अग्रिम धनराशि जमा करने के बाद समस्त आवश्यक
अभिलेख 23 अप्रैल तक जमा करने होंगे

लखनऊः 19 अप्रैल, 2018

हज 2018 की प्रतीक्षा सूची से प्रदेश के 439 हज यात्रियों (क्रमांक 1167-1604 तक) का चयन हो गया है। हज कमेटी आॅफ इण्डिया द्वारा यह चयन निरस्तीकरण के फलस्वरूप अन्य राज्यों से उपलब्ध हुई रिक्तियों के स्थान पर किया गया है। इससे पूर्व प्रतीक्षा सूची के क्रमांक संख्या 01 से 1166 तक के यात्रियों का चयन गत 04 अप्रैल को किया जा चुका है।
यह जानकारी आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि इन चयनित हज यात्रियों द्वारा प्रति व्यक्ति 81 हजार रुपये की अग्रिम धनराशि भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया की कोर बैंकिंग शाखा में हज कमेटी आॅफ इण्डिया के खाता संख्या 32175020010 थ्म्म् ज्ल्च्म्.25 में अथवा यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया की कोर बैंकिंग शाखा में हज धनराशि खाता संख्या 318702010406009 में जमा करनी होगी। चयनित हज यात्री यह धनराशि हज कमेटी आॅफ इण्डिया के वेबसाइट ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर भी आॅनलाइन जमा कर सकते हैं। अग्रिम धनराशि जमा करने के बाद चयनित हज यात्रियों को अपनी एक रंगीन फोटो को संलग्न कर अपना इण्टरनेशनल पासपोर्ट, जमा की गयी धनराशि की पे-इन स्लिप तथा मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आगामी 23 अप्रैल तक लखनऊ में 10.।, विधानसभा मार्ग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।

लखनऊः 19 अप्रैल, 2018

प्रदेश की एन.आर.आई विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह ने बताया कि गत फरवरी माह में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आयोजित उ0प्र0 प्रवासी सेशन में जिन दस एन.आर.आई. को ‘एन.आर.आई. रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे सभी प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रयासरत् है। पुरस्कृत किये गये श्री ज्ञानेश्वर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि श्री ज्ञानेश्वर आनन्द ग्रीस के राष्ट्रीय टेनिस कोच रहे हैं और वह यहाँ पटेल नगर, इन्दिरानगर में स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिंगापुर के रविराय द्वारा वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए ‘चिल्ड्रेन आॅफ मदर अर्थ’ नामक संस्था के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
श्रीमती स्वाती सिंह ने बताया कि एन.आर.आई. रत्न से सम्मानित किये गये दस एन.आर.आई. में श्री ज्ञानेश्वर आनंद, ग्रीस, डा0 अंकित सरीन, यू0एस0ए0, डा0 तरूण पाण्डेय, यू0एस0ए0, डा0 संजय मेहरोत्रा, जापान, मधुलिका मोहन, चीन, श्रीमती दिव्या तुली, इग्लैण्ड, पं0 ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, यू0एस0ए0, डा0 संहिता अग्निहोत्री, यू0एस0ए0, श्री अरूण के0 श्रीवास्तव, यू0एस0ए0 तथा श्री रविराय, सिंगापुर शामिल है।

मुद्रा योजना के तहत 10 हजार लोगों को मिलेगा लोन-लधु उद्योग मंत्री

इन्वेस्टर्स समिट में हुए एम0ओ0यू0 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश

