उत्तर प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण एवं लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का तीन दिवसीय आयोजन स्थानीय मोती महल लान में किया जा रहा है। इस मेले का शुभारम्भ कल 08 मार्च को मध्यान्ह 12:00 बजे किया जायेगा। मेले के समापन पर 10 मार्च को सायं 8:00 बजे प्रतिभागी स्टालों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिये जायेंगे।

यह जानकारी राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव सुश्री अनीता वर्मा सिंह ने आज यहॉ दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों की महिलाओं द्वारा उनके क्षेत्र की विशिष्ट खाद्य सामग्री मेला स्थल पर बनाकर विक्रय की जायेगी। मेले में लगभग एक सौ महिला उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विगत 26 फरवरी को आयोजित कौशल विकास प्रतियोगिता में विजेता महिला महाविद्यालय की छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह  भी 08 मार्च को दिए जायेंगे।

सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य महिला आयोग द्वारा चालू वर्ष में विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित  अभ्यार्थियों को आगामी 08 मार्च को सायं 6:00 बजे प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बलिया एवं मिर्जापुर के जिला पंचायत राज अधिकारी श्री जंग बहादुर सिंह तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह को वित्तीय अनियमितता समेत विभिन्न आरोपों में निलिम्बत कर दिया गया है। इनके विरूद्ध जॉच निदेशक पंचायती राज (लेखा) को सौंपी गई है।

यह जानकारी सचिव पंचायती राज श्री आलोक कुमार ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भाजपा मजदूर महासंघ का गठन किया है। मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रहलाद पटेल ने की। जिसमें उत्तर प्रदेश से लखनऊ के वरिष्ठ भाजपा नेता के0के0 शुक्ला को राष्ट्रीय महासचिव और मेरठ के सुनील भराला को उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री शुक्ल इसके पूर्व भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश महामन्त्री रह चुके हैं।

श्री शुक्ल के राष्ट्रीय महामन्त्री के रूप में हुए मनोनयन का स्वागत करते हुए वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक प्रो0 रामजी सिंह, महामन्त्री विन्ध्यवासिनी कुमार, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, चौ0 लक्ष्मण सिंह, मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मन्त्री राजेन्द्र सिंह, सुरेश शर्मा सहित अनेकों कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि असंगठित क्षेत्र में पार्टी की मजबूत पकड़ बनेगी जिससे पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ सकेगा।

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भारतीय जनता युवा मोर्चा लखनऊ महानगर के संघर्षशील अध्यक्ष अभिजात मिश्रा `राघवेन्द्र´ को भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर का महामन्त्री नियुक्त किये जाने पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं तथा नवनियुक्त महामन्त्री अभिजात मिश्रा ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय कैसरबाग पर मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई।

मेयर चुनाव प्रक्रिया का जबरन बिल पास कराये जाने पर नवनियुक्त महामन्त्री अभिजात मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि मायावती के शासनकाल में भ्रष्टाचार जोरों पर है हत्यायें, लूट, बलात्कार की घटनायें पूरे प्रदेश को झकझोर रही हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पर मुख्यमन्त्री का ध्यान इस ओर ना जाकर जनता के अधिकारों को छीनने में लगा हुआ है। जो जनता मेयर के चुनाव में मतदान कर उपयुक्त मेयर चुनती थी अब वह नही रह जायेगा। अब अखिलेश दास की तरह कोई उद्योगपति खरीद फरोख्त के आधार पर मेयर बनेगा और एक बार फिर ऐतिहासिक झण्डे वाले पार्क को दोहराने का कार्य किया जायेगा। यह कथन संविधान विरोधी है और जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में बसपा को देगी।

नवनियुक्त महामन्त्री अभिजात मिश्रा ने कहा कि महानगर भाजपा कार्यसमिति में युवाओं को अत्यधिक पदाधिकारी बनाये जाने से युवा वर्ग में एक नये उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ वह हमेशा की तरह संघर्ष करते रहेंगे और उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार की तानाशाही तथा केन्द्र की मनमोहन सरकार की मंहगाई विरोधी नीतियों के विरूद्ध निर्णायक संघर्ष करेंगें। क्योंकि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में नारा दिया गया है कि याचना नही अब रण होगा संघर्ष बड़ा भीषण होगा इसलिये पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर मंहगाई एवं जनविरोधी सरकार के विरूद्ध जनता के बीच जायेगे।

