30 मई, 2013
जनपद इलाहाबाद में हण्डिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (258) से उपनिर्वाचन के मद्देनजर जनपद इलाहाबाद में मतदान की तिथि 02 जून 2013 को वहां के नगर निगम, नगर पंचायतों एवं जल संस्थानों तथा जल निगम में कार्यरत मस्टररोल, दैनिक वेतन एवं संविदा पर कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मत देने की सुविधा के उद्देश्य से सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव नगर विकास श्री सी0बी0पालीवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस अवकाश के बदले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

30 मई, 2013
उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री प्रो0 अभिषेक मिश्र ने एल0डी0ए0 व नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जानकीपुरम् प्रथम व द्वितीय की जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेन रोड की मरम्मत व सुधार कार्यों को पूरा करें। गुडम्बा थाने के बगल की सड़क की भी हालत अत्यन्त खराब है। उसे भी तुरन्त ठीक किया जाये।
प्रो0 अभिषेक मिश्र आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में एल0डी0ए0 व नगर निगम के अधिकारियों के साथ जानकीपुरम प्रथम व द्वितीय की सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र कें पार्कों की साफ-सफाई व सौन्दर्यीकरण किया जाये। पार्क के अन्दर टहलने वाले रास्तों को तुरन्त ठीक करें जिससे सुबह व शाम को टहलने वालों को कोई समस्या न हो। प्रो0 मिश्र ने निर्देश दिये कि टपकने वाली पानी की टंकियों एवं सीवर कनेक्टीविटी को ठीक करके तुरन्त वाटर सप्लाई सुचारू करें। उन्होंने कहा कि पुराने बिजली के पोल को बदलकर नये पोल लगायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

30 मई, 2013
उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 11539 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2974 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 485 मेगावाट, अनपरा से 1201 मेगावाट, पनकी से 72 मेगावाट, हरदुआगंज से 396 मेगावाट तथा पारीछा से 820 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 602 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5613 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 350 मेगावाट, रोजा से 1004 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 315 मेगावाट तथा लैन्को से 681 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

30 मई, 2012
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मेरिट उच्चीकृत करने के लिए प्रदेश के छह राजकीय इंटर कालेजों में प्रतियोगितात्मक प्रवेश परीक्षा 30 जून, 2013 को आयोजित की जायेगी।
समाज कल्याण निदेशक श्री अनिल कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षिक अवरोधों को दूर कर मेरिट उच्चीकृत करने के लिए रेमेडियल कोंचिग प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के छह राजकीय इंटर कालेजों में यह परीक्षा आयोजित की गयी हैं, जिनमें राजकीय जुबली इण्टर कालेज, इलाहाबाद, राजकीय इण्टर कालेज,मुरादाबाद, राजकीय इण्टर कालेज,झांसी, राजकीय इण्टर कालेज, आगरा, राजकीय इण्टर कालेज,गोरखपुर तथा राजकीय जुबली इण्टर कालेज, लखनऊ शामिल है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने वाले कक्षा 9 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 20-20 प्रतिभाशाली छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। जो विद्यार्थी कक्षा 8 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, किन्तु उनका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है, उन्हें भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
श्री अनिल कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेश के लिए चयनित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को 10 माह के लिए 500.00 रूपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता, तथा 100.00 रूपाये प्रतिमाह पाकेट एलाउन्स दिया जायेगी। साथ ही छात्रों को किताबों एवं स्टेशनरी के लिए प्रतिवर्ष 2000.00 रूपये  की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक चयनित छात्र को 8000.00 रूपये वार्षिक की वित्तीय सुविधा प्रदान की जायेगी तथा चयनित विद्यालय के प्रधानाचार्य/अध्यापकों के लिए 7000.00 रूपये प्रति छात्र की दर से 10 माह के लिए रेमेडियल कोचिंग व अन्य व्यवस्थाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालयों में निःशुल्क पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के समय मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा दिये गये जाति प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

