• अट्टहास’’  युवा सम्मान जयपुर के  अनुराग बाजपेयी को

17 मई 2013 । देश की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था ष्माध्यमष् ने अपने सालाना
पुरूस्कारो की घोषणा कर दी हैण् ग्वालियर के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि श्री
प्रदीप चौबे को ’अट्टहास  शिखर सम्मान ’’दिया जायेगाण्’ वही जयपुर के युवा
व्यंग्यकार  श्री अनुराग बाजपेयी को अट्टहास युवा सम्मान का लिये चुना गया है
माध्यम संस्था के  महामंत्री श्री अनूप श्रीवास्तव ने निर्णायक मंडल की बैठक
के बाद यह जानकारी मीडिया को  दी। अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि पाँच सदस्यी
निर्णायक मंडल में श्री गोपाल चतुर्वेदीए श्री सुभाष चंदरए श्री आलोक शुक्लए
संस्थान के अध्यक्ष श्री कप्तान सिंहए और वह स्वयं सदस्य है निर्णायक मंडल की
करीब एक घंटे चली बैठक में पुरूस्कारो के लिये दोनो कवियो के नाम के चयन किया
गयाण्उन्होने बताया कि सम्मान समारोह बृहस्पतिवारए 23 मई 2013 की शाम  6रू00
बजे  रविन्द्रालय सभागारए चारबागए लखनऊ में आयोजित होगाण् साथ ही अखिल भारतीय
हास्य कवि सम्मेलन भी  आयोजित किया जायेगाण्उन्होने बताया कि ’अट्टहास  शिखर
सम्मान के तहत’  श्री प्रदीप चौबे  को  21ए000 हजार रूपये की.नकद राशि  और
स्मृति चिन्ह प्रदान किया जायेगाण् वही हास्य.व्यंग्य कवि श्री अनुराग बाजपेयी
को  5ए100 सौ रूपये.नकद तथा  स्मृति  दिया जायेगा।हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन
में श्री मधुप पाण्डेय ;नागपुरद्धए श्री प्रदीप चैबे ;ग्वालियरद्धए यज्ञ शर्मा
;मुम्बईद्धए ममता शर्मा ;दिल्लीद्धए श्री रामेन्द्र त्रिपाठी ;मुम्बईद्धए प्रमोद
तिवारी ;कानपुरद्धए कमलेश दिवेदी ;कानपुरद्धए दूधनाथ शर्मा ष्श्रीशष् ;जौनपुरद्धए
निशामुनि गौर ;कोटाद्धए विनोद दीक्षित आदि अपनी रचनाओ से श्रोताओ को
गुदगुदायेगेण्
अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अगले दिन शुक्रवारए 24 मई 2013  को अपरान्ह
11 बजे जयशंकर प्रसाद सभागार में हास्य.व्यंग्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया
जिसका विषय है ष्व्यंग्य की सांस्कृतिक चेतनाष् रहेगा
संगोष्ठी में पद्मश्री केण्पीण् सक्सेनाए श्री उदय प्रताप सिंहए डाण् दाऊजी
गुप्तए ेतप  श्री गोपाल चतुर्वेदीए  श्री नरेश सक्सेनाए डाॅ0 प्रेम जनमेजयए
डाण्शेरजंग गर्ग ए गिरीश पंकज  श्री हरीश नवलए डाण् ललित लालित्यए डाण् सुधाकर
अदीबए अंजू निगमए श्री यूण्केण्एसण् चैहानए श्री गोपाल मिश्राए श्रीमती निशी
मिश्राए श्री विमल थम्बए श्री अनुराग बाजपेयीए श्री पूरन सरमाए श्री
देवेन्द्र इन्द्रेशए श्री रवि श्रीवास्तवए श्री महेन्द्र ठाकुरएश्री रत्नेशए
डा राजकुमार निजातए श्री गुरमीत बेदीए श्री वीरेन्द्र जैनए श्री सुभाष रायए
डाण् रमेश दीक्षितए श्री दामोदर दत्त दीक्षितए श्री वीरेन्द्र यादवए श्री विजय
रायए श्री गिरीश पाण्डेयए श्री आलोक शुक्लए श्रीमती सुधा शुक्लाए श्री श्याम
मिश्रए श्री केण् विक्रम रावए श्री गुरुदेव नारायणए श्री शकील सिद्धिकीए श्री
नरेश चन्द्र दिवेदीए श्री मदन मोहन ष्मनुजष्ए डाण् सुरेशए नवाब शाहाबादीए
श्री केण्कान्तण् अस्थानाए श्री संजीव जायसवाल ष्संजयष्ए श्री अरुण श्रीवास्तवए
डाण् सुरेन्द्र विक्रमए ए श्री अलंकार रस्तोगीए ज्योति शेखरए डा अमिता दुबेए
अलका प्रमोदए राकेश सिंहए श्री पंकज प्रसूनए श्री संजय मल्होत्रा ष्हमनवाष्ए
श्री भोलानाथ ष्अधीरष्ए नवीन शुक्ल ष्नवीनष्ए मुकुल महानए सुदीप उप्रेतीए प्रवीन
शुक्ल भाग लेगें

