सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

08 मई, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक कुल 1688 राजस्व न्यायालयों एवं चकबन्दी न्यायालयों का कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन कराने हेतु माइलस्टोन निर्धारित कर तत्काल कार्ययोजना क्रियान्वित की जाय। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों के 18 जनपदों एवं 07 अन्य जनपदों को सम्मिलित करते हुए कुल 25 जनपदों के समस्त वादों की प्रविष्टियां अंकित करा दी जाय। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के समस्त वादों की पोर्टल में प्रविष्टियां अंकित की जाएं। उन्होंने कहा कि समस्त वादांे की प्रविष्टियों के उपरान्त समस्त पीठासीन अधिकारी अपने पोर्टल पर तत्सम्बन्ध में प्रमाणित करेंगे, जिसकी व्यवस्था साॅप्टवेयर पर बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि समस्त वादों को कम्प्यूटरीकृत कराने हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य अवश्य पूर्ण कराया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू हो जाने से वादकारियांे को अपने वाद की तिथि अथवा वाद सूची को इण्टरनेट पर उपलब्ध हो जाने के कारण अनावश्यक न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वाद में पारित आदेशों को इण्टरनेट पर उपलब्ध कराया जाय। भूमि से सम्बन्धित यदि अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित है तो उसकी भी जानकारी इण्टरनेट पर उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू हो जाने से जनसामान्य हेतु कोई भी व्यक्ति ग्राम, पक्षकारों का नाम, अधिनियम, वर्ष, नियत तिथि, वाद संख्या एवं भूमि नम्बर के आधार पर वाद की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी भूमि के विवादित होने के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी।
श्री उस्मानी ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जा सकेगा। उच्च प्राधिकारी द्वारा अवर न्यायालयों के वादों की स्थिति को अलोकित भी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों एवं कार्मिकों हेतु वादों की महत्ता के आधार पर सुनवाई हेतु दैनिक वाद सूची में प्राथमिकता तय करने का विकल्प उपलब्ध होगा तथा न्यायालय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु प्रभावी नियन्त्रण होगा। इस तकनीकी के उपयोग से न्यायालय कार्मिको के श्रम-साध्य कार्यों का सरलीकरण होगा, जिससे अधिक गुणवत्ता के कार्यों पर अधिक समय व ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व, श्री के0एस0 अटोरिया, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, श्री अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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8 मई 2013।  उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि की समस्या के बारे में प्रथम बार महात्मा गाँधी ने अपने विचार व्यक्त किये और उसके सुधार के बारे में कदम बढ़ाया।  महात्मा गाँधी का यह सपना तब साकार हुआ जब वर्ष 1990-91 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उ0प्र0 माननीय मुलायम सिंह यादव ने भूमि सेना योजना की नींव रखी और प्रदेश के 12 जिलों में 1000 हे0 क्षेत्रफल में ऊसर सुधार का कार्यक्रम चलाया। यह जानकारी दी उ0प्र0 भूमि सुधार निगम की प्रबन्ध निदेशक श्रीमती आराधना शुक्ला ने। वे आज इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में निगम द्वारा आयोजित स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री जगदीश सोनकर, राज्य मंत्री, भूमि विकास जल संसाधन एवं परती भूमि विकास,उ0प्र0, विश्व बैंक के प्रतिनिधियों श्री अनिमेष श्रीवास्तव, टास्क टीम लीडर, डा0 पाॅल सिद्धू, कृषि विशेषज्ञ, श्री सीतारामचन्द्रन माचीराजू, विपणन विशेषज्ञ, श्री अनुपम जोशी, पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ, श्री आर0एस0पाठक, जल निकास विशेषज्ञ, श्री बेंजामिन ओब्रान, तकनीकी विशेषज्ञ, श्री विनय कुमार विट्टकुरू, सुश्री लैलक थामस एवं उनके दल के अन्य सदस्यों और प्रदेश के 29 जिलों से आये कृषकों का स्वागत कर रहीं थीं।
