राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकारी के सदस्य श्यौराज जीवन ने बताया कि मा0 प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2012 को लाल किले से इस मैला ढोने की घृणित परम्परा को समाप्त करके उनका सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जीवन उठाने के लिए कानून बना करके न्याय दिलाने की घोषणा की इस सब के पीछे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मा0 मुकुल वासनिक जी की अहम भूमिका रही है, जिसके लिए हम मा0 मुकुल वासनिक जी का आभार व्यक्त करते है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्यौराज जीवन ने कहा स्वतंत्रता के 65 वर्षो के बाद भी सफाई मजदूरों को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सीवर आज गैस चैम्बर बन गये है, सफाई मजदूर आय दिन सीवर की सफाई कार्य हेतु सीवर में उतर कर अपने प्राणो की आहूतिया देते है, सीवर मे हुई अनगिनत नवजवान मौतो पर सरकार चुप्पी साध लेती है।
श्यौराज जीवन ने बताया कि हाल की जनगणना मे यह बात उभर कर सामने आई है कि 26 लाख लोगों की गन्दगी खुली नाली मे बहती है, आदमी उठाते है, या जानवर (सुअर) उसका निपटान करते है, उ0प्र0 में सबसे ज्यादा 4 लाख 16 हजार, महाराष्ट्र मे 2 लाख 9 हजार व मध्य प्रदेश मे 2 लाख 6 हजार, परिवार है कुल 126 जिले देशभर मे ऐसे है जहा 5 हजार से अधिक परिवारों की तादाद इन श्रेणी है इन तथ्यों के आने पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुकुल वासनिक जी ने प्राथमिकता के आधार पर सभी जिलाधीशो की बैठक ली है और वहा के जिला परिषदों के अध्यक्षों से भी चर्चा की है, व्यरूोक्रेसी का कमाल देषिए सुप्रीम कोर्ट मे सरकार की तरफ से सपथ पत्र भी दिया गया था कि देशभर मे अब सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन हो चुका है लेकिन कई नागरिकों व संगठनों व आयोग ने मा0 पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक जी का ध्यान इस ओर आर्कषित किया साथ ही जनगणना के आकड़े भी आ गये, इनमे यह बात भी उभरी है की खेतों मे शौच के लिए देश भर मे अब 13 लाख 14 हजार की गन्दगी खुली नालियों मे गिरती है तो 7 लाख 94 हजार परिवारो का मैला सिर पर उठाया जाता है जबकि 4 लाख 97 हजार परिवारो को इस काम के लिए सुअर जैसे जानवरों की मदद मिलती है।
श्यौराज जीवन ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्षा मा0 कमला गुर्जर जी के कुशल नेतृत्व में भारत भ्रमण करने के उपरान्त हमने निर्णय लिया है कि जो प्रशासनिक अधिकारीगण इस घृणित व अमानवीय कार्य को करने वाले सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने का काम, उनकी बस्तियों मे सीमेन्टेड सड़के, शौचालय, वाचनालय, स्कूल व पानी पीने की उत्तम व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था बहन बेटियों की शादियों के लिए सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) का निर्माण करायेगें, उनकेा आयोग की ओर से प्रशंसनीय पत्र भी भेंट कर सम्मानित किया जायेगा, जिससे उनका मनोबल बढ सके।
श्यौराज जीवन ने आगे बताया भारत में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उनको नियमित कराना, शुल्क शौचालयों ने काम करने वाले घृणित कार्य करने वालो को नौकरी दिलाना, इतना ही नही उन्हे पक्के मकान बनवाकर दिलाना, डाक्टर, इंन्जीनियरिंग के छात्रो को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम भारत सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मा0 बहन शैलजा कुमारी जी, लोक सभा मे एक बिल ला रही है, जिससे भारत सरकार पास करके स्वच्छ कार्य समाज के चेहरे पर रोशनी ला रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक आगरा ने जनपद आगरा के हस्तशिल्पियों को सूचित किया है कि उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन, प्राधिकरण, कानपुर द्वारा अवगत कराया है कि इलाहाबाद में कुम्भ मेंले की अवधि में हस्तशिल्पियों औद्यौगित प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 14.01.2013 से प्रारम्भ किया गया है। इस मेले मे जनपद की अच्छी हस्तशिल्प/लघुउद्योग इकाइयों की भागीदारी करायी जानी है । मेंले में इकाइयों की सहभागिता शुल्क 20,000 रूपये प्रति इकाई की दर से निर्धारित है, जिसमे इकाई को 3×6 वर्ग फीट का स्थान प्रर्दशन/बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जायेगा तथा इकाइयो को शासन की विपणन विकास सहायता योजनान्र्गत नियमानुसार लाभ देय होगा। सहभागिता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट यू0पी0टी0पी0ए0, कानपुर के नाम अथवा नकद रूप में महाप्रबन्धक, जिलाउद्योग केन्द्र, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जा सकती हैं।
