प्रदेश में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाये जाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा किये जा रहे क्रिया-कलापो की आज कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में प्रमुख सचिव गृह एवं कारागार श्री देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक मे समीक्षा की गई।
श्री देबाशीष पण्डा ने कारागार प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु जरुरी कार्यवाही की जाये। साथ ही विभाग में प्रोन्नति हेतु लम्बित प्रकरणो का तत्परता से निस्तारण हेतु आवश्यक प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। बंदीरक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
बैठक में बताया गया कि विचाराधीन बंदियो के रिमान्ड की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से करने की योजना के तहत प्रथम चरण में 7 जनपदों (इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ तथा गाजियाबाद) में यह कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के द्वितीय चरण में 12 जनपदों के कारागारों/जिला न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिग कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रमुख सचिव ने अगले चरण में प्रदेश के शेष जनपदों में भी इस योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये है। बैठक मे बताया गया कि प्रदेश के 23 कारागारों मंे सी.सी.टी.वी. सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। कारागार मुख्यालय द्वारा इसके लिये जरूरी उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना हेतु कार्यादेश शीघ्र ही निर्गत किया जायेगा।
प्रदेश के 10 जनपदो में निर्माणाधीन कारागारों क्रमशः जिला कारागार कासगंज, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, बागपत तथा नवीन जिला कारागार बरेली, आजमगढ़, इटावा व रामपुर हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा उससे हुये निर्माण कार्यो के भौतिक प्रगति की अद्यतन जानकारी ली गयी तथा समय से कार्य पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये।
इसके अलावा प्रदेश के अन्य 11 जनपदों क्रमशः कुशीनगर, अमरोहा, चंदौली, संतरविदासनगर, औरेया, हाथरस, महोबा, अमेठी, संभल, शामली व हापुड़ में जिला कारागारों के निर्माण हेतु जिलाधिकारियों के माध्यम से भूमि की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में श्री आर.आर. भटनागर, महानिरीक्षक कारागार, श्री एस.के. रघुवंशी, गृह सचिव सहित कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लायंस क्लब लखनऊ राजधानी आनिन्द की ओर से एक कार्यक्रम में 11 स्कूली बेटियों को साइकिल दी गई। ये सभी कक्षा 6 से कक्षा 9 में पढ़ने वाली है। गरीबी का दंश झोल रहीं बेटियों को पैदल ही स्कूल आने की विवशता देख कर क्लब ने इन्हें साइकिल मुहैया कराया है। क्लब के छठें चार्टर नाइट सेलिब्रेशन के दौरान बेटियों को साइकिलें मुहैया कराई गईं।
क्लब के जोन पर्सन चेयर राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष मनोहर श्याम श्रीवास्तव, नरेशचंद, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनुपम बंसल, संजय चोपड़ा, गुरनाम सिंह आदि की अगुवाई में होने वाले कार्यक्रम के दौरान शुरुआत क्लब के झंडा सलामी से की गई। वक्ताओं के विचार रखने के बाद ज्ञान पब्लिक स्कूल मलेशिया मऊ की 11 बेटियों को साइकिल मुहैया कराई।
इन्हें मिली साइकिल
साइकिल पाने वाली बेटियों में अदीबा खातून, प्रियंका गौतम, स्वांति सिंह, जूनी महक, जूही वर्मा, प्रियंका ठाकुर, नैनसी शुक्ला, कंचन, द्रक्षा बानो, खुशबू और फरहाज सिद्दीकी शामिल हैं।
अपाहिज महिला को दिया नगद सहयोग
क्लब की ओर से गड़ेरिया पुरवा निवासी 60 वर्षीया महिला माया देवी को 5000 रुपए नगर दिए गए। ये पिछले कई वर्षों से आंखों की रोशनी कम होने से दिक्कत में थी। पिछले एक साल से इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और पैसे के अभाव में आॅपरेशन नहीं हो पा रहा था। क्लब ने यह धन देकर आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए आॅपरेशन कराने को सहयोग दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रदेश में चिन्हित 6 क्रिटकली प्रदूषित क्षेत्रों-जनपद गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, वाराणसी-मिर्जापुर एवं सिंगरौली (सोनभद्र) के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना कोे प्रभावी क्रियान्यवन हेतु नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय ताकि प्रदूषण प्रभावी क्षेत्रों मे प्रदूषण को अधिक से अधिक नियंत्रित हो सके।
