प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को परस्पर बेहतर तालमेल से कार्य करना चाहिये। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियो के समन्वित रूप से घटनास्थल पर पहुंचने के अच्छे परिणाम मिले है तथा कई प्रकरणों में घटना को बड़ा रूप देने से रोका गया है। साथ ही जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास भी दृढ़ हुआ है। आम जनमानस में पुलिस की छवि को और अधिक बेहतर बनाये जाने की दिशा में भी समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने विशेषकर महिला उत्पीड़न से संबंधित अपराधों पर तत्परता से कार्यवाही कर सुरक्षा के माहौल को और बेहतर किये जाने पर विशेष बल दिया गया है।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने आज तिलक हाॅल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि महानगरों में ट्रैफिक के बढ़ते हुये दबाव को देखते हुये बेहतर यातायात प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने इसके लिये ‘‘एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली’’ नामक योजना तैयार की है जिसे 16 शहरों मंे लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंर्तगत अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेकर महानगरों के यातायात प्रबंधन को और चुस्त-दुरूस्त बनाया जायेगा। यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाये जाने के उद्देश्य से यातायात निधि से 12 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गयी है।
श्री पण्डा ने कहा कि अनावश्यक धरना प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए ठोस प्रयास किये जायें और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी यथोचित समस्याओं का समय रहते निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जिलों में तैनात कर्मचारियों द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये बड़ी संख्या में लखनऊ आकर धरना प्रदर्शन में शामिल होने से जहां एक ओर शांति व्यवस्था प्रभावित होती है वहीं जान-माल के नुकसान की भी संभावना रहती है। इन सब स्थितियों पर सर्तक दृष्टि रखते हुये नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
श्री पण्डा ने साम्प्रदायिक स्थिति पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा कि साम्प्रदायिक रूप से अति संवेदनशील स्थलों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाये तथा गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये। उन्होंने बताया कि विगत कुछ समय में धर्मानन्तरण व लव जेहाद जैसी नयी चुनौतियां पुलिस के समक्ष उत्पन्न हुयी जिनके बावजूद भी प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि असमाजिक तत्वों को किसी भी दशा में प्रदेश के शांतिपूर्ण व सौहार्दमय वातावरण को बिगाड़ने के प्रयासों को सफल नहीं होने देना है बल्कि प्रशासनिक चुस्ती व सक्रियता से उनके नापाक इरादों को विफल करना है। इस मामले में प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिलों में जो दंगा नियंत्रण योजना बनी हुयी है उसको भी जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मिलकर समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए। अफवाहे फैलाने व गड़बड़ी पैदा करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये और अभिसूचना इकाई को इन सब कार्याे के लिये विशेष रूप से संवेदित किया जाये। निरोधात्मक जरूरी कार्यवाही समय रहते अवश्य की जाये।
जिला स्तर पर बनी माॅनीटरिंग सेल की बैठको के नियमित व प्रभावी आयोजन की आवश्यकता पर प्रमुख सचिव गृह ने बल देते हुये कहा कि इसके माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने के प्रयासों में तेजी लायी जाये। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कार्य संचालन में आने वाली विभिन्न प्रकार की विधिक समस्याओं पर भी विचार विमर्श कर समाधान निकालने की पहल की जा सकती है।
श्री पण्डा ने कहा कि जेलों में अवैध गतिविधियों के संचालन पर कड़ी नजर रखी जाये तथा समय-समय पर जेलों का निरीक्षण व आकस्मिक छापेमारी कर ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही की जाये। जेल प्रशासन में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने तथा जेलों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण व उनमें सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाये जाने के उद्देश्य से कई महत्वपमर्ण कदम उठाये गये है। बंदी गृहों की क्षमता बढ़ाने, जेलों में जैमर लगवाने तथा ई-प्रिजन जैसी कई योजनाओं को शीघ्र लागू करने की दिशा में शासन गम्भीरता से प्रयास कर रहा है।
