राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि प्रदेष में जंगलराज कायम हो चुका है। अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि सामूहिक नरसंहार करने में भी खौफ नहीं महसूस कर रहे हैं।
श्री चैहान ने गाजियाबाद में एक ही परिवार के सात व्यक्तियों की हत्या किये जाने पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुये कहा कि प्रदेषवासी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आये दिन हत्या व बलात्कार जैसी घटनाओं की बाढ़ आयी हुई है परन्तु प्रदेष सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम साबित हो रही है।
श्री चैहान ने प्रदेष सरकार को आगाह किया है कि समाज में असुरक्षा की भावना फैलने से ही आतंक और अलगावबाद जन्म लेता है इसलिए सरकार को प्रदेष में कानून का राज स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री महबूब अली के नेतृत्व में ग्राम जोया, नगर पंचायत जोया जनपद अमरोहा के किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि किसानों की 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि पुलिस लाइन के निर्माण हेतु अधिग्रहित कर ली गयी है तथा यही भूमि उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र जरिया है। इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन नहीं है। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से अधिग्रहीत की गयी भूमि को निरस्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने परिवहन राज्यमंत्री एवं प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि 50 एकड़ की जो भूमि पुलिस लाइन के लिए अधिग्रहीत की गयी है, उसे अब नहीं लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर पुलिस लाइन के निर्माण के लिए दूसरी जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही ईंट भ्टठों पर ईंट निर्माण की प्रक्रियाओं में काम कर रहे श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में शामिल कर उन्हें श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचायेगी। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि इनके अतिरिक्त वेल्डर, बढ़ई, कुआं खोदने वाले, रोलर चलाने वाले, छप्पर डालने वाले, राज्मिस्त्री, प्लम्बर, लोहार, मौजिक पालिश करने वाले, सड़क कर्मकार, मिक्सर चलाने वाले, पेण्टर, इलेक्ट्रीशियन, हथौड़ा चलाने वाले, सुरंग कर्मकार, टाइल्स लगाने वाले, कुएं से गाद हटाने वाले गोताखोर, चट्टान तोड़ने वाले या खनिज कर्मकार, स्प्रे मैन या मिक्सर मैन (सड़क बनाने में लगे मजदूर) संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार, चैकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा हेतु तैनात) चूना बनाने की प्रक्रिया में लगे कर्मकार, सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, सीमेण्ट, मसाला ईंट ढोने वाले मजदूर, लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना में लगे कर्मकार, सुरक्षा द्वार एवं उपकरणों की स्थापना में लगे कर्मकार, मिट्टी बालू व मौरंग के खनन कार्य में लगे कर्मकार, सार्वजनिक पार्क का निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण, रसोई में उपयोग हेतु माड्यूलर इकाइयों की स्थापना में लगे कर्मकार खिड़की, ग्रिल दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना में लगे कर्मकार, बड़े यांत्रिक कार्य जैसे मशीनरी, पुल का कार्य आदि में लगे खलासी, अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत में लगे कर्मकार, बाढ़ नियोजन व इसी प्रकार के कार्य में लगे समस्त प्रवर्ग के कर्मकार, बांध पुल सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, स्वीमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि सहित मनोरंजन सुविधाओं के निर्माण कार्य में लगे कर्मकार, किसी निर्माण कार्य सं संबंधित लिपिकीय व लेखा कार्य कर रहे कर्मकार एवं सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने वाले कर्मकारों को भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीकृत कर उन्हें लाभार्थीपरक योजनाओं से आच्छादित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कानून व्यवस्था ठीक किए बगैर चाहे जितने उद्यमिता महासम्मेलन कर लिए जाये। प्रदेश के विकास के दावे खोखले ही रहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि आज उद्यमियों के सामने जिस तरह सरकार की तबादला नीति,  सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हुए उससे सरकार की पोल खुल गयी, रही सही कसर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कें बाहर पुलिस-पुलिस संघर्ष ने खोल दी। मुख्यमंत्री ने आज फिर अपनी नाकामियों का ठिकरा अफसरों पर फोड़, चेतावनी जारी कर काम चला लिया।
