• उत्तर प्रदेश बी.एस.पी. के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों एवं विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न
• उत्तर प्रदेश सपा सरकार की जुल्म-ज्यादतियों व उत्पीड़न के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के क्रम में, न्याय नहीं मिलने की स्थिति में, कोर्ट-कचहरी का भी सहारा लेने की सलाह
• उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की ’’क्रीमी लेयर’’ सीमा को घटाकर दो लाख रूपये करने का सपा सरकार का फैसला ओ.बी.सी. वर्ग-विरोधी व गैर कल्याणकारी: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी

बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीया बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहाँ पत्रकारों से बात करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश में यहाँ अब तक देश के अन्य राज्यों की तुलना में हर प्रकार के अपराध अर्थात् ‘‘चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार व साम्प्रदायिक दंगों‘‘ आदि की वारदातें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और इस मामले में खासतौर से प्रदेश में आयेदिन मासूम बच्चियों व महिलाओं के साथ बलात्कार व अन्य हो रही जघन्य घटनाओं ने तो यहाँ की आमजनता का दिल-दहलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में दिल्ली से सटे नोयडा की एक दलित वर्ग की लड़की के साथ हुई इस किस्म की वारदात व फिर उसकी की गई हत्या इस बात का भी ताजा-ताजा उदाहरण आप लोगों के सामने मौजूद हैं, जिसमें वहाँ की पुलिस ने इस घटना को दबाने के लिए, देर रात को ही इस मृतक लड़की का खुद दाह संस्कार करने की भी पूरी-पूरी कोशिश की है। लेकिन वहाँ की जनता व मीडिया के दखल की वजह से ही फिर यहाँ की पुलिस अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी है।
परन्तु इससे भी ज्यादा दुःख की बात यह है कि वर्तमान सपा सरकार इन सब अपराधों में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने की बजाय ज्यादातर इन अपराधों व घटनाओं को दबाने में अपनी पूरी ताकत झोके हुये हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश की इस किस्म की दयनीय व लचर कानून-व्यवस्था से यहाँ की जनता का ध्यान हटाने के लिए अब यह सरकार आयेदिन नई-नई थोथी व हवाई घोषणायें करती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में एक तरफ तो इस सरकार ने प्रदेश के ओ.बी.सी. वर्गों के छात्रों को कुछ और छात्रवृत्ति देने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ इन ओ.बी.सी.  वर्गों की ‘‘क्रीमी लेयर‘‘ की सीमा को घटाकर अब मात्र 2 लाख रूपये कर दिया गया है, ताकि इन्हें इसका ज्यादा लाभ ना मिल सके, जिसके बारे में पूरी जानकारी इस प्रेस-नोट में नीचे वर्णित है।
इसलिए ऐसी स्थिति में अब मेरा मीडिया के माध्यम से उ.प्र. के महामहिम श्री राज्यपाल जी से यह कहना है कि वे इन सब मामलों का भारतीय संविधान के परिपेक्ष्य में गम्भीरता से खुद संज्ञान लेकर इसकी पूरी जानकारी देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने रखते हुये, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराने की जरूर सिफारिश करें। और वैसे भी कल लखनऊ में माननीय राष्ट्रपति जी वर्तमान सपा सरकार के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हो रहे हैं। अर्थात् उनके सामने यह सब सही तथ्य महामहिम श्री राज्यपाल जी, को जरूर रखने चाहिये। हालांकि ये सभी तथ्य हमारी पार्टी के सांसद, विधायक व मैं खुद भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने रख सकते हैं, लेकिन हमें फिर यहाँ सत्तापक्ष के लोग इसे राजनैतिक द्वेष की बात कहकर इस मामले को रफा-दफा करने की पूरी-पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी ने मीडिया के माध्यम से उ.प्र. के महामहिम श्री राज्यपाल जी से आज यह गुजारिश की है।