प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण व पशुओं की तस्करी आदि पर नकेल रखी जाये तथा जघन्य अपराधों की नियमित समीक्षा की जाये। गाजियाबाद पुलिस द्वारा लापता बच्चों की तलाश हेतु चलाये गये ‘‘आपरेशन स्माइल’’ की सफलता का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के इस माॅडल को पूरे देश में लागू किया है।
जनता को न्यूनतम समय में पुलिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 4 महानगरों में अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम की शुरूआत की गई है तथा राज्य स्तर पर डायल 100 की प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। श्री पण्डा ने बताया कि 16 शहरों में स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम विकसित किये जाने की दिशा में भी शासन गम्भीरता से प्रयास कर रहा है। सीसीटीएनएस योजना के तहत नागरिकोन्मुखी सुविधाओं को यथाशीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है ताकि जहां एक ओर पुलिस व जनता के बीच की दूरी में कमी आ सके वहीं लोगों की समस्याओं का भी प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जा सके।
श्री पण्डा ने बताया कि पुलिस के लिये आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण संबंधी 665 कार्य अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित किये जा रहे है ताकि पुलिस कर्मियों को रहने के लिये कार्यस्थल पर घर मिल सके और कार्य सम्पादन हेतु उन्हें कार्यालय में बेहतर माहौल मिल सके। प्रमुख सचिव, गृह ने बताया कि लगभग सवा लाख पुलिस कर्मियों की कमी को 3 वर्ष के भीतर पूरा किये जाने की दिशा में शासन गम्भीरता से प्रयास कर रहा है तथा पुलिस के सिपाहियों व दरोगाओ की नयी भर्ती भी की जा रही है।
पुलिस महानिदेशक श्री ए0के0 जैन ने बेहतर पुलिसिंग व उनमें प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा पर भी विस्तार से जानकारी दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तरप्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री आजम खां द्वारा माननीय राज्यपाल को खुला पत्र लिखने का मामला न सिर्फ संविधान का अपमान है, बल्कि बेजवह हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश भी है। माननीय आजम खान उस सरकार की नुमाइंदगी करते हैं जो कथित रूप से अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को विशेष महत्व देने का दावा करती है।
पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि लेकिन आजम का यह बयान कि माननीय राज्यपाल के कुछ कथनों से प्रदेश के मुसलमानोें में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, अखिलेश सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या माननीय राज्यपाल के बयानों की आड़ में आजम साहब यह कहना चाहते हैं कि राज्य की सपा सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन है न कि महामहिम राज्यपाल के अधीन।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि आजम खां रामपुर की परिसंपत्तियों को सरकारी मुहर के जरिए उन संस्थानों को तेजी से हस्तांतरित करते जा रहे हैं, जिनके कर्ताधर्ता वे स्वयं या उनके निकट के लोग हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वे अपने संस्थानों पर उठते सवाल का यू बेतुकी से जवाब नहीं देते। वे महामहिम राज्यपाल के साथ एक बनावटी विवाद पैदा कर लोगों की आंखों में धूल झोक रहे हैं। रामपुर में अपनी संपत्ति का विस्तार वे लगातार करते जा रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि अभी हाल ही में एक मामला यह सामने आया था कि रामपुर की पुलिस किसानों को डरा घमका कर उनकी जमीनें औने पौने दाम पर आजम खां के करीबियों के नाम लिखवा रही है। आजम खान न सिर्फ मुसलमानों के हित के नाम पर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का भयादोहन कर रहे हैं, बल्कि वे मुसलमानों का ही शोषण कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर आजम खां न सिर्फ मंत्रिमंडल में अपनी मनमानी के लिए मशहूर रहे हैं, बल्कि भरपुर व्यक्तिगत फायदा भी उठा रहे हैं। आजम खां का मुस्लिम प्रेम और उनकी चिंता वहां जाकर रूक जाती है, जब अपनी पत्नी को खुद सपा के कोटे से राज्य सभा भिजवाते हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि आजम पूरे