उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुर्इ ओलावृषिट से किसानों की फसलों की हुर्इ क्षति का जनपद स्तर पर सर्वे कराकर प्रभावित व्यकितयोंपरिवारों को राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक धनराशि तत्काल निर्गत कर वितरण सुनिशिचत कराया जाय।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0एस0अटोरिया ने बताया कि ओलावृषिट से हुर्इ फसलों की क्षति के प्रारंभिक आंकलन के परिपे्रक्ष्य में गाजीपुर को 10 लाख रूपये, फिरोजाबाद को 1 करोड़ रूपये तथा ललितपुर को 5 करोड़ रूपये की धनराशि आज अवमुक्त कर दी गर्इ है। उन्होने बताया कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को ओलावृषिट से हुर्इ फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर क्षति का आंकलन कर आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के निर्देश आज निर्गत कर दिए गए हैंै। उन्होंने निर्देश दिए है कि  प्रभावित किसानों को अनुमन्य सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर वितरित करार्इ जाए। उन्हाेंंने कहा कि जनपद गाजीपुर, फिरोजाबाद तथा ललितपुर को प्रारंभिक आंकलन के आधार पर आवश्यक धनराशि निर्गत कर दी गर्इ है। संबंधित जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही आवश्यक धनराशि यथाशीघ्र निर्गत कर दी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु आवश्कतानुसार फ्लार्इओवर प्रस्तावित करने के साथ-साथ सड़कों का चौड़ीकरण, सौन्दर्र्यीकरण  तथा पार्किंग आदि की बेहतर व्यवस्था आदि  सुनिशिचत करार्इ जाय ताकि आम नागरिकाें  को आवागमन में जाम आदि की असुविधा से निजात मिल सके । उन्होने कहा कि वर्तमान  में चल रहे सड़क कार्यों की मरम्मत, वैज्ञानिक आधार पर चौराहाें का सुदृढ़ीकरण, फलार्इओवर आदि कार्यो  का नियमित अनुश्रवण कर निर्माण कायाेर्ं को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाय।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष में मण्डलायुुक्त लखनऊ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ लखनऊ नगर के यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्हाेंने कहा कि शहर के सड़को के निर्माण कार्य, वैज्ञानिक आधार पर चौराहाें का सुदृढ़ीकरण, आवश्कतानुसार पाकिर्ंग आदि चल रहे कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण सुनिशिचत कराकर कायाेर्ं में तेजी लार्इ जाय। उन्हाेंने कहा कि आगामी 05 मार्च को पुन: बैठक में आवश्यकतानुसार फलार्इओवर, पाकिर्ंग, वैज्ञानिक आधार पर  चौराहों का सुदृढ़ीकरण एव सड़को की मरम्मत आदि के प्रस्ताव औचित्य सहित प्रस्तुत किये जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ वासियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एकल दिशा मार्ग चिनिहत करने के साथ-साथ सड़कों की आवश्यक मरम्मत यथाशीघ्र सुनिशिचत करार्इ जाय। उन्हाेंंने कहा कि लखनऊ वासियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में नर्इ परमाणु बिजली परियोजना की स्थापना हेतु की गर्इ पहल पर भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही गतिमान हो गर्इ है। देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग की केन्æ सरकार ने भरपूर सराहना करते हुए विशेषज्ञ स्तर की चर्चा प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार से नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राज्य में परमाणु विधुत संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह से पत्र द्वारा अनुरोध किया था।  वर्तमान परिदृश्य में कोयले की कठिन उपलब्धता तथा राज्य में जल विधुत परियोजनाओं की सम्भावना न होने का उल्लेख करते हुए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को विकल्प बताया था। इसके क्रम में श्री यादव ने प्रदेश में एक 5000 से 6000 मेगावाट क्षमता की परमाणु बिजली परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया था।  