प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि रबी 1422 फसली में सींच का पाक्षिक लक्ष्य 4384.35 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक कुल 3753.52 हजार हेक्टेयर सींच हो चुकी है। जो पाक्षिक लक्ष्य का लगभग 86 प्रतिशत है।
श्री यादव ने बताया कि टेल फीडिंग में रबी 1422 फसली वर्ष 2014-15 में परिकल्पित टेलों की संख्या 10183 है, जिसके सापेक्ष टेल फीड का कुल लक्ष्य 10040 निर्धारित है। अब तक पाक्षिक लक्ष्य 10040 के सापेक्ष 9324 टेलें फीड हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का 92.9 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि रबी 1422 फसली वर्ष 2014-15 में विभागीय मद से राजबहा 22914 कि0मी0 तथा मनरेगा मद से अल्पिका 34401 कि0मी0 में सिल्ट सफाई का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से अब तक राजबहा एवं अल्पिका का 22944 कि0मी0 में  विभागीय मद से सिल्ट सफाई का कार्य हो चुका है, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। मनरेगा मद से अब तक अल्पिकाओं में 9822 किमी0 में सिल्ट सफाई का कार्य हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 29.00 प्रतिशत है।
श्री यादव ने कहा कि मध्यम एवं पूंजीगत परियोजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में मद संख्या 4700 एवं 4701 के अन्तर्गत आवन्टित धनराशि रू0 2262.43 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 28.2.2015 तक रू0 1622.92 करोड़ व्यय किया जा चुका है, जो आवन्टित धनराशि का 72 प्रतिशत है।
श्री यादव ने बताया कि मद संख्या 4711 (बाढ़ नियन्त्रण एवं जलोत्सारण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में-बजट व्यवस्था-रू0 808.163 करोड़, शासन द्वारा निर्गत स्वीकृत धनराशि-रू0 679.94 करोड़, कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 640.27 करोड़, व्यय प्रतिशत- रू0 94.17 प्रतिशत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी विद्युत सब स्टेशनों, ट्रांसफाॅर्मरों तथा लाइनों की व्यवस्था हर हाल में चुस्त-दुरुस्त रखी जाए और फील्ड में तैनात अभियंतागण इस कार्य को प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की बिजली सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए गम्भीर है और इसके लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तंत्र में बड़े पैमाने पर कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने नवीन बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने और बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
श्री यादव ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्देशित किया कि अनपरा-डी तापीय परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की दूसरी यूनिट हर हाल में जुलाई, 2015 में चालू कर दी जाए। उन्होंने विद्युत ट्रांसमिशन के कार्यों में खास तौर पर तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, जिससे वर्ष 2016 तक नवीन बिजली परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की सुचारु आपूर्ति जनता को की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत तहसीलों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने और किसानों के हित में निजी नलकूपों का विद्युतीकरण तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि फीडर को अलग करने की योजना पर कार्य कर रही है, ताकि कृषि कार्यों एवं ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर विद्युत आपूर्ति की जा सके। इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत भारत सरकार से आर्थिक मदद हासिल करने के लिए तत्काल पैकेज की मांग की जाए।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाए जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत के लिए सभी विद्युत वितरण कम्पनियां अन्य उपायों के साथ-साथ एल0ई0डी0 के वितरण में तेजी लाए। इसके अलावा सोलर रूफटाॅप पाॅलिसी का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि इनसे पैदा होने वाली बिजली का लाभ स्थानीय तौर पर जनता को मिल सके।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी उपाय किए जाने जरूरी हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने एक अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर प्लाण्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लाँग टर्म बिजली की खरीद को टाई-अप किए जाने तथा पावर सरप्लस राज्यों से स्टेट-टू-स्टेट बिजली क्रय के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यू0पी0 पावर काॅर्पोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम तथा ट्रांसमिशन कम्पनियों में रिक्त पदों को जरूरत के मुताबिक भरने के भी निर्देश दिए।
बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री यासर शाह, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, विद्युत उत्पादन निगम एवं विद्युत पारेषण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री संजय प्रसाद, पावर काॅर्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री ए0पी0 मिश्रा तथा पांच विद्युत वितरण कम्पनियों के एम0डी0 भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 5588.96 करोड़ रूपये की राज्य कार्य योजना स्वीकृत करते हुए भारत सरकार के अनुमोदन  हेतु भेजने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की कार्य येाजना के अनुसार मातृ स्वास्थ्य योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 प्रथम संदर्भन इकाईयों को क्रियाशील कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 200 प्रथम संदर्भन इकाईयों पर ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज यूनिटस का सृदृढीकरण कराकर आनलाइन ब्लड गु्रप साहित वांछित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।  उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाये जाने हेतु मुख्य गतिविधियों का शुभारम्भ आगामी 28 अप्रैल, को मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कराया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गम्भीर नवजात शिशु देखभाल इकाई के 18 नये पोषण पुर्नवास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा साथ ही 06 माह से 05 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए नेशनल आइरन प्लस इनीसिएटिव कार्यक्रम आगामी वित्तीय वर्ष से आरम्भ किया जायेगा।
श्री रंजन ने बताया कि इसके अतिरिक्त 32 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, साथ ही 200 बेड के मातृ एवं शिशु अस्पताल 05 जनपदों में स्थापित कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 150 मेडिकल मोबाइल यूनिट, 1000 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स (102 एन0ए0एस0) साथ ही 75 एडवान्स्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा भी आरम्भ की जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, मिशन निदेशक श्री अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन प्रतिदिन हो रही समस्या आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन, जल निकासी, सड़क, पर्यावरण के स्तर में निरंतर सुधार की आवश्यकता हैं। राज्य की समाजवादी सरकार जनसमस्याओं के निराकरण में गहरी रूचि ले रही है।
नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सेक्टर में आदर्शनगर योजना, नगरीय सीवरेज योजना, नगरीय पेयजल कार्यक्रम, नगरीय सड़क सुधार योजना, तथा नगरीय जल निकासी योजना इन सबके लिए बजट में पर्याप्त राशि रखी गई है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में स्थित अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु योजना बनी है जिस पर काम हो रहा है। प्रदेश में इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में इलेवेटेड पहुॅच मार्ग एवं फ्लाई ओवर निर्माण के लिए धनराशि रखी गई है।
राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में नगर निगमों/नगरपािलका परिषदों में कूड़ा करकट निस्तारण की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा तथा सीवेज निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएगें। प्रदेश में कुल 634 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 194 नगर पलिका परिषद तथा 426 नगर पंचायत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर के अंतर्गत 177 नगरीय निकायों में पीपीपी मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना पर काम किया जाना प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने पर विशेष जोर दिया है। स्वयं पर्यावरणविद होने के नाते उन्होने प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की है इसके अंतर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं। इसके अलावा झील संरक्षण योजना भी शुरू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 झीलों/तालो तथा रामगढ़ ताल (गोरखपुर) मानसी गंगा ताल (गोवर्धन नगर, मथुरा) लक्ष्मी ताल (झाॅसी) एवं मदन सागर ताल (महोबा) की योजनाएं प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना श्री मुलायम सिंह यादव ने देखा जिसको साकार करने में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जुटे हैं। इस कार्य में विपक्षी दलों की भूमिका