प्रदेश के मंत्री हैं लेकिन उनका सारा ध्यान रामपुर में रहता है। वे प्रदेश के अन्य जिलों में रह रहे मुसलमानों के हितों की परवाह नहीं करते। यही कारण है कि सपा के ही मुस्लिम नेताओं के बीच ही उनका जबर्दस्त विरोध हे। आजम खान ने पत्र लिखकर न सिर्फ राज्यपाल की पद व उनकी गरिमा पर कुठाराधात किया है, बल्कि मंत्री के रूप अपनी सीमाओं का भी खुला उल्लंघन किया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके इस गैरजिम्मेदाराना कृत्य के लिए ना तो सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने ही कोई विरोध जताया है और न राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया जारी की है। क्या सपा नेतृत्व आजम खां को संविधान और शासन के कायदे से उपर मानता है या संचमुच मुसलमानों के मन में भय पैदा करना चाहता है। सपा को आज नही ंतो कल इसका जवाब देना ही होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगामी 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार से प्रदेश की 40 महिलाओं एवं बालिकाओं को सम्मानित किया जायेगा। बहादुरी के लिए तथा खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पा्रप्त करने वाली 20 बालिकाओं एवं महिलाओं को और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला ग्राम प्रधानों को एक लाख रूपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन आज शास्त्री भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले नामों के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 20 फरवरी तक संस्तुतियां अवश्य भेज दी जायें। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट उद्यमिता विकास के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने वाली दो उद्यमी महिलाओं, राजकीय गृहों में निवासरत विलक्षण प्रतिभा की धनी या विशिष्ट उपलब्धि अथवा उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो संवासिनी बालिकाओं, स्वयंसेवा समूह के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाली दो महिलाओं, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में से एक-एक अध्यापिकाओं इसके अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु एक स्वैच्छिक संगठन को उत्कृष्ट कार्य हेतु रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।
श्री रंजन ने बताया कि इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के महिला ग्राम प्रधानोें सहित दो महिला आरक्षियों (सिपाहियों) एवं दो महिला उप-निरीक्षकों को भी रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार हेतु संबंधित विभागों को उनके नामों की संस्तुतियां भेजनी होंगी।
बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणुका कुमार सहित संबंधत विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 26 निर्माणाधीन माडल राजकीय महाविद्यालयों के कार्यो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराकर शैक्षिक सत्र 2016-17 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद-बलरामुपर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, एटा, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्तकबीरनगर,  शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र तथा उन्नाव में राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महाविद्यालय के निर्माण हेतु 12 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन ंिस्थत अपने कार्यालय कक्ष के सभगाार में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की हाई पावर्ड कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु उत्तर प्रदेश हेतु स्वीकृत 216 करोड़ रूपये में से प्राप्त प्रथम किश्त 26 करोड़ रूपये को विभिन्न विश्वविद्यालयों  एवं महाविद्यालयों के  अवस्थापना सुविधाओं हेतु आवंटित कर दी जाय।