लखनऊः 19 अप्रैल, 2018

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद ( ओ0डी0ओ0पी0)योजना को धरातल पर उतारने के लिए शीघ्र ही राज्य स्तरीय समिट का आयोजन किया जायेगा। इस समिट में लघु उद्योग विशेषज्ञों एवं उद्यमियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा और इसमें प्राप्त सुझावों का कार्यान्वयन समबद्ध सुनिश्चित होगा, ताकि ओ0डी0ओ0पी0 योजना की ब्रांडिंग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा सके।
श्री पचैरी आज यहां निर्यात प्रोत्साहन भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की सभी योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि उद्यमियांे की समस्याओं आदि का समाधान आसानी से हो सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि ओ0डी0ओ0पी0 योजना राज्य सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा अन्य रोजगारपरक योजना के तहत प्रदेश सरकार ने आगामी 04 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं के तहत 01 वर्ष में 05 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत आगामी 27 मई को 10 हजार लोगों को उद्यम स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा। इससे भारी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में ऋण शिविरों का आयोजन किया जाय और कम से कम 1000 लोगों को प्रतिमाह रोजगार उपलब्ध कराया जाय।
श्री पचैरी ने समीक्षा के दौरान अधिकारियोें को यह भी निर्देश दिए कि लघु उद्योग क्षेत्र में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए एम0ओ0यू0 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाय। प्रतिमाह इसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए यह बहुत बड़ा अवसर और चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि निवेशकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के उत्पादों को नई दिशा मिलेगी।
लघु उद्योग मंत्री ने अधिकारियांे को निर्देशित किया कि निवेश मित्र योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय, ताकि उद्यमियों को इसके बारे में विधिवत जानकारी हो सके। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान निवेश मित्र के तहत निश्चित समय में किया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभाग द्वारा जो भी पोर्टल तैयार किया जाय और विभागीय साहित्य का प्रकाशन किया जाय, वह पूरी तरह हिन्दी भाषा में होना चाहिए।
श्री पचैरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए एक समिति बनाई जाय। इसके साथ ही ओ0डी0ओ0पी0 के क्रियान्वयन के लिए भी कमेटी का गठन किया जाय। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी अधिकारियों को न होने को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए उन्होंने कमीशनरी वाइज अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उद्यम स्थापना के लिए उद्यमियों को बार-बार न दौड़ना पड़े, अधिकारी स्वयं उनके पास जाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो उद्यमी 03 वर्ष पहले प्लाट ले चुके हैं और उन्होंने अपना उद्यम स्थापित नहीं किया है। ऐसे प्लाटों को निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब वे स्वयं जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे और लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे।
श्री पचैरी ने लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, क्लस्टर विकास योजना, औद्योगिक आस्थानों के निर्माण कार्य, हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति/जन जाति प्रशिक्षण योजना सहित अन्य विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एम0एस0एम0ई0 बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इनकी योजनओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के लिए जो समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुए है, उनका क्रियान्वयन समयबद्ध किया जाय। उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण और स्वीकृति तथा अनुमति आदि आनलाइन ही जारी की जाएं। इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्तावों की प्रगति के बारे में अब जिला अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह वीडियो कांफ्रेंसिंग की जायेगी। इसके साथ ही उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह बैठक भी आयोजित की जायेगी।
बैठक में आयुक्त एवं निदेशक श्री के0 रविन्द्र नायक, विशेष सचिव लघु उद्योग श्री पवन कुमार सहित विभिन्न मण्डलों तथा जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रदेश के चयनित ग्रामों में उज्ज्वला पंचायत के माध्यम से होगा
गैस कनेक्शन का वितरण
लखनऊः 19 अप्रैल, 2018

ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत कल दिनांक 20 अपै्रल, 2018 को पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिवस का आयोजन किया गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अन्त्योदय अन्न योजना, बनवासी तथा अति पिछड़े वर्ग की (बी0पी0एल0 कार्ड धारक) महिलाओं को गैस कनेक्शन विभिन्न गैस कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
खाद्य एवं रसद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत ऐसी महिला लाभार्थियों को के0वी0आई0सी0 के रूप में कोई अभिलेख नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बी0पी0एल0 कार्ड की फोटो काॅपी, अनुसूचित जाति एवं जन जाति का प्रमाण-पत्र तथा राशन कार्ड की फोटो काॅपी उपलब्ध करानी होगी। यह योजना पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र की बी0पी0एल0 कार्ड धारक ग्रहणियों/महिलाओं के लिए है।
गैस कम्पनियां गैस कनेक्शन के रूप में गैस सिलेन्डर तथा रेग्यूलेटर निःशुल्क प्रदान करेंगी। यदि महिलाएं गैस चूल्हा लेंगी तो उन्हें लोन अथवा बिना लोन के चूल्हा उपलब्ध कराया जायेगा। चूल्हे की धनराशि आगामी सिलेन्डर आपूर्ति में मिलने वाली सब्सिडी में समायोजित कर दी जायेगी।
गैस कनेक्शन का वितरण प्रदेश के सभी जिलों में चयनित ग्रामों में किया जायेगा। चयनित ग्रामों में उज्ज्वला पंचायत गैस कम्पनियाँ शिविर लगायेंगी और इन पंचायतों में शासन/जिला प्रशासन/गैस कम्पनियों द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा गैस का वितरण किया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जिलों के 3387 चयनित ग्रामों में गैस कनेक्शन का वितरण होगा। उज्ज्वला पंचायत में सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीण महिलाओं को गैस उपयोग के नियम एवं उपाय भी बताये जायेंगे ताकि गैस का उपयोग सावधानी पूर्वक कर सकें।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में 12506081 गैस कनेक्शन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 12 अपै्रल, 2018 तक कुल 6501511 गैस कनेक्शन का वितरण किया जा चुका है।