मुख्यमंत्री ने घाघरा के समीप एक नर्इ परमाणु बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए घाघरा नदी से पर्याप्त जल की व्यवस्था तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि की व्यवस्था का आश्वासन भी राज्य सरकार की ओर से दिया। यह भी उल्लेख किया था कि इस क्षेत्र में अधिक विधुत परियोजनाएं स्थापित नहीं हुर्इ हैं। ऐसे में यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री श्री वी0 नारायणसामी ने देश में परमाणु बिजली उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकार के सहयोग तथा आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श शुरु करने के मुख्यमंत्री के सुझाव की भरपूर सराहना की है। इस सम्बन्ध में प्रेषित अपने उत्तर में उन्होंने परमाणु बिजली संयंत्र के लिए एक नए स्थान का चयन करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर व्यापक अध्ययन की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया है। इसलिए उन्होंने विशेषज्ञ स्तर की चर्चा हेतु राज्य सरकार की ओर से नोडल अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।  प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्इ परमाणु विधुत परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के लिए न्यूकिलयर पावर कारपोरेशन आफ इणिडया लि0 को निर्देशित करने हेतु भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया था कि इस सम्बन्ध में उन्होंने केन्æीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष से पूर्व में चर्चा की थी और केन्æीय योजना मंत्री ने इस प्रकार की परियोजना पर सैद्धानितक सहमति भी दी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इन दिनों नायिका प्रधान फिल्म गुलाब गैंग की नायिका माधुरी दीक्षित, खलनायिका जूही चावला, निर्माता अनुभव सिन्हा और लेखकनिर्देशक सौमिक सेन की इलेक्ट्रानिक, प्रिण्ट मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों में खूब चर्चा है किन्तु बुन्देलखण्ड (बाँदा) के गुलाबी गैंग और कमाण्डर सम्पत पाल की जिस मौलिक कहानी पर ये फिल्म बनी है उसका कोर्इ योगदान स्वीकार करने को तैयार नहीं है बलिक निर्माता निर्देशक कहते हैं कि हमारी फिल्म का गुलाबी गैंग से कोर्इ सम्बन्ध नहीं है।
पिछली 24 जनवरी को बनारस में गुलाब गैंग फिल्म का संगीत धूमधाम से रिलीज हो चुका है और अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च को फिल्म भी रिलीज होने वाली है। इस पृष्ठ भूमि पर ”गुलाबी गैंग जनसंगठन के राष्ट्रीय संयोजक एवं सहसंस्थापक जयप्रकाश शिवहरे उर्फ बाबूजी का कहना है कि बम्बर्इ के एससी पाल एडवोकेट के नोटिस के जवाब में निर्माता, निर्देशक ने विस्तृत उत्तर देने की भ्रामक बातें कहकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया है और आज तक सम्पर्क नहीं किया। गुलाब गैंग के प्रदर्शन पर कमाण्डर सम्पत पाल ने अपना अधिकृत ऐतराज जता दिया है, प्रशासनिक स्तर पर भी रोक लगाने हेतु तैयारी कर ली गयी है। यदि इतने पर भी बात नहीं बनती है तो संगठन रैली, धरना प्रदर्शन, अनशन की कार्यवाही करेगा। पहले रिपोर्ट से, फिर कोर्ट से उसके बाद भी नहीं माने तो बाँस कोर्ट (बाँस का डण्डा जो गुलाबी गैंग का निशान है इसको लेकर गुलाबी गैंग की महिलायें चलती हैं) से मनवाया जाएगा।
गुलाब गैंग की कहानी किसी कपोल कल्पना पर आधारित नहीं बलिक बुन्देलखण्ड में वास्तव में महिलाओं की लड़ार्इ लड़ रहीं गुलाबी गैंग की कमाण्डर सम्पत पाल के चरित्र की कहानी पर बनी फिल्म है। यह बात अलग है कि गुलाब गैंग फिल्म के लेखक, निदेशक सौमिक सेन उसे स्वीकार नही करते उनका कहना है कि गुलाबी गैंग से मेरी फिल्म गुलाब गैंग का कोर्इ सम्बन्ध नहीं है। वे गुलाबी गैंग कमाण्डर की तारीफ तो करते हैं। कहते हैं कि सम्पत पाल बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके गैंग का काम मुख्य रूप से बदतमीज पतियों को रास्ते पर लाना है जब कि उनकी फिल्म में बालिकाओं की शिक्षा एक बड़ा मुददा है उनको आत्म निर्भर बनाने की कोशिश है ताकि वे इस दुनिया में स्वयं की मेहनत के दम पर जी सकें।
वास्तव में सौमिक सेन ने गुलाबी गैंग के मूल विचार धारा को आधार बनाकर ही अपनी कहानी का ताना-बाना बुना है, वही उनकी फिल्म की आत्मा है। वे गुलाब गैंग का शीर्षक भले ही एरो सिमथ के गीत दि पिंक इज रेड के भाव को बताते हो और कहते हो कि गुलाबी रंग लाल के बहुत नजदीक होता है और कभी-कभी खतरनाक भी। यदि ऐसा है तब उन्होंने अपनी फिल्म का शीर्षक ”पिंक इज रेड या ”लाल गैंग क्यों नही रख लिया? उन्हें गुलाब गैंग रखने का आइडिया कहां से आया? वास्तव में यह बुन्देलखण्ड (बाँदा) के गुलाबी गैंग से ही प्रभावित होकर रखा गया है। वे कहते हैं मैंने इस फिल्म

