उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
राज्य विधान मण्डल का आगामी सत्र 16 सितम्बर को
आहूत किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 16 सितम्बर, 2013 को आहूत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए संविदा राशि निर्धारित करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के समान धनराशि संविदा राशि निर्धारित करने का फैसला किया है। साथ ही, उक्त कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य कराने की व्यवस्था की है। इस निर्णय से लगभग 1000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
वेतन समिति (2008) को मानदेय/दैनिक वेतन/संविदा कर्मचारियों के नीति-निर्धारण हेतु विशिष्ट रूप से संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा 30 सितम्बर, 2011 को संस्तुतियां उपलब्ध कराई गई थीं। इसके साथ ही, समिति द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए जाने वाले कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में सुझाव भी दिया गया था। उक्त संस्तुतियों/सुझाव को कतिपय संशोधन के साथ मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है।
समिति द्वारा दिए गए सुझाव पर लिए गए निर्णय के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के संदर्भ में सामान्य नीति निर्धारित करते हुए तद्क्रम में वेतन समिति की भुगतान सम्बन्धी संस्तुति पर विचार किया जाएगा।
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गे्रटर नोएडा में नाइट सफारी परियोजना का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने गे्रटर नोएडा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित नाइट सफारी परियोजना का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना पर संभावित समस्त व्यय भार ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश को पर्यटन केन्द्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र में स्थापित करने, पर्यावरण को संरक्षित रखने एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नाइट सफारी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मेें पर्यटकों को आकर्षित करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। भारत में इस प्रकार की यह प्रथम परियोजना इस क्षेत्र मंे विकसित की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ मनोरंजन एवं वन्य जीवों का कल्याण भी है। नाइट सफारी परियोजना में सदाबहार वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा।
नाइट सफारी में पर्यटकों को रात्रि में जंगल में जीव-जन्तुओं को देखने का अवसर प्राप्त होगा। जंगल में इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की जाएगी जो अंधरे में वन्य जीवों के लिए उपयुक्त होगी तथा इस प्रकाश में पर्यटकों द्वारा वन्य जीवों को देखा जा सकेगा। यह परियोजना 102.3 हेक्टेयर भूमि में डिजाइन की गई है तथा इसको विकसित करने की कुल संभावित लागत 678 करोड़ रुपए है। इस क्षेत्र को भविष्य में विकसित करने के लिए
14.9 हेक्टेयर भूमि तथा ग्रीन/हरित बफर हेतु 19.4 हेक्टेयर भूमि आरक्षित रखी गई है। यह परियोजना नाइट सफारी/जू-पार्क, सिंगापुर तथा चीन में स्थापित नाइट सफारी के आधार पर विकसित की जाएगी तथा विश्व में इस प्रकार की चैथी परियोजना होगी। नाइट सफारी में 71 प्रजातियों केे वन्य जीवों को संरक्षित किया जाएगा।
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इलाहाबाद, आगरा, कानपुर एवं बरेली में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण/वर्तमान सिविल एन्क्लेव के विस्तार/उच्चीकरण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने इलाहाबाद, आगरा, कानपुर एवं बरेली में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण/वर्तमान सिविल एन्क्लेव के विस्तार/उच्चीकरण हेतु निःशुल्क भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आवश्यक भूमि के अर्जन/क्रय पर होने वाले व्यय को इसी वित्तीय वर्ष में नागरिक उड्डयन विभाग को अनुपूरक मांग के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बमरौली हवाई अड्डे के दक्षिण में लगभग 50 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए नए सिविल एन्क्लेव की योजना बनाई गई है। इसी प्रकार आगरा में संस्था द्वारा 55.29 एकड़ भूमि, कानपुर (चकेरी) में 50 एकड़ एवं बरेली में 25 एकड़ भूमि की मांग की गई है।
