श्रद्धालुओं को सुगम स्नान हेतु मुख्य पर्वों एवं मुख्य महाकुम्भ तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी
- धर्मपाल सिंह

सुरेंद्र अग्निहोत्री ,लखनऊ 07 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 में धर्मनगरी प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने वाला कुम्भ मेला अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों, करोड़ों श्रद्धालुओं, विदेशी सैलानियों के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए इस बार का महाकुम्भ काफी वृहद होगा। कुम्भ मेला 2019 को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराना उ0प्र0 सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। कुम्भ मेला इलाहाबाद में 15 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ होकर दिनांक 04 मार्च, 2019 तक आयोजित होगा, मेले में श्रद्धालुओं के सुगम स्नान हेतु पूरे प्रबन्ध किये जायेगें एवं मुख्य पर्वों पर तथा मुख्य महाकुम्भ तक जल की सम्पूर्ण व्यवस्था हरिद्वार से की जायेगी, इस पर पूरी योजना बना ली गई है।
श्री धर्मपाल सिंह आज हरिद्वार में सिंचाई विभाग उ0प्र0 के अधिकारी एवं टिहरी डैम बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयाग में आयोजित होने वाले कुम्भ मेला 2019 के प्रमुख स्नान पर्व दिनांक 15 जनवरी, 2019 मकर संक्रान्ति, 21 जनवरी, 2019 पोष पूर्णिमा, 04 फरवरी, 2019 मौनी अमावस्या, 10 फरवरी, 2019 बसंत पंचमी, 19 फरवरी, 2019 माघी पूर्णिमा, 04 मार्च, 2019 महाशिवरात्री को आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गंगा जल को टिहरी डैम से इलाहाबाद संगम स्थल तक पहुंचने में लगभग 15 दिन का समय लगता है, इस पर विशेष चर्चा की गई और कार्ययोजना बनाने के उपरान्त समय से संगम पर पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा कि मायापुर लिंक चैनल का निर्माण कर ऊपरी गंगा नहर की क्षमता 10500 क्यूसेक से बढ़ाकर 13000 क्यूसेक कर दी है। ऊपरी गंगा नहर व समान्तर ऊपरी गंगा नहर के समस्त रेगुलेटरों को पुनरोद्धार द्वारा सुदृढ़ीकरण कर नहर को निर्धारित क्षमता से चलाया जा रहा है। मायापुर स्केप चैनल में एक अद्वितीय स्टील ओम ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, यह ब्रिज उत्तरी भारत का एक विशेष आकर्षण का केन्द्र बनेगा। मायापुर में ओम ब्रिज के साथ साथ विशेष पर्वों पर भारी भीड़ को देखते हुए चार नये घाटों का निर्माण किया गया है। कुम्भमेला क्षेत्र नहर के सिस्टम की सुरक्षा हेतु दूधियाबन्ध पर बाढ़ निरोधक कार्यों की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।
सिंचाई मंत्री ने बताया कि टी0एच0डी0सी0 के अधिकारियों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि टिहरी जलाशय को आर0एल0 825 मीटर से आर0एल0 830 मीटर तक भर दिया जाये तो 195 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी संचय होगा, जो कुम्भ मेला 2019 में अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा, साथ ही साथ विद्युत उत्पादन बढ़ेगा जिससे उत्तराखण्ड शासन को भी लाभ होगा तथा संगम में तीर्थयात्रियों को भी भरपूर मात्रा में जल प्राप्त होगा। इसके सम्बन्ध में हम उत्तराखण्ड सरकार से वार्ता करेंगे।