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव बार-बार अपनी काठ की हाण्डी चढ़ाकर उ0प्र0 के मतदाताओं को न सिर्फ गुमराह कर रहे हंै बलिक अपने विगत 2012 के विधानसभा चुनाव में किये चुनावी वादों को, जिन्हें न तो पूरा कर सके हैं न ही वे इस सम्बन्ध में गंभीर हैं, उ0प्र0 की जनता इस बात को खूब समझती है। वास्तविकता तो यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को केवल अब तक वादे ही दे सके हैं और दो साल में एक भी विकासोन्मुख निर्णय लेने में अक्षम रहे हैं।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डा0 हिलाल अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं वह मात्र कागजों पर ही सीमित हैं। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे अधर में लटका है। मेट्रो रेल अभी केवल कागजों पर दौड़ रही है। उ0प्र0 में वर्ष 1989 के बाद की गैर कांग्रेसी सरकारें बिजली उत्पादन एक मेगावाट भी बढ़ाने में सक्षम नहीं रही हैं। जबकि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी उ0प्र0 से सांसद रहे हैं तथा जब केन्द्र में एनडीए सरकार थी उस समय उ0प्र0 में भाजपा शासित सरकार चल रही थी।
प्रवक्ता ने सपा सरकार से सवाल किया है कि जो उन्होने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? उ0प्र0 में आर्थिक विकास तथा पूंजीनिवेश न होने के कारण लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, यह गैर कांग्रेसी सरकाराें की जनता के प्रति उदासीनता तथा असंवेदनशीलता का परिचायक है। उ0प्र0 में  जब तक आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं होगा, प्रदेश में आर्थिक विकास की बात करना पूरी तरह बेइमानी है।
डा0 हिलाल अहमद ने कहा कि उ0प्र0 में गरीबी उन्मूलन से सम्बनिधत समाजवादी पार्टी कोर्इ भी कार्यक्रम न तो स्वयं चला रही है और न ही केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा भेजे गये धन का सदुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करना अपनी सभाओं में नहीं भूलते परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि मनरेगा घोटाले में शामिल श्री पन्धारी यादव को वह तब तक अपनी शरण में रखे रहे जब तक कि सी0बी0आर्इ0 ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर एफआर्इआर दर्ज नहीं की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य श्री ललित मोहन श्रीवास्तव के विरूद्ध विधानसभा में भी प्रश्न उठा, परन्तु उसके विरूद्ध कोर्इ भी कार्यवाही अथवा जांच के आदेश नहीं दिये गये। जबकि यह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। जब उनकी नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार के प्रति वे सजग नहीं हैं तो प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के कोरे भाषण से क्या फायदा है।
प्रवक्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी बतायें कि जो वादे उन्होने अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2012 में किये थे, उसका क्या हुआ? अब तो वह अपनी सभाओं में उसका वर्णन भी नहीं करते हैं। 18प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात तो दूर अब तो उन्होने कन्या विधा धन को भी तीस हजार से घटाकर बीस हजार कर दिया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सत्ता में आने के पश्चात समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यकों की आवश्यकता नहीं रह गयी है और वे भाजपा की तरह अलगाववाद एवं विघटन की राजनीति में लिप्त हो चुके हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी गुजरात के दंगे को तो याद करते हैं परन्तु उ0प्र0 के तमाम शहरों में जिस प्रकार से दंगे हुए तथा मुजफ्फरनगर दंगे के पीडि़त शरणार्थी शिविरों में जो बदसलूकी की गयी वह उसको भूल जाते हैं जो कि समाजवादी पार्टी की अकलियत के प्रति सोच को दर्शाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ में आज आयोजित श्री नरेन्द्र मोदी