रबी फसलों की लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत बुआई

उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की शत-प्रतिशत बुआई का कार्य पूरा कर लिया गया है। रबी फसलों के लिए 44.39 लाख कुन्तल बीज वितरण के सापेक्ष अभी तक 43.59 लाख कुन्तल बीजों का वितरण करने के साथ ही 28.47 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। किसानों को शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए रणनीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है। आगामी 15 जनवरी को कैम्प लगाकर 3.58 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रदेश के कृषि मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज यहां लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने रबी फसलों के 31 दिसम्बर तक 126.14 लाख हेक्टेयर के बुआई लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत बुआई लक्ष्य हासिल करने पर सन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद एवं बीज समय से उपलब्ध कराये, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के 53 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 32.11 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हो चुका है। किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध करायी जायें। बैठक में बताया गया कि दिसम्बर माह के अन्त तक किसानों की मांग के अनुरूप 28.47 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है।

श्री सिद्दीकी ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान समय से हो। बैठक में कृषि मन्त्री को बताया गया कि रबी 2010-11 में 14122.44 करोड़ रूपए के फसली ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 7634.79 करोड़ रूपए का फसली ऋण का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जून 2011 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत अवशेष किसानों को (65 लाख) किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायें। उन्होेंने कहा कि प्रदेश के 4911 ग्रामों के 3.58 लाख चयनित किसानों को 15 जनवरी को कैम्प लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाये।

कृषि मन्त्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पात्र किसानों को सिंचाई व्यवस्था के लिए पात्र लाभार्थियों को 15 जनवरी को ही कैम्प लगकार िस्प्रंकलर सेट का वितरण कराया जाना सुनिश्चित करेें। समीक्षा के दौरान कृषि मन्त्री ने 990.02 करोड़ रूपए की स्वीकृतियों के सापेक्ष 645.61 करोड़ रूपए के व्यय होने पर सन्तोष व्यक्त किया। उन्होेंने कहा कि स्वीकृत कार्यों के लिए धनराशि समय से जारी कर दी जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव, कृषि श्री संजय अग्रवाल, कृषि निदेशक डा0 मुकेश गौतम, उत्तर प्रदेश बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक, सहित कृषि विभाग के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशक व जिला कृषि अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश    के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली को रोकने के लिए क्रय केन्द्रों की नियमित सघन जांच कराई जाये। गन्ना घटतौली में लिप्त 112 तौल लिपिकों को निलिम्बत करने के साथ ही 60 से अधिक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान पर भी पैनी नज़र रखें। चालू पेराई सत्र में 204 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन हो चुका है।

श्री सिद्दीकी ने आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गन्ना घटतौली करने वालों के साथ कोई रियायत न बरतें। उन्होंने कहा कि घटतौली रोकने के लिए क्रय केन्द्रों के विरूद्ध नियमित अभियान चलाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि गन्ना किसानों का कोई भी चीनी मिल शोषण न कर पाये। उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान में हीला-हवाली करने वाली चीनी मिलों का गन्ना दूसरी मिल को व्यावर्तित कर दिया जाये।

बैठक में गन्ना विकास मन्त्री को बताया गया कि घटतौली के विरूद्ध दिसम्बर माह तक 4329 क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 129 गम्भीर तथा 398 सामान्य प्रकृति की अनियतिमततायें मिली है। जांच के दौरान 249 मामलों में नोटिस जारी किया गया तथा 112 तौल लिपिकों को निलिम्बत किया गया और 60 गन्ना क्रय केन्द्रों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रदेश की चीनी मिलों ने 9 जनवरी तक 2308 लाख कुन्तल गन्ना किसानों से खरीदकर 2304 लाख कुन्तल की पेराई करते हुए 204 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया जबकि गत पेराई सत्र में इसी अवधि में 183 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन हुआ था। चीनी परता में भी गत वर्ष की अपेक्षा आंशिक वृद्धि हुई है। गन्ना मूल्य भुगतान 2814 करोड़ रूपए के विरूद्ध अब तक 3136 करोड़ रूपए का किसानों को भुगतान किया जा चुका है।

