प्रदेश में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाये जाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा किये जा रहे क्रिया-कलापो की आज कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में प्रमुख सचिव गृह एवं कारागार श्री देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक मे समीक्षा की गई।
श्री देबाशीष पण्डा ने कारागार प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु जरुरी कार्यवाही की जाये। साथ ही विभाग में प्रोन्नति हेतु लम्बित प्रकरणो का तत्परता से निस्तारण हेतु आवश्यक प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। बंदीरक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
बैठक में बताया गया कि विचाराधीन बंदियो के रिमान्ड की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से करने की योजना के तहत प्रथम चरण में 7 जनपदों (इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ तथा गाजियाबाद) में यह कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के द्वितीय चरण में 12 जनपदों के कारागारों/जिला न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिग कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रमुख सचिव ने अगले चरण में प्रदेश के शेष जनपदों में भी इस योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये है। बैठक मे बताया गया कि प्रदेश के 23 कारागारों मंे सी.सी.टी.वी. सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। कारागार मुख्यालय द्वारा इसके लिये जरूरी उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना हेतु कार्यादेश शीघ्र ही निर्गत किया जायेगा।
प्रदेश के 10 जनपदो में निर्माणाधीन कारागारों क्रमशः जिला कारागार कासगंज, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, बागपत तथा नवीन जिला कारागार बरेली, आजमगढ़, इटावा व रामपुर हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा उससे हुये निर्माण कार्यो के भौतिक प्रगति की अद्यतन जानकारी ली गयी तथा समय से कार्य पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये।
इसके अलावा प्रदेश के अन्य 11 जनपदों क्रमशः कुशीनगर, अमरोहा, चंदौली, संतरविदासनगर, औरेया, हाथरस, महोबा, अमेठी, संभल, शामली व हापुड़ में जिला कारागारों के निर्माण हेतु जिलाधिकारियों के माध्यम से भूमि की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में श्री आर.आर. भटनागर, महानिरीक्षक कारागार, श्री एस.के. रघुवंशी, गृह सचिव सहित कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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