भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जिला के जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में जिले के किसानों की समस्याओं एवं जिले को आपदा ग्रस्त जिला घोषित करने की मांग को लेकर हजारों किसानों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बक्सी का तालाब तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। एवं पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, एवं जिला प्रशासन से यह भी अश्वासन लिया, कि एक सप्ताह में लखनऊ जिले को आपदा ग्रस्त जिला घोषित किया जाय। प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहां कि जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार जिस तरह बेमौसम वारिस एवं ओला बृष्टि से हुए नुकसान से अपना मुंह किसानों से मोड़ रही है। उससे प्रदेश सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। प्रदेश सरकार किसानों की आपदा में सहयोग करने के बजाय खेल एवं साइकिल यात्रा का आयोजन कर सरकारी धन का दुरूपयोग कर रही है। उससे लखनऊ जिले के किसानों में काफी आक्रोश फैला हुआ है। इस प्रकार किसान विरोधी रवईये के कारण किसान आत्म हत्या एवं भुखमरी के लिए  मजबूर है। जब प्रदेश का किसान इतना मजबूर एवं आर्थिक तंगी से परेसान है, तो प्रदेश सरकार अपना सारा ध्यान खेलों एवं साइकित ट्रैकों को बनाने में लगा रही है। जिससे प्रदेश सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। जिलाध्यक्ष ने पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को देते हुए कहा, कि लखनऊ जिले को एक सप्ताह के अन्दर आपदा ग्रस्त जिला घोषित किया जाय। एवं बेमौसम वारिस  एवं ओला बृष्टि से परेशान किसानों को तत्काल पचास हजार प्रति हेक्टेयर मुवाअजा दिया जाय। तथा जिन अधिकारियों ने लखनऊ जिले को 15-20 प्रतिशत नुकसान दिखाकर शासन को फर्जी रिर्पोट भेजी थी । ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित किया जाय। तथा आगामी खरीफ की फसल की बुवाई के लिए बीज एवं खाद्य मुफ्त दिया जाय। इसी प्रकार लखनऊ जिले में आम की फसलों की बहुत बडी बरबादी हुई है। उनकों भी प्रति हेक्टेयर 02 लाख मुवाअजा दिया  जाय। प्रदर्शन का संचालन विनय प्रताप सिंह ने किया। प्रदर्शन में अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। जो निम्न प्रकार से है दिवाकर सिंह चैहान, कौशल सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, जिला मंत्री राजकुमार लोधी, अरविन्द यादव, विनय अवस्थी, के0के0 अवस्थी, महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तवा, युवा मोर्चा अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह, किसान मोर्चा उमेश सिंह, माता प्रसाद मिश्र, मण्डल अध्यक्ष जगदम्बा त्रिपाठी, अतुल मिश्रा, सर्वेश यादव, मान सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, अनिल जायसवाल, दिलीप यादव, संजय यादव, दिवेश यादव, श्रृषि अवस्थी, गजोधर लोधी, राकेश शर्मा, मुकेश गुप्ता, जमुना प्रसाद श्रीवास्तव, टीटू सिंह, विमलेश मिश्रा, हरीश मिश्र, आदेश तिवारी, अमर सिंह, मनोज मिश्र, राकेश रावत, आदि वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विगत 01 व 02 अप्रैल को प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय एवं नोएडा में हुई प्रदेश कंाग्रेस के जिला एवं शहर अध्यक्षों व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा लिये गये निर्णय के प्रथम चरण के तहत कल दिनांक 08 अप्रैल को केन्द्र सरकार की जनविरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करने हेतु सभी कांग्रेसजन जिला मुख्यालयों पर जिला कंाग्रेस कमेटियों से पैदल चलकर अपने-अपने जनपदों में स्थापित महापुरूषों की प्रतिमा के समक्ष अपरान्ह 1.00बजे संकल्प लेंगे।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे चरण के तहत आगामी 19अप्रैल को  भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में होने वाली किसान रैली के जनजागरण के लिए कंाग्रेसजनों द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 09 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच पदयात्रा निकालकर केन्द्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी एवं जनविरोधी नीतियों को उजागर करते हुए अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचकर किसान रैली को सफल बनाने का आवाहन करेंगे।