-भाजपा विस्तारक बैठकों में विगत कार्यो की हुई समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों के
लिए निर्देश दिये
लखनऊ 07 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी विस्तार बैठकों में विगत कार्यो की हुए समीक्षा, आगमी कार्यो की जिम्मेदारी विस्तारकों को सौंपी गई। प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने विस्तारकों को सामाजिक समरसता दिवस के कार्यक्रम के लिए निर्देशित किया। भाजपा विस्तारकों की क्षेत्रवार हुई बैठकों में जिला मण्डल एवं बूथ स्तर के कार्यो के लिए निर्देशित किया।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अवध में अवध क्षेत्र विस्तारक बैठक में प्रदेश महामंत्री एवं विस्तारक योजना प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि विस्तारक मण्डल, बूथ, जिला और प्रदेश के संगठनात्मक सेतु है। केन्द्र और प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से संचालित कराने में विस्तारकों की अहम् भूमिका है। पूर्ण कालिक विस्तारकों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। 14 अप्रैल को डाॅ. भीमराव आम्बेडकर जयन्ती पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम मनाए जाना है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर अवध क्षेत्र विस्तारक बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रज बहादुर वे क्षेत्रीय मंत्री अजीत जी रहे। इससे पूर्व 1 अप्रैल को संतकबीर नगर में गोरखपुर क्षेत्र विस्तारक बैठक हुई, 2 अप्रैल को काशी क्षेत्र, 3 अप्रैल को कानपुर बुन्देलखण्ड क्षेत्र, 4 अप्रैल को ब्रज क्षेत्र की आगरा में एवं 5 अप्रैल को चांदपुर बिजनौर में पश्चिम क्षेत्र की विस्तारक बैठक सम्पन्न हुई।

लखनऊ 07 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अभिभावकों, स्कूलों के प्रबंध तंत्र और शिक्षाविदों से राय मशविरा करके ही शुल्क निर्धारण विधेयक ले लाई है। इसका मकसद शिक्षा का स्तर बेहतर करने के साथ ही साथ स्कूलों के प्रबंध तंत्र के सहयोग से उन अभिवावकों को राहत देने का भी है जिनके सामने आर्थिक समस्याएं हैं। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक तंगी के चलते किसी भी बच्चे की पढाई और तरक्की ना रूके और ये कानून इसी दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार हर बच्चे को साक्षर करने के लिए कृतसंकल्पित है और इस बात की अपेक्षा है कि प्राइवेट स्कूल भी इस मुहिम में अपना योगदान देकर देश और समाज को मजबूत करेंगे। तमाम अभिभावक संगठनों और शिक्षण संस्थाओं ने इस कानून का स्वागत किया है। ये एक ऐतिहासिक कानून है जो अभिभावकों के साथ ही साथ स्कूलों के भी हित में है। इस कानून के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्नाथ जी और उपमुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। स्कूलों के प्रबंधतंत्र को इस कानून का विरोध करने की बजाए इस कानून के लिए सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसी के मद्देनजर अभिभावक संगठनों और शैक्षणिक संगठनों से बातचीत और सुझावों के आधार पर नया कानून तैयार किया है। इसमें किसी को परेशानी ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ज्यादातर स्कूलों के प्रबंध तंत्र ने इस कानून को सभी के हित में बताया है। ऐसे में आमजन के हित में लाए जा रहे इस कानून के विरोध का कोई आधार नहीं बनता। देश और समाज की तरक्की के लिए शैक्षणिक संगठनों को सरकार की मदद करनी चाहिए और कानून का विरोध करने की बजाए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थाएं बेहद पवित्र सोच के साथ शुरु की जाती हैं जिसका हमेशा से ये मकसद रहा है कि हर तबके के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। और इसीलिए इन संस्थाओं के प्रति समाज में हमेशा से सम्मान का भाव रहा है। इसी वजह से सरकारें भी तमाम जरूरी सहूलियतें इन संस्थाओं को हमेशा से देती रही हैं। ऐसे में पिछले कुछ सालों से ये रिश्ता दरकने लगा था और उसकी एक बड़ी वजह थी संस्थाओं और अभिभावकों के बीच पनपी अविश्वास की खाई। अभिभावकों की तरफ से लंबे वक्त से ये शिकायतें आ रही थीं कि स्कूलों के प्रबंधतंत्र की तरफ से ना सिर्फ मनमाफिक शुल्क जाते हैं बल्कि यूनीफार्म और तमाम सुविधाओं के नाम पर उनसे तमाम तरह की वसूली की जाती है। इसे लेकर अभिभावक संगठन कानून बनाने की मांग भी कर रहे थे। और सरकार ने यह वायदा पूरा कर दिया है।

-पायलट परियोजना के रूप में शुरू होगी मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस सेवा