विदित हो कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम विश्व बैंक के सहायोग से सोडिक तृतीय परियोजना का संचालन कर रहा है। निगम द्वारा आयोजित कार्यशला में सभी भागीदारों (स्टेकहोल्डर्स) में विश्व बैंक के प्रतिनिधि, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, प्शुपालन, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, सीकान, वाप्कोस, बेसिक्स, गैर सरकारी संस्थायें और प्रदेश के 29 जिलों के कृषक भाग ले रहे थे। आज आयोजित स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे, प्रदेश के भूमि विकास जल संसाधन एवं परती भूमि विकास राज्य मंत्री श्री जगदीश सोनकर। मा0 मंत्री जी के साथ-साथ श्री मनोज कुमार प्रमुख सचिव भूमि विकास जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग।
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुये श्री जगदीश सोनकर, राज्यमंत्री भूमि विकास विभाग जल संसाधन एवं परती भूमि विकास ने कहा कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम ने ऊसर भूमि के सुधार का उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे प्रदेश के साधनहीन गरीब किसानों को फायदा हुआ है और वे आज ऊसर भूमि से अच्छी पैदावार लेकर अग्रिम पंक्ति में बैठे हुये हैं।  उन्होने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं इस परियोजना से परिचित हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं देखा हेै कि जहाँ ऊसर क्षेत्र में पहले फसल नहीं होती थी वहाँ आज धान और गेहूँ के साथ-साथ अन्य फसलों का उत्पादन हो रहा है जो एक बड़ी सफलता है। उ0प्र0 भूमि सुधार निगम की सोडिक तृतीय परियोजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में ऊसर सुधार की दिशा में उ0प्र0 भूमि सुधार निगम ने जो कार्य किया है वह एक बडी सफलता है और अन्य विभागों को भी कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसी तरह कार्य करना चाहिए। इस योजना के पूरा होने पर प्रदेश में ऊसर समाप्त हो जायेगा जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और प्रदेश को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। उन्होनें इस अवसर पर उ0प्र0 भूमि सुधार निगम की गृह पत्रिका के विशेषांक ’’20 वर्षो की अनवरत यात्रा’’ का विमोचन किया गया।  कार्यशाला में सोडिक तृतीय परियोजना के एम0टी0आर0 मिशन में आये विश्व बैंक टीक के प्रतिनिधि ने परियोजना में कार्यरत कर्मियों, कृषकों और अधिकारियों के साथ परियोजना के लिए भविष्य की रणनीति तैयार की।
अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रबन्ध निदेशक महोदया श्रीमती आराधना शुक्ला ने उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही सोडिक तृतीय परियोजना की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि इस परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय सुधार वर्ष में अब तक लगभग 470000 हे0 भूमि का सुधार किया जा चुका है, जिसमें आज धान और गेहूँ का उत्पादन हो रहा है। परियोजना के अंतर्गत अब तक लगभग 6500 बोरिंग करायी गयी है जिससे 26000 हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता का विकास हुआ है जो अपने आप में एक कीर्तिमान हेै। उपचारित क्षेत्र के अधिकांश कृषक लगभग 93 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं जिन्हें भूमि आवंटन से प्राप्त हुयी थी वे इस परियोजना से लाभान्वित हो चुके हैं तृतीय वर्ष में सुधार के लिए 20000 हे0 ऊसर भूमि का चयन किया गया है जिसको सुधार कर इस बार खरीफ में धान की फसल ली जायेगी और इससे लगभग 45000 कृषक लाभान्वित होगें।