श्री मदान ने बताया कि इसी क्रम में कल दिनांक 08अप्रैल को लखनऊ में अपरान्ह 1.00बजे लखनऊ की जिला व शहर इकाई द्वारा उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री की मौजूदगी में हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कंाग्रेसजनों द्वारा संकल्प लिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के पत्र के जवाब में जो पत्र श्री गडकरी को लिखा है, उसे मैं संलग्न करके प्रकाशनार्थ प्रेषित कर रहा हूं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसके लिए आवश्यक वातावरण बनाने के लिए उन्होने अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष बल दिया है। उनकी प्रेरणा से जून,2014 में नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया जो बहुत सफल रहा। प्रदेश में इसके अच्छे परिणाम आने लगे हैं। प्रदेश में उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है तथा इसी क्रम में निवेशक मित्र योजना तथा औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली प्रारम्भ की गई है।
समाजवादी सरकार को प्रदेश में 8700 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जो देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों से मिले हैं। रिलायन्स, आईटीसी, एस्सेल, एमिटी, फोर्टिस, गेल, एग्रो, डंकन गोयनका, श्री सीमेंट्स जैसे प्रतिष्ठित समूहों ने राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए हैं जिसके तहत विभिन्न परियोजनाओं में 42,500 करोड़ रूपए का निवेश हो रहा है।
विगत दो वर्षो (2012-13) तथा (2013-14) में राज्य में 11872Û58 करोड़ रूपए का निवेश हुआ है जिसमें कुल 7,76831 लोगों के लिए प्रत्य़क्ष तथा 1,49,729 परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होगें। निवेश मित्र योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में सभी लघु मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को आनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिससे मानव हस्तक्षेप में कमी हो व उद्यम स्थापित करने के लिए सभी सूचनाएं समय से उपलब्ध हो जाएं।
लखनऊ में 1,500 करोड़ रूपए की लागत से एचसीएल ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रानिक सिटी को विकसित किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में स्थापित की जानेवाली सभी कंडक्टर वैफर फैन इकाई हेतु मार्च,2014 में इच्छा पत्र जारी हो चुका है। 34399 करोड़ रूपए की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 22000 तथा परोक्ष रूप से लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर सृजित होगें।
विश्वविख्यात ब्रांड अमूल द्वारा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं सैफई में दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। कानपुर में इकाई निर्माण कार्य शुरू है। अमूल द्वारा इन डेयरियों की स्थापना से प्रदेश में 642 करोड़ रूपए का निवेश अनुमानित है। मदर डेयरी औरैया में एक इकाई स्थापित की जा रही है जिससे 7 लाख किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का ध्यान ग्रामोद्योगों पर भी है। ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 226 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 3 हजार ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित होगी और लगभग 60 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा और प्रदेशवासियों का भाग्य भी संवरेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिनांक 07.04.2015 (दिन मंगलवार) को श्री अमर सिंह पटेल, अध्यक्ष, श्री विवेक किशार, महामंत्री/अवै0 सचिव एवं संघ के अन्य पदाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव से मिलकर श्री काशी नाथ तिवारी, अपर निजी सचिव, उ0प्र0 शासन को एवं उनके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने एवं अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कराये जाने की माॅंग की है।
ज्ञातव्य है कि दिनांक 31.03.2015 (दिन मंगलवार) को उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री काशी नाथ तिवारी को अज्ञात लोगों द्वारा उनके आवास (5/1, टाइप-3, सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ) पर ही रात्रि लगभग 9ः45 बजे गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। सम्प्रति श्री तिवारी सम्प्रति ट्रामा सेण्टर, के0जी0एम0सी0, लखनऊ में घायलावस्था में हैं तथा वहाॅं पर उनका इलाज चल रहा है। घटना के 08 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा सकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रकरण की जाॅंच में शिथिलता बरती जा रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अपर निजी सचिव काफी आक्रोशित है।
संघ द्वारा श्री काशी नाथ तिवारी को ईलाज की अवधि तक ट्रामा सेण्टर, के0जी0एम0सी0, लखनऊ में तथा उनके आवास (5/1, टाइप-3, सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ) पर परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराये जाने एवं घटना में संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कराकर प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया गया।
