उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य में (जनपद-एटा एवं कांशीराम नगर को छोड़कर) ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्यों, क्षेत्रपंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के पदों के सामान्य निर्वाचन, 2010 हेतु 23 सितम्बर, 2010 से 30 अक्टूबर, 2010 तक की तिथि तय की है।
ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (1) और संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम-1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-26, सन् 1947) की धारा 12-ख ख की उपधारा (3) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33, सन् 1961) की धारा 264ख की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की है।

विधान परिषद की एक रिक्त सीट के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रदीप कुमार निर्वाचित घोषित किये गये हैं। श्री कुमार के निर्वाचन की घोषणा चुनाव अधिकारी श्री प्रदीप कुमार दूबे ने आज यहॉ की तथा प्रमाण पत्र भी दिया। इस अवसर पर संसदीय कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा, सहकारिता मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा सहित विधान परिषद सदस्य श्री राकेश सिंह के अतिरिक्त अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश सिंचाई मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से कम सींच करने वाले प्रखण्डों के अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि खरीफ 1418 फसली हेतु   2513.63 हजार हे0 सींच का लक्ष्य निर्धारित है। कई संगठन अपने लक्ष्य से काफी कम सींच कर रहे हैं। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि करायी गई सींच की पड़ताल भी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये ताकि फजी़Z एवं गलत सींच दर्ज करने की शिकायतों पर रोक लग सके। इसी प्रकार 9337 नहरों की टेल फीडिंग के लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त तक 8488 टेल फीडिंग हुयी है। कई संगठनों की टेली फीडिंग की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये।

श्री सिद्दीकी आज यहॉ सिंचाई विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं राम गंगा तथा सोन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को 520 करोड़ रूपये के कार्य कराने के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 30.19 करोड़ रूपये के कार्य कराये गये हैं। यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी अभियन्ताओं को निर्देशित किया कि अपने-अपने जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क करके अधिक से अधिक प्रस्ताव मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत करायें।

श्री सिद्दीकी ने कहा कि सिंचाई विभाग को वर्ष 2010-11 में 1200 करोड़ रूपये कर करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत वसूल करने के सापेक्ष 106 करोड़ रूपये वसूल किये गये हैं। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को वर्ष 2010-11 में 4559.15 करोड़ रूपये बजट की व्यवस्था की गई है, जिसके सापेक्ष अभी तक 1753 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी की गई हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग की वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर अधिक से अधिक धनराशि व्यय करने के निर्देश दिये ताकि कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये। उन्होंने कहा कि ए0आई0वी0पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से जो भी धनराशि विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त होनी है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाये, जाकि सम्बंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके।

श्री सिद्दीकी ने रामगंगा परियोजना तथा सोन परियोजना के कार्यों की समीक्षा करते हुये कहा कि इन परियोजनाओं हेतु जो सींच सृजित की गई है, उसके अनुसार सींच क्षेत्रों का विस्तार किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री के0एस. अटोरिया, प्रमुख अभियन्ता देवेन्द्र मोहन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायत चुनावों के मद्देनज़र जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को ताईद की है कि सहकारी समितियों के बकायेदारों से अदेयता प्रमाणपत्र लेकर ही नामांकन की कार्यवाही कराई जाए। पंचायत और समितियों के बकायेदार पंचायत चुनाव में भाग्य नहीं आजमा सकेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों का अभिलेख जमा करने के सम्बंध में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां देवमणि मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों के मुताबिक सहकारी समितियों के बकायेदारों की सूची तैयार कराई जा रही है जिसके आधार पर अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।

अयोध्या-फैजाबाद की हवाई सीमा में एक बार फिर नये पायलट तैयार होंगे। दो दशक पूर्व बन्द हुआ यहां का पायलट ट्रेनिंग सेंटर फिर से चालू होने जा रहा है। सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कम्पनी को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव (उìयन) देवेन्द्र स्वरूप ने बुधवार को यहां स्थित हवाई पट्टी का दौरा किया। हेलीकाप्टर से पहुंचे स्वरूप करीब घंटे भर हवाई पट्टी व एअरोड्रम का निरीक्षण करके वापस लौट गये। फैजाबाद हवाई पट्टी पर संचालित पायलट प्रशिक्षण केन्द्र दो दशक पूर्व चले आरक्षण आन्दोलन की भेंट चढ़ गया था। प्रशिक्षण केन्द्र बन्द होने के बाद इसका इस्तेमाल महज हवाई पट्टी के लिए होने लगा। दो साल पूर्व मुम्बई की एक निजी कम्पनी द्वारा यहां प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाने की दिशा में कोशिशें की गई थीं लेकिन अयोध्या की सुरक्षा को खतरा मानते हुए सुरक्षा मुख्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। इस कारण लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उक्त कम्पनी को पीछे हटना पड़ा। कालान्तर में मारीशस में रहने वाले इसी शहर के एक उद्यमी ने दुबारा हवाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की कवायद शुरू की। कम्पनी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही हवाई पट्टी पर प्रशिक्षु विमान के कलपुर्जे भी आ गये हैं। सुरक्षा के लिए जिला पुलिस ने वहां पुलिस चौकी भी खोल दी है। जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल का कहना है कि निजी कम्पनी को प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की अनुमति शासन से पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव (उìयन) ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति हवाई पट्टी की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाए तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। उन्हें ग्रामीणों द्वारा चहारदीवारी को क्षति पहुंचाये जाने की शिकायत मिली थी।