लखनऊ 19 फरवरी 2018, देश भर की आंखे 21 और 22 फरवरी को लखनऊ में होने वाली इनवेस्टर समिट की ओर लगी हुई हैं। सपा-बसपा सरकारों के कुशासन से बीमारू राज्य का दाग झेलते आ रहे उत्तर प्रदेश को मुक्ती मिलने वाली है। उक्त उद्गार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने इनवेस्टर समिट की तैयारियों पर आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।
निवेश वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश में हो इसके लिए योगी सरकार पहले दिन से काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति के अन्र्तगत विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए नीतियों बनाई गई है। जिनमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्टअप नीति-2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण निति-2017, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017, उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017, वस्त्रोंद्योग नीति-2017, फेरी नियमावली-2017 और उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 प्रमुख है। ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत रिफार्फ ऐक्शन प्लान 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स की स्थापना सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यलय में की जा रही है।
श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने से कानून का राज आया है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं। प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होने की राह पर है। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे एवं सुदूरवर्ती गांवों में चैड़ी सडके आने से परिवहन के क्षेत्र में क्रान्ति आ गई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन से लोंगो में जागरूकता बढी़ है। पेयजल की गुणवत्ता में आशातीत सुधार आया है। लोगों का नजरिया उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मक हुआ है। केन्द्र और प्रदेश में भाजपा सरकार होने से यह काम दूनी गति से हो रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हालिया बजट में प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। साथ ही स्वरोजगार को भी प्रोतसाहित किया जा रहा है। सरकार की ऐसी कल्याणकारी मंशा से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक महौल बन रहा है जिसे आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ में इनवेस्टर समिट हो रही है। उत्तर प्रदेश के हर कोने में अलग-अलग विधा के कारीगर भरें हुए है साथ ही अकुशल श्रमिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इन सभी को क्षेत्रीय स्तर पर और हुनर के स्तर पर काम उपलब्ध कराना सरकार की मंशा में है।
श्री शुक्ला ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पूरे लखनऊ को सजाया गया है। तमाम दीवालों और खम्भों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है। प्रकाश की व्यवस्था के लिए एलईडी लाईटें लगाई गई है। मंत्रियों एवं विभागियों अधिकारियों के साथ स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरन्तर तैयारियों का जायजा ले रहें है। सरकार के इन्ही सब भागीरथ प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा के लिए टर्निग प्वाइंट बनने के लिए तैयार है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के काम से भ्रष्टाचार की संरक्षक कांग्रेस व विपक्षी दलों में खलबली

- खुद के पाप को दूसरे पर मढकर जनता को गुमराह करने की कोशिश राष्ट्र की जनता को मंजूर नहीं

लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि देश के विकास को अटकाकर और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तंत्र में मामलों को लटकाकर जनता को गुमराह करने वाली भ्रष्टाचार की आरोपी कांग्रेस व विपक्षी दल अपने पापों को छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जिन लोगों ने दशकों से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और शासनतंत्र को भ्रष्टाचारियों के हाथों गिरवी रखने का काम किया है, उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा एक-एक कर देश लूटने वालों को जेल पहुंचाने के काम से बड़ी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश लूटने वालों को सजा दिलाकर रहेंगे। साथ ही जनता का पाई-पाई पैसा वापस लाएंगे।
डॉ. पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार पहले दिन से ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रही है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन पर जांच के लिए एसआईटी गठन, नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून बनाकर भ्रष्टाचारियों को कानून के शिकंजे में लाने का प्रयास कामयाब हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचार के संरक्षक कांग्रेस व विपक्षी दलों के नेता खुद के बेनकाब होने के डर में अपने पाप को दूसरों पर मढकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा की गई नोट बंदी के बाद दो लाख से अधिक मुखौटा कंपनियां बंद हुईं। सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में चहेते उद्योगपतियों को भारी भरकम लोन, एलओयू और एलओसी दिलाकर बैंकों के 82 प्रतिशत पूंजी एनपीए बना दिया। कांग्रेस ने इससे भी बड़ा पाप करते हुए बैंकों के एनपीए को बताने में भी भ्रष्ट तरीका अपनाया और वास्तविक एनपीए के परिमाण को छिपाकर रखा। मोदी सरकार ने कांग्रेस के इस पाप के कारण देश को हुई हानि से उबारने के लिए दिनरात काम कर रही है। भाजपा के शासन में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पीएनबी घोटाले में तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की संलिप्तता जाहिर होती जा रही है। नियम-कानून ताक पर रखकर जनता के पैसे को भ्रष्टाचारियों को दिलाने और इसके एवज में बड़ा लाभ लेने में कांग्रेस के नेता व तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम सहित कांग्रेस के अनेक नेताओं की भूमिका जबावदेह है। दस साल तक जनता को लूटने वाली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर लाखों-करोड़ों के घोटाले कराने का आरोप है। मुखौटा कंपनियों के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने घोटालों के धन को ठिकाने लगाने में न केवल मदद की, बल्कि स्वयं भी इन घोटालों में शामिल रहे। मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पी. चिदम्बरम व उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम की भूमिका पहले ही दागी के रूप में सामने आ रही है। अब पीएनबी घोटाले सहित इस तरह के अन्य घोटालों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। डॉ. पांडे ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे कितने लोगों कोे उस समय सरकार में शामिल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हजारों करोड़ के लोन दिलवाए और इन डिफाल्टरों को कानून के शिकंजे से बचाते हुए देश से भागने में मदद की। मोदी राज में अब इस तरह के डिफाल्टर बच नहीं पायेंगे।

लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गोरखपुर उपचुनाव में भाजपा केंद्र सरकार के पांच और योगी सरकार के दो बजटों का हिसाब मांगेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सोमवार को यहां कहा कि जनता ने सपा को उसके कार्यकाल के दौरान पेश किए गए बजट का जवाब दे दिया है। सपा के काले कारनामों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले लोकसभा चुनाव में फिर विधानसभा चुनाव और अब नगर निकायों के चुनाव में जवाब दिया है। लगता है यादव जनता के उस जवाब को भूल गए हैं। अखिलेश यादव को जनता गोरखपुर ही नहीं फूलपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भी जवाब देने जा रही है। उन्हें भाजपा की चिंता करने के बजाए अपनी चिंता करनी चाहिए। जनता अब उन्हें दोबारा लूट-खसोट करने का मौका नहीं देगी।
श्री शुक्ल ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी। अपराध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर वन, विकास और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा रहा। आम जन का जीना दुश्वार हो गया था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इन तीनों चुनाव में जवाब दिया है। सच्चाई तो यह है अखिलेश यादव को योगी सरकार की उपलब्धियों से जलन हो रही है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा है। अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन किया गया। उस दृश्य को देखकर लोग ऐसा अनुभूत कर पाए कि शायद इसी प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने पर ऐसी ही दीपावली मनाई गई होगी। अब इसके बाद योगी सरकार में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भी होलिकोत्सव मनाया जाएगा। होलिकोत्सव की तैयारी हो गई है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार में नकल माफियाओं पर नकेल कसा गया है। मेधावी छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक नकल रोके जाने से खुश हैं। सरकार की नकल विहीन परीक्षा कराने की मंशा उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे ले जाने के लिए है। उत्तर प्रदेश के युवा जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपने परिवार का अपना तो नाम रोशन करेंगे ही साथ में उत्तर प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। इसलिए आवश्यक है की शिक्षण व्यवस्था बेहतर हो। शिक्षकों की भर्ती कर उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षण कार्य और बेहतर करने जा रही है।
प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों पर भी नकेल कसने का काम किया है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ कर जा रहे हैं या फिर वे जेल में पहुंचा दिए गए हैं। अपराधिक घटनाओं की कमी के चलते निवेशकों का आना तय माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट में देशभर के उद्योगपतियों ने पंजीकरण कराया है। बड़ी संख्या में उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार से निवेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी कहा है कि योगी सरकार में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार में अच्छा ही होगा। केंद्र की मोदी सरकार राज्य की योगी सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रही हैं । यह जनता बखूबी देख रही है। गांव और गरीब की सरकार है या पहली बार महसूस हो रहा है लोगों को। अब सपा को यही डर सता रहा है कि योगी सरकार में इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश को भाजपा की चिंता करने के बजाए अपनी चिंता करनी चाहिए।

