उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, वित्त श्री अनूप मिश्र ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विगत तीन वषोZं या अधिक वषोZं के लेखा परीक्षा में सम्बंधित पुराने मामलों का आडिट आगामी 31 दिसम्बर तक पूरा किया जाये। इसके साथ-साथ निर्धारित रोस्टर के अनुसार आडिट कार्यों को जारी रखा जाये।

श्री मिश्र ने ये भी निर्देश दिये हैं कि 20-25 वर्ष पुराने आडिट के अनिस्तारित मामलों के निस्तारण हेतु निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा अन्य समकक्ष स्तर के अधिकारी स्वयं मामलों को देखे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह के पॉच तारीख को विभागीय प्रगति सहित वित्त के समन्वय अनुभाग तथा प्रमुख सचिव कैम्प में प्रस्तुत की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 23 नवम्बर 2010 को प्रिंसिपल लखनऊ पब्लिक कालेज सहारा स्टेट्स जानकीपुरम लखनऊ द्वारा लखनऊ प्राणि उद्यान की अंगीकरण योजना के अन्तर्गत 01 हिमालयन काला भालू, 01 काकड़ हिरन का अंगीकरण किया गया। अंगीकरण हेतु धनराशि 22,907 रुपये मात्र लखनऊ प्राणि उद्यान प्रशासन को चेक द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

यह जानकारी निदेशक प्राणि उद्यान सुश्री रेणु सिंह ने आज यहां देते हुए बताया कि प्रिंसिपल लखनऊ पब्लिक कालेज सहारा स्टेट्स जानकीपुरम लखनऊ का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। यह अंगीकरण अन्य लोगों को वन्य जीवों के अंगीकरण करने हेतु प्रेरित करता रहेगा।

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भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस0वाई0कुरेशी अपने दो दिवसीय लखनऊ भ्रमण के दौरान आगामी 27 नवम्बर को भारत निर्वाचन आयोग के “हीरक जयन्ती´´ के उपलक्ष्य में यहां साइिन्टफिक कन्वेंशन सेन्टर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने बताया है कि श्री कुरेशी इस अवसर पर प्रदेश के नये परिसीमन के आधार पर बनी फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही फोटो प्रदर्शनी “मजबूत लोकतन्त्र सबकी भागीदारी´´ का उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस अवसर पर प्रेस से भी वार्ता करेंगे। यह फोटो प्रदर्शनी आगामी 27 नवम्बर से 29 नवम्बर 2010 तक जनता के लिए नि:शुल्क खुली रहेगी।

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वन निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु विकास परक कार्यक्रम संचालित किये जाये

वन भू-अधिकार प्रमाण-पत्र के वितरण में तेजी लायें  -मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के अन्तर्गत दावाधारकों को भू-अधिकार पत्र देने, उनकी भूमि के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करने  तथा भू-अधिकार प्राप्त लाभार्थियों का समग्र विकास करने हेतु कृत संकल्प है। यह अधिनियम समाज के सबसे पिछड़े और गरीब वन निवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसे लागू किये काफी समय हो गया है और पात्र लोगों को इसका लाभ शीघ्र मिलना चाहिए। ऐसे लक्षित वर्ग के लोगों को उनका वाजिब हक दिलाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास में तेजी लाकर उनके विकास के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

