व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना अन्र्तगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,22,911 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया
प्रदेश में 22189 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित
प्रदेश के 57 विकास खण्ड एवं 8 जनपद-शामली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बागपत एवं मुजफ्फरनगर खुले में शौच मुक्त
24 अप्रैल, 2018 को उत्तर प्रदेश की 02 जिला पंचायत, 03 क्षेत्र पंचायत, 30 ग्राम पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं 01 ग्राम पंचायत को नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से जबलपुर, मध्यप्रदेश में सम्मानित किया जाएगा

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी

लखनऊ: 22 अप्रैल, 2018

मा0 प्रधानमंत्री जी की अभिप्रेरणा से 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई 2018 तक मनाए जाने वाले ‘ग्राम स्वराज अभियान’ में 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2018 को जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से 72 प्रतिभागी जिसमें से पुरस्कार प्राप्तकर्ता 35 प्रतिभागी जनपद बुलन्दशहर, सिद्वार्थनगर, बागपत, फतेहपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, शामली, ललितपुर, बलिया, फैजाबाद, अमेठी, गाजीपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, जालौन, महराजगंज, संतकबीरनगर, वाराणसी, खीरी से सम्मिलित होंगे। पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त 48 अन्य प्रतिभागी, जिसमें 07-जिला पंचायत सदस्य, 11-ग्राम पंचायत सदस्य, 04-क्षेत्र पंचायत सदस्य, 01-क्षेत्र पंचायत प्रमुख 11- प्रधान व शेष अधिकारी एवं कर्मी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सम्मिलित है।

यह जानकारी प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी बापू भवन स्थित द्वितीय तल सभाकक्ष में आज आयोजित पे्रसवार्ता में 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के आयोजन व विभाग की उपलब्धियों के बारे में दी। उन्हांेने बताया कि 24 अप्रैल, 2018 को प्रदेश की 02 जिला पंचायत, 03 क्षेत्र पंचायत, 30 ग्राम पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं 01 ग्राम पंचायत को नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से जबलपुर, मध्यप्रदेश में सम्मानित किया जाएगा। इस दिन केन्द्र पुनरोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का शुभारम्भ किया जाएगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना(वार्षिक कार्ययोजना-वर्ष 2018-19) का निर्माण प्रारम्भ करेंगी। 24 अप्रैल, 2018 को ग्राम पंचायतों में विचार गोष्ठी, बाल प्रतियोगिताएं, दिवार लेखन एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।

श्री चैधरी ने विभाग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना अन्र्तगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,22,911 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रदेश में 22189 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किये जा चुके है। प्रदेश के 57 विकास खण्ड एवं 8 जनपद-शामली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बागपत एवं मुजफ्फरनगर खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। निकट भविष्य में जनपद-कन्नौज, श्रावस्ती, हमीरपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, कासगंज, वाराणसी, हाथरस, मिर्जापुर, इटावा, ललितपुर, आगरा, जनपद ओ.डी.एफ. होने की ओर अग्रसर है। अबतक निर्मित 47,41,739 शौचालयों की जियो टैगिंग तथा यूनीकोडिंग कर फोटोग्राफ भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जो 74.66 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग शतप्रतिशत कार्ययोजनाओं (58875) को प्लान प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है, इस प्रकार ग्राम पंचायतों द्वारा अपलोड वार्षिक कार्ययोजनाएं पब्लिक डोमेन में आम जन के लिए सुलभ है।

श्री चैधरी ने बताया कि प्रथम बार आनलाईन रिर्पोटिंग साफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों को चतुर्थ वित्त एवं 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि 13052 करोड़ के सापेक्ष 7422.00 करोड़ को मैप किए जाने का कार्य किया गया है। वर्ष 2017-18 में चतुर्थ वित्त एवं 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य को प्राप्त समस्त धनराशि रू0 5286.20 करोड़ का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जिससे आधार-भूत सुविधाओं यथा- सड़क, पेयजल सुविधाओं (हैंडपंप रिबोर/मरम्मत), परिषदीय प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्यालयों एवं आगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत/रखरखाव व आवश्यकतानुसार नए निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 की उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रत्येक जनपद से 5 सर्वोत्कृष्ट ग्राम पंचायतों, इस प्रकार से कुल 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या को संज्ञान में लेते हुए हैण्डपम्प को रिबोर कराए जाने हेतु ग्राम पंचायतों को शासनादेश दिनांक 10 मई, 2017 से अधिकृत कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप अबतक लगभग 1,53,473 हैंडपंपों (90 प्रतिशत) की रिबोरिंग कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है।