इसके साथ-साथ पिछले महीने हुई दिल्ली गैंगरेप की घटना के सम्बन्ध में भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस दुःखदायक व अति चिन्ताजनक घटना की आड़ में पिछले कई दिनों से महिला उत्पीड़न रोकने को लेकर यहाँ विभिन्न संगठनों व कुछ राजनैतिक नेताओं द्वारा जो किस्म-किस्म की बेबुनियाद व तथ्यहीन बयानबाजी की जा रही है। उससे ऐसा लगता है कि इस घटना के दोषियों को सख्त सजा दिलवाने व महिलाओं पर आयेदिन हो रही जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए जो देशभर में इस समय जबरदस्त मुहिम चल रही है। उसे रोकने की यह कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मामले में देश की जनता को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
तदुपरान्त बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी छोटे-बड़े प्रमुख वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों व विधान सभा व विधान परिषद सदस्यों की आज यहाँ उ.प्र. स्टेट कार्यालय, 12 माल एवेन्यू, लखनऊ में एक अहम् बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता  बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीया बहन कुमारी मायावती जी ने की।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार के कार्यकाल में क़ानून-व्यवस्था व अपराध-नियन्त्रण की बिगड़ी स्थिति व दिन-प्रतिदिन और ज़्यादा ख़राब होती परिस्थति के साथ-साथ राजनीतिक द्वेष व दुर्भावना के तहत् ख़ासकर बी.एस.पी. के सर्वसमाज से जुड़े लोगों के खि़लाफ गाँव-गाँव व क़स्बों-क़स्बों में हो रही उत्पीड़न के खि़लाफ  एफ.आई.आर. तक नहीं लिखे जाने पर गहरी चिन्ता व आक्रोश व्यक्त किया गया और साथ ही संतोष व्यक्त किया गया कि बी.एस.पी. से जुड़े सर्वसमाज के लोग हर स्तर पर काफ़ी डटकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं।
साथ ही, ऐसी वर्तमान परिस्थिति में जब अधिकारी वर्ग स्वयं ही सपा के गुण्डों, माफियाओं व अन्य असामाजिक तत्वों के कोपभाजन का शिकार होकर त्रस्त हैं, तो उनसे आपेक्षित न्याय नहीं मिल पाने की स्थिति में ‘‘माननीय न्यायालय‘‘ के माध्यम से न्याय हासिल करने की सलाह दी गयी। किन्तु, हर हाल में सपा की जुल्म-ज़्यादती व उत्पीड़न के खि़लाफ कड़ा संघर्ष करते रहना है अर्थात् जुल्म-ज़्यादती सहन नहीं करना है, उसका क़ानूनी तौर से विरोध करना है ताकि ज़ालिम का मनोबल बढ़कर सर्वसमाज के लिये घातक नहीं साबित हो।
इसके साथ-साथ, पार्टी संगठन की तैयारियों के सम्बन्ध में गहन समीक्षा की गयी एवं सभी जिम्मेवार पदाधिकारियों को पार्टी का निर्धारित काम, गाइडलाइन्स के हिसाब से युद्ध-स्तर पर समय से पूरा करने का निर्देंश दिये गये।
इसके अलावा, जैसाकि सर्वविदित है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी का जन्म-दिन दिनांक 15 जनवरी को ‘‘जन-कल्याकारी दिवस‘‘ के रूप में देशभर में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में तो यह विशेषतौर से काफी जोश व शानदार तरीक़े से मनाया जाता है, जिसकी तैयारी की भी समीक्षा की गयी। उत्तर प्रदेश में जि़ला स्तर पर बड़े पैमाने पर होने वाले इस जन्म-दिन कार्यक्रम में उस क्षेत्र में रहने वाले ग़रीब, असहाय, मज़लूम व विकलांगजनों को कि़स्म-कि़स्म की मदद की जाती है।
आज की बैठक में माननीय विधायकों को भी निर्देंशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निदान की प्रति गम्भीर रहें और उनकी दुःख, तकलीफो को दूर करने का भरसक क़ानूनी प्रयास करें, क्योंकि यही बी.एस.पी. की वास्तविक पूँजी है।
इसी प्रकार, माननीय सांसदगणों को अगाह किया गया कि लोकसभा का आमचुनाव सन् 2014 के प्रारम्भ में निर्धारित समय से काफी पहले अर्थात् इसी वर्ष सन् 2013 में ही किसी समय संभव है, जिसके हिसाब से उन्हें भी तैयार रहना ज़रूरी है। साथ ही, संसद के अगले बजट सत्र में जो संभवतः यू.पी.ए. सरकार का अन्तिम सत्र साबित हो, पार्टी के सांसदों को जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तैयारी व मुस्तैदी के साथ कार्यवाही में भाग लेना है।
