राज्य सरकार प्रदेश की बाढ़ प्रभावित जनता को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए गम्भीरता से कार्य कर रही है

बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने में सरकार के प्रयासों में विभिन्न संगठनों व समाज सेवियों की भागीदारी से राहत कार्य को गति मिलती है

राहत सामग्री प्रदेश के वित्त मंत्री के सौजन्य से उपलब्ध करायी गयी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर बाढ़ आपदा राहत सामग्री के वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। जनपद गोरखपुर के बाढ़ प्रभावितों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा यह राहत सामग्री प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के सौजन्य से उपलब्ध करायी गयी। मुख्यमंत्री जी ने इसे बाढ़ राहत अभियान में एक महत्वपूर्ण सहयोग बताया। ज्ञातव्य है कि राहत सामग्री के प्रत्येक पैकेट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू के साथ-साथ दाल, नमक, बिस्किट, मोमबत्ती, माचिस आदि शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की बाढ़ प्रभावित जनता को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए गम्भीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने में सरकार के प्रयासों में विभिन्न संगठनों व समाज सेवियों की भागीदारी से राहत कार्य को गति मिलती है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए विभिन्न संगठन और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग आगे आए हैं।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी तथा जनपद शाहजहांपुर के श्री रामचन्द्र अग्रवाल एवं श्री रमाकान्त मोदी भी उपस्थित थे।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी का कड़ा विरोध करते हुए, ‘‘विश्व संवाद केन्द’’्र में प्रेसवार्ता की। वैसे मंच से इससे पहले भी‘‘तीन-तलाक’’ के विरोध में पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिये कई प्रदेशों में गोष्ठियाॅ की गई थी और प्रेसवार्ताओं में ‘‘तीन-तलाक’’ का विरोध करता रहा है। लखनऊ में ‘‘समान नागरिक संहिता’’ का समर्थन भी गोष्ठियाँ कराकर कर चुका है और भविष्य में अब समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तृत जागरूकता फैलाने के लिये प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम की शुरूआत करने वाला है।

विश्व संवाद केन्द्र में प्रेसवार्ता में आये मंच के सह-संयोजक, उत्तर प्रदेश के एड0 खुर्शीद आगा ने कहा-‘‘बकरीद में कुर्बानी को लेकर समाज में अंधविश्वास फैला है, मुसलमान अपने आपको ईमान वाला तो कहता है लेकिन वास्तव में अल्लाह की राह पर चलने से भ्रमित हो गया है। उन्होंने कुर्बानी का विरोध करते हुए प्रश्न उठाया कि कुर्बानी जायज नही है तो फिर जानवरों की कुर्बानी क्यो दी जा रही है? इसी प्रकार आज आयोध्या के विवादित ढॅाचे पर नजर दौड़ाये तो कुरान के अनुसार जहाॅ फसाद हो वहाॅ नमाज अदा नही की जा सकती है तो फिर विवादित ढाॅचे की जगह मस्जिद कैसे बनायी जा सकती है।’’

संयोजक उत्तर प्रदेश (पूर्वी) के ठाकुर राजा रईस ने कहा-‘‘इस्लाम में साफ-साफ बताया गया है कि हजरत इब्राहिम को ख्वाब आया कि उनसे अल्लाह कह रहा है कुर्बानी दो-3, उन्होने ऊॅट आदि की कुर्बानी दी, लेकिन वह कुर्बानी कबूल नही हुई। तब उन्हें फिर से ख्वाब आया कि इब्राहिम तुम अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम को दुनियाॅ में सबसे अधिक प्रिय उसका पुत्र था, फिर वह अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार हो गये। कुरान में कहा गया कि वह अपने बेटे की कुर्बानी करने के पहले अपनी आॅखों पर पट्टी बाॅध लेते है। उसके बाद अपने पुत्र पर छुरी चलाते है। जब कुर्बानी पूरी हो जाती है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है-‘‘इब्राहिम तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई।’’ हजरत इब्राहिम ने अपने आॅखों से पट्टी हटायी देखा तो देखा , उनके सामने एक दुम्बा कटा पड़ा है और उनका पुत्र पहले की भाॅति जीवित है। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने कोई कुर्बानी नही दी।ं रईश ने प्रश्न उठाया कि जब हजरत इब्राहिम द्वारा किसी जानवर की कुर्बानी नही दी गयी तो फिर मुस्लिम समाज में बकरीद के मौके पर जानवरो की कुर्बानी क्यो दी जा रही है। अतः बकरीद में जानवरो की कुर्बानी के नाम पर जानवरो का कत्ल है कुर्बानी नही। रसूल ने फरमाया है-‘‘पेड़-पौधे, पशु-पक्षी अल्लाह की रहमत है, उन पर तुम रहम करोंगे। अल्लाह की तुम पर रहमत बरसेगी।