नवनियुक्त महामन्त्री अभिजात मिश्रा को भाजपा मण्डल अध्यक्ष संजय सिंह राठौर, अनूप बाजपेयी, कमलेश्वर सिंह, विनोद तिवारी, सुबोध श्रीवास्तव, शिवशंकर शर्मा, बलबीर सिंह दुआ, पुष्पा सिंह चौहान, अवधेश कुमार गुप्ता, नरेन्द्र‘शर्मा, कालीचरण सिंह, विनय शर्मा, रोहित सैनी, सत्यवान पाण्डेय, रामकुमार वर्मा, जितेन्द्र राजपूत, राहुल मिश्र, जितेन्द्र वाल्मीकि, किशन अर्जेल, शैलेन्द्र राय, रिंकू पाण्डेय, मोहित सोनकर, अनूप मिश्र, लखविन्दरपाल सिंह, अमित सोनकर सहित युवा मोर्चा के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने हादिZक बधाई दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अन्र्तराश्ट्र्ीय महिला दिवस की ओर से अंबेडकर पार्क में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लखनऊ की बहुमुखी प्रतिभा की धनी अनीता सहगल सहित कई महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राश्ट्र्ीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित निगम की अध्यक्षा डॉ0 मसर्रत शाहिद मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थीं।

इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक महिलाओं ने पुरुशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में भागीदारी की है। जब महिलाएं परिवार चला सकतीं हैं तो किसी भी क्षेत्र में जाकर काम क्यों नहीं कर सकतीं। हर पुरुश की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिना महिला के सहयोग के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। वििशश्ट अतिथि के रुप में लखनऊ से पधारी  एंकरिंग की दनिया में नाम रौशन करने वाली अनीता सहगल ने कहा कि वशZ में आने वाला यह एक दिन हर माह आए तो अवश्य ही महिलाओं को सुखद एहसास होगा। आज ऐसी कोई भी विधा नहीं हैं जिसमें महिलाओं ने अपनी छाप नहीं छोड़ी हो। इसके बावजूद हमेशा महिलाओं को पुरुश के पीछे चलने को विवश किया जाता है। जबकि जितना काम महिलाएं करती हैं, उतना पुरुश नहीं कर पाते। दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं को फिर भी सशक्त नहीं माना जाता। हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली महिला परिवार रुपी वृक्ष को सींच कर हमेशा सुख का अनुभव करती हैं। नारी को कभी कम नहीं आंका जाए, क्योंकि आज की नारी सशक्त हैं और उसने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध की हैं। गाजियाबाद में चल रहे हिन्डन महोत्सव का संचालन करने के लिये सुश्री अनीता सहगल को जिला प्रशासन ने आमन्त्रित किया है और वह सफलता पूर्वक संचालन कर रही हैं। इस मौके पर लखनऊ की अनीता सहगल डॉ0 अंजलि गुप्ता, डॉ0 अनुसुइया त्यागी, पत्रकार रेखा अग्रवाल, एडवोकेट सिन्धुप्रभा झा, महिला थाना प्रभारी अलका अग्रवाल, डॉ0 सुशमा सिंह, डॉ0 अर्चना लाला, साधना सक्सेना, पूजा मल्होत्रा, जूडो कराटे की राश्ट्र्ीय चैिम्पयन नीलम, नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने वाली बिच्चयों सहित अन्य कई महिलाओं का सम्मान किया गया। संस्था की अध्यक्षा सुनीता गर्ग, महासचिव रेखा चौधरी ने अतिथियों का सम्मान किया। इस मौके पर रानी शर्मा, पूजा सिंह, रुपा सोलिया, नूतन मिश्रा, पूनम चौधरी, अंजली सिंह, रिश्म गुप्ता, नीतू पाण्डे, आशा सचदेव, विमला रावत, मंजू सिंह, तारा जोशी सहित सैंकडों महिलाएं उपस्थित थीं। सुश्री अनीता सहगल को इसके पूर्व पूर्व राज्यपाल श्री विश्णु कान्त शास्त्री द्वारा श्रेश्ठ चित्रकार के सम्मान के साथ-साथ बहुमुखी प्रतिभा का सम्मान, श्रेश्ठ मंच संचालिका का सम्मान, कला िशरोमणि का सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से नवा़जा  जा चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जांच में प्रदेश सरकार के कई मन्त्री, पूर्व मन्त्री, बसपा विधायक सहित दर्जनों नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष के दोषी पाये जाने से यह सिद्ध हो गया है कि प्रदेश की मायावती सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें पूरी तरह प्रश्रय दे रही है।