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• संवेदनयुक्त न्यायपालिका के माध्यम से महिलाओं को विधिक सहायता एवं न्याय विषय पर आयोजित न्यायिक कान्फ्रेंस में भाग लेंगे

17 मई, 2013

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मा0 न्यायालय एवं न्यायिक संवेदनशीलता को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला अधिकारों, न्यायिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण विषय पर अनेक कार्य किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जहां संसद एवं विधान मण्डल द्वारा अनेक विधेयक पारित किये गये हैं तथा जो आज अधिनियम का रूप ले चुके हैं। वर्तमान में उनके प्रति जागरुकता उत्पन्न करने एवं महिला अधिकारों तथा महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक कार्यशाला, सम्मेलन, कान्फ्रेंस एवं सेमिनार आयोजित किये जा रहे हैं। इसी की कड़ी में भारत संघ के सर्वाधिक जनसंख्या, राजनैतिक एवं न्यायिक रूप से जागरुक प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश के विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर में दिनांक 18 मई, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे एक न्यायिक कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका विषय है ‘‘संवेदनयुक्त न्यायपालिका के माध्यम से महिलाओं को विधिक सहायता एवं न्याय विवेचना से निर्णयन तक का वास्तवीकरण’’।
इसका उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के श्री पी0 सथाशिवम एवं न्यायमूर्ति श्री बी0एस0 चैहान द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शिवकीर्ति सिंह की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर किया जायेगा।
इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगणों के अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायमूर्ति श्री सुशील हरकौली, न्यायमूर्ति श्री एल0के0 महापात्र, न्यायमूर्ति श्री उमानाथ सिंह, न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति श्री डी0के0 उपाध्याय, न्यायमूर्ति श्री अमर सरन सहित अनेक न्यायिक अधिकारी सम्बोधित करेंगे।
इस कान्फ्रेंस में प्रदेश के अनेक जनपदों के जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु आज उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यापालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुशील हरकौली द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इसमें प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री प्रमोद कुमार गोयल, सचिव श्री तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी एवं उच्च न्यायालय के अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 मई, 2013

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा अनुसूची-4 में संशोधन कर सिगरेट/सिगार के वैट कर में 50 प्रतिशत के स्थान पर अब 25 प्रतिशत ही वैट लगेगा। सरकार द्वारा इसमें 25 प्रतिशत की कमी की गयी है।
यह जानकारी संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन डाॅ0 बुद्धेश मणि ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 मई, 2013

उत्तर प्रदेश के मध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री विजय बहादुर पाल के नेतृत्व में आज पाल समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मुलाकात की।
प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आग्रह किया। पाल समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने महारानी अहिल्याबाई होल्कर के जन्म दिन 31 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करके महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर राजकीय पुरस्कार घोषित करने का भी निवेदन किया।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके शीघ्र निर्णय लेगी।
इस अवसर पर अखिल भारतीय पाल महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ), सुश्री उर्मिला पाल, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती जानकी पाल, पाल महासभा एडवोकेट अध्यक्ष श्री विजय पाल, उन्नाव पाल महासभा अध्यक्ष श्री राम सजीवन पाल उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 मई, 2013