उन्होंने कहा कि रिसर्च इनोवेशन एवं क्वालिटी इम्प्रूवमेन्ट, वोकेशनाइलेजेशन आफ हायर एजुकेशन एवं इक्विटी इनिसिएटीव हेतु अगले वित्तीय वर्ष में संशोधित योजना प्रस्तुत की जाय। उन्होंनेें कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों की भारत एवं विश्व में रैकिंग पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों के नैक ग्रेडिंग, के सुधार हेतु और अधिक प्रयास सुनिश्चित कराये जायं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 हेतु नवीन प्रस्तावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तत्काल भेजे जायं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण कार्य को अनिवार्य किये जाने पर गम्भीरता से विचार किया जाय। उन्होने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों क्रेडिट बेस च्वाइस बेस सिस्टम, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार हेतु, मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम, नैशनल नालेज नेटवर्क सिस्टम को ज्यादा उपभोग किये जाने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, श्रीमती कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री संजीव मित्तल, विभिन्न निर्माण एजेन्सियों के प्रबन्ध निेदेशक व्यावसायिक एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डा0 आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उत्थान हेतु चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित कराने में समाजिक संस्थाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर महिलाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराकर लाभान्वित कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामथ्र्य के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन अवश्य कर अपनी भागीदारी समाज एवं परिवार में बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उन्नति हेतु शिक्षा एवं सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्वावलम्बन अति आवश्यक है जिसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को शासकीय योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित  कराने के हर सम्भव प्रयास किये जायं।
उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग मुख्य अतिथि के रूप में आज योजना भवन में राष्ट्रीय महिला संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला संस्थान द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त अथवा समाज कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि समिति में समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को भी सदस्य नामित किया जायेगा ताकि राष्ट्रीय महिला संस्थान द्वारा दिये गये सुझावों पर विभागवार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित हो सके।
श्री बाजपेई ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के विकास हेतु अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है जिसका फीडबैक देने के लिए महिला आयोग की सदस्यों में से प्रत्येक को भी कम से कम 03 जनपदों के सम्बन्धित लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चिचत कराया जाय कि पात्र महिलाएं योजनाओं से लाभान्वित होने में छूटने न पायें।
गोष्ठी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जरीना उस्मानी, श्री कमल टावरी, सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय महिला संस्थान श्री आदर्श कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि लगभग 167.92 करोड़ रूपये लागत की ताजगंज परियोजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कर आगामी मार्च, 2016 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि ताजगंज परियोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु समय सारिणी निर्धारित कर प्रति माह कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यटन मीट का आयोजन व्यापक रूप से कराया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य में वायु सेवा संचालन योजना के अन्तर्गत लखनऊ- इलाहाबाद-वाराणसी वायु सेवा यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के साथ-साथ अन्य प्रमुख शहरों में वायु सेवा नागरिकों को उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि आगामी 22 से 24 फरवरी, 2015 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश  ट्रेवल मार्ट-2015 का आयोजन कराये जाने हेतु आवश्यक तैयारियां प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में पर्यटन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रो-पूअर पर्यटन विकास योजना के तहत मथुरा में घाटों के निर्माण एवं पुनरोद्धार गोकुल के घाटों का सुधार, दावानल कुण्ड, वृन्दावन का सुधार कराया जाय। उन्होंने कहा कि आगरा में देशी-विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन्टरनेशनल टूरिस्ट आर्केड का निर्माण कराया जाय जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टी-क्यूजीन रेस्टोरेन्ट कैफे की समस्त सुविधाएं, पर्यटक सूचना केन्द्र, इन्टरपे्रटेशन विजिटर सेन्टर, उच्च स्तरीय प्रसाधन सुविधाएं पार्किंग एवं इन्टरनल साइनेजेज सहित लैण्ड स्कोपिंग आदि की सुविधायें हों ताकि पर्यटकों को एक साथ बैठकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वातावरण में काफी, चाय एवं बेकरी उत्पाद का लुफ्त उठाने हेतु उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सकें।