यह बात आज यहां योजना भवन के सभागार में वनाधिकार अधिनियम-2006 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित कार्यशाला में मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, जो वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभी तक अभिलिखित नहीं किया जा सका है, उन्हें वन अधिकारों और वन-भूमि में अधिभोग को मान्यता देने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 लागू किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन दावाधारकों के अधिकारों का निर्धारण करना है जो अपनी आजीविका हेतु वनों के ऊपर निर्भर हैं तथा अधिकारों के निर्धारण के साथ-साथ वनों की सुरक्षा संवर्द्धन का दायित्व भी उन्हें दिया जाना है। उन्होंने कहा कि वनों के अन्दर व आस-पास रहने वाले आदिवासी व परम्परागत वन निवासियों की आर्थिक स्थिति में जब तक सुधार नहीं होता, तब-तक वनों की सुरक्षा व संवर्द्धन में कठिनाई होगी। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वन अधिकार अधिनियम की धारा-3 (1) के अन्तर्गत खेती व निवास हेतु व्यक्तिगत अधिकार के अतिरिक्त सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा उनके सम्यक विकास को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की धारा-3 (2) के अन्तर्गत विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, उचित दर की दुकानें, विद्युत और संचार लाइनें लघु जलाशय, पेय जल की आपूर्ति एवं संचयन, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक केन्द्र आदि कार्यों के लिए एक हैक्टेयर वन भूमि दिये जाने की व्यवस्था है।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए समाज कल्याण आयुक्त श्री प्रेम नारायण ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के लागू करने में जो स्थानीय कठिनाईयां सामने आ रही हैं उन्हे दूर करने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में अब तेजी आयी है। अभी गत दिवस जनपद सोनभद्र में 3000 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र कैम्प लगाकर वितरित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 9,971 वन निवासियों को  भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं। उनके विकास पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं से लाभािन्वत किया जाना है ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि वन भूमि में जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी जो वन भूमि पर रह रहे थे उनकों भूमि अधिकार देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। प्रदेश में 12 ऐसे जनपद हैं जहां इस वर्ग के लोग पाये जाते हैं। अब तक कुल 91,698 वन निवासियों के दावें ग्राम स्तर पर प्राप्त हुये थे जिसमें 67,788 दावें अस्वीकृत किये गये हैं यह बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के बारे में वन निवासियों के बीच और अधिक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने अधिकारों/दावें करने सम्बंधी समस्त जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि निरस्त दावों का पुन: परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रेम नारायण ने कहा कि वन क्षेत्र में अन्य परम्परागत वन निवासी जो तीन पीढ़ी या 75 वर्ष से रह रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के वन निवासी जो 2005 (वनाधिकार अधिनियम) से पूर्व वन क्षेत्र में रह रहे हैं उनको वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिया जाना है। उन्होंने कहा कि इस हेतु अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है जो उनके अधिकारों के भू अभिलेखों में उिल्लखित करने के सम्बंध सुझाव देगी।

प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम की धारा-3(1) के अन्तर्गत जिन दावा धारकों को वन भूमि निवास व खेती के लिए दी गई है उनके बहुमुखी विकास हेतु कम्युनिटी राइट को अभियान के रूप में चला कर उन्हें लाभािन्वत कराया जाय। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वन क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराई गई है, उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करके पेड़़-पौधों के संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के पक्ष में भूमि अधिकार दावे स्वीकृत करने तथा भू-अधिकार पत्र दिये जाने का कार्य सबसे अच्छा जनपद सोनभद्र में किया गया है और लखीमपुर खीरी की प्रगति निम्न रही है।

इस अवसर पर भारत सरकार से आये संयुक्त सचिव श्री बचित्तर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में सम्बंधित जनपदों से आये अधिकारियों की शंकाओं, जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए अन्य प्रदेशों में लागू किये जा रहे वनाधिकार अधिनियम की प्रगति एवं कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये कहा कि सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। इस कार्यशाला में वन संरक्षक, 12 जनपदों के जिलाधिकारी, जिला वनाधिकारी एवं सम्बंधित जिलों के समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।

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सूचना आयोग द्वारा गत माह 2570 मामलों का निस्तारण

राज्य सूचना आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2010 में 8228 वादों की सुनवाई की गई। यह वे मामले हैं जिनमें जिला स्तर पर जन सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को सूचना नहीं दी गई थी। इनमें से आयोग द्वारा 2570 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए मुख्य सूचना आयुक्त श्री रणजीत सिंह पंकज ने बताया कि निस्तारित मामलों में 2505 शिकायतें, 26 अपीलें तथा 39 मामलें विविध प्रकार के हैं।

श्री पंकज ने बताया कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 सूचना आयुक्त कार्यरत है। विगत माह सुनवाई पीठों द्वारा मामलों की सुनवाई के 750 मामले तथा निस्तारण के 235 मामलों का औसत रहा। उन्होंने बताया कि आयोग का प्रयास है कि प्रतिमाह आवेदकों के ज्यादा से ज्यादा मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण हो

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लखनऊ, बरेली, फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डलों की रबी फसल 2010 की रणनीति से सम्बन्धित गोष्ठी कृषि निदेशालय लखनऊ में होगी। गोष्ठी में रबी की फसलों की तैयारी, प्रगति कृषि निवेशों की व्यवस्था उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि आदि की योजना तैयार की जायेगी।