इससे पहल,े बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक में उपस्थित सभी छोटे-बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों व विधायकों को नव-वर्ष सन् 2013 की हार्दिक बधाई व शुभ-कामनायें दीं, जिसके जवाब में उन लोगांे ने बी.एस.पी. मूवमेन्ट को नई बुलन्दी पर ले जाने एवं चुनावों में भी अच्छा रिज़ल्ट दिखाने का दिनांक 9 अक्टूबर सन् 2012 को  ‘‘बी.एस.पी. संकल्प राष्ट्रीय महारैली‘‘ में लिये गये संकल्प को अमलीजामा पहनाने का आश्वासन बहन कुमारी मायावती जी को दिया।
उल्लेखनीय है कि बैठक के इस क्रम में ही अभी हाल ही में दिनांक 3 व 4 जनवरी सन् 2013 को लखनऊ में पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र व गुजरात एवं दक्षिणी राज्यों-कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, व केरल एवं पांडिचेरी की बैठक में पार्टी संगठन की तैयारियों की समीक्षा सुश्री मायावती जी ने की थी। इस बैठक के फलस्वरूप दक्षिणी राज्यों का      ‘‘बी.एस.पी. महाधिवेशन‘‘ दिनांक 10 फरवरी सन् 2013 को बेंगलुरू में तथा महाराष्ट्र राज्य का बी.एस.पी. महाधिवेशन अगले माह ही दिनांक 17 फरवरी को नागपुर में करने का फैसला लिया गया।
और जहाँ तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.-OBC) में यादव समाज को छोड़कर अन्य सभी अन्य पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों के प्रति वर्तमान सपा सरकार का रवैये का मामला है तो यह हर स्तर पर काफी ज्यादा ’’उपेक्षा व पक्षपातपूर्ण’’ नजर आता है। इस सम्बन्ध में बी.एस.पी. प्रमुख सुश्री मायावती जी का कहना है कि वह कोई यादव समाज के खिलाफ कतई नही हैं बल्कि उनका यह कहना है कि आरक्षण आदि अन्य सभी सुविधाओं का लाभ ओ.बी.सी. में केवल एक जाति विशेष खासकर यादव समाज के लोगों को मिलने के बजाय अर्थात यादव समाज के साथ-साथ ओ.बी.सी. की अन्य जातियों को भी समुचित तौर पर मिलना चाहिये ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में आ सके।
जबकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार अपनी इसी सोच व नीति पर अमल करते हुये अभी हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक 05 जनवरी, सन् 2013 को मंत्रिमण्डल के माध्यम से जो फैसला लिया गया है, वह वास्तव में भ्रामक व पिछड़ा वर्ग विरोधी फैसला है, क्योंकि इसका लाभ प्राप्त करने वाले अभिभावकों की आय सीमा दो लाख प्रति वर्ष करके लाभार्थियों की संख्या काफी कम कर दी गयी है, जबकि बी.एस.पी. सरकार ने ’क्रीमी लेयर’’ की यह सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रूपये करके ओ.बी.सी. वर्ग के ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ पहुँचाने का काम किया था और साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर पाँच लाख रूपये करने की केन्द्र सरकार से भी जोरदार माँग की थी।
इस प्रकार, बी.एस.पी. सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पहली बार वर्ष 2007-2008 अर्थात पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के फौरन बाद ही पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छत्राओं को प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू करके लगभग 30 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2008-2009 में 218 करोड़ से ज्यादा धनराशि आवंटित करके लगभग 15 लाख ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छत्राओं को लाभाविन्त किया था। इतना ही नही, बल्कि अगले वर्ष ही वर्ष 2009-2010 में यह राशि बढ़ाकर 233.41 करोड़ रूपये करके करीब 20 लाख    ओ.बी.सी. छात्र-छत्राओं की आगे की शिक्षा के लिये सहायता प्रदान की गयी थी।
परन्तु, वर्तमान सपा सरकार में अभिभावकों की आय सीमा घटाकर दो लाख रूपये कर देने से ओ.बी.सी. वर्ग के लाभ प्राप्त करने वाले छात्र-छत्राओं की संख्या काफी कम हो जायेगी। इस प्रकार, सपा सरकार यह फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी ही कहलायेगा।