प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री लखनऊ डाॅ0 शिव प्रताप यादव कल दिनांक 18.05.2013 को इटावा स्थित लायन सफारी का दौरा करेंगे। डाॅ0 यादव प्रातः 10 बजे लायन सफारी इटावा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरान्त डाॅ0 यादव 12ः30 बजे वन विभाग के विश्राम गृह सुमेर सिंह किला में मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता करके निर्माण कार्यों की जानकारी देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कम धनराशि में भी प्रदेश में कार्य सराहनीय
• केंद्रीय मंत्री पुनर्विचार कर प्रदेश के हित में सकारात्मक निर्णय लें
• उत्तर प्रदेश के लिए भी अन्य प्रदेश की भाॅति म.थ्डै लागू करने हेतु वास्तविक सहयोग की अपेक्षा
• -अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’

17 मई, 2013

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने आज यहां बताया कि केन्द्रीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 प्रतिशत परिवारों को कम रोजगार उपलब्ध कराए गए हंैं साथ ही सीमान्त परिवारों को मुहैया कराए गए रोजगार के श्रम दिवसों में भी गिरावट आई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रदेश में 1084 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां कोई कार्य सृजित नहीं हुए है। जबकि कुल 52000 ग्राम पंचायतें हैं। केन्द्रीय मंत्री द्वारा यह तो माना है कि मात्र 1084 में कार्य सृजित नहीं हुए, जो मात्र 01 प्रतिशत ही है। शेष 99 प्रतिशत अर्थात 51000 ग्राम पंचायतों में कार्य होने के बारे में भी बताया गया होता तो स्थिति स्पष्ट होती और उत्तर प्रदेश में मनरेगा की प्रगति दिखाई देती। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रदेश में 313699 ऐसे काम हैं जिन पर 04 महीनों से कोई खर्च नहीं हुआ है। इसकी समीक्षा और जांच की आवश्यकता जताई है। श्री गोप ने बताया कि केंद्र द्वारा पर्याप्त धनराशि न देने के बावजूद भी प्रदेश में मनरेगा के कार्याें में 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया है।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने बताया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्य प्रान्तों की भाॅति इस प्रदेश को धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, वह धनराशि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है, क्योंकि विगत पांच वर्षों में कम धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है एवं 52000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता व ग्राम प्रधान जानते हैं कि उन्हें क्या धनराशि मिली है या नहीं। यह भारत सरकार की योजना है, यदि भारत सरकार धनराशि नहीं देगी तो इस योजना की प्रगति के लिए आम जनता सोंचे कि कौन जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मुझे मा0 जयराम रमेश जी से यही अपेक्षा है, कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के हित में व्यवस्था के अनुसार अन्य प्रान्तों यथा- आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की भाँति उत्तर प्रदेश को भी प्रस्तावित सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में त्वरित विचार करें, जिससे उत्तर प्रदेश की अन्य प्रान्तों के अनुरूप मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर सके। यह भी मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहॅूगा कि यह योजना भारत सरकार की है, उ0प्र0 द्वारा माॅगी जा रही सम्पूर्ण धनराशि पर केन्द्रीय मंत्री पुनर्विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लेते हैं तो हम उनके आभारी रहेंगे।