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ने जिस तरह प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से मिलकर बसपा के मन्त्रियों, विधायकों तथा स्थानीय निकाय के अध्यक्षों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, जिसकी विवेचना खुद लोकायुक्त ने की, उसकी विस्तृत रिपोर्ट से बसपा सरकार की कलई खुल गई है। लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और तमाम मामलों की विस्तृत जांच एवं सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, शर्मनाक है।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के इशारे पर संगठित रूप से आर्थिक अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मनी-माफिया और मसल्स के फार्मूले पर बसपा सरकार चल रही है, यही कारण है कि बालू, गिट्टी, मौरंग, पत्थर सहित तमाम अवैध कारोबार फलफूल रहे हैं तथा अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार की निरंकुशता का आलम यह है कि न्याय पाने के लिए बार-बार लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रवक्ता ने कहा कि जहां केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कमर कसकर दोषियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है वहीं प्रदेश की बसपा सरकार जिस तरह से उ0प्र0 सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा शिकायतों की बार-बार जांच एवं कार्यवाही करने की अनुसंशा किये जाने के बाद भी आंखे मून्दे हुए है, अपराधियों और भ्रष्टाचारियेां पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है इससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे प्रदेश सरकार की भूमिका है, और उसका संरक्षण है।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि जिस प्रकार लोकतंात्रिक मूल्यों का बसपा सरकार हनन कर रही है और संवैधानिक पदों की अवहेलना कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का कुित्सत प्रयास कर रही हैं, यह लोकतन्त्र के लिए खतरा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद फतेहपुर में सदर कोतवाली के भैरमपुर गांव में हाईस्कूल की दलित छात्रा को दो दिनों तक बंधक बनाकर गैंग रेप किये जाने एवं फैजाबाद में दो महिलाओं की हत्या सहित इनायतनगर के सेमरी बल्लीपुर में छात्रा के साथ किये गये दुराचार की घटना की उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निन्दा की है। इसके साथ ही जनपद लखीमपुरखीरी के 4पत्रकारों को बसपा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी एवं उनके साथियों द्वारा बंधक बनाये जाने, पत्रकारों की गाड़ी एवं कैमरा आदि में नुकसान पहुंचाने की भी कड़ी निन्दा की है।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि आये दिन दलित किशोरियों और महिलाओं के साथ दुराचार और हत्याओं की वारदातें बढ़ती जा रही हैं किन्तु प्रदेश सरकार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि यदि प्रदेश सरकार ने दलित बालिकाओं और महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं में रोक लगाने में कोई ठोस और प्रभावी कार्यवाही के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है फिर भी प्रदेश सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होने कहा कि बसपा सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह विफल है और पत्रकारों के साथ बसपा विधायक द्वारा किये गये उत्पीड़न से एक बार फिर साबित हो गया है कि बसपा विधायक पूरी तरह निरंकुश हो गये हैं वह न तो कानून को तवज्जो देते हैं और न ही लोकतन्त्र के चौथे खंभे पत्रकारिता के लिए दिल में स्थान है। यही कारण है कि स्वयं मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती एक ओर जहां पत्रकारों से मिलने में कोताही बरतती हैं वहीं उनके विधायकों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि पत्रकारों को बंधक बनाकर उन पर हमला करने लगे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम को शुरूआत से ही फ्लाप शो बताते हुए कहा कि सपा के तीन दिवसीय आन्दोलन को राज्य की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं द्वारा प्रदेश की कानून-व्यवस्था को खराब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन राज्य सरकार के कड़ेे इन्तजाम के चलते पूरे प्रदेश में अमन-चैन कायम रहा और सभी सरकारी काम-काज सामान्य ढंग से चलते रहे। उन्होंने कहा कि आज 2327 सपा कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी देते हुए बताया कि सपा नेतृत्व के दबाव एवं टिकट के लालच के कारण उन्हें सड़क पर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

श्री मौर्य ने कहा कि सपा प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यू0पी0 में अपनी पार्टी के सिमटते जनाधार की वजह से यहां उनकी दाल नहीं गलेगी। यही कारण है कि आन्दोलन को फेल होता देख ड्रामेबाजी करने के बाद सपा प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे श्री अखिलेश यादव, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके हाल पर छोड़कर दिल्ली भाग गए।

