१७ मई । जयसिहपुर तहसील के बरौसा चैराहे पर शाम ढलते ही सुरा के शौकीनो का जमघट लगना शुरु हो जाता है जो देर रात तक चलता है ।
शाम होते ही बरौसा बाजार का नजारा परवान चढने लगता है चहुॅओर शराब  के शौकीन अपनी उपस्थिति अपने हाव भाव मे दर्ज कराते है जिससे क्षेत्रीय लोगो को परेशानी होती है ।
कादीपुर रोड पर अंग्रेजी शराब देशी मधुशाला व बीयर की दुकान एक ही कतार मे बगल बगल ही है जिससे हर आयु वर्ग के लोगो को अपने पाकेटमनी के अनुरुप सुरा आसानी से उपलब्ध हो जाती है ।
अपने रंग मे रंगने के बाद ये शराबी गाली गलौज से लेकर हाथा पाई पर उतर आते है जिससे संभ्र्रात लोगो को परेशानी होती है प्रशासन का लचर रवैया इनके मनोबल को बढ़ा रहा है जिससे इनके हौसले बुलन्द है कमी तो नशे मे ये छीटा कशी व अभद्रता करने से भी बाज नही आते।
जिससे महिलाओ व लडकियो मे भय व आव्रहृोश ब्याप्त है प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कदम नही उठाया तो किसी दिन स्थिती का परिणाम गंभीर होगा ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

१७ मई । जर्जर विद्युत लाइनो के भरोसे इलाके में विद्युत आपूर्ति हो रही है। तीन चार दशक पुरानी लाइनों मे आये दिन कोई न कोई समस्या उत्पन्न्न होती रहती है जिससे प्रायः विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहती है।
उधर के०एन०आई० उपकेन्द्र से लगभग सौ सवा सौ गांवो को विद्युत आपूति की जा रही है। पूरे क्षेत्र मे लगभग डेढ सौ कि०मी० लम्बे विद्युत तारो का जाल फैला है लगभग तीन चार दशक पूर्व स्थापित विद्युत लाइनो की अब तक एक बार भी मरम्मत न होने से विद्युत व्यवस्था की दशा बदहाल हो चुकी है।
क्षेत्र के पन्न्ना टिकरी, भदैयां, जगदीशपुर, बेलासदा, पखरौली आदि गांवो के विद्युत तार काफी पुराने हो चुके है और कही कही पर लकडी की बल्लियां लगाई है इन गांवो के तार तो पुराने हो चुके है किसी पोल पर लगाये गये लकडी पर इन्सुलेटर नीचे लटक गये है और पोल पर लगे कास आर्म भी सड चुके है कई स्थानो पर कास आर्म की जगह लकडी के डण्डे बांधे गये है।
विजली के तारो ने झूलो को रूप ले लिया है इतना ही नही कई स्थानो पर तो तार नीचे लटक गये है जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पोल पर लगे हुए इन्सुलेटर भी सुरक्षित नही है। क्षेत्र मे एक साथ हर जगह पर बिजली नही रहती कही न कही तो फाल्ट बना ही रहता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

