उत्तर प्रदेश के 13 राज्य विश्वविद्यालयों, 18 निजी विश्वविद्यालयों एवं लगभग 3400 महाविद्यालयों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कतिपय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश का विज्ञापन/फार्म दे देते हैं और विद्यार्थी प्रवेश ले लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का भविष्य खराब होता है तथा अनावश्यक रूप से न्यायिक वाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय में प्रवेशार्थियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

यह जानकारी श्रीमती अनीता मिश्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी है। उन्होंने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को सचेत करने के लिए जानकारी दी है कि वे प्रवेश लेने से पूर्व देख लें कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार) से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं जिसे यू0जी0सी0 की वेबसाइट ूूूण्नहबण्ंबण्पद पर देख लें। विशेषतः फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जरूर देख लें। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे प्रवेश से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/संस्थान किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का संबंधित पाठ्यक्रम/विषय, जिसमें छात्र प्रवेश लेना चाहता है, उसका सम्बन्धित नियामक संस्था से मान्यता/संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अथवा नहीं। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण (नियमित/स्ववित्तपोषित सहित) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय की वेबसाइट पर देख लें।

विशेष सचिव ने प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को यह भी सलाह दी है कि वे बी0एड0, एम0एड, बी0पी0एड एवं ऐसे समतुल्य पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) की परिधि में आते हैं, उन पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सीटों का निर्धारण एन0सी0टी0ई0 से है या नहीं, संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें। एन0सी0टी0ई0 की परिधिगत समस्त पाठ्यक्रमों में संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की मान्यता/सम्बद्धता, निर्धारित सीटों से ज्यादा छात्रों के प्रवेश करने की शिकायत एन0सी0टी0ई0/संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव से की जा सकती है, क्योंकि निर्धारित सीट से अधिक सीट पर प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा से वंचित होंगे तथा उनकी डिग्री विधि मान्य नहीं होगी।

श्रीमती मिश्र ने यह भी कहा कि प्रवेश में किसी अनियमितता की शिकायत छात्र-छात्राएं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कर सकते हैं।

विशेष सचिव ने जानकारी दी है कि अनियमित महाविद्यालयों/संस्थाओं के प्रति प्रदेश के छात्रों को जागरुक करने हेतु एक सूक्ष्म फिल्म तैयार कराकर इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित की जा रही है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं को जागरुक किया जा रहा है, ताकि छात्र-छात्राएं सही संस्थान में दाखिला लंे तथा उनका भविष्य खराब न होने पाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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सूबे में स्टाफ नर्सों की हजारों रिक्तियां खाली हैं, मगर उत्तर प्रदेष चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यायालय के सवालों का जवाब उचित रुप में न देने के कारण सूबे के स्वास्थ्य महकमें में स्टाफ नर्सों की भर्ती नही हो पा रही है। इसी का नतीजा है कि सूबे के चिकित्सालय भगवान भरोसे चल रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेष शासन नर्सिंग प्रषिक्षण केन्द्रों की अनिवार्यता एवं मान्यता निजी क्षेत्र में जारी करता है तो वही दूसरी तरफ उन निजी क्षेत्रों से प्रषिक्षित स्टाफ नर्सों को भर्ती के लिए न्यायालय के सवालों का सही जवाब न देकर उसे संतुष्ट नही कर पा रहा है। ये बातें नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएषन के सरंक्षक डा. नीरज बोरा ने कही।

डा. नीरज बोरा ने बताया कि उत्तर प्रदेष चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 असाधारण विधायी परिषिष्ट भाग - 4, खण्ड (क) 29.12.1999 के द्वारा भर्ती के श्रोत 5 (डी) (1) के तहत 95 प्रतिषत छात्र नर्स और धात्रियों में से महिला स्टाफ नर्स हेतु नियम 10 में दी गयी अहर्ताएं पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेष शासन (चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग 11) द्वारा 25 फरवरी 2005 को राजकीय संस्था में प्रषिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में समान अवसर प्रदान किये गये थे। मगर उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने अपने एक आदेष के तहत उपरोक्त शासनादेष को मानने से इनकार कर दिया है जिससे निजी क्षेत्र से प्रषिक्षित स्टाफ नर्स की भर्ती में रोडा अटक गया है। सबसे अजीब बात तो यह है कि उत्तर प्रदेष चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में दिलचस्पी नही ले रहा है। जिसका उदाहरण उसके द्वारा न्यायालय के सवालों का जवाब देकर संतुष्ट नही करने के रुप में देखा जा सकता है। इस प्रषासनिक तकनीकि में हीलाहवाली का नतीजा यह है कि सूबे में हजारों प्रषिक्षण प्राप्त स्टाफनर्स इस मंहगाई के दौर में बेरोजगारी का दंष झेल रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान परिवेश में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनकी पार्टी ने 12वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप देने का वायदा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। विद्युत समस्या को पिछली सरकार की देन बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 हजार करोड़ रुपए के घाटे वाला यह विभाग उन्हें विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन एवं वितरण को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विद्युत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु ठोस कदम उठा रही है, जिससे शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था में सुधार परिलक्षित होगा।

