भारतीय जनता पार्टी उ0 प्र0 में पिछले 3 महीने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यीक्ष की नियक्ति को लेकर तनातनी बरकरार है। यह हालत तब है जब भाजपा की सरकार केन्द्र  एवं राज्यन दोनों में नहीं हैए प्रदेश अध्यनक्ष लक्ष्मीबकान्तर बाजपेयी गुट की ओर से एक भूमिहार और महामंत्री संगठन राकेश जैन गुट की ओर से एक ठाकुर जाति को कार्यकर्ता को लेकर प्रतिष्ठान का सवाल बना रखा हैए      भाजपा सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार वरिष्ठह भाजपाइयों ने एक निषाद जाति के कार्यकर्ता पर दाव लगाने की बात सामने आ रही है जिसकी निषाद केवट मल्लाकह कश्यदप जाति संगठनों में मजबूत  पकड़ है वहीं भाजपा प्रेदेश टीम के कई दिग्गकज निषाद के समर्थन में खडे़ दिखाई दे रहे हैं साथ ही प्रदेश अध्य क्ष और महामंत्री संगठन गुट भी इस नाम पर असहमत नहीं हैं।      भाजपाइयों का तर्क है कि निषाद को भाजयुमों का अध्यसक्ष बनाकर भाजपा 2014 में लोकसभ चुनाव के लिए खुद को अति पिछड़ी जातियों के अपने बिखरे पड़े वोट बैंक को साधने में कामयाव हो सकती है। वहीं भूमिहारए ठाकुरए ब्राहमण जाति के नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है जिनके सहारे भाजपा पिछले 12 साल से कोई बढ़ा करिश्मा  करने में नाकामयाब सिद्ध हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष  अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने सरकार को घेरते हुये कहा कि  प्रदेष के 25 जिला सहकारी बैंको को वित्तीय सहायता देकर सुचारू रूप से चलाने का वादा सरकार ने विधान सभा तथा विधान परिषद ने किया था लेकिन सरकारन ने वादा खिलाफी करते हुये 25 बैकों में से मात्र 9 बैंको को चलाने में मदद् की इन बैंकों से किसानो ंको बीज, खाद, व ऋण मिलता था वहीं 16 जिला सहकारी बैंको को न चलाने से किसानों व उनके कर्मचारियों ने भारी असंतोष व्याप्त है।
उन्होंने आगे बताया कि सहकारिता मंत्री ने जिला सहकारी बैंको के साथ सौतेला व्यवहार करते हुये 25 बैंको में से मात्र 9 बैंको में से सरकार धन उपलब्ध कराकर रिजर्व बैक से लाइसेन्स प्राप्त किया जिनकी वित्तीय हालत 25 बैंको में सबसे खराब थी विदित है कि यह 9 बैंक सहकारिता मंत्री के अपने चहेतों के जिलों के थे जबकि अन्य 16 बैंकों की वित्तीय हालत भी इन 9 बैंको की तुलना में बेहतर थी लेकिन सहकारिता मंत्री ने इन 16 बैंको को बहाल करने में न तो सरकार से धन उपलब्ध कराया न ही दिलचस्पी ली जिससे इन जिलों के किसानों को खाद, बीज व ऋण मिलने में किल्लत हो रही है साथ ही साथ 300 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है इन बैंको में कार्यरत कर्मचारियों के रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है।
राष्ट्रीय लोकदल सरकार से मांग करता है कि 16 जिला सहकारी बैंको को सरकार तत्काल धन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर रिजर्व बैंक से बहाल कराये जिससे किसानों, कामगारों तथा खाता धारकों को आर्थिक उत्पीड़न से बचाया जा सके साथ ही साथ बैंकों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को भी बेराजगार होेने से बचाया जा सके।
यह जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए प्रदेश सरकार के मुखिया को जिम्मेदार ठहराया है।
डा0 चन्द्रमोहन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तमाम दावों के बावजूद प्रदेश अपराधों से थर्रा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराधों में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। बाराबंकी में विकलांग के साथ दुष्कर्म, हरदोई में मानसिक विक्षिप्त के साथ रेप, प्रदेश सरकार के कानून के राज की पोल खोल देती है। साथ ही साथ बहराईच में बलात्कार, सुल्तानपुर मे युवती को बंधक बनाकर 5 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म, मथुरा मे रेप, औरया में रेप-हत्या और इलाहाबाद में घर में घुसकर दिनदहाड़े जल निगम के जेई की हत्या उत्तर प्रदेश में जंगलराज की कहानी को बयां कर रहे है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया की नियत ठीक होती तो अपराध और अपराधियों पर लगाम लग चुकी होती। उन्होंने कहा कि दिखावे के लिये सरकार प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को बदलती है वास्तविक्ता यह है कि सरकार की नियत ठीक नही है। उन्होंने कहा कि केवल अफसर बदलने से व्यवस्था नही बदलेगी। अफसरों के कामकाज की समीक्षा भी करनी पढ़ती है। ऐसा लगता है कि सरकार अफसरों का तबादला करके जिम्मेदारी समाप्त मान ली है।
