पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं का सशक्तीकरण कर निचले स्तर तक उनको मजबूती प्रदान करना राजीव जी का सपना था परन्तु स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में धनबल, बाहुबल एवं सरकारी दखलन्दाजी से वह सपना टूट गया है। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में वर्तमान प्रदेश सरकार के तुगलकी फैसले के चलते खरीद-फरोख्त का बाजार गर्म हो रहा है। धनबल, बाहुबल के साथ ही सरकारी तन्त्र का उपयोग करके प्रदेश सरकार चुनाव जीतने षडयन्त्र कर रही है।

आगामी होने वाले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के सम्बन्ध में आज उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सम्पन्न हुई। उल्ल्ेखनीय है कि विगत 22नवम्बर को पूर्वी उ0प्र0  के जिलाध्यक्षों की बैठक इलाहाबाद में एवं 26नवम्बर को पश्चिमी उ0प्र0 के जिला कंाग्रेस अध्यक्षों की बैठक दिल्ली में हो चुकी है।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि इस बैठकों में जिलाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकलन से प्रदेश सरकार की जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जबरिया कब्जे की मंशा स्पष्ट हुई। उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कंाग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी, परन्तु जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देर्शित किया गया है कि वह सत्तारूढ़ दल बहुजन समाज पार्टी, साम्प्रदायिक एवं जातिवादी दलों से अलग स्वच्छ एवं सेक्युलर छवि वाले निर्दलीय प्रत्याशी को इस चुनाव में मदद कर उसे विजयी बनायें।

प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मतदान स्थल जिला पंचायत कार्यालय भवन न होकर साजिशन जिलाधिकारी कार्यालय कर दिया गया है। इस मुद्दे के साथ ही चुनाव में हेल्पर्स के उपयोग के मुद्दे को शीघ्र ही चुनाव आयोग के समक्ष मजबूती से रखा जायेगा, क्योंकि हेल्पर्स का दुरूपयोग स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव मे खुलकर सामने आ चुका है। मुख्यमन्त्री द्वारा जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की आज बुलाई गई समीक्षा बैठक का असली उद्देश्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि हर हाल में बसपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को विजयी बनाने हेतु निर्देशित करना था।

बैठक में कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी ने भी अपने सुझाव दिये। बैठक में मध्य उ0प्र0 के 19जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मौजूद रहे।

इस मौके पर पूर्व मन्त्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व विधायक श्री सतीश अजमानी, पूर्व विधायक श्री राकेश मिश्रा एवं श्री परमात्मा प्रसाद सिंह आदि वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, डीआईजी और एसएसपी को लखनऊ बुलाकर मुख्यमन्त्री ने ‘ानिवार (27 नवम्बर,2010) को कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक करके महज एक रस्म अदायगी की है। तीन महीने  पहले भी वे यही सब कर चुकी हैं। नतीजा वहीं ढाक के तीन पात। बल्कि स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। जिस समय मुख्यमन्त्री लखनऊ में कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर रही थी उसी समय जनपद आजमगढ़ के थाना सरायमीर के अन्तर्गत समाजवादी पार्टी नेता श्री हेमराज पासवान के भाई बीडीसी सदस्य श्री फौजदार पासवान की आज पूर्वान्ह 10Û30 बजे गोलीमार कर हत्या कर दी गई। वे विकासखण्ड मार्टिनगंज के ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे।  वहां बसपा के पूर्वमन्त्री अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होने साजिश कर पासवान की हत्या करा दी। उनके भाई की लाइसेंसी बन्दूक सुरक्षा के लिए भी मांगने पर नहीं लौटाई गई।

राजधानी में ही अपराधों का ग्राफ थमता नहीं नज़र आ रहा हैं। हत्या, लूट की बढ़ती घटनाओं  से सभी दहशत में हैं। मुख्यमन्त्री के निर्देश पर समाजवादी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक लाख फर्जी मुकदमें कायम कराए गए है। अपराधियों से पुलिस की सांठ-गांठ है। कई समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या हो चुकी है। आज भी मुख्यमन्त्री की समीक्षा बैठक में केवल सतही  चर्चाएं हुईं और कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की चर्चा नहीं हुई। सच्चाई यह है कि जिला पंचायतों और ब्लाकों पर कब्जे के लिए प्रशासनतन्त्र. के दुरूपयोग की रणनीति बनाना भी इस बैठक का एक एजेण्डा था।
दरअसल, मुख्यमन्त्री का अब प्रशासन पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है। अफसरों को बसपा एजेंट बना देने का यही नतीजा है कि निश्पक्षता एवं पारदर्शिता मायावती राज में दुर्लभ चीजे हो गई हैं। प्रशासन के बूते चुनाव जीतने और विपक्षी दल मुख्यत: समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कराने का ही काम बस इस सरकार का रह गया है।