उन्होंने जनपद के उत्कृष्ट हस्तशिल्पी/ उद्यमियों से अनुरोध किया है कि जो अपने उत्पादों का प्रर्दशन/बिक्री उक्त मेले मे करना चाहते है वह अपना सहमति पत्र अविलम्ब जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय मे उपलब्ध करा दे, ताकि उन्हे मेले मे भेजा जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक आगरा ने जनपद आगरा के हस्तशिल्पियों को सूचित किया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के लिए हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना 2012,प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्र्तगत हस्तशिल्पियों को प्रदेश में अथवा प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले मेलो/प्रर्दशनियों में भाग लेने हेतु अधिकतम रूपया 10,000 परिवहन व्यय एवं स्टाल किराया के रूप में सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता उन्ही हस्तशिल्पियों को होगी, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। हस्तशिल्पी पहचान पत्र होना चाहिए मेले में सहभागिता का प्रमाण पत्र, स्टाल किराये की रसीद एवं माल भाड़े के व्यय का बीजक, राष्ट्रीयकृत बैंक में 18 डिजीट का एकाउन्ट होना अनिवार्य है । शिल्पकार के परिवार में एक ही सदस्य को इसका लाभ दिया जायेगा। भारत सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी योजनान्र्तगत इस मद में उस वर्ष शिल्पकार द्वारा लाभ न लिया गया हो पात्र होगें।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्र्तगत जो हस्तशिल्पी लाभ लेना चाहते है वह अपना मेला/प्रर्दशनी के सम्बन्ध में विवरण जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय में उपलब्ध करा दे, अन्य जानकारी कार्यालय मे सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार की प्राथमिकता में खेती और किसान हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव दोनों ही कृषक परिवार से संबंधित होने से गांव-गरीब की समस्याओं से भली भांति अवगत हैं। इसलिए खेती और किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। 50 हजार तक किसान के कर्ज की माफी उसकी बंधक जमीन की नीलामी पर रोक और सरकारी ट्यूबवेल तथा नहरों से सिंचाई मुफ्त किए जाने के निर्णय तो अभूतपूर्व हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य सूबे में किसानों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाई है।
प्रदेश में गेहूॅ, धान और गन्ना किसानों के पक्ष में भी निर्णय लिए गए हैं। किसानों की दशा सुधारने के लिए किसान आयेाग के गठन का निर्णय हो चुका है। किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि सुधारों को मजबूत करने के लिए नई कृषि नीति बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।
प्रदेश में इस वर्ष आलू का रिकार्ड उत्पादन (145 लाख टन) हुआ है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आलू किसानों को राहत देने के लिए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था करने पर जोर दिया है क्योंकि इसके अभाव में किसान को लागत से भी कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ जाती है। इसके साथ ही आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति निर्धारण करके उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ताज ब्रांड आलू के निर्यातको को भाड़े में दी जाने वाली अनुदान राशि 2 रूपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू की सरकारी खरीद करने, आलू की खेती के लिए अनुदान और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषकर ध्यान दिया हैं। प्रदेश में नए कोल्ड स्टोरेज खोलने पर आसानी से कर्ज मिल सकेगा। रियायती दर पर जमीन भी मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कई रियायतें दी गई हैं। प्रदेश में पहली बार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना संचालित की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2012-13 के बजट में 21Û53 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है। इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी व्यापक कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का मानना है कि किसान की समृद्धि से ही प्रदेश की समृद्धि होगी। अन्नदाता किसान अगर उपेक्षित रहा तो प्रदेश अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकेगा। प्रदेश में कृषि के विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं लेकिन पिछली सरकार ने कृषि की घोर उपेक्षा की और किसानों को बदहाल बना दिया। अब फिर गांवो की ओर उन्मुख नीतियों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के संभागीय परिवहन विभाग को माहवारी दे कर बिना परिमिट बिना फिटनेस दौड रहे डग्गामार, पूरा विभाग अवैध वसूली में मस्त ।
