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Archive | July, 2017

क्यों न पद से बर्खास्त करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाएं - श्री नाईक

Posted on 21 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्री राम नाईक ने
डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पूर्व कुलसचिव
(निलम्बित) श्री यू0एस0 तोमर को 17 जुलाई 2017 को सुनवाई का अवसर देने के बाद
उनके विरूद्ध गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की अंतिम जांच रिपोर्ट को स्वीकार
कर लिया है। राज्यपाल/कुलाधिपति ने श्री तोमर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को
सही पाए जाने पर नोटिस जारी किया है। राज्यपाल ने श्री तोमर को भेजे गए अपनी
नोटिस में कहा है कि ‘25 जुलाई 2017 तक अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके
विरूद्ध राज्य सरकार को कुलसचिव पद से बर्खास्त किए जाने के औपचारिक आदेश जारी
करने के निर्देश दिये जाएं।’
श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ पर आरोप थे कि (1) मा0 उच्चतम न्यायालय में संस्थित एस0एल0पी0 (सिविल
9048/2012 पाश्र्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम ए0आई0सी0टी0ई0 एवं अन्य
में पारित आदेश दिनांकित 13 दिसम्बर, 2012) जिसमें सम्बद्धता की अन्तिम तिथि
15 मई के बाद 44 कालेजों को जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध
सम्बद्धता प्रदान किया जाना, (2) सत्र 2013-14 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
महाविद्यालयों को प्रवेश देने के समय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के
अनुपालन में कुलसचिव, डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ के द्वारा नियमों के विपरीत सम्बद्धता आदेश निर्गत करना, (3) शासन के
पत्रांक: वी0आई0पी0-06/सोलह-1-2014 (रिट-39)/2014 में उद्धृत रिट याचिकाओं में
कुलसचिव द्वारा पैरवी न किया जाना तथा जानबूझकर माननीय उच्चतम न्यायालय में
प्रतिशपथ पत्र न दाखिल किया जाना, (4) सत्र 2014-15 में कुलसचिव के रूप में
श्री तोमर द्वारा अपने स्तर से अनाधिकृत बैंक खाता खोलकर एवं विश्वविद्यालय की
आधिकारिक वेबसाइट से इतर किसी अन्य वेबसाइट को शुरू करते हुए संस्थाओं से
आॅन-लाइन आवेदन प्राप्त किया जाना तथा अपनायी गई प्रक्रिया में विश्वविद्यालय
अधिनियम/विनियमों का अनुपालन न किया जाना। उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त श्री
तोमर पर भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता के भी आरोप थे।
उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने कुलसचिव श्री यू0एस0 तोमर पर लगे आरोपों की जांच
हेतु 5 नवम्बर 2015 को न्यायमूर्ति श्री एस0के0 त्रिपाठी (अवकाश प्राप्त) की
अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था जिसमें प्रो0 गुरदीप सिंह बाहरी
कुलपति डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ एवं श्री
सर्वेश चन्द्र मिश्रा सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 को सदस्य नामित किया गया था।
राज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति को श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव डाॅ0 ए0पी0जे0
अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं
भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जाँच करनी थी। जाँच के दायरे में श्री तोमर की
कुलसचिव पद पर नियुक्ति का मामला भी सम्मिलित था।
राज्यपाल ने 23 नवम्बर 2015 को श्री यू0एस0 तोमर को कुलसचिव पद से निलम्बित कर
दिया था। श्री यू0एस0 तोमर कुलसचिव (निलंबित) के गठित तीन सदस्यीय जांच समिति
ने 31 मई 2017 को अपनी 483 पृष्ठीय अंतिम जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी।
जिसके पश्चात् राज्यपाल ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत श्री यू0एस0
तोमर कुलसचिव (निलंबित) को उनके विरूद्ध गठित अंतिम जांच समिति की रिपोर्ट पर
15 जून 2017 तक उनका पक्ष रखने के लिए समय प्रदान किया था। श्री तोमर द्वारा
राज्यपाल के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार करते
हुए 14 जुलाई 2017 एवं 17 जुलाई 2017 को राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से उनको
सुनवाई का अवसर प्रदान किया था।

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युवाओं के भरोसे पर खरी उतर रही भाजपा सरकार - डा0 चन्द्रमोहन