(1) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नाक के नीचे 20 हज़ार करोड़ रूपये का बैंक महाघोटाला हो गया और सरकार सोती रही, यह कैसी जनहितैषी सरकार?
(2) साथ ही श्री मोदी द्वारा देश को दिये गये इस आश्वासन का क्या हुआ कि ना खायेंगे और ना खाने देंगे?
(3) तथा जनधन योजना के अन्तर्गत करोड़ों ग़़रीबों व मेहनतकश लोगों की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रूपया क्या अपने चहेते उद्योगपतियों व धन्नासेंठों को ग़बन करने के लिये ही सरकारी बैंकों में जमा कराया गया था?
(4) क्या ’अच्छे दिन’ लाने व विदेशों से कालाधन वापस लाकर ग़रीब परिवारों में 15 से 20 लाख रूपये बांटने की तरह वे आश्वासन देश की सवा सौ करोड़ आमजनता को ठगने के लिये बीजेपी सरकार की केवल जुमलेबाजी मात्र थी?
(5) केवल बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं इस सनसनीखेज बैंकिंग महाघोटाले के लिये श्री मोदी सरकार तत्काल अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुये, जो भी दोषी लोग है तो उनके ख़िलाफ सख़्त कार्रवाई करे ताकि बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल हो सके?
(6) देश में आर्थिक महाघोटालों व अर्थव्यवस्था में मज़बूती के दावों के बावजूद रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होने आदि से यह साफ तौर पर लगता है कि श्री मोदी सरकार में सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2018: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नाक के नीचे 20 हज़ार करोड़ रूपये से अधिक का बैंक महाघोटाला हो गया और सरकार सोने का बहाना करती रही, जिससे दो अह्म प्रश्न उठते हैं कि श्री मोदी द्वारा देश को दिये गये इस आश्वासन का क्या हुआ कि ना खायेंगे और ना खाने देंगे तथा दूसरा यह कि जनधन योजना के अन्तर्गत करोड़ों ग़रीबों व मेहनतकश लोगों की गाढ़ी कमाई का रूपया क्या अपने चहेते उद्योगपतियों व धन्नासेंठों को ग़बन करने के लिये ही सरकारी बैंकों में जमा कराया गया था?
साथ ही क्या ’अच्छे दिन’ लाने व विदेशों से कालाधन वापस लाकर ग़रीब परिवारों में 15 से 20 लाख रूपये बांटने की तरह वे आश्वासन देश की सवा सौ करोड़ आमजनता को ठगने के लिये बीजेपी सरकार की केवल जुमलेबाजी थी?
अभी हाल में ही कुछ सच्चे देशभक्तों द्वारा पर्दाफाश किये जाने पर काफी बड़ा करीब 12 हजार करोड़ रूपये का बैंकिंग घोटाला पकड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का क्या इसे ही अपना गुड गर्वेइन्स मानेगी की उसके चहेते उद्योगपतिगण देश के धन को लूटकर और बड़े धन्नासेठ बनते रहे और फिर भी बीजेपी सरकार उन्हें अपने गोद में बैठाये फिरती रही?
