भव्य समारोह में डी-लिट की यह मानद् उपाधि उनके व्यवसाय और समाजिक कार्यों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दी गयी।

इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति देवानन्द कंुवर ने कहा कि डी-लिट की इस मानद् उपाधि से सहाराश्री को सम्मानित कर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और मिथिला की धरती खुद को सम्मानित महसूस कर रही है। वर्ष 1972 में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यवसाय और समाजिक कार्यों के लिए किसी शख्शियत को डी-लिट की मानद् उपाधि से सम्मानित किया है। श्री कुंवर ने कहा कि सुब्रत राॅय सहारा इस सम्मान के सही हकदार हैं। मुझे उन्हें अपने हाथों से सम्मानित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि सुब्रत राॅय सहारा केवल एक व्यवसायी ही नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देश में लोगों को रोजगार देने वाला सहारा इंडिया परिवार भारतीय रेलवे के समकक्ष है।

समारोह में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी मानद्  उपाधि को एक विद्यार्थी की तरह ग्रहण करते हुए सहाराश्री सुब्रत राॅय सहारा ने कहा कि यह एक अजीब सुखद संयोग है कि मैंने वर्ष 1951 में दरभंगा के हसनपुर चैक में ही ‘अ आ इ ई’ की पढ़ाई शुरू की थी और आज उसी धरती पर मुझे डी-लिट की मानद् उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने अपने साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों और विषयों में डी-लिट, पीएचडी व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने वाले कुल 206 छात्र-छात्राओं से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं। इस खुशी को व्यक्त करने को हमारे पास शब्द नहीं है। सहाराश्री ने बड़े ही बेबाकी और ईमानदारी से कहा कि मैं खुद को इतनी बड़ी मानद् उपाधि का हकदार नहीं मानता, क्योंकि सम्मान देना या पाना बहुत बड़ी चीज है।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बहुद्देशीय भवन के खचाखच भरे सभागार में सहाराश्री ने बिहार की धरती से अपना नाता बताते हुए कहा कि मैंने हाईस्कूल की परीक्षा यहीं से पास की थी। बाद में पिताजी के गोरखपुर चले जाने के कारण मैं उनके साथ गोरखपुर चला गया। उन्होंने कहा कि ‘सम्मान’ बहुत बड़ी चीज होती है। यह भावनाओं की उपज है। मैं इसका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं तो भावनाओं के साथ जीता हूं और भावनाओं के साथ ही चलता हूं। उन्होंने महामहिम के बारे में कहा कि जिसके पास इतनी अच्छी भावनाएं हों उसे समाज में उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। इस अवसर पर सहारा इंडिया परिवार की डिप्टी मैनेजिंग वर्कर व सहाराश्री की धर्मपत्नी श्रीमती स्वप्ना राॅय भी मौजूद थीं।

इससे पूर्व दीक्षान्त समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आये प्रख्यात गांधीवादी विचारक डाॅ. रजी अहमद ने भी संबोधित किया। इसके अलावा इस तृतीय दीक्षान्त समारोह में कुलपति डाॅ. समरेन्द्र प्रताप सिंह ने राज्यपाल सह कुलाधिपति देवानन्द कुंवर और गांधीवादी विचारक डाॅ. रजी अहमद को मंच पर आमंत्रित किया, जबकि दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डाॅ. बी.एन. सिंह और कुलसचिव डाॅ. विमल कुमार भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता युवा मोर्चा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष साकेत षर्मा ने आज युवा मोर्चा कार्यकारिणी की घोशणा की। कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 1 कोशाध्यक्ष, 6 मंत्री, 1 मीडिया प्रभारी, 1 सहमीडिया प्रभारी, 3 संयोजक तथा 11 कार्यसमिति सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है।

नगर अध्यक्ष साकेत षर्मा ने बताया कि सर्वश्री पप्पू मालवीय, मंजीत सिंह, धर्मेन्द्र तिवारी ‘वीरू’ छात्रनेता, अनूप सिंह, सोनू चतुर्वेदी तथा अमित राजा अवस्थी छात्रनेता को उपाध्यक्ष विषाल सिंह व मोण्टू सोनकर को महामंत्री बनाया गया है।