मुख्य सचिव आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि  संबंधित जिलाधिकारी कार्ययोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का प्रभावी क्रियान्यवन हेतु अनुश्रवण सुनिश्चित कर संबंधित कार्यवाही का पूर्ण विवरण शासन एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को उपलब्ध करायें ताकि योजनाओं के क्रियान्यवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों का निराकरण हो सके। उन्होंने गाजियाबाद एवं सेानभद्र मे बढ रहे प्रदूुषण स्थिति को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।
श्री रंजन ने कहा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित कराने के साथ-साथ घरेलू जलमल के एकत्रण एवं शोघन हेतु एसटीपी की स्थापना सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण को रोकने हेतु वाहनो में प्रयोग के लिए सीएनजी की आपूर्ति अधिक से अधिक कराया जाय तथा सीएनजी आधारित पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को बढावा दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरणीय प्रबंधन एवं औद्योगिक विकास के दृष्टिगत सभी विभागो द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही प्राथमिकता से करायी जाय। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में निर्वाध विद्युत की आपूर्ति किया जाय ताकि डीजल जेनरेटर सेटांे से होने वाले वायु प्रदुषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। उन्होने कहा कि बायो-मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु समस्त चिकित्सालयों द्वारा अपने वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार प्राधिकृत संस्था के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि चिन्हित प्रदूषण क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का विकास एवं अधिक से अधिक वृच्छारोपण कराया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री वी0एन0गर्ग, सचिव नगर विकास श्री एस0पी0 सिंह, परिवहन आयुक्त श्री के रवीन्द्र नायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री जे0 एस0 यादव एवं सम्बन्धित जिालधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जोनल प्रभारी श्री पी0के0 मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री महेश गुप्ता ने कहा है कि लखनऊ के अमौसी, वाराणसी के रामनगर एवं गौतमबुद्वनगर के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्रों को नवीन एवं शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होेंने कहा कि इसी तर्ज पर इसका विस्तार अन्य औद्योगिक क्षेत्रों मे भी किया जायेगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र के रूप मे विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों मे उद्योग से संबंधित समस्त सुविधाओं को एकीकृत रूप से (सिंगल विण्डो) उपलब्ध कराया जायेगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों को शो केस माॅडल के रूप में उत्कृष्ट सुविधाए प्रदान किये जाने पर विदेशी एवं अन्य राज्यों के उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों को शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल एरिया के विकास के उपरान्त पार्क, स्ट्रीट लाइट, सड़को आदि के अनुरक्षण हेतु संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सहयोग लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल एरिया विकसित करने में सुविधाओं को समग्र रूप में पुर्नस्थापित करने का दायित्व यू0पी0एस0आई0डी0सी0  का होगा तथा उक्त कार्यो में आने वाले व्यय का भार उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अपने आय के श्रोतों द्वारा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विकसित किये जाने वाले माडल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित होगी जिसमे संबंधित क्षेत्र में कार्यशील इकाईयों के प्रतिनिधि भी शामिल होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर श्री भगवान दास गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर  को शासकीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में सम्बद्ध कर तैनाती प्रदान की गई है।