प्रमुख सचिव, कृषि श्री संजय अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि किसानों से सम्बधिन्त विभागों से आपसी समन्वय बढ़ायें जिसका लाभ किसानों को मिल सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभी से ऐसी रणनीति बनाये जिससे आगामी पेराई सत्र में लगभग दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेें। उन्होंने कहा कि किसानोें के बीज सहखेती के लाभों को भी प्रचारित किया जाये।
बैठक में गन्ना आयुक्त श्री कामरान रिजवी सहित शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

सहकारिता, भूतत्व एवं खनिकर्म मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्धारित वाषिZक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिये। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा में पाया कि प्रदेश के 22 जनपदों द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक तथा 26 जनपदों द्वारा 60 से 80 प्रतिशत के मध्य तथा 24 जनपदों द्वारा 60 प्रतिशत से कम राजस्व की पूर्ति की गई, जिसमें जनपद सोनभद्र, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, कांशीरामनगर, कुशीनगर, बलियाा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, रायबरेली एवं कानपुरनगर द्वारा 100 प्रतिशत से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले खान अधिकारियों/खान निरीक्षकों के कार्यों की सराहना की। साथ ही प्रदेश में सबसे कम राजस्व पूर्ति करने वाले 06 जनपदों हाथरस, मथुरा, सन्तकबीरनगर, छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर, गाजीपुर एवं चन्दौली के सम्बन्धित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये। शेष सभी अधिकारियों को यह कड़े निर्देश दिये कि प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अथक प्रयास करें। आगामी 31 जनवरी तक शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए निदेशालय में रिपोर्ट भेंजे।

खनिज भवन के सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में खनिजों के अवैध परिवहन व अनियमित खनन पर प्रभावी अंकुश के भी कड़े निर्देश सभी अधिकारियों को दिये गये। विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे स्वर्ण प्लेटिनम, बेरबार कॉगलोमिरेट, किम्बरलेट, क्वार्टज एवं पोटास के अन्वेषण कायो्रं की भी समीक्षा की गई और यह निर्देश दिये कि इन अन्वेषण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
इस बैठक में यू0पी0एस0आई0डी0 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के भूमि विकास एवं जल संसाधन मन्त्री श्री अशोक कुमार ने विभागीय कार्यकलापों में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।
श्री अशोक कुमार आज यहॉ बापू भवन के सभा कक्ष में विभागीय  कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में उपस्थित भूमि संरक्षण अधिकारियों से कहा कि वे प्रदेश के हर गांव में अपने विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर अधिकारी कार्य करायें ताकि लोगों में विभागीय कार्यकलापों का सन्देश जाये।

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री योगेश कुमार ने भी बैठक को सम्बोधित किया।

बैठक में भूमि विकास कार्यक्रम एवं सूखा बाहुल क्षेत्र कार्यक्रम की इकाईवार समीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक  लाभार्थियों के रोजगार सृजन की प्रगति और विभागीय कार्यक्रमों में मनरेगा योजना से कनवर्जिएन्स हेतु योजनाओं की प्रगति आदि की विस्तार से समीक्षा की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उ0प्र0 के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने अधिकारियों को वन्यजीव अपराधों का सघन अनुश्रवण करने तथा पुलिस द्वारा पकड़े गये वन्यजीव अपराध की सूचना नियमानुसार मुख्य वन्य जीवन प्रतिपालक को देने के नियम का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिये।