प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर संवादाताओं से चर्चा में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों का भरोसा जीतने में नाकाम अखिलेश सरकार के सामने उद्यमियों ने उ0प्र0 का जो चित्रण किया वह अपने आप में पर्याप्त है। मुख्यमंत्री के सामने उद्यमियों ने सरकार की तबादला नीति से लेकर अफरशाही के काम-काज पर सवाल उठायें। लम्बित प्रकरणों का हवाला देते हुए उद्यमियों ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि हैसियत देखकर यहां काम के दाम लगाएं जाते है। राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है कि बगैर पहुंच के जायज काम तक नही निपट रहे है। नौकरशाही मे अस्थिरता है परिणाम यह है कि जब तक एक काम परवाना चढ़ता है पता लगा अफसर बदल गये।
उन्होंने कहा कि आगरा पार्टनरशिप समिट को निवेशकों के सबसे बड़े सम्मेलन का दावा किया गया। किन्तु वास्तविक्ता है कि सरकार गठन के बाद राज्य में करीब 25 फिसदी छोटे एवं मझोले उपक्रम(एसएमई) बंद हो चुके है। 25 प्रतिशत सरकार की नीतियों के कारण बंदी की कगार पर है।  राज्य में नए निवदेशक नही आ रहे है। निवेशको को आकर्षित करने की लिए बड़े-बड़े दावे किये जा रहे है लेकिन निवेश के सूत्रधार की भमिका निभाने वाले औद्योगिक विकास महकमें में आस्थिरता के कारण निवेश आर्कषण की मूहिम ठप्प है, राज्य में बिजली संकट के कारण औद्योगिग ईकाईयां बंदी की कगार पर पहुंच रही है। स्पष्ट है कि डीजल के भरोसे इण्डस्ट्री नही चल सकती।
श्री पाठक ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के ठीक बाद होता है। जो कुछ उद्यमियों के सामने घटित हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है। जब ये घटना हो रही थी तो वहां आलाधिकारी समेत अन्य पुलिस कर्मी भी थे पर बीच बचाव करने के बजाये बचते नजर आये। यह पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, पुलिस को या तो दबंग माफिया जीभर के पीट रहे है या फिर वो नीरीह लोगों को इसी बेरहमीं से वह पीट रही है और आला अधिकारी मौन की अवस्था में है आज जब ये घटना घटित हुई तो उद्यमियों ने कहा भगवान बचाये उत्तर प्रदेश में कौन आयेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था और बिजली संकट सरकार की नीति और नीयत के कारण ठीक नही हो पा रही है। सरकार को इन्हें ठीक करने के लिए दृढ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आगरा समिट के दौरान भी भरोसा दिलाया था पर इतने दिन बितने के बाद वो भरोसा दिखा नही। आज फिर उन्होंने भरोसा दिलाया हर बार की तरह अधिकारियों के कार्यशैली पर चेतावनी भी दी और कहा कि लम्बित पत्रावलियों का जल्द निस्तारण किया जाये किन्तु जो पत्रावलियां उनके कार्यालय में लम्बित है उनका क्या होगा? पूरी सरकार के सामने सरकार के काम काज पर सवाल उठे। मुख्यमंत्री ने फिर भरोसा अलटीमेटम से काम चलाया। इन सम्मेलनों की सार्थकता और मुख्यमंत्री के भरोसे का तभी मतलब है जब वे अपने कहे कि विश्वनियता कायम कर सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के प्रमुख कार्यकर्ता खुर्रम नगर चैराहा (महानगर ) पर भाजपा किसान मोर्चे के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री एवं किसान मोर्चे उ0प्र0 के पूर्व महामंत्री दिनेश दुबे का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने श्री दिनेश दुबे के  राष्ट्रीय किसान मोर्चे की टीम में नियुक्त किये जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 राजनाथ सिंह जी व पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश धनकड़ व किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाण्डेय जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री दिनेश दुबे कि नियुक्त से किसान सरोकारों की लड़ाई को बल मिलेगा। दिनेश दुबे अत्यन्त सक्रिय व गतिशील व्यक्तित्व के धनी है। एन0जी0ओं0 प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के रूप में पार्टी के नीति व कार्यक्रमों में हमेशा पूरी निष्ठा से कार्य किया । ऐसे कार्यकर्ताओं का किसान मोर्चा राष्ट्रीय टीम में लिया जाना उत्साह वर्धक है। स्वागत में प्रफुल्ल मिश्रा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजयुमों व हिरेन्द्र कटियार, देवेन्द्र वर्मा, सौरभ सिंह, हिरेन्द्र सिंह, सचिदानन्द राय आदि मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेश एवं उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ मिलकर आगरा