परियोजना क्षेत्र के कुछ कृषक अब ऊसर सुधार तकनीक का बेहतर ढंग से अपनाकर फसल उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित कर रहे है। उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए आज मा0 मंत्री जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कृषकों के साथ-साथ ऊसर सुधार जैसे कठिन कार्य में कुछ परियोजना कर्मियों ने अपना महत्तवपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान का सम्मान करते हुये उन्हे भी सम्मानित किया गया। आगे भी हम उनसे उत्कृष्ट कार्य करने की उम्मीद करते हैं। ऊसर सुधार परियोजना के साथ-साथ बीहड़ सुधार की अग्रगामी परियोजना प्रदेश के 02 जिलों फतेहपुर एवं कानपुर देहात में चलायी जा रही है। इसमें बीहड़ क्षेत्रों के 5000 हे0 क्षेत्रफल को सुधार कर कृषि उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इससे कृषकों की आय में लगभग 32000 प्रति हे0 की अतिरिक्त वृ़ि़़द्ध हुई है। बीहड़ क्षेत्रों के सुधार के लिए एक नये माडल के रूप में विकसित यह अग्रगामी परियोजना भविष्य में प्रदेश में चलायी जाने वाली बीहड़ सुधार परियोजना की रूपरेखा तय करेगी।
परियोजना के प्रमुख घटक के रूप में जल निकास व्यवस्था हेतु अब तक लगभग 350 जल निकास नालों का चयन कर 812 किमी0 जल निकास नालों का पुनरोद्धार किया गया है और उन पर पक्की संरचना बनाकर लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया गया हैे। इन जल निकास नालों से सुधारी गयी 47000 हे0 भूमि को लाभ मिलने के साथ-साथ उस क्षेत्र में आने वाली अन्य लगभग 1 लाख हे0 भूमि को भी लाभ होगा जिस पर जल भराव के कारण फसलें नहीं होती थी। परियोजना के प्रमुख घटक के रूप में कृषि सहयोगी सेवाएं, बाजार व्यवस्था स्थापित करने हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास को भी शामिल किया गया है जिससे उ0प्र0 में कृषि एवं पशुपालन के विकास में मदद मिलेगी। इस परियोजना से उपचारित ऊसर भूमि से 411000 मै0टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जिसकी कीमत रू0 530 करोड़ होती है इससे कृषकों की आमदनी में वृद्धि हुई है।
कार्यशाला मंे अपने सम्बोधन मंेे प्रमुख सचिव परती भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 श्री मनोज कुमार ने प्रदेश की अपघटित भूमि की समस्या से प्रभावित ऊसर और बीहड़ क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस परियोजना ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता परक कार्यान्वयन पद्धति अपनाई है जिससे प्रदेश के कृषक लाभान्वित हुए है और भविष्य में भी यह परियोजना इससे बेहतर कार्य करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का विकास हुआ है। आज प्रदेश की 71 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है और उ0प्र0 का यह भाग सबसे अधिक आबादी वाला है। इस योजना ने प्रदेश की खाद्य समस्या को सुलझाने में मदद की है।
परियोजना के अनुभवों को साझा करते हुये विश्व बैंक परियोजना के टास्क टीम लीडर श्री अनिमेष श्रीवास्तव ने परियोजना में किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुये इस कठिन कार्य में परियोजना कर्मियों, कृषकों और सहयोगी संस्थाओं को एक जुटता और समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला में मुख्य अतिथि द्वारा आज परियोजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों परियोजना प्रबन्धकों श्री नंद किशोर-कानपुर देहात, श्री शरीफ हसन खान- फतेहपुर, श्री मुकेश सिंह-फर्रूखाबाद, जिला समन्वयकों श्री अजीत सिंह-एटा, श्री सुशील कुमार-रायबरेली, श्री गोविन्द नारायण पंचाल-कानपुर देहात, प्रशिक्षण एवं मीडिया आर्गनाइजर श्री उदय सिंह-कन्नौज, श्री साहब राज पाण्डेय-आजमगढ़, श्री अनिल मिश्रा-कानपुर देहात, संस्था लेखाकार श्री सुनील दत्त-एटा, श्री चन्द्र प्रकाश-उन्नाव, श्री अजय कुमार सिंह-इलाहाबाद, बी0डी0ओ0 श्री विवेक कुमार-फर्रूखाबाद, श्री प्रभात भान-कानपुर देहात,  श्री रोहित कुमार-कन्नौज, उत्पादक समूह-प्रगति दुग्ध उत्पादक समूह, सिंहपुर,अलीगढ़, भोले शंकर उत्पादक समूह नगला काजी, एटा, तुलसा उत्पादक समूह अगासण्ड लखनऊ को सम्मानित किया गया।