श्री फतेह बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की विगत बैठक के निर्णय पर अनुपालन आख्या की पुष्टि, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि0मी0 के अन्दर सोनभाद्र, मेरठ व कन्नौज जनपदों में 5 विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि हस्तान्तरण/प्रत्यावर्तन का अनुमोदन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से लेने हेतु बोर्ड की संस्तुति का अनुमोदन किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने मानव-वन्यजीव द्वन्द्व रोकने डाइक्लोफेनेक के चोरी छिपे उपयोग पर कठोर नियन्त्रण, मिर्जापुर व सोनभद्र जनपदों में फॉसिल पार्क व रॉक पेिन्टंग का संरक्षण, पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संरक्षित क्षेत्र का विकास एवं सुरक्षा व पक्षी प्रेक्षण की दृष्टि से वाच टावरों का निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

बैठक में सदस्य विधान सभा, मो0 इरशाद खॉ, प्रमुख सचिव, वन श्री चचंल कुमार तिवारी, प्रमुख वन संरक्षक, श्री डी0एन0एस0सुमन, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव श्रीबी0के0पटनायक, महानिदेशक, पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी, श्रीजी0पी0सिन्हा, श्री गणेश दत्त त्रिपाठी, डॉ0 आर0एन0खरवार, डॉ0 आलोक बनर्जी, डॉ0वी0पी0सिंह व श्री एस0के0निगम उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खॉ उर्फ फूलबाबू ने आज सचिवालय स्थित सभाकक्ष में जिलों से आये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ छात्रों को मंजूर करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी दशा में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति का दोहरा लाभ न प्रदान किया जाय।

राज्य मन्त्री ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैटरिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपदों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का  वितरण तीन दिन में सुनिश्चित किया जाय। परन्तु छात्रवृत्ति वितरण से पूर्व छात्र/छात्राओं का अनिवार्य रूप से सत्यापन व जांच अवश्य सुनिश्चित की जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस, विशेष सचिव श्री विमल चनद्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं निदेशक श्री शहाबुद्दीन  मोहम्मद, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद श्री जावेद असलम के साथ ही सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री श्री बादशाह सिंह ने आज सचिवालय स्थित तिलक हाल में श्रम आयुक्त संगठन के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में कहा कि गत वर्ष विभाग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा परन्तु इस वर्ष हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करके दिखाना है।

श्रम मन्त्री ने कहा कि कामगारों के पंजीयन के बिना हमारी योजनाओं की तरक्की नहीं हो सकती। अत: कामगारों का पंजीयन ज्यादा से ज्यादा किया जाय ताकि विभागीय योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ कामगारों को मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तो पूरे प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति सामान्य है परन्तु जो औद्योगिक इकाईयां किन्ही कारणों वश बन्द हैं उनकी बन्दी जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाय।

श्रम मन्त्री ने भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार योजना में सेस कलेक्शन बढ़ाने, अधिष्ठानाों का अधिक से अधिक पंजियन कैम्प लगाकर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि श्रम प्रवर्तन के अन्तर्गत जो भी सर्वेक्षण किये जायेगें वह जिला अधिकारी की अनुमति से किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल श्रमिकों, बन्धुआ श्रमिकों का चिन्हीकरण  कर उन्हें पुनर्वासित करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव सुश्री वृन्दा स्वरूप, श्रम आयुक्त श्री एस0आर0मीना, विशेष सचिव श्री एस0पी0सिंह, निदेशक, ई0एस0आई0 श्री अशोक कुमार के अतिरिक्त अन्य शासन एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)  श्री अवधेश कुमार वर्मा ने निर्देश दिये हैं कि पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित डाटा इन्ट्री के कार्य प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में करा लिये जायें।

श्री वर्मा आज यहां सचिवालय बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शादी बीमारी योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि योजना का लाभ विधवाओं और विकलांगों को अवश्य मिले और योजना से सम्बंधित धनराशि का वितरण इस माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाय।

बैठक में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, शादी बीमारी योजना, “ओ´´ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, छात्रावास निर्माण योजना और उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली आदि की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में विभागीय प्रमुख सचिव श्री के0एल0 मीना, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण सुश्री सुषमा तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु आवंटित बजट अन्य मदों में व्यय करने पर होगी कार्यवाही