१७ मई ।
पूरे जिले मे चर्चा है कि यहॉ के थोक गल्ला व्यवसाई और आढतियों ने हजारों बोरे खाद्यान आवासीाय क्षेत्रो मे छुपा कर रखा है जो आये दिन खाद्यान्नो में तेजी बनाते रहते है इनको जिले के अधिकारियो का वरदहस्त प्राप्त है जिसके एवज में ये सब नजराना भेजते रहते है कभी भी जिला प्रसासन इनके गुप्त गोदामो की जॉच नही करता है न ही मार्केटिग इस्पेक्टर न सप्लाई अफसर  न तलसीलदार न उपजिलाधिकारी न मंड़ी परिषद।
इन लोगो को ये थोक व्यवसाई एक बंधी बंधाई रकम इनके पुराने कर्मचारियो के जरिये भेजते रहते है इसका नाजारा देखना हो तो कभी भी कोतवाली के पीछे, अमेठी बाड़ा, गन्दानाला की गली, जगरानी देवी स्कूल,अमहट के इर्द-गिर्द के क्षेत्र लोहरामउहृ रोड,पल्टन बाजार क्षेत्र आदि स्थानो पर मानक व स्टाक सीमा से कई गुना ज्यादा दाल,चावल,गेहूॅ, सूजी, मैदा, हजारो टीन खाद्य तेल व अन्य सामग्री कभी भी देखी जा सकती है वो भी बिना ट्रैक्स इनवाइस,बिना पर्चा,बिना बिल्टी के जिला कृषि मंडी समिती के लोग भी इस कृतिम मंहगाई के भ्रष्टाचार मे शामिल है।
कभी कभार प्रशासन अगर छापा भी डालना चाहेगा तो इन विभागो के पुराने बीसो वर्षो से एक सीट, एक विभाग वाले बाबू तुरन्त इनको सूचित कर देते है कि होशियार हो जाओ कल स्टाक चेक हो सकता है फिर प्रशासन खाना पूर्ति कर चाय नास्ता कर वापस लौट जाता है जिसके चलते फसलो की कटाई पर भी कीमते घटने का नाम नही ले रही है ।
यहॉ के आढतिये व थोक व्यवसाइयो का एक माफिया गैंग है जो कि व्यापार मण्डल के रुप मे प्रशासन की चापलूसी करता रहता है और गति विधियो की टोह इन्ही बाबुओ और चपरासियो से लेता रहता है यहॉ तक इन अधिकारियो को गुमराह भी करता है पकड़े जाने पर तुरन्त सव्रिहृय होकर हल्ला गुल्ला मचाने लगता है।
वही दूसरी तरफ खाद्य तेलो मे मिलावट बडी राईस आयलो मे सरसो का सेंट व कलर केमिकल मिला कर फर्जी नामो की ब्र्रांडेड स्लिप आई० एस० ओ० की मार्क आदि लगाकर धडल्ले से बिना सेल इनवाइस, बिना पक्का पर्चा के ट्रेडिग किया जा रहा है जिसकी पूरी जानकारी फूट एंड ड्रग विभाग को है।
मगर ये छापे की कार्यवाही नही करते बल्कि जिलाधिकारी के निर्देशो की आड मे खोमचे वाले, ठेले वाले,  छोटे मिठाई वालो के यहां कार्यवाही कर अपने खास अखबार मे खबर छपवाकर जनता व अधिकारियो को गुमराह करते है।
हैरत की बात है  कि जिले में दलहन व तिलहन की पैदावार ही इतनी नही है न ही जिले मे इतने हैवी स्पेलर लगे है न मौके पर सरसो ही मिलेगी अगर मिलेगा तो खाद्य तेलो के भूतल मे बने टैक व तेल के ड्रम व पीपे तो यह सोचने वाली बात है कि ये तेल आया कहां से।
अधिकारियो की दया व कृपा से सुलतानपुर के खाद्य माफिया, फल माफिया छोटी छोटी बाजारो मे जनता के स्वास्थ्य व जीवन से खिलवाड कर रहे है ।
नगर की जनता ने जिलाधिकारी से स्वयं छापा डालकर दोषियो के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर जनता के साथ न्याय की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव से आज बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स पर सार्वजनिक अवकाश घेाषित किए जाने पर बधाई दी और मुस्लिम समाज के सक्रिय सहयोग एवं समर्थन का भरोसा दिलाया। श्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिमों के हितों का संरक्षण किया है और समाजवादी पार्टी सरकार सच्चर कमेटी तथा रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों की रोशनी में मुस्लिम परिवारों के आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास के लिए ठोस कदम उठाने में नहीं हिचकेगी। इस मौके पर काबीना मंत्री श्री अहमद हसन तथा श्री राजेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे।
श्री मुलायम सिंह यादव से आज इमामे ईदगाह हाफिज सईद अहमद उजरियांव, गोमतीनगर लखनऊ, आल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इकबाल, संस्थापक सदस्य मौ0 इदरीश वस्तवी, प्रिसंपल दारूल उलूम अहमदिया मौ0 अली अहमद, शाहमीना दरगाह, लखनऊ के सज्जादा नसीन श्री राशिद मिनाई ने मिलकर उन्हें चिश्ती अजमेरी के उर्स पर सार्वजनिक अवकाश राज्य सरकार द्वारा घेाषित करने पर बधाई दी और कहा कि मुस्लिमो का सम्मान समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। ख्वाजा गरीब नवाज का विष्व भर में सम्मान है, लोग उनके मुरीद हैं। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके उर्स पर अवकाश घोषित कर एक सराहनीय काम किया है। संपूर्ण मुस्लिम समाज इसके लिए कृतज्ञ रहेगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आज कारी मोहम्मद अहमद बकाई, मदरसा हनफियानाजिम, अलीगंज, लखनऊ, कारी सखावत हुसैन, इमाम मस्जिद सदर, लखनऊ, मौ0 इरशाद अहमद, कारी नय्यरे आजम, मो0 अफजल नदवी, मो0 शमसेर अली, मौ0 इरफान, मो0 वसीम, कारी अब्दुुल हनान, मो0 एबाद, शकील खान ने भी उनको चिश्ती अजमेरी के उर्स पर अवकाश घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को भी मुबारकबाद दी और कहा कि मुस्लिम समाज इसे कभी नहीं भूलेगा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने चिश्ती अजमेरी को इतना आदर सम्मान दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• संवेदनयुक्त न्यायपालिका के माध्यम से महिलाओं को विधिक सहायता एवं न्याय विषय पर आयोजित न्यायिक कान्फ्रेंस में भाग लेंगे