की रैली पर प्रतिकि्रया व्यक्त करते हुए उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं चेयरमैन कम्युनिकेशन विभाग श्री सत्यदेव त्रिपाठी पूर्व मंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की रैली के बड़े-बड़े दावों की पोल खुल गयी। इस दृषिट से यह रैली पूरी तरह फ्लाप रही है। करोड़ों रूपया खर्च करने के बाद भी भीड़ न जुट पाना, इस बात का संकेत है कि उ0प्र0 की जनता श्री मोदी के दोहरे चरित्र को हजम नहीं कर पा रही है। एक तरफ थैलीशाहों का पैसा और दूसरी तरफ गरीबों की बात। यह विरोधाभास खुलकर सामने आ गया है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी बतायेगी कि 15लाख लोगों को रैली में लाने का दावा करने के बावजूद उसका दसवां हिस्सा ही ले आ पायी। इससे स्पष्ट है कि न मोदी की लहर है और न भाजपा के प्रति जनता का आकर्षण।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि चुनावी स्टंटबाजी से राजनीति नहीं चला करती। नीतियों के ठोस धरातल पर इस देश की महान जनता की सेवा की जा सकती है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहाँ केन्द्रीय वाणिज्य एवं उधोग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा की उपसिथति में प्रदेश में दिल्ली-मुम्बर्इ-इण्डसिट्रयल कारीडोर (डी.एम.आर्इ.सी.) परियोजना तथा इसके तहत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित पहली अर्ली बर्ड परियोजना, एकीकृत औधोगिक टाउनशिप (इण्टीग्रेटेड इण्डसिट्रयल टाउनशिप) का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर एकीकृत औधोगिक टाउनशिप के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रमारमन तथा दिल्ली-मुम्बर्इ इण्डसिट्रयल कारीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (डी.एम.आर्इ.सी.डी.सी.एल.) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अमिताभ कान्त के बीच शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किये गये।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पशिचमी तथा पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर प्रदेश में मिल रहे हैं। इससे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शुरु से ही प्रदेश के विकास के लिए प्रयास करने शुरु कर दिए थे। उन्होंने गत वर्ष आगरा में सम्पन्न हुर्इ पार्टनरशिप समिमट-2013 की चर्चा करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में 1200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बाद राज्य सरकार लगातार निवेश के लिए माहौल बनाने का गम्भीरता से कर्इ स्तरों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुम्बर्इ-दिल्ली इण्डसिट्रयल कारिडोर की तरह र्इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर के साथ इण्डसिट्रयल एरिया विकसित करने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखकर इस पर तेजी से कार्य करने का अनुरोध किया गया था। क्योंकि र्इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा उ0प्र0 से ही गुजरता है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्य सरकार ने डी.एम.आर्इ.सी. परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोर्इ कार्य नहीं किया, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही इस परियोजना को हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत आज जिस इण्डसिट्रयल टाउनशिप का शिलान्यास किया जा रहा है, इसमें लगभग 33 हजार करोड़ रुपए का निवेश सम्भावित है। इस योजना के पूर्ण होने पर 58,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
श्री यादव ने कहा कि वेस्टर्न तथा र्इस्टर्न कारिडोर से मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास होगा और यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की सभी विकास योजनाओं के लिए तत्परता से जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। उन्होंने एम्स, इंस्टीटयूट आफ होटल मैनेजमेंट तथा सैनिक स्कूल आदि के लिए उपलब्ध करार्इ गर्इ नि:शुल्क भूमि का जिक्र करते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में भी राज्य सरकार ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए पूरी मदद करेगी। उन्होंने इंटीगे्रटेड इण्डसिट्रयल टाउनशिप के शिलान्यास को एक बड़ी पहल बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य का तेजी से औधोगिकीकरण होगा।