डा0 मोहन ने कहा कि असल सच्चाई यह है कि सपाई गुण्डों को खुली छूट मिलने और उनके खिलाफ किसी भी कार्यवाही न करने के अलिखित आदेशों के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था चैपट हो गयी है। प्रदेश में बढ़ती महिला अपराध की घटना चिन्ता का विषय है और निंदनीय है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार व प्रदेश की सपा सरकार के खिलाफ भाजपा धरना देगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्र मोहन ने आज प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी धरने का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव वरूण गांधी और प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी करेंगे।
डा0 मोहन ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार बेशर्मी पर उतर आयी है। पिछले चार वर्षो मंे केन्द्र सरकार ने घोटालों का रिकार्ड तोड़ा है। घोटाले दर घोटाले फेरिश्त जितनी लम्बी सरकार उतनी बेशर्म होती जा रही है। उन्होनें कहा कि सरकार पहले घोटाले करती है फिर उसे छिपाने की कोशिश करती है। केन्द्र सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने और घोटालों की जांच प्रभावित करने के लिए दबाव की राजनीति के तहत सी0बी0आई0 का भी इस्तेमाल करती है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2जी की रिपोर्ट का लीक होना और कोयला घोटाले की जांच कर रही सी0बी0आई0 द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे रिपोर्ट पेश करने से पहले आरोपित केन्द्र सरकार के कानून मंत्री को दिखाना आरोपित को बचाने की साजिश है।
उन्होनें कहा कि संसद में भी कांग्रेस के नेता और मंत्री सोनिया गांधी के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते है। केन्द्र सरकार सड़क व संसद दोनों स्थानों पर लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने से रोकने में लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल थी।
डा0 मोहन ने कहा कि उ0 प्र0 की सपा सरकार का रवैया भी केन्द्र जैसा ही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में घोषण की थी कि वह बसपा के घोटाले बाजो की जांच कराकर उन्हे जेल भेजेगी लेकिन रामअचल राजभर समेत बसपा के शासनकाल के विभिन्न घोटालेबाज मंत्रियों के विरूद्ध लोकायुक्त जांच व रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी सरकार गिरफ्तार नही कर रही। इससे साफ हो गया है कि जिस तरफ 2007 में बसपा ने भ्रष्टाचारी सपा नेताओं को जेल में डालने की चुनावी घोषणा कर किसी पर कार्यवाही नही की। उसी तरह सपा भी बसपा नेताओं के भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही नही कर रही है।
डा0 मोहन ने कहा कि भ्रष्टाचार के सवाल पर सपा-बसपा कांगे्रस एक है। सपा और बसपा के समर्थन से चल रही घोटाले बाज केन्द्र की सरकार के खिलाफ कल दीन दयाल स्मृतिका पर धरना आहुत किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथाॅरिटी तथा राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों द्वारा पिछली सरकार में कसाना बिल्डर्स से करोड़ों रुपये का कमीशन प्राप्त करने के आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से कराने के निर्देश दिये हैं। जिससे कि कमीशन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी मिल सके।
यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कसाना बिल्डर्स प्रा0लि0 कम्पनी के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग द्वारा छापा डाला गया था। उन्हांेने बताया कि इसी क्रम में आयकर विभाग द्वारा मुख्य सचिव को अवगत कराया गया था कि प्रथमदृष्टया पिछली सरकार में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान इस कम्पनी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी0डी0ए0), यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा राजकीय निर्माण निगम द्वारा जो ठेके दिए गए, उसमें करोड़ों रुपये के कमीशन प्राप्त किए गए। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण की सतर्कता विभाग से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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