मुख्यमन्त्री प्रशासन के पेंच कसने का सिर्फ नाटक करती हैं। आरोपों में घिरे अफसरों के ट्रांसफर निलंबन का आदेश जारी होता है और फिर वे बहाल भी हो जाते हैं। घोटाला करनेवालों को मुख्यमन्त्री खास तरजीह देती है। ऐसा लगता ेहै कि मुख्यमन्त्री तीन महीने पर अफसरों का जमावड़ा लगाकर समीक्षा के नाम पर उनका भयादोहन करने की कला सीख गई है। आज की समीक्षा बैठक भी इसलिए कानून व्यवस्था में सुधार सम्बन्धी कोई सार्थक निर्णय नहीं कर सकी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एशियाई उप महाद्वीप सबसे बड़ा एकीकृत आनलाइन सर्वेक्षण समूह। कंपनी ने 100 से ज्यादा लैपटॉप कंप्यूटर कानपुर में अपने दल के सदस्यों को और 200 से ज्यादा लैपटॉप अपने स्टार सदस्यों को यू.पी. में वितरित किए है। स्पीक एशिया ऑनलाइन के पूरे भारत में एक लाख से ज्यादा पैनल के सदस्य हैं। कंपनी अपने पैनल के सदस्यों का आधार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है जिससे 10 लाख से ज्यादा सदस्यों की कमी को पूरा किया जा सके और एशिया में इस 750 यूएस डॉलर के तेजी से बढ़ते बाजार में आगे की सोच ही मुख्य बिन्दू है, जिससे 2010-2011 तक 115 यूएस डॉलर के बेंचमार्क को पार करने की उम्मीद की जा सकती है। परंपरागत अनुसंधान फर्म बाजारों के विपरीत स्पीक एशिया बहुमूल्य राय प्रदान करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को कीमत देता है।

स्पीक एशिया ऑनलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तारक बाजपेयी ने कहा कि, “हमने अपनी आपूर्ति श्रंृखला को रणनीतिक रूप से विकसित किया है जिससे हम अपने मौजूदा व आने वाले क्लाइंटों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और साथ ही साथ उन क्लाइंट को भी सन्तुष्ट कर सके जो एक खास दशZक वर्ग तक पंहुचना चाहते हैं। इस बढ़े हुए पूर्ति के आधार पर हम एक एकीकृत मंच से कहीं पर भी उच्च गुणवत्ता वाले पैनलों को अपने शोधकर्ताओं और नूमने के खरीदारों को प्रदान कर सकने की स्थिति में है।

स्पीक एशिया ऑनलाइन पैनल उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जो बाजार अनुसंधान कराना चाहते हैं क्योंकि यह लागत को कम करने में मदद करता है, राजस्व के बहाव को तैयार करता है और पैनल का संघर्षण कम करने में मदद करता है जिससे पैनल के रिटर्न ऊंचे रहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे उत्पाद पर भरोसे का सबसे ज्यादा आकर्षण इसका सरल होना है, हम अपने साझीदारों के लिए सैम्पल और राजस्व के अवसरों में निष्पक्ष रहते हैं और मेरा विश्वास है कि वे अब इसे समझने लगे हैं। आने वाले महीनों में हम अनुसंधान उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणात्मक आपूर्ति बनाए रखने के अपने उददेश्य को जारी रखेगें। हमारा लक्ष्य भौगोलिक व खास आवश्यकताओं की और होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री द्वारा 01 फरवरी, 2011 से सभी जनपदों का आकिस्मक निरीक्षण