श्री काशी नाथ तिवारी ने अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स प्रदान किये जाने की भी याचना की है। इस संबंध में संघ ने यह भी अनुरोध है कि श्री तिवारी के शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र का तत्काल निस्तारण कराया जाय।
मुख्य सचिव महोदय ने प्रकरण की नैत्यिक (डे-टू-डे) समीक्षा कर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कराये जाने एवं श्री तिवारी को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किये जाने का आश्वासन दिया गया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश में किसान दम तोड़ रहा है, अखिलेश सरकार आश्वासनों से काम चला रही हैं। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि किसानों केा राहत देने के लिए सरकार ने दो किस्तों में 244 करोड़ रूपये जारी किये किन्तु महज लगभग 90 करोड़ रूपये ही वितरित किये जा सके। जबकि दावे 27 मार्च तक मुअवाजा बांट दिये जाने के थे। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्रियों की किसानों के साथ संवाद तथा दैवीय आपदा से बर्बाद हुई फसलों की जानकारी के लिए गठित समिति का दौरा कल प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में आगरा, अलीगढ़, मेरठ में होगा। उनके साथ केन्द्रीय राज्य मंत्री राम कृपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी मौजूद रहेगे।
सोमवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर फसलो की बार्बादी से हो रही किसानों की मौतो पर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूरे सूबे में 27 मार्च तक मुआवजा बंट जाने के दावे राजस्व मंत्री शिवपाल यादव कर रहे थे। किन्तु हकीकत ये है कि 3 अप्रैल तक महज 90.66 करोड़ की सहायता बाटी जा सकी। पूरा सूबा तो छोडि़ये लखनऊ से सटे बाराबंकी तक में मद्द नहीं पहुंची। किसानों की मौत पर घडयाली आंसू बहाती सपा सरकार किसानों को अधिकारियों के माध्यम से अनुशासंसा का पत्र दिखा संतोष करने के नुख्से बता रही हैं। सूबे में हर रोज किसानों के दम तोड़ने के आकड़े समाचारों की सुर्खिया बन रहे है किन्तु सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं कि फसल के बर्बादी के कारण किसान मौत को गले लगा रहा है। उन्होनंे कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर राजनैतिक सत्ता तक किसानों की मौत को झुठलाने में जुटी हैं नतीजन आकड़े तो दिख रहे है पर वास्तविकता में सरकार इनको मान नहीं रही है।
उन्होनंे कहा कि 02 मार्च को पहली बार आयी आपदा के बाद सपा सरकार दावे पर दावे कर रही है कि किसानों को हर संभव सहायता दी जायेगी। फसलों के नुकसान के आकलन किये जाने के लिये लगातार अनुश्रवण चल रहा है पर सच्चाई है कि फसलो के आकलन के सर्वे रिपोर्ट घर बैठे बनाने में जुटे है अधिकारी। अभी सदन में भी सत्ता रूढ़ दल से लेकर विपक्ष ने भी सर्वे रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किये थे। किन्तु सरकार पूरा जोर इस पर है कि वह कैसे सिद्ध करे कि वह किसान हितैषी है। इसलिए रोज दावे पर दावे करने में जुटी है।
श्री पाठक ने कहा कि केन्द्र सरकार हर संभव किसानों के सहयोग और सहायता के लिए तैयार है। कल उन्नाव में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने खुद कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बर्बाद हुई फसलों की जानकारी की। 07 अप्रैल को केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी के नेतृत्व में दल ज्ञान स्थली, पब्लिक स्कूल, अछनैरा, फतेहपुर सिकरी जनपद आगरा में दोपहर 12 बजे पहंुचेगा। जहां वे किसानों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ असमय हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा करेगे। दोपहर 02 बजे अलीगढ़ के टप्पल में एक किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने के उपरान्त सायं 04 बजे बसतोरा नागर हस्तिनापुर (मेरठ) में भी किसानों से संवाद करेंगे।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में किसान मुसीबत में है। अनद्राता को सरकार और सरकार में बैठे लोग कागजों में बयानो से अश्वासन की राहत पहुंचाने में जुटे है और किसान दम तोड़ रहा है। किसानो की मौतों के आकड़े रोज-रोज बढ़ रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सत्यदेव पचैरी ने आज संजय गाधी आर्युेविज्ञान संस्थान (एस.जी.पी.जी.आई.) में इलाज हेतु भर्ती वरिष्ठ पत्रकार उदय यादव से भेंट की और उनके स्वास्थ्य की बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री यादव की दोनों किडनियां खराब होने के बाद इलाज के लिये एस.जी.पी.जी.आई. में भर्ती है। श्री यादव प्रमुख समाचार पत्रों में भी कार्य कर चुके है। वर्तमान समय में श्री यादव के. न्यूज में कार्यरत है। श्री पचैरी ने बीस हजार रूपये की आर्थिक मदद तत्काल  निजी रूप से उपलब्ध करायी। साथ ही चिकित्सको से उनकी बीमारी के बारे में भी चर्चा की।
