लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है। सरकार राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात तथा निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर दिया है।
सरकार द्वारा धारा के उल्लंघन पर दोष सिद्धि की स्थिति में जुर्माने तथा कारावास का प्राविधान किया गया है।

वेब-पोर्टल से उपभोक्ता घर बैठे-बैठे ही संयंत्र की स्थापना एवं अनुदान हेतु
आॅनलाइन आवेदन करें-ब्रजेश पाठक
लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा आज उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के मुख्यालय भवन पर सरकार की पूर्ण पारदर्शिता की नीति के तहत सेालर रूफ टाॅप के उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु ‘‘यूनीफाइड सोलर रूफटाॅप ट्रांजेक्शन पोर्टल’’ का शुभारम्भ आम-जनता के लिए किया गया है।
श्री पाठक ने वेब-पोर्टल शुभारम्भ के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस वेब-पोर्टल से उपभोक्ता घर बैठे-बैठे ही संयंत्र की स्थापना एवं अनुदान हेतु आॅनलाइन आवेदन कर सकता है और बिना किसी भाग दौड के एवं कार्यालयों का चक्कर लगाये, प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर अनुदान प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 500 मेगावाट के लक्ष्य के सापेक्ष हमारी सरकार ने 10700 मेगावाट का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 4300 मेगावाट का लक्ष्य सोलर रूफ टाॅप के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रु0 15000 प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000 का अनुदान दिया जाएगा। उन्होने उपस्थित जनसमुदाय से अपने आवासों पर सोलर रूफ टाॅप लगाने का आवाह्न करते हुए कहा कि यही आप सभी का पर्यावरण के प्रति समर्पण होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी होने से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। उन्होने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है तथा वर्तमान सभी ज्ञात स्रोतों के समाप्त होने के बावजूद भी वैकल्पिक ऊर्जा समाप्त नहीं होगी।
कार्यक्रम में उपस्थित सोलर रूफ टाॅप लाभार्थियों को मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एक नई लाभार्थी श्रीमती शैलजा दुबे, निवासी इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा पहले लाभार्थी के रूप में वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया।
श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस वेब-पोर्टल का शुभारम्भ सरकार की डिजिटल इण्डिया की मंशा एवं ईज आॅफ डूईंग बिजनेस ;म्ंेम व िक्वपदह ठनेपदमेेद्ध की अवधारणा का प्रतीक है। उन्होने कहा कि विकसित देशों में सोलर रूफ टाॅप पावर प्लाण्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से पारेषण एवं वितरण हानियों से बचा जा सकता है। सरकार द्वारा सोलर रूफ टाॅप योजना पर अनुदान दिए जाने तथा इस पोर्टल का शुभारम्भ किए जाने से प्रदेशवासियों को सोलर रूफटाॅप की स्थापना हेतु प्रेरणा मिलेगी तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलेगी। उन्होने यह भी कहा कि शासन द्वारा रेस्को (त्मदमूंइसम म्दमतहल ैमतअपबम ब्वउचंदल) के लिए एक नीति बनाई गई है जिससे रूफ टाॅप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना में क्रान्ति आएगी।
यूपीनेडा के निदेशक श्री अरविन्द कुमार सिंह ने अवगत कराया कि वेब-पोर्टल पर चयनित/अनुमोदित फर्मो की सूची आम जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी जिसमे से लाभार्थी स्वेच्छानुसार रूफटाॅप संयंत्र की स्थापना किसी भी फर्म से करा सकता है। उन्होने कहा कि पंजीकरण के उपरान्त संयंत्र की स्थापना की कार्यवाही 210 दिनों में पूर्ण की जाएगी, तथा पंजीकरण तिथि से 224 दिनों के अन्दर वेब-पोर्टल पर सभी वांछित प्रपत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने पर लाभार्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और उसे पुनः आवेदन करना होगा।
अभिकरण के सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी श्री आलोक कुमार द्वारा माननीय मंत्री जी एवं पं्रमुख सचिव का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार की नीति एवं नीति के माध्यम से दी जा रही जनसुविधाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुॅचाने के लिए नेडा सतत् प्रयत्नशील है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाने तथा अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को तेजी से लागू कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में जून के अंत तक 12135 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, साथ ही 1605 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 3767 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलबध कराई गई।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 46613 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन व 32441 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड तथा 18152 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।
योजना के तहत कई विभागों के कन्वर्जेन्स के माध्यम से नवाचार किया गया जैसे जननी सुरक्षा योजना के तहत राजकीय अस्पतालों में टिफिन (तैयार भोजन) की आपूर्ति, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र/छात्राओं को ड्रेस की सिलाई, फार्म मशीनरी बैंक, पशुपालन विभाग के माधयम से मुर्गी पालन, हस्तशिल्प विभाग के माध्यम से जरी-जरदोजी एवं वुडक्राफ्ट, आईआईटी मुम्बई एवं ईईएसएल भारत सरकार के साथ सोलर स्टडी लैम्प परियोजना का कार्य किया जा रहा है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
महात्मा गंाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ मानव दिवस के रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 जुलाई, 2018 तक 5.83 करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 7.17 करोड़ मानव दिवस का सृजन कर 1809.53 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन जनपदों द्वारा विलम्बित भुगतान 05 प्रतिशत से अधिक किया गया है, आगामी सभी मजदूरी भुगतान शत-प्रतिशत किए जाने की हिदायत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्य जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित कराया जाए।
मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ मानव दिवस के रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च, 2018 तक 18.20 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया तथा 4520.42 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। मनरेगा के तहत सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ ही समय से मजदूरी का भुगतान किए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

