17 मई।
सपा सुप्रीमो श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा स्वयं बार-बार प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों, विधायकों को सुधरने की नसीहत देने के बाद अब खुद ही दूसरों पर सरकार के विरूद्ध दुष्प्रचार करने का आरोप लगाना यह साबित करता है कि सपा मुखिया यह मान चुके हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सपा सरकार के बस की बात नहीं है और वह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरने पर ‘‘डैमेज कण्ट्रोल’’ पर उतर आये हैं।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुंबई और दिल्ली जैसे प्रदेशों का उदाहरण प्रस्तुत करना कतई तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए दिया था, जिसे पूरा न कर पाने की स्थिति में अब वह इसके कारण ढूंढने के बजाय डैमेज कण्ट्रोल में लगी है।
प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में किये गये वायदे पूरे करने का सवाल है तो सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि क्या किसानों को मुफ्त बिजली देने, उनके कर्जे माफ करने, छात्राओं को साइकिल देने, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, छात्र-छात्राओं को टेबलेट एवं लैपटाप देने, अल्पसंख्यकों को आरक्षण एवं छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कार्य कितने प्रतिशत तक हुआ है, सरकार को इसे सार्वजनिक करना चाहिए।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि सपा मुखिया की बौखलाहट इसी से समझा जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है और यही कारण है पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पुराने ढर्रे पर लौटते हुए थानों पर कब्जे, अपराधियों को छुड़ाने की घटनाएं आम हो गयी हैं। प्रदेश में किसानों की हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी के शासन में जहां एक ओर गेहूं की खरीद शून्य है वहीं दूसरी तरफ किसान बिचैलियों के हाथों लूटा जा रहा है। प्रदेश में यूरिया अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मंहगी हो गयी है अब तो हालात यह है कि बिजली की कमी के चलते शायद ही खरीफ फसल का रोपन व बुआई समय पर हो पाये। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार के किसान प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज गन्ना किसानों के सहकारी क्षेत्र की 27 चीनी मिलों पर बकाये लगभग 752 करोड़ रूपये का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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