Posted on 21 July 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का निर्णय स्वागतयोग्य कदम है। इस निर्णय से चयन संस्थाओं में गड़बड़ी का दंश झेल रहे लाखों युवाओं के साथ न्याय हो सकेगा।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि यूपी में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के युग का अंत हो गया। भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को एक सुरक्षित और सुनहरा भविष्य देने को संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातर इस दिशा में प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए 25 फीसदी अधिक बजट आवंटित किया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सरकार ने बजट में लड़कियों की स्नातक तक की मुफ्त पढ़ाई के लिए अहिल्याबाई कन्या शिक्षा योजना की घोषणा की है। प्रदेश में 50 हजार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के युवाओं को कुशल एवं दक्ष बनाकर बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध हैं। कौशल विकास एवं आइटीआई के जरिए युवाओं को गुणवक्ता परक प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सभी विभागों में समन्वय करके 5 साल में कम से कम 70 लाख लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के निर्णयों से प्रदेश के युवाओं में एक भरोसा जगा है। इन्हीं युवाओं को सक्षम बनाकर प्रदेश ‘वाइब्रेंट यूपी’ के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा।

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कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से सम्बन्धित दो ज्ञापन दिए

Posted on 21 July 2017 by admin

समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमण्डल ने आज राजभवन में महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक से भेंट कर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से सम्बन्धित दो ज्ञापन दिए। प्रतिनिधिमण्डल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामगोविन्द चौधरी, विधानसभा में नेता विरोधी दल श्री अहमद हसन, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्वमंत्री श्री राजेंद्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद श्री एस.आर.एस. यादव एवं विधायकगण श्री शैलेंद्र कुमार ललई तथा श्री राकेश प्रताप सिंह षामिल थे।

महामहिम श्री राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में रायबरेली और सीतापुर की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए उनकी सीबीआई जांच की मांग की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उत्पीड़न की कार्रवाईयों को तत्काल रोके जाने की मांग की गई।

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घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग एवं कालाबाजारी को रोके जाने के निर्देश

Posted on 21 July 2017 by admin

सत्यापन कार्य पूरा न होने पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे-

राशनकार्डो का सत्यापन 31 जुलाई तक शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये है कि शासन की टाइम-लाइन के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक शत प्रतिशत राशनकार्डो का सत्यापन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी खाद्य क्षेत्र में उक्त निर्धारित तिथि तक राशन कार्डो का सत्यापन पूरा नही किया जाता है तो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

जिलाधिकारी आज कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड सत्यापन, राशन कार्डधारकों की आधार कार्ड फीडिंग व आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जनपद में पूर्व प्रचलित राशनकार्ड 703622 के सापेक्ष अब तक सत्यापित 555837 (79 प्रतिशत) किये गये है। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि राशनकार्ड के साथा आधार कार्ड फीडिंग की स्थिति जनपद में 73 प्रतिशत पाया गयी जो प्रदेश की औसत लगभग 70 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है, जिस पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि 31 जुलाई तक राशनकार्ड का आधार कार्ड से लिंक करा दिया जाये।

बैठक में बताया गया कि नगर में खाद्य क्षेत्र आलमबाग में 60.79, चैक में 75.94 एवं हजरतगंज में 78.61 राशन कार्ड ही आधार से लिंक पाये गये। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड काकोरी में 41.02, चिनहट में 47.44, गोसाईगंज 60.35 प्रतिशत राशकार्ड आधार से लिंक पाये गये। जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर इन क्षेत्रों में इसी माह 90 प्रतिशत आधारकार्ड से लिंक किये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुरूप शतप्रतिशत राशनकार्डो का आधार से लिंक कराकर ई-पाश मशीन से शतप्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होने क्षेत्र में खाद्यान्न उठान का रोस्टर पालन करने के लिए जिला प्रभारी एवं गोदाम प्रभारी को कठोर हिदायत दी, और कहा कि यदि महीने की 31 तारीख से पूर्व उचित दर विक्रेता को निकासी नही करायी जाती है तो गोदाम प्रभारी एवं पूर्ति निरीक्षक दोनो की संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र में रिक्त दुकानों के विलयन एवं आवश्यक दुकानों के नियुक्ति हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 28 रिक्त दुकानों का प्रस्ताव कराकर नयी नियुक्ति हेतु निर्देश दिये। उन्होने क्षेत्र में घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग एवं कालाबाजारी को रोके जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी आपूर्ति को निर्देशित किया कि वह अपने स्तर से आयल कम्पनियों के घरेलू गैस से सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक बुलाकर घरेेलू गैस के अवैध कारोबार एवं कालाबाजारी को रोके जाने हेतु उन्हे निर्देशित कर दें। जिलाधिकारी ने कहा कि शीध्र ही पुनः बैठक कर सभी बिन्दुओं पर पुनःसमीक्षा की जायेगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी आपूर्ति श्री आशुतोष अग्निहोत्री, जिला पूर्ति अधिकारी श्री के0एल0तिवारी, जिला प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, गोदाम प्रभारी, सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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विकास खण्ड मोहनलालगंज में अन्त्योदय मेला/प्रदर्शनी

