बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उŸार प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज यहां समस्त मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई। इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में की गयी भारी वृद्धि के खिलाफ बी0एस0पी0 द्वारा इस महीने 31 मई, 2011 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के सम्बन्ध में जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 एक-दिवसीय धरना-प्रदर्शन के जरिए केन्द्र सरकार के इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ देश व्यापी जन-आन्दोलन की शुरूआत करेगी और लोगों को यू0पी0ए0 सरकार की जनविरोधी नीतियों के सम्बन्ध में जागरूक करेगी।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने पार्टी पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी व गरीब जनता के हित के प्रति असंवेदनशील हो गयी है तथा उसके दुःख-दर्द से कांगे्रस का कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के विधान सभा आम चुनाव के नतीजों के तत्काल बाद लिये गये अपने इस फैसले से कांग्रेस पार्टी की सरकार का असली जनविरोधी चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के नेतृत्व की केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के दुष्परिणामों और  जनता के प्रति उसकी असंवेदनशीलता के बारे में लोगों को जागरूक करें और बतायें कि केन्द्र का यह फैसला उसकी गलत आर्थिक नीति का जीता-जागता उदाहरण है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता को यह बताया जाए कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने के बाद अब केन्द्र सरकार डीजल, मिट्टी का तेल और रसाई गैस के दामों में भी वृद्धि करने जा रही है, जिससे आम आदमी का जीवन और भी ज्यादा कठिन हो जायेगा। यू.पी.ए. सरकार के अब तक के रिकार्ड व रवैये को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोŸारी किसी भी समय हो सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल सहित डीजल, गैस व मिट्टी के तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि देश में हर तरफ बेतहाशा मंहगाई का एक बहुत बड़ा कारण बनकर, समस्त गरीब व मध्यम वर्गाें के लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या बन गयी है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में की गयी वृद्धि से प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए बी0एस0पी0 सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में लोगों को विस्तार से बताया जाए। जनता को विशेष रूप से यह जानकारी जरूर दी जाये कि 07 जून, 2008 से उŸार प्रदेश में घरेलू उपयोग वाली रसोई गैस को कर-मुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों को राहत पहुंचाने के इरादे से डीजल पर वैट की दर को 21 प्रतिशत से घटाकर 17.23 प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को वितरित किए जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट की दर को भी घटाकर पांच प्रतिशत किया जा चुका है। साथ ही, प्रदेश की आम जनता के हित को ध्यान में रखकर पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की टैक्स दर में प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2009 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं की है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से अब तक यू0पी0ए0 सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 12 बार इजाफा किया है। जिसके तहत ही 01 अप्रैल, 2008 को उŸार प्रदेश में पेट्रोल की कीमत जो 48.30 रूपये प्रति लीटर थी, वह केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही बढ़ोŸारी से बढ़कर अब 68.46 रूपये प्रति लीटर हो गयी है। उन्होंने कहा कि फरवरी, 2011 में जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दर 120 डाॅलर प्रति बैरल पहुंच गयी थी, तो उस समय राज्यों में होने वाले विधान सभा आम चुनाव के मद्देनजर लाखों करोड़ों रूपये के महा-घोटालों से घिरी केन्द्र सरकार ने घबराकर तेल कम्पनियों को पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करने से रोक दिया था, जबकि जून, 2010 से पेट्रोल की कीमतें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। और अब जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर लगभग 99 डाॅलर प्रति बैरल हो गयी है, तब यू.पी.ए. सरकार ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 05 रूपये से अधिक की वृद्धि कर दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह फैसला पूरी तरह ’’स्वार्थ से प्रेरित तथा राजनैतिक’’ है, जिसका कोई आर्थिक आधार नहीं है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार को यदि आम आदमी की चिन्ता होती तो वह काॅरपोरेट पूंजीपतियों को प्रदान की जा रही 4.5 लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी राहत का कुछ अंश पेट्रोल को प्रदान कर इसकी कीमतों में वृद्धि को रोक सकती थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षाें के दौरान भारत सरकार के टैक्स राजस्व में भारी बढ़ोŸारी हुई है। यू0पी0ए0 सरकार की नीयत में खोट नहीं होता, तो वह आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, अपनी इस टैक्स राजस्व के कुछ अंश का सदुपयोग पेट्रोल कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए कर सकती थी। उन्होंने कहा कि काॅरपोरेट जगत को 4.5 लाख करोड़ रूपये का सब्सिडी राहत पैकेज देने वाली यू0पी0ए0 सरकार के पेट्रोल मूल्य वृद्धि के फैसले से फिर एक बार साबित हो गया है कि ’’कांग्रेस का हाथ गरीबों व आम जनता के साथ नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों और धन्नासेठों के साथ है।

बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी संगठन के लोगों को जनता को यह भी बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश की आजादी के बाद केन्द्र व राज्य में ज्यादातर शासन इन्हीं पार्टियों का ही रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़ेपन और गरीबी के लिए सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने प्रदेश में लगभग 38 वर्ष तक शासन किया और केन्द्र में भी ज्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की ही रही हैं और वर्तमान में भी यह पार्टी केन्द्रीय सत्ता में काबिज है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता को यह जानकारी भी दी जाये कि उत्तर प्रदेश के वर्षों पुराने पिछड़ेपन व गरीबी को दूर करने और तेजी से विकास कार्यों को गति देने के लिए उनकी सरकार ने 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग अनेकों बार केन्द्र सरकार से की, लेकिन इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लगभग 11 हजार करोड़ रूपये के प्रस्ताव बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए तथा 36 हजार करोड़ रूपये के प्रस्ताव पूर्वान्चल के समग्र विकास के थे। उन्होंने कहा कि यह भी सच्चाई है कि केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को उसके जायज हक का पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार के साथ सहयोग करने के बजाय केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव व सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा अपनाये जा रहे नकारात्मक रवैये के बावजूद भी उनकी सरकार ने विरासत में मिली कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के इरादे से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर एक विशेष योजना बनाकर अनेक बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। इनमें से ज्यादातर परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार को मात्र मंजूरी ही देनी थी, जो उसने अभी तक नहीं दी, जबकि इन पर केन्द्र सरकार की कोई धनराशि नहीं लगनी थी। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार प्रदेश का विकास नहीं चाहती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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