बाद में श्री पचैरी ने कानपुर के अन्य पत्रकारों के साथ चर्चा कर श्री यादव के इलाज में अर्थिक मद्द दिलाये जाने हेतु हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिलाया। विधायक सत्यदेव पचैरी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा अब तक पत्रकार के इलाज हेतु आर्थिक सहायता न उपलब्ध कराये जाने पर भी क्षोभ व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र सरकारी स्तर से व निजी क्षेत्रों में पत्रकार के इलाज हेतु हर संभव सहायता का काम करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पी0सी0एफ के सभापति श्री आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार सहकारिता के विकास के लिए कृत संकल्प है। सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह जी के अथक प्रयासों से बन्द पड़ी सहकारी संस्थाओं को पुनः जीवित किया गया है। साथ ही सहकारी संस्थाओं के जनतांत्रिक स्वरूप को भी मजबूत किया गया है । उन्होंने यह भी  कहा कि केंद्र सरकार  द्वारा उर्वरक का मूल्य बढ़ाये जाने पर भी राज्य में उर्वरक का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। किसानों को आगामी खरीफ में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए पी0सी0एफ0 ने अपने गोदाम में 05 लाख मी0टन उर्वरक भण्डारित कर ली है। श्री यादव ने कहा कि सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार बहुसंख्यक ग्रामीण जनता को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करानें के लिए एम्बुलेन्स सेवा दी जा रही है जिसकी नकल अन्य प्रदेशों द्वारा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा देश मे पहली बार किसानों की सिंचाई का पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
श्री आदित्य यादव आज जनपद रायबरेली में जिला सहकारी बैंक लि0 की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पीसीएफ द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किये गये कार्यों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीसीएफ द्वारा किसानों की उपज में वृद्धि हेतु लगभग 6.03 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज किसानों को समय से उपलब्ध कराये गये। किसानों को सरकारी दर पर समय से उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने हेतु पीसीएफ द्वारा प्रदेश में 548 कृषक सेवा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिनके माध्यम से लगभग रू0 398.41 करोड का व्यवसाय किया गया है जो पिछले वर्ष से 105.30 करोड अधिक है। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों मे ंतीन लाख चैहत्तर हजार पांच सौ पैतालीस रू0(3,74,545.00) मैट्रिक टन मूल्य रू0 1226.65 करोड की चीनी का समय से उठान एवं आपूर्ति की गयी। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत किसानों से निर्धारित दर पर 5.88 लाख मैट्रिक टन मूल्य रू0 809.8 करोड़ का गेहॅू/धान खरीद कार्य किया गया तथा पीसीएफ ने गेहूॅ खरीद हेतु 2764 खरीद केन्द्र बनाए गए है। जिसमें पीसीएफ के 461 कृषक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी खरीद की जाएगी।
श्री आदित्य ने कहा कि सहकारिता मंत्री जी के प्रयासो से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोयला व्यवसाय बढ़ाने हेतु पीसीएफ को कोयला की नोडल एजेन्सी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को त्वरित गति से लाभ पहुचाने के उद्देश्य से पीसीएफ के समस्त क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण करा दिया गया है। श्री यादव ने कहा कि पीसीएफ को बहुआयामी व्यवसायिक संस्था बनाने हेतु प्रिटिंग प्रेस, वेयरहाउसिंग, शीतगृह आदि अन्य व्यवसाय किये जा रहे है। पीसीएफ द्वारा प्रदेश में इफको के साथ मिलकर 5 सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने हेतु (जनपद गोरखपुर, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं बुलन्दशहर) लगाए जा रहे हैं। किसानों की सहायतार्थ पीसीएफ मुख्यालय पर काॅल सेन्टर की स्थापना की गयी है जिसका टोल फ्री नॅ0 1800-180-5551 है जिस पर किसान भाई अपनी समस्या बता सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत कृषि प्रधान देश है। किसी भी देश की उन्नती बिना किसानो के नही हो सकती। देश मे 70 प्रतिशत जनता कृषि व्यवसाय से जुडी है। केन्द्र सरकार नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाई हैै। जिससे किसानो की सहमती का अधिकार छीन लिया गया है सरकार कौडियो के दाम पर किसानो की जमीन सरकार अधिग्रहीत कर लेगी किसानो का एक मात्र आय का जरिया भूमि खेत ही हैं। केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को इतना कठोर बना दिया है जिसमे किसानो की सहमती का अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया है किसानो की फसली उपजाउ जमीन को अब सरकार ले सकती है। जिससे किसानो में असंतोष फैल गया है। केन्द्र सरकार किसानो की घोर उपेक्षा कर रही है एैसे मे देश का किसान राष्ट्रपति महोदय आप से न्याय की उम्मीद लगाये है।
