प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उ0प्र0, भारत एवं स्काउट एण्ड गाईड के 25 लाख रुपये वार्षिक अनुदान को बढ़ाकर प्रदेश सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जायेगा। जिससे इस संगठन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
श्री यादव आज यहां महानगर पी0ए0सी0 मैदान में 17वीं प्रादेशिक भारत स्काउट एवं गाईड रैली एवं 8वीं राज्य पुरस्कार रैली (16 से 20 दिसम्बर) को शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस संगठन को सुदृढ़ करने में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रमुख सचिव एवं निदेशक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस संगठन के बच्चों द्वारा अपने विभिन्न कलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं, वह बहुत सराहनीय है। इससे लोक कलाओं को संरक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस संगठन का सुदृढ़ करने हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगी। इस संगठन में 4000 स्काउट एण्ड गाईड हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से स्काउट एण्ड गाईड ने भाग लिया।
इस अवसर पर निदेशक, एस0सी0आर0टी0 श्री महेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, लखनऊ मण्डल श्री विकास श्रीवास्तव तथा श्रीमती आशा लता सिंह एवं संगठन की सचिव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र की कांग्रेस नेतृत्ववाली यूपीए सरकार ने किसान और गरीब दोनों को देष के दृश्यपटल से मिटाने का संकल्प कर लिया है। उसकी सारी नीतियां इनके विरोध में हैं। सत्ता के सभी सुख भोगने वालों को 6 सौ रूपए में पांच आदमियों के परिवार का महीने भर खर्च चल जाने का भरोसा है जबकि खुद उनके परिवार में पले पशुओं पर प्रतिदिन इससे दुगना तिगुना खर्च हो रहा होगा। कांग्रेस का यह तरीका नया नहीं है क्योंकि पहले से ही गरीबी हटाओं के नाम पर गरीबों को ही हटाने का अभियान चल रहा है।
मंहगाई की मार से सबसे ज्यादा पीडि़त आम आदमी है। डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। खाद की किल्लत पैदा कर दी गई है। आम जरूरत की चीजों की कालाबाजारी हो रही है। फसल की लागत बढ़ गई है किन्तु गन्ना किसानों को केन्द्र सरकार मात्र 170 रूपए प्रति कुंतल का भाव देकर उन्हें तबाही में ढकेलती है। चीनी मिल मालिकों को चीनी के दाम बढ़ाने की छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 290 रू0 कुंतल गन्ने के दाम दिए हैं।
केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लूट की छूट मिली हुई है। खुदरा बाजार में भी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश को छूट दे दी गई है। इससे किसान वालमार्ट जैसी कम्पनियों का बंधक बन जाएगा। उसकी फसल मनमानी कीमतों पर खरीदी जाएगी। विदेशी कम्पनियों की मनमानी से मंहगाई और बढ़ेगी तथा गरीब को तंगहाली में सिवा आत्महत्या के दूसरा रास्ता नहीं सुझाई देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद की बहस में मंहगाई रोकने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया की “दाम बाधो“ नीति को लागू करने की मांग की थी किन्तु बहरी केन्द्र सरकार ने उस पर कान नहीं दिया। जब तक केन्द्र सरकार समाजवादी नीतियां लागू नहीं करेगी तब तक न तो मंहगाई नियंत्रण में आएगी और नहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों और गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयासशील है। किसानों के लिए तमाम रियायतें घेाषित की गई हैं। गरीब महिलाओं और वृद्धों को साड़ी तथा कम्बल बांटने का निर्णय हो चुका है। आगे की पढ़ाई जारी रखने और शादी व्याह के लिए मुस्लिम लड़कियों को 30, हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा गठित सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर है। रंगनाथ मिश्र आयेाग ने उनके लिए कुछ सिफारिशें भी की थी किन्तु कांग्रेस ने इनकी उपेक्षा कर रखी है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को आनुपतिक आरक्षण देने के पक्ष में है। कांग्रेस प्रोन्नति में आरक्षण के बहाने जातीय राजनीति करनेवालों की हमदर्दी हासिल करने की फिक्र में है जबकि यह कदम देश के सामाजिक सौहार्द के तानाबाना को नष्ट करनेवाला है। मुस्लिम और दलित दोनों कांग्रेस की नीतियों के शिकार होकर दुर्दशाग्रस्त है। समाजवादी पार्टी ही उनके हितों का संरक्षण कर सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता विधेयक 2006 पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है।
उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पिछली सरकार द्वारा इस विधेयक को विधान मण्डल से वर्ष 2006 में पारित किया गया था। उस समय भी राजस्व मंत्री के पद पर अम्बिका चैधरी जी कार्यरत थे। विगत सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तत्पष्चात 2012 में पुनः श्री अखिलेष यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार गठित हुई इस सरकार के गठन के तत्काल बाद इस अधिनियम को जनहित में तथा प्रदेष हित में राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पष्चात द्वारा इस पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इस अधिनियम से प्रदेष में चल रहे राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आयेगी तथा इस अधिनियम से उत्तराखण्ड राज्य गठित होने के कारण उससे संबंधित अधिनियम को बाहर कर दिया गया है। इस अधिनियम में यूनाइटेड प्रोविसेंस रेवेन्यू आफिसर्स रेग्यूलेषन, 1803 से उत्तर प्रदेष भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियम तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972 सहित कुल लगभग 32 अधिनियम को विषेष स्थान दिया गया है।
इससे संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेष के सहकारिता मंत्री षिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सहकारिता विभाग के उप निबंधक, सहायक निबंधक एवं शीर्ष स्तर पर जहां पर गड़बडि़या उजागर हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को सहकारी संस्थाओं पर बहुत श्रोसा है इसलिए इस विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 25 जिला सहकारी बैंकों के लाइसेंस समाप्त कर दिये थे। अब प्रदेष सरकार के प्रयासों से 9 जिला सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से लाइसेंस प्राप्त हो गया है तथा 10 वा जिला सहकारी बैंक फैजाबाद को भी शीघ्र ही रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा।
श्री यादव आज यहां कोआपरेटीव प्रषिक्षण केन्द्र रिंग रोड़ इन्दिरानगर के सभागार में प्रदेष भर से आये सभी उप निबंधकों, सहायक निबंधकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय गड़बडि़यों की सही जांच नहीं हो रही है। एल0 डी0 बी0, पी0 सी0 एफ तथा उपभोक्ता आदि संस्थाओं में गड़बड़ी अधिक है। यदि यह संस्थाएं ठीक हो जाय तो सहकारी संस्थाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है।

श्री यादव ने कहा कि किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध होना चाहिए। प्रदेष में खाद की कोई कमी नहीं है। चालू वर्ष में दो हजार करोड़ रूपये किसानों को ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही प्रत्येक कमजोर सहकारी समिति को अपना कारोबार प्रारम्भ करने हेतु 05 लाख रूपये दिये जायेंगे।
श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 845 करोड़ रूपये की योजना प्रारम्भ की जा रही है इससे प्रदेष में अनाजों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के भण्डारण की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेष में 7400 सहकारी समितियों है जिसमें से वर्तमान में 1500 समितियों के द्वारा ही गेहूॅं एवं धान खरीद किसानों से किया जाता है। इस कार्य हेतु समितियों की संख्या इस वर्ष बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य है इसके साथ ही प्रदेष में उर्वरक फण्ड गठित करने का प्रस्ताव है।
श्री यादव ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित अनाज का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक किसानों से बकाया ऋणों की वसूली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी कार्यों में रूचि नहीं ले रहे है। इसलिए सहकारिता विभाग की योजनाओं में गति नहीं आ रही है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता श्री देवाषीष पाण्डा, सहित शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक निदेषक, एवं अपर निबंधक सहकारिता ने भाग लिया।