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने आज कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा हेतु बुलायी गई प्रदेश स्तरीय बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को हर समय सजग रहने की जरूरत है तथा वे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने अयोध्या प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात पूरे प्रदेश में कायम शान्ति के लिए पुलिस एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपसी तालमेल एवं सूझ-बूझ के कारण तथा 18 अगस्त को उनके द्वारा इस सम्बंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूरा पालन किए जाने के चलते पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनी रही, जिसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि पूरे देश में भी अमन-चैन कायम रहा। उन्होंने आगामी 06 दिसम्बर को, जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, को दृष्टिगत रखते हुए सभी कानून व्यवस्था से जुडे़ अधिकारियों को और खासतौर से फैजाबाद के अधिकारियों को विशेष सतकर्ता बरतने के निर्देश दिए तथा उनसे अपेक्षा की कि इस सम्बन्ध में हाल ही में प्रमुख सचिव गृह एवं डी0जी0पी0 के द्वारा वीडियों कान्फ्रेिन्संग के माध्यम से दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने पंचायत चुनावों के शंाति पूर्ण ढंग से सम्पन्न हो जाने पर भी सन्तोष व्यक्त किया तथा अधिकारियों को इन पंचायत चुनावों के चलते कतिपय स्थानों में उत्पन्न हुई वैमनस्यता की प्रकाश में आयी घटनाओं की ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए तथा कहा कि अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि इन स्थितियों में भी हर हाल में शान्ति व्यवस्था बनाये रखी जाये।