इसके अतिरिक्त निगम की 20 परियोजना इकाई अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ संत रविदास नगर, लखनऊ, हरदोई एवं उन्नाव से सर्वश्रेष्ठ उत्पादन लेने वाले 3 कृषक, 3 कार्यान्वयन सहायक, 2 महिला स्वयं सहायता समूह,  2 सवश्रेष्ठ बकरी पालन समूह, 2 मित्र किसान, 2 महिला मित्र किसान, 2 सर्वश्रेष्ठ परियोजना स्टाॅफ, 1 सर्वश्रेष्ठ उप प्रबन्धक, 2 सवश्रेष्ठ पुरूष मोटीवेटर, 1 सर्वश्रेष्ठ महिला मोटीवेटर को सम्मानित किया गया। इस प्रकार सभी परियोजना इकाईयों से कुल 60 कृषक, 60 कार्यान्वयन सहायक, 60 स्वयं सहायता समूह, 40 मित्र किसान, 20 महिला मित्र किसान, 40 सवश्रेष्ठ कार्य करने वाले परियोजनाकर्मी, 40 पुरूष मोटीवेटर, 20 महिला मोटीवेटर को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस की मिलीभगत का रोज-ब-रोज पर्दाफाश हो रहा है। दोनो एक दूसरे के हमदर्द बने हुए हैं। उनकी बोली एक जैसी है। दोनों के निशाने पर एकमात्र समाजवादी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने तेजी से चुनावी वायदे पूरे किए हैं। जनता में चूॅकि इसका अनुकूल संदेश गया है उससे विपक्षी दल हड़बड़ा गए है। उनके पास सरकार के खिलाफ कोई तथ्यपूर्ण आरोप नहीं है इसलिए वे अपनी कुंठा में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।
बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री रटी-रटाई जुमलेबाजी की अभ्यस्त हैं। उन्हें प्रदेश में गुंडा राज, दलितों पर अत्याचार, अपराधियों का राज यही दिखाई दे रहा है। जिस दिन अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन से ही उन्हे प्रदेश में दिन में ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अपने जमाने में बसपा मुख्यमंत्री के समय किसी गरीब दलित को उनके सरकारी आवास तो दूर पास की सड़क तक पर आने की इजाजत नहीं थी। उनके समय दलित बच्चियों की थानो में हत्या हो गई, बसपा के विधायक और मंत्री बलात्कार और लूट में संलिप्त रहे। राजकोष पत्थरों पर लुटाया जाता रहा। भ्रष्टाचार में बसपा के कई मंत्री जेल में हैं और आधा दर्जन से ऊपर जेल जाने की तैयारी में हैं। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री तक कई घोटालों की जांच की आंच पहुॅच रही है।
कांग्रेस पिछले पांच साल बसपा के भ्रष्टाचार को संरक्षण देती रही। तमाम योजनाओं का पैसा अफसर, मंत्री और माफियाओं की तिगड़ी में बंटता रहा। अब कांग्रेस भी तमाम घोटालों में फंसी हुई है। दोनों एक दूसरे की हां-में हां मिला रहे है। बसपा की  प्रदेश में सत्ता से बेदखली हो गई। कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में दशकों से खस्ता है। केन्द्रीय इस्पात मंत्री तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण सन्निपात के शिकार हो गये हैं। वे खुद नहीं जानते कि वे क्या प्रलाप कर रहे हैं। जनता कांग्रेस को दूसरे तीसरे नम्बर पर भी रखने को तैयार नहीं है। इसलिए बसपा और कांग्रेस की चितांए और समस्याएं एक जैसी हैं। कांग्रेस नेताओं को भी उत्तर प्रदेश में विकास की सुबह नहीं पसंद आ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सभी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा सराहनीय निर्णय लिए गए है। कन्या शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, अनुदान, मुफ्त पढ़ाई और यूनीफार्म की सुविधाएं हैं। अस्पतालों में मुफ्त इलाज के साथ मरीजों को अस्पताल पहुॅचाने के लिए 108 स्वास्थ्य परिवहन सेवा प्रारंभ की गई है। किसानों का 50 हजार रूपए तक कर्ज माफ हुआ है और सरकारी ट्यूबवेल तथा नहरों से सिंचाई मुफ्त कर दी गई है। मुस्लिमों को अनुदान, मदरसों को मदद तथा कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण के लाभ मिल रहा है।
प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। पिछले बसपा राज से मिले भ्रष्ट तंत्र को बहुत हद तक सुधार लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रखे है कि उन्हें जनता के प्रति अपना व्यवहार बदलना होगा और चुनावी वायदों की पूर्ति की दिशा में लिए गए निर्णयों को तत्परता से लागू करना होगा। कांग्रेस और बसपा की परेशानी यही है कि जनता में अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है और अगले कई दशक तक समाजवादी पार्टी की ही सरकार के सत्ता में रहने का विश्वास जन-जन के मन में है और उनका सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होनेवाला है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग विभिन्न प्रकार की नहर प्रणालियों के निर्माण रख-रखाव एवं संचालन का कार्य करता है जिसमें वह पूर्णतया निपुण है।
उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था का दीर्घकालीन इतिहास है। उदाहरणतः पूर्वी यमुना नहर की स्थापना वर्ष 1823 तथा अपर गंगा नहर का निर्माण 1854 में पूरा हुआ। शारदा सहायक नहर प्रणाली का निर्माण 1928 में पूरा हुआ।
प्रदेश में 73997 किमी0 लम्बी नहर प्रणालियों एवं 29595 राजकीय नलकूपों से तथा 28 वृहद पम्प कैनाल, 245 माइनर लिफ्ट कैनाल तथा 65 बड़े जलाशयों के माध्यम से लगभग 65 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
नहरों के अतिरिक्त प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गण्डक, सोन, केन, चम्बल, बेतवा आदि मुख्य नदियां हैं, जो लगभग 7000 किमी0 क्षेेत्र में बह रही हैं, जिस पर बड़ी संख्या में जनसंख्या निर्भर है। उत्तर प्रदेश में अनुमानित 40000 किमी0 ड्रेनेज व्यवस्था का भी एक लम्बा जाल बिछा है जिसमें अनुमानित 10 हजार किमी0 लम्बी बड़ी ड्रेन है तथा 84647 तालाब हैं। जिनमें से 6746 तालाबों का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक है।
उत्तर प्रदेश में नहरों की टेलों की संख्या 10522 है। प्रदेश में नहरों एवं नलकूपों से अनुमानित 126 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है। वृहद सिंचाई नहरों द्वारा अनुमानित 86 लाख हेक्टेयर एवं मध्यम नहरों द्वारा 27 लाख हेक्टेयर तथा लघु डाल नहरों द्वारा अनुमानित एक लाख हेक्टेयर  तथा राजकीय नलकूपों द्वारा 11.7 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गयी है।
अभी हाल ही में श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 सिंचाई मंत्री ने उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण का गठन कराया है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः निचली गंगा नहर एवं उससे पोषित नहर प्रणालियों का पुर्नउद्धार व बुन्देलखण्ड के तीन बाँधों की पुनसर््थापना की जानी है। इस दिशा में विभाग द्वारा तत्परता से की गई कार्यवाही तथा मा0 मंत्री जी द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व की विश्व बैंक द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है तथा मा0 मंत्री जी को इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों हेतु अपने विचार प्रकट करने हेतु John Hopkins University, USA में आमंत्रित भी किया गया है।
सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न बहुउद्देशाीय परियोजनाओं जिनमें विशाल बांध, सुरंगें, विद्युत गृहों आदि का निर्माण किया गया है। सिंचाई विभाग को विभिन्न प्रकार के हाइड्राॅलिक स्ट्रक्चर जिसमें बैराज, ड्रेनेज क्राॅसिंग एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य सम्मिलित हैं, के परिकल्पन निर्माण एवं संचालन का पूर्ण अनुभव है। इन तथ्यों के दृष्टिगत दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रोविन्स के डिपार्टमेंट इकोनाॅमिक डेवलपमेंट टूरिज़्म एंड इन्वायरनमेंटल अफेअर्स के श्री मोसबेन्जी जे ज्वाने, एम0 ई0 सी0 द्वारा वहाँ के सिंचाई एवं जल संसाधन प्रणाली में सतत् सुधार एवं प्रबन्धन आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को आमंत्रित किया गया था। फ्री स्टेट प्रोविन्स ने उक्त उद्देश्य हेतु जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थापित करने हेतु 500 हेक्टेअर भूमि बिना मूल्य के देना प्रस्तावित किया है।
