प्रदेश में ई-ड्रिस्ट्रीक्ट के अन्तर्गज जनमानस को उपलब्ध कराई जाने वाली 26 सेवाएं 06 पायलट डिस्ट्रीक्ट में काफी समय से उलपब्ध कराई जा रही थी जिनकी सफलता के उपरान्त पूर्वांचल के 35 जिलों में भी यह भी 26 सेवाएं इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से पूर्णतयः जनता को उपलब्ध कराई जायेंगी।  तथा आगामी अगस्त, 2015 तक प्रदेश के शेष 34 जनपदों में भी ई-डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करा लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश इस प्रकार की सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराये जाने में  देश में प्रथम स्थान पर है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में सेन्टर फाॅर ई-गवर्नेन्स की गवर्निंग काउन्सिल की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रह थे। उन्होंने बताया कि यह सेवाएं प्रदेश में जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के अन्तर्गत कनेक्टिवटी को निर्बाध रूप से संचालित रखने के लिए 20 पाइन्ट आफ प्रजेन्स (च्वच) केन्द्रों पर सौर ऊर्जा पैनल लगा दिये गये हैं, शीघ्र ही अन्य पापस पर भी सौर ऊर्जा के पैनल को लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
श्री रंजन ने बताया कि जनमानस को ई-डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली 26 सेवाओं में 90 और विभागीय सेवाओं को जोड़े जाने का कार्य भी प्रगति पर है। यह सेवाएं भी आगामी  वित्तीय वर्ष में संचालित करा दी जायेंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह सेवाएं ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में वेबसाइट के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जा रही है तथा शीघ्र ही यह सभी सेवाएं मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराये जाने कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, जिसको शीघ्र ही पूर्ण करा  लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं को मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराये जाने से ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए यह प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
बैठक में प्रमुख सचिव, आई0टी0 श्री जीवेश नन्दन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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