श्री चैधरी ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक योजना अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का आन-लाइन निस्तारण 14,47,511 आवेदन के सापेक्ष 13,66537 है, जिसकी प्रतिशत प्रगति 94.41 प्रतिशत है। प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा निर्मित 3889.70 किमी सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 में आंवटित 41 अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण का कार्य जून, 2018 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।वर्ष 2017-18 में आंवटित 79 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य जून, 2018 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। वर्ष 2017-18 में आर.जी.पी.एस.ए.योजना एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम सें लगभग 2.95 लाख जनप्रतिनिधियों एवं 4989 कर्मियों/अधिकारियों का पंचायती राज व्यवस्था पर आधार-भूत प्रशिक्षण, 7440 मास्टर टेªनरों/स्वयंसेवकों का ग्राम पंचायत विकास योजना पर क्षमता संवद्र्वन किया जा चुका है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री आर0के0तिवारी, निदेशक पंचायतीराज श्री आकाश दीप, उप निदेशक पंचायती राज श्री सुश्री प्रवीणा चैधरी सहित अन्य सम्बधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।

-ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत पर मोदी - योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर सांसद, विधायक, मंत्री पदाधिकारी पहुॅचे रात्रि चैपाल पर
लखनऊ 22 अप्रैल 2018, ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जिलापंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका, अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष गावों में रात्रि प्रवास करके रात्रि चैपाल के माध्यम से जनता के दरबार में पहुॅचे। रात्रि चैपाल में भाजपा सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के सन्दर्भ में चर्चा हुई। भाजपा सरकार किस तरह से गांवो का विकास करते हुए पिछड चुके गांवो का विकसित गांव बनाने में लगी है, इस विषय को भी रात्रि चैपालों ये रखा गया है। जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है ऐसे पात्र लोंगो की सूची तैयार करने का काम भी रात्रि चैपाल में हुआ।
ग्राम स्वराज अभियान के तहत रात्रि चैपाल अभियान प्रभारी प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता एंव त्रयंम्बक त्रिपाठी ने बताया कि 22 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य धरमनपुर बहराइच, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना उपाध्याय चित्रकूट, प्रदेश महामंत्री गोबिन्द नारायन शुक्ला अमेठी, लक्ष्मी नारायण चैधरी बृजरौठा मथुरा, एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद, धर्मपाल सिंह बांदा में, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री सुरेश राणा महिसर सिलौली शाहजहांपुर, नीलकंठ तिवारी वाराणसी, धर्म सिंह सैनी सहारनपुर, सांसद नेपाल ंिसह रामपुर, राघव लखनपाल शर्मा सहारनपुर, विरेन्द्र सिंह सिरोही बुलन्दशहर, डाॅ. भोला सिंह बुलन्दशहर, क्षेत्रीय महामंत्री सूर्य प्रकाश पाल रामपुर, महेन्द्र धनौरिया बिजनौर में रात्रि प्रवास पर हैं।
प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता एवं त्रयंम्बक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ प्रतापगढ जिले के कन्हई मधपुर ग्राम पंचायत, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद में, सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद, ब्रजेश पाठक गाजीपुर, रमापति शास्त्री गोण्डा, मुकुट बिहारी वर्मा गोदनी बसही बहराइच, एसपी सिंह बघेल देवखेडा टूण्डला फिरोजाबाद, राज्यमंत्री गुलबों देवी सम्भल के भौलागढ़, अतुल गर्ग गाजियाबाद में, रणवेन्द्र प्रताप सिंह रायपुर बिलेला श्रावस्ती, गिरीश यादव कछपुरा मैनपुरी, संदीप सिंह कन्नौज, सुरेश पासी बेचुगढ अमेठी, केन्द्रीय मंत्री कृष्णाराज पढारिया दलरपुर शाहजहांपुर, सांसद रामशंकर कठेरिया आगरा, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मणाचार्य वाराणसी में रात्रि प्रवास पर रहेगें।

चार राज्यों के विश्वविद्यालयों का हुआ अध्ययन
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लखनऊ: 22 अप्रैल, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्री राम नाईक कल राजभवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश के उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु गठित अध्ययन दल द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं विश्वविद्यालयों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया था। उक्त अध्ययन दल ने देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं गुजरात के विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया। अध्ययन दल ने संबंधित राज्य के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव एवं उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की तथा वहाँ के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन का भी अध्ययन किया। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट एवं सुझाव राज्यपाल/कुलाधिपति को प्रस्तुत किये गये हैं।

अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा भगवान श्री परशुराम व्याख्यान माला एवं ब्राह्मण महा सम्मेलन का आयोजन गणपति लॉन में किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से आए सैकड़ों ब्राह्मणों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. रामेश्वर प्रसाद मिश्र पकंज पूर्व परामर्शदाता संस्कृति विभाग भारत सरकार ने कहा कि 1861 में अंग्रेजों ने जनगणना की थी कि क्योंकि उन्हें लगता था कि अछूत 70 से 80 फीसदी होंगी लेकिन जनगणना में सिर्फ 4 फीसदी जाति ही अछूत निकली। जिसके बाद ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के बीच जहर बोया गया। जो चार फीसदी जाति अछूत थी उसके हाथ का सिर्फ पानी पीना मना था छूना नहीं। आंबेडकर का प्रयास था कि सिर्फ अछूतों को आरक्षण दिया जाए लेकिन पहले सारी अनुसूचित जाति और फिर जनजाति को भी आरक्षण दिया गया।

उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के आरक्षण को छीनने का प्रयास किया जा रहा है यह गलत है। मंडल कमिश्न की रिपोर्ट पढ़ने पर आरक्षण की बात साफ हो जाती है। आरक्षण राजनीतिक सत्ता हड़पने की कोशिश है। जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था वह पूरा नहीं हुआ। आंबेडकर ने इस तरह के आरक्षण की कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने लिखा था कि कोई भी किसी भी जाति का तिरस्कार करता है तो उसे सजा दी जाए लेकिन इसे इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में संशोधन करके सिर्फ हरिजन के लिए कर दिया।

सैंपल सर्वे करेंगे जिससे साबित करेंगे कि ब्राह्मणों का क्या हाल है। सैंपल सर्वे करके तथ्य देंगे। ब्राह्मण घरों में काम कर रहे हैं ओबीसी और एससी के ऐसे में सैंपल सर्वे से सब सामने आ सकेगा। दलित शब्द न तो संविधान में है न ही कभी था। अनुसूचित जाति के हैं दलित शब्द राजनीतिक शब्द है। 1989 में जातिगत जनगणना की मांग की थी। अगर जातिवाद जनगणना पद, आय, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर किया जाए तो सब साफ हो जाएगा।

गुरुजी उत्तर प्रदेश में 22 फीसदी हैं और देश में 14 फीसदी हैं। एक ब्राह्मण सीजेआई हुआ वह पच नहीं रहा लोगों से। जो दलित पूरा देश बंद करा सकते हैं वह दलित कहां हैं? कहां से कमजोर है? चाहे कितने प्रयास हों ब्राह्मण कभी निचले पायदान पर नहीं आएगा।

पूर्व डीएसपी पं. शरदचंद्र पाण्डेय ने कहा कि ब्राह्मण एक जाति है जो संस्कारों का पुंज है। ब्राह्मणों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। सभी ब्राह्मणों का अपना महत्व है। ब्राह्मण हमेशा कर्मशील रहा है। जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में ही जीवन है।

राजस्थान से आए नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा एक दशक से 1948 से पहले तक राजा कोई भी हो मार्गदर्शक हमेशा ब्राह्मण ही होते थे। आपस में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। जातियों में बांटा जा रहा है जबकि जाति नहीं हम गुणों के आधार पर बंटे हैं।

जुगुल किशोर तिवारी ने आशीर्वचन दिया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद पाण्डेय ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पं. विनय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अशोक कुमार शुक्ला, डॉ. दिवाकर पाण्डेय, पं. साजन दीक्षित, परिवर्तन शुक्ला, रवि द्विवेदी, अरविंद पचौरी, रामचंद्र तिवारी आदि उपस्थित रहे।