राज्य सरकार पशुओं के चरागाह के रूप में इस्तेमाल होने वाली जमीन को भूमि माफिया के चंगुल से छुड़ाने के लिए जल्द ही प्रदेश स्तर पर कड़ी कार्रवाई शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात के बाद प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आए भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एसपी गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि पशुओं पर क्रूरता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने कहा कि पशु क्रूरता का संबंध किसी धर्म से नहीं है।
श्री गुप्ता ने कहा कि पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बोर्ड की पहल पर प्रत्येक राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस सुविधा शुरू की जा रही है। शुरुआत में इसे किसी एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री काजीघरों के कामकाज को कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नियमित करने के लिए सहमत हुए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
शहरी इलाकों में कुत्ते और बंदरों जैसे आवारा पशुओं की समस्या से निपटने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि इनकी वंशवृद्दि को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि पशु पक्षियों के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।
गौशालाओं की चर्चा करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि निर्धारित से अधिक संख्या में गाएँ रखना भी पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। उन्होने कहा कि जल्लीकट्ट जैसे परंपरागत आयोजनों का संबंध पशु क्रूरता से नहीं है। इसको लेकर मीडिया में भ्रामक बातें आईं थीं।

प्रादेशिक एवं सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के अधिवेशन गांधी भवन सभागार में मुख्य अतिथि के रुप में मा0 अध्यक्ष विधान सभा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आयुर्वेद एक प्राचीन पद्यति हैं जिसके चिकित्सक गांव-गांव और दूर देहात में भी बिना किसी सुख-सुविधा के सभी मरीजों की सेवा करते हैं । उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि इस पद्यति के चिकित्सक को जो सुविधायें मिलने चाहिए वह नहीं मिल रहीं हैं । श्री दीक्षित ने अधिवेशन में यह आश्वासन भी दिया कि संघ के पदाधिकारी भविष्य में जब भी मुझसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहुंगा और संवर्ग के पुनर्गठन एवं अधिवर्षता आयु को 62 किये के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे ।

संघ के महामंत्री डा0 आशोक दुबे ने मा0 अध्यक्ष विधान सभा का स्वागत करते हुए यह आशा प्रकट की कि वह सदैव उनकी मांगों के संबंध में अपना सहयोग देते रहेंगे ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा कर्नाटक प्रदेश में 17 अपै्रल 2018 से प्रारम्भ हो रहे विधानसभा सामान्य निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर संस्तुति सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करने हेतु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य श्री राजीव राय को निर्देशित किया गया है।
श्री राजीव राय सदस्य राष्ट्रीय कमेटी से अपेक्षा की गई है कि वह 12 अपै्रल 2018 तक प्रत्याशियों की संस्तुति सहित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करें।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं में सुश्री नेहा यादव, सुश्री शुभांगी भारत, श्री विवेक कुमार, प्रवीन पंकज यादव, सुश्री रमा और पवन यादव ने भेंटकर समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक समान नियम लागू करने के सम्बंध में ज्ञापन दिया और पूर्व मुख्यमंत्री जी को बताया कि इन दिनों विश्वविद्यालय में भाजपा के छात्र संगठन भाजयुमो द्वारा किस तरह विपक्षियों पर उत्पीड़न की कार्यवाहियां की जा रही हैं।
छात्र समस्याओं पर चर्चा के दौरान श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित और सम्पन्न हों। बातें ‘डिजिटल इण्डिया‘, ‘स्टैंड अप इण्डिया,‘ ‘मेक इन इण्डिया‘ की तो खूब होती हैं लेकिन इनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भाजपा ऐसा सपना दिखाती है जो कभी साकार नहीं हो सकता है।
श्री यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों को सब्जबाग दिखाया था। लेकिन चार साल बीत रहे हैं रोजगार का कहीं पता नहीं है, नौजवान सड़क पर मारा-मारा फिर रहा है। रोजगार बड़ी समस्या है। करोड़ों नौजवानों के लिए राष्ट्र निर्माण में अवसर मिले बगैर राष्ट्रवाद क्या अर्थ रखता है? भाजपा का यह खोखला नारा भर है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा की नीतियों से लोकतंत्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों पर ईवीएम को लेकर संदेह है। बैलट पेपर से चुनाव की मांग उठ रही है। उन्होंने कहा कि जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि अब सूचना को कोई रोक नहीं सकता है। कोई किसी को धोखे में नहीं रख सकता है। भाजपा लाख कोशिश करे लेकिन युवा पीढ़ी को धोखा नहीं दे सकती।
पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की तरक्की के लिए बुनियादी ढांचा पूरा होना चाहिए। नई पीढ़ी की प्रगति नई व्यवस्था में ही दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सन् 2019 और विधानसभा चुनाव सन् 2022 युवा पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करेगा।
श्री विवेक कुमार यादव ने बताया कि आज जहां बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित है उसके लिए सीर गोवर्धनपुर की 764 एकड़ जमीन उनके पूर्वजों ने दी थी। वे जब विश्वविद्यालय गेट पर समाजवादी छात्रसभा का सदस्यता अभियान चला रहे थे, उन पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। भाजपा वालों का कहना है कि विश्वविद्यालय तो अब भगवा ही रहेगा।
श्री अखिलेश यादव जी को दिए गए ज्ञापन में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने मांग की है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक समान नियम एवं अधिकार लागू किए जाए। फीस बढ़ोŸारी को कम किया जाए, हास्टल सीट बढ़ाई जाए, छात्र संघ चुनाव हों, सभी विश्वविद्यालयों में एक समान सिलेबस सिस्टम लागू हो, विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती की जाए, महिला हिंसा और बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बने और साम्प्रदायिक दंगों को खत्म किया जाए।