दिनांक 17 मई, 2013

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मा0 न्यायालय एवं न्यायिक संवेदनशीलता को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला अधिकारों, न्यायिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण विषय पर अनेक कार्य किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जहां संसद एवं विधान मण्डल द्वारा अनेक विधेयक पारित किये गये हैं तथा जो आज अधिनियम का रूप ले चुके हैं। वर्तमान में उनके प्रति जागरुकता उत्पन्न करने एवं महिला अधिकारों तथा महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक कार्यशाला, सम्मेलन, कान्फ्रेंस एवं सेमिनार आयोजित किये जा रहे हैं। इसी की कड़ी में भारत संघ के सर्वाधिक जनसंख्या, राजनैतिक एवं न्यायिक रूप से जागरुक प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश के विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर में दिनांक 18 मई, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे एक न्यायिक कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका विषय है ‘‘संवेदनयुक्त न्यायपालिका के माध्यम से महिलाओं को विधिक सहायता एवं न्याय विवेचना से निर्णयन तक का वास्तवीकरण’’।
इसका उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के श्री पी0 सथाशिवम एवं न्यायमूर्ति श्री बी0एस0 चैहान द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शिवकीर्ति सिंह की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर किया जायेगा।
इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगणों के अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायमूर्ति श्री सुशील हरकौली, न्यायमूर्ति श्री एल0के0 महापात्र, न्यायमूर्ति श्री उमानाथ सिंह, न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति श्री डी0के0 उपाध्याय, न्यायमूर्ति श्री अमर सरन सहित अनेक न्यायिक अधिकारी सम्बोधित करेंगे।
इस कान्फ्रेंस में प्रदेश के अनेक जनपदों के जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु आज उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यापालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुशील हरकौली द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इसमें प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री प्रमोद कुमार गोयल, सचिव श्री तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी एवं उच्च न्यायालय के अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

दिनांक 17 मई, 2013

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा अनुसूची-4 में संशोधन कर सिगरेट/सिगार के वैट कर में 50 प्रतिशत के स्थान पर अब 25 प्रतिशत ही वैट लगेगा। सरकार द्वारा इसमें 25 प्रतिशत की कमी की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

दिनांक 17 मई, 2013

प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री लखनऊ डाॅ0 शिव प्रताप यादव कल दिनांक 18.05.2013 को इटावा स्थित लायन सफारी का दौरा करेंगे। डाॅ0 यादव प्रातः 10 बजे लायन सफारी इटावा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरान्त डाॅ0 यादव 12ः30 बजे वन विभाग के विश्राम गृह सुमेर सिंह किला में मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता करके निर्माण कार्यों की जानकारी देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• कम धनराशि में भी प्रदेश में कार्य सराहनीय
• केंद्रीय मंत्री पुनर्विचार कर प्रदेश के हित में सकारात्मक निर्णय लें
• उत्तर प्रदेश के लिए भी अन्य प्रदेश की भाॅति  e-FMS लागू करने हेतु वास्तविक सहयोग की अपेक्षा
• -अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’