सभी नागर निकायों में सेप्टेज उपचार के लिए एसटीपी की स्थापना की जायेगी-सुरेश खन्ना
सुरेंद्र अग्निहोत्री, लखनऊ: 22अप्रैल, 2018
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में सेप्टेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शीघ्र ही एक कारगर कार्य योजना तैयार की जायेगी। इसके साथ सभी नागर निकायों मंे सेप्टेज उपचार सुविधा हेतु एसटीपी की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा शहरों मंे पूर्ण स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ठोस कचरे, सिवेज, सेप्टेज, जल निकासी के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जायेगा।
नगर विकास मंत्री ने यहां विधान भवन स्थिति कक्ष संख्या-80 में मलेशिया में प्रशिक्षण एवं अध्ययन यात्रा से लौटने के पश्चात सेप्टेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्राप्त अनुभव को मीडिया से साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मलेशिया जाकर प्रशिक्षण एवं अध्ययन टूर में मुख्य रूप से मलेशिया सरकार द्वारा अपनायी गयी स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न रणनीतियों को समझना था और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्य योजना तैयार कर शहरों को साफ-सुथरा बनाये रखने का प्रयास करना है।
श्री खन्ना ने प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2018 तक प्राप्त किये गये अनुभव का विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 1994 से पूर्व मलेशिया में सीवरेज सेवायें 144 स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में थी, उस समय अधिकांश स्थानीय प्राधिकरणों में सीवरेज सुविधाओं का प्रबंधन करने की क्षमता और संसाधनों की कमी थी। वर्तमान मंे मलेशिया में आई0डब्लू0के0 द्वारा 184 स्थानीय प्राधिकरणों में से 87 सीवरेज सेवाओं का प्रबंधन किया जा रहा है।
श्री खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मामले में मलेशिया के एसपीएएन जैसा कोई नियामक निकाय नहीं है जो सीवरेज और स्लज प्रबंधन के लिए एक मंच प्रदान करे। क्वालालमपुर 2015 में एएसपी टेक्नोलाॅजी पर स्काडा के साथ एक भूमिगत स्ट्रक्चर स्थापित किया गया, जो एसटीपी का अत्याधुनिक रूप है। मलेशिया में विगत दो दशकों के दौरान उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं, खासतौर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी मलेशिया द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सेप्टेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुचित निस्तारण, उपचार हेतु प्रदेश के शहरों द्वारा विश्वस्तर मानकों को अपनाने पर जोर दिया जायेगा क्योंकि गंदगी से विभिन्न बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा जनस्वास्थ्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए सेप्टेज एवं मल अपशिष्ट प्रबंधन को सभी शहरों में प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जायेगा।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या एवं अन्य गतिविधियों के कारण प्रदूषण एवं भू-जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। उन्होंने कहा कि इस आसन्न खतरे को भंापते हुए एक बड़े पैमाने पर कार्य योजना बनाने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक नीति बनायेगी। उन्होंने कहा कि सड़कें, फूटपाथ एवं आस-पास का वातावरण साफ सुथरा रहे, इसके लिए जन सहयोग भी जरूरी है।
एक प्रश्न के उत्तर में नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहरों को साफ-सुथरा बनाये रखने के लिए सारे विकल्पों पर विचार किया जायेगा और कार्य योजना बनाकर सेप्टिक एवं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना बनाकर प्रभावीढंग से क्रियान्वित की जायेगी। उन्होंने बताया कि दिसम्बर 2018 से पूर्व गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए बिना ट्रीटमेंट के कोई भी पानी गंगा में नहीं बहने दिया जायेगा। महाकुम्भ से पूर्व गंगा को प्रदूषणमुक्त एवं निर्मल बनाने का हर संभव प्रयास किया जायेगा। इस मौके पर प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निदेशक स्थानीय निकाय श्री भारद्वाज एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

-मोदी सरकार का निर्णय यौन अपराधों पर अंकुश लगाने में कारगर होगा।
लखनऊ 22 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी ने पाॅक्सों एक्ट में संशोधन कर बच्चियों के प्रति यौन अपराध करने वालों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाने की व्यवस्था कर दी है, जब तक उनके प्राण न निकल जाएं। प्रदेश प्रवक्ता डाॅ. मनोज मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई, जिससे बच्चियों के साथ यौन अपराध करने वालों की रूह तक कांप जाएगी।
डाॅ. मनोज मिश्र ने कहा कि बाल मन पर क्रूर प्रहार सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। बच्चियों को सुरक्षा देने के लिए कठोरतम कानून की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। मोदी सरकार ने पाॅक्सों एक्ट में संशोधन कर 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुराचार करने वालों के लिए फांसी की सजा का अध्यादेश पास किया है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों सेे समाज के लिए खतरा है ऐसे में उनके लिए ताउम्र जेल या फांसी ही समाज को सुरक्षित कर सकते है।
डाॅ. मनोज मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार सख्त कानून से सुरक्षा का संकल्प लेकर काम कर रही है। पाॅक्सों एक्ट में संशोधन से नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में फास्ट टेªक कोर्ट बनाने की व्यवस्था, फोरेसिंक जांच के लिए सुबूतों को जुटाने में और भी मजबूत व्यवस्था, दुष्कर्म के सभी मामलों में दो महिनों में जांच पूरी करना, छह महीने में अपीलों का निपटारा, 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत पर रोक, यह सारे कदम तीन महीनों के भीतर मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में उठाए जाएंगे। बच्चियों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता के लिए केन्द्र सरकार का आभार। बच्चियों की खिलखिलाहट खत्म करने वालों की मुकम्मल जगह सिर्फ फांसी ही है।