उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने कहा है कि बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना को सक्रिय व सुचारू रूप से चलाने के लिए अरबन हेल्थ पोस्ट की स्थापना पर अतिशीघ्र जोर दिया जाये। जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगामी 15 दिसम्बर तक इस कार्य की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। स्वास्थ्य मंत्री अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गरीब जनता के इलाज के लिए 5000 चिकित्सकों की भर्ती की जायेगी।
श्री हसन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी जनवरी में 102 नवम्बर की एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी जाये तथा फरवरी माह में मोबाइल हाॅस्पिटल सेवा का शुभारम्भ कर दिया जाये। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के तहत कानपुर, झांसी, बनारस जिलों में 500 एम्बुलेंस दिसम्बर माह से चलायी जायेंगी। डाॅ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपये की धनराशि निर्गत कर दी गयी है। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल को 6 मंजिला भवन बनाकर विशिष्ट अस्पताल का दर्जा दिया जायेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कानपुर देहात, सलतानपुर तथा गोण्डा में एन0आर0एच0एम0 के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है। जांच के उपरांत नियुक्तियां की जायेंगी। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में पूर्ण रूपेण पारदर्शी व्यवस्था लागू की जायेगी। हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती की जायेगी। उन्हांेंने इलाहाबाद में आगामी वर्ष में लगने वाले महाकुंभ में 30 नवम्बर तक अस्पताल को पूरा करने के निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासिक बैठक बड़ौदा हाउस, अंचल कार्यालय, लखनऊ स्थित ‘सर सयाजीराव गायकवाड‘ हाल में आयोजित की गयी.
बैठक की अध्यक्षता श्री एस. के. जैन, कार्यकारी निदेशक, बैंक आॅफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी. बैठक में प्रदेश शासन से प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) श्री अवनीश अवस्थी; भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक डा0 रबी एन. मिश्रा; नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एन. कृष्णन तथा विभिन्न विकास विभागों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ कार्यपालकों/अधिकारियों ने भाग लिया. श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबंधक, बैंक आॅफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैंकों द्वारा विभिन्न मानको में दर्ज प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया तथा वित्तीय समावेशन प्लान, किसान क्रेडिट कार्ड, वार्षिक ऋण योजना आदि के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यो की शत् प्रतिशत उपलब्धि हेतु आह्वाह्न किया.
अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री एस. के. जैन, कार्यकारी निदेशक, बैंक आॅफ बड़ौदा, मुम्बई ने वर्तमान राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाश डालते हुये इस बैठक की महत्ता व विभिन्न ऐजेन्डा बिन्दुओं यथा ऋण जमा अनुपात, शाखा विस्तार कार्यक्रम, वित्तीय समावेशन आदि पर विस्तृत चर्चा की. उन्होने गत् 16 नवम्बर 2012 को माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा उत्तरी क्षेत्रों के माननीय मुख्य मंत्रियों व बैंक प्रमुखो के साथ सम्पन्न बैठक के मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक डा0 रबी एन मिश्रा ने सदन को संबोधित करते हुये सभी ऐजेन्सीज के समग्र व संयुक्त प्रयासों की महत्ता पर बल दियामुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड श्री एन. कृष्णन ने कृषि क्षेत्र हेतु नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं तथा कृषि ऋण प्रवाह को तेज करने की आवश्यकता बताई ताकि चालू रबी सीजन में किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके.
बैठक के अन्त में श्री विकास पाण्डेय, महाप्रबंधक, बैंक आॅफ इण्डिया ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रशासन व पुलिस के दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी -मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विगत दिनों फैजाबाद जिलें में हिंसक घटनाओं में प्रभावित हुये लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सम्पत्ति को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी पूरी-पूरी भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कठारे कार्रवाई की जायेगी, जिन्होंने हिंसक घटनाओं पर काबू पाने में लापरवाही की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिन बेकसूर लोगों को इन घटनाओं के दौरान गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी जल्दी ही रिहा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां की रहनुमाई में अपनी व्यथा सुनाने आये फैजाबाद जिले के दंगा पीडि़तों के एक शिष्टमण्डल को दिया। श्री यादव ने कहा कि जबसे प्रदेश की वर्तमान सरकार सत्ता में आयी है तभी से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थाें के चलते प्रदेश में कायम अमन व चैन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रदेश सरकार की छवि खराब हो। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इन शरारती तत्वों की नापाक कोशिशों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जायेगा। उन्हांेने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कानून व्यवस्था को पूरी कड़ाई से बनाये रखा जाये। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने शिष्ट मण्डल से अपेक्षा की कि जिन लोगों ने दंगे में अपनी सम्पत्ति को हुये नुकसान के सुबूत व अन्य जरूरी कागजात अभी तक उपलब्ध नहीं कराये हैं वे इन्हें जल्द ही उपलब्ध करा दें, ताकि उनके नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा की जा रही फसाद व हिंसक व हिंसा की घटनाओं के पीछे प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस साजिश को किसी भी दशा में कामयाब नहीं होने देगी और इन्हें रचने वालों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त कार्रवाई करेगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों। उन्हांेने कहा कि इन घटनाओं के लेकर सरकार का रवैया बहुत सख़्त है और इसी रवैये के अनुरूप जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियांे को कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन घटनाओं के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों को कतई बख्शा नहीं जायेगा और वे दण्ड के भागीदार होंगे।