हमीरपुर, बान्दा, इटावा, गाजीपुर, सन्त कबीर नगर एवं फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण नलकूपों का ऊर्जीकरण, हस्तान्तरण तथा पम्प गृहों का निर्माण 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश -जयवीर सिंह

उत्तर प्रदेश के सिंचाई यात्रिक राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह विभिन्न परियोजनाओं में निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्राप्त बजट का हस्तान्तरण करने जैसी शिकायतें प्राप्त होने पर इस प्रकरण को गम्भीरता से लेेते हुए सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

श्री सिंह ने इस प्रकरण की जांच हेतु दो मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी गठित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्राप्त नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु धनावंटन को अन्य मदों में व्यय किये जाने सम्बंधी शिकायतों की जांच रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जाये। विभिन्न परियोजना में निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण उनका हस्तान्तरण करने तथा पम्प गृहों के निर्माण कार्यो की पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कार्य में और तेजी लाकर शेष कार्यो को आगामी 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस तिथि के बाद अपूर्ण कार्य पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री सिंह ने राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों द्वारा सींच की समीक्षा करते हुए कहा कि रबी फसल के दिसम्बर के द्वितीय पक्ष तक सींच की स्थिति गतवर्ष की तुलना में काफी कम है। सींच की स्थिति को ठीक किया जाये कुछ जनपदों में सींच की कमी को गम्भीरता से लेते हुए नलकूप खण्ड हमीरपुर, बान्दा, इटावा, सिद्धार्थनगर एवं गाजीपुर के प्रथम एवं द्वितीय नलकूप खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं तथा लघु डाल नहरों द्वारा गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष कम सींच होने पर लघु डाल नहर हमीरपुर, सन्तकबीर नगर एवं फतेहपुर के अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में लघु डाल नहरों के स्वतन्त्र फीडर से संयोजन किये जाने के क्रम में नलकूप मध्य परिक्षेत्र में परियोजना की लागत 3818.94 लाख रूपये के सापेक्ष 415.283 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है तथा नलकूप वाराणसी परिक्षेत्र में परियोजना की लागत 3776.186 लाख रूपये के सापेक्ष 1066.29 लाख रूपये व्यय किये गये है। इस पर अंसतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ ही लघु डाल नहरों के सिल्ट सफाई का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि टोल-फ्री नम्बर पर प्राप्त किसानों की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं गुणवत्तायुक्त किया जाये ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

66 रैन बसेरें भी स्थापित

बस्ती में हुई मृत्यु के कारणों की जांच करवायी जा रही -राहत आयुक्त

प्रदेश में चल रही शीत लहर के दृष्टिगत शासन द्वारा गरीब, असहाय, निराश्रित एवं  शेल्टरहीन व्यक्तियों को यथा समय सहायता प्रदान की जा रही है। समस्त जिलाधिकारियों एवं नगर आयुक्तों को पूर्व में ही यह उत्तरदायित्व सौपा जा चुका है। 52 जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विगत दिवस प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 5433 स्थलों पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा अलाव जलवायें गये हैं। इसके साथ ही 66 स्थलों पर रैन बसेरें भी स्थापित किये गये हैं और इनका निरीक्षण भी कराया गया।

यह जानकारी प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त श्री के0के0सिन्हा एक विज्ञप्ति ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए जनपद देवरिया, रामपुर, चन्दौली, फरूखाZबाद, बरेली एवं आगरा के जिलाधिकारियों द्वारा शीत लहर से किसी भी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचनाओं की जांच तहसीलदार सदर वाराणसी से मौके पर करायी गई। आख्यानुसार सभी मृत्यु ठण्डक से न होकर बीमारी से हुई पायी गई। जिलाधिकारी बान्दा की आख्यानुसार एक व्यक्ति की मृत्यु वृद्धावस्था एवं बीमारी से होना बताया गया है। जनपद बस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत दिवस हुई व्यक्तियों की मृत्यु के कारणों की जांच करवायी जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com