Posted on 21 July 2017 by admin

पं0दीन दयान उपाध्याय जन्म शती समारोह के अवसर पर विकास खण्ड मोहनलालगंज में जिला सूचना कार्यालय लखनऊ की तरफ से सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अन्त्योदय मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन ब्लाक प्रमुख श्रीमती विजय लक्ष्मी मोहनलालगंज द्वारा किया गया।

पं0दीन दयाल उपाध्याय के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई गयी जिसका अवलोकन ग्रामीणों द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जनहित की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। विकास खण्ड मोहनलालगंज के प्रागण में स्वच्छता, कृषि, चिकित्सा, आंगनवाडी, नेडा, जिला पंचायत, राज विभाग समाज कल्याण विभाग पिछडावर्ग कल्याण शिक्षा विभाग तथा अन्य विकास से सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गयी जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया प्रदर्शनी में शौचालय का माडल दिखाकर ग्रामीण जनता को शौचालय बनवाने तथा उसके प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों के लिए बनायी गई योजनाओं से भी लोगों को रूबरू कराया गया। सूचना विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में समाज के गरीब तथा वंचित लोगों को शिक्षा के माध्यम से समाज के मुख्य धारा से जोडने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया ग्रामीण समाज को कृषि की नयी तकनीक तथा वैज्ञानिक खेती के बारे में भी प्रदर्शनी में बताया गया किसानों को फसलों की रक्षा हेतु विभिन्न कीटनाशको के बारे में भी बताया गया।

प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए योजनाओं का लाभा जन-जन तक पहुंचाना है। सूचना विभाग से पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। कार्यक्रम में उपायुक्त स्वतः रोजगार योजना श्री सतीश मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रधानगण उपस्थित थे।

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आन लाईन मेले में 145 अभ्यर्थियों का चयन

Posted on 21 July 2017 by admin

सहायक निदेशक सेवायोजन लखनऊ मण्डल लखनऊ ने बताया कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ द्वारा एक आन लाईन रोजगार मेले का आयोजन कार्यालय परिसर में किया गया।

उन्होने बताया कि आनलाईन मेले में 04 कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार किया गया, जिसमे यूरेका फोब्र्स लिमिटेड हजरतगंज लखनऊ के प्रोफेशनल सेल्स ट्रेनी पद हेतु 20, शिव शक्ति बायो टेक्नोलाजी लि0 ने सेल्स ट्रेनी पद हेतु 14, आई0बी0एफ0टी0 कानपुर द्वारा सीनियर/ सेल्स आफिसर पद हेतु 54 तथा वेल्सपन इण्डिया लि0एन्जौर गुजरात द्वारा मशीन आपरेटर पद हेतु 57 अभ्यर्थियों का चयन किया गया इस प्रकार कुल 145 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

उन्होने अभ्यर्थियों से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढाने का आवाहन किया। उन्होने सेवायोजन विभाग के पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा अवगत कराया कि भविष्य में मेले आनलाइन ही आयोजित किये जायेेगें तथा मेले में भाग लेने के लिए आनलाइन पंजीयन कराकर आनलाइन मेले मे आवेदन करना होगा।

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पूर्व सैनिक जिन्होने वर्ष 1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध में भाग लिया है अपने सैन्य विवरण उपलब्घ कराये-

Posted on 21 July 2017 by admin

पेंशन सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण हेतु सम्पर्क करें
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ले0कर्नल शरद भट्ट ने बताया कि जनपद लखनऊ के निवासी पूर्व सैनिक जिन्होने वर्ष 1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध में भाग लिया है। उन्होने ऐसे सैनिको से अनुरोध किया है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सैनिक भवन कैसरबाग लखनऊ में अपने सैन्य विवरण उपलब्घ कराने की कृपा करे उक्त विवरण अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों हेतु आवश्यक है।
उन्होने पूर्व सैनिको उनके पेंशन धारक आश्रितों से कहा है कि अपनी समस्त पेंशन सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण हेतु दूरभाष संख्या- 1088-180-5325 पर शीध्र सम्पर्क कर सकते है।

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प्रदेश सरकार ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय से प्रेरित होकर गांव, गरीब, दलित, महिला, युवा को समर्पित बजट प्रस्तुत किया

Posted on 21 July 2017 by admin

राज्य सरकार का बजट आम आदमी के विश्वास,

आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतीक

‘सबका साथ, सबका विकास’ की मूल अवधारणा पर आधारित है यह बजट

राष्ट्र नवरचना के कार्यों का शुभारम्भ ग्रामीण अंचल से होना चाहिए

इस बजट से प्रदेश का किसान राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन रहा है

योजनाओं का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, लोक लुभावन नहीं

बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन, अनावश्यक खर्चों वाली योजनाओं को बन्द करके तथा फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर यह बजट सम्भव हुआ