श्री रंजन ने कहा कि ताजमहल और आगरा किला के मध्य  पर्यटक वाक-वे का विकास कराया जाय।  उन्होंने कहा कि वृन्दावन स्थित बिहारी जी मन्दिर का आन्तरिक और बाहरी विकास तथा आगरा, बृज और बुद्धिस्ट सर्किट में क्राफ्ट्स का विकास तथा आगरा, बृज और बुद्धिस्ट सर्किट के समन्वित विकास हेतु योजना बनाकर उसके व्यापक प्रचार-प्रसार की भी योजना बनाई जाय।
बैठक में सचिव, पर्यटन श्री अमृत अभिजात सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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प्रदेश में ई-ड्रिस्ट्रीक्ट के अन्तर्गज जनमानस को उपलब्ध कराई जाने वाली 26 सेवाएं 06 पायलट डिस्ट्रीक्ट में काफी समय से उलपब्ध कराई जा रही थी जिनकी सफलता के उपरान्त पूर्वांचल के 35 जिलों में भी यह भी 26 सेवाएं इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से पूर्णतयः जनता को उपलब्ध कराई जायेंगी।  तथा आगामी अगस्त, 2015 तक प्रदेश के शेष 34 जनपदों में भी ई-डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करा लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश इस प्रकार की सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराये जाने में  देश में प्रथम स्थान पर है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में सेन्टर फाॅर ई-गवर्नेन्स की गवर्निंग काउन्सिल की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रह थे। उन्होंने बताया कि यह सेवाएं प्रदेश में जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के अन्तर्गत कनेक्टिवटी को निर्बाध रूप से संचालित रखने के लिए 20 पाइन्ट आफ प्रजेन्स (च्वच) केन्द्रों पर सौर ऊर्जा पैनल लगा दिये गये हैं, शीघ्र ही अन्य पापस पर भी सौर ऊर्जा के पैनल को लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
श्री रंजन ने बताया कि जनमानस को ई-डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली 26 सेवाओं में 90 और विभागीय सेवाओं को जोड़े जाने का कार्य भी प्रगति पर है। यह सेवाएं भी आगामी  वित्तीय वर्ष में संचालित करा दी जायेंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह सेवाएं ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में वेबसाइट के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जा रही है तथा शीघ्र ही यह सभी सेवाएं मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराये जाने कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, जिसको शीघ्र ही पूर्ण करा  लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं को मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराये जाने से ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए यह प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
बैठक में प्रमुख सचिव, आई0टी0 श्री जीवेश नन्दन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ कहा कि मात्र 31 प्रतिशत वोट पाकर बहुमत के साथ केन्द्र की सत्ता में आने के बाद बी.जे.पी. जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के तिकड़मों व हथकण्डों आदि के माध्यम से अपनी पार्टी की सदस्यता को बढ़ा-चढ़ाकर एक बड़ी जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी कहलाने की हबस व ज़्यादा-से-ज़्यादा राज्यों में सत्ता किसी ना किसी प्रकार हथियाने की होड़ में लगी हुयी है, उससे भाजपा को कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि इसका सीधा नुकसान भुगतने के लिये भाजपा को अब तैयार रहना चाहिये और अभी-अभी सम्पन्न दिल्ली विधानसभा आमचुनाव में भाजपा की करारी हार इस बात का ताज़़ा-ताज़़ा प्रमाण है कि आमजनता बड़ी-बड़ी बयानबाज़़़ी, हवा-हवाई बातें व कोरे आश्वासन आदि ज़्यादा पसंद नहीं करती है।
परन्तु भाजपा ने अपनी इस बुरी हुई हालत (शिकस्त) से सबक़ सीखने के बजाये, अभी भी अपने पुराने तौर तरीक़ों (ढर्रे) पर चलते हुये ना केवल झारखण्ड राज्य में विधायकों को अपनी तरफ तोड़ लिया है, बल्कि बिहार में भी वह अनेकों प्रकार का षड़यंत्र करके सीधे तौर पर या फिर अन्ततः राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सत्ता हथियाने में लगी हुई है, ताकि शीघ्र ही होने वाले बिहार विधानसभा के आमचुनाव में वह इसका चुनावी लाभ उठा सके।
इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले अभी हाल ही में सम्पन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये हुये चुनाव में भी भाजपा ने एक के बजाये दो प्रत्याशी उतार दिया था और अनेकों प्रकार के ज़ोड-़तोड़ करके दूसरी सीट भी जीतने की भरपूर कोशिश की थी, परन्तु उसे मुंह की खानी पड़ी और भाजपा का दूसरा प्रत्याशी हार गया था।
और जहाँ तक अभी-अभी सम्पन्न हुये दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिये हुये आमचुनाव का सवाल है तो इस सम्बन्ध में बी.एस.पी. का यह कहना है कि दिल्ली विधानसभा आमचुनाव का यह ’’अप्रत्याशित व अभूतपूर्व परिणाम’’ ख़ासकर भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विफलताओं को काफी हद तक दर्शाने वाला है। अर्थात् श्री मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत के बावजूद जनहित व देशहित के तमाम अपने वायदों को भुलाकर, केवल पूंजीपति व अमीरपरस्त एवं ग़रीब, किसान, मज़दूर, दलित, व अल्पसंख्यक-विरोधी नीति के साथ-साथ राजनैतिक द्वेष व धार्मिक उन्माद एवं नफरत फैलाने वाली साम्प्रदायिक नीति व कार्यक्रम पर चलने व उन्हें संरक्षण देते रहने का ही यह दुष्परिणाम है कि भाजपा और उसकी केन्द्र सरकार द्वारा साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेकों प्रकार के हथकण्डों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ पूरी ताक़त व अकूत संसाधनों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी, भाजपा अपने मज़बूत गढ़ में ही बुरी तरह से परास्त हो गयी है।
इतना ही नही, भाजपा को एक ऐसी पराजय मिली है जिससे ना केवल इस पार्टी व इसकी केन्द्र सरकार को देश के साथ-साथ दुनिया भर में और खासकर अमेरिका जैसे देश में भी काफी शर्मिन्दगी झेलनी पड़ी है, बल्कि देश भर और ख़ासकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोगों को काफी ज्यादा निराश व हताश कर दिया है।
और इस सम्बन्ध में जैसाकि सर्वविदित है कि भाजपा की इस करारी हार के अनेकों कारण गिनाये जा रहे हैं, जिसमें उस पार्टी के लोगों का केन्द्र में सत्ता में आने पर ’’अहंकारी’’ हो जाना आदि शामिल है, और इस मामले में बी.एस.पी. का यह मानना है कि लोकसभा आमचुनाव के दौरान देश के लोगों से किये गये बड़े-बड़े वायदों को पूरा करने के लिये, अभी तक कोई शुरूवात तक भी नहीं की गई है।
साथ ही साथ श्री मोदी सरकार द्वारा पिछले लगभग नौ माह के शासनकाल में अनेकों ऐसे फैसले लिये गये जो लोगों की निगाह में स्पष्ट तौर पर ग़रीब व किसान-विरोधी समझे गये, जबकि धन्नासेठों व पूंजीपतियों के हितांे को साधने के लिये सरकार की शक्ति का अनुचित इस्तेमाल लगातार किया गया है। इसके अलावा देश में साम्प्रदायिकता व नफरत फैलाने के मामलों में भी श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का रवैया सख़्त ना होकर, एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करने का ही बना रहा है और इस मामले में भारत की धार्मिक आजादी की इमेज को इस क़दर आघात लगा है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा ही बन गया है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति व वहाँ के एक प्रमुख समाचार-पत्र ने काफी नकारात्मक टिप्पणी की।
और जहाँ तक जनहित व जनकल्याण में चल रही  विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहले राजनैतिक विद्वेष व दुर्भावना के तहत बंद कर देने और फिर बाद में उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर चालू करने की ‘‘छोटी व संकीर्ण मानसिकता’’ का अत्यन्त ही निन्दनीय मामला है, तो इस सम्बंध में पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने यही ग़लत नीयत व नीति अपनायी हुयी थी, परन्तु अब केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार भी वैसा ही अनुचित व दुर्भावनापूर्ण नीति अपना कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का एक-के-बाद एक नाम बदलते जा रही है। और श्री मोदी सरकार द्वारा मनरेगा व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जैसी जिन कल्याणकारी योजनाओं को बंद तो नहीं किया गया है और न ही इसका कोई नया नामकरण किया गया है, परन्तु इन योजनाओं को पूरी तरह से निष्प्रभावी बना दिया गया है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सपा व केन्द्र की श्री मोदी सरकार में दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करके इन वर्गों के लोगों को उनका संवैधानिक हक दिये जाने का मामला है, तो इस मामले में भी इन दोनों ही सरकारों ने जातिवादी मानसिकता के तहत काम करते हुये इन्हें भी लगभग निष्प्रभावी ही बना दिया है। इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता को किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