रचनात्मक नहीं रही है। प्रदेश केा विकास के रास्ते पर गति देना समाजवादी सरकार की प्राथमिकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कानपुर पुलिस ने ट्रक लूट की घटना का अनावरण कर लगभग 10 लाख 50 हजार रूपये मूल्य की 920 लोहे की चादरे बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीमों को पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर द्वारा 10 हजार रूपये तथा पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात द्वारा 5 हजार रूपये का ईनाम दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री सभाराज से मिली उक्त जानकारी के अनुसार थाना अकबरपुर के ग्राम पातेपुर (लालपुर) में विगत 13 अप्रैल, 2015 को एक ट्रक लावारिस मिला, जिसको चालक संजय कुमार विगत 06 अप्रैल, 2015 को जिन्दल कम्पनी कलकत्ता से लेकर हरियाणा के लिये चला था। इस संबंध में मु0अ0स0 290/15 धारा 394 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।
ट्रक व माल को लूटने व ट्रक चालक की हत्या कर लूटे गये माल को बेचने वाले 2 व्यक्तियों, लूटे गये माल को विक्रय कर ठिकाने लगाने वाले 2 व्यक्तियों तथा लूटे गये माल को खरीदने वाले 3 व्यक्तियों सहित कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उक्त बरामदगी की गयी है।
ट्रक चालक संजय कुमार की हत्या कर अभियुक्तगण द्वारा शव को थाना अचलगंज उन्नाव में फेंका गया था, जिसके पोस्टमार्टम की कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी। इस संबंध में शेष 3 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा प्रयास जारी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) के दस मेधावी छात्रों ने अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा एवं हाँगकाँग के विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु चयनित होकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इन 10 मेधावी छात्रों में से 6 छात्रों ने स्काॅलरशिप के साथ अपना चयन सुनिश्चित किया है। उक्त जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि विदेश में उच्च शिक्षा हेतु चयनित सी.एम.एस. के इन मेधावी छात्रों में संजना गौतम, हिमाद्री पाण्डेय, अरबाज कमर, वैभव नरायन, अनुकृति वर्मा, रितिक सिंह, अनुजा त्रिवेदी, शाश्वत प्रताप, अनुकर्ष सिंह एवं साक्ष सिंह शामिल हैं। सी.एम.एस. के इन होनहार छात्रों की शानदार उपलब्धि पर सम्पूर्ण सी.एम.एस. परिवार को गर्व है। इन सभी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शैक्षिक वातावरण, अपने विद्वान शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं माता-पिता के आशीर्वाद को दिया है। विदित हो कि सी.एम.एस. प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल है जिसने प्रदेश के छात्रों को सैट (एस.ए.टी.) परीक्षा व एडवान्स प्लेसमेन्ट (एपी) की सुविधा उपलब्ध कराई है अन्यथा इस परीक्षा को देने के लिए प्रदेश के छात्रों को दिल्ली जाना पड़ता था। सी.एम.एस. के सैट सेन्टर के माध्यम से इस वर्ष कई छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा के साथ विदेश में उच्चशिक्षा हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है।
श्री शर्मा ने बताया कि जहाँ एक ओर संजना गौतम को पर्यावरण इन्जीनियरिंग (इन्वायर्नमेन्टल इंजीनियरिंग) हेतु अमेरिका की सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी द्वारा यू.एस. डालर 1,00,000 (एक लाख) तथा अमेरिका की ही सेटन हाॅल यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर साइन्स के अध्ययन हेतु यू.एस. डालर 90,000 की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं एक अन्य छात्रा हिमाद्री पाण्डेय को इलिनोइस इन्स्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलाॅजी द्वारा कम्प्यूटर साइन्स के अध्ययन हेतु यू.एस. डालर 90,000 तथा सेटन हाॅल यूनिवर्सिटी द्वारा इसी विषय के अध्ययन हेतु यू.एस. डाॅलर 24,000 की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी प्रकार  गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) के छात्र अरब़ाज क़मर को हांगकांग यूनिवर्सिटी द्वारा यू.एस. डाॅलर 1,86,000 की छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है तथा वैभव नारायण को जे़वियर यूनिवर्सिटी से यू.एस. डाॅलर 19,000 की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव है। अनुकृति वर्मा को यूनिवर्सिटी आॅफ इलिनोइस द्वारा यू.एस. डाॅलर 19,000 की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव मिला है तथा जे़वियर यूनिवर्सिटी, ओहियो, फोढऱ्म यूनिवर्सिटी तथा सेटोन हाॅल यूनिवर्सिटी ने उसे यू.