30..05.2013
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं में इधर मुस्लिमो के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम उमड़ता नजर आ रहा है तो भाजपा की ओर सेे मुस्लिमों की खिलाफत में अचानक तेजी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं इस आशंका से डरे केन्द्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में आए दिन चक्कर लगाने लगे है। भाजपा नेताओं  को हर मुसलमान आतंकी लगने लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की फर्जी कमजोरियां गिनाने में दोनों दल होड़ लगाए हुए हैं। लेकिन प्रदेश का मुस्लिम समुदाय इन सबके धोखे में आनेवाला नहीं है।
अभी गत दिवस केन्द्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री लखनऊ तशरीफ लाए और उन्होने तमाम कागजी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होने बताया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें भी अब बस थोड़ी ही अमल में आने से बची हैं। श्री मुलायम सिंह यादव संसद में बार-बार सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठाते रहे हैं। श्री यादव ने केन्द्र सरकार को इस बात पर भी कई बार टोका है कि जब कांग्रेस ने ही उक्त दोनों कमेटियां बनाई है तो फिर उनकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हैं?
आजादी के 66 वर्षो में कांग्रेस केन्द्र में 50 वर्षो तक सत्ता में रही है। उसके कार्यकाल में ही मुस्लिमों की दशा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दलितों से बदतर हो गई है। मुस्लिमों के लिए कांग्रेस अब घडि़याली आंसू बहा रही है जबकि उनकी बदहाली के लिए वही जिम्मेदार है। कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों को वोट बैंक मानती रही है। सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा क्षति मुसलमानों की होती है। श्री मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए अपनी राजनीति दांव पर लगा दी थी जबकि कांग्रेस की दिल्ली में सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराने का काम किया।
कांग्रेस और भाजपा की नूराकुश्ती से अब देश की जनता वाकिफ हो गई है। भ्रष्टाचार, मंहगाई और घोटालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई क्योंकि तब बड़े-बड़ों का पर्दाफाश हो जाता। भाजपा इस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर कांग्रेस का ही साथ देती है। दोनों की मंशा मुस्लिमों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने की है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उर्दू भाषा को रोजी रोटी से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मुस्लिमो को नौकरियों में तरजीह देने के साथ उनकी बेटियों को 30 हजार रूपए का अनुदान, कब्रिस्तानों की सुरक्षा, मुफ्त कोचिंग और हास्टल सुविधा देने का काम भी समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में 18 प्रतिशत विकास की योजनाएं मुस्लिमो के लिए रहेगी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के पक्ष में है। मुस्लिम समाज इस बात पर जरूर गौर करेगा कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर उनके खिलाफ कौन सा नया दांव चलनेवाली हैं। समाजवादी पार्टी का रूख साफ हैं वह मुस्लिमों के हितों पर कभी आंच नहीं आने देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

30 मई, 2013
उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित तालाबों, पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों आदि से अवैध कब्जों/अतिक्रमण को हटाने के लिये शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में बहुसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री सी0बी0 पालीवाल द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सदस्य के रूप में जिन उच्च अधिकारियों को इस समिति में नामित किया गया है उनमें पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित एक ऐसा प्रतिनिधि जो आई0जी0 स्तर से कम का न हो, प्रमुख सचिव, न्याय व विधि परामर्शी द्वारा नामित एक ऐसा प्रतिनिधि जो विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी स्तर से कम का न हो तथा विशेष सचिव, नगर विकास शामिल हैं। इस समिति के सदस्य-संयोजक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को बनाया गया है।
इसी प्रकार इस कार्य के लिये प्रत्येक मण्डल में एक मण्डल स्तरीय समिति गठित की गयी है, जिसमें संबंधित मण्डलायुक्त को अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि संबंधित जिलाधिकारी, संबंधित नगर आयुक्त, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, पुुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मण्डलीय उप-निदेशक, सूचना सदस्य बनाये गये हैं। इस मण्डलीय समिति में अपर आयुक्त प्रशासन को सदस्य-संयोजक नामित किया गया है।
इस मकसद से जिला स्तर पर गठित की गयी समिति में संबंधित जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उप-जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला सूचना अधिकारी सदस्य बनाये गये हैं। इस समिति के सदस्य संयोजक के रूप में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/नगर को नामित किया गया है।
ये समितियाँ तालाबों, पोखरों, चरागाहों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जों व अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सूचनाओं व शिकायतों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करेंगी। साथ ही अवैध कब्जों/अतिक्रमण की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवायंेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

