उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 5588.96 करोड़ रूपये की राज्य कार्य योजना स्वीकृत करते हुए भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की कार्य येाजना के अनुसार मातृ स्वास्थ्य योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 प्रथम संदर्भन इकाईयों को क्रियाशील कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 200 प्रथम संदर्भन इकाईयों पर ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज यूनिटस का सृदृढीकरण कराकर आनलाइन ब्लड गु्रप साहित वांछित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाये जाने हेतु मुख्य गतिविधियों का शुभारम्भ आगामी 28 अप्रैल, को मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कराया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गम्भीर नवजात शिशु देखभाल इकाई के 18 नये पोषण पुर्नवास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा साथ ही 06 माह से 05 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए नेशनल आइरन प्लस इनीसिएटिव कार्यक्रम आगामी वित्तीय वर्ष से आरम्भ किया जायेगा।
श्री रंजन ने बताया कि इसके अतिरिक्त 32 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, साथ ही 200 बेड के मातृ एवं शिशु अस्पताल 05 जनपदों में स्थापित कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 150 मेडिकल मोबाइल यूनिट, 1000 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स (102 एन0ए0एस0) साथ ही 75 एडवान्स्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा भी आरम्भ की जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, मिशन निदेशक श्री अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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