लखनऊ 06 अप्रैल 2018,

ऽ भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं। देश मंे भारतीय जनता पार्टी के 12 मुख्यमंत्री और 8 उपमुख्यमंत्री है।
ऽ डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, नाना जी देशमुख, अटलबिहारी बाजपेयी, सुन्दर सिंह भण्डारी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे आदि की प्रेरणा लेकर जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक हम यहां पहुंचे है। कभी हमारे 2 सांसद थे आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है।
ऽ जनसंघ के रूप में देश की एकता, अखण्डता के लिए संसद से सड़क तक काम किया ताकि देश में एकरूपता महसूस हो। उस समय मन में सरकार बनाने का विचार नहीं था बल्कि विचारधारा और राष्ट्र की अखण्डता के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़े।
ऽ विचारधारा के लिए काम करना एवं विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए त्याग और बलिदान की भावना प्रत्येक कार्यकर्ता में है। बहुत कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में कश्मीर के लिए हुई।
ऽ त्रिपुरा में हमारी शानदार वैचारिक विजय हुई है।
ऽ केरल में हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान दुखद है।
ऽ भारतीय राजनीति में परिवारवाद और तानाशाही का जमाना भी रहा जो कांग्रेस के द्वारा झेलना पड़ा। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तब सरकार से प्रश्न पूंछने की हिम्मत नहीं थी। आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है, होना भी चाहिए। लेकिन आपातकाल में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दूर आप बोल भी नहीं सकते थे। जो राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र में सफलता पूर्वक तानाशाही को लेकर आई, आज वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है, यह बड़ा हास्यास्पद है। जो इमरजेन्सी लेकर आए, पूरे विपक्ष को जेलो में डाल दिया, कांन्सटीट्यूशनल एमेटमंेट लाए, पार्लियामेंट एक्सटेड़ किया उसी कांग्रेस का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रश्न पूछना आश्चर्यजनक है।
ऽ सबका साथ-सबका विकास की नीति लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से आगे बढ़ी।
ऽ अटल जी की सरकार में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ जो सभी के लाभ का कारक है।
ऽ पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय को हर योजना में समाहित करते हुए चल रही है।
ऽ मुख्यमंत्री योगी जी सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट्रियल डबलपमेंट से विकास और सुशासन के काम में लगे।
ऽ उत्तर प्रदेश में आकर पार्टी स्थापना दिवस मनाने पर बहुत प्रसन्नता हुई।
ऽ बुन्देलखण्ड में इन्वेस्टमेंट, रोजगार की समस्या है। डिफेंस इण्ड्रस्ड्रियल प्रोडक्शन काॅरिडोर की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है। डिफेंस काॅरिडोर में जितने भी शहर है उन्हें जोड़ते हुए हम शुरूआत कर रहे है। काॅरीडोर से बुन्देलखण्ड का विकास होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेसवार्ता के मुख्य विन्दु:-