वास्तव में श्री मोदी सरकार एक तरफ अपनी अलोकतांत्रिक सोच के हिसाब से काम करते हुये देश को ’विपक्ष-मुक्त’ बनाने के लिये ई.डी. सी.बी.आई. व आयकर विभाग आदि सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरूपयोग करती रही जबकि दूसरी तरफ इनके धन्नासेठ प्रियपात्रों के लिये सरकार द्वारा बेईमानी व अनैतिकता के हर दरवाजे़ खोल दिये गये। इस प्रकार देश में जनहित व जनकल्याण की संवैधानिक ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से भुलाकर धन्नासेठों के लिये ही पलक-पावड़े बिछाने का काम श्री मोदी सरकार द्वारा किया जाता रहा है और अन्ततः इसका नतीजा यह हुआ है कि धन्नासेठों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है तथा गरीब, किसान व बेरोजगार युवागण हर प्रकार से मोहताज का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं।
सी.बी.आई के मुताबिक ज्यादातर घोटाला सन् 2017-18 अथार््त चालू वर्ष में हुआ है तो क्या इस सनसनीखेज बैंकिंग महाघोटाले के लिये श्री नरेन्द्र मोदी सरकार कोई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इसके मुख्य दोषियों के ख़िलाफ सख़्त कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है ताकि बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल हो सके?
इसके अलावा आखिर क्या कारण है कि देश में अरबों-खरबों रूपयों का घोटाला करने वाले धन्नासेठों जैसे ललित मोदी, विजय माल्या व नीरव मोदी एण्ड कम्पनी आदि के लोगों को बड़ी आसानी से देश छोड़कर विदेश भाग जाने दिया जाता है? क्या श्री मोदी सरकार व बीजेपी एण्ड कम्पनी ऐसे जघन्य अपराधों में भी यही जवाब देगी कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिये ऐसे कामों के लिये भी जनता का समर्थन हमें प्राप्त है?
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इस प्रकार की देश लूट की घटनाओं से यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि देश में नई टेकनोलोजी व आधार कार्ड आदि का इस्तेमाल केवल ग़रीबों, मज़दूरों, छोटे व्यापारियों, किसानों आदि को हर प्रकार से परेशान करने के लिये ही किया जा रहा है जबकि बड़े-बड़े उद्योगपति व धन्नासेठों आदि को हर प्रकार से देश को लूटने की छूट दे दी गयी है।
अगर ऐसा नहीं होता तो विभिन्न स्तर पर श्री नरेन्द्र मोदी सरकार व बीजेपी एण्ड कम्पनी के लोगों को ख़ासकर इस बैंकिग महाफ्राड के बारे में काफी कुछ मालूम होने के बावजूद समय पर समुचित कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी सरकारी कार्रवाई का क्या लाभ जब चिड़ियाँ चुग गयी खेत? क्या बीजेपी एण्ड कम्पनी अपने पास से इस गबन व घोटाले की भरपाई करेगी? कम से कम श्री नरेन्द्र मोदी सरकार को चाहिये कि सरकार के स्तर पर तुरन्त ही ज़िम्मेदारी तय करे तथा प्रथम दृष्टया दोषी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करे।
इस प्रकार के आर्थिक महाघोटालों व अर्थव्यवस्था मे मजबूती के बीजेपी सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने आदि से यह साफ तौर पर लगता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इस अपनी घोर व घातक विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिये ही धार्मिक मुद्दे व धार्मिक व साम्प्रदायिक उन्माद आदि फैलाने का काम देश भर में बीजेपी व आर.एस.एस. एण्ड कम्पनी द्वारा किया जा रहा है, परन्तु जनता अब इनकी ये सब राजनैतिक तिकड़म व पैंतरेबाजी आदि को खूब अच्छी तरह से समझने लगी है और इनके इन बहकावों में नहीं आ रही है।