लखनऊ: 19 अप्रैल, 2018
उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने उ0प्र0 कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली- 1984 के नियम-3 में आंशिक सशोधन कर दिया है। इस नियमावली में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या डिप्लोमा रखता हो के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या डिप्लोमा धारण करता हो कर दिया गया है।
अब यह नियमावली उ0प्र0 कारखाना (सुरक्षा अधिकारी)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जाएगी। प्रदेश सरकार ने संशोधित नियमावली के संबंध में विचार करने के लिए लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किया है।

लखनऊ: 19 अप्रैल, 2018
कार्यदायी संस्था, लैकफेड द्वारा कराए जा रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हैसरबाजार-संतकबीर नगर के भवन निर्माण के कार्यों के टी.ए.सी. सेल की जांच में पाई गई कमियों/अनापत्तियों के दृष्टिगत उक्त भवन के निर्माण के लिए अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को नई कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
उ0प्र0 सरकार द्वारा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अवशेष भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वीकृति धनराशि में से 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये मात्र) जारी कर दिया गया है। शासनादेश में बताया गया है कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरुप स्थानीय विकास प्राधिकरण/समक्ष लोकल अथार्टी से स्वीकृत करा लिया जाएं। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ठयां मानक व गुणवत्ता के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाए। कार्यदायी संस्था स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देश के अनुरुप किया जाए। कार्यदायी संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्वीकृति धनराशि को प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय
- डा0 उज्ज्वल कुमार
लखनऊ: 19 अप्रैल, 2018
नवागत सूचना निदेशक डा0 उज्जवल कुमार ने पार्क रोड पर निर्माणाधीन पं0 दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डा0 कुमार ने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भवन के प्रत्येक तल पर बनने वाले कमरों, मीटिंग हाल, आडिटोरियम, पुस्तकालय आदि पर विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि इस भवन का निर्माण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि वे निरंतर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे।
निरीक्षण के दौरान निदेशक के साथ विशेष सचिव सूचना आर0पी0 सिंह, अपर निदेशक डा0 ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, उप निदेशक नवलकांत तिवारी तथा राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया ‘‘चाणक्य’’ और ‘‘विश्वकर्मा’’ साफ्टवेयर का शुभारम्भ

लोक निर्माण विभाग में 1 मई से सभी विभागीय डिमांड आॅन लाईन
समय पर कार्य पूर्ण करने वाले अभियन्ता होंगे सम्मानित
भारत माला परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2422 किमी0 सड़कें चिन्हित
श्री केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ, 19 अप्रैल, 2018
लोक निर्माण विभाग के क्रिया कलापों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक वृहद चाणक्य और विश्वकर्मा साफ्टवेयर का शुभारम्भ उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग स्थित विश्वेस्वरैया हाल में आयोजित समस्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अनुबन्धित ठेकेदारों के साथ विभागीय परियोजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान किया। इस अवसर पर बोलते हुये उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ई-गवर्नेन्स, ई-आॅफिस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज वृहद साफ्टवेयर ‘‘चाणक्य’’ तथा ‘‘विश्वकर्मा’’ का शुभारम्भ किया गया।
चाणक्य साफ्टवेयर की जानकारी देते हुये उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से ई-रजिस्ट्रेशन, ई-एम0बी0, ई-बिल, ई-पेमेन्ट तथा ई-निगरानी जैसे कार्य किये जायेंगे ताकि प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही बाज नाम से ‘‘निगरानी एप’’ को साफ्टवेयर से लिंक किया जायेगा। इसके माध्यम से कोई भी जनसामान्य किसी भी कार्य की गुणवत्ता, सड़क पर गड्ढ़े स्थल पर फोटो लेकर इस साफ्टवेयर को भेज सकेगा जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जायेगी। विश्वकर्मा साफ्टवेयर की जानकारी देते हुये श्री मौर्य ने कहा कि विभाग में बजट आवंटन के सम्बन्ध में पारदर्शिता तथा विभिन्न खण्डों से मुख्यालय को निर्माणाधीन कार्यों की मांग, अनुमोदन एवं निर्गत किये जाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा साफ्टवेयर कार्य करेगा।
उपमुख्यमंत्री ने विश्वेस्वरैया हाॅल में उपस्थित अभियन्ताओं तथा ठेकेदारों को सम्बोधित करते हुये कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को सड़कों का स्वर्ग बनाने के लिये संकल्पित है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य भारत बनाने का कार्य चल रहा हे। ऐसे में उ0प्र0 को हम उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में तन-मन-धन से जुट गये हैं।