संयोजक, अवध प्रान्त, यू0पी0 के सै0 हसन कौसर ने गाय की कुर्बानी को हराम बताते हुए कहा-‘‘रसूल ने फरमाया है कि गाय का दूध शिफा है और माॅस बीमारी है, कुर्बानी के नाम पर गाय के माॅस को खाना रसूल के आदेशो की ना फरमानी है, कौसर ने कहा-‘‘तीन-तलाक’’ की भाॅति ही बकरीद के मौके पर जानवरो की कुर्बानी एक कुरीति है। हम सब 21 वीं शदी में प्रवेश करने जा रहे है। अतः समाज को बुरी कुरीतियो से निकालना होगा। तालीम को हासिल करना खुदा और रसूल दोनो ने इस दुनियाॅ में इंसान का पहला कर्तव्य कहा है। जो अच्छी तालीम लेगा, वही कुराॅन की बातों को समझेगा और कुरीतियों से खुद-ब-खुद निकलकर बाहर आ जायेगा। जो लोग बकरीद के मौके पर जानवरो की कुर्बानी को जायज बताते है और समाज में बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देने की प्रेरणा दे रहे है वह सब रसूल की बताये गये रास्तो के खिलाफ है और सुन्दर इस्लाम को खराब बनाने के लिये प्रयासरत है। लोगो को इनका बहिष्कार करना चाहिए। कुरान में जब हजरत इब्राहिम ने किसी जानवर की कुर्बानी दी नही तो फिर जानवरो की कुर्बानी कैसे जायज है, जो दुम्बा कटा मिला था वह तो खुदा का मौजिजा (चमत्कार) था, लेकिन किसी दुम्बे को हजरत इब्राहिम ने नही काटा। अतः बकरीद में जानवर की कुर्बानी देना हराम है। कौसर ने बकरीद में जानवरो की कुर्बानी के बाद उनकी निकली खाल पर प्रश्न उठाते हुए कहा-‘‘जिन जानवरो की खाल कुर्बानी में निकलती है उसे फैक्ट्रियो में कौन बेचता है, क्योकि इसके लेदर से जूते, चप्पल और अन्य सामान बनते है जिस कुर्बानी को जायज बताया जा रहा है तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि गैर धर्म के लोग उस लेदर को जूते, चप्पल और न जाने किन-किन रूप में प्रयोग करते हो। जो किसी भी सूरत से इस्लाम में जायज नही है।

तौकीर अहमद नदवी ने बताया कि हिन्दुस्तान के इतिहास को मिटाना किसी इंसान के लिए ठीक नही है, इसलिए अयोध्या में राम मन्दिर भारतीय इतिहास की एक कड़ी है, जिसे बनाये रखना हम सबका कर्तव्य है। रसूल बताते है कि जिस जगह फसाद हो वहाँ न तो नमाज हो सकती और न वह मस्जिद हो सकती है । तो फिर अयोध्या में राम मन्दिर का होना बेहतर होगा। उन्होने बकरीद में जानवरो की कुर्बानी पर बताया कि वास्तव में हजरत इब्राहीम ने जिस जानवर की कुर्बानी दी वह कबूल नही हुई थी फिर जानवरो की कुर्बानी कैसे जायज हुई।

अंत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह-संयोजक रजा रिजवी ने बताया कि इस्लाम में रसूल ने फरमाया है ‘‘पेड़-पौधे, पशु-पक्षी अल्लाह की रहमत है, उन पर तुम रहम करोंगे। अल्लाह की तुम पर रहमत बरसेगी। गाय के दूध को शिफा कहा गया और माॅस को बीमारी, उसके गोश्त को इस्लाम के मानने वाले यदि खाते है तो रसूल की बात पर नही चल रहे है । आयोध्या में राम मन्दिर बनाये जाने की पैरवी करते हुए कहा कि अब वह दिन दूर नही जब आयोध्या में मन्दिर का निर्माण न हो। मा0 सुपी्रम कोर्ट ने मुसलमानों को एक सुन्दर मौका दिया और इस मौके का फायदा मुसलमानो का उठाना चाहिए, खुदा के बताये रास्ते पर हिन्दुओ की आस्थाओ का सम्मान करते हुए मन्दिर बनाने का वह सहयोग करे,।