17 मई, 2013

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने आज यहां बताया कि केन्द्रीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 प्रतिशत परिवारों को कम रोजगार उपलब्ध कराए गए हंै साथ ही सीमान्त परिवारों को मुहैया कराए गए रोजगार के श्रम दिवसों में भी गिरावट आई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रदेश में 1084 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां कोई कार्य सृजित नहीं हुए है। जबकि कुल 52000 ग्राम पंचायतें हैं। केन्द्रीय मंत्री द्वारा यह तो माना है कि मात्र 1084 में कार्य सृजित नहीं हुए, जो मात्र 01 प्रतिशत ही है। शेष 99 प्रतिशत अर्थात 51000 ग्राम पंचायतों में कार्य होने के बारे में भी बताया गया होता तो स्थिति स्पष्ट होती और उत्तर प्रदेश में मनरेगा की प्रगति दिखाई देती। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रदेश में 313699 ऐसे काम हैं जिन पर 04 महीनों से कोई खर्च नहीं हुआ है। इसकी समीक्षा और जांच की आवश्यकता जताई है। श्री गोप ने बताया कि केंद्र द्वारा पर्याप्त धनराशि न देने के बावजूद भी प्रदेश में मनरेगा के कार्याें में 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया है।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने बताया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्य प्रान्तों की भाॅति इस प्रदेश को धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, वह धनराशि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है, क्योंकि विगत पांच वर्षों में कम धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है एवं 52000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता व ग्राम प्रधान जानते हैं कि उन्हें क्या धनराशि मिली है या नहीं। यह भारत सरकार की योजना है, यदि भारत सरकार धनराशि नहीं देगी तो इस योजना की प्रगति के लिए आम जनता सोंचे कि कौन जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मुझे मा0 जयराम रमेश जी से यही अपेक्षा है, कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के हित में व्यवस्था के अनुसार अन्य प्रान्तों यथा- आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की भाँति उत्तर प्रदेश को भी प्रस्तावित सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में त्वरित विचार करें, जिससे उत्तर प्रदेश की अन्य प्रान्तों के अनुरूप मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर सके। यह भी मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहॅूगा कि यह योजना भारत सरकार की है, उ0प्र0 द्वारा माॅगी जा रही सम्पूर्ण धनराशि पर केन्द्रीय मंत्री पुनर्विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लेते हैं तो हम उनके आभारी रहेंगे।

प्रेस के माध्यम से उपरोक्त बातों के अलावा पुनः दोहराना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 1275 करोड़ प्रथम तीन माह की माँग एवं 06 माह के लिए 1536.32 करोड़ माँग के रूप में की गयी है जो देय बनता है उसको तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए ताकि जो स्थिति वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोष प्रवाह में हुई कठिनाई की पुनरावृत्ति न हो और मनरेगा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके तथा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में कहा कि केंद्रीय मंत्री को प्रेस के माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में वार्षिक श्रम बजट के अनुपात में 2012-13 में सबसे कम 44 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई है यानि कि जहां वित्तीय वर्ष 2011-12 में 6668 करोड़ रू0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई जो वार्षिक श्रम बजट का 76 प्रतिशत है वहीं वित्तीय वर्ष 2012-13 में 7003 करोड़ वार्षिक श्रम बजट की तुलना में केवल 3090 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जो 44 प्रतिशत ही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर धनराशि इतनी कम उपलब्ध हो पाई है कि वहां कोई भी कार्य नहीं हो पाया। वित्तीय वर्ष 2012-13 ऐसा वर्ष रहा जहां पर शुरू कराए गए कार्य धनराशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाए। पुराने वर्षों में धनराशि रहने की स्थिति में कार्य पूर्ण कराए जाने का प्रतिषत 81.3 रहा केवल वित्तीय वर्ष 2012-13 में ऐसी स्थिति रही जहाॅ धनराशि के अभाव में कराए गए कार्य पूर्ण नहीं कराए जा सके। धनराशि के अभाव का ही परिणाम रहा कि सीमान्त परिवारों को मुहैया कराए गए रोजगार के श्रम दिवसों में भी गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका एक मात्र कारण धनराशि में की गई अप्रत्याशित कटौती है चूंकि यह भारत सरकार की योजना है इसलिए मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति धनराशि के अभाव के कारण उत्पन्न हुई। साथ ही मा0 मंत्री जी को प्रेस के माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हॅूं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 जहां प्रारंभिक अवशेष केवल 350 करोड़ से भी कम है उसके बावजूद भी हमारे द्वारा रू0 1275 करोड़ की प्रथम तीन माह की मांग केे बावजूद केवल रू0 420 करोड़ ही उपलब्ध कराए गए जबकि आन्ध्रप्रदेश को रू0 2412.00 करोड़ तथा तमिलनाडु को रू0 1142.00 करोड़ उपलब्ध कराए गए। इसके कारण मनरेगा श्रमिकों को काम दिलाए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही पुराने प्रशासनिक व्यय के रूप में जो अनुमन्यता थी उसका रू0 175 करोड़ की मांग की गई है जिससे कि मनरेगा कर्मियों की समस्याओं को तत्काल दूर की जा सके, परन्तु अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया है एवं  e-FMS को लागू करने हेतु रू0 3.96 करोड़ धनराशि की मांग की गई है उस धनराशि को भी अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है परन्तु 4 अन्य प्रदेशों को अवमुक्त कर e-FMS की समस्त व्यय वहन कर चुका है। उत्तर प्रदेश के लिए भी अन्य प्रदेश की भाॅति e-FMS लागू करने हेतु वास्तविक सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