सर्वश्री जितेन्द्र राजपूत, दीपक पाण्डेय, किषन बहादुर, विपुल मिश्रा, प्रसून मिश्रा तथा अभिनव अस्थाना को मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीरेन्द्र गुप्ता को कोशाध्यक्ष, दीपक तिवारी को मीडिया प्रभारी, हरिओम वर्मा को सहमीडिया प्रभारी बनाया गया है। सुनील बाजपेयी ‘टिंकू’ व रमेष गुप्ता को संजोयक बनाया गया है।

सर्वश्री पंकज मिश्र, प्रषांत गुप्ता, आषीश षर्मा, संजीव चंदानी, सहर्श श्रीवास्तव ‘मनु’, हरमीत सिंह एडवोकेट, ऋशभ मिश्रा, षोभित श्रीवास्तव, सुमित त्रिपाठी, डाॅ0 अवधेष मिश्र, छात्रनेता संजय पाल, मनीश अग्रवाल, षैलेन्द्र सिंह तथा संतोश राय एडवोकेट को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने बसपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में माया राज में किसानों के उत्पीड़न और उसके प्रति संवेदनहीनता और प्रशासनिक अक्षमता और असीमित भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप गरीबों और किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। 15 मई 2011 को कानपुर के घाटमपुर में भूमि विकास बैंक के कर्जे की वसूली से तबाह रामचेला सोनकर ने आत्महत्या कर ली है। निवासी तहसील मिसरिक, ब्लाक पिसांवा, सीतापुर जनपद की रामगुनी जो तीन चार दिनों से भूख से तड़प रही थी और राशन की दुकान पर दौड़ रही थी राशन नही मिलने के कारण दुकान पर ही दम तोड़ दिया।