एस. डाॅलर 23,000 की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव दिया है, जबकि रितिक सिंह को न्यूयार्क के न्यू स्कूल आॅफ ड्रामा से 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति का प्रस्ताव आया है। इसी प्रकार सी.एम.एस. छात्रा अनुजा त्रिवेदी को काॅर्नल यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी, फोढऱ्म यूनिवर्सिटी व सेटोन हाॅल यूनिवर्सिटी द्वारा, शाश्वत प्रताप  एवं अनुकर्ष सिंह को कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी द्वारा एवं साक्षी सिंह को ब्रिटेन की लीड्स एण्ड लाॅनचेस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा दाखिले का प्रस्ताव भेजा गया है।
श्री शर्मा ने बताया कि पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सी.एम.एस. अपने छात्रों को भौतिक, सामाजिक व नैतिक शिक्षा प्रदान कर ‘टोटल क्वालिटी पर्सन’ बनाने को संकल्पित है एवं सी.एम.एस. के सभी शिक्षक इसी पुनीत प्रयास को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज सी.एम.एस. छात्र विश्व के अनेक देशों में अत्यन्त उच्च पदों पर आसीन होकर मानवता की सेवा में संलग्न हैं एवं सारे विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना प्रवाहित कर रहे हैं। सी.एम.एस. अपने छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 30 प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जिसके माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध होता ही है साथ ही उनमें आत्मविश्वास का संचार भी होता है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप ज्ञान व बुद्धिमत्ता से लबालब सी.एम.एस. छात्र विद्यालय का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अमेठी में रोडवेज की बस में आग लगने से यात्रियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 05 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अग्निकाण्ड में गम्भीर रूप से झुलसे लोगों को 01-01 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से झुलसे लोगों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने और घायलों का निःशुल्क इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि गोमती नदी में लखनऊ नगर के नालों का पानी किसी भी स्थिति में न गिरने देने के लिए भटवारा एस0टी0पी0 प्लान्ट को आगामी 03 माह में अवश्य प्रारम्भ करा दिया जाय ताकि गन्दे नालों के पानी के प्रदूषण को दूर कराया जा सके। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर को क्लीन सिटी बनाने हेतु व्यापक कार्य योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अवश्ेाष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर आगामी 15 मई तक पूर्ण क्षमता के साथ प्रारम्भ कराकर यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय कि पूरे शहर में डोर-टू डोर से गन्दगी (कूड़ा) एकत्र हो। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर के लगभग 48 वार्डों में वर्तमान में डोर-टू-डोर से कूड़ा एकत्रित कराने के कार्यों का सचिव, नगर विकास स्वयं निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करायें कि लखनऊ शहर में डोर-टू-डोर से कूड़ा अवश्य एकत्रित कराया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट केे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट से सम्बन्धित नदी के दोनों तटबन्धों पर डायफ्राम वाल 106.00 लेवल का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा यथाशीघ्र कराया जाय। उन्होंने कहा कि डायफ्राम वाल एवं बन्धों के मध्य भाग में सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी कार्य अवश्य कराकर पर्यटकों को आकर्षित किया जाय। उन्होंने कहा कि गोमती नदी में मिलने वाले समस्त  नालों के डिस्चार्ज को किसी भी दशा में नदी को प्रदूषित न करने हेतु शत-प्रतिशत रोका जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नालों के डायवर्जन की कार्यवाही जल निगम सुनिश्चित कराकर नालों के सामान्य डिस्चार्ज (ड्राई वेदर डिस्चार्ज) को डायवर्ट कर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक ले जाया जाय।