केन्द्रीय मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने विकास योजनाओं में दी जा रही मदद के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि डी.एम.आर्इ.सी. एवं र्इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य को केवल औधोगिक क्षेत्र में ही नहीं बलिक कृषि क्षेत्र में भी भारी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश के उत्पादों को बन्दरगाह तक पहुंचने में लगभग 14 दिन लग जाते हैं, जबकि इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से 14 घण्टे से भी कम समय लगेगा। इसी प्रकार र्इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर के साथ-साथ कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन की सुविधा का विकास होगा और यहां के ग्रामीण क्षेत्रों तथा किसानों की आर्थिक सिथति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार की तत्परता एवं सहयोगात्मक रुख की वजह से ही यह शिलान्यास सम्भव हो सका है।
ज्ञातव्य है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर के दोनों ओर लगभग 150-200 किमी. की पटटी में प्रस्तावित डी.एम.आर्इ.सी. के प्रभाव क्षेत्र का 12 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है तथा राज्य के 12 जनपदों के 36,068 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में प्रस्तावित है। दादरी में र्इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर का जंक्शनश्होगा, जिससे उत्तर प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा। 1483 कि.मी. लम्बे दिल्ली-मुम्बर्इ इण्डसिट्रयल कारीडोर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दो विकास क्षेत्र चिनिहत किये गये हैं, पहला दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र तथा दूसरा मेरठ-मुज़फ्फरनगर औधोगिक क्षेत्र। इस पर तीन अर्ली बर्ड परियोजनाएं प्रस्तावित हैं जिनमें ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औधोगिक टाउनशिप, बोडाकी में एक मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट हब तथा दादरी मल्टी माडल लाजिसिटक हब समिमलित हैं। पहली अर्लीबर्ड परियोजना-एकीकृत औधोगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लगभग 740 एकड़ में विकसित की जानी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहांं कार्य करने वाले लोगों के लिए आवास, संस्थागत व व्यवसायिक सुविधा तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। टाउनशिप के प्रमुख अवस्थापना विकास हेतु केन्æ सरकार एवं राज्य सरकार ने 50-50 अंशधारिता की संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाने को स्वीÑति पहले ही प्रदान कर दी है। डी.एम.आर्इ.सी ट्रस्ट तथा राज्य सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा खर्च वहन की जाएगी।
इसके पूर्व सभी का स्वागत करते हुए अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त, आलोक रंजन ने कहा कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एशिया का सबसे बड़ा नियोजित औधोगिक क्षेत्र है। एकीÑत औधोगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने पर इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि डी.एम.आर्इ.सी. के अन्तर्गत इस टाउनशिप में रु 33,000 करोड़ के पूंजी निवेश के अवसरों के साथ ही 58,000 कारीगरों को रोज़गार मिलने की सम्भावना है। इस टाउनशिप का 51 प्रतिशत भाग औधोगिक भू-उपयोग हेतु आरक्षित होगा। ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने के कारण इन परियोजनाओं के स्थापित होने से पशिचमी उत्तर प्रदेश के उधोगों को न केवल विश्व-स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अपितु अपने उत्पाद देश के अन्य हिस्सों व विश्व के बाजार तक पहुँचाने में भी मदद मिलेगी। डी.एम.आर्इ.सी.डी.सी. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अमिताभ कांत ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, केन्æ सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राÑतिक गैस सचिव श्री सौरभ चन्æा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सचिव अवस्थापना एवं औधोगिक विकास श्री धीरज साहू सहित राज्य सरकार के कर्इ उच्चाधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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युवा कांग्रेस ने आज हजरतगंज भाजपा कार्यालय के पास नरेंæ मोदी वापस जाओ के नारे के साथ ‘फेंकू एक्सप्रेस रथ निकाल कर 5 रुपये का टिकट बेचते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेसजनों ने गुजरात सरकार की विफलताओं और मोदी की गलतबयानी से सम्बंधित पर्चे भी बांटे तथा लोगो को सांप्रदायिक शäयिे से सावधान रहने की अपील की।
युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन की अगुवार्इ करते हुए राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्रीनिवास बी.वी. ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी के झांसे में नहीं आने वाली। मोदी की असलियत नहीं जानने वाले लोगों को बरगलाकर भाजपा सत्ता पाने का जो सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होगा।
युवा कांग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष अंकित परिहार ने कहा कि देश का नौजवान मा. राहुल गांधी जी की युवा सोच के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव में यूपी का नौजवान मोदी को वापस गुजरात भेज देगा।
युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं लखनऊ लोकसभा प्रभारी अभिषेक सिंह पटेल ने कहा कि लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सदभाव में जहर घोलने आये मोदी को यहाँ की जनता औकात दिखा कर वापस भेजेगी।
लखनऊ युवा कांग्रेस अध्यक्ष सतीश वर्मा ने कहा कि मोदी की रैली में मदारी की तरह भाजपाइयों ने डमरू बजाकर भीड़ बुलार्इ फिर भी रमाबार्इ मैदान में दूर दूर तक सन्नाटा दिखार्इ दिया।
विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव अखिलेश वर्मा, प्रतिभा अटल पाल, मोहनलालगंज लोकसभा अध्यक्ष आनंद सिंह, संतोष श्रीवास्तव, राहुल शुक्ला संजू, संतोष सिंह, नकुल सक्सेना, मनोज तिवारी, प्रदीप त्रिपाठी, प्रवीण सिन्हा, आबिस रजा, मनोज पाठक, अवनीश शुक्ल, शाहबाज खान, आनंद वर्धन सिंह, अखिल मिश्रा, पवन मैसी आदि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आम आदमी पार्टी ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी के हार्इ प्रोफाइल ड्रामा व नए डीजीपी के चयन को लेकर किए गए भेदभव की कड़े शब्दों में निन्दा की है। 22 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले सहारा श्री को गिरफ्तार करने में जिस तरह से लापरवाही हुर्इ वही निंदनीय है। कोर्ट व सेबी के आदेशों के बाद भी सुब्रत राय कानून की आंखों में कर्इ महीने तक धूल झोंकते रहे और आज भी वह निवेशकों के नाम की लिस्ट नहीं दे रहे। यह साफ दर्शाता है कि कर्इ बड़े सफेदपोशो को बचाने की कोशिश हो रही है। शुक्रवार का दिन लखनऊ की कानून व्यवस्था के लिए शर्मनाक रहा कि पैसे की ताकत के दम पर सहारा श्री पूरे दिन पुलिस और मीडिया की आंखों में धूल झोंकते रहे। कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें कस्टडी में रखने के नाम पर पुलिस फारेस्ट गेस्ट हाउस में ले गर्इ जहां उन्हें 4 मार्च तक रखा जायेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पुलिस का बर्ताव अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग रहता है लेकिन अब उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद निवेशकों को उचित न्याय जरुर मिलेगा।
इसके अतिरिक्त पार्टी ने नए डीजीपी एएल बनर्जी के चयन पर भी सवील उठाये हैं। उन्होंने कहाकि सपा सरकार में सिर्फ उनकी तरक्की होती है जो सरकार के लिए सहयोगात्मक व खास हों। जिस प्रकार से 6 सीनियर अधिकारियों को दरकिनार कर 1979 बैच के एएल बनर्जी को चुनावों से ठीक पहले डीजीपी बनाया गया है वह स्वयं में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। जब उच्च पदों पर ही चयन में पक्षपात होगा तो फिर कानून व्यवस्था में सुधार होना संदेहात्मक हो जाता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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