कृषि निदेशक श्री मुकेश गौतम ने इस सम्बन्ध में बताया कि कृषि की नवीनतम तकनीक, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, प्रबन्धन की व्यवस्था की जायेगी। रबी गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञ, सम्बन्धित मण्डलों के वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय अधिकारी एवं प्रगतिशील कृषक भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय लोकतन्त्र की गुणवत्ता की दृिश्ट से युवा शक्ति को जागरूक बनाया जाना अति आवश्यक है और इसके लिए सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं आचार्य अपना पूर्ण सहयोग दे , तभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2011 को मनाई जा रही हीरक जयन्ती एवं राश्ट्रीय मतदाता दिवस का सही अर्थो में क्रियान्वयन हो सकेगा।

उक्त विचार अपर जिलाधिकारी नगर अरूण प्रकाश ने मतदाता िशक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता समिति की बैठक में व्यक्त किये। उन्होंने कहा जो नागरिक 01 जनवरी 2011 को 18 बशZ के हो रहे है उन्हें मतदाता बन कर आत्म सम्मान का अनुभव करना चाहिए और मतदान के लिए तैयार रहना चाहिए  तभी वह सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना कर सकते है।

उन्होंने कहा कि वोटर आई0 डी0 दिन प्रतिदिन अत्यधिक महत्वपर्ण हो रही है । प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में वोटर आई0 डी0 की आवश्यकता है। अत: यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी वोटर आई0 डी0 बनवाले । जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में मतदेय स्थल पर बी0एल0 ओ0 को नियुक्त किया गया है उनके पास, नाम बढाने, काटने , संशोधन करने,  आदि सम्बन्धित सभी तरह के फार्म उपलब्ध है जो प्रत्येक नागरिक को निशु:ल्क दिये जा रहे है। फार्म जमा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बौक्स लगाये गये है जिनमें से सभी सिनेमा गृहों के पास , माल, एवं निर्वाचन कार्यालय के वाहर व्यक्ति बी0एल0 ओ0 से फार्म लेकर एवं उसको भरकर बी0एल0 ओ0 को दे सकता है अन्य बनाये गये बौक्सों में से किसी में भी डाल सकता है।

श्री प्रकाश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु घोशित कार्यक्रम के अनुसार 11 नबम्वर से 30 नबम्वर 2010 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेगी।

उन्होंने बताया कि  किसी भी प्रकार की समस्या के निदान हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर आगरा के दूरभाश 0562-2260571 विधान सभा क्षेत्र 86- एत्मादपुर के लिए 0562-2390250, तहसील किरावली(91 फतेहपुर सीकरी) 05613-244210, खेरागढ-9454417675, फतेहाबाद-9454417676, बाह के लिए 9454417673 हैल्प लाइन/टेलीफोन पर सम्पर्क कर सकते है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर. के. श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज गिरी, सहायक बेसिक िशक्षा अधिकारी बरौली अहीर श्रीमती हिमाचल बिशश्ठ, सहयक निबन्ध सहकारिता, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्राचार्य, आगरा कालेज, बांके विहारी लाल महेश्वरी, रघुवीर सिंह वर्मा, “यामसुन्दर शर्मा एडवोकेट आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला योजना के  समस्त कार्यो को अधिकारी अपनी व्यक्तिगत रूचि लेते हुए युद्व स्तर पर पूरा करायें। यदि किसी विभाग में धनरािश 50 प्रतिशत के कम अबमुक्त हुई है तो उस विभाग के अबमुक्त अधिकारी को जिलाधिकारी की तरफ से पत्र भेजकर धनरािश को यथाशीघ्र अबमुक्त करायें ।

उक्त निर्देश मुख्य विकास अधिकारी आर. के. श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मे माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा की गई घोशणाएं एवं िशलान्यास, जिला योजना, एवं 25 लाख रूपये से अधिक धनरािश की परियोजनाओं की बैठक लेते हुए दिये। उन्होंने रावली पुल के निर्माण के सम्बन्ध में सेतु निगम एवं लो.नि.वि के अधिकारियों से कहा कि रेलवे के साथ बैठक कर पुल निमार्ण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाये।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी कार्य जिला योजना में करायें गये है और कराये जा रहे है उन सभी के फोटोग्राफ्स उपलब्ध करायें जिससे प्रजेन्टेशन की स्थिति का सही-सही आंकलन किया जा सके। उन्होंने मुख्यमन्त्री जी की घोशणाओं एवं उनके विशेश रूचि  वाले कार्याे को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

अर्थ एवं संख्या अधिकारी राज कुमार सिंह ने बताया वशZ 2010-11 में जिला योजना के लिए 12749.28 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है जिसमें से 2678.47 लाख रूपये अबमुक्त हो चुके है एवं 2255.10 लाख रूपये की धनरािश अब तक व्यय की जा चुकी है।