प्रदेश के सिंचाई, लोक निर्माण, सहकारिता एवं जल संसाधन मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव एवं डिपार्टमेन्ट इकोनाॅमिक डेवलपमेन्ट टूरिज्म एण्ड इन्वायरमेन्टल अफेयर्स फ्री स्टेट प्रोविन्स दक्षिणी अफ्रीका के श्री मोसबेन्जी जे ज्वाने, एम0ई0सी0 के मध्य सिंचाई एवं जल संसाधन प्रणाली में सतत् सुधार एवं प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में दिनांक 02 मई, 2013 को साउथ अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रोविन्स के सन सिटी में एक एम0ओ0आई0 पर हस्ताक्षर किया गया। इस द्विपक्षीय एम0ओ0आई0 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, सिंचाई प्रबन्धन एवं स्थायी आर्थिक विकास के क्षेत्र में दोनों पक्षों के मध्य एक सामान्य लाभ की भागीदारी को विकसित करना है। इस एम0ओ0आई0 में सहयोग हेतु प्राथमिकता के क्षेत्र की रुपरेखा निम्न प्रकार है-
ऽ    इस द्विपक्षीय ज्ञापन का आशय पर्यावरण एवं सिंचाई प्रबन्ध एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में साझेदारों के आपसी हितोेें को विकसित करना एवं प्राथमिकता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
ऽ    वैश्विक पर्यावरण एवं सिंचाई तकनीक के सम्बन्ध में बात-चीत, विचार-विमर्श एवं सम्मेलन आदि को प्रोत्साहित करना।
ऽ    सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र मेें प्रोन्नति एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं प्रोजेक्ट्स तैयार करना, सेमिनार एवं वर्कशाप आदि आयोजित कर आपसी ज्ञान को साझा करना।
ऽ    संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के प्रासंगिक बिन्दुओं पर आपसी सहयोग को मजबूत करना एवं बात-चीत तथा अन्य उचित माध्यमों से भूमि के डीग्रेड होने, बंजर होने आदि के सम्बन्ध में आपसी सहयोग करना।
ऽ    सूचनाओं एवं विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से कृषि के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के प्रासंगिक बिन्दुओं पर सिंचाई प्रबन्धन के क्षेत्र मेें आपसी सहयोग को बढावा देना।
ऽ    प्रासंगिक क्षेत्रों में बहुहित धारकों के बीच साझेदारी को बढावा देने के लिए विभिन्न सरकारों, उद्योगों शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं के बीच बात-चीत/ चर्चा हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।
ऽ    भारत एवं दक्षिण अफ्रीका की प्रतिष्ठित संस्थाओं में अल्पावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं अध्ययन यात्राओं के माध्यम से सूचना एवं ज्ञान तकनीक, तकनीकी दक्षता एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढावा देना।
ऽ    आपसी सहमति से अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।

सिंचाई विभाग द्वारा भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास हेतु दक्षिण अफ्रीका का सहयोग प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष सतीश वर्मा ने कर्नाटक में मिली जीत को राहुल गाॅधी जी की जीत बताते हुये कहा कि वहां की जनता ने भाजपा के कुशासन के विरुद्ध जनादेश देकर यह साबित किया है कि कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प है जो देश को सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकती है व देश को विकास की राह दिखा सकती है।
इस मौके पर प्रदेश महासचिव व लखनऊ लोकसभा प्रभारी अभिषेक सिंह पटेल ने कहा कि निश्चित तौर पर यह आने वाले 2014 लोकसभा चुनाव के लिए सकारात्मक संकेत है और केन्द्र में पूर्ण बहुमत से तीसरी बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनना तय है।
लखनऊ युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रदीप त्रिपाठी के अनुसार  कार्यकर्ताओं में मुख्य रुप से कांग्रेस पार्षद दल के उपनेता मुकेश सिंह चैहान, कैन्ट विधानसभा अध्यक्ष शाहिद अली, उत्तर विधानसभा अध्यक्ष अवधेश कुमार, पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष अरविन्द कुमार, कैन्ट उपाघ्यक्ष विशाल सोनकर, आशीष वाल्मीकि, महात्मा गांधी वार्ड अध्यक्ष मुन्नालाल भारती, सुरेश पाल, कौशल गुप्ता, अजय कन्नौजिया, लोकसभा उपाध्यक्ष नकुल सतीश यादव, विजय मौर्या, अखिल मिश्रा, अमृत विशाल, राजा सोनकर, रवि सोनकर, ईशान सोनकर, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश के दबंग राज्य की कानून व्यवस्था के लिए लगातार चुनौति बन रहे