इसके साथ-साथ, वर्ष 1995 में ही अर्थात आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व ही बी.एस.पी. की पहली सरकार बनने पर ही दिनांक 12 अगस्त सन् 1995 को, देश में पहली बार, समाज कल्याण विभाग से अलग करके, अलग से ’’उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग’’ की स्थापना, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, सरकारी छात्रावासों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण सुविधा, ओ.बी.सी. आरक्षण अधिनियम में    21 मूल जातियों में 37 उप-जाति/उपनाम को शामिल करना एवं दूसरे शासनकाल के दौरान सन् 1997 में कक्षा 3 से कक्षा 9 तक के छात्रों के बीच करीब 12 लाख करोड़ की छात्रवृत्ति से करीब तीन लाख छात्रों को लाभ पहुँचाना आदि तथा सन् 2002-2003 में    बी.एस.पी. के तीसरे शासनकाल में ही अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की ’’क्रीमी लेयर’’ की आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख वार्षिक करना और फिर चैथे शासनकाल में यह आय सीमा को बढ़ाकर पाँच लाख का निर्धारण आदि ऐसे अनेकों काम हैं, जिनसे     ओ.बी.सी. वर्ग के लाखों परिवारों का मूल रूप से वास्तविक भला हुआ है, जिसका सीधा श्रेय बी.एस.पी. के सर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अध्यापक/अध्यापिकायें भी इस अवधि में स्कूल पहुंचने की बाध्यता से मुक्त-राम गोविन्द चैधरी

प्रदेश में शीत लहरी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने निदेशक, बेसिक शिक्षा को निर्देशित किया कि प्रदेश में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिनांक 12 जनवरी, 2013 तक बंद कर दिया जाये। साथ ही बंदी की अवधि में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को विद्यालय पहुंचने की बाध्यता से मुक्त कर दिया जाये। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक कुछ जनपदों में ही विद्यालय बंद किये गये हैं और बहुत स्थानों पर विद्यालय बंद करने के कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि शीत लहरी का प्रभाव पूरे प्रदेश में समान रूप से है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था ‘‘ग्लोबल क्रियेसन्स’’ की अध्यक्ष एवं बहुप्रतिष्ठित एंकर सुश्री अनीता सहगल तथा कु0 निपुणिका सहगल विद्यार्थी लखनऊ द्वारा लखनऊ प्राणि उद्यान की अंगीकरण योजना के अन्तर्गत एक ब्लैक बक तथा लेडी एम्हरेस्ट फीजेन्ट का अंगीकरण किया गया। उक्त अंगीकरण हेतु निर्धारित धनराशि लखनऊ प्राणि उद्यान प्रशासन को चेक द्वारा उपलब्ध करायी गयी।
आपका यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है एवं वन्य जीवों के प्रति आपका स्नेह प्रसंशसनीय है। यह अंगीकरण अन्य लोगों को वन्य जीवों के अंगीकरण करने हेतु प्रेरित करता रहेगा। श्रीमती रेणु सिंह, निदेशक, लखनऊ प्राणि उद्यान लखनऊ द्वारा सुश्री अनीता सहगल एवं कु0 निपुणिका के वन्य जीवों के प्रति स्नेह की प्रशंसा की, जो पशु पक्षियों को अंगीकृत किये जाने की भावना समाज को प्राणियों के प्रति जनमानस के स्नेह को उजागर करता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि जनता ने बसपा के कुशासन से त्रस्त होकर उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री इसे पचा नहीं पा रही है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है किन्तु सुश्री मायावती को जनतंत्र, जनादेश और संविधान में कोई आस्था नहीं है। वे सत्ता खोकर बौखला गई है। इसलिए कभी प्रदेश को क्राइम प्रदेश बताती है, कभी लूट की झूठी बयानबाजी करती हैं और अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगी है। अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्होने प्रदेश को बदहाली और बदनामी के अलावा कुछ नहीं दिया। अब जब श्री अखिलेश यादव ने प्रदेष को विकास का एजेन्डा दिया है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है तो उन्हें अपने काले कारनामों की सजा का डर लग रहा है और आगे भी भविष्य में अंधेरा दिख रहा हैं। इससे उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सरकारी कार्यक्रम भी समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और विधान मण्डल के 125वें जयंती समारोह का आयोजन उसके तत्वावधान में हो रहा है। इसमें सभी दलों के पूर्व विधायक आमंत्रित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन लोगों को याद किया जिनको पिछली सरकारो ने भुला दिया था। भाजपा नेतृत्व को तो इसके लिए समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री की सराहना करनी चाहिए था।