मुख्यमंत्री आज जनपद वाराणसी के पुलिस लाइन प्रांगण में आयोजित लैपटाप वितरण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को विपक्षी दलों द्वारा झुनझुना बताया गया था, लेकिन अब जब उनकी सरकार इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने लगी है, तो विपक्षी दल विरोध करने लगे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के इस कृत्य को गलत बताते हुए कहा कि जनता से किया गया एक-एक वायदा पूरा करना लोकतंत्र के सम्मान के बराबर है।

श्री यादव ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के किसानों की हर संभव मदद कर रही है। पिछली सरकार पर गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पेराई सत्र के प्रारम्भ में ही गन्ना की कीमत 40 रुपए प्रति कुन्तल बढ़ा दी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। इसी प्रकार गेहूँ की कीमत भी इस वर्ष पहले ही बढ़ा दी गई, ताकि किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा गांव एवं किसान के लिए संचालित योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा घोषित उद्योग नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में नए कारखाने स्थापित होंगे और पूंजी निवेश बढ़ेगा। उन्होंने सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार प्रदेश की जनता के हितों को केन्द्र में रखकर कार्य किया जा रहा है, इससे शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों से काफी आगे होगा। उन्होंने वाराणसी को ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक नगर बताते हुए कहा कि इस नगर के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा भदोही नगर के लिए दो फ्लाईओवर के प्रस्ताव को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। इससे भदोही के विकास को काफी बल मिलेगा। इस अवसर पर 10 राजकीय एवं 60 अशासकीय विद्यालयों के 13,270 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री ने स्वयं 50 छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराने के बाद सभी 28 प्रकोष्ठों में भ्रमण किया।

प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर निःशुल्क लैपटाप वितरण को राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इससे गरीब एवं असहाय छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक का प्रयोग किए बिना प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही वाराणसी नगर की सड़कों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण का कार्य होगा। इसके अलावा नगर की साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा नवयुवकों के हाथ में लैपटाप रूपी एक ऐसा हथियार दिया जा रहा है, जिससे वे अपना मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। शास्त्री गायक पदमभूषण श्री छन्नू लाल मिश्र ने गीत के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह, उद्यान मंत्री श्री पारस नाथ यादव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विजय कुमार मिश्र, अन्य जनप्रतिनिधिगण, तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। बाद में मुख्यमंत्री जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम चैखड पूरे अन्ती में सदर विधायक श्री नागेन्द्र सिंह यादव के यहां आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति या समूह उद्योग लगाना चाहेंगे राज्य सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को सुलभ एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में विभिन्न जनपदों में मेडिकल काॅलेजों की भी स्थापना कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन भी थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ की एक आपात बैठक महासंघ के संयोजक सुहेल आबिद की अध्यक्षता में संगठन कार्यालय इन्दिरानगर में सम्पन्न हुई जिसमें महासंघ से जुड़े 9 प्रमुख संगठनों के नेता सुहेल आबिद, जे.पी.यादव, सत्येन्द्र ओझा, शक्ति श्रीवास्तव, धीरज कश्यप, ए.के.गुप्ता, जाबिर हुसैन, माबूद अहमद, इन्द्र मोहन पाल, रामवीर सिंह, के.के.शर्मा, राममूर्ति मिश्रा, आदि नेता उपस्थित रहे। आज की बैठक में नेताओं ने दिनांक 29.05.2013 से निजीकरण के विरोध में प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार की समीक्षा की गयी तथा अपने अपने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये। आज बैठक में यह भी तय किया गया कि महासंघ किसी भी कीमत पर मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण वितरण क्षेत्रों का निजीकरण नहीं होनें देगा और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। संयोजक सुहेल आबिद ने कहा कि सरकार को सब्जबाग दिखाकर कुछ लोग अनावश्यक टकराव पैदा कराकर सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। महासंघ ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अगर निजीकरण से जनता को राहत मिलती तो पिछली सरकार आगरा के निजीकरण करने के बाद सत्ता से बाहर नहीं होती । उन्होंने कहा कि प्रदेश मुखिया माननीय अखिलेश सिंह यादव जो कि प्रदेश के सर्वप्रिय नेता हैं उनकी पाक साफ छवि को पिछली सरकार के कुछ वफादार अधिकारी नुकसान पहुचाने में लगे हैं। संयोजक सुहेल आबिद ने प्रदेश के मुखिया से अपील की कि वे अपने विवेक से फैसला लेकर बिजली मजदूरों से होने जा रहे इस अनावश्यक टकराव को टालें। महासंघ सदैव प्रदेश हित और उद्योग हित का पक्षघर रहा है और मौजूदा समय में पूरे सूबे में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार / प्रबन्धन में बैठे हुए कुछ लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए निजीकरण का मुद्दा जबरदस्ती उछालने का प्रयास कर रहेे हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार / प्रबन्धन, महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकर इस भीषण गर्मी से प्रदेश 20 करोड़ आवाम को राहत पहुंचाने की दिशा में कोई ठोस रणनीति बनाकर लूट खसोट, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल तैयार कर आवाम की सच्ची सेवा करें। महासंघ ने पूरे सूबे में अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। यह कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक शासन / प्रबन्धन अपने निजीकरण सम्बन्धी आदेश को वापस नहीं ले लेता। आज की बैठक मंे महासंघ के संयोजक सुहेल आबिद ने चार जिलों में प्रस्तावित निजीकरण के मुद्दे पर उद्योग के समस्त संगठनों / संघेंा से प्रदेश व्यापी पूर्ण कार्य बहिष्कार में आपसी भ्ेादभाव भुलाकर एकजुट होकर सफल बनाने की अपील की ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्तापक्ष की तरह विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनादेश दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोधी की नकारात्मक भूमिका ही निभा रहा है। राज्य में बसपा को उसके कुशासन से त्रस्त मतदाताओं ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और समाजवादी पार्टी को बहुमत देकर सत्ता में प्रतिष्ठित किया। कांग्रेस-भाजपा को तीसरे चैथे पायदान पर पहुॅचा दिया। आश्चर्य है कि ये विपक्षी दल सकारात्मक विरोध की जगह समाजवादी पार्टी सरकार के विरूद्ध अनर्गल, निराधार और असंगत बयानबाजी करने में लगे हुए है।