है। एटा, औरैया, मैनपुरी, अंबेडकरनगर, लखीमपुर, झाँसी सहित कई जनपदों में सपाई दबंगों की कारस्तानियां आम जन में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सत्ता गठन के दिन से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई सपाईयों की दबंगई सरकार के कानून व्यवस्था के बेहतरी के तमाम दावों के बावजूद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश की जनता माया के दागी और अखिलेश के दबंगों से आजिज आ गई है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने के कहा कि खलीलाबाद में दबंग ठेकेदार ने सपा विधायक के आवास पर जल निगम के इंजीनियर को कमरे में बंद किया। उसका मोबाईल छीन लिया। इंजीनियर को डरा धमकाकर कैशियर को बुलवाया और जबरन 14.86 लाख की चेक पर हस्ताक्षर कराया। खलीलाबाद में सपा विधायक के आवास पर जलनिगम के अभियंता को बंधक बनाने की घटना पूर्ववर्ती बसपा शासन काल में औरैया में पीडब्लूडी के अभियंता मनोज गुप्ता की बसपा विधायक के आवास पर हुई हत्या की घटना की याद दिलाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि खलीलाबाद की घटना में इंजीनियर ने मौके की नजाकत को समझ कर सपा विधायक और उसके गुर्गो की इच्छानुसार काम कर अपनी जान को बचा लिया।
उन्होंने कहा दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से सत्तारूढ़ दल के मंत्री विधायक और नेता सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों से अपने मन मुताबिक काम कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे है। जहां पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने सपाई दबंगों के हुकम की नाफरमानी की वहां उन्हें इनके कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है। अखिलेश सरकार के तमाम दावों और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की नसीहतों की अनदेखी करते हुए सपाई दबंगों ने राज्य में कई स्थानों पर पुलिस को पीटा, थानों पर हमले किये, जिलाधिकारी से बदसलूकी की। लेकिन किसी भी मामले में राज्य सरकार की तरफ से कार्यवाही को लेकर दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नही उठाये गये। नतीजा हौसले बढ़ते गए। सत्तागठन के बाद लखनऊ में सत्तारूढ़ दल के विधायक के तांडव, सिपाही को दौड़ाकर पीटने की घटना हो या फैजाबाद में अधिशाषी अधिकारी के साथ हुए दुव्र्यवहार हर बार सुर्खियों में मामले आये पर कार्यवाही नही हुई, गोण्डा में राज्यमंत्री द्वारा सी.एम.ओ. के साथ हुई घटना पर आज तक सरकार का जवाब नही आया, जबकि आरोपो की जद में आये मंत्री दुबारा मंत्री परिषद में शामिल कर लिए गये।
श्री पाठक ने कहा अम्बेडकर नगर में सपा विधायक द्वारा नायब तहसीलदार से की गई बदसलूकी, सिद्धार्थनगर में सपा विधायक द्वारा डा0 महेश प्रसाद की पिटाई, कन्नौज में पीडब्लूडी के ठेके को लेकर अधिकारियों को बंधक बनाने, गोण्डा में राज्य मंत्री द्वारा जिलाधिकारी के साथ की गई बदसलूकी, रामपुर में जलनिगम के अधिसाशी अभियंता की सपा नेता द्वारा कि गई पिटाई तथा अवैध खनन के खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही से नाराज सपा विधायक दीपनारायण यादव के गुर्गो द्वारा थाने पर हमला बोलकर पुलिस कर्मियों की पिटाई सहित कई ऐसे मामले है जिनसे राज्य में सपाईयों द्वारा बरपी जा रही अराजकता व आतंक की पोल खुलती है।
भाजपा प्रवक्ता ने खलीलाबाद में जल निगम के अभियंता के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस0 टी0 ए0) उत्तर प्रदेश की बैठक आगामी 17 मई को पूर्वाह्न 11ः00 बजे परिवहन आयुक्त कार्यालय में होगी। यह जानकारी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उमाशंकर मिश्र ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के कुछ मामलों तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। बैठक में संबंधित व्यक्ति प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां पूर्वांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर खरीदने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने लिफ्ट कैनाल के लिए