इस अवसर पर स्थानीय विधायक के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0 शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) श्री अरुण कुमार व अन्य उच्च अधिकारी माजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन। 25 लाख रुपए तक से दुर्घटना, अग्निकाण्ड में मदद तथा असाध्य बीमारी से पीडि़त व्यक्ति का इलाज कराने की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब तथा अलाभित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा करने का फैसला।
ऽ    खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2012 लागू करने का फैसला। प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश बढ़ाने की व्यवस्था।
ऽ    इटावा जनपद के सैफई में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल निर्माण की मंजूरी।
ऽ    उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों को एस.जी.पी.जी.आई, लखनऊ में इलाज के लिए 30 लाख रुपए से रिवाॅल्विंग फंड बनाने को मंजूरी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुये कहा है कि विधान सभा चुनाव से पूर्व सपा द्वारा किसानों से बडे बडे वायदे किये गये थे परन्तु सत्ता में आने के बाद सरकार के एजेण्डे से किसान गायब हो चुके हैं, अब किसानों की समस्याओं से सरकार का कोई लेना देना नहीं है तथा सपा सरकार सत्ता मद में चूर है।
श्री सिंह ने कहा कि किसान बुआई के समय डी0ए0पी0 तथा सिंचाई के समय यूरिया की कमी से लगातार जूझ रहा है। अब जबकि रबी के फसल की बुआई का समय है तो डी0ए0पी0 खाद की जबरदस्त किल्लत है। कई जनपदों में किसान डी0ए0पी0 के लिए दर दर की ठोकरे खा रहे हैं परन्तु सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेंग रही है। सरकार खाद की माँग के अनुसार यदि उपलब्धता समय से सुनिश्चित करे तो आपूर्ति में परेशानी न हो परन्तु सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता व प्रशासन की लापरवाही के कारण किसान परेशान है।
श्री सिंह ने यह भी कहा कि 24 नवम्बर को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद जयन्त चैधरी जी सदस्यता अभियान की शुरूआत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक करने आ रहे हैं। बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु भी विचार विमर्श किया जायेगा तथा खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रणनीति तय की जायेगी।
यह जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह “मुन्ना” ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के अध्यक्ष मनोहर सिंह ने बताया कि केन्द्र की जनविरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा द्वारा पूरे देश में 21 नवम्बर को हल्ला बोल के तहत धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा लखनऊ महानगर इकाई द्वारा दिनांक 21 नवम्बर को प्रातः 11 बजे दीनदयाल स्मृतिका चारबाग पर एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनन्त कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेई तथा लखनऊ के सांसद लालजी टण्डन सहित वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।
महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीति कमरतोड़ महंगाई, घोटालों, भ्रष्टाचार तथा एफडीआई के मुद्दे पर आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। यूपीए सरकार आम जनमानस को राहत देने में पूरी तरह असफल है। दिनांक 21 नवम्बर को होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए कार्यकर्तां वार्ड तथा मण्डल स्तर पर बैठकें करना प्रारम्भ कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु औद्योगिक इकाई का निरीक्षण संबंधित अधिकारी/निरीक्षक संबंधित जिला अधिकारी अथवा मण्डलायुक्त की अनुमति के बिना नहीं कर पायंेगे।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने इस संबंध में श्रम आयुक्त, कानपुर को भेजे पत्र मंे निर्देश दिये हैं कि शिकायतों की जांच जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति से ही की जाय। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से ‘‘रूरल इन सेल्फ इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम’’ पर तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन ग्राम्य विकास, मिशन निदेशक, श्री विशाल चैहान द्वारा किया गया। इसमें युवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जायेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्य भी लाभान्वित होंगे।
आज यहां आयोजित इस कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये भारत सरकार की उपसचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली श्रीमती रेणुका कुमार ने कहा कि इस संस्थान द्वारा गांवों के शिक्षित युवक/युवतियों को मोबाइल, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक, ब्यूटी पालर, सिलाई-कढ़ाई आदि रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत पूरे-पूरे गांव को रोजगार से जोड़ने पर बल दिया जायेगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति बैंक से लोन लेकर स्वयं अपना रोजगार कर सकता है।