बसपा शासन केे पांच साल प्रदेश के लिए बदहाली और बदनामी के रहे हैं। इस अवधि में विकास ठप्प रहा। सिर्फ पत्थर, पार्को और स्मारकों पर सरकारी खजाना लुटाया जाता रहा। बसपा विधायक और मंत्री सभी लूट, वसूली, अपहरण और बलात्कार के धंधे में लगे थे। सत्ता का दुरूपयोग कर चुनाव जीते गए। अवैध रूप से भूमि और मकान पर कब्जे के साथ आय से अधिक संपत्ति बटोरने में बसपाई नेता लगे रहे। लखनऊ से नोयडा तक बसपा ने लाखों करोड़ रूपये की जमीन की लूट की। खुद तत्कालीन बसपा मुख्यमंत्री ने माना था कि उनकी पार्टी में 500 से ज्यादा अपराधी भरे हुए थे। आज जब वही बसपा नेता समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हैरत होती है। अपने अतीत के काले अध्याय को याद करेगें तो उन्हें जरूर शर्म आएगी।

कांग्रेस यथास्थितिवाद को बढ़ावा देनेवाली पार्टी है जिसके राज में भ्रष्टाचार और मंहगाई का ग्राफ बढ़ता गया हैं। उदारीकरण के दौर ने देश की संपूर्ण नैतिक व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार के रहते ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। जातीयता और सांप्रदायिकता की ताकतों ने कांग्रेस की षह पर ही अपना विस्तार किया हैं। समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ लगातार संघर्श किया है। इसके फलस्वरूप ही केन्द्र में सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में नहीं आ सकी।