समर्पित फीडर की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन लिफ्ट कैनाल पर समर्पित फीडर नहीं है, वहां भी ऐसी व्यवस्था शीघ्र की जाए। उन्होंने वाराणसी के घाटों के लिए समर्पित फीडर से विद्युत आपूर्ति करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायकगणों द्वारा ट्रांसफार्मर इत्यादि कार्यों हेतु अपने निधियों से दी गई धनराशि के सापेक्ष सामानों की आपूर्ति शीघ्र की जाए। जर्जर तारों के टूटने के कारण कई स्थानों पर आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे जर्जर तारों को शीघ्र बदला जाए। बैठक में उन्हें अवगत कराया गया कि कुछ जनपदों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर पहले से ही उपलब्ध हैं लेकिन इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐसे उपलब्ध ट्रांसफार्मरों का विद्युत आपूर्ति में शीघ्र उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन उपकेन्द्रों पर कार्य तेज करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए वर्तमान में निर्माणाधीन 120 विद्युत उपकेन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 300 की जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन 22 जनपदों में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति मिल गई है, वहां का आगणन तैयार कराकर शीघ्र भारत सरकार को भेजा जाए। इसके अलावा दूसरे चरण में 47 अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर निर्णय कराया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत तारों की चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं एवं राजकीय नलकूपों के संचालन के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जाए। उन्होंने फैजाबाद के सुहवल में उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य शिवपाल सिंह यादव, पारस नाथ यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह, बलराम यादव, राम गोविन्द चैधरी, आनन्द सिंह, अहमद हसन, शिव कुमार बेरिया, राज किशोर सिंह, अम्बिका चैधरी, अवधेश प्रसाद, दुर्गा प्रसाद यादव, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजीव मित्तल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर ट्रांसमिशन काॅरपोरेशन आलोक कुमार, मुख्यमंत्री के परामर्शी आमोद कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री पनधारी यादव, प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम आलोक कुमार तथा प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ए.पी. मिश्रा आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चिश्तिया कमेटी (नियाजी) की ओर से सुल्तानपुर से चली साइकिल सद्भावना यात्रा को आज समाजवादी पार्टी कार्यालय, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने हरी झंडी दिखाकर अजमेर शरीफ के लिए रवाना किया। सदस्यीय साइकिल जत्थे का नेतृत्व हाजी अबरार अहमद कर रहे है। श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि ख्वाजा के दरबार में अमन और खुशहाली की दुआ के लिए यह साइकिल जत्था जा रहा है।
साइकिल जत्थे में शामिल हैं हाजी अबरार, मोहर्रम अली, मो0 बब्बू, मुन्ना, लाले, कमरूल, माजिद, कमरूद्दीन प्रधान, अशफाक अहमद, गुलशेर, रजा, शकील, संजू, हकीम, बाबुल, शमसीर अहमद, जावेद अहमद, रिजवान कादरी, गुड्डू और आतिफ हाशमी।
अंजुमन आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के जानिब से हर साल की तरह रविवार को चैक घंटाघर, सुल्तानपुर में महफिले कव्वाली का आयोजन किया गया। कव्वाल ताज गुड्डू और ख्वाजा गुलाम अजमेरी ने अपने कलाम पेश किए। चिश्तिया कमेटी के सदर बरकत नियाजी ने कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर श्री मकसूद हाशमी चिष्ती के अलावा कमेटी के अध्यक्ष श्री इसरार खुर्शीद आलम, छन्नन, बाबू प्रधान, अनूप सण्डा, विधायक वेद प्रकाश वकील, रतना सिंह, कामरान जफर, अब्दुल मजीद भी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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