और इस सम्बंध में बी.एस.पी. का यह भी कहना है कि विभिन्न महापुरुषों के नाम पर जारी कल्याणकारी योजनाओं व उनके नाम पर बने जिले, स्थलों, विश्वविद्यालयों आदि के नाम बदलने का काम निन्दनीय है। अर्थात इस प्रकार की द्वेषपूर्ण राजनीति करने के बजाये, सपा व भाजपा दोनों ही सरकारों को नयी योजना व नये संस्थान आदि स्थापित करके उनका नया नामकरण करना चाहिए। यही सही व मर्यादित काम माना जा सकता है। और अवश्य ही इस प्रकार के उपरोक्त नाकारात्मक मामलों का सीधा प्रभाव दिल्ली विधानसभा आमचुनाव पर भी पड़ा है और भाजपा व श्री मोदी को लोगों ने एकतरफा होकर बुरी तरह से नकार दिया और आम आदमी पार्टी को एक जवाबदेह सरकार चलाने के लिये प्रचण्ड बहुमत दे दिया है।
इस प्रकार, जिस तरह कांग्रेस पार्टी की कमियों, ग़लत आर्थिक नीतियों व भ्रष्टाचार आदि से सख़्ती से नहीं निपटने की ग़लत कार्यशैली के खि़लाफ भरपूर जनभावना जगाकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत के साथ जीत लिया था, ठीक उसी ही प्रकार,आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा व श्री मोदी सरकार के खि़लाफ लगभग उन्हीं मुद्दों पर, वैसा ही जनमत बनाकर, भाजपा को दिल्ली विधानसभा आमचुनाव में करारी शिकस्त दे दी है। और लोगों द्वारा एक मन से भाजपा, को सबक़ सिखाने का मन बनाने का परिणाम यह हुआ कि इस एकतरफा वोट के कारण हमारी पार्टी को भी अपेक्षा से काफी कम सफलता मिली है। दूसरी पार्टियों को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ा है। हालांकि हमारी पार्टी को इस चुनाव में इसलिए भी कुछ ज्यादा ही नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि केन्द्र में बीजेपी की सरकार बनने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसे केन्द्र में साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए मजबूरी में, हमारी पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ था और इसी दौरान दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार चल रही थी जिसका हमारी पार्टी को भी इस चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।
परन्तु दिल्ली विधानसभा आमचुनाव का यह परिणाम ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक अच्छा सन्देश इस मायने में लेकर आया है कि इस सपा सरकार ने भी अपने लगभग तीन वर्ष के शासनकाल में अब तक केवल लोक-लुभावन बातें ही किये हैं। उन्हें ज़मीन पर अमलीजामा पहनाकर लोगों को उसका फायदा पहुँचाने के बजाय, केवल सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से ही जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।
कुल मिलाकर इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार से प्रदेश की लगभग 20 करोड़ जनता इनती ज़्यादा त्रस्त व दुःखी है कि उसे बस सही मौक़े की तलाश है, जो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हालांकि केन्द्र की श्री मोदी सरकार अगर सही इच्छाशक्ति रखती तो उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के जंगलराज व महिला असुरक्षा एवं हर स्तर पर एक प्रकार से अराजकता के महौल को ध्यान पर रखकर सही क़ानूनी कार्रवाई कर सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया हैं। इस प्रकार यू.पी. की हर मामले में दयनीय स्थिति के लिये प्रदेश की सपा सरकार के साथ-साथ केन्द्र की भाजपा सरकार को भी कोई कम दोषी नहीं माना जा सकता है। और इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में ख़ासकर बी.एस.पी. से यह पूरी उम्मीद लगी हुयी है कि यहाँ इस पार्टी की सरकार ही जंगलराज समाप्त करके अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास के मामले में बेहतरीन सरकार दे सकती है और बी.एस.पी. का नेतृत्व वर्तमान में भी उनके इस भरोसे व विश्वास को सही साबित करने के लिये हमारी पार्टी का युद्ध स्तर पर प्रयास भी जारी है।