समाजवादी पार्टी ने विकास का जो नया एजेंडा तैयार किया है और जिस पर तेजी से अमल हो रहा है, उससे प्रदेश में परिवर्तन की लहर पैदा हुई है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समग्र विकास की नींव रखी है जिससे किसान, व्यापारी, शिक्षक, नौजवान, महिलाएं और मुसलमान सभी लाभान्वित हुए हंै। समाजवादी पार्टी की सरकार ने बेकारी भत्ता, कन्या विद्याधन, किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त सिंचाई, इलाज की सुविधा और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को नए जमाने के साथ चलने का मौका देने के लिए लैपटाप और टैबलेट वितरण  जैसे कदम उठाकर अन्य सूबों की सरकारों के सामने भी उदाहरण रखा है। प्रदेश में पूंजीनिवेश और नए उद्योगों की स्थापना के भी आसार बढ़े हैं। इन कार्यो की जन-जन सराहना कर रहा है। लेकिन न जाने क्यों विपक्षी दलों को सरकार के ये जनहितकारी निर्णय पसंद नहीं आ रहे हैं। समाजवादी सरकार के विरूद्ध दुष्प्रचार करनेवालों को लोकतंत्र का सम्मान करना सीखना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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सपा सरकार द्वारा बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा खां को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग का सलाहकार बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिये जाने और फैजाबाद बम विस्फोट काण्ड के आरोपी खालिद मुजाहिद के परिजनों को मुआवजा दिये जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मण्डल कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल से मिलेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने फैजाबाद बम विस्फोट के आरोपी खालिद मुजाहिद को 6 लाख रूपये मुआवजा देने का विरोध किया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता नगर कार्यालय कैसरबाग पर एकत्र हुये और प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति के विरूद्ध नारेबाजी करते हुये कैसरबाग चैराहे तक प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को महामहिम राज्यपाल का ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया।

महानगर अध्यक्ष मनोहर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण को अपनाते हुये सम्मानित जनतागण को शर्मसार करती जा रही है। फैजाबाद जिले 23 नवम्बर 2007 को सिलसिलेवार विस्फोट करने वाले खालिद मुजाहिद को 6 लाख का मुआवजा दिया जाने का भारतीय जनता पार्टी पुरूजोर विरोध करती है। सरकारी दस्तावेजों में खालिद आतंकी है। सरकार तुष्टिकरण नीति के कारण इसे मुआवजा दे रही है। प्रदेश सरकार द्वारा खालिद मुजाहिद के परिवार को 6 लाख रूपये मुआवजा देने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की हम सभी महामहिम जी से मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के नशे पूरी तरह से चूर है। प्रदेश सरकार आतंकियों तथा अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिये कोई कोर कसर नही छोड़ रही है। खालिद मुजाहिद के प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव सरकार केवल मुस्लिमों के अलावा किसी भी समुदाय को लाभ देने के पक्ष में नही है। जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से ऐसे प्रकरण आये दिन होते दिख रहे हैं, भाजपा इस तुष्टिकरण नीति का पुरूजोर विरोध करती है।

प्रदर्शन में पूर्व विधायक सुरेश श्रीवास्तव, सुरेश तिवारी, विद्यासागर गुप्ता, सुधीर हलवासिया, राकेश श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा अन्नू, मुकेश शर्मा, त्रिलोक सिंह अधिकारी, रागिनी रस्तोगी, विपिन अवस्थी, प्रभु जालान, रमेश तूफानी, रामऔतार कनौजिया, शशी जोशी, चन्द्रा रावत, अवधेश गुप्ता छोटू, बीना गुप्ता, विनोद तिवारी अप्पू, अमित गुप्ता, अशोक तिवारी, राघवराम तिवारी, विशम्भर मिश्रा, पुष्पा सिंह चैहान, सुमन शुक्ला, मधुबाला, अर्चना साहू, माधुरी शुक्ला, नाजिरा हुसैन शशी मिश्रा, अंजू रामचन्दानी, सुशीला वर्मा, राकेश मिश्रा, देवजीत पाण्डेय, ऋषिपाल सिंह, संकेत मिश्रा, एस.पी. तिवारी बाबा, सुनील यादव, एम.पी. दीक्षित, रामकुमार शुक्ला, मान सिंह यादव, अनूप सिंह, विकास मिश्रा, राजेन्द्र बाजपेयी, आर.पी. भरद्वाज, रजनीश गुप्ता, शिवकुमार, गुड्डू यादव, साकेत शर्मा, अमर सहाय, लवकुश त्रिवेदी, अशोक जयसवाल, वीरू जसवानी, सुरेश मिश्रा, मुन्ना रावत, सुदर्शन भारती आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत 10 में से 7 केन्द्रीय विद्यालयों के लिए आवश्यक भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध करा दी है। इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कार्रवाई केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की जानी अपेक्षित है। जिन सात जनपदों में केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित की जा चुकी है, वे हैं, वाराणसी 4.68 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि 18 जुलाई, 2009), चेरो सलेमपुर देवरिया 4.818 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि वर्ष 2007 के पूर्व), महोबा 8.09 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि 8 अगस्त, 2012), चित्रकूट 4.00 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि 6 नवम्बर, 2012), इटावा 5.97 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि 16 मार्च, 2013), ललितपुर 8.3 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि 9 मई, 2011) तथा पीलीभीत 5.00 एकड़ (हस्तांतरण की तिथि 13 मई, 2013)।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एम0एम0पल्लम राजू को आज भेजे गए एक पत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बताया कि जनपद इलाहाबाद में स्थापित होने वाले केन्द्रीय विद्यालयों तथा जनपद एटा में स्थापित होने वाले केन्द्रीय विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उन्होंने आगे बताया कि जनपद हाथरस में नगर पालिका हाथरस की भूमि चिन्हित की गई है, जिसे पुनग्र्रहण कर केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में हस्तांतरित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को समुचित निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रदेश हेतु चिन्हित केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही तेजी से की जा सके। इसके अलावा प्रदेश की विशालता के दृष्टिगत शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्तावर्द्धन हेतु और भी केन्द्रीय विद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्हांेने केन्द्रीय मंत्री से उत्तर प्रदेश हेतु और अधिक संख्या में केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष मुख्यालय पर किसान मसीहा व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चै0 चरण सिंह की 26वीं पुण्य तिथि को प्रदेष पदाधिकारी/फ्रन्टल संगठन/एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक मनाया। इस अवसर पर प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान एवं विधान मण्डल दल के नेता ठा0 दलबीर सिंह ने मुख्यालय मंें स्थित श्रद्धेय चै0 चरण सिंह की प्रतिमा पर कार्यकर्ताआंें के साथ माल्र्यापण किया तत्पष्चात हवनपूजन भी किया गया।