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लोक सेवाओं और पदों के चयन में राज्य कर्मचारियों
को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट
राज्य कर्मचारियों में अध्ययन को प्रेरित करने, अनुभवी एवं योग्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके मनोबल में वृद्धि करने के उद्देश्य से, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश की लोक सेवाओं और पदों हेतु आयोजित किए जाने वाले चयनों में राज्य के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों,
कार्यदेशकों एवं प्रधानाचार्याें को सत्रान्त लाभ की सुविधा
मंत्रिपरिषद ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं प्रधानाचार्याें को कतिपय शर्ताें के अधीन सत्रान्त लाभ की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। व्यासायिक शिक्षा विभाग में शिक्षण कार्य को पूरे शैक्षिक सत्र तक सुचारू ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से, संबंधित अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं प्रधानाचार्याें, जो शैक्षिक सत्र
(01 अगस्त से 31 जुलाई) के मध्य अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे उन्हें शर्ताें के अधीन सत्रान्त लाभ की सुविधा स्वतः अनुमन्य होगी।
ऐसे अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं प्रधानाचार्याें को सत्रान्त लाभ की सुविधा अनुमन्य होगी, जो नेशनल काउंसिल आॅफ वोकेशनल ट्रेनिंग भारत सरकार की संस्तुतियों के अनुसार कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाते हो तथा गत तीन वर्षाें में उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो। इसके अलावा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, अभियोजन अथवा प्रशासनाधिकरण की जांच लम्बित न हो और उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। सत्रान्त लाभ प्राप्त करने हेतु सेवानिवृत्ति की तिथि के दो माह पूर्व विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जिस पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व निर्णय ले लिया जाएगा।
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उ0प्र0 मोटरयान (16वां संशोधन) नियमावली, 2013 के आलेख को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2013 के आलेख को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु फीस निर्धारित करने, बसों में स्लीपर लगाए जाने का प्राविधान किए जाने तथा मोटरयान कानून के उल्लंघन की दशा में, वाहनों के निरुद्ध किए जाने हेतु परिबन्धन (इम्पाउंडिंग) स्थल निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु निर्धारित फीस में वृद्धि करने के लिए उ0प्र0 मोटरयान नियमावली के नियम 8,9,10 में संशोधन किया जाएगा। चूंकि स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने की फीस 200 रुपये ही निर्धारित है। इसलिए स्मार्ट कार्ड पर इसकी द्वितीय प्रति जारी करने के लिए भी 200 रुपये फीस निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। बसों में स्लीपर लगाए जाने का प्राविधान करने के लिए नियमावली में नया नियम-136 क को जोड़े जाने के लिए भी संशोधन किया जाएगा। निरुद्ध किए जाने वाहनों हेतु स्थान निर्धारित करने के लिए नियमावली के नियम-227 में संशोधन किया जाएगा।
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सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों द्वारा खरीद अथवा आपूर्ति/बिक्री पर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत स्रोत पर 4 प्रतिशत की दर से कटौती का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों आदि द्वारा की जा रही खरीद अथवा इन विभागों/निगमों द्वारा की जा रही आपूर्ति/बिक्री के संबंध में उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) के अन्तर्गत स्रोत पर 4 प्रतिशत की दर से कटौती किए जाने हेतु अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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लखनऊ के पाॅलीटेक्निक चैराहे के चैड़ीकरण हेतु राजकीय पाॅलीटेक्निक की
