उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े गोरखपुर एवं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि की घोषणा किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र में लगभग चार वर्ष और प्रदेश में लगभग एक वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर विफलता एवं आम जनता के आक्रोश को देखते हुए चुनाव में जाने से लगातार भाग रही थी किन्तु अन्ततः उसे चुनाव मैदान में आना ही पड़ा। देर से ही सही चुनाव आयोग द्वारा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता की अदालत में उतरने के लिए मजबूर किया गया।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने आज जारी बयान में कहा कि एक ओर जहां प्रदेश की जनता बेतहाशा मंहगाई से त्रस्त है वहीं कल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा में यह बात सामने पर कि अभी जनता को और अधिक मंहगाई झेलनी पड़ेगी, आखिरकार केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को किस गलती की सजा दे रही है। युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। लाखों भर्तियां विभागों में रिक्त पड़ी हैं। फिर भी प्रदेश के उच्च शिक्षित युवा चार वर्ष से नौकरी की आस में अपनी उम्र पार कर रहे हैं। किसान अपनी उपज का मूल्य पाने के लिए भटक रहा है। आलू किसानों के लिए अभी सरकार आयोग के गठन पर ही अटकी हुई है जबकि सरकार बनने के बाद आलू की दूसरी फसल भी बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य घटनाएं हो रही हैं और डकैतियां आम बात हो गयी हैं। चारों तरफ हताशा और निराशा व्याप्त है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश के उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से लेते हुए 1978 के आजमगढ़ उपचुनाव की पुनरावृत्ति करेगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों चारों तरफ निवेशकों के शीर्ष सम्मेलन का बड़ा हो-हल्ला है। कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश का काया पलट होने जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बुलावा भेजा गया हैं उनके स्वागत में पूरे शहर का सौंदर्यीकरण के नाम पर रंगाई पुताई चल रही हैं लेकिन इस शीर्ष सम्मेलन में सिर्फ प्रस्तावों के कागज ही बंटने है। निवेशक समझौते के कागजों पर हस्ताक्षर करके चले जाएंगे। नौजवानों को रोटी-रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा वादे बांटती रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कानून-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो कोई क्यों राज्य में निवेश करेगा?
सच तो यह है कि भाजपा के पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके तमाम प्रस्ताव श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में संकलित करके रख दिए गए हैं। अभी पिछले प्रस्तावों को ही जमींन पर नहीं उतारा जा सका, नए प्रस्तावों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं और अल्पसंख्यक सभी परेशान हैं। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। व्यापारी नए इंस्पेक्टर राज से प्रताड़ित हैं।
भाजपा जनता को राहत देने के बजाय उन्हें परेशान करने में यकीन करती है। समाजवादी सरकार ने गरीबों को पेंशन दी थी उसे बंद कर दिया गया। साहित्य, संस्कृति, कला और पत्रकारिता के क्षेत्र की विभूतियों को अखिलेश जी ने जो पंेशन दी थी उसे भी भाजपा ने सŸाा में आते ही रोक दिया। गरीबों को आवास मिलने बंद हो गए। स्कूलों में बच्चों को न तो जाड़े में स्वेटर-मोजे मिल पाए नहीं समय से उन्हें पाठ्य पुस्तकें मिलने वाली हैं। भाजपा जनहित के काम करने के बजाय लाउडस्पीकर और बारात में डीजे बजाने के कानूनों का पालन कराने में लग गई है। जीएसटी के बहाने व्यापारी संस्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कहना है कि यदि नीयत ठीक हो तो कानून व्यवस्था के हालात में सुधार वर्तमान कानूनांे से ही हो सकता है। यूपीकोका जैसे कानून तो जनता की आवाज को दबाने के लिए है। भाजपा नेतृत्व को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी नीतियों की पोल जनता में खुलती जा रही है। लोगों में गहरा आक्रोश है। इसका जवाब भाजपाईयों को ही देना होगा।

लखनऊ 09 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने विधानसभा में कानून व्यवस्था के मसले पर सपा के हंगामे को नाटक करार दिया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी योगी सरकार की अपराध और अपराधियों पर सख्ती से नाखुश है। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश में अवैध असलहा उद्योग पला-बढ़ा था अवैध हथियारों की सुलभ उपलब्धता से उ0प्र0 क्राइम प्रदेश बन गया था। अपराधी पुलिस पर गोली चलाने से भी परहेज नहीं करते थे। बदमाशों के बुलन्द हौसले को अवैध हथियारों ने अधिक दुस्साहसी बना दिया था। भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों के विरूद्ध पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 9 महीनों में 154 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों को पुलिस ने छापा मारकर बंद कराया।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के अपराध नियंत्रण की इच्छाशक्ति को कठोरता से लागू कराते हुए उ0प्र0 पुलिस ने 37 खंूखार अपराधियों को एन्काउण्टर में मार गिराया, वहीं 1853 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जिन पर पहले से ही ईनाम घोषित था। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अवैध हथियारों पर लगाम लगाना जरूरी था और अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों पर कड़ाई बरतने से क्राइम ग्राफ नीचे आया है। अब तक पुलिस कार्यवाही में 12,732 अवैध देशी पिस्टल, 527 अवैध देशी रिवाल्वर, 141 अवैध देशी बन्दूक, 105 अवैध देशी रायफल, 03 स्टेनगन/कार्बाइन, 1392 देशी बम बरामद हुए है। पुलिस कार्यवाही में ही 5950 डेटोनेटर, 1 एसएलआर और 25,669 फैक्ट्री निर्मित अवैध कारतूस भी बरामद हुए है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि अवैध हथियारों की इतनी बड़ी बरामदगी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि पिछली सरकार में अपराध और अपराधियों ने कितनी गहरी जड़े जमा ली थी। पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से परेशान लोग सदन में हंगामा मचा रहे हैं लेकिन जनता सुकून महसूस कर रही है। अपराध और अपराधियों के विरूद्ध अभियान निरन्तर जारी रहेगा। भू-माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, खनन माफिया सहित अवैध हथियारों के तस्करों पर योगी सरकार प्रभावी कठोर कार्यवाही कर रही है।