माननीया मुख्यमन्त्री जी आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हॉल में प्रदेश भर के कानून व्यवस्था एवं विकास से जुड़े अधिकारियों की आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहीं थीं। उन्होंने विकास कार्यो तथा कानून व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि विकास के प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा, जनसमस्याओं के निराकरण एवं विकास कार्यक्रमों को भौतिक सत्यापन एवं कानून व्यवस्था तथा अपराध नियन्त्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक संशोधित त्रिस्तरीय, जनपद, मण्डल व राज्य स्तरीय समीक्षा की व्यवस्था की गई है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने अधिकारियों को यह भी अवगत कराया कि वे 01 फरवरी, 2011 से प्रदेश के सभी जिलों में जाकर विकास एवं कानून व्यवस्था के कार्याे का निरीक्षण करेंगी तथा इन निरीक्षणों के दौरान कराये जा रहे विकास कार्याें की जमीनी हकीकत को परखेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलों में भ्रमण के दौरान वे अधिकारियों की कोई बैठक नहीं करेंगी, बल्कि सीधे मौके पर जाकर विकास कार्यो का निरीक्षण करेंगी तथा आम जनता से कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। माननीया मुख्यमन्त्री जी ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार लाने एवं विकास कार्याें की गुणवत्ता एवं प्रगति में तेजी लाने के लिए वे सभी अधिकारियों को 02 माह (दिसम्बर तथा जनवरी) का समय दे रही हैं। इसीलिए उन्होंने आगामी 01 फरवरी से जनपदों में निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की सभी अधिकारीगण पूरे मनोयोग से जुड़कर तत्काल स्थिति में सुधार लायेंगे, जिससे कि जनपदों के आकिस्मक निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के क्रियाकलापों में अपेक्षित सुधार परिलक्षित हो सकें।
माननीया मुख्यमन्त्री जी ने संशोधित त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की 3 तारीख को दोपहर 3 बजे से सांय 7 बजे तक सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। माननीया मुख्यमन्त्री जी ने जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में उन सभी कार्यक्रमोंं तथा महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जिनकी समीक्षा की जानी है, के बारे में विस्तार से बैठक में प्रकाश डाला।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह कम से कम एक ग्राम में आकिस्मक स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश देते हुए कहा कि जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक के पश्चात विकास कार्यो हेतु निर्धारित की गई संशोधित समीक्षा व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह की 06 तारीख को प्रदेश के सभी मण्डलोें में मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जायेगी। इसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी और सभी विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि यह बैठक हर माह के 13 तरीख के बाद पड़ने वाले बुधवार को लखनऊ में प्रात: 10 बजे से आयोजित की जायेगी। जिसमें प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव भी उपस्थित रहेंगे। मा0 मन्त्रीगणों द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के साथ अपने विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की 09 तारीख को आयोजित की जायेगी। जिसके पश्चात प्रत्येक माह की 20 तारीख को विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ की जायेगी, जिनके परिणामों से प्रत्येक माह की 25 तारीख तक उन्हें (माननीया मुख्यमन्त्री जी को) अवगत कराया जायेगा।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण के सम्बन्ध में लागू की गई संशोधित समीक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अब प्रत्येक माह की 03 तारीख को जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक जनपद के पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित की जायेगी तथा यह बैठक प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक चलेगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर तथा सभी उप जिला मजिस्ट्रेट भी भाग लेंगे।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने परिक्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की 05 तारीख को प्रात: 10 बजे पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा किए जाने के निर्देश दिए, जिसमें परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक भाग लेंगे तथा इन बैठकों में जनपदवार रिपोटाZें की विस्तार से समीक्षा की जायेगी। इसी तरह माननीया मुख्यमन्त्री जी ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के लिए प्रत्येक माह 13 तारीख के बाद पड़ने वाले बुधवार को प्रात: 10 बजे से योजना भवन में बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस संशोधित व्यस्था के सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश आज ही जारी किया जा रहा है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रदेश को तीन क्षेत्रों में बांटकर प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर कड़ी नज़र रखने की जिम्मेदारी सौपते हुए इन अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे प्रत्येक माह में कम से कम दो दिन अपने आवंटित क्षेत्रों में जाकर अचानक निरीक्षण सुनिश्चित करें तथा कानून व्यवस्था को और चुस्त-दुरूस्त बनायें। उन्होंने निर्देश दिए कि इन निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन यह अधिकारीगण सुनिश्चित करें।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने विकास एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से संशोधित समीक्षा व्यवस्था पर अमल करेंगे, जिससे कि जनता विशेष रूप से समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाने के साथ-साथ शासन की प्राथमिकता के अनुसार अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने शहरों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि चुने हुए कुछ शहरों को प्रथम चरण में सभी आवश्यक शहरी सुविधाओं से लैस करने हेतु कई योजनायें इन शहरों में चलायी जा रही हैं, लेकिन जो समयावधि इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए निर्धारित की गई थी, उसमें कतिपय विलम्ब हुआ है, जो उचित नहीं है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने इन सभी विकास कार्याें की समीक्षा करने तथा मौके पर जाकर उनका निरीक्षण करने के लिए राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अधिकृत करते हुए कहा कि वह इन सभी विकास कार्याें की गहन समीक्षा करके चल रहे विकास कार्याें को शीघ्र पूरा करायें तथा इस हेतु उन्हें सभी अधिकारियों द्वारा पूरा-पूरा सहयोग दिए जाने के भी निर्देश दिए। माननीया मुख्यमन्त्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि आज दिए गए निर्देशों को नीचे के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए दिनांक 01 दिसम्बर को दो शिफ्टों में सभी सम्बन्धित अधिकारियो की बैठक बुलायी जाये तथा सभी अधिकारियों को आज इस बैठक में जारी किए गए दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया जाये, जिससे कि आगामी जनवरी माह से संशोधित समीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो सके एवं 03 जनवरी को प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक आयोजित हो सके।
माननीया मुख्यमन्त्री जी ने बैठक में अपने आकिस्मक निरीक्षणों के बारे में यह भी स्पष्ट किया कि वे सभी 72 जनपदों का आकिस्मक निरीक्षण करेंगी तथा जहां कहीं भी उन्हें विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में कमी मिलेगी तो वे सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार कुछ समय सुधार के लिए अवश्य ही देंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बावजूद यदि सम्बन्धित अधिकारी की कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं पाया जाता, तो सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी तथा उसे गैर महत्वपूर्ण पद पर स्थानान्तरित भी करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही केवल नीचे के स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला तथा मण्डल स्तरीय अधिकारियों के अलावा सर्वाेच्च स्तरों पर आसीन वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध भी इसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आगाह किया कि वे बिना किसी विलम्ब के, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आज दिए गए दिशा-निर्देशों के अमल पर जुट जायें, ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।

बैठक में अध्यक्ष, राज्य सलाहकार परिषद श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मन्त्रिमण्डलीय सचिव, मुख्य सचिव, अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव गृह, महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक, सभी परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, आनन्द नगर द्वारा आयोजित चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक-साहित्यिक महोत्सव `यूरेका इण्टरनेशनल-2010´ में नेपाल, श्रीलंका व देश के विभिन्न प्रान्तों से पधारे प्रतिभागी छात्रों ने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा से दिखा दिया कि विश्व में शान्ति, सौहार्द व खुशहाली के लिए के लिए `विश्व एकता´ ही अन्तिम विकल्प है। आज एक ओर `टच माई शैडो´ प्रतियोगिता में अपने कम्प्यूटर ज्ञान द्वारा देश-विदेश के छात्रों ने सभी को मन्त्रमुग्ध कर दिया तो वहीं दूसरी ओर `जीरो काबोZनिसिटी´ प्रतियोगिता के माध्यम से विश्व पर्यावरण की चिन्तनीय स्थिति पर प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। विभिन्न देशों से पधारे यूरेका इण्टरनेशनल के इन नन्हें-मुन्हें प्रतिभागी छात्रों ने दिखा दिया कि उनमें भी गहरी प्रतिभा और गहरे विचार छिपे हैं जो बड़ों को भी काफी सीख दे सकते हैं। एकता के पुजारियों को झगड़ों, युद्धों से कोई मतलब नहीं, यह तो अपने आपमें मस्त हैं व सभी के लिए एक खुशहाल दुनिया चाहते हैं। ये प्रतिभागी छात्र एक-दूसरे में इस कदर घुलमिल गये हैं कि नेपाल हो या श्रीलंका या फिर भारत में मुम्बई हो या लखनऊ, कोई फर्क ही नज़र नहीं आता।