प्रदेष प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुये विधान भवन स्थित श्रद्धेय चै0 साहब की प्रतिमा पर माल्र्यापण करते श्रद्धेय चै0 चरण सिंह अमर रहे का गगनभेदी जयघोष किया गया। इसी क्रम में प्रदेष मुख्यालय में 21वीं सदी मंें श्रद्धेय चैधरी चरण सिंह की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रासंगिकता पर गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि चैधरी चरण सिंह राजनीति में नैतिक मूल्यों और सिद्वान्तों की स्थापना के पक्षधर रहे हैं इसके प्रति वह आजीवन प्रतिबद्ध रहे। वह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ किसानों के मसीहा और एक जाने माने अर्थषास्त्री थे। उन्होंने देष के सदियों से दबे कुचले किसानों-मजदूरों, अकलियतों और पिछड़े तबके के लोगों के लिए जिन्दगी भर सोचा, लिखा और संघर्ष किया यही नहीं उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी का एहसास कराते हुये ग्राम सभा से लेकर विधान सभा और संसद में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी बहबूदी के लिए सड़क से लेकर संसद तक अपनी अन्तिम सांस तक आवाज उठाते रहे।

आज इस अवसर पर श्री चैहान ने कार्यकर्ताओं का आवह्ान करते हुये कहा कि श्रद्धेय चै0 साहब की नीतियों, आदर्षो, कार्यक्रमों व सिद्वान्तों पर चलकर समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े लोगो की सेवा ही सच्ची श्रंद्धाजलि होगी। आज की राजनीति में उनकी नीतियां और सिद्वान्तों की प्रासंगिकता है। श्रद्धेय चै0 चरण सिंह का मानना था कि देष की खुषहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। वह हमेषा कहा करते थे एक आंख खेत की मेड़ पर और दूसरी आंख विधान सभा व संसद पर होनी चाहिए जिससे किसानों की आवाज हमेषा दोनों सदनों मंे बुलन्द होती रहे।

प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने बताया कि गोष्ठी में मुख्य रूप से ठा0 दलबीर सिंह, पूर्व मंत्री सच्चिदानंद गुप्त, पूर्व प्रदेष अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह, विधायक वंषी सिंह पहाडि़या, प्रदेष प्रवक्ता वसीम हैदर, युवा अध्यक्ष आरिफ महमूद, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, मध्य जोन के अध्यक्ष राकेष कुमार सिंह मुन्ना,, पूर्व डी0आई0जी0 मुमताज हुसैन अंसारी, अनिल दुबे, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल, सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी, अनिल कुमार सिंह जिलाध्यक्ष लखनऊ, एम0ए0 आरिफ, आंकिल खां, छात्र रालोद के अध्यक्ष शषांक सिंह, ईष बलेचा, नंदकिषोर मिश्र, मनोज सिंह चैहान, अम्बुज पटेल, मनोज वर्मा, श्रीमती किरन सिंह, पुष्पा कुंवर, रमावती तिवारी, लक्ष्मी गौतम, वसुधा सिंह, रामबाबू सुदर्षन, शैलेष शर्मा, सफीक सिदद्की, विनोद सोनकर उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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