ऽ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई।
ऽ 1951 में 11 सदस्यों से प्रारम्भ हुई भारतीय जनसंघ आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी देश के 21 राज्यों में सरकार का संचालन करने का अभियान है।
ऽ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यशस्वी नेतृत्व एवं सबका साथ-सबका विकास की परम्परागत भारतीय नीति का संचालन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रणनीतिक कौशल से भाजपा पूरे देश के अंदर लगातार अपना प्रभाव बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही है।
ऽ भारतीय लोकतंत्र इतिहास में 26 मई 2014 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ऽ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अन्दर गरीब कल्याण, लोक कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं प्रारम्भ हुई। अभी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ इनमंे 50 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं है जो भारत के आमजन से जुड़ी हुई है और गरीबों, दलितो, वंचितो और आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
ऽ जनधन योजना में 35 करोड़ से अधिक गरीबों के बैकों में खाते खुले।
ऽ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के माध्यम से पहले चरण में 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गये।
ऽ सौभाग्य योजना में ऐसे 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया, जिन्हें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला था।
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022 का लक्ष्य रखते हुए हर परिवार को जिसमें गरीब, दलित, वंचित और समाज का उपेक्षित वर्ग है, उन सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।
ऽ अक्टूबर 2019 तक इस देश को खुले में शौच से मुक्त करने का वृहद कार्यक्रम हो, या किसानों को उनकी लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का या 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का महत्वपूर्ण योजना को प्रारम्भ करना हो, ऐसी 50 से अधिक योजनाओं को प्रारम्भ करने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को है।
ऽ ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके तक योजनाओं का लाभ पहंुच रहा है।
ऽ प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्थाना दिवस धूमधाम के साथ गरीबों के बीच में, बूथ स्तर पर, उन कार्यकर्ताओं के साथ मनाने का कार्य कर रही है, जो सम और विषम परिस्थितियों में भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरित होकर राजनीति को सेवा के साधन के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ रहे है।
ऽ बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जहां गरीबी है, बेरोजगारी है। उस बुन्देलखण्ड क्षेत्र को एक नए एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।