विकास की मूलभूत आवश्यकता बिजली है लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार विद्युत आपूर्ति करने में पूर्ण रूप से विफल है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश में अराजकता का महौल पैदा हो गया है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्र मोहन ने पत्रकारों से पार्टी मुख्यालय पर चर्चा के दौरान कही। प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि बिजली आपूर्ति सुचारू न होने से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने वाले लघु-कुटीर उद्योगों में उत्पादन ठप्प है। नगरीय क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां तबाह हो रही है। बिजली न होने से विद्यार्थी वर्ग को परीक्षाओं में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीज बिलबिला रहे है, दुकानदार बेहाल है, कार्यलयों में कार्य प्रभावित हो रहे है।  प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने आगे कहा कि एक ओर केन्द्र सरकार डीजल मूल्य की लगातार बढ़ा रही है। वहीं बिजली आपूर्ति न होने से किसान बदहाल हो रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि लागत मूल्य में वृद्धि हो रही है। बिजली न होने से आम नागरिक की थाली से रोटी गायब हो रही है। बिजली के कारण आटा चक्की बंद पड़ी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पर बड़े वायदे किये लेकिन सरकार 14 महिनों में पावर कारर्पोशन के तीन चेयरमैन बदलकर अपनी जिम्मेदारी की इति श्री समझ रही है। डा0 मोहन ने कहा कि हालात इतने बदतर हो गये है कि सत्तापक्ष के विधायक ही मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए विवश हुये। आज सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली अनापूर्ति के कारण जनता कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य हो रही है और स्थान-स्थान पर जनता बिजली कर्मियों के बीच संघर्ष हो रहे है। जिसके कारण प्रदेश की खस्ताहाल कानून-व्यवस्था और रसातल में जा रही है। डा0 मोहन ने सरकार से सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान, सुचारू, निर्वाध  विद्युत आपूर्ति की मांग करते हुए चेतावनी दिया कि बिजली अनापूर्ति के खिलाफ भाजपा सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• स्थानान्तरण नीति की संयुक्त विकास आयुक्त (टेक्निकल) उड़ी रही धज्जियां, सरकार की छवि हो रही धूमिल।
• सूचना के अधिकार में सूचना मांगने पर जान से मारने की धमकी एक वर्ष पश्चात सूचना दी।