सम्मिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से नामी-गिरामी उद्योगपतियों ने भाग लिया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में कभी भी एक मंच पर इतने उद्यमी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन्हें हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी ताकि प्रदेश को समृद्ध बनाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को गम्भीरता से लागू कराने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित उत्तर प्रदेश उद्यमी सम्मेलन-2013 को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित विश्व के अन्य कई देशों के उद्यमी प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान प्रदेश में निवेश के लिए इच्छा जाहिर की। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में उद्योग धंधों के लिए बन रहे वातावरण के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं की बढ़ोत्तरी के लिए भी कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्रदेशों में अच्छे काम हुए हैं। लेकिन कुछ अन्य प्रदेशों में बेहतर काम के बजाय मीडिया के माध्यम से अच्छे माहौल का दावा किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जिससे नए उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार प्रदेश में पहले से कायम उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उत्तर प्रदेश गेहंू, दुग्ध, गन्ना उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में अन्य प्रदेशों से काफी आगे है।
प्रदेश की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश जनपदों में किसी न किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कुटीर एवं लघु उद्योग कायम हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान रखते हैं। वर्तमान सरकार विभिन्न जनपदों में पहले से स्थापित कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देेकर बेहतर माहौल बनाने का प्रयास कर रही है ताकि इन जनपदों के उत्पाद विश्व स्तर अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि वे अपनी कार्यप्रणाली सुधारें और लम्बित प्रकरणों को निश्चित समयावधि में निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योगों या संस्थानों को प्रदेश सरकार द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने रायबरेली में स्थापित होने वाले एम्स के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार से पूर्व इस प्रकरण पर अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था।
इससे पूर्व प्रदेश के लघु उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि यदि सरकार और उद्यमी मिलकर काम करें तो प्रदेश निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पर तेजी से चल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए हर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव लद्यु एवं मध्यम उद्योग श्री मुकुल सिंघल ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। सम्मेलन को इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री जुगल किशोर ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम में प्रभारी मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन सहित अन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल जनपद कन्नौज में हुई भीषण दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए तथा साधारण रूप से घायल लोगों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके बाद मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठक दिनांक 27.05.2013 को अपरान्ह 4 बजे कलेक्टेªट सभागार में आयोजित की जायेगी। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बैठक से सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि प्रगति आख्या एवं सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा हेतु समय से उपस्थित हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वासदेव मूलचन्दानी निवासी ढाकरान, एम0जी0 रोड, रकाबगंज वार्ड आगरा ने एक तीन मंजिला मकान विक्रेता निर्मल कौर, सतेन्दर कौर से खरीदा। इस मकान में कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र सील्ड बनाने का कारखाना तथा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु गोदाम भी होने के बावजूद जब मकान का बैनामा कराया गया तो इसे आवासीय दर्शाकर रू0 13 लाख 80 हजार 400/ के कम स्टाम्प लगाये गये।