दिनांक 30 मई, 2013

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 59 नगर पंचायतों में तीन-तीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य नामित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में आज यहां प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री सी0बी0 पालीवाल द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
अधिसूचना के अनुसार जिन नगर पंचायतों में ये नाम-निर्दिष्टि सदस्य नामित किये गये हैं उनमें आगरा की फतेहाबाद, खेरागढ़, जगनेर, किरावली, पिनाहट, स्वामीबाग व दयालबाग, अलीगढ़ की हरदुआगंज, जट्टारी, इगलास, बेसवा, पिलखना, कौडि़यांगज, छर्रा, विजयगढ़ व जलाली, अम्बेडकर नगर की अशरफपुर किछौछा व इल्तिफातगंज, अमेठी की अमेठी, मुसाफिरखाना, सलोन व परसदेपुर, जे0पी0नगर की उझारी, जोया, गजरौला व नौगवां सादात, औरैया की बाबरपुर, अटसू, विधूना, फफूंद, अछल्दा व दिबियापुर, बागपत की खेकड़ा, अमीरनगर सराय, छपरौली व टीकरी, आजमगढ़ की मेहनगर, महाराजगंज, बिलरियागंज, अजमतगढ़, जीयनपुर, कटघर लालगंज, फूलपुर, निजामाबाद व अतरौलिया, बदायूं की वजीरगंज, कुंवरगांव, सखानू, अलापुर, रुदायन, इस्लामनगर, गुलडिया, दातागज, मुडिया, फैजगंज, सैदपुर, कछला, उसैहत व उसांवा शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुये कहा कि जिस तरह अभी तक पत्रकार बन्धुओं ने अपनी लेखनी से लोकतंत्र को चैथे स्तम्भ के रूप में मजबूत किया है उसी तरह आगे भी लोकतंत्र के सजग प्रहरी बने रहंेगे। श्री चैहान ने आज अपनी प्रदेष कार्यकारिणी की घोषणा की है उनकी टीम में 6 उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 19 सचिव सहित कोषाध्यक्ष व प्रवक्ता सम्मिलित हैं। कार्यकारिणी में 16 सदस्य तथा विषेष आमंत्रित सदस्य को भी स्थान दिया गया है।
श्री चैहान ने आगे बताया कि राजपाल बालियान पूर्व विधायक (मुजफ्फरनगर), मुमताज हुसैन अंसारी सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 (लखनऊ), डा0 हरी सिंह ढिल्लो पूर्व विधायक (अमरोहा), राम प्यारे सिंह पटेल एड0 (सोनभद्र), राम लखन यादव (प्रतापगढ़) व राम प्रसाद बिन्द (भदोही) उपाध्यक्ष तथा राजेन्द्र सिंह चिकारा (मेरठ), हाजी वसीम हैदर (लखनऊ), चै0 बदन सिंह (मथुरा), मंजीत सिंह (पीलीभीत), भोपाल गुर्जर (मेरठ), प्रो0 यज्ञ दत्त शुक्ल (लखनऊ), निरंजन धनगर (हाथरस), चन्द्रबली यादव (प्रतापगढ़), रनवीर राणा पूर्व विधायक (मेरठ), श्रीमती डाॅ0 मीना वर्मा (हरदोई), कुं0 अयूब अली (गाजियाबाद) महासचिव होंगे।
श्री चैहान ने आगे बताया कि लखनऊ के सच्चिदानंद गुप्त पूर्व मंत्री कोषाध्यक्ष तथा अम्बेडकरनगर के प्रो0 के0के0 त्रिपाठी प्रवक्ता होंगे साथ ही महिपाल नैन (बागपत), राम मिलन चैहान (आजमगढ़), डाॅ0 सुरेष चन्द्र कौषिक (बागपत), अभय प्रताप सिंह (गोण्डा), प्रदीप चैधरी उर्फ गुडडू (हाथरस), रजनी कांत मिश्रा (गोरखपुर), बृजवीर सिंह (बिजनौर), इमरान हैदर रिज़वी (कौषाम्बी), जीषान मलिक (बिजनौर), सुरेष अग्रहरि (कानपुर), इलम चन्द कष्यप (मुजफ्फरनगर), देव प्रकाष राय (मऊ), सुभाष गोयल (आगरा), वासुदेव वर्मा (अम्बेडकरनगर), अनवार चैधरी (षामली), सर्वानंद तिवारी (देवरिया), अनिल कुमार सिंह (मुरादाबाद), हासिम रज़ा जैदी (मुजफ्फरनगर) तथा फहीमुद्दीन (अमरोहा) सचिव होंगे।
श्री चैहान ने बताया कि धर्मवीर बालियान पूर्व मंत्री (मुजफ्फरनगर), रामबाबू शास्त्री पूर्व विधायक (रामपुर), परवेज हलीम पूर्व विधायक (मेरठ), जाहिद हुसैन अंसारी पूर्व विधायक (मुरादाबाद), धनपाल गुर्जर (बागपत), एहसान भईया सिद्दीकी (इलाहाबाद), राम मेहर राठी (मुजफ्फरनगर), बद्री सिंह पटेल (मिर्जापुर), धर्म सिंह (मथुरा), राम आसरे विष्वकर्मा (जौनपुर), केदार सिंह चैहान (आगरा), ज्योति अग्रवाल (लखीमपुर), राज कुमार त्यागी (मेरठ), इन्दर सिंह चैहान (कानपुर), आर0डी0 कुषवाहा (फर्रूखाबाद) तथा रघुनाथ सिंह (बिजनौर) को सदस्य बनाया गया है और कार्यकारिणी में विषेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विधान मण्डल दल के नेता, विधान परिषद के नेता, समस्त जोनल अध्यक्ष तथा सभी प्रकोष्ठों के प्रदेष अध्यक्ष होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश सरकार द्वारा सिगरेटों पर वैट दर में कमी को लेकर सिगरेट व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे राज्य के लाखों छोटे व सीमांत व्यापारियों को आजीविका पर दिया। संघ के अध्यक्ष श्याम मोहन अग्रवाल ने बताया 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिगरेटांे पर वैट की दर तीन गुना बढ़ा कर 17.5 से 50 प्रतिशत कर दी थी। जिससे सारा वैध सिगरेट व्यापार स्मगलरों और असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया था।  राज्य मंे सिगरेट पर उच्च कर दरों में इतनी अधिक वृद्धि के कारण अवैध कर चोरी करने वाले सिगरेट उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिला और इसके पैर और मजबूत होते गए। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में वैध सिगरेट की बिक्री 65 प्रतिशत से अधिक कम हो गई और इससे वैध वितरण प्रणाली पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई जिसस सिगरेट के वैध व्यवसाय से जुड़ लाखों परिवार प्रभावित हुए। यही नही इस बढ़ोत्तरी से पड़ोसी राज्यों में सिगरेट की स्मगलिंग को भी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा प्रदेश में वैध सिगरेट व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है और हम यहां हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए है जिसने पिछले 10/11 महीनों मंे हमारे संघर्ष मंे हमारी मदद की है। साथ ही प्रदेश के लाखों लोगों की ओर से हम, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सरकारी अधिकारियों का आत्यधिक आभार व्यक्त करते है। जिनके निर्णय से वैध सिगरेट व्यापार उद्योग को बड़ी राहत मिली है। श्री अग्रवाल ने कहा सरकार ने प्रदेश के सिगरेट व्यापारियों कें हितों को ध्यान में रखकर सही निर्णय लिया जो ज्यादातर समाज के आर्थिक रुप से निम्न वर्ग से संबंधित है। उन्होंने बताया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कराए गए ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे के अनुसार राज्य मंे केवल 2.3 प्रतिशत व्यस्क सिगरेट पीते है जो राष्ट्रीय औसत 5.7 प्रतिशत से काफी कम है और राज्य में तम्बाकू की खपत के अन्य रूपों से काफी कम है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के 13 राज्य विश्वविद्यालयों, 18 निजी विश्वविद्यालयों एवं लगभग 3400 महाविद्यालयों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कतिपय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश का विज्ञापन/फार्म दे देते हैं और विद्यार्थी प्रवेश ले लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का भविष्य खराब होता है तथा अनावश्यक रूप से न्यायिक वाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय में प्रवेशार्थियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