गौरतलब हो कि जिले मे ओवरलोड, अंडरलोड, बिना परिमिट, बिना फिटनेस डग्गामार वाहन सड़को पर फर्राटा भर रहे है । वही संभागीय अधिकारी की छूट के चलते बस स्टैण्ड से डग्गामार सवारी भर रहे है । वही दूसरी ओर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री के राजस्व वृद्धि के आदेश को उन्ही के अधिकारी कर्मचारी ठेगे पर मार रहे है ।
हालात यह है कि चीनी मिल के पेराई सत्र में टैक्टर ट्रालियाँ प्रतिदिन ओवर लोड गन्ने की लदान कर सडको से गुजरती है । जिनकी ट्रालियों पर नम्बर तक नही रहता न ही ड्राईवर के पास ड्राईविग लाईसेंस ही मिलेगा जबकि ऐसे कृषि कार्य हेतु वाले वाहनो को भीड भरे सडको पर दौडने की मनाही है । वही ऐसे ट्रैक्टर केन्द्रीय मोटर यान कानून की ढिलाई के चलते अक्सर दुर्घटना का सबब बनते है । और मृतक को न तो क्लेम मिलता है न ही परिवहन विभाग स्वयं जिम्मेदार लेता है मगर चन्द रुपयों के आगे इन पर कोई प्रभावी कार्यवाही आज तक नही की गई, न ही इनकी क्षमता की जांच ही की जाती है ।
जबकि सूत्रो की माने तो चीनी मिलो की सांठ गांठ के चलते इन्हे कभी भी नगर की भीड भरी सडको पर ओवर लोड गन्ना व विल्डिग मैटेरियल को ढोते देखा जा सकता है । हैरत की बात है कि जिले के परिवहन अधिकारी पूरी तरह इन डग्गामारो के हाथो की कठपुतली बन राहगीरो की जान जोखिम में डाल रहे है ।
और तो और जिले मे बिना परिमिट सैकडो की तादात मे विव्रहृम टैम्पो नगर भर मे नाबालिग लडके चला रहे है । वो भी बिना मानक के भूसे की तरह सवारी लादे नगर सहित नेशनल हाईवे पर खुलेआम दौड लगा रहे है । मगर न तो ए०आर०टी०ओ० प्रवर्तन को दिखता है न ही स्थानीय पुलिस को दूसरी तरफ वडी वडी प्राईवेट बसे बस स्टैण्ड के गेट पर दिन भर नम्बर लगा कर सवारी भर रहे है । वो भी यातायात पुलिस की मौजूदगी मे जबकि बस स्टैण्ड के २०० मीटर दायरे मे प्राईवेट वाहन सवारी नही भर सकते न ही टैक्सी स्टैण्ड ही बनाया जा सकता है ।
मगर जिले भर मे लाखो का वारा न्यारा आर०टी०ओ० और यातायात पुलिस करती है वो भी शासन व सरकार के आदेशो को सरेआम दरकिनार करके । हद तो तब हो जाती है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी कभी इस डग्गामारी पर अपने अधीनस्थों को कोई निर्देश तक नही देती । लगता है कि जिले मे न कानून का पालन करने वाला कोई बचा है न कराने वाला चारो तरफ डग्गामार बिना रुट बिनाभय के आराम से कानून व्यवस्था का माखौल उडा रहे है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले मे बाल पुष्टाहार योजना अपनी पटरी से उतर चुकी है। नौनिहाल बच्चो गर्भवती धात्री पुष्टाहार पशु आहार बनकर खुलेआम बाजारो, गांवो के गली-कूचो मे बेचा जा रहा है। अधिकांश केन्द्रों पर ताले लटक रहे है।
कार्यकत्री सुपरवाइजर समेत कार्यक्रम अधिकार नौनिहाल बच्चों के हको पर डाका डालने की जुगत में लगे हुए है। नौनिहाल बच्चो को संक्रामक रोगो से बचाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान मे जोडने हेतु सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना के तहत करोडों रुपये पानी की तरह बहाया जा रहा है, किन्तु जिला कार्यव्रहृम के अधिकारी लचर कार्यप्रणाली के चलते योजनाओ का सही व्रिहृयान्वयन नही हो पा रहा है।
गांवों के केन्द्र तक ले जाने हेतु बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा कार्यकत्रियों, सहायिकाओं की तैनाती की गई है तथा केन्द्रों को चेक करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजरो को सौंपी गई है।
साथ ही सभी केन्द्र सी०डी०पी०ओ० के निगरानी में संचालित होती है किन्तु यह अधिकारी धन उगाही मे अधिक रुचि दिखा रहे है। नौनिहाल बच्चों गर्भवती धात्री महिलाओं को मिलने वाली वीडिंग फूड खुलेआम बाजारो मे बेंचकर धन का बंदरबाट किया जा रहा है। सभी केन्द्रो के लिए प्रतिमाह कागजों मे बीडिंग फूड खारिज किया जाता है।
परन्तु यहां वितरित न होकर पशुओं का आहार बना लिया जाता है। जिसे दूधिये २०० से ३०० रुपये प्रतिबोरी की तक खरीदकर पशुओं को खिला रहे है। मिड-डे-मील की तर्ज पर विगत सरकारों ने आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को गरमा-गरम भोजन देने की योजना बनायी थी किन्तु वह योजना पूर्णतया ध्वस्त है। बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित योजनाएं मात्र कागजों में दिखाई पडती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विकास खण्ड दूबेपुर अन्र्तगत ग्राम पंचायत भगवानपुर के मनरेगा के मजदूरो को एकाउन्टपेई चेक के द्वारा भुगतान विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया है । मनरेगा के मजदूर अजय कुमार, कर्मादेवी पत्नी सोभालाल, राजेन्द्र भारती आदि कई मजदूरो का मनरेगा के तहत ग्रामीण बैंक गुडमंडी सुलतानपुर में खाता खुलवाया गया है । उक्त मजदूर अपने पाये हुए चेक को खाते में लगाने के बाद ग्रामीण बैंक के द्वारा चेक की धनराशी से छब्बीस रुपये से लेकर सत्त्तावन रुपये तक की कटौती कर के भुगतान दिया गया है । इस कृत्य को लेकर मनरेगा मजदूरो में काफी आव्रहृोश व्याप्त है ।