जिला मजिस्टेªट जुहेर बिन सगीर ने सहायक आयुक्त स्टाम्प की जांच आख्या के क्रम में मकान क्रेता वासदेव मुलचन्दानी को नोटिस देकर पार्टी को बुलाया गया। न्यायालय में बहस भी हुयी जिसमें विलेख/बैनामा में व्यावसयिक का आवासीय दर्शाकर तथ्यों को छिपाने के लिए पार्टी पर रू0 27 लाख 60 हजार 800/धनराशि का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इसी प्रकार चन्द्रकान्त शर्मा पुत्र गंगा प्रसाद शर्मा निवासी 1265/7 आवास विकास कालौनी, आगरा ने दुष्यन्त नगर, मौजा बोदला, सिकन्दरा मुख्य मार्ग पर 150.95 वर्ग मीटर का आवासीय प्लाट दर्शाकर बैनामा कराया।
जिला मजिस्टेªट जुहेर बिन सगीर ने सहायक आयुक्त स्टाम्प की जांच आख्या के क्रम में तथा प्रथम तल पर चार-चार दुकाने एवं आस-पास व्यावसायिक प्रतिस्ठानों के दृष्टिगत दुकानों का निर्माण खरीद से पहले हो चुका था, लेकिन पार्टी का कहना है कि यह निर्माण उसने प्लाट खरीद के बाद ही कराया है, न्यायालय में बहस के दौरान पार्टी द्वारा प्लाट खरीदे जाने ेके बाद कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर रू0 10 लाख 62 हजार का कम स्टाम्प लगाने पर दोगुना रू0 21 लाख 25 हजार 200/ की धनराशि का अर्थदण्ड लगाया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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थानाध्यक्ष इरादत नगर की आख्या के आधार पर जिला मजिस्टेªट न्यायालय में चार वाद विचाराधीन होने पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करने पर तथा काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त प्रतिउत्तर राज्य प्राप्त न होने पर जिला मजिस्ट्रेट ने कड़ा रूख अपनाते हुए इरादत नगर के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार का यह कृत्य उनकी स्वेच्छाचारिता, शासकीय कार्य में लापरवाही, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना एवं अवमानना का द्योतक मानते हुए माह मई 2013 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकते हुए जिला मजिस्टेट जुहेर बिन सगीर ने यह भी निर्देश दिये कि यदि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति हुयी तो और कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्रामीण क्षेत्र में जल निगम की लम्बित परियोजनाओं को जल्द पूर्ण करायंे, तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों को रीबोर शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर कलेक्टेªट सभागार में पेयजल सम्बन्धी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए जल निगम के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की लम्बित परियोजनाओं को जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और हैण्ड पम्पों की रीबोर अतिशीघ्र करायें जिससे कि ग्रामीण को पेयजल समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि वे खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराकर प्रति सप्ताह समीक्षा करें और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करें।
जनपद आगरा के लिए इस वर्ष 826 टी0टी0एस0पी0 की स्वीकृति मिलने पर जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि स्थलों का चयन मानक के अनुरूप तथा वास्तविक आवयकतानुसार होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 15 दिन के अन्दर टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए तथा  कार्य की समाप्ति तीन माह में पूर्ण होनी चाहिए। इसी प्रकार रायभा में लम्बित शेष कार्याे को आगामी 30 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने पाइप लाइन चोरी की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि पाइप लाइन चोरी करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये। उन्होंने टी0टी0एस0पी0 की मरम्मत तथा हैण्ड पम्प रिबोर के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय के खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने के लिए कहा कि स्कूल खुलने पर रिबोर कराये।
ग्रामीणक्षेत्र में 102  ओवर हैड टैंक (ओ0एस0टी0) में से जिनकी मरम्मत होनी है उसकी अति शीघ्र मरम्मत कराकर चालू करायें। उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि गर्मी की अधिकता को देखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी और यदि कही पर किसी की लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कै0 प्रभान्शु श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी सुरेश चन्द्रा अधिशासी अभियन्ता जल निगम हर्ष कुमार चोपड़ा, सहित जल निगम से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारी गण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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