पूर्ववर्ती सरकार का केन्द्र सरकार के साथ समन्वय न होने के कारण न तो विकास हो रहा था और न ही किसानों, मजदूरों, गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, बालिकाओं को केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था

किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं, प्रदेश सरकार की

नीति है कि निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं

राज्य सरकार अपराधियों के साथ ही अपराधियों के संरक्षणकर्ताओं को

भी कानून के दायरे में ले आने के लिए कानून बनाएगी

प्रदेश सरकार यू0पी0पी0सी0एस0 की वर्ष 2012 से अब तक

की सभी नियुक्तियों की सी0बी0आई0 से जांच कराएगी

विधान सभा में बजट 2017-18 की सामान्य चर्चा में मुख्यमंत्री का सम्बोधन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट अन्त्योदय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी तक का सबसे बड़ा यह बजट गांव, गरीब, दलित, महिला, युवा को समर्पित है। वर्ष 2017-18 के इस बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं, बालिकाओं, बुजुर्गों और युवा वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिसका स्वागत प्रदेश के हर वर्ग ने किया है। राज्य सरकार का बजट आम आदमी के विश्वास, आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतीक है। यह बजट किसी एक समुदाय या वर्ग के तुष्टीकरण की नहीं, बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ की मूल अवधारणा पर आधारित है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान सभा में बजट 2017-18 की सामान्य चर्चा पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यह बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी कहते थे कि कुछ लोगों की मनमानी को लोकतंत्र नहीं कहते। राष्ट्र की नवरचना में आम लोगों के योगदान को लोकतंत्र कहते हैं। राष्ट्र नवरचना के कार्यों का शुभारम्भ ग्रामीण अंचल से होना चाहिए। 25 सितम्बर, 2017 को प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेगी। इसी श्रंखला में प्रदेश सरकार ने मुगलसराय नगर और वहां के जंक्शन का नाम पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण को माफ करने का फैसला लिया। यह फैसला बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि प्रदेश का खजाना खाली था। एफ0आर0बी0एम0 की सीमा पार होने के कारण प्रदेश की विश्वसनीयता संकट में थी। बजट में बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए या ऋण लिए किसानों के फसली ऋण को माफ करने के लिए अपने संसाधनों से बजट व्यवस्था हेतु वित्त मंत्री की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है।

योगी जी ने कहा कि इस बजट से प्रदेश का किसान राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन रहा है। विगत वर्षों में किसान राजनीति का एजेण्डा नहीं बन पाया। राजनीति का केन्द्र बिन्दु जाति व परिवार बना। इसने राज्य के ताने-बाने का छिन्न-भिन्न कर दिया। इस राजनीति के कारण प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पीछे चला गया। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना और प्रदेश सरकार ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय से प्रेरित होकर गांव, गरीब, दलित, महिला, युवा को समर्पित बजट प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने के साथ ही, सभी की सहभागिता का प्रयास किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों हेतु 67 हजार 682 करोड़ 61 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष के बजट से 37 हजार 910 करोड़ 76 लाख रुपए अधिक है। भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है, उत्तर प्रदेश इसकी आत्मा है। प्रदेश के ग्रामीण विकास हेतु राज्य सरकार ने 18 हजार 222 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है। पंचायती राज हेतु गत वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक की बजट व्यवस्था की गई है।

योगी जी ने कहा कि शिक्षा की योजनाओं हेतु विगत वर्ष 49 हजार 807 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, जबकि वर्तमान बजट में 62 हजार 350 करोड़ 78 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्ति योजना के लिए गत वर्ष से 4 प्रतिशत अधिक बजट व्यवस्था है। प्राविधिक शिक्षा के लिए 679.30 करोड़ रुपए तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 994.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत अधिक है।

युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नया मंत्रालय गठित करके कौशल विकास पर ध्यान दिया है। इसके तहत युवाओं को विभिन्न व्यवसायों की विधिवत टेªनिंग प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की है, जो विगत वर्ष की तुलना में ढाई गुना अधिक है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 10 लाख नौजवानों को कौशल विकास से जोड़कर रोजगार प्रदान करना है। इसके लिए 6 लाख से अधिक नौजवानों का पंजीकरण भी हो चुका है। अगले 05 वर्षों में प्रदेश सरकार 70 लाख नौजवानों का कौशल विकास कर रोजगार मुहैया कराएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए विगत वर्ष

6,974.34 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, जबकि वर्ष 2017-18 के बजट में