लखनऊ 05 अप्रैल 2018,
ऽ मायावती जी की सरकार में 20 मई 2007 के आदेश तहत कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन में पर्याप्त सावधानी बरती जाय। यह भी देखा गया है कि कभी-कभी दबंग व्यक्ति आपसी वैमनस्य के कारण प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं अतः ऐसे मामलों में अविलम्ब सत्यता की पुष्टि करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का दुरूपयोग किसी भी दशा में न हो। छोटे-मोटे मामलों का निस्तारण सामान्य अधिनियमों के अन्र्तगत किया जाये तथा गम्भीर मामलों-जैसे हत्या, बलात्कार आदि के मामलों में ही अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज किया जाए। बलात्कार के मामलों में चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि होने पर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्र्तगत मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस महानिदेशक प्रत्येक माह विभिन्न जनपदों से अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दर्ज अभियोगों की सूची मॅगवा कर उसकी जानकारी अपने स्तर पर एकत्र कर प्रमुख सचिव, गृह को अवगत करायेंगे।
मायावती सरकार द्वारा इस तरह के आदेश पारित करके अब उसके ही विरोध का कारण दरकी हुई राजनीतिक जमीन को सहेजने की छटपटाहट है।
ऽ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित प्रतिक्रया देते हुए कहा था कि इस फैसले पर पुनर्विचार किये जाने की जरूरत है।
ऽ एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक- एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2015 बिल पारित किया जा चुका है। इसे लोक सभा और राज्य सभा, दोनों जगहों से पारित कराने का काम मोदी सरकार ने किया जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैै।
ऽ दलितों के खिलाफ अपराध का कैटेगोराइजेशन- पहले दलितों के खिलाफ 22 तरह के अपराध हुआ करते थे, अब मोदी सरकार ने दलितों के खिलाफ होने वाले क्राइम को और अधिक इलेबोरेट कर दिया है, अब 123 तरह के अपराधों को कैटेगोराइज्ड किया गया है. दलितों के खिलाफ रजिस्टर किये गए किसी भी अपराध को 60 दिनों के अंदर हल करना होगा, हमारी सरकार ने दिसंबर 2015 में इस संबंध में एक विधेयक पास किया हुआ है. इतना ही नहीं।
ऽ पंचतीर्थ-यह मोदी सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थों जन्मस्थान महू, दीक्षा स्थल नागपुर, चैतन्य भूमि भूमि इंदु मिल मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन और महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली में स्मारकों के निर्माण व जीर्णोद्धार की पहल की।
ऽ डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र-डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण 195 करोड़ रुपये की लगत से किया गया और इसे तय अवधि से पहले पूरा किया. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विगत 7 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है।
ऽ स्टैंड अप इंडिया-मोदी सरकार के स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र के एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को लोन देगी. सरकार इस योजना के तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा है
ऽ वेंचर कैपिटल फंड योजना- वेंचर कैपिटल फंड योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवकों को 50 लाख से 15 करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जा रहे हैं। इस योजना में ऋण के 80 फीसद की की गारंटी खुद भारत सरकार दे रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले युवक कई अन्य युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। इस योजना में दलित उद्यमियों के 136 करोड़ के 36 प्रोपोजल्स को मंजूरी दी जा चुकी है।
ऽ दलितों के लिए अलग से - मुद्रा बैंक-दलितों के लिए सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक स्थापित करेगी, जिससे इन उद्यमियों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
ऽ सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ दलितों को-मोदी सरकार द्वारा देश के विकास के लिए 112 योजनाओं की शुरुआत की है जिसका सबसे ज्यादा फायदा देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिल रहा है।
ऽ एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग-आय पात्रता की सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.0 लाख रुपए किया गया।
ऽ अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा-4.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत, केंद्रीय सहायता को 25,000 रुपए प्रति छात्र से बढ़ाकर 28,000 रुपए प्रति छात्र कर दिया गया है।
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 8 लाख आवास में 90 प्रतिशत दलितांे को दिये गये।
ऽ सौभाग्य योजना के तहत सबसे ज्यादा दलितों को बिजली कनेक्शन।
ऽ उत्तर प्रदेश में ओडीएफ के तहत बनाये गये 40 लाख शौयालयों में 95 प्रतिशत दलितो के घर में शौचालयों का निर्माण हुआ।
ऽ कानून व्यवस्था कमजोर होने से दलित, गरीब सताये जाते है। उनकी जमीनों पर कब्जें होते है। योगी राज में शक्त कानून व्यवस्था के चलते दलित, गरीब, वंचित, शोषित सभी निर्भय है।
ऽ 1562 बनटगियां गावों को राजस्व गांव घोषित करके योगी सरकार ने दलित व वंचितों को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया।

लखनऊ: भाजपा के एक और दलित सांसद छोटेलाल खरवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी है। ताजा घटनाक्रम में सांसद ने प्रधानमन्त्री को चिट्ठी लिखकर अपनी पीड़ा बताई है।आखिर क्या है उस चिट्ठी में।
भाजपा के रॉबर्ट्सगंज से सांसद छोटेलाल खरवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। पत्र में खरवार ने कहा है कि योगी उन्हें डांट कर भगा देते हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने खरवार की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खरवार ने अपनी शिकायत में प्रशासन और जिला अधिकारी पर सांसद की बात न सुनने का भी आरोप लगाया है। अपने शिकायत पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय और संगठन मंत्री सुनील बंसल को भी कटघरे में खड़ा किया है। इतना ही नहीं अपने अपमान के लिए उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में भी शिकायत भेजी है।

बातचीत में छोटेलाल खरवार ने कहा कि मैं पार्टी क्यों छोडूंगा? भाजपा किसी के …. की पार्टी नहीं है, मेरी भी पार्टी है। मैं अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरे साथ ऐसा सलूक हो सकता है, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। खरवार ने कहा कि मैं नौगढ़ के वन क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हूं और यहां के कुछ नेता और अधिकारी मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा की मुझे प्रधानमन्त्री और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है।