यह जानकारी विभाग के प्रमुख सचिव श्री किशन सिंह अटोरिया ने आज यहाॅ दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों को प्रत्येक दशा में सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। सिंचाई मंत्री के निर्देश पर प्रदेश में राजकीय नलकूपों की यांत्रिक दोष से बन्दी को न्यूनतम रखने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है और किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
श्री यादव के निर्देश पर बन्द नलकूपों के दोष को ठीक करके शीघ्र से शीघ्र किसानों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में विद्युत दोष के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर दोष से बन्द नलकूप 524, केबिल दोष से बन्द नलकूप 71, कण्डक्टर दोष से बन्द नलकूप 46 एवं अन्य दोष से 107 नलकूप बन्द है। सबसे अधिक विद्युत दोष से नलकूप बंद है।
श्री यादव के निर्देश पर विद्युत दोष से बन्द नलकूपों की समीक्षा, सिंचाई विभाग एवं यू0पी0पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर प्रत्येक शनिवार को अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे वृहस्पतिवार को तथा मुख्य अभियन्ता स्तर पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में संयुक्त बैठक की जाती है और आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है।
प्रदेश में लघु डाल नहरों की कुल संख्या 247 है जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। इनमें सिर्फ विद्युत दोष से 02 बन्द है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिनांक 26.2.2015 को इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी की एक बैठक का आयोजन प्रादेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डा0संजयन त्रिपाठी उपस्थित रहे, डा0संजयन त्रिपाठी ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान में सारी पार्टियां कुर्सी के लालच में समाज को इतने भागों में बांट दिया है कि आने वाले वर्षो में एक खूनी संघर्ष होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। आरक्षण और हरिजन एक्ट के जरिए सवर्णो को नीचा दिखाया जा रहा है। विधानसभा में 268 विधायक सवर्ण हैं किन्तु कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सवर्ण आयोग का गठन नहीं हुआ, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रदेष प्रभारी ने कहा कि किसानों की जमीन कौडी के भाव में लेकर पूंजीपतियों को आगे बढाने का कार्य सरकार करने जा रही है। आये दिन आरक्षण के नाम पर नये-नये जातिगत लोग आरक्षण की मांग कर रहे है, 50 अंक पाने वाला कुर्सी पाता है, और 112 अंक पाकर सामान्य वर्ग सड़क पर है। प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है, जो भारत विश्व गुरू कहलाता था उसे आरक्षण के सहारे मूर्खो का देश बनाने की साजिश रची जा रही है। देश पर कुर्बान होने वालों का इतिहास मिटाया जा रहा है, और सिखन्डियों को तरजीह दिया जा रहा है। प्रदेष अध्यक्ष श्री तेज कुमार शुक्ल ने कहा कि 2017 में होने वाले विधान सभा चुनाव में इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी पूरे प्रदेष में अपना प्रत्यासी उतारने का मन बना चुकी है। हम 56 प्रतिशत की संख्या में है और कुछ जातिगत नेताओं के चलते पूरा सवर्ण समाज चाटुकारों की लिस्ट में गिना जाने लगा है सवर्णो को एक होकर इसका मुकाबला सडक से सदन तक करना होगा । सवर्ण सेना प्रदेष अध्यक्ष अरूणेष मिश्र ने कहा कि लगता है प्रदेश सरकार के पास योग्य अधिकारियों की कमी है तभी तो जूनियर से जूनियर अधिकारियों को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर भ्रष्टाचार की मंडी चला रहे है। लखनऊ जिला प्रभारी कमल दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ आरक्षण ही है। बैठक में अरूण त्रिवेदी ने कहा कि लोगों का मोह भाजपा से समाप्त हो चुका है आने वाला समय सवर्ण समाज का ही होगा।
बैठक में नगर अध्यक्ष अवधेश पाण्डेय, नीरज पाण्डेय, सुनीता तिवारी, रानी सिंह, शशी पाण्डेय, वीना शर्मा, रीता पाण्डेय, महेन्द्र नाथ राय, अनिल उपाध्याय, जितेन्द्र तिवारी, पुष्पा राय, संजय राय, हेमन्त सिंह चंदेल, अनुज कनोडिया, शीतला प्रसाद सिन्हा, अभिषेक सिंह सवर्ण सेना नगर अध्यक्ष, सर्वजीत सिंह,अबू सालेह खान, जुबेर खान, प्रवीण गुप्ता, अनूप श्रीवास्तव, दिलीप राम त्रिपाठी, रवीश शुक्ला, स्वराज्य जैन, राजमणि शुक्ला आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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