5590 वर्गमीटर भूमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने लखनऊ शहर में फैजाबाद रोड के चैड़ीकरण हेतु राजकीय पाॅलीटेक्निक की बाउण्ड्रीवाल को औसतन 10 मीटर विस्थापित करते हुए, राजकीय पाॅलीटेक्निक की कुल 5590.00 वर्गमीटर (1.381 एकड़) भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग से लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है।
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प्रमुख जिला मार्गाें के उच्चीकरण हेतु परियोजना का 70 प्रतिशत वित्त पोषण एशियन विकास बैंक से कराए जाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमति
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में प्रमुख जिला मार्गाें के उच्चीकरण की कुल संभावित लागत वाली 3092.60 करोड़ रुपये की परियोजना का 70 प्रतिशत अर्थात 2165 करोड़ रुपये की धनराशि, एशियन विकास बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 1138 किमी0 लम्बाई के 27 प्रमुख जिला मार्गाें का उच्चीकरण का क्रियान्वयन अक्टूबर, 2014 से प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रमुख जिला मार्गाें के तटबन्ध की चैड़ाई औसतन 8.75 मीटर है एवं लेपित सतह की चैड़ाई 3.75 मीटर है। उच्चीकरण के अन्तर्गत मार्गाें के तटबन्ध की चैड़ाई 12 मीटर तथा लेपित सतह की चैड़ाई 7 मीटर की जाएगी। 15 वर्ष के प्रोजेक्टेड यातायात के लिए जो सड़क की मोटाई आएगी उसका प्राविधान किया जाएगा।
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रेडियो टैक्सी किराया निर्धारण प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने रेडियो टैक्सी किराया निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत कम सीट की गाडि़यों के लिए अपेक्षाकृत कम और अधिक सीट की गाडि़यों के लिए अपेक्षाकृत अधिक किराया निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रतिवर्ष निर्धारित किराए में सामान्य वृद्धि के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है, जिससे बार-बार शासन स्तर से किराया निर्धारण की कार्यवाही न करनी पड़े। इसके साथ ही ऐसी टैक्सियों के लिए किराए के अतिरिक्त रात्रि प्रभार और प्रतीक्षा प्रभार भी लगाए जाने की अनुमति दी गई है।
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उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली-1988 में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली-1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत विद्यमान नियमों में संशोधन के अलावा अतिरिक्त बिन्दु जोड़े गए हैं।
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सड़क परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के लिए ली जाने वाली भूमि
भू-स्वामियों से निर्धारित प्रारूप पर आपसी समझौते के आधार पर क्रय की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने सड़क परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के लिए ली जाने वाली भूमि भू-स्वामियों से निर्धारित प्रारूप पर आपसी समझौते के आधार पर क्रय की अनुमति प्रदान की है। इसके तहत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति उस भूमि की दर निर्धारित करेगी। यह समिति आपसी समझौते के आधार पर प्रचलित बाजार दरों तथा अन्य सुसंगत जानकारियों को ध्यान में रखते हुए भूमि क्रय के लिए दर निर्धारित कर अपनी संस्तुति अर्जन निकाय को प्रेषित करेगी। तदोपरान्त अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अर्जन निकाय के सक्षम स्तर पर की जाएगी, जहां निर्धारित प्रारूप के अनुसार कृषकों से अलग से सहमति ली जाएगी। इसके बाद उपरोक्त भूमि की आवश्यकता को जनसाधारण के लिए प्रख्यापित किया जाएगा, जिसकी अवधि प्रख्यापन की तिथि से दो माह की होगी।
इसके अतिरिक्त भू-स्वामियों को पूर्व की भांति प्रतिकर के अतिरिक्त पुनर्वास एवं पुनसर््थापना की नीति-2010 (यथा संशोधित) के तहत अनुमन्य सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार पूर्व प्रदत्त सुविधाएं भी अनुमन्य होंगी।
यह भी फैसला किया गया है कि परियोजनाओं हेतु भूमि क्रय किए जाने के सम्बन्ध में भू-स्वामियों से आपसी सहमति का प्रयास विफल होने की दशा में सड़क परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण एवं भूमि के प्रतिकर आदि की कार्रवाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। भूमि प्रतिकर के भुगतान व अन्य अनुमन्य लाभ/सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का दायित्व सम्बन्धित अर्जन निकाय का होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 (डी0एम0आर0सी0) द्वारा माह जुलाई, 2013 में प्रस्तावित संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) में भारत सरकार के परामर्श अथवा अन्य कारणों से भविष्य में किए जाने वाले संशोधन अथवा परिवर्तनों हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