भाजपा और बसपा दोनों की एक ही बोली और एक जैसा आचरण है। प्रदेष को विकास के पथ पर ले जाने में इनकी कोई भूमिका नहीं रही है। अब जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश यको उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं तो इनको जलन और कंुठा का रोग हो गया है। जनभावनाओं  का आदर कर अपने स्वार्थसाधन में ही लिप्त रहनेवालों को प्रदेश में बह रही नई बयार पसंद नहीं आ रही है। जनता ने पहले भी उन्हें उनके लूट, झूठ और भ्रष्टाचार के लिए सजा दी है और फिर सन् 2014 में भी विकास विरोधी, जनतंत्र विरोधी आचरण के लिए सबक सिखाएगी।
बसपा-भाजपा और संघ तीनों धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और संविधान विरोधी है। उनका आचरण और एजेन्डा विषमता और सांप्रदायिकता से भरा है। वे रूढि़वादी समाज व्यवस्था के पक्षधर है। सामाजिक चेतना एवं प्रगतिशीलता के विरोधी हंै। समाजवादी पार्टी डा0 लोहिया के नर-नारी समानता के सिद्धान्त पर अमल करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने हमेशा संविधान को सर्वोपरि माना है और महिलाओं को उचित सम्मान एवं अवसर दिए जाने की वकालत की है। श्री यादव लगातार लोकतंत्र और जनमत को बचाने में लगे रहे हैं। वे लगातार मानवीय मूल्यों के लिए संघर्षशील रहे है।
श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शो को पुनः स्थापित करने का काम किया है और संविधान की व्यवस्थाओं का सम्मान किया है। विधान मण्डल की उत्तरशती रजत जयंती का आयोजन कर उन्होने लोकशाही को गौरव दिया है। वे इसके लिए प्रशंसा के पात्र है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए लागू के0वाई0सी0 का फार्म जी का जंजाल बनकर रह गया गया है। फार्म में मांगी गयी व्यक्तिगत गोपनीय जानकारियों को इण्डियन आयल कम्पनी में अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। यदि वेबसाइट से उपभोक्ता जानकारी तत्काल न हटाई गयी तो कम्पनी को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
यह चेतावनी यहां एक प्रेस विज्ञप्ति में देते हुए समाजवादी व्यापार सभा के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चन्द्र कुमार छाबड़ा फावर्ड ब्लाक के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर तथा समाजसेवी तरुण त्रिपाठी ने बताया कि विगत सितम्बर माह से के0वाई0सी0 के जन्जाल में उपभोक्ताओं को फसाया गया है। हर दिन एक नया नियम और अगले दिन मंत्रालय के एक नये दिशा निर्देश में कुल मिलाकर के0वाई0सी0 की अनिवार्यता घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन कर रह गयी है। राम किशोर ने कहा कि आज कई घरों में दो-दो, तीन-तीन चूल्हे एक ही परिवार में जलते है। ऐसे में इन घरों के बिना किसी स्पष्ट दिशा निर्देश के के0वाई0सी0 फार्म भराये जाने से उपभोक्ताओं का खुलकर शोषण किया गया। बड़ी संख्या में तो उपभोक्ता फार्म भरने से वंचित रह गये थे। कम्पनी का एक घर में एक के0वाई0सी0 का नियम अपने आप में बोगस और बेतुका है। क्योंकि एक घर में एक उपभोक्ता का तो फिलहाल फार्म ही नही भरवाया गया है। श्री त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि के वाई0सी0के0 द्वारा उपभोक्ताओं से तमाम व्यक्तिगत गोपनीय जानकारियां को साजिशन सार्वजनिक कर एक विवाद को जन्म दिया है। कम्पनी के इस कृत्य से उपभोक्ताओं कभी भी घर बैठे साइबर क्राइम का शिकार हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि अभी तक जो सरकारी जानकारी मिली है उसके अनुसार गैस उपभोक्ताओं का सब्सिडी का पैसा सीधा उनके खाते में डाला जायेगा। आज के व्यस्त जीवन में किसके पास इतना समय है कि वह बैंक और गैस कम्पनी के चक्कर लगाकर पता करे कि सब्सिडी का पैसा उसके खाते में आया था अथवा नही। ऊपर से सब्सिडी का पैसा बैंक से लेने बैंक अपना हिस्सा