लोक निर्माण विभाग के व्हाट्स एप पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी देते हुये श्री मौर्य ने कहा कि अब तक कुल 7652 शिकायतें आयीं जिसमें 1889 शिकायतें सड़कों की थी, जिसमें से 926 शिकायतें लोक निर्माण विभाग की सड़कों की थी, इनमें से 44 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा काल में लगभग 100 दिन कार्य हो नहीं पाता था। हमारा प्रयास है कि वर्षा काल में भी हम नवीन तकनीक से गुणवत्ता युक्त सड़कें बनायें। श्री मौर्य ने कहा कि निर्माण कार्यों हेतु धन की कमी नहीं है। अप्रैल में ही सारी स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये की सभी कार्य समय सीमा में तथा पूर्ण गुणवत्ता एवं पारदर्शिता से हों। उन्होने कहा कि टेण्डर एवार्ड होने के बाद जो अभियन्ता समय से कार्य पूर्ण करेंगे उन्हे सम्मानित किया जायेगा।
उपमुख्यमंत्री ने 15 जून तक सभी सेतुओं के निरीक्षण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये और कहा कि यदि कहीं कोई समस्या हो तथा उसका समाधान शीघ्र किया जाय। श्री मौर्य ने कहा कि अधूरे पड़े रेल परिगामी सेतुओं का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण होगा तथा भविष्य में बनने वाले पुलों को एप्रोच सहित एक ही कार्यदायी संस्था बनायेगी। श्री मौर्य ने कहा कि सभी मुख्य मार्गों के 5 किमी0 के दायरे में पड़ने वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जोयगा। इसके लिये रू0 1800 करोड़ से अधिक खर्च किये जायेंगे।
कार्य को गति प्रदान करने तथा प्रबल माॅनीटरिंग को उच्च प्राथमिकता देते हुये उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी मण्डल पर मुख्य अभियन्ता नियुक्त किये जायेंगे। उन्होने कहा कि 54 इण्टर स्टेट लिंक मार्ग चिन्हित किये गये हैं। जिनका निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ किया जायेगा। इसके साथ ही रू0 100 करोड़ से अधिक की ऐसी परियोजनायें जिनका मात्र 10 प्रतिशत कार्य शेष है, उन परियोजनाओं में शेष कार्य सड़क निर्माण की नयी तकनीक से होगा, जिससे लागत कम होगी। उन्होने कहा कि गड्ढ़ा मुक्ति अभियान एक सतत् प्रक्रिया है, जो चलती रहेगी। इसके साथ ही श्री मौर्य ने कहा कि विभाग रोड एम्बुलेन्स के सम्बन्ध में भी गम्भीरता से विचार कर रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के लिये भारत माला परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 2422 किमी0 सड़कें चिन्हित की गयी हैं। जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। विभाग की कमियों व सुझाव प्राप्त करने के लिये उपमुख्यमंत्री ने अपनी ई-मेल आई0डी0 बवउचसंपदकलबउ/हउंपसण्बवउ को भी जारी करते हुये कहा कि ये ई-मेल मेरे द्वारा स्वंय देखी जायेगी। इसके अलावा उन्होने व्हाट्स एप नम्बर 7991995566 पर भी शिकायतें एवं सुझाव देने की अपील जनसामान्य से की।
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग श्री संजय अग्रवाल, सचिव श्री समीर वर्मा तथा विभागाध्यक्ष श्री वी0के0 सिंह सहित सभी अभियन्ता मौजूद थे।

चिकित्सालयों के प्रवेश द्वार से लेकर आॅपरेशन थियेटर तक
सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित/क्रियाशील कराये जायें
- सिद्धार्थ नाथ सिंह

जिला चिकित्सालयों की रिवेम्पिंग हेतु यूपीएचएसएसपी
की बैठक सम्पन्न

लखनऊ: 19 अप्रैल, 2018
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने निर्देश दिये हैं कि जिला चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर, व्हील चेयर, एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यक सुविधायें सुगमता से सुलभ हो सकें, इसके लिये चिकित्सालयों के प्रवेश द्वार पर दो कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिला चिकित्सालयों के प्रवेश द्वार से लेकर आॅपरेशन थियेटर तक सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित/क्रियाशील कराये जायें।
श्री सिंह आज यहां इन्दिरा नगर स्थित उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना कार्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाय। प्रदेश के चिकित्सालयों में गुणवत्तापरक चिकित्सा राज्य सरकार की प्राथमिकता है एवं सरकार इसके लिए सतत प्रयासरत् है, जिससे जनमानस को बेहतर चिकित्सा सुविधायें सुलभ करायी जा सकें।
बैठक में बताया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा 51 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में चिकित्सालय रिवेम्पिंग का कार्य नवम्बर 2017 में प्रारंभ किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य चिकित्सालयों में प्रदान की जा रही सुविधाओं में गुणात्मक सुधार, मरीजों की संतुष्टि, सुरक्षा तथा मानकीकरण है।