प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने कहा कि दलित पिछड़े और अत्यधिक गरीबों के  कल्याण का नारा देकर सत्ता में आई मायावती सरकार में इन सबका क्या हश्र हो रहा है उसके ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। कुछ दिनों पूर्व बुंदेलखंड के किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राहुल गांधी की बहुप्रचारित जनसभा तथा 2 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा भी हवा हवाई है। उ0प्र0 में जो किसान भूख और कर्जे के अभिशाप से बचे हैं उन्हें माया सरकार, उसकी पुलिस व प्रशासन मौत के घाट उतार रहे हैं और अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। भट्टा पारसौल ग्राम में पुलिस प्रशासन ने घेरा बंदी कर रखी है और वहां बचे हुए ग्रामीणों और उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा द्वारा उन्हें जो आवश्यक वस्तुंऐ राशन, चाय, चीनी, खाद्य सामग्री वितरित की जा रही थी, उसका वितरण करने से संवेदनहीन सरकार के प्रशासन ने रोक दिया है। गांव के बाहर ही जब कुछ लोग यह सामग्री लेेने आए तो बाद में शेष लोग भी आगे आए और लम्बी कतार लगी। दो दिनों तक यह वितरण किया गया है और आगे भी यह आवश्यक वितरण सामग्री का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाएगा। इन ग्रामों के घायल व बीमार किसानों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भाजपा द्वारा की जा रही है। पूरा प्रदेश अराजकता और अत्याचार से तबाह है। जितनी जल्दी केन्द्र की कांगे्रस नीति सरकार और उ0प्र0 की माया सरकार का पतन होगा देश और प्रदेश का हित सुरक्षित रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उŸार प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज यहां समस्त मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई। इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में की गयी भारी वृद्धि के खिलाफ बी0एस0पी0 द्वारा इस महीने 31 मई, 2011 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के सम्बन्ध में जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 एक-दिवसीय धरना-प्रदर्शन के जरिए केन्द्र सरकार के इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ देश व्यापी जन-आन्दोलन की शुरूआत करेगी और लोगों को यू0पी0ए0 सरकार की जनविरोधी नीतियों के सम्बन्ध में जागरूक करेगी।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने पार्टी पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी व गरीब जनता के हित के प्रति असंवेदनशील हो गयी है तथा उसके दुःख-दर्द से कांगे्रस का कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के विधान सभा आम चुनाव के नतीजों के तत्काल बाद लिये गये अपने इस फैसले से कांग्रेस पार्टी की सरकार का असली जनविरोधी चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के नेतृत्व की केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के दुष्परिणामों और  जनता के प्रति उसकी असंवेदनशीलता के बारे में लोगों को जागरूक करें और बतायें कि केन्द्र का यह फैसला उसकी गलत आर्थिक नीति का जीता-जागता उदाहरण है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता को यह बताया जाए कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने के बाद अब केन्द्र सरकार डीजल, मिट्टी का तेल और रसाई गैस के दामों में भी वृद्धि करने जा रही है, जिससे आम आदमी का जीवन और भी ज्यादा कठिन हो जायेगा। यू.पी.ए. सरकार के अब तक के रिकार्ड व रवैये को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोŸारी किसी भी समय हो सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल सहित डीजल, गैस व मिट्टी के तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि देश में हर तरफ बेतहाशा मंहगाई का एक बहुत बड़ा कारण बनकर, समस्त गरीब व मध्यम वर्गाें के लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या बन गयी है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में की गयी वृद्धि से प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए बी0एस0पी0 सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में लोगों को विस्तार से बताया जाए। जनता को विशेष रूप से यह जानकारी जरूर दी जाये कि 07 जून, 2008 से उŸार प्रदेश में घरेलू उपयोग वाली रसोई गैस को कर-मुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों को राहत पहुंचाने के इरादे से डीजल पर वैट की दर को 21 प्रतिशत से घटाकर 17.23 प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को वितरित किए जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट की दर को भी घटाकर पांच प्रतिशत किया जा चुका है। साथ ही, प्रदेश की आम जनता के हित को ध्यान में रखकर पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की टैक्स दर में प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2009 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं की है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से अब तक यू0पी0ए0 सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 12 बार इजाफा किया है। जिसके तहत ही 01 अप्रैल, 2008 को उŸार प्रदेश में पेट्रोल की कीमत जो 48.30 रूपये प्रति लीटर थी, वह केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही बढ़ोŸारी से बढ़कर अब 68.46 रूपये प्रति लीटर हो गयी है। उन्होंने कहा कि फरवरी, 2011 में जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दर 120 डाॅलर प्रति बैरल पहुंच गयी थी, तो उस समय राज्यों में होने वाले विधान सभा आम चुनाव के मद्देनजर लाखों करोड़ों रूपये के महा-घोटालों से घिरी केन्द्र सरकार ने घबराकर तेल कम्पनियों को पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करने से रोक दिया था, जबकि जून, 2010 से पेट्रोल की कीमतें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। और अब जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर लगभग 99 डाॅलर प्रति बैरल हो गयी है, तब यू.पी.ए. सरकार ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 05 रूपये से अधिक की वृद्धि कर दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह फैसला पूरी तरह ’’स्वार्थ से प्रेरित तथा राजनैतिक’’ है, जिसका कोई आर्थिक आधार नहीं है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार को यदि आम आदमी की चिन्ता होती तो वह काॅरपोरेट पूंजीपतियों को प्रदान की जा रही 4.5 लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी राहत का कुछ अंश पेट्रोल को प्रदान कर इसकी कीमतों में वृद्धि को रोक सकती थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षाें के दौरान भारत सरकार के टैक्स राजस्व में भारी बढ़ोŸारी हुई है। यू0पी0ए0 सरकार की नीयत में खोट नहीं होता, तो वह आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, अपनी इस टैक्स राजस्व के कुछ अंश का सदुपयोग पेट्रोल कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए कर सकती थी। उन्होंने कहा कि काॅरपोरेट जगत को 4.5 लाख करोड़ रूपये का सब्सिडी राहत पैकेज देने वाली यू0पी0ए0 सरकार के पेट्रोल मूल्य वृद्धि के फैसले से फिर एक बार साबित हो गया है कि ’’कांग्रेस का हाथ गरीबों व आम जनता के साथ नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों और धन्नासेठों के साथ है।

बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी संगठन के लोगों को जनता को यह भी बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश की आजादी के बाद केन्द्र व राज्य में ज्यादातर शासन इन्हीं पार्टियों का ही रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़ेपन और गरीबी के लिए सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने प्रदेश में लगभग 38 वर्ष तक शासन किया और केन्द्र में भी ज्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की ही रही हैं और वर्तमान में भी यह पार्टी केन्द्रीय सत्ता में काबिज है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता को यह जानकारी भी दी जाये कि उत्तर प्रदेश के वर्षों पुराने पिछड़ेपन व गरीबी को दूर करने और तेजी से विकास कार्यों को गति देने के लिए उनकी सरकार ने 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग अनेकों बार केन्द्र सरकार से की, लेकिन इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लगभग 11 हजार करोड़ रूपये के प्रस्ताव बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए तथा 36 हजार करोड़ रूपये के प्रस्ताव पूर्वान्चल के समग्र विकास के थे। उन्होंने कहा कि यह भी सच्चाई है कि केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को उसके जायज हक का पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार के साथ सहयोग करने के बजाय केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव व सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा अपनाये जा रहे नकारात्मक रवैये के बावजूद भी उनकी सरकार ने विरासत में मिली कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के इरादे से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर एक विशेष योजना बनाकर अनेक बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। इनमें से ज्यादातर परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार को मात्र मंजूरी ही देनी थी, जो उसने अभी तक नहीं दी, जबकि इन पर केन्द्र सरकार की कोई धनराशि नहीं लगनी थी। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार प्रदेश का विकास नहीं चाहती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आज वाराणसी में आयोजित अधिवेशन के दौरान राज्य सरकार पर लगाये गये आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि अपने 38 वर्षों के शासन के दौरान  यदि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया होता तो, यहां की जनता कांगे्रस को सत्ता से बाहर क्यों करती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलितों के मान-सम्मान, उत्थान व सर्वसमाज से गरीबी को दूर करने के लिए कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों की सरकारों ने इमानदारी से प्रयास किये होते तो फिर बी0एस0पी0 के गठन की जरूरत ही नहीं पड़ती।

प्रवक्ता ने कहा कि आजादी के लगभग 64 वर्ष बाद भी आज यदि पूरे देश में दलित वर्ग के लोग गरीबी और बदहाली का शिकार बने हुए हैं तो इसके लिए सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है, क्योंकि केन्द्र व ज्यादातर राज्यों में इस पार्टी ने ही सर्वाधिक समय तक शासन किया है। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के नाम पर घड़ियाली आसू बहाने वाले कांग्रेसी नेताओं को अनुसूचित जाति के लोगों से अपनी पार्टी द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा के लिए माफी मांगनी चाहिए।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार में राष्ट्र मण्डल खेलों, 2जी स्पेक्ट्रम तथा आदर्श सोसाईटी जैसे करोड़ों-अरबों रूपये के घोटाले का पूरे देश की जनता जवाब मांग रही है, लेकिन यू0पी0ए0 सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण दाल, सब्जी, पेट्रोल अन्य रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे है। कांगे्रस पार्टी देश की जनता का इधर ध्यान बटाने के लिए झूठे एवं बेबुनियाद आरोप दूसरों पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पूंजी-पतियों एवं धन्नासेठों की समर्थक रही है और उनको लाखांे-करोड़ों रूपये का फायदा पहुंचाने के लिए तमाम समझौते किये हैं।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भट्टा परसौल के किसानों को मुआवजा के मामले पर बरगला कर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां शुरू से ही किसानों की हितैषी नहीं रही हैं, यही कारण है कि आज पूरे देश के किसानों की स्थिति बद से बद्तर हो रही है तथा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित हरियाणा के पानीपत के अन्तर्गत फतेहाबाद तथा गुड़गांव के किसान अपनी जमीनों के मुआवजे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां भट्टा परसौल में मुआवजे का कोई मामला लम्बित नहीं है, वहां कांग्रेस एक साजिश के तहत किसानों को भड़का कर राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का कार्य कर रही है।