मांगेगा। यह बिलकुल ही अव्यवहारिक वादा है। श्री छाबड़ा ने कहा कि के0वाई0सी0 की दोषपूर्ण प्रक्रिया भी तो अभी अधूरी ही है एक घर में एक उपभोक्ता का तो अभी तक फार्म ही नही भरा गया है। फिर उसे सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा? उन्होंने इण्डियन आयल कम्पनी को चेतावनी दी है कि वह अपनी वेबसाइट से उपभोक्ता का विवरण तत्काल हटाये अन्यथा उन्हें आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विकास क्षेत्र धनपतगंज मे नील गायो के आतंक से किसान परेशान है । खरीफ की अरहर, गेहूं, आलू, तिलहन आदि फसलो को सारे दिन नष्ट कर रहे है । कार्यवाही के नाम पर शासन व सरकारे मौन धारण किये है जबकि मंहगाई की मार, खाद, बिजली, पानी का अभाव झेलने के बाद खडी फसल नष्ट होते देख कर भी किसान वेवश हो रहे है ।
धनपतगंज क्षेत्र के चन्दौर, रामनगर, पीपरगांव, भरसडा, महमूदपुर, पीरो सरैया, कनेहटी, देहली, ऐंजर, सतहरी, बिसांवां, समरथपुर, कुवासी आदि ग्राम सभाओ मे नील गायो व बन्दरो का आतंक हावी है । दलहन तिलहन गेंहूं आदि फसलो को आंखो के सामने ही चर रहे है, नष्ट कर रहे है ।
लाख प्रयत्न के बाद भी फसलो को नष्ट होेने से नही बचा पा रहे है । परिणाम स्वरुप किसानो को खास कर छोटे किसान खून के आंसू रो रहे है । नील गायो के झुण्ड को भगाने के प्रयास मे कई किसान नीलगायो द्वारा चोटहिल भी हुए है । क्षेत्र के इस बडे समस्या का निदान शायद ही सरकारी तन्त्र कर सके ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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थाना लम्भुआ के ग्राम जैतपुर भिटार निवासी राम जतन सुत हरिपाल ६५ वर्षीय की जिला अस्पताल मे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । परिजनों के अनुसार राम जतन को ठंडक लग जाने से पेट मे दर्द बढ गया और शरीर मे भीषण दर्द होने पर जिला अस्पताल लाया गया जहॉं उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
दूसरी घटना इसी गांव के हरीलाल सुत राम प्रसाद यादव के घर में अलाव से छप्पर में आग लग जाने से हुई जिसमें हजारों का नुकसान हो गया। घटना रात मे सोते समय हुई गोहार पर ग्रामीणों की मद्द से आग बुझाई गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री स्व0 सईदुल हसन, जनपद बुलन्दशहर के आकस्मिक निधन पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद डाॅ0 निर्मल खत्री ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असह्य दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।
उल्लेखनीय है कि स्व0 सईदुल हसन 24मार्च,1924 को जनपद बुलन्दशहर में पैदा हुए थे। अपने राजनीतिक जीवन में वर्ष 1962 से 74 में एमएलसी रहे। वर्ष 1980 से 1989 तक विधायक व प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। प्रदेश कंाग्रेस में उपाध्यक्ष व महामंत्री व तमाम संगठन के पदों पर रहे। स्व0 हसन अपने पीछे एक बेटा व तीन बेटियां छोड़ गये हैं।
स्व0 हसन के निधन का समाचार मिलने पर प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में पूर्व विधायक श्री हरीश बाजपेई की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। शोक सभा में पारित शोक प्रस्ताव में कहा गया है कि स्व0 सईदुल हसन प्रदेश कांग्रेस संगठन में उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर संगठन की जो सेवा की है उसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन की अपूरणीय क्षति हुई है।
शोक सभा में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्री हरीश बाजपेई, पूर्व विधायक श्री नेकचन्द पाण्डेय, पूर्व विधायक श्री राजेश खैरा, श्री वीरेन्द्र प्रताप पाण्डेय, श्री के0के0 सिन्हा, श्री मारूफ खान, श्री ओकारनाथ सिंह, श्री आर0पी0 सिंह, श्री अमरनाथ अग्रवाल, श्री अशोक सिंह, श्री जे0पी0 सिंह, श्री शकील फारूकी, श्री नुसरत अली, श्री नर्वदेश्वर शुक्ल, श्री शमशाद आलम, श्री राहुल शुक्ल सहित तमाम कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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