प्रेस के माध्यम से उपरोक्त बातों के अलावा पुनः दोहराना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 1275 करोड़ प्रथम तीन माह की माँग एवं 06 माह के लिए 1536.32 करोड़ माँग के रूप में की गयी है जो देय बनता है उसको तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए ताकि जो स्थिति वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोष प्रवाह में हुई कठिनाई की पुनरावृत्ति न हो और मनरेगा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके तथा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में कहा कि केंद्रीय मंत्री को प्रेस के माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में वार्षिक श्रम बजट के अनुपात में 2012-13 में सबसे कम 44 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई है यानि कि जहां वित्तीय वर्ष 2011-12 में 6668 करोड़ रू0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई जो वार्षिक श्रम बजट का 76 प्रतिशत है वहीं वित्तीय वर्ष 2012-13 में 7003 करोड़ वार्षिक श्रम बजट की तुलना में केवल 3090 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जो 44 प्रतिशत ही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर धनराशि इतनी कम उपलब्ध हो पाई है कि वहां कोई भी कार्य नहीं हो पाया। वित्तीय वर्ष 2012-13 ऐसा वर्ष रहा जहां पर शुरू कराए गए कार्य धनराशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाए। पुराने वर्षों में धनराशि रहने की स्थिति में कार्य पूर्ण कराए जाने का प्रतिषत 81.3 रहा केवल वित्तीय वर्ष 2012-13 में ऐसी स्थिति रही जहाॅ धनराशि के अभाव में कराए गए कार्य पूर्ण नहीं कराए जा सके। धनराशि के अभाव का ही परिणाम रहा कि सीमान्त परिवारों को मुहैया कराए गए रोजगार के श्रम दिवसों में भी गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका एक मात्र कारण धनराशि में की गई अप्रत्याशित कटौती है चूंकि यह भारत सरकार की योजना है इसलिए मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति धनराशि के अभाव के कारण उत्पन्न हुई। साथ ही मा0 मंत्री जी को प्रेस के माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हॅूं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 जहां प्रारंभिक अवशेष केवल 350 करोड़ से भी कम है उसके बावजूद भी हमारे द्वारा रू0 1275 करोड़ की प्रथम तीन माह की मांग केे बावजूद केवल रू0 420 करोड़ ही उपलब्ध कराए गए जबकि आन्ध्रप्रदेश को रू0 2412.00 करोड़ तथा तमिलनाडु को रू0 1142.00 करोड़ उपलब्ध कराए गए। इसके कारण मनरेगा श्रमिकों को काम दिलाए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही पुराने प्रशासनिक व्यय के रूप में जो अनुमन्यता थी उसका रू0 175 करोड़ की मांग की गई है जिससे कि मनरेगा कर्मियों की समस्याओं को तत्काल दूर की जा सके, परन्तु अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया है एवं  म.थ्डै को लागू करने हेतु रू0 3.96 करोड़ धनराशि की मांग की गई है उस धनराशि को भी अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है परन्तु 4 अन्य प्रदेशों को अवमुक्त कर म.थ्डै की समस्त व्यय वहन कर चुका है। उत्तर प्रदेश के लिए भी अन्य प्रदेश की भाॅति म.थ्डै लागू करने हेतु वास्तविक सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 मई।
सपा सुप्रीमो श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा स्वयं बार-बार प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों, विधायकों को सुधरने की नसीहत देने के बाद अब खुद ही दूसरों पर सरकार के विरूद्ध दुष्प्रचार करने का आरोप लगाना यह साबित करता है कि सपा मुखिया यह मान चुके हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सपा सरकार के बस की बात नहीं है और वह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरने पर ‘‘डैमेज कण्ट्रोल’’ पर उतर आये हैं।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुंबई और दिल्ली जैसे प्रदेशों का उदाहरण प्रस्तुत करना कतई तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए दिया था, जिसे पूरा न कर पाने की स्थिति में अब वह इसके कारण ढूंढने के बजाय डैमेज कण्ट्रोल में लगी है।
प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में किये गये वायदे पूरे करने का सवाल है तो सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि क्या किसानों को मुफ्त बिजली देने, उनके कर्जे माफ करने, छात्राओं को साइकिल देने, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, छात्र-छात्राओं को टेबलेट एवं लैपटाप देने, अल्पसंख्यकों को आरक्षण एवं छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कार्य कितने प्रतिशत तक हुआ है, सरकार को इसे सार्वजनिक करना चाहिए।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि सपा मुखिया की बौखलाहट इसी से समझा जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है और यही कारण है पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पुराने ढर्रे पर लौटते हुए थानों पर कब्जे, अपराधियों को छुड़ाने की घटनाएं आम हो गयी हैं। प्रदेश में किसानों की हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी के शासन में जहां एक ओर गेहूं की खरीद शून्य है वहीं दूसरी तरफ किसान बिचैलियों के हाथों लूटा जा रहा है। प्रदेश में यूरिया अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मंहगी हो गयी है अब तो हालात यह है कि बिजली की कमी के चलते शायद ही खरीफ फसल का रोपन व बुआई समय पर हो पाये। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार के किसान प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज गन्ना किसानों के सहकारी क्षेत्र की 27 चीनी मिलों पर बकाये लगभग 752 करोड़ रूपये का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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17 मई।