आय बढ़ाने के लिए खादी संस्थाएं झारखण्ड में बनने वाले मसलिन की
तकनीकी को अपनाये-खादी मंत्री

पी0पी0पी0 माॅडल पर ‘‘खादी यू0पी0 स्टोर ब्रांड’’ नाम से
खादी उत्पादों की मार्केटिंग होगी-नवनीत सहगल

पंजीकृत खादी संस्थाओं का सर्वेक्षण कर, डाटाबेस तैयार किया जायेगा

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि खादी के उत्पाद जितने ज्यादा उच्चकोटि होंगे, खरीददार भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इसलिए वर्तमान मांग के अनुरूप खादी के उत्पाद तैयार किये जायें। साथ ही झारखण्ड राज्य में बनने वाले महीन सूत (मसलिन) की तकनीकी को यहां की खादी संस्थाएं प्राथमिकता पर अपनाये, ताकि अधिक से अधिक लोगों को खादी से जोड़ा जा सके। इससे कत्तिन बुनकरों को भी सीधा लाभ होगा और उनकी आय 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकेगी।
श्री पचैरी आज यहां डालीगंज स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यशालों में बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश के खादी आश्रम/खादी संस्थाओं के 40 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाली गांधी जयंती के अवसर पर खादी को नये ढंग से प्रस्तुत किया जाय, ताकि उत्तर प्रदेश की खादी उत्तम प्रदेश की खादी के नाम से जानी जाय। उन्होंने कहा कि बिक्री पर छूट आधारित रिबेट योजना के स्थान पर उत्पादन पर छूट देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना लागू की गयी है। इस योजना में प्रदेश के खादी उत्पादकों को उत्पादन लागत पर वर्ष भर 15 प्रतिशत की दर छूट उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें 05 प्रतिशत अंश संस्थाओं में कार्यरत कामगारों को सीधे उनके खाते में बोनस रूप में दिया जायेगा तथा अवशेष 10 प्रतिशत संस्थाओं को अवस्थापना सुविधा विकास एवं विपणन संवर्द्धन हेतु प्रदान किया जायेगा।
खादी मंत्री ने कहा कि नये उद्योगों को आकर्षित करने तथा वर्तमान उद्योगों को गुणवत्ता वाली सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नये औद्योगिक पार्कों का विकास करने एवं वर्तमान उद्योगों के उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फूड पार्क एवं फार्मा पार्क, एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्गों के आस-पास खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु औद्योगिक पार्क/आस्थानों/एस्टेट में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इसका सीधा मकसद खादी को प्रमोट करना और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाना हेै।
प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल ने समीक्षा के दौरान कहा कि खादी बोर्ड की संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जा रहे उत्पादों को पी0पी0पी0 माॅडल पर बिक्री स्टोर (खादी यू0पी0 स्टोर ब्रांड नाम से) खोलते हुए उत्पादों की मार्केटिंग की कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। विभाग में पंजीकृत खादी संस्थाओं का सर्वेक्षण कराते हुए डाटाबेस तैयार कराया जायेगा, जिसमें मुख्यतः संस्था के पास अपनी जमीन है या नहीं, संस्थाएं क्या उत्पाद बना रही हैं तथा कितने कत्तिन और बुनकर संस्था से जुड़े हुए हंै। उन्होंने कहा कि एक विशेष अभियान चलाकर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिये गये ऋण का ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत निस्तारण कराया जायेगा।
कार्यशाला के दौरान सोलर चर्खों के वितरण, बोर्ड द्वारा निर्मित नवीन भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग इम्पोरियम के संचालन तथा पं0 दीनदयाल खादी विपणन सहायता लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा पूर्व लम्बित रिबेट दावों के निस्तारण, बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक डिजाइन तैयार करने में राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (निफ्ट) से सहयोग प्राप्त करने तथा खादी उत्पादों की बिक्री, कतकरों/बुनकरों की उपलब्धता, चर्खा/करघे की वर्तमान स्थिति तथा उनके आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की गई।
कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री अविनाश कृष्ण सिंह सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