बैठक में बताया गया कि गोमती कार्य योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुल 26 नालें पाये गये। जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 04 नालों को डायवर्ट कर दौलतगंज सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्षमता 56 एम0एल0डी0 एवं 22 नालों के डिस्चार्ज को डायवर्ट कर भरवारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्षमता 345 एम0एल0डी0 के माध्यम से शोधन किया जाता है। लखनऊ नगर की आबादी के बढ़ने एवं शहर की सीमा विस्तार के कारण कुल सात नये नाले सृजित हो गये है जिनका डिस्चार्ज सीधे गोमती नदी में प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार पुराने नालों के डिस्चार्ज में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गोमती कार्य योजना प्रथम चरण के सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण वर्ष 2002 में हुआ था जिसमें लगे हुये पम्पों की कार्यावधि लगभग 13 वर्ष पूरी हो रही है, इस कारण पुराने लगे हुये पम्पों की क्षमता कम पड़ रही है, जिससे समस्त डिस्चार्ज को पम्प करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। नये नालों के डायवर्जन सम्बन्धित कार्य, पुराने पम्पिंग प्लान्टों के सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं बढ़े हुये डिस्चार्ज के शोधन हेतु दौलतगंज सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता में बढ़ोत्तरी किया जाना अति आवश्यक है। योजना के सम्मिलित कार्यों के पूर्ण होने पर नगर के ड्राई वेदर फ्लो को पम्प कर गोमती नदी में गिरने से पूर्णतया रोका जा सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता की शिकायतों की तत्काल जाँच करके उसका समाधान अतिशीघ्र किया जाये। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश कि किसी भी स्तर पर शिकायतों की जाँच के नाम पर व इसके समाधान के लिए प्रदेश की जनता को परेशान व गुमराह न किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रतिदिन कार्यालय में एक निश्चित समय पर बैठे एवं जनता की शिकायतों को गम्भीरता से सुनकर उसके समाधान के निर्देश सम्बंधित अधिकारी को दें। श्री यादव ने कहा कि जनता को गुमराह करने एवं टालने वाले अधिकारी सावधान हो जाये।
श्री यादव से आज भारी संख्या में जनता ने कालिदास मार्ग पर स्थित जनसुनवाई भवन, लखनऊ में भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। श्री यादव ने जनता की शिकायतों को गम्भीरता से सुना तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आयी हुई जनता को उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार जन-समस्याओं के निराकरण के लिए गम्भीर है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निराकरण में जो भी अधिकारी व्यावधान उत्पन्न करेगा अथवा उन्हें इधर-उधर भटकाएगा उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता की शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। श्री यादव ने जनता की शिकायत पर मौके पर ही जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों से फोन पर बात करके उनकी समस्याओं को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, सहकारिता, परती भूमि विकास, राजस्व आभाव, सहायता, पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने निर्देश दिये हैं कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि एवं असमय वर्षा के कारण कृषकों की क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवज़ा चेक किसी भी स्थिति में बाउंस नही होना चाहिए यदि किसी काश्तकार का चेक बाउंस हुआ तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई निश्चित है।
उक्त निर्देश श्री यादव ने जनपद गोरखपुर भ्रमण के दौरान पीपीगंज के मुहम्मदपुर गांव में सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जनपदों को धनराशि भेजी गयी है तथा यह भी बताया कि प्रदेश में फसलों के नुकसान का आकलन कर 6 हजार करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है और धनराशि प्राप्त होते ही राहत वितरित कर दी जायेगी।
मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने बाढ़ खण्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बंधों की मरम्मत एवं बाढ़ बचाव से संबंधित सम्पूर्ण कार्य 15 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जायें, किसी भी स्थिति में कार्य अवशेष नही होने चाहिए अन्यथा संबंधित अभियन्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी, प्रदेश सरकार इसके लिए गम्भीर है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय से कार्य को पूरा किया जाये वरना संबंधित अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित होगी।
लो0नि0वि0 मंत्री ने जनपद की क्षतिग्रस्त सड़कों को प्रमुखता के आधार पर मरम्मत कराने के साथ ही गड्ढ़ामुक्त सड़क पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य पूरा किया जाये।
इस अवसर पर मंडलायुक्त, आईजी/डीआइजी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण एवं जन पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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