यह निर्णय भी लिया कि डी0एम0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 में से प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण में नार्थ-साउथ काॅरिडोर्स (एयरपोर्ट से मंुशी पुलिया) का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रस्तावित नार्थ-साउथ काॅरिडोर्स के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट भाषण मंे लखनऊ नगर की यातायात समस्या के निराकरण हेतु पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के रूप में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने की घोषणा की गयी। यद्यपि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 2011 में ही उपलब्ध करा दी गयी थी परन्तु तत्समय इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा को मूर्तरूप देने के लिये आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्र्तगत कार्यरत मेट्रो सेल सतत् प्रयत्नशील है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 द्वारा इस सम्बन्ध में संशोधित डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया था, जिसका अनुमोदन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जा चुका है। इस डी0पी0आर0 पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों से समय-समय पर चर्चा की गयी है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस डी0पी0आर0 में कतिपय संशोधन की अपेक्षा की गई। भारत सरकार को स्वीकार्य डी0पी0आर0 को इस माह के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के लिये वैधानिक आवरण प्रदान किये जाने हेतु ़लखनऊ मेट्रोपोलिटन एरिया में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम मेट्रो रेल अधिनियम को विस्तारित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एल.एम.आर.सी.) की स्थापना हेतु मेमोरेन्डम आॅफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल्स आॅफ एसोसिएशन तैयार है तथा लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन का गठन किया जा रहा है।
लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एल.एम.आर.सी.) के ‘लोगो’ की डिजाइन में जन साधारण की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जन साधारण से लोगो के डिजाइन प्राप्त किये गये थे। सर्वोत्तम लोगो को पुरस्कृत भी किया जायेगा। लोगो के डिजाइन में जन साधारण द्वारा अत्यधिक रूचि दिखाई गयी है। निर्धारित अवधि में 1500 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगभग 3000 प्रस्ताव उपलब्ध कराये गए। शीध्र ही चयनित लोगो को सार्वजनिक किया जाएगा।
मेट्रो रेल परियोजना के विस्तृत डिजाइन हेतु अंतरिम कन्सलटेन्ट का चयन किया जाना है। इस सम्बन्ध में दो विशेषज्ञ संस्थानों, भारत सरकार के उपक्रम ’राइटस’ तथा ‘डी0एम0आर0सी0’ से प्रस्ताव मांगा है। इस माह के अंत तक प्राप्त प्रस्तावांे का परीक्षण कर किसी एक संस्था को अंतरिम कन्सलटेन्ट के रूप में चयनित कर लिया जायेगा।
मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्रथम चरण में निर्मित किये जाने वाले नार्थ-साउथ काॅरिडोर (एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) के डिपो का डिजाइन डी0एम0आर0सी0 द्वारा तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में संशोधित डी0पी0आर0 में प्रस्तावित काॅरिडोर्स के अतिरिक्त वैकल्पिक काॅरिडोर्स यथा मिल रोड, तुलसीदास मार्ग, सुभाष मार्ग, गोमती नगर व रिंग मेट्रो के प्रथम चरण की ‘टेक्नोफिजिबिलिटी स्टडी’ कराने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
वर्ष 2011 में प्रस्तुत मूल डी0पी0आर0 का पुनर्परीक्षण किया जा चुका है। प्रथम चरण में नार्थ-साउथ काॅरिडोर (एयरपोर्ट से मंुशी पुलिया) के भूमिगत भाग को 7.5 किमी0 से कम करते हुए इसे लगभग 3.5 किमी0 (चारबाग से हजरतगंज) किया गया। इससे परियोजना लागत में 1000 करोड़ रुपए की कमी सम्भावित है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार नार्थ-साउथ काॅरिडोर (एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) की कुल लम्बाई 22.878 किमी0 है, जिसमें से 3.44 किमी0 भूमिगत है। इस काॅरिडोर में कुल 22 स्टेशन होंगे, जिसमें से 03 स्टेशन भूमिगत तथा 19 स्टेशन एलिवेटेड होंगे।
