लखनऊ 17 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री व कार्यकर्ता ग्राम स्वराज अभियान में केन्द्र सरकार के चार वर्ष एवं प्रदेश सरकार की एक वर्ष की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के ग्राम स्तर तक क्रियान्वयन एवं जन-जागरण को लेकर चयनित ग्राम सभाओं में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रंखला के साथ ग्राम पंचायत, जिला एवं ब्लाक स्तर तक पहुंचेंगे। प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक एवं पंकज सिंह ने किसान कल्याण कार्यशाला तथा आजीविका कौशल विकास मेले से सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर समीक्षा बैठक की और उन्हें किसान की आय दोगुनी करने के लिए संगोष्ठी एवं उपयुक्त किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 मई को होने वाली किसान कल्याण कार्यशाला एवं 5 मई को आजीविका एवं कौशल विकास मेले का आयोजन जिला एवं ब्लाक स्तर पर किया जायेगा। जिसके लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्री पाठक ने कहा कि मा0 मोदी जी और योगी जी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है इसके साथ ही कौशल विकास तथा अन्य माध्यमों से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए काम कर रहे है। इन अभियानों के द्वारा पार्टी केन्द्र और प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं में जनसहभागिता बढ़ाने की है जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से लभान्वित हो सके। श्री पंकज सिह ने कहा कि किसान कल्याण कार्यशाला में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिला एवं ब्लाक स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित होगी, जिनमें उपयुक्त किसानों की भागेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री संतोष सिंह एवं देवेश कोरी, भाजयुमों प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

लखनऊ 17 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि डिंफेस काॅरिडोर को लेकर केंद्र सरकार से हुआ करार उत्तर प्रदेश में विकास और उपलब्धियों की नई गाथा लिखेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कोशिशों से हुए करार में डिंफेस कारिडोर के लिए बुंदेलखंड को केंद्र बनाया जाएगा और कानपुर समेत प्रदेश के सात जिलों में डिफेंस पार्क बनाए जाएंगे। इन डिफेंस पार्कों में आर्डिनेंस फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी और यहां देश के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पाद तैयार होगें। योजना के मुताबिक यहां एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए जाएंगे। डिफेंस काॅरिडोर से न सिर्फ बड़े स्तर पर निवेश होगा बल्कि प्रदेश के विकास के लिहाज से भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। डिंफेंस पार्क में सरकार निजी क्षेत्र से निवेश करने के लिए उद्यमियों को तमाम सुविधाएं देगी।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि रक्षा उत्पादों को लेकर अभी तक जो विदेशी निर्भरता रही है उसे खत्म किया जाए। इन्वेस्टर समिट में प्रधामनंत्री जी ने इसकी जानकारी भी दी थी और अब हाल ही में हुए करार के बाद इसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। सेना के लिए जरूरी रक्षा उत्पादों में से तीस फीसदी रक्षा उत्पाद अब देश में ही बनाए जाएंगे और इसका बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कारिडोर के लिए सात जिलों को चुन लिया है और यहां की तीन हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन चिन्हित कर दी है। डिफेंस कारिडोर की पहली बैठक झांसी में होगी। इन जमीनों पर रक्षा उत्पाद तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्डिनेंस फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि जिन छह जिलों को डिफेंस कारिडोर के लिए चिन्हित किया गया है उनमें झांसी के अलावा चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ को शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार इसी दिशा में इन शहरों को हवाई मार्ग से भी जोड़ने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि डिफेंस कारिडोर के लिए निवेश करने वाले उद्योगपतियों को बेहतर माहौल दिया जा सके। यही नहीं इन इलाकों को रेल मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है ताकी उद्यमी अपने उत्पाद को 24 घंटे के भीतर कहीं भी पहुंचा सकें। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उद्यमियों की तकनीकी मदद के लिए सरकार उद्योगपतियों को कानपुर आईआईटी के विशेषज्ञों के साथ ही साथ आईआईटी की प्रतिभाओं का सहयोग भी दिलाएगी। साथ ही इन उद्योगों के लिए प्रशिक्षित नौजवान प्रदेश के आईआईटी और पालीटेक्निक संस्थानों में तैयार किए जाएंगे।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि डिफेंस काॅरिडोर से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खास तौर पर बुंदेलखंड से नौजवानों का पलायन रूकेगा। यहां का पिछड़ापन और आर्थिक परेशानी भी दूर होगी। इस कारिडोर से छोटे उद्योगों को बड़े अवसर भी पैदा होंगे।