इसके इलावा आज सपा सरकार के मुखिया द्वारा ‘‘आई.ए.एस. वीक‘‘ की भी बैठक में अधिकारियों से यह उम्मीद करना कि वे विकास व जनहित के मामले में अपना अच्छा रिज़ल्ट देंगे तो इस मामले में मैं यह समझती हूँ कि यह सब इस सरकार के चलते हुये यहाँ कतई भी मुमकिन नहीं हो सकता है क्योंकि जिस सरकार में आयेदिन थोक के भाव आई.ए.एस. व आई.पी.एस. अधिकारियों के तबादले होते रहें तो फिर प्रदेश सरकार के अधिकारी-गण भी यहाँ अपनी जि़म्मेवारी का अच्छी प्रकार से निर्वहन नहीं कर सकते हैं।
इसके साथ ही मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इस सरकार के मुखिया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घूस लेते हुये एक वीडियो भी इस बैठक में दिखाया है। लेकिन इस सरकार के इस किस्म के नाटक करने से यहाँ प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि जिस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री खुद ही अपने अधिकारियों को यह कहे कि आप जो भी कमीशन व घूस आदि लेते हैं उसमें से थोड़ा आप रख लेऔर ज्यादा आप हमें ही देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अवकाश प्राप्त आईएएस डा0 यशपाल सिंह के निधन पर उनकी शोक सभा में मंत्री राजेन्द्र चैधरी ने आज जनपद सीतापुर में अटरिया जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
डा0 यशपाल सिंह जी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। उन्होने रिटायर्मेन्ट के बाद सीतापुर जनपद के शिक्षा से उपेक्षित इलाके अटरिया में छात्राओं को शिक्षित बनाने के लिए शिक्षण संस्था एस0आर0के इन्टर कालेज की स्थापना की। एस0आर0 इन्टर कालेज का कार्य संचालन उनकी पुत्रबधू श्रीमती सीमा मोहन पत्नी श्री विनय मोहन करती हैं। वह अपने पीछे शोकग्रस्त तीन पुत्र एवं पत्नी छोड़ गए है।
आज उनकी शोक सभा में अटरिया के आसपास के ग्रामीण और हजारों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर  श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि डा0 यशपाल सिंह जी ने पूरी निष्ठा के साथ गांवो और गरीबों में शिक्षा की ज्योति जगाई और वह स्वयं भी इसी पुनीत काम में जुटे रहते थे। डा0 यशपाल सिंह दर्जनों जनपदो में जिलाधिकारी के पद पर रहने के बाद भी दूरदराज गांव अटरिया में ही रहते थे। वहां रहकर बच्चो को और उनके परिजनो को शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे।
श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि बड़े संस्थान महानगरों में पब्लिक कालेज चलाते हैं और भारी फीस वसूलते हैं। श्री यशपाल सिंह जैसे लोग बहुत कम हैं जो गांव-गरीब के छात्रों का भविष्य संवारने की चिन्ता करते हैं। इसमें भी छात्राओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लड़की दो परिवारों को शिक्षित और संस्कारित करती है।
श्री चैधरी ने कहा कि समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की प्रतिबद्धता शिक्षा को बढ़ावा देना है विशेषकर छात्राओं में शिक्षा के लेकर मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील है इसीलिए उन्होने लैपटाप का निःशुल्क वितरण भी कराया है। उन्होने कालिज को मदद का आश्वासन दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी बुन्देलखण्ड कार्यकत्र्ताओं की कार्यशाला राजकीय संग्रहालय झांसी में सम्पन्न हुआ । कार्यशाला मंे कार्यकत्र्ताओं को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने कहा कि प्रदेश से अराजकता मिटाने और हर हाथ को काम हर खेत को पानी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सर्वव्यापी सदस्यता करना कार्यकत्र्ताओं का दायित्व है।
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 बाजपेयी ने कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता का कीर्तिमान प्रदेश सरकार के लिये खतरे की घंटी है। प्रदेश में विकास पूर्णरूपेण अवरूद्ध है।
कार्यशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कटारिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामरतन कुशवाहा, क्षेत्रीय संगठनमंत्री रत्नाकर पाण्डेय, क्षेत्रीय सदस्यता प्रमुख इं0 राकेश गुप्ता, संचालन क्षेत्रीय महामंत्री चन्द्रभान राय , क्षेत्रीय महामंत्री जीतेन्द्र सिंह संेगर, आशा रानी कबीर, सन्तोष सोनी, श्याम सुन्दर सिंह यादव, सुबोध गुबरेले, प्रदीप चैबे, प्रियांशु डे, रानू देवलिया, डाॅ0 कन्चन जायसवाल, बालमुकुन्द शुक्ला, चक्रपाणि त्रिपाठी, जयविजय सिंह, अशोक राजपूत, संजीव श्रृंगीऋषि, रामरतन प्रजापति, संतविलास शिवहरे,, सावित्री कुशवाहा, एव मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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