इस काॅरिडोर पर वर्ष 2020 में प्रतिदिन 6.45 लाख यात्रियों के चलने का अनुमान है। इस काॅरिडोर पर वर्ष 2020 में ‘पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक’ (पीएचपीडीटी) 20976 होगी। मेट्रो रेल स्टैण्डर्ड गेज (1435 मिमी0) पर चलेगी तथा इसमें सामान्यतः 6 कोच की एक रेक होगी, जिसकी यात्री क्षमता 1574 होगी। मेट्रो रेल प्रारम्भ में 7 से 14 मिनट के अन्तराल पर चलेगी, जो कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कालान्तर में 2 से 4 मिनट के अन्तराल पर चलेगी। मेट्रो रेल की औसत रफ्तार 32 से 34 किमी0 प्रति घंटा होगी तथा यह प्रातः 5.00 बजे से मध्य रात्रि तक चलेगी। नार्थ-साउथ काॅरिडोर के निर्माण में 6757 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। भारत सरकार से अनिवार्य अनुमोदन एवं वित्त पोषण प्राप्त करने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि तभी इस काॅरिडोर का निर्माण लक्षित दिसम्बर, 2013 में प्रारम्भ किया जा सकेगा। इस काॅरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का संचालन दिसम्बर, 2016 तक सम्भावित है।
मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन से यात्रा में लगने वाले समय में बचत, व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या में कमी, इन वाहनों से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषणकारी गैस में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी तथा पेट्रोलियम पदार्थों की बचत होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• आपदा से उबरने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लोगों की हर सम्भव मदद की जायेगी: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आज विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा उत्तराखण्ड में आयी आपदा से पीडि़त लोगों की सहायता के लिए 03 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की धनराशि के ड्राफ्ट/चेक मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु उपलब्ध कराये गये। मुख्यमंत्री ने दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड केे पुनर्निर्माण के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपदा पीडि़तों की सहायता के लिए प्रदेश की जनता द्वारा लगातार आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा से उबरने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लोगों की हर सम्भव सहायता की जायेगी। 
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद जनपद की ओर से 01 करोड़ 40 लाख 68 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को दिया। मनोरंजन कर राज्य मंत्री श्री तेज नारायन पाण्डेय, विधायक श्री मित्रसेन यादव, श्री अभय सिंह, फैजाबाद के जिलाधिकारी श्री विपिन कुमार द्विवेदी भी समाज कल्याण मंत्री के साथ थे। गोण्डा जनपद की ओर से कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने 01 करोड़ 17 लाख 40 हजार रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जरीना उस्मानी, उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन यादव, सदस्य श्रीमती शीला सिंह एवं श्रीमती श्वेता सिंह ने 01 लाख 70 हजार 240 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को प्रदान किया।
प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव एवं अपर महानिदेशक अभियोजन श्री आर0एन0 सिंह ने 07 लाख 33 हजार 935 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को दिया। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण यादव, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री बीरेश कुमार, आयुक्त वाणिज्य कर
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण  ने सेवा संघ की ओर से मुख्यमंत्री को 30 लाख 06 हजार 200 रुपये का चेक दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के राज्य विधि अधिकारियों की ओर से मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री आई0पी0 सिंह ने 05 लाख 06 हजार 06 सौ रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया। 
उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सचिव संघ के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव श्री अश्विनी कुमार बाली तथा कोषाध्यक्ष श्री आलोक ने मुख्यमंत्री को 02 लाख 25 हजार रुपये का चेक दिया। ईंट भट्ठा महासंघ के महासचिव श्री प्रमोद चैधरी के नेतृत्व में आये 15 सदस्यीय दल ने 31 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को दिया।
प्रान्तीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उ0प्र0 के अध्यक्ष डाॅ0 मनोज दीक्षित के नेतृत्व में आये दल ने 23 लाख 65 हजार 144 रुपये एवं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद मिनिस्टीरियल आफि0 एसो0 द्वारा 01 लाख 28 हजार रुपये धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया गया। लखनऊ जनपद के श्री मनीष यादव ने 01 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को उत्तराखण्ड आपदा से पीडि़त लोगों की सहायता के लिए दिया।
इस अवसर पर कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, सूचना निदेशक श्री प्रभात मित्तल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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• सरस्वती विद्या मन्दिर में लक्ष्य बोध शिविर का आयोजन

सरस्वती विद्या मन्दिर के लक्ष्य बोध शिविर कार्यक्रम में कैन्डेन्स इण्टरनेशनल, इण्डोनेशिया में मार्केट रिसर्च अधिकारी मलय सिंह ने कहा कि छात्र अपनी रूचि के अनुरूप लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने कैरियर को बनायें। अभिभावक, मित्र या शिक्षक के कहने के अनुसार जबरन लक्ष्य न बनाये अन्यथा असफलता ही हाथ लगेंगी। लक्ष्य मात्र निर्धारित कर लेने से भी सफलता नहीं मिलती। सफलता की इच्छा छात्र के अन्दर से आनी चाहिए। हर युवा अपनी जिन्दगी का हीरो है। उसे स्वयं की सफलता के लिए खुद खड़ा होना होगा। 
नगर के सरस्वती विद्या मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विवेकानन्दनगर में वर्ष 2014 की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले इण्टरमीडिएट छात्रों के लिए उत्तीर्णांक का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एवं उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से ‘लक्ष्य बोध शिविर’ का आयोजन किया गया। जिसमें कैरियर क्षेत्र के विशेषज्ञों ने छात्रों एवं अभिभावको का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य प्रेरक मलय सिंह ने अभिभावकोे का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि विज्ञान के क्षेत्र में ही भविष्य है। कार्मस व आर्ट वर्ग में असीमित कैरियर है। उसके लिए तमाम ऐसे उदाहरण है जिसमें पहले छात्र ने अभिभावक के कहने के अनुसार विज्ञान व गणित गु्रप से पढ़ाई की किन्तु बाद में उसने कामर्स या आर्ट वर्ग से अपना कैरियर बनाया और आज वह समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाये हुए है।
शिविर की अध्यक्षता कर रहे प्रबन्ध समिति अध्यक्ष कृपाशंकर द्विवेदी ने कहा कि छात्रों को मेधावी बनाने में विद्यालय हर समय सहयोग के लिए खड़ा है। अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित करके कि वह स्कूल में पढ़ने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करें और शिक्षकों का सहयोग लेकर भविष्य को उज्जवल बनाये। विद्यालय के वरिष्ठ एवं गणित आचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि अभिभावक आज स्कूल ज्यादा कोचिंग पर विश्वास कर रहे हैं। जबकि यहाॅं का आचार्य रात-दिन छात्र के शिक्षण में सहयोग करने को तत्पर है। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय की मेरिट में आने वाले बच्चे आचार्य के शिक्षण से इस उच्चता को प्राप्त करते हैं। प्रधानाचार्य शेषमणि मिश्र ने अभिभावको से छात्रों के लिए आचार्य व विद्यालय से संवाद बनाये रखने की अपील की और कहा कि वह बच्चों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। छात्रों के विद्यालय न आने पर उनमें भी बेचैनी होनी चाहिए। प्रधानाचार्य ने छात्रों-अभिभावको से लक्ष्य बोध पत्रक भी भरवायें। विद्यालय के प्रबन्धक शिव नारायण तिवारी व बाल कल्याण समिति के मंत्री राम अकबाल पाण्डेय, कामर्स आचार्य शरद श्रीवास्तव ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य अनिल कुमार पाण्डेय ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• दानवीर भामाषाह स्मारक चेतना समिति की ओर से हुआ आयोजन