ग्राम पंचायत भगवानपुर के ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि गुडमण्डी स्थित ग्रामीण बैंक के द्वारा ही यह कटौती की जा रही है जबकि अन्य शाखाओ की ग्रामीण बैंक द्वारा ऐेसी कटौती नही की गई है । यदि इस प्रकार की कटौती जारी रहेगी तो मनरेगा मे कार्य करने वालो का अकाल पड जायेगा । एरिया मैनेजर का कहना है कि यह समस्या काफी दिनो से व्याप्त है बैंक कर्रि्मयो के वेतन में भी कटौती हो गई  है और मनरेगा मजदूरो के भुगतान मे भी कटौती हो गई है इसकी वजह लखनउहृ क्षेत्राधिकार में कार्यकरने वालो के कारण हुआ है जिसकी लिखा पढी करके अवगत कराया जा चुका है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ मध्य क्षेत्र में समग्र विकास योजना के अन्र्तगत कई विकास कार्यों का शुभारम्भ किया।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि लखनऊ मध्य क्षेत्र के सभी वार्डों में सड़क गली, नालियों एवं फुटपाट बनने तथा सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू होगा।
आज गुईन रोड व्यापार मडंल द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा का स्वागत किया तथा विकास कार्य शुरू होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति अभार व्यक्त किया गया।
व्यापारी नेताओं ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से गुइन रोड जर्जर एवं टूटी हुयी थी जहां व्यापारियों एवं जनता का चलना दूभर हो गया था। आज क्षेत्रीय विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने गुइन रोड सड़क निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे।
श्री मेहरोत्रा ने सभा में बताया कि मध्य क्षेत्र में गर्मीयों से पहले ही पानी की समस्या के समाधान के लिए समरसेबिल पानी की टंकीयाँ लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूर्व मेयर प्रत्याशी चन्द्र कुमार छाबड़ा एवं फारवर्ड ब्लाक के प्रदेश अध्यक्ष राम किशोर ने महापौर डाॅ0 दिनेश शर्मा से मांग की है कि नगर में स्थापित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमाओं को विशेषकर बादशाहनगर स्टेशन के सामने की प्रतिमा एवं टूडियागंज आर्युवेदिक अस्पताल के सामने की प्रतिमा के पास किये गये अतिक्रमण को हटाया जाय एवं नेता जी की मूर्तियों को साफ सफाई करके उनको दर्शनीय बनाया जाय।
उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को नेता जी का जन्म दिन है और इस दिन तमाम राष्ट्र प्रेमी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन अति उत्साह और उल्लास से मनाते है तथा नेता जी सुभाष के बताये हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• जनसमस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए
• गरीबों एवं किसानों को लाभ पहंुचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल
• अनेक बड़े उद्यमी प्रदेश में निवेश के इच्छुक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों एवं किसानों को लाभ पहंुचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में उद्योग स्थापना की व्यापक सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बड़े उद्यमी यहां निवेश के इच्छुक हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाने हेतु तत्परता से काम करना होगा।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 06 वर्ष बाद आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन से आपसी सामंजस्य बढ़ाने और एक-दूसरे के अनुभव को समझने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. अधिकारी देश के ऊंचे पदों तक प्रोन्नति पाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार का अभिन्न अंग हैं। इसलिए सरकार की योजनाओं को लागू करने तथा जनता को लाभ पहुंचाने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अधिकारियों का ही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण फैसले लेेकर देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस परम्परा को कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी काफी भरोसा करती है। इसलिए अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता की सेवा