यह जानकारी श्रीमती अनीता मिश्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी है। उन्होंने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को सचेत करने के लिए जानकारी दी है कि वे प्रवेश लेने से पूर्व देख लें कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार) से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं जिसे यू0जी0सी0 की वेबसाइट ूूूण्नहबण्ंबण्पद पर देख लें। विशेषतः फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जरूर देख लें। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे प्रवेश से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/संस्थान किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का संबंधित पाठ्यक्रम/विषय, जिसमें छात्र प्रवेश लेना चाहता है, उसका सम्बन्धित नियामक संस्था से मान्यता/संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अथवा नहीं। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण (नियमित/स्ववित्तपोषित सहित) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय की वेबसाइट पर देख लें।

विशेष सचिव ने प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को यह भी सलाह दी है कि वे बी0एड0, एम0एड, बी0पी0एड एवं ऐसे समतुल्य पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) की परिधि में आते हैं, उन पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सीटों का निर्धारण एन0सी0टी0ई0 से है या नहीं, संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें। एन0सी0टी0ई0 की परिधिगत समस्त पाठ्यक्रमों में संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की मान्यता/सम्बद्धता, निर्धारित सीटों से ज्यादा छात्रों के प्रवेश करने की शिकायत एन0सी0टी0ई0/संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव से की जा सकती है, क्योंकि निर्धारित सीट से अधिक सीट पर प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा से वंचित होंगे तथा उनकी डिग्री विधि मान्य नहीं होगी।

श्रीमती मिश्र ने यह भी कहा कि प्रवेश में किसी अनियमितता की शिकायत छात्र-छात्राएं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कर सकते हैं।

विशेष सचिव ने जानकारी दी है कि अनियमित महाविद्यालयों/संस्थाओं के प्रति प्रदेश के छात्रों को जागरुक करने हेतु एक सूक्ष्म फिल्म तैयार कराकर इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित की जा रही है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं को जागरुक किया जा रहा है, ताकि छात्र-छात्राएं सही संस्थान में दाखिला लंे तथा उनका भविष्य खराब न होने पाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

sa@upnewslive.com