प्रत्येक विभाग समिट की सफलता के लिए जिम्मेदारी से काम करे

इन्वेस्टर्स समिट से बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश आएगा, जिससे रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा

इन्वेस्टर्स समिट-2018 में आने वाले केन्द्रीय मंत्रिगण,
उद्योगपतियों, निवेशकों इत्यादि को कोई असुविधा न हो: मुख्यमंत्री

केन्द्रीय मंत्रियों को रिसीव करने तथा सीआॅफ करने
का दायित्व सम्बन्धित प्रमुख सचिवों का होगा: मुख्यमंत्री

प्रत्येक सेक्टर से सम्बन्धित मंत्रिगण, प्रमुख सचिव तथा उनके
अधीनस्थ अधिकारी राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों का अध्ययन करें,
ताकि निवेशकों को इनके विषय में सही जानकारी उपलब्ध करायी जा सके

सभी विभाग इस आयोजन में टीमवर्क की भावना से काम करें

इन्वेस्टर्स समिट-2018 के दौरान आयोजित सभी सत्रों की रिपोर्ट सम्बन्धित
मंत्री तथा प्रमुख सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के निर्देश

पुलिस महानिदेशक को समिट के दौरान
यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश

समिट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को समिट
के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने इन्वेस्टर्स समिट के
आयोजन के विषय मंे मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराया
लखनऊ: 18 फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर 21-22 फरवरी, 2018 को आयोजित की जा रही ‘उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट-2018’ की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। ऐसे में, प्रत्येक विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सफलता के लिए सारे प्रयास करे और अपने उत्तरदायित्वांे का भली-भांति निर्वाह करे। इस आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पास अपनी छवि बदलने का मौका है। इससे बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश आएगा, जिससे रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्वेस्टर्स समिट-2018 में आने वाले गणमान्य अतिथियों जैसे केन्द्रीय मंत्रिगण, केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योगपतियों, निवेशकों इत्यादि को कोई असुविधा न हो। उनकी अगवानी की जाए, उन्हें एस्कोर्ट करते हुए उनके गंतव्य तक आना-जाना सुनिश्चित किया जाए। इन सभी के ‘पास’ समय से पहले उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि उन्हें कार्यक्रम स्थल में प्रवेश इत्यादि में कोई दिक्कत न हो। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा उनकी सुविधा के लिए उनके साथ सक्षम अधिकारी लगाए जाएं।
योगी जी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रियों को रिसीव करने तथा सीआॅफ करने का दायित्व सम्बन्धित प्रमुख सचिवों का होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक विभिन्न सेक्टर्स से सम्बन्धित कई पाॅलिसीज लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि प्रत्येक सेक्टर से सम्बन्धित मंत्रिगण, प्रमुख सचिव तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी इन नीतियों का भलीभांति अध्ययन कर लें, ताकि निवेशकों को नीतियों के विषय में ठीक से जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। निवेशकों को सही तथ्यों की जानकारी उपलब्ध करायी जाए, ताकि उन्हें निवेश से सम्बन्धित निर्णय लेने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस आयोजन में टीमवर्क की भावना से काम करें, ताकि यह पूरी तरह से सफल हो सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीमित सम्भावनाओं, क्षमताओं और अवसरों वाला प्रदेश है। राज्य सरकार अब इनका भरपूर उपयोग करने के प्रयास कर रही है। उन्हांेने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेशोन्मुखी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलजुलकर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट-2018 के दौरान होने वाले सभी सत्रों की रिपोर्ट सम्बन्धित मंत्री तथा प्रमुख सचिव के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एम0ओ0यू0 साइन करने वाले निवेशकों को सभी जानकारियां समय रहते उपलब्ध करायी जाएं और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए।
योगी जी ने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया कि समिट के दौरान यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखी जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रिगणों, जनप्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपतियों, विदेशी निवेशकों, अन्य निवेशकों, प्रमुख सी0ई0ओ0, वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वी0आई0पी0 को वाहन पार्किंग को लेकर कोई समस्या न आने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी संख्या में निवेशकों के आने की सम्भावना है। ऐसे में, होटलांे, गेस्ट हाउस इत्यादि में उनके ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि होटल मालिक इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले निवेशकों से अनाप-शनाप चार्जेज की वसूली न करें।
मुख्यमंत्री जी ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को समिट के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति में किसी भी समस्या से निपटने के लिए बैकअप की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल तथा प्रयोग किए जाने वाले रास्तांे से अवैध होर्डिंग भी हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़कों पर पूरी साफ-सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
योगी जी ने जिलाधिकारी लखनऊ को निर्देशित किया कि वे जिला प्रशासन की ओर से कार्यकुशल और अच्छे व्यवहार वाले अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर तैनात करना सुनिश्चित करें, ताकि समिट में कोई समस्या न आए। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समिट में मौजूद रहकर उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं को हल करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने तैयारियों का स्वयं अवलोकन भी किया।
इससे पूर्व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने 21-22 फरवरी, 2018 को आयोजित की जा रही इन्वेस्टर्स समिट के विषय मंे मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को 21 तथा 22 फरवरी, 2018 को होने वाले विभिन्न सत्रों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समिट में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में देश के बड़े औद्योगिक घराने तथा अन्य निवेशकों के आने की सम्भावना है।