7,194.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नगर विकास की योजनाओं, जिनमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजनाएं हैं, के लिए वर्ष 2016-17 में 8,267.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, जबकि वर्ष 2017-18 में 13,189.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए गत वर्ष 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, जबकि वर्तमान बजट में 3800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं विन्ध्य क्षेत्र में सर्फेस वाॅटर आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 3,972 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है। हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार रीजनल कनेक्टीविटी के लिए एक महानगर को दूसरे से हवाई सेवा से जोड़ने के लिए काम कर रही है। प्रदेश सरकार जेवर में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है। आगरा के हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। लखनऊ के एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। साथ ही, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी के हवाई अड्डों के बारे में भी कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। मात्र 100 दिन के अन्दर 64 रेस्क्यू वैन संचालित करने के साथ ही, ‘181’ नम्बर जारी कर महिला सुरक्षा के प्रति नई जागरूकता पैदा करने का काम राज्य सरकार ने किया है। वर्ष 2017-18 के बजट में महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक की बजट व्यवस्था की गई है। निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान हेतु 1129.78 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जो गत वर्ष की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं हेतु 23690.86 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जो गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के लिए गत वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक की बजट व्यवस्था है। इसी प्रकार दिव्यांगों के भरण-पोषण अनुदान के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। पुलिस के लिए 16,116.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।

योगी जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार का केन्द्र सरकार के साथ कोई समन्वय न होने के कारण न तो विकास हो रहा था और न ही प्रदेश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, बालिकाओं को केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ही मिल पा रहा था। सौभाग्य से केन्द्र और प्रदेश में समान विचारधारा की सरकार होने के कारण अब प्रदेश सरकार इसका पूरा लाभ उठाने जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का 03 वर्ष का कार्यकाल देश की आजादी के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आम नागरिकों को स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना चाहिए। इसलिए योजनाओं का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, लोक लुभावन नहीं। लोक लुभावन नारे कुछ समय के लिए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन किसी का कल्याण नहीं कर सकते। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त कर केन्द्र सरकार की सभी योजनाआंें का लाभ प्रदेशवासियों को दिलाने के लिए तत्पर है।

योगी जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार केन्द्रीय सड़क निधि (सी0आर0एफ0) के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि को भी अन्य योजनाओं पर खर्च कर लेती थी। यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट न मिलने के कारण इसके तहत और धनराशि नहीं मिल पाती थी। वर्तमान राज्य सरकार समय पर यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर केवल सी0आर0एफ0 के तहत केन्द्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि लेकर आयी है। इससे शहरों की भांति गांव के लोगों के लिए भी अच्छी और चैड़ी सड़कंे सुलभ हांेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने अपने अंश की बजट व्यवस्था की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 968.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 12 गुना ज्यादा है।

योगी जी ने कहा कि ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना’ के तहत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु 3,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ‘स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना’ के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष से 67 प्रतिशत अधिक है। पूर्ववर्ती सरकार का स्वच्छता से कोई लेना-देना ही नहीं था। गंगा जी के किनारे 1627 गांवों को ओ0डी0एफ0 करना था, लेकिन पिछली सरकार द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। स्वच्छता की रैंकिंग में 100 गन्दे शहरों में प्रदेश के 52 शहर शामिल थे। यह विरासत हमें मिली है। वर्तमान राज्य सरकार ने 100 दिन के अन्दर गंगा जी के किनारे स्थित 1627 गांवों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया है। प्रदेश के 02 जनपद ओ0डी0एफ0 घोषित किए जा चुके हैं। सभी से सहयोग की अपील करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओ0डी0एफ0 घोषित करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2990.88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 4500 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 100 दिन के अन्दर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है। इस साल योजना के तहत 10 लाख आवास दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2 लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार दोनों योजनाओं के तहत इस वर्ष 12 लाख आवास पात्र परिवारों को मुहैया कराए जाएंगे। आवासों को सूची के अनुसार दिया जाएगा और इसमंे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।

योगी जी ने कहा कि ‘अटल मिशन फाॅर रिज्यूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफाॅर्मेशन (अमृत)’ योजना के तहत प्रदेश के 61 शहर चयनित हैं। इन शहरों में पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भारत सरकार से योगदान किया जाना है। प्रदेश सरकार ने अमृत योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में दोगुना है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले डेढ़ गुना है। त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए गत वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार सभी 75 जिलों को बिना भेदभाव के बिजली मुहैया करा रही है। हर जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय और बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे समान रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। पूर्ववर्ती सरकार 01 वर्ष में 5000 ट्रांसफाॅर्मर नहीं बदल पायी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 दिन में 8000 से ज्यादा ट्रांसफाॅर्मर बदले और उनकी क्षमता बढ़ाई है। प्रदेश के अन्दर हर तबके को बिजली मुहैया कराने के लिए ‘पावर फाॅर आॅल’ के लिए एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 100 दिन में 18 हजार से अधिक छोटे-बड़े मजरों का विद्युतीकरण कराया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 48 घण्टे और शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे में खराब ट्रांसफाॅर्मर बदलने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किया है।