दानवीर भामाषाह स्मारक चेतना समिति की ओर से साहू समाज के प्रतिभाशाली छात्रों का आठवाँ साहू प्रतिभा सम्मान समारोह आज हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कक्षाओं के करीब सवा सौ मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। विशिष्ठ क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले एक दर्जन तथा चित्रकला व निबन्ध प्रतियोगिता के दो दर्जन विजेताओं को सम्मानित किया गया।
नगर के ओम नगर स्थित आदर्श मैरिज हाल में आयोजित समारोह में जिल भर से हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा 2013 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सवा सौ छात्रों का जमावडा हुआ। जिसमें सभी मेधावियों को समिति की ओर से प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि नेत्र सर्जन डाॅ. राम जी गुप्ता ने साहू विरादरी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है इस इतिहास में महात्मा गांधी, भामाशाह और करमाबाई जैसी हस्तियां शामिल है। उन्होंने मेधावी बनने के लिए कभी भी धन आड़े नहीं आता है। व्यक्ति में लगन और उत्साह हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। इससे पहले तहसीलदार ज्ञान चन्द्र गुप्ता ने युवाओं को कैरियर बनाने के तमाम टिप्स बताये और कहा कि मेधावियों को कैरियर बनाने में अत्यन्त सावधान और सचेत रहना होता है। अतिथियों का परिचय सत्य प्रकाश गुप्ता, धन्यवाद ज्ञापन संयोजक भुलई राम गुप्ता तथा संचालन लाल बहादुर गुप्ता ने किया। संचालन में आरती साहू के अमिशा व कीर्ति ने भी सहयोग किया।
समारोह में नोटरी अधिवक्ता बनवारी लाल गुप्ता, पूर्व प्रषासनिक अधिकारी सीता राम गुप्ता, ािशक्षक श्याम सूरत गुप्ता, रमेश गुप्ता, अच्छे लाल गुप्ता, श्याम बहादुर गुप्ता लाल चन्द्र गुप्ता, अवनीष शाह, अजय गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता, दया शंकर साहू, देवी दयाल साहू, ओम प्रकाश गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता, दर्शन साहू, बबिता साहू, अनिल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देश में आन्तरिक एवं वाह्य सुरक्षा का खतरा विद्यमान है। देश को आजाद हुए लेकिन हम अपने का असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।  सीमा पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे हैं। कब से रो रहे हैं और कितने साल तक रोते रहेंगे। भारत का नेतृत्व इसका माकूल जवाब देने में अक्षम है।
यह बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कही। वे मंगलवार को सरस्वती कुंज निरालानगर में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश के अन्दर सुरक्षा की समस्या है लेकिन भय या दहशत उत्पन्न करने के बजाए समाज के अन्दर जागृति लानी पडे़गी। 
उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र,एक जन एवं एक संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण,पूर्व से पश्चिम भारत एक राष्ट्र है। यह हर समय अनुभव में आता है। उत्तराखण्ड की त्रासदी पर पूरे देश से संवेदना का एक ज्वार उठा।
श्री होसबोले ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। समाज की विविधता को देखेंगे तो आनन्द आयेगा। यह विविधता हमारे देश की एकता के लिए बाधक नहीं है लेकिन जाति,पंथ,सम्प्रदाय में बाँट कर देखेंगे तो देश बँट जायेगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते  हुए उद्योगपति एवं समाजसेवी  अनिल गुप्ता ने कहा कि उद्योग के माध्यम से जो कुछ देश हित में कर सकता हूँ करूँगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियां हमंे उद्वेलित कर रही हैं। हम अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित मानते हैं लेकिन आज से यह भाव कई गुना बढ़ गया है।
इस अवसर पर संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य ओमप्रकाश, क्षेत्र प्रचारक शिव नारायण, प्रान्त संघचालक प्रभुनारायण श्रीवास्तव, प्रान्त प्रचारक संजय, विभाग संघचालक जय कृष्ण सिन्हा,विभाग कार्यवाह प्रशान्त भाटिया एवं विभाग प्रचारक अमरनाथ प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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