1405 सहकारी संघों में 80 प्रतिशत पर भाजपा के सभापति, उपसभापति चुने गये

लखनऊ 18 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने सहकारी संघों के नए अध्यक्षों को विजय पर दी बधाई। भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने 80 फीसदी से ज्यादा पदों पर काबिज होकर इतिहास रचा है। प्रदेश में कुल 1405 सहकारी संघों में सभापति और उपसभापति के लिए हुए चुनाव में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक पदों पर भाजपा के सभापति और उपसभापति चुने गये है। सहकारिता चुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर एवं उनकी टीम को कुशल चुनावी प्रबन्धन के लिए बधाई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि डेढ़ दशक के बाद पहली बार सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक पद्धति से निष्पक्ष चुनाव सम्पादित हुए। भाजपा की ऐतिहासिक जीत से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। डा0 पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार एवं योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की विजय से सहकारी संघ इस संकल्प को पूरा करने में महती भूमिका निभाएगें। पिछले कई वर्षो से सपा-बसपा सहकारिता आंदोलन को परिवारवाद व वंशवाद के कुचक्र में फंसा कर रखा था। जिसकी वजह से सहकारिता आंदोलन विकास की पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा था। सपा-बसपा ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में भ्रष्टाचार समेत तमाम तरह के चक्रव्यूह तोड़कर विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के माध्यम से उत्तर प्रदेश को भारत का नम्बर-1 प्रदेश बनाने की दिशा में काम करेगी।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि सहकारी संघ सपा के इशारे पर घालमेल के खेल में लिप्त होकर विकास कार्यो से कोसों दूर हो चुकी थी, लोकतांत्रिक पद्धति से प्रारम्भ हुई चुनावी प्रक्रिया से छटपटाती सपा के चेहरे पर उलझन छलक रही थी। लेकिन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के निष्पक्ष, लोकतांत्रिक चुनाव के संकल्प ने सपाई मंसूबों पर पानी फेर दिया और अस्सी फीसदी से अधिक पदों पर फहराते हुए भाजपाई परचम के नए इतिहास का सृजन किया। इसके लिए सहकारी चुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर तथा उनकी टीम के कुशल चुनाव प्रबंधन पर बधाई और सहकारी संघों के द्वारा जनकल्याण कार्यो से ग्रामीण जनजीवन को खुशहाल बनाने के लिए अग्रसर समितियों को शुभकामनाएं। भाजपा कार्यकर्ता सहकारी संघों के माध्यम से जनसेवा के सदकार्य में जुटें। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के द्वितीय चरण के चुनाव में मिली भारी सफलता संगठन की रणनीतिक कुशलता तथा संगठन की लोकप्रियता का परिणाम है।

लखनऊ: 17 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचारिक भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले ‘इन्वेस्टर्स समिट’ की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की। ‘इन्वेस्टर्स समिट’ का उद्घाटन 21 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तथा समापन 22 फरवरी, 2018 को राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आज राजभवन में आयोजित प्रादेशिक पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए राजभवन आए थे।

उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू को शेरो शायरी तक सीमित न रखकर रोजगारपरक बनायें - श्री नाईक
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लखनऊ 17 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट आॅफ हयूमिनिटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाॅजी, सीतापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति शबीहुल हसन, न्यायमूर्ति मसूदी, पूर्व मंत्री डाॅ0 अम्मार रिज़वी, कुलपति डाॅ0 महरूख मिर्जा, प्रो0 सहबा हुसैन कनाडा, प्रो0 आरिफ नकवी जर्मनी, डाॅ0 कायम मेंहदी लन्दन, डाॅ0 मुर्तजा अली नकवी सहित देश एवं विदेश से पधारे अनेक उर्दू विद्वान उपस्थित थे। सम्मेलन में बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रो0 आरिफ नकवी ने राज्यपाल की पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ के जर्मन अनुवाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रो0 आरिफ अयूबी ने अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद का आलेख राज्यपाल को भेंट किया।
राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि उर्दू सबको जोड़ने वाली भारतीय भाषा है। उर्दू किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में उसे मान्यता दी गयी है। उर्दू ने देश को अनेक ऐसे मूर्धन्य विद्वान दिए हैं जो किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं। फिराक गोरखपुरी, चकबस्त, गोपीचंद नारंग, प्रेमचंद जैसे अनेक उर्दू साहित्यकार हैं जिन्होंने उर्दू को समृद्ध करने का काम किया है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को मानने वाले देश में सभी भारतीय भाषायें एक समान हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी और उर्दू आपस में बहनें हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सम्मेलन से निकले निष्कर्ष के आधार पर उर्दू भाषा के विकास के लिए वे केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर जो भी आवश्यकता होगी, सहयोग करेंगे।
श्री नाईक ने कहा कि उर्दू का देश में शानदार इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम और समाज के उत्थान में उर्दू भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मौलवी बाकर अली, मौलाना अली मोहम्मद जौहर, गणेश शंकर विद्यार्थी, हसरत मोहानी आदि जैसे इंकलाबी पत्रकारों ने आजादी की मशाल को अपने विचारों से आगे बढ़ाया। उर्दू के शब्दों में जोश और जज्बा पैदा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि समाज में एकता और सद्भाव बढ़ाने के लिए सभी भाषा के साहित्यकार अपने कलम का प्रयोग करें।
राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य सरकार ने अपने बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 2,757 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 281.39 करोड़ रूपये अधिक है। सरकार ने अरबी-फारसी मदरसों के आधुनीकीकरण के लिए 404 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की है। उर्दू के अच्छे साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं में तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अच्छे साहित्य उर्दू भाषा में अनुवाद किए जाएं। अनुवाद के माध्यम से सभी भाषाओं का विकास होगा तथा लोगों तक अच्छे साहित्य की जानकारी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू को शेरो-शायरी तक सीमित न रखकर रोजगारपरक बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने अपनी पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक के साथ-साथ अपने तृतीय वार्षिक कार्यवृत्त का प्रकाशन उर्दू में भी किया है।
डाॅ0 अम्मार रिज़वी ने उर्दू सम्मेलन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उर्दू के विकास के लिए यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि उर्दू को ‘आरनामेंटल भाषा’ तक सीमित न करके उसे रोजगार से जोड़ने की जरूरत है।
राज्यपाल ने इस अवसर पर डाॅ0 शमसुर रहमान फारूकी को प्रो0 नैय्यर मसूद अवार्ड, डाॅ0 मसरूर जहाँ को आबिद सुहैल अवार्ड, प्रो0 आरिफ नकवी को डाॅ0 मलिकजादा मंजूर अहमद अवार्ड तथा श्रीमती सुनीता झिंगरन को कृष्ण बिहारी नूर अवार्ड देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन एवं धन्यवाद ज्ञापन कुलपति डाॅ0 महरूख मिर्जा द्वारा किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा, प्रथम शिक्षा मंत्री-भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर आगामी 22 फरवरी 2018 को उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रदेश के सभी मंडल/जिला मुख्यालयों पर उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा।
उ0प्र0 कंाग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेंहदी ने उक्त आशय का परिपत्र अल्पसंख्यक विभाग के सभी प्रदेश पदाधिकारियों तथा मंडल/जिला/शहर चेयरमैनों को प्रेषित करते हुए 22 फरवरी को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर उनको खिराजे अकीदत पेश करते हुए उनके द्वारा दिये गये पैगाम को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है।