समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसके लिए आवश्यक वातावरण बनाने के लिए उन्होने अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष बल दिया है। उनकी प्रेरणा से जून,2014 में नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया जो बहुत सफल रहा। प्रदेश में इसके अच्छे परिणाम आने लगे हैं। प्रदेश में उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है तथा इसी क्रम में निवेशक मित्र योजना तथा औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली प्रारम्भ की गई है।
समाजवादी सरकार को प्रदेश में 8700 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जो देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों से मिले हैं। रिलायन्स, आईटीसी, एस्सेल, एमिटी, फोर्टिस, गेल, एग्रो, डंकन गोयनका, श्री सीमेंट्स जैसे प्रतिष्ठित समूहों ने राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए हैं जिसके तहत विभिन्न परियोजनाओं में 42,500 करोड़ रूपए का निवेश हो रहा है।
विगत दो वर्षो (2012-13) तथा (2013-14) में राज्य में 11872Û58 करोड़ रूपए का निवेश हुआ है जिसमें कुल 7,76831 लोगों के लिए प्रत्य़क्ष तथा 1,49,729 परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होगें। निवेश मित्र योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में सभी लघु मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को आनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिससे मानव हस्तक्षेप में कमी हो व उद्यम स्थापित करने के लिए सभी सूचनाएं समय से उपलब्ध हो जाएं।
लखनऊ में 1,500 करोड़ रूपए की लागत से एचसीएल ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रानिक सिटी को विकसित किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में स्थापित की जानेवाली सभी कंडक्टर वैफर फैन इकाई हेतु मार्च,2014 में इच्छा पत्र जारी हो चुका है। 34399 करोड़ रूपए की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 22000 तथा परोक्ष रूप से लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर सृजित होगें।
विश्वविख्यात ब्रांड अमूल द्वारा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं सैफई में दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। कानपुर में इकाई निर्माण कार्य शुरू है। अमूल द्वारा इन डेयरियों की स्थापना से प्रदेश में 642 करोड़ रूपए का निवेश अनुमानित है। मदर डेयरी औरैया में एक इकाई स्थापित की जा रही है जिससे 7 लाख किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का ध्यान ग्रामोद्योगों पर भी है। ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 226 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 3 हजार ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित होगी और लगभग 60 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा और प्रदेशवासियों का भाग्य भी संवरेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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