श्री श्रीवास्तव ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक िशक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि साबित्रीबाई फूले बालिका िशक्षा मद्द योजना, मिड-डे मील , सर्व िशक्षा अभियान , िशक्षा का अधिकार आदि योजनाओं पर की गई समस्त काईवाही की रिपोर्ट आगामी गुरूवार तक भेजे। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अस्पतालों चिकित्सकों की उपस्थिति एवं औशधियों की उपलब्धता, संक्रामक रोगो पर नियन्त्रण, गभर्ववती महिलाओं के लाभ हेतु संचालित योजनायें के विशय में अद्यतन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये।

उन्होंने ग्राम्य विकास अभिकरण से मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में रोजगार उपलब्ध कराया जाना, लाभार्थियों के लिए विभिन्न रोजगार एवं आवासीय योजनांए , वृक्षारोण, राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना , प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना की स्थिति से शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये।

मुख्य विकास अधिकारी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना, उ0 प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना , महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना पर विशेश ध्यान देते हुए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की।

इस अबसर पर  अपर जिलाधिकारी नगर अरूण प्रकाश के साथ सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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लखीमपुर खीरी और निधौलीकलां विधान सभा क्षेत्रों के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याषियों की जीत की खबर आते ही आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ता, नेता खुषी से झूम उठे और वहां जष्न का माहौल बन गया।

वातावरण मुलायम सिंह यादव जिन्दाबाद के नारों से गूंज उठा। बैंड बाजो की धुन पर कार्यकर्ता नाचे। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पटाखे दागे और लड्डू बांटकर खुषी जाहिर की।  पूरे प्रदेष में इस जीत से कार्यकर्ताओं में खुषी की लहर छा गई है।

बहुजन समाज पार्टी का एजेंन्डा समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह हराना था। खुद उसे अपनी हार का अंदाजा था तभी वह पहले ही मैदान से बाहर हो गई थी। फिर भी समाजवादी पार्टी को हराने में उसने भाजपा से मिलकर साजिषें की। कांग्रेस को मायावती सरकार के भ्रश्टाचार को बचाने का परिणाम भोगना पड़ा है। इन उपचुनावों में कांग्रेस को निचले पायदान पर पहुॅचाकर जनता ने उसके द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम को भी तोड़ दिया है। जनता बसपा, भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से बखूबी वाकिफ हो चुकी है और अब उसने विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी का चयन कर लिया है। जनता इसके पूर्व पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी समर्थकों को बड़ी संख्या में जिताकर हवा का रूख बता चुकी हैं। विधान परिशद के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज कर चुकी हैं। जनता बदलाव चाहती है। उपचुनाव का जनादेष मानकर मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

सत्ता के दुरूपयोग और भाजपा कांग्रेस के साथ मिलकर छलकपट की राजनीति करनेवाली बसपा को लखीमपुर खीरी और निधौलीकला की जनता ने करारा सबक दिया है। इस जीत से समाजवादी पार्टी की नीतियों और श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व के प्रति जनता  का विष्वास और दृढ़ हुआ है। जनता सत्ता दल के कुकर्मो से ऊब चुकी है। मतदाताओं ने यह भी देखा है कि समाजवादी पार्टी ही जन समस्याओं को लेकर संघर्श करती रही है। जर्जर कानून व्यवस्था, मंहगाई, भ्रश्टाचार और लूट से सभी बेहाल हैं। यह लोकतंत्र की हत्यारी सरकार हैं। उपचुनावों में जनता ने उन्हें साफ तौर पर बता दिया है कि उनके दिन अब लद गए हैं। वे दुबारा सत्ता में आने वाली नहीं हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने जो “मौन क्रांति“ की है, उसकी धमक दूर-दूर तक सुनाई देगी।

समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर खीरी में श्री उत्कर्श वर्मा और निधौलीकला में श्री अमित गौरव की जीत के लिए जनता का आभार जताते हुए कहा है कि प्रदेष के मतदाताओं ने अपने अगले निर्णय का स्पश्ट संकेत दे दिया हैं। यह सत्ता में परिवर्तन की आकांक्षा पर जनता की स्वीकृति की मुहर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Indonesian Ambassador H.E. Lt. Gen. (Retd). ANdi M. Ghalib call on Governor of Uttar Pradesh

Indonesian Ambassador H.E. Lt. Gen. (Retd) Andi M. Ghalib in a meeting with CII Uttar Pradesh, Lucknow, 22 November 2010

Meeting with Confederation Indian Industry Uttar Pradesh, Lucknow, 22 November 2010