लखनऊ 23 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपना दौरा पूरा कर लेने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ‘जन-कल्याण’ को ध्येय बनाकर योगी सरकार प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि यह अनूठा है क्योंकि उप्र के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार इतने कम समय में सभी जिलों का दौरा किया है, जनता के सुखदुख में इस तरह की भागीदारी, जनसेवा का अनूठा उदाहरण है। यह एक रिकार्ड भी है, जब मुख्यमंत्री द्वारा ‘जनता जर्नादन’ के विकास, कल्याण और समावेशी विकास की इस तरह चिंता की गई है।
प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी का प्रयास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के ध्येय, विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बाढ़ हो सूखा हो, दुर्घटना हो या कोई दूसरी आपदा जनता के बीच पहुंचने में माननीय मुख्यमंत्री ने कभी हिचक नही दिखायी। समय या परिस्थितियां, शुभ-अशुभ का विचार कभी उनके सामने बाधा नही बन सका। भाजपा का मकसद उप्र को उसके सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के परम वैभव तक पहुंचना है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और सत्तारूढ़ भाजपा व उसके सहयोगी दल तत्पर रहते है।
श्री शुक्ल ने कहा मुख्यमंत्री और पूरी सरकार नौजवानों, किसानों के हित के लिए आगरा से बुंदेलखंड तक बनने वाले 20 हजार करोड़ के डिफेंस कारीडोर का निर्माण हो, गेंहू, धान की खरीद हो अथवा ‘वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट’ के सहारे प्रदेश ंके हर जिले को विकास की रफ्तार देने की कोशिश हो, रात दिन जुटे है। जन भावनाओं का सम्मान और कानून व्यवस्था को चाकचैबंद करने की लगातार कोशिश में मुख्यमंत्री ने उन मिथकों को भी तोड़ दिया, जहां सत्ता जाने के डर से दूसरे मुख्यमंत्री झांकने तक नही जाते थे।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के लघु व सीमांत किसानों के 36 हजार करोड की ऋणमाफी, पिछले साल 37 लाख मिट्रिक टन गेंहू और 42 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद और इस साल 52 लाख मिट्रिक टन की गेंहू की की खरीद भी इसी संकल्प का हिस्सा है। इस साल गेंहू की खरीद से 9 हजार करोड़ रूपये 11 लाख किसानों के खाते में सीधे पहुंचे है। गन्ना किसानों के प्रति सरकार की प्राथमिकता के चलते ही इस साल जून तक चीनी मिले चली है, और अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले पेराई सत्र की तैयारियां तेज है। भाजपा का मकसद साफ है, जनता के भले के लिए आराम हराम है। मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम प्रधानमंत्री के 2022 में न्यू इंडिया में उप्र को सबसे आगे रखने में दिन रात जुटे है।