योगी जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से बिजली मुहैया करा रही है। देवा शरीफ और महादेवा दोनों को बिना भेदभाव के बिजली दी जा रही है। शाहजहांपुर को 24 घण्टे बिजली मिल रही है, तो रामपुर को भी 24 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की गई है। यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। चन्द लोगों की मनमानी लोकतंत्र नहीं होता। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने ऐसे ही लोकतंत्र की बात की थी। और मनमानेपन की भत्र्सना की थी।

मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्कूली बच्चों को यूनिफाॅर्म, बैग, किताबें, जूते-मोजे देने का काम कर रही है। विधायकगण भी इस कार्य में सहयोग दें। एक-एक विद्यालय को गोद लेकर उसे आदर्श विद्यालय बनाएं, जिससे उन स्कूलों के दिन बहुर सकें और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में गरीब, किसान व मजदूर का बच्चा ही पढ़े यह नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा कि नेताओं के बच्चे भी वहां पढ़ें। इसकी शुरुआत आप सभी को करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने फसली ऋण मोचन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी विधायकगण से सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी।

वित्त मंत्री की सराहना करते हुए योगी जी ने कहा कि बजट में राजकोषीय घाटे को जी0डी0पी0 के 2.97 प्रतिशत के अन्दर रखा गया है, जो निर्धारित सीमा के अन्दर है। यह पिछले वर्ष के 3.01 प्रतिशत से भी कम है। बजट में 12 हजार 278 करोड़ रुपए की बचत भी की गई है। बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन, अनावश्यक खर्चों वाली योजनाओं को बन्द करके तथा फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर यह बजट सम्भव हुआ है। इससे जनता का विश्वास बहाल हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जंगलराज और अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया था। वर्तमान राज्य सरकार विरासत में मिली इस अराजक व्यवस्था से सख्ती से निपटेगी। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। प्रदेश सरकार की नीति है कि निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस को शत-प्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश दिया गया है। शत-प्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज होंगी, अगर कोई नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गत वर्ष की तुलना में हत्या, रोड होल्ड-अप तथा दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आयी है। राज्य सरकार अपराधियों के साथ ही अपराधियों के संरक्षणकर्ताओं को भी कानून के दायरे में ले आने के लिए इस सत्र में अथवा अगले सत्र में कानून बनाएगी। प्रदेश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। उनके इस अधिकार में खलल डालने का प्रयास करने वालों का राज्य सरकार जीना हराम कर देगी।

योगी जी ने कहा कि पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली हैं। राज्य सरकार 03 साल के अन्दर ये डेढ़ लाख पद भरेगी। इसके लिए एकदम पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी। भर्तियां किसी जाति, मत या मजहब के आधार पर नहीं होंगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस वर्ष 33 हजार 200 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, जिसमें 30 हजार पुलिस काॅन्सटेबल और 3200 सब-इंस्पेक्टर हांेगे। विगत 10 वर्षों में कोई ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है, जिस पर उंगली न उठी हो। पूर्ववर्ती सरकार ने यू0पी0पी0सी0एस0 की परीक्षा पर भी विश्वसनीयता के प्रश्न पैदा कर दिए हैं। राज्य सरकार यू0पी0पी0सी0एस0 की वर्ष 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की सी0बी0आई0 से जांच कराने जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को संचालित नहीं होने देगी। एन0जी0टी0 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध किसी को भी चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की है। खनन के क्षेत्र में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे राजस्व के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। जिन लोगों ने बालू, मौरंग और गिट्टी के दाम बढ़ा रखें हैं, राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी आम जनता का शोषण करेगा, गरीबों के हितों पर कुठाराघात करेगा, विकास की योजनाओं में बाधक बनेगा, राज्य सरकार उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी।

योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्दर रोजगार सृजन के लिए नई औद्योगिक और निवेश नीति लागू की है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इस उद्योग की स्थिति खस्ता हो गई। राज्य सरकार के प्रयास से अब स्थिति बदल रही है। पिछले साल गन्ना उत्पादक किसानों को 13000 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया था। राज्य सरकार ने 100 दिन के समय में 23000 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को कराया है। शेष 2000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए भी नोटिस जारी की जा चुकी है। गन्ना किसानों के भुगतान के साथ ही नई चीनी मिलों को लगाने का काम भी प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश में चीनी उद्योग को पुनस्र्थापित करने के लिए गोरखपुर के पिपराइच, बस्ती, रसड़ा, मझोला, शाहजहांपुर में चीनी मिलों पर काम हो रहा है। बागपत की रमाना चीनी मिल के विस्तारीकरण की योजना भी है। चीनी के साथ सेकेण्ड जेनरेशन एथनाॅल उत्पादन के लिए भी सरकार काम कर रही है। इससे किसानों को पुआल और बगास का पैसा भी मिलने लगेगा। थर्ड जेनरेशन के 04 प्लाण्ट जिनमें प्रत्येक की कीमत 1200 करोड़ रुपए होगी, को पूरब, पश्चिम, मध्य और बुन्देलखण्ड में लगाने का प्रयास है। इससे ग्रीन डीजल और पेट्रोल का निर्माण बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के डिजीटल इण्डिया कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार प्रदेश में नई तकनीक को बढ़ावा दे रही है। इससे प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी व कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ई-आॅफिस और ई-हाॅस्पिटल की व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इससे जनता को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राज्य ने पिछले 15 वर्ष में जो सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अपमान झेला है, उसके निराकरण के लिए प्रदेश सरकार स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में बौद्ध, रामायण, कृष्णा एवं आध्यात्मिक सर्किट के तहत काम कर रही है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अलावा, अयोध्या, काशी, मथुरा, देवीपाटन, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, नैमिषारण्य, शाकुम्भरी आदि जितने भी ऐसे स्थल हैं, के विकास के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट प्राविधान किया है। प्रयागराज में वर्ष 2019 में होने वाले अर्द्धकुम्भ के लिए 500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रयागराज कुम्भ को एक ऐसे इवेण्ट के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए कि पूरी दुनिया प्रदेश के इस गौरवशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ झूमती भी दिखाई दे। मेला विकास बोर्ड बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रयागराज में कुम्भ, अर्द्धकुम्भ तथा हर साल माघ मेला ही नहीं होगा, बल्कि अन्य त्योहारों में लोग यहां बड़े पैमाने पर आते हैं। राज्य सरकार बोली एवं भाषाओं के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। भोजपुरी, अवधी, बुन्देलखण्डी, ब्रज आदि लोक भाषाओं, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक कार्यक्रम के विकास के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने अयोध्या में अखण्ड रामलीला के साथ ही सरयू आरती को फिर से आरम्भ कराया है। चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन और अन्य धर्म स्थलों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

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राज्य सरकार डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं बचाव के लिए ठोस एवं कारगर कार्यवाही कर रही है

Posted on 21 July 2017 by admin

डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं बचाव

हेतु जिला टास्क फोर्स समिति का गठन

सभी सरकारी अस्पतालों को डेंगू व अन्य वेक्टर जनित रोगों के उपचार एवं औषधि की निःशुल्क व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश जारी

डेंगू के मरीजों की सहायता हेतु अस्पतालों में ‘फीवर हेल्प डेस्क’ स्थापित

प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को हेल्थ एजुकेटर नियुक्त किया गया, जिसे डेंगू से रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है

डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए

प्रदेश में पहली बार बजट में 20 करोड़ रु0 की व्यवस्था

जनजागरण कार्यक्रम ‘हर रविवार-मच्छर पर वार’ को

सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देने की अपील

राज्य सरकार डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी प्रकार की ठोस एवं कारगर कार्यवाही कर रही है। यह जानकारी आज यहां देते हुए चिकित्सा सचिव श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी ने बताया कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, जो जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु कार्यवाही कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में डेंगू व अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 9 नवम्बर, 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर इसे ‘नोटिफियेबल डिजीज’ घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत अब निजी चिकित्सालयों, निजी नर्सिंग होम्स एवं निजी पैथालाॅजी को डेंगू व अन्य वेक्टर जनित रोगों से ग्रस्त मरीजों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को देनी अनिवार्य होगी, सूचना न देने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश सरकार डेंगू व अन्य वेक्टर जनित रोगों के उपचार एवं औषधि की निःशुल्क व्यवस्था के लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों/चिकित्सालयों को दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। सभी जिला अस्पतालों में 10 बेड व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 बेड मच्छरदानी युक्त आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, लखनऊ में भी 300 बेड आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों के साथ बैठक कर भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार डेंगू व अन्य वेक्टर जनित रोगों का इलाज करने की व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है।

डेंगू के मरीजों को सुविधा एवं सहायता हेतु सभी अस्पतालों में ‘फीवर हेल्प डेस्क’ स्थापित की गई हैं। डंेगू रोग की पुष्टि हेतु विशिष्ट जांच (एलाइजा) के लिए प्रदेश में 37 एस0एस0एच0 लैब भी स्थापित हैं। डंेगू के गम्भीर मरीजों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता होने पर 39 ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट द्वारा प्लेटलेट्स उपलब्ध करायी जा रही हैं। गम्भीर मरीजों को उच्चीकृत केन्द्रों तक ले जाने हेतु निःशुल्क ‘108’ एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करायी गई है।