प्रवक्ता ने चीनी मिलों, बुन्देलखण्ड, कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद एवं असत्य बताते हुए कहा कि कांग्रेस की यू0पी0ए0 सरकार को उत्तर प्रदेश के विकास की इतनी चिन्ता होती तो 80 हजार करोड़ रूपये के पैकेज स्वीकृत कर दी होती। इसके बावजूद बी0एस0पी0 सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरों की दशा सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इसमें सहयोग न देकर बल्कि बाधा उत्पन्न करने की लगतार कोशिश करती रही है। यहां तक कि केन्द्र सहायतित परियोजनाओं का भी पैसा समय से अवमुक्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के हिस्से की 21835 करोड़ रूपये की धनराशि केन्द्र सरकार ने रोक कर रखा।

प्रवक्ता ने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार को बिजली की समस्या विरासत में मिली, लेकिन राज्य सरकार ने इस सेक्टर की गम्भीर होती जा रही समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े निर्णय लिये है लगभग 08 हजार मेगावाट की विद्युत इकाईयों पर काम चल रहा है जिसमें से 06 हजार मेगावाट की इकाईयां शीघ्र उत्पादन शुरू कर देंगी और 1200 मेगावाट का उत्पादन आगामी मार्च तक शुरू हो जाएगा और 2014 तक प्रदेश को पर्याप्त बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में पिछले 60 वर्षों में जो उत्पादन क्षमता सभी सरकारों ने मिलकर नहीं पैदा की। उतनी क्षमता बी0एस0पी0 सरकार ने चार साल की अल्प कार्यकाल में ही कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में नयी बिजली परियोजनायें न लगाये जाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ भेद-भाव की नीति अपना कर नये अल्ट्रा मेगाविद्युत परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में स्थापित न कर दूसरे राज्यों में स्थापित किया। इस तरह उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा विद्युत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोसना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कोल लिंकेज देने में भी चुप्पी साधे बैठी है।

प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांगे्रस की यू0पी0ए0 सरकार को सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यकों खासतौर से मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किये। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपने पहले कार्यकाल 1995 में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन करके तमाम योजनायें शुरू की और इस चैथे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी ऊर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा एकमुश्त 100 मदरसों को अनुदान पर लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा पिछले चार वर्षों में इनके कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिये हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि बुनकरों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील और उनकी बेहतरी के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि बुनकरों की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों ने धागों की कीमत में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बना पाये। जिसके कारण बुनकरों की आर्थिक स्थिति खराब होती गयी और बहुत से बुनकर भुखमरी के कगार पर आ गये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धागों की कीमत में 30 प्रतिशत अनुदान देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव ने केन्द्रीय वस्त्र सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध भी किया था।

प्रवक्ता ने कांग्रेस के महासचिव एवं सांसद द्वारा अधिवेशन में बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये आरोपों को पूरी तरह गैर-जरूरी एवं आधारहीन बताते हुए कहा कि बुन्देलखण्ड आज से ही पिछड़ा नहीं है। उन्होंने बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकार पर लगाये गये आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सत्ता में आते ही बी0एस0पी0 सरकार ने प्रदेश के विकास एवं बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 80 हजार करोड़ रूपये का पैकेज मांगा था, जिसमें बुन्देलखण्ड के क्रिटिकल गैप्स के लिए 11 हजार करोड़ रूपये की धनराशि भी शामिल थी।