किसान मंच यह मांग करता है कि-
1Û कि आज तक जितनी भी भूमि का अधिग्रहण हुआ उस जमीन मुआवजा दिया जायअ।
2Û किसानो की यदि जमीन अधिग्रहीत की जाये तो उनकी मर्जी के बिना यानि सहमती का
अधिकार किसानो के पास सुरक्षित रहे।
3Û महोदय किसानो की भूमि पर बिजली घर लगे लेकिन किसानो के यहा बिजली नही
पहुची।
4Û अस्पताल बने लेकिन किसानो का इलाज उन अस्पतालो पर नही हो सका।

5Û विद्यालयो का र्निमाण हुआ लेकिन किसानो के बच्चे विद्यालयो से शिक्षा नही ले सके।
6Û आप को यह जानकर हैरत होगी कि जिस जमीन पर संसद बनी उन किसानो को आज तक मुआवजा नही दिया गया। इतना ही नही किसानो पर गोली चलाई गई जिसमे 33 किसानो की मौत भी हुई।
7Û हम शहीदो को सम्मान देते है उनकी पुण्यतिथि मनाते है इस अध्यादेश का विरोध शहीदे आजम भगत सिह ने भी किया था। उस वक्त जब उन्हे फांसी की सजा सुनाई गयी थी तब वह जेल मे थे। तब उन्होने कहा था कि इस कानून से अत्याचारी कोई कानून नही है।
8Û महोदय यह कानून किसान विरोधी है इसे हर हाल मे बदला जाना चाहिये।
प्रस्ताव-
किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शेखर दीक्षित आज प्रदेश कार्यालय में केन्द्र सरकार के नए भूमि अध्यादेश के ज्ञापन का प्रस्ताव रखा। इसे सर्व सम्मति से प्रदेश प्रवक्ता एस० कुमार ने प्रस्ताव का सर्मथन किया। वही किसान मंच के सीतापुर के शरद मिश्रा जिला प्रवक्ता लखीमपुर, बबलू सिह जिला संयोजक, पीलीभीत विश्व जीत सिह जिला संयोजक व योगेनद्र त्र्रिपाठी प्रदेश सचिव समेत सैकडो कार्यकर्ताओ ने ज्ञापन का समर्थन किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में 200 करोड़ रुपए की धनराशि पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बारिश से अब तक किसानों की लगभग 870 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान आकलित हुआ है। अब तक राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। राहत कार्य के त्वरित वितरण के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे टी0आर0-27 के तहत 370 करोड़ रुपए आकस्मिक आहरण कर किसानों को प्राथमिकता पर मदद पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राहत वितरण के कार्य का दैनिक अनुश्रवण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फसलों के नुकसान की भरपाई और किसानों की मदद के लिए शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए। इसके लिए वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर उन्हें (मुख्यमंत्री को) अवगत कराया जाए।
श्री यादव  ने आम और आलू की फसल के नुकसान के बारे में जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज की वसूली स्थगित करने तथा किसानों के अन्य प्रकार के ऋण की भुगतान प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सैम्पिल चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई प्रभावित किसान मदद पाने की पात्रता से वंचित तो नहीं रह गया। उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को शीघ्र क्षतिपूर्ति वितरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं एक टोल फ्री फोन नम्बर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। इसके मद्देनजर प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 200 करोड़ रुपए की धनराशि पूर्व में जारी की गई है। अब तक 105 करोड़ रुपए मदद के तौर पर किसानों को वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है और अन्य मदों में वसूली में किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई में रोक लगाई जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा नुकसान के सम्बन्ध में दी जाने वाली दैवीय आपदा राहत राशि से दोगुनी अधिक राशि राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों को उपलब्ध करा रही है। किसी भी किसान की मृत्यु की खबर मिलने पर जिलाधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर तथ्यों का पता लगाने तथा प्रकरण के सम्बन्ध में शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। पहले चरण की बरसात से किसानों को हुई भारी क्षति से राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार से 744 करोड़ रुपए का राहत पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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