प्रदेश के हर संवेदनशील शहर एवं गांव में रोस्टर बनाकर मच्छरों को मारने हेतु लार्वीसाइडल का छिड़काव व फाॅगिंग करायी जा रही है, जिसे और व्यापक किया जा रहा है। अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा भी उनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए कार्याें के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, जैसे-शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को हेल्थ एजुकेटर नियुक्त किया जा रहा है, जिसे जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से डेंगू से रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

यह हेल्थ एजुकेटर अपने स्कूल में बच्चों को इस रोग से बचाव व नियंत्रण की शिक्षा हर रोज प्रार्थना सभा में देगा तथा मच्छरों के काटने से बचाव हेतु पूरे शरीर को ढँकने वाले कपडे़ पहनने का परामर्श भी देगा। नगर विकास विभाग द्वारा शहर में एकत्रित कूड़े की सफाई, नाले-नालियों की सफाई तथा जल निगम/जल संस्थान द्वारा स्वच्छ पेयजल का वितरण सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ‘प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण’ योजना के अन्तर्गत 12 से 14 जून, 2017 तक प्रदेश के सभी जनपदों के डेंगू, चिकनगुनिया एवं वेक्टर जनित रोगों से सम्बन्धित 85 चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इन प्रशिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जनपद में इसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों तथा अन्य निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों को प्रशिक्षित करें।

स्वास्थ्य विभाग एवं स्वैच्छिक संस्था ‘पाथ’ द्वारा 15 से 21 जून, 2017 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जिला मलेरिया अधिकारियों एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रदेश में पहली बार इस वित्तीय वर्ष में राज्य बजट में 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे मानव संसाधन की कमी को दूर करते हुए प्रदेश में 13 एस0एस0एच0 लैबों की स्थापना की जाएगी तथा 08 ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिटों की स्थापना का कार्य भी प्रारम्भ किया जाएगा। साथ ही, कार्यक्रम मंे बेहतर संचालन हेतु आने वाली समस्त कमियों को दूर किया जाएगा।

इसके अलावा, सभी जनपदों में रैपिड रिस्पाॅन्स टीमों का भी गठन किया जा चुका है। इन टीमों का मुख्य कार्य डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोग के मरीजों के घर जाकर मच्छरों के लार्वा का पता लगाना और उनको नष्ट करते हुए परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाव की जानकारी देना है। जनता को डेंगू से रोकथाम एवं बचाव के लिए दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो, हैण्डबिल, होर्डिंग, गोष्ठी एवं जनसम्पर्क जैसे संचार माध्यमों की मदद ली जा रही है।

सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही इन सुविधाओं की प्रगति के अनुश्रवण एवं तकनीकी परामर्श देने हेतु प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ’उच्च स्तरीय समिति’ तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में ’तकनीकी सलाहकार समिति’ का गठन किया जा चुका है तथा इन समितियों द्वारा क्रमशः 14 जुलाई, 2017 एवं 04 जुलाई, 2017 को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्याें की समीक्षा की गई है और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाेच्च स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी समय-समय पर इस सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए जा रहे हैं।

चिकित्सा सचिव ने डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए जनता से अपील की है कि स्वयं को मच्छरों से काटने से बचाने हेतु पूरी बांह की शर्ट, फुल पैण्ट, मोजे अर्थात पूरे शरीर को ढँकने वाले कपड़े पहने। साथ ही, प्रत्येक सप्ताह निष्प्रयोज्य पानी बदले, जैसे-कूलर का पानी, गमले और फ्रिज के नीचे की ट्रे का पानी, कबाड़ व टूटे बर्तनों में भरा पानी या अन्यत्र किसी रूप में भरे पानी को समाप्त करें तथा छत के ऊपर पानी की टंकी का ढक्कन ठीक से अवश्य बन्द रखें। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक रविवार को ‘ड्राई डे’ के रूप में मनाने तथा राज्य सरकार द्वारा जनजागरण कार्यक्रम ‘हर रविवार-मच्छर पर वार’ को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की भी अपील की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में लोगों से अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि डेंगू के मच्छर साफ जल में ही अण्डे देते हैं, जो विकसित होकर 02 सप्ताह में पूर्ण मच्छर का रूप ले लेते हैं। ऐसे में यदि छत पर, कूलर में, फ्रिज व गमलों के नीचे लगाई जाने वाली प्लेट आदि में एकत्रित जल को जमा न होने दिया जाए और सप्ताह के अन्त में जमा पानी को हटाकर इसे पोंछ दिया जाए, तो मच्छरों को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा।

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मुख्यमंत्री ने जनपद आगरा की दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

Posted on 19 July 2017 by admin

मृतक बच्चों के परिजनों को

आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र की दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकग्रस्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञातव्य है कि बीती रात आलू से लदी एक ट्रक शमशाबाद रोड स्थित गोदना की घड़ी गांव में अनियंत्रित होकर एक खोखे पर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर इन बच्चों की मृत्यु हो गई।

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