यू0पी0 महिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं कंाग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी सिराज मेंहदी ने आरोप लगाया है कि आईपीएल अब खेल नहीं रहा, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस प्रतियोगिता ने न केवल क्रिकेट को बदनाम किया, बल्कि खेल भावना की होली जलाने का काम किया है।
श्री मेंहदी ने आईपीएल प्रतियोगिता को तत्काल बंद करने तथा इसके आयोजन से जुड़े लोगों की मैच फिक्सिंग में भूमिका की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।
श्री मेंहदी ने कहा कि आईपीएल शुरूआत से विवादास्पद प्रतियोगिता रही है। इसके पहले कमिश्नर ललित मोदी की आईपीएल मैच फिक्सिंग में भूमिका की जांच आज भी चल रही है। मोदी देश छोड़कर भागे हुए हंै। वर्तमान में चल रहे आईपीएल में ताजा मैच फिक्सिंग के मामले में तीन खिलाड़ी जिस तरह दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े उससे इस संपूर्ण आयोजन में आयोजकों की भूमिका भी संदिग्ध लगती है।
श्री मेंहदी ने कहा कि आईपीएल के खिलाडि़यों की नीलामी से लेकर मैच के दौरान चीयर्स गर्ल के अभद्र नृत्य ने देश की प्रतिष्ठा को आहत किया है। उन्होने कहा कि आईपीएल के आयोजक इस प्रतियोगिता को जारी रखना चाहते हैं तो सरकार का उस पर नियंत्रण जरूरी है, और कोशिश यह होनी चाहिए कि इसमें स्थापित खिलाडि़यों की बजाय उदीयमान खिलाडि़यों को मौका मिले। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार को आईपीएल की अब तक हुई प्रतियोगिताओं की भी जांच कराना चाहिए, ताकि इसकी आड़ में चल रहे काले धन और इससे जुड़े लोग बेनकाब हो सकें। कांग्रेस नेता ने कहा कि आईपीएल के बुकी और उनके लिए काम करने वाले खिलाडि़यों के साथ-साथ आयोजक मण्डल के सदस्यों पर निगरानी रखनी होगी।
श्री मेंहदी ने कहा कि अब तक आईपीएल प्रतियोगिता पर केन्द्र सरकार का खेल मंत्रालय ‘‘श्वेत पत्र’’ जारी करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस बड़े आयोजन से कितना सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ और कितने उदीयमान और प्रतिभावान खिलाडि़यों को खेल का अवसर मिला।
श्री मेंहदी ने अंत में कहा कि महिला क्रिकेट का क्रिकेट में विलय कराकर महिला क्रिकेट को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। महिला क्रिकेट जब आजाद थी तो उ0प्र0 में तमाम अन्तर्राष्ट्रीय मैच कराये गये थे, जब से विलय हुआ है एक भी मैच नहीं हो पाया। बी0सी0सी0आई0 को महिला क्रिकेट की तरक्की के बारे में सोचना होगा। आज महिलाएं हर मोर्चे पर सफलता से कार्य कर रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 मई .2013। भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रशासन पर जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया । पार्टी के अवध क्षेत्र के प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि राजधानी लखनऊ में नये राशन कार्ड बनवाने में आम जन को काफी परेशानी हो रही है। राशन कार्ड बनाने के कार्य में जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों (पार्षद) को अलग रखा गया, जो कि अनुचित है। सेक्टर वार्डेन न तो घर पर मिलते है, न ही फार्म जनता को दे रहे है। कई क्षेत्रों में तो लगाये गये सेक्टर वार्डेन प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दल के सदस्य भी है। ऐसे सेक्टर वार्डेन पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य कर रहे है।
प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के अवध क्षेत्र के प्रतिनिधि मण्डल ने आज जिलाधिकारी लखनऊ को उनके आवास पर राशन कार्ड के संदर्भ में आम जनता को हो रही समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौपा। प्रतिनिधि मण्डल में अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष मान सिंह, अतुल दीक्षित, प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव,मीडिया प्रभारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार बाजपेयी,पार्षद दिनेश यादव, अविनाश श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव आदि रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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१७ मई । क्षेत्र मे नशा खोरो पर नही लग पा रहे है रोक इन लोगो ने सार्वजनिक स्थलों पर नशा करते देखे जा सकते है ।
हर सरकारी व गैर सरकारी स्थलो पर जुर्माना के तौर पर सौ से दो सौ रुपया का कानूनी कार्यवाई का फरमान कितने दिनो से जारी है। यहां तक कि मन्दिर, स्कूल व सार्वजनिक स्थलो पर भी नशा खोरी पर लगाम नही लग पा रही है और न ही सरकारी फरमान के अन्तर्गत कार्यवाई ही की जा रही है।
अधिकारियो का कहना है कि जब तक जनता खुद नियम का पालन नही करेगी तो प्रतिबंध लगाना मुश्किल है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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