के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कानून व्यवस्था का ठीक रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हाल ही में सम्पन्न विधान मण्डल के उत्तरशती रजत जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में मोबाइल आदि आधुनिक तकनीकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम लोगों के लिए कई सुविधाएं बहुत कम खर्च पर पहुंचाई जा सकती हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने वूमेन पावर लाइन-1090 का उल्लेख करते हुए कहा कि कई प्रदेशों ने यह व्यवस्था लागू करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने योजना का और अधिक विस्तार करने पर बल देते हुए कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिलना चाहिए। राज्य में बेहतर स्वाथ्य सुविधा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों एवं आम लोगों की अधिकांश धनराशि पारिवारिक सदस्यों के इलाज में खर्च हो जाती है। इसीलिए राज्य सरकार ने गरीबों एवं किसानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं मेें और अधिक सुधार किया जाना चाहिए। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत चल रही 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस (ई.एम.टी.एस.) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेवा को अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की जरूरत है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऋण राहत योजना बनाई है। कृषि इनपुट्स के बढ़ते भार को कम करने के लिए किसानों को नहरों एवं सरकारी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य का लाभ गन्ना किसानों को दिलाना जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के अन्य भागों में दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों को गम्भीरता से चलाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश का आम आदमी तथा किसान लाभान्वित हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर काम करना चाहिए। ताकि गरीबों को समय से राशन मिलने में कठिनाई न हो। इसके अलावा राज्य की विद्युत व्यवस्था सुधारने तथा अन्य योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने की अपेक्षा भी की।
श्री यादव ने अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां आवश्यक हो वरिष्ठ अधिकारियों को आगे बढ़कर निर्णय लेने एवं नेतृत्व प्रदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जनता से किए गए वादों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर जनता ने उनकी सरकार बनवाई है। इसलिए अधिकारियों का दायित्व है कि जनता से किए गए वादे गम्भीरता से बिना किसी भ्रष्टाचार के लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के वर्तमान उद्योग धंधों तथा कारखानों को चलाए रखने के साथ-साथ इस दिशा में नए निवेश के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आगरा में पार्टनरशिप सम्मिट-2013 आयोजित होने जा रहा है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अभिनव प्रयासों की जानकारी ली तथा इन्हें गुणावगुण के आधार पर पूरे प्रदेश में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने हाल ही में आई.ए.एस. कैडर में प्रोन्नति पाए नवागत अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रमोशन काफी प्रयास एवं संघर्ष के बाद सम्भव हो सका है।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र वाजपेई ने योजनाओं की मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी स्तर पर लगातार समीक्षा करने एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विगत दस माह में काफी कार्य किये गये हैं। आने वाले समय में भी अधिकारी पूरी गम्भीरता व निष्ठा से राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदेश में गुणवत्ता के साथ लागू करायेंगें। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर विकास कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की माॅनीटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी और अधिक सतर्कता से कार्य करेंगे। इसके पहले कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आई.ए.एस. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में मुख्यमंत्री के विजन को लागू करने के लिए गम्भीरता से प्रयास किया जाएगा।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक श्री ए.सी. शर्मा, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी सहित
आई.ए.एस. कैडर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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