यूरेका इण्टरनेशनल-2010 के तीसरे दिन आज प्रतियोगिताओं का सिलसिला `टच माई शैडो प्रतियोगिता´ से हुआ। इस प्रतियोगिता में देश-विदेश के प्राइमरी वर्ग के छात्रों ने कम्प्यूटर पर एक घंटे में मल्टीमीडिया बनाकर अपनी तकनीकी कला का बेहतरीन नमूना पेश किया एवं सामाजिक सरोकार के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। प्रतियोगिता का विषय था - `लेट गन्स लाई एण्ड हेट स्लीप´। कम्प्यूटर पर अपना कौशल दिखाकर इन छात्रों ने सिद्ध कर दिया कि वे किसी से कम नहीं है और कला व तकनीक का सुन्दर संगम उनके मस्तिष्क में है जिसके मधुर सन्तुलन में ही मानवजाति की प्रगति छिपी है। प्रतियोगिता के विषय के अनुरूप प्राइमरी वर्ग के नन्हें-मुन्हें छात्रों ने विभिन्न ज्वलन्त विषयों को उठाकर दुनिया को शान्ति व एकता का पैगाम दिया जिनमें `इफेक्ट्स ऑफ वॉर आन इन्वायर्नमेन्ट´, `फाइट फार रिलीजन´, `अशोका द ग्रेट´, `सेव वल्र्ड´, `पीस - द बेस्ट नोन नॉलेज´ एवं `मेन रीजन्स ऑफ वार´ इत्यादि प्रमुख हैं। इस प्रतियोगिता में छात्रों को उनकी तकनीकी निपुणता, विषय की प्रभावशाली प्रस्तुति व ऐनीमेशन पर अंक दिये गये। इस प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका सुश्री नम्रमा ढाण्डा, लेक्चरर, गगन इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सुश्री विनोदिनी कटियार, लेक्चरर, सागर न्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं वेब डिजायनर श्री अर्मत्य सिन्हा ने निभाई।

`जीरो काबोZनिसिटी प्रतियोगिता´ में भी श्रीलंका, नेपाल व देश के विभिन्न प्रान्तों से पधारी 50 छात्र टीमों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता पर्यावरण अभियान का ही दूसरा रूप है जिसका विषय था `शि्रंकिग वाटर बॉडीज´। जूनियर वर्ग के छात्रों के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्रों ने एक से बढ़कर एक काटूZन बनाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया। प्रत्येक टीम से 5 छात्र थे जिन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से कम होते वाटर बॉडीज के प्रति अपनी चिन्ताओं को काटूZन के माध्यम से दुनिया को बताने की सफल कोशिश की। इन प्रतिभागी छात्रों ने बहुत सुन्दर शीर्षक अपने काटूZनों के लिए निर्धारित जिनमें `एराइज, अवेक बिफोर इट्स टू लेट´, `अगेन्स्ट वार´, `वाटर बाडीज - ऑवर लाइफ लाइन्स´ इत्यादि ने निर्णायक मण्डल सहित दर्शकों को भी खूब प्रभावित किया। इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत प्रतिभागी छात्रों ने रंग, ब्रश तथा पेपर कटिंग का इस्तेमाल कर अपनी भावनाओं को रंग दिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों ने सन्देश दिया कि आज चारों ओर पर्यावरणीय प्रदूषण व्याप्त है और यह प्रदूषण आज चारों ओर व्याप्त है चाहे वह धरती के ऊपर हो या धरती के नीचे, चाहे वह जल प्रदूषण हो या चाहे वायु प्रदूषण। छात्रों ने बताया कि इस समस्या में सभी देशों का सहयोग चाहिए और इसलिए विश्व स्तर पर ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। प्रतियोगिता में निर्णायकों की भूमिका श्री समरेन्द्र कुमार, डायरेक्टर, रीजनल साइंस सेन्टर, डा. पी. के. श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट डायरेक्टर, डिपार्टमेन्ट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, सी.डी.आर.आई. एवं डा. रामेश्वर बाली, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ जियोलॉजी, लखनऊ विश्वविद्यालय ने निभाई।

सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि यूरेका इण्टरनेशनल-2010 में विभिन्न देशों के छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर अपना बौद्धिक व कलात्मक विकास तो कर ही रहे हैं साथ ही यूरेका-2010 को उसकी सफलता की मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। कल, दिनांक 28 नवम्बर 2010, रविवार को अपरान्ह: 3.00 बजे यह चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक-सांस्कृतिक महोत्सव `यूरेका इण्टरनेशनल-2010´ भव्य पुरस्कार वितरण व समापन समारोह के साथ सम्पन्न हो रहा है। इस अवसर पर श्री डी. एस. मिश्रा, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री, मुख्य अतिथि होंगे तथापि देश-विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों के सम्मान में सी.एम.एस. छात्र रंगारंग शिक्षात्मक-सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मामला साढ़े चार लाख की लूट का
कर्मचारियोें  को किया जा रहा नाहक परेशान

अमेठी गैस सर्विस के कर्मचारियों के साथ हुई  वुद्धवार को साढ़े चार लाख रूप्ये की लूट की घटना में अब तक कोई खुलासा न होने पर गैस एजेंसी के संचालक फतेह बहादुर ने नगर कोतवाल वीरेन्द्र सिंह पर लुटेरों से मिलने का आरोप लगाया है।

जिलाधिकारी के ज्ञापन के  साथ भेजी गई प्रतिलिपि में  मानवाधिकार  आयोग, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र लखनउ, उप पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद, पुलिस महानिदेशक लखनउ एवं प्रदेश की मुखिया मुख्यमन्त्री उ0 प्र0 को  संचालक फतेह बहादुर ने कहा है कि वुद्धवार को हुई  रूप्ये की लूट में नगर कोतवाल वीरेन्द्र सिंह की भूमिका सन्दिग्ध है इनके  उपर नज़र रखी जाय। लूट की घटना में अभी तक केवल छानबीन ही चल रही है। नगर कोतवाल की भूमिका इस प्रकरण में पूरी तरह सन्दिग्ध है। गैस एजेंसी संचालक ने कहा है कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि नगर कोतवाल को लुटेरों की जानकारी है, लेकिन वे इस घटना में कुछ निर्दोश लोगों से कुछ चन्द रूप्यों की रिकवरी दिखाकर जेल भेजना चाहते हैं। इसी बाबत हमारे यहॉ से लें गये कर्मचारियों में राम अवध, सोम प्रकाश एवं नियाज अहमद को कोतवाल वीरेन्द्र सिंह पूंछ- ताछ के लिए ले गये और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा है जो लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं और उनसे जबरन जुर्म कबूल करने की बात की। हमारे कर्मचारियों को  पट्टे ,बेल्ट व लाठी से पीटा जिसके कारण वे चल फिर नहीं पा रहे हैं। नगर कोतवाल फर्जी ठंग से केस का खुलाशा कुछ रूप्यों की बरामदगी दिखा कर मेरे कर्मचारियों को जेल भेजना  चाहते हैं। हमारे यह कहने पर कि केस का खुलाशा  हम तभी मानेंगे जब बैगके साथ सभी रूप्यों की बरामदगी हो जायेगी। ऐसा कहने पर नगर कोतवाल ने फर्जी खुलासे की कार्यवाही स्थगित कर दी। जिलाधिकारीे को िशकायती पत्र में लिखा है कि आज पुन: नगर कोतवाल कुछ रूप्ये की बरामदगी दिखाकर मामले का खुलाशा फर्जी ढंग से करने की योजना बना रखी है , जब कि लूट करने वाले लुटेरों की नगर कोतवाल को पूरी जानकारी है। गैस एजेंसी चालक ने कहा है कि अकारण मेरे कर्मचारियों को टार्चर न किया जाय और लूट की घटना का पर्दाफास अखिल भारतीय  उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा दिये गये समय सीमा में किया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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