इस अवसर पर श्री एच0 शोम शेखर डी0जी0, एन0ए0आर0 बंगलौर, श्री एन0सी0 शर्मा, स्टेट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (राज्य परियोजना समन्वयक के अलावा 32 जनपदों के पी0डी0 आदि उपस्थित थे)

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वृक्षों की अवैध कटान पर गम्भीर रुख अपनाते हुए नानपारा बहराइच के तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री बिन्दु गोपाल उपाध्याय को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं। इसी प्रकरण में तत्कालीन क्षेत्रीय वनाधिकारी रुपईडीहा रेंज श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, करियागांव बीट के तत्कालीन सेक्शन प्रभारी वन दरोगा श्री महेश कुमार तथा करियागांव बीट के तत्कालीन वन रक्षक श्री अशोक कुमार सिंह को भी निलम्बित किया गया है। करियागांव बीट के एक अन्य तत्कालीन वन रक्षक श्री नवल किशोर मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। मामले में बहराइच के तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी डाॅ0 राम खेलावन सिंह की संलिप्तता भी पाई गई, जो एक अन्य प्रकरण में भी दोषी पाए जाने पर पूर्व में मई, 2012 में निलम्बित कर दिए गए थे।
ज्ञातव्य है कि बहराइच वन प्रभाग की रुपईडीहा रेंज की करियागांव बीट के मस्जिदिया में वृक्षों की अवैध कटान की स्थलीय जांच प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय काॅम्बिंग टीम से कराई गई। स्थलीय जांच में विभिन्न प्रजातियों के कुल 269 वृक्षों की कटान पाई गई, जिनका विभागीय अनुसूचित दर से मूल्य 20 लाख 40 हजार 530 रुपए है। इस जांच के क्रम में श्री बिन्दु गोपाल उपाध्याय के अतिरिक्त तत्कालीन क्षेत्रीय वनाधिकारी रुपईडीहा रेंज (वर्तमान में मथुरा वन प्रभाग के गोवर्धन रेंज में तैनात) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, करियागांव बीट के तत्कालीन सेक्शन प्रभारी वन दरोगा श्री महेश कुमार तथा करियागांव बीट के तत्कालीन वन रक्षक श्री अशोक कुमार सिंह को भी निलम्बित किया गया है। इसके अलावा करियागांव बीट के एक अन्य तत्कालीन वन रक्षक श्री नवल किशोर मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
यह भी ज्ञातव्य है कि शिकायतों की प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि श्री उपाध्याय ने उप प्रभागीय वनाधिकारी, नानपारा बहराइच के पद पर तैनाती के दौरान न तो वृक्षों की अवैध कटान की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दी और न ही अवैध कटान को रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास ही किया। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती। निलम्बन अवधि में श्री उपाध्याय प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे। प्रकरण की सघन जांच के लिए मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल श्री आर0आर0 जमुआर को नामित किया गया है। वर्तमान में श्री बिन्दु गोपाल उपाध्याय बलरामपुर, गोण्डा वन प्रभाग में उप प्रभागीय वनाधिकारी के पद पर तैनात है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु कृत-संकल्प है। इसी क्रम में लघु सिंचाई विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 19.20 लाख हेक्टेयर शुद्ध असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की वृहद योजना तैयार की गई है।
लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क बोरिंग योजना में जल के अपव्यय को रोकने हेतु जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिए अधिकतम 3000.00 रुपये के अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा गहरी बोरिंग व मध्यम गहरी बोरिंग योजना में निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुदान पृथक से दिये जाने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में यह अनुदान 0.68 लाख रुपये है। अनुदान की यह राशि आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 से लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की बोरिंग होने के उपरान्त ऊर्जीकरण हेतु कृषक के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही गहरे एवं मध्यम गहरे नलकूपों में बोरिंग हैण्ड ओवर होने के उपरान्त छः माह के अन्दर बोरिंग फेल होने की दशा में पुनः बोरिंग कराये जाने की व्यवस्था भी की गई है।
गहरे नलकूपों की योजना में जल के अपव्यय को रोकने हेतु वर्तमान में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. सिंचाई सिस्टम की स्थापना हेतु अधिकतम 10000.00 रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी प्रकार सामूहिक नलकूपों के निर्माण हेतु नये स्वरूप में डा0 राममनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना नामक नयी योजना स्वीकृत की गई है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य समूहों को नलकूप निर्माण हेतु अधिकतम 5.00 लाख रुपये तथा सामान्य श्रेणी बाहुल्य समूहों को अधिकतम 3.92 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इस अनुदान में नलकूप निर्माण, जल वितरण प्रणाली तथा नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु पृथक-पृथक अनुदान की व्यवस्था है। ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुदान देय होगा तथा वर्ष 2013-14 से ऊर्जीकरण हेतु अनुदान की राशि लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा समूह बोरिंग होने के उपरान्त ऊर्जीकरण हेतु धनराशि समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी।
सतही जल संसाधनों के उपयोग हेतु पम्पसेट देने की योजना के अन्तर्गत पम्पसेट क्रय हेतु सभी श्रेणी के कृषकों हेतु वर्तमान में अनुमन्य अनुदान 3000.00 रुपये को संशोधित कर निःशुल्क बोरिंग योजना के पैटर्न पर सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को अधिकतम 4500.00 रुपये सीमान्त कृषक को अधिकतम 6000.00 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को अधिकतम 9000.00 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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