बी0एस0पी0 के प्रदेश की अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है और राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में सपा नेताओं को जनता को यह बताना चाहिए कि आन्दोलन के नाम पर उनकी पार्टी आम जन-जीवन को क्यों प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करती। सरकार का स्पष्ट मत है कि किसी भी पार्टी को शान्तिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने का पूरा हक है। लेकिन यदि कोई पार्टी प्रदेश की कानून-व्यवस्था को खराब करने, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा लोगों के साथ अभद्रता करने की कोशिश करेगी, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करेगी।
श्री मौर्य ने कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव सहित सपा के अन्य नेता राज्य में अशान्ति फैलाने एवं कानून-व्यवस्था को खराब करने की नीयत से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा सपा द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टर तथा बैनर लगाकर माननीया मुख्यमन्त्री जी एवं बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अनर्गल एवं झूठे आरोप लगाये जा रहे है और अमन-चैन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।
श्री मौर्य ने मिस्र की तरह यहां विद्रोह कर प्रदेश में सरकारी काम-काज को ठप किए जाने के सम्बन्ध में सपा प्रमुख द्वारा दिए गए बयान की घोर निन्दा करते हुए इसे बेहद घातक, भड़काऊ तथा गैरजिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया जब भी सत्ता में रहे हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान अपराधियों का ही रखा और ऐसे तत्वों से उनके नजदीकी रिश्ते जग-जाहिर हैं। उन्होंने कहा कि खराब कानून-व्यवस्था के नाम पर धरना-प्रदर्शन करने वाली सपा के नेता जेलों में बन्द बाहुबलियों और खतरनाक अपराधियों से मुलाकात करने सबसे पहले पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ श्री यादव के गहरे जुड़ाव का ही नतीजा है कि ऐसे असामाजिक तत्व श्री यादव को अपना गॉड फादर मानते हैं।

श्री मौर्य ने कहा कि राज्य की जनता पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल को अभी भी नहीं भूली है, जब गुण्डे, माफिया और शातिर अपराधी सरकारी संरक्षण में खुलेआम न केवल कानून का मजाक उड़ाते थे, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं तथा लोकतन्त्र का मजाक उड़ाने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, लूट-खसोट एवं धन उगाही से ऊबकर प्रदेश की जनता ने चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाने का मौका दिया था, ताकि सपा के गुण्डाराज से उन्हें छुटकारा मिल सके।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीया मुख्यमन्त्री जी के नेतृत्व में बी0एस0पी0 की सरकार ने प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण पैदा करके कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया है। यह बात सपा नेताओं को हजम नहीं हो रही है, जिसके चलते यह लोग प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सपा के राजनैतिक चाल एवं चरित्र को अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए उसने सपा के आन्दोलन को अपना समर्थन नहीं दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजधानी के हीवेट रोड स्थित शब्बर-ए-इच्छा के आवास पर डा. सैयदाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन हेड दाऊदी वोहरा कम्यूनिटी का 100वां जन्मदिवस हषोZल्लास के साथ में मनाया गया, जिसमें बच्चे, पुरुष व महिलाएं शामिल थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक, मौलाना यहिया मुम्बई, वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी आदि शामिल हुए और अपनी-अपनी तकरीरें पेश की। यहां पर मुस्लिम धर्म में शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने पर वक्ताओं ने बल दिया। डा. सैयदाना के 100वे जन्म दिवस पर मौजूद धर्म गुरुओं ने केक काटा जिसे सभी में वितरित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिविल न्यायालय प्रक्रिया जैसी सुनवाई की व्यवस्था
जनता को राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य रसद विभाग सम्बंधी सेवाओं की गारंटी मिली
250 रूपये से 5000 तक दण्ड का प्राविधान तथा आचरण नियमावली के तहत भी कार्यवाही की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश 15 जनवरी से लागू किया गया है, अब इस पर  भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस लिए यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली लोक सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करना है। इस अधिनियम में कुल 11 धाराएं हैं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसको सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। जिसके तहत आमजन को प्रथम चरण में चििन्हत सेवाएं निर्धारित समय में हासिल करने की गारण्टी मिल गई है। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम के लागू हो जाने से प्रदेश की जनता को चििन्हत सेवाओं को प्राप्त करने के लिये अब न तो किसी इच्छा पर निर्भर रहना होगा और न ही किसी से कोई सिफारिश की ही जरूरत होगी।

जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत प्रथम चरण में राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य व रसद विभाग की सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। इस कानून में समय सीमा निर्धारित करते हुये समयावधि में सेवा न उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। इन विभागों की सेवाओं के पदधारित अधिकारियों को प्रथम व द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सेवाओं  सम्बंधी अपील का निस्तारण समय सीमा के अन्दर करना होगा।

जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग में जाति प्रमाण-पत्र, आय-प्रमाण पत्र, भूमि का अविवादित नामान्तरण, किसान बही सम्बंधी सेवा के लिए तहसीलदार को पदधारित  अधिकारी नामित करते हुए उन्हें 20 कार्य दिवस का समय दिया गया है। उपजिलाधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में 30 कार्य दिवस का समय दिया गया है। इसी प्रकार जिलाधिकारी को द्वितीय अपील अधिकारी बनाया गया है। निवास प्रमाण पत्र के लिये उप जिलाधिकारी को पदधारित अधिकारी नामित करते हुए उन्हें 20 कार्यदिवस तथा जिलाधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नामित करते हुए उन्हें 30 कार्य दिवस का समय दिया गया है। मण्डलायुक्त को द्वितीय अपील अधिकारी बनाया गया है।

इसी तरह नगर विकास विभाग में नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामान्तरण, नवीन जल आपूर्ति संयोजन, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिये क्रमश: जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय अभियन्ता तथा अधिशासी अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी को पदधारित अधिकारी नामित करते हुए उन्हें 45 कार्य दिवस का समय दिया गया है। नगर आयुक्त, महाप्रबंधक, जल संस्थान तथा उप जिलाधिकारी/अपर नगर आयुक्त को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है और उन्हें 30 दिन के कार्य दिवस का समय दिया गया है। द्वितीप अपील अधिकारी के रूप में क्रमश: मण्डलायुक्त, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को नामित किया गया है।

जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पदधारित अधिकारी नामित किया गया है और उन्हें 60 कार्य दिवस का समय दिया गया है। प्रथम, मण्डलीय अपर निदेशक अपील अधिकारी बनाते हुये उन्हें 90 कार्य दिवस की समय सीमा दी गई है।

खाद्य एवं रसद विभाग में नया ए0पी0एल0 कार्ड जारी करने के लिये नगरीय क्षेत्र में लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बी0डी0ओ0 को पदधारित अधिकारी बनाया गया है और उन्हें 30 कार्य दिवस का समय दिया गया है। जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को प्रथम अलीप अधिकारी बनाया गया है और उन्हें 30 कार्य दिवस की समय सीमा दी गई है। मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी को द्वितीय अपील अधिकारी बनाया गया है।

इस अधिनियम के लागू होने से किसी भी आवेदक निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बंधित सेवा उपलब्ध कराना सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। आवेदन/मांग अस्वीकृत होने की दशा में प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के अन्दर अपील करनी होगी। यदि किसी कारण वश सम्बंधित अपील अधिकारी द्वारा भी न्याय नहीं मिल पाता है तो आवेदक को प्रथम अपील के निर्णय से 60 दिन के अन्दर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील करनी होगी। निर्धारित अवधि में आवेदक को अपील अधिकारी सम्बंधित सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है या अपील अस्वीकार भी कर सकता है। इसमें द्वितीय अपील अधिकारी भी सम्बंधित पदाधिकारी अधिकारी को सेवा प्रदान करने का अधिकार दे सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय अपील अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के तहत सिविल न्यायालय के अधिकार दिये गये हैं। ऐसे मामलों का निस्तारण सिविल प्रक्रिया के अनुसार  किया जायेगा एवं द्वितीय अपील अधिकारी को दण्ड आरोपित करने, पक्षकारों को सम्मन जारी करने, दस्तावेजों को प्रकटीकरण तथा निरीक्षण करने का अधिकार होगा। अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय अपील अधिकारी को दण्ड का अधिकारी दिया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत यदि यह सिद्ध हो जाये कि पदधारित अधिकारी बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो उस अधिकारी को 250 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 5000 रूपये तक का अर्थ दण्ड का आदेश दे सकता है। इसमें पदधारित अधिकारी को सुनवाई का पूरा-पूरा अधिकार दिया गया है तथा प्रथम अपील अधिकारी पर कम से कम 500 रूपये तथा अधिकतम 5000 रूपये के आर्थिक दण्ड की व्यवस्था है।

इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि पदधारित अधिकारी अधिनियम के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में विफल रह रहें हैं तो उनके खिलाफ प्रचलित सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दे सकते हैं।

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