लखनऊ।    उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा में मंत्रिगण को परामर्श देने के लिए श्रम एवं वन विभाग के लिए वर्ष 2012-2013 के लिए स्थाई समितियों का गठन किया गया है।
प्रमुख सचिव, विधान सभा प्रदीप कुमार दुबे के अनुसार श्रम स्थायी समिति में अताउररहमान, अरूण वर्मा, गोरख पासवान, जफर आलम, दयाशंकर वर्मा, श्री देवेन्द्र अग्रवाल, मनोज कुमार पाण्डेय, रमेश चन्द्र दूबे, श्रीमती विजमा यादव, अयोध्या प्रसाद पाल, मो0 आसिफ, राम प्रसाद चैधरी, लोकेन्द्र सिंह, रविन्द्र जायसवाल, अजय कपूर व डा0 मो0 अय्यूब को नामित किया गया है। इसी प्रकार वन विभाग की स्थाई समिति के लिए आशीष यादव, श्रीमती पिंकी सिंह, मो0 इरफान, राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमती राजमती, देवेन्द्र प्रताप सिंह, धर्मेश सिंह तोमर, प्रमोद कुमार गुप्ता, मदन चैहान, अवस्थी बाला प्रसाद, इन्द्रपाल सिंह, मो0 अलीम खां, बावन सिंह साध्वी सावित्री बाई फुले, मुुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, भगवती प्रसाद को नामित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महामहिम राष्ट्रपति का आगामी 25 दिसम्बर को वाराणसी एवं इलाहाबाद के शासकीय भ्रमण कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाएं हर स्तर पर सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था एवं स्टेटिक एम्बुलेन्स/मोबाइल एम्बुलेन्स, अपेक्षित औषधियों की उपलब्धता, हास्पिटल स्थापित किया जाना, रेफरल हास्पिटल निर्दिष्ट किए जाने आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हेतु उच्च अधिकारी अवश्य अपने स्तर से रिव्यू कर लें। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के भ्रमण के समय ट्राफिक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आम नागरिक को भी किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही आगमन एवं प्रस्थान के समय रोके गए स्थानों/मार्गाें की सूचना सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार कर जनमानस को अवगत करा दिया जाये। उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए कि वे स्वयं वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ उन सड़कों का स्वयं निरीक्षण कर ठीक कराना सुनिश्चित करें, शहर की जिन सड़कों से महामहिम का काफिला गुजरेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में महामहिम राष्ट्रपति के वाराणसी एवं इलाहाबाद शासकीय भ्रमण के दौरान सुरक्षा एवं अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रमण कार्यक्रम में सम्बन्धित स्थानों पर पर्याप्त सफाई एवं पानी की व्यवस्था के साथ-साथ अबाध विद्युत आपूर्ति एवं वैकल्पिक व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि अतिविशिष्ट महानुभावों के भ्रमण मार्ग का निर्धारण, अपेक्षित स्थानों पर फ्लीट की व्यवस्था तथा वाहनों की जांच आदि व्यवस्था भी सुनिश्चित करा ली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके साथ पधार रहे महानुभावों के विश्राम, प्रवास एवं भोजनादि की व्यवस्था तथा इन स्थलों पर भी अबाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव राज्यपाल मंजीत सिंह, पुलिस महानिदेशक एस0सी0 शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अरूण कुमार, मण्डलायुक्त वाराणसी सहित इलाहाबाद एवं वाराणसी के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, पत्रकार, समाजेसवी श्री प्रभात वर्मा (आर्चाय जी) को केन्द्रीय संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा संचार मंत्रालय की विशेषाधिकार प्राप्त ‘‘भारतीय संचार निगम लिमिटेड’’ (बी.एस.एन.एल.) की सलाहकार समिति लखनऊ, उ.प्र. का सदस्य मनोनीत किया गया है। श्री प्रभात वर्मा को इस समिति का सदस्य मनोनीत करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (व्यापार प्रकोष्ठ), प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक जर्नलिस्ट एसोशिएसन, उ.प्र., जन जर्नलिस्ट एसोशिएसन उ.प्र., लाल ब्रिगेड (कांतिकारी संगठन) उ.प्र., मानव एकता मिशन, (एन.जी.ओ.) उ.प्र.संगठनों ने बधाई देते हुए केन्द्रीय संचार मंत्री श्री सिब्बल का आभार प्रकट किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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