18 मई  उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ में सत्ताईस वर्षो से अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मचारी तैनात है इनको हटाने की किसी को फ्रिक नहीं है जबकि इनके खिलाफ अनेक शिकायते मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन एवं आयुक्त आवास एवं विकास परिषद से की जा चुकी है।
यह बात इसरार उल्ला सिद्दीकी आर0टी0आई0 ऐक्टिविस्ट व इंडियन जस्टिस पार्टी के प्रदेश महासचिव ने बतलायी।
श्री सिद्दीकी ने बतलाया कि मैने सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 09.04.2012 को चार बिन्दुओं की सूचना 34 अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता तैनाती के सम्बन्ध में आयुक्त आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 से मांगी थी।
श्री सिद्दीकी ने बतलाया कि चूंकि उपरोक्त अधिशाषी अभियंता विगत 27 वर्षो से आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ में तैनात है इनके द्वारा विभाग एवं निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप भी लगते रहे हैं अगर इनका स्थानान्तरण मुख्यालय से किसी दूरस्थ मण्डल में करके इनके कार्यो की जांच करायी जाये तो अरबो रूपयों का घपला सामने आ सकता है लेकिन भ्रष्ट उच्चधिकारियों से सांठगांठ अधिशाषी अभियंताओं की होने के कारण न तो इनका स्थानान्तरण हो रहा है न ही इनके अनैतिक कार्यो की जांच हो पा रही है जिससे प्रदेश सरकार की छवि तो खराब हो रही है वहीं जनमानस की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। पूरे विभाग में भ्रष्टाचारी अभियंताओं का बोलवाला है इनकी सम्पत्तियों की जांच करायी जाये तो करोड़ो रूपयों की अनैतिक सम्पत्ति मिलेगी।
श्री सिद्दीकी ने बतलाया कि भ्रष्ट अभियंताओं के खिलाफ जब सूचना के अधिकार में सूचना मांगी गयी तो दिनांक 26 अप्रैल 2012 को समय 3.15 बजे अपरान्ह बेसिक फोन सं0 - 0522-2237245 जो आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ का है उससे मेरे मो0 सं0 9235680358 में अंजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा कि सूचना मांगना छोड़ दो नहीं तो अंजाम तुम जानते हो जान गंवानी भी पड़ सकती है।
श्री सिद्दीकी ने बतलाया कि मैने दिनांक 27 अप्रैल 2012 को कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ में एन0सी0आर0 भी दर्ज करायी पुलिस द्वारा कभी हजरतगंज चैकी कभी गौतम पल्ली थाना में बुलाया गया लेकिन सम्बन्धियों के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। न काल टिटेल निकलवायी गयी भ्रष्ट अभियंताओं ने पुलिस सांठगांठ करके मामला निपटा दिया।
श्री सिद्दीकी ने बतलाया कि भ्रष्ट अभियंता इतने ताकतवर है कि मैने मा0 मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव उ0प्र0 को समस्त प्रकरण से अवगत कराते हुए तमाम पत्र भी लिखे मुख्य सचिव उ0प्र0 को दिनांक 20.11.2012 को शिकायत की तन मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन ने आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को जांच करके यथास्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया तक्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के संयुक्त आयुक्त (प्रशा0) श्री अनिल कुमार यादव ने मुझकों प्रश्नगत प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए 04.05.2013 को बुलाया जिसमें मैने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि मुझको सूचना के अधिकार में मांगी गयी 4 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करायी जाये उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक आवास आयुक्त (प्रशा0) द्वारा पत्रांक सं0 885/प्रशा0/एक-01/2012(2) की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।
श्री सिद्दीकी ने बतलाया कि उपरोक्त सूचना जो उपलब्ध करायी गयी है उसमें 18 वर्ष से 27 वर्ष तक मुख्यालय में तैनात अधिकारियों का ब्यौरा है।
श्री सिद्दीकी ने अन्त में मा0 मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन, आयुक्त आवास एवं विकास परिषद से मांग करते हुए कहा कि स्थानान्तरण नीति 2013-14 के तहत उपरोक्तों का तत्काल स्थानान्तरण दूरस्थ मण्डल में किया जाये इनके किये गये कार्यो की जांच कराकर दण्डित किया जाये। अगर 15 जून 2013 तक उपरोक्तों का स्थानान्तरण नहीं किया गया और इनके अनैतिक कार्यो की जांच नहीं कराई गयी तो इंजपा विधानसभा के सामने धरना देकर महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर मांग करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com