वैकल्पिक ऊर्जा के प्रदूषण मुक्त होने के कारण अब इसे मुख्य ऊर्जा विभाग की
तरह कार्य करना होगा-ब्रजेश पाठक
25 वर्षीय विद्युत क्रय अनुबंध तथा एकल खिड़की व्यवस्था पाॅलिसी में रहेगी-श्री
आलोक कुमार, प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर
ऊर्जा नीति-2017 के आलेख्य पर स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेण्ट मीट का आयोजन किया
गया है। इस मीट की अध्यक्षता प्रदेश के अति0 उर्जा óोत मंत्री, श्री बृजेश
पाठक द्वारा की गयी।
मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री पाठक ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के
प्रदूषण मुक्त होने के कारण अब इसे मुख्य ऊर्जा विभाग की तरह कार्य करना होगा
क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा से उत्पन्न प्रदूषण के कारण सामाजिक व्यवस्था पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हांेने उपस्थित सभी निवेशकर्ताओं का आवाह्न करते
हुए कहा कि हम सभी का उद्देश्य एक है, बस दायित्व अलग-अलग हैं। उन्होंने
निवेशकर्ताओं की मुख्य चिंता को संज्ञानित करते हुए यह कहा कि निवेशकर्ताओं
द्वारा लिए गए लोन का समय से पुर्नभुगतान करने के लिए यह आवश्यक है कि हर स्तर
पर सभी अड़चनों को दूर करते हुए निर्धारित समय से पूर्व ही कार्यों को पूर्ण
किया जाए।
श्री पाठक ने कहा कि सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की दरें सभी के लिए
व्यवहारिक होना चाहिए। उन्होने प्रदेश के आम जनमानस तक सौर ऊर्जा आधारित
संयंत्रों की पहॅुच कम लागत में सुनिश्चित करने के लिए निवेशकर्ताओं से आग्रह
किया कि वे प्रदेश में सोलर पैनल के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल को तैयार
करने वाली उत्पादन इकाईयों की स्थापना करें।
इस मीट में विभिन्न प्रांतो से आये हुए परियोजना विकासकर्ता जोकि उत्तर प्रदेश
में सौर पावर के क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं, के द्वारा चर्चा में
भाग लेते हुए सौर ऊर्जा नीति-2017 के ड्राफ्ट में संशोधन हेतु विभिन्न
सुझाव/टिप्पणियां दी गयी । कन्सल्टेण्ट मीट में प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री आलोक कुमार द्वारा भी
ड्राफ्ट सौर ऊर्जा नीति-2017 के महत्वपूर्ण आवश्यक बिन्दुओं पर प्रकाश डालते
हुए इस बात पर बल दिया गया है कि पारदर्शिता एवं सुविधाएं इस सोलर पावर
पाॅलिसी-2017 का मूल आधार है। सोलर पावर पाॅलिसी इस प्रकार से तैयार की जा रही
है जिससे प्रदेश में अच्छा एवं उचित निवेश हो सके। साथ ही उन्होने हितधारकों
को यह भी बताया कि 25 वर्षीय विद्युत क्रय अनुबंध तथा एकल खिड़की व्यवस्था
पाॅलिसी में रहेगी। उन्होने निवेशकर्ताओं को यह भी बताया कि बुन्देलखण्ड
क्षेत्र मे स्थापित सोलर पावर परियोजनाओं की सुगम विद्युत निकासी हेतु ग्रीन
काॅरीडोर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में निदेशक, यूपीनेडा श्रीमती संगीता सिंह ने अपने
स्वागत संबोधन में यह बताया कि भारत विश्व में 5वाॅ सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन
करने वाला देश है। उन्होने उपस्थित हितधारकों केे हवाले से यह भी बताया कि
उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित सोलर पाॅलिसी अन्य राज्यों की पाॅलिसी से बेहतर है।

राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने मंगलवार को उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की।
राज्यपाल श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को श्री बाल गंगाधर तिलक की कृति श्रीमद्भागवत गीता रहस्य, खादी का रूमाल और गुलाब का पुष्प भंेट कर भाव भीना स्वागत किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर स्थायी प्रतिक्षा सूची अंकित कराकर वाॅल राइटिंग में अंकित किया जायगो ।स्थायी प्रतीक्षा सूची में कोई अपात्र व्यक्ति शामिल हो तो इसके सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाये।    प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास की ओर से समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति पत्र 31 अगस्त, 2017 तक उपलब्ध करा दिया जाये। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि आवासों के आवंटन में यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी को अवगत कराया जाये। इस हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी एक दूरभाष नम्बर निर्धारित करेंगे और उस जनपद की प्रत्येक वाॅल राइटिंग में उस नम्बर को अंकित कराया जायेगा।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में की गयी वाॅल राइटिंग की फोटोग्राफी कराकर उसकी स्पष्ट इमेज निर्धारित आईडी मेल पर उपलब्ध करायी जाये।
आवासों की स्वीकृति में ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत को कोई विशेष अधिकार नहीं है और न ही उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका है। लाभार्थी की पात्रता के अनुसार तथा प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही आवासों का आवंटन किया जा रहा है।    चिन्हित लाभार्थियों को सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा योजना की जानकारी  एवं निर्देश पढ़कर सुनाया जायेगा। इसके पश्चात लाभार्थी का हस्ताक्षर कराया जायेगा, जिससे यह प्रमाणित हो कि यह कार्यवाही उसकी मौजूदगी में की गयी है। हस्ताक्षरित कार्यवाही की प्रति विकास खण्ड में 31 अगस्त, 2017 के पूर्व जमा करानी होगी। इसके साथ ही इन निर्देशों की होर्डिंग प्रत्येक विकास खण्ड तथा विकास भवन पर लगायी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. महेन्द्र सिंह को जनपद सीतापुर तथा उन्नाव के भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में अवैध धन उगाही की शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन्होंने सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश दिये थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवासों के स्वीकृति पत्र डा. महेन्द्र सिंह ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की ओर से दिये जायेंगे।