उन्होंने कहा कि दुःख की बात है कि यू0पी0ए0 सरकार ने आज तक इस पैकेज मंजूर नहीं किया। बुन्देलखण्ड की बदहाली के लिए कौन दोषी है, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को याद रखना चाहिए कि आजादी के बाद केन्द्र में लगभग 50 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश में 38 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। इतने लम्बे वर्षों में यदि लम्बे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार ने इस ओर ध्यान दिया होता तो बुन्देलखण्ड की तस्वीर कुछ और होती। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का ईमानदारी से विकास किया होता तो प्रदेश की जनता उसे सत्ता से बाहर क्यों करती। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के आरोप जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री जी कभी बुन्देलखण्ड नहीं गयी को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने 29 जनवरी, 2008 को झांसी में एक बड़ी रैली करके बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 1,514 करोड़ 27 लाख रूपये की घोषणाएं की थी।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेसी नेता बार-बार उत्तर प्रदेश को अधिक धनराशि दिये जाने का जो ढ़िढ़ोरा पीटते हैं, यह धनराशि उत्तर प्रदेश को खैरात में नहीं मिलती। वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार के पास जो धनराशि एकत्र होती है, वह राज्यों से आती है। इस धनराशि पर राज्यों का संवैधानिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधन केन्द्र सरकार को करों के रूप में उपलब्ध कराता है। लेकिन दुःख की बात यह है कि कांग्रेस की यू0पी0ए0 सरकार उत्तर प्रदेश को उसका जायज हक देने में भी एहसान जताती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने तमाम योजनाओं की धनराशि आवंटित करने में बाधा उत्पन्न करती है अथवा देर से जारी करती है। इस तरह यू0पी0ए0 सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दुश्मनी निकालती है। उन्होंने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार ने तमाम सड़के, एयरपोर्ट सहित बड़ी-बड़ी योजनाओं को मंजूरी नहीं दे रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए अनाप-शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को कोसने से पहले उत्तर प्रदेश का वाजिब हक दिलाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कांग्र्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यू0पी0ए0 - 2 के दौरान जितने घोटाले हुए है, उसका हिसाब देश की जनता को देना चाहिए। प्रवक्ता ने मनरेगा के अन्र्तगत राज्य द्वारा उपलब्ध धनराशि का उपयोग न किये जाने की अधिवेशन में लगाये गये आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा में प्रदेश को क्रेन्द्र द्वारा 8428 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने की योजना बनायी थी लेकिन 5267 करोड़ रूपये की धनराशि ही राज्य को उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां अपेक्षित धनराशि नहीं दी गयी वहीं 2000करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में दी गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर जिलाधिकारी(वि/रा) राम आसरे ने निर्देश दिये है कि प्रवर्तन से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी नियमित रूप से चैकिंग/ प्रवर्तन की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि राजस्व, परिवहन, खनन आदि विभाग संयुक्त रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही करें। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत बैठक में राजस्व वसूली कार्यो की विभागवार समीक्षा की।

उन्होंने वाणिज्य कर, परिवहन, मनोरंजनकर, खनन, श्रम, वन ,बांट एवं माप आदि विभागों में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि क्रमिक लक्ष्य के साथ मासिक लक्ष्य की भी शतप्रतिशत पूर्ति करंे। उन्होंने आर.सी. वसूली की तहसीलवार समीक्षा करते हुए हर तहसील में 10 बडे बकायादारों की सूची बनाकर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि जन शिकायतो का प्रभावी निस्तारण करें। तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त किया जाये और नियमित रूप से कम्प्यूटर में फीडिंग भी करायें। उन्होंने लम्बित संदर्भो की विस्तार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि तथा आवास के पट्टों के वितरण का कार्य डा0 अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिकता पर इसी माह पूर्ण कराये।

उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की पीठासीन अधिकारी बार समीक्षा करते हुए कहा कि जिन न्यायालयों में दायरे से निस्तारण कम है वहां नियमित रूप से सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि  ग्राम सभा की सम्पत्ति तालाबों और चक मार्गो से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से कराये और धारा 198 में एफ.आई. आर. करायें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश ने पटलवार कार्यो की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(ना./आ) एस.के. मौर्या, समस्त उप जिलाधिकारी , नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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