इस कार्यक्रम में चिकित्सालयों के पुनरुद्धार के लिए अति आवश्यक संसाधनों, गुणवत्ता आश्वासन, अनुरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए कुल 109 व्यावहारिक बिन्दुओं को समाहित किया गया है, जिनके आधार पर परियोजना स्तर से इस कार्य हेतु गठित सात टीमें दैनिक आधार पर आच्छादित चिकित्सालयों से कार्यप्रगति का ब्यौरा लेते रहते हैं एवं तकनीकी समस्याओं का समाधान भी प्रदान करते हैं। इस हेतु 07 टीमें- डॉ अनिल कुमार चैधरी, की अध्यक्षता में रॉयल चैलेंजर, डॉ अजय मिश्र की अध्यक्षता में रेनैस्संस, डॉ शिप्रा पाण्डेय की अध्यक्षता में द अचीवर्स, डॉ ब्रिजेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में साइलेंट किलर्स, अरुण कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में फीनिक्स, डॉ संतोष कुमार की अध्यक्षता में गल्वनाइजेर्स, तथा डॉ धीरज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में वारियर्स कार्य कर रही हैं।
कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सालय स्तर पर प्रबंधक द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर से सघन रूप से चिकित्सालयों का भ्रमण किया जा रहा है, ताकि वस्तु-स्थिति का सन्दर्भ लिया जा सके। अभिमुखीकरण एवं कार्य में प्रगति लाने के लिए राज्य स्तर पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है एवं मंडलीय स्तर पर भी परियोजना के सलाहकार सम्बंधित लोगो को प्रशिक्षण देते रहते हैं। संरचनात्मक सुधार हेतु यूपीएचएसएसपी द्वारा आईआईएचएस बंगलुरु एवं आईएमएस दिल्ली के माध्यम से रिक्तता का आंकलन करवाया जा रहा है जो कि 5० प्रतिशत संपादित हो चुका है, शेष कार्य आगामी एक माह में पूर्ण हो जायेगा, तत्पश्चात यूपीएचएसएसपी द्वारा अनुरक्षण का कार्य करवाया जायेगा, जिसे आगामी दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना है।

लखनऊ 19 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि जस्टिस लोया केस में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कांग्रेस व वामपंथियो समेत समूचे विपक्ष द्वारा झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। डा0 पाण्डेय ने कहा कि जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस देश मंे अस्थिरता फैलाने के लिए झूठ और भ्रम का तानाबाना बुन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस समेत समस्त विपक्ष को आइना दिखाते हुए न्यायपालिका को बदनाम करने, जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने एवं जनहित याचिका का मजाक बनाने के लिए आड़े हाथों लिया।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में आमजन की आस्था ही लोकतंत्र का मूलाधार है। कांग्रेस ने न्याय प्रक्रिया का राजनीतिकरण के प्रयास कर महापाप किया है। राजनीतिक मकसद से दायर की गई याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पर्दाफाश हो गया है। सोहराबुद्दीन एनाकांउटर केस की सुनवाई करने वाले जस्टिस लोया की मृत्यु की एसआईटी जांच की याचिका खारिज करके सुप्रीम कोर्ट अफवाहो, अस्थिरता एवं देश को कमजोर करने व न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाली कांग्रेस की छदम राजनीति का असली चेहरा उजागर का दिया है। अब कांग्रेस व वामपांथियों समेत सारे विपक्ष को अपने कुकृत्यों और झूठ के लिए देश से माॅफी मांगना चाहिए।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि राहुल गांधी जमीन पर राजनीति करने में असमर्थ रहे है, इसलिए उन्होेंने कोर्ट के परिसर में राजनैतिक प्रपंच रचा, जिस प्रपंच को सुप्रीम कोर्ट ने जनता के सामने ला दिया। गांधी परिवार देश के गरीब और पिछड़े किसी भी व्यक्ति को सत्ता में नहीं देखना चाहता और उसके खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र करके उसे हटाने की साजिश करता है।