चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने विभागीय अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है उसे अविलम्ब पूरा कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि 6 महीने से अधिक समय हो गया 100 करोड़ का बजट पास हुए परन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। इसमें घोर लापरवाही दिखायी जा रही है। श्री हसन ने निर्देश दिये कि गोण्डा, मुरादाबाद, बरेली, अमेठी, आजमगढ़ तथा कन्नौज में जो भी पी0एच0सी0 तथा सी0एस0सी0 सेण्टर पर निर्माण कार्य हो रहा है उसे तुरन्त पूरा कर लिया जाये।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश के बड़े शहरों में 200 अतिरिक्त अरबन हेल्थ सेण्टर खोले जायेंगे, जिससे कि शहरों की गरीब तथा दलित और अल्पसंख्यक जनता को दवा के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के पी0एच0सी0 तथा सी0एस0सी0 सेण्टरों पर साँप तथा कुत्ते काटने की दवा प्रत्येक दशा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि गरीब जनता को तत्काल उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि हर-हाल में टेंडर पास करके दवा खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये। उन्होंने कहा कि जिन दवाओं के खरीदने के रेट फाइनल नहीं हो पाये हैं उन्हें इसी महीने पूरा कर लिया जाना चाहिए।
श्री अहमद हसन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 तक प्रदेश में 86 सी0एस0सी0 सेण्टर खोलने के प्रस्ताव हुए थे परन्तु अभी तक सिर्फ 28 सेण्टरों की ही जमीन मिल पायी है। शेष सेण्टरों को खोलने की जमीन तत्काल तलाश ली जायें और निर्माण कार्य तुरन्त शुरू कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के कार्य के लिए धनराशि की कमी आयेगी। प्रदेश की सरकार उ0प्र0 की गरीब जनता को सस्ती से सस्ती तथा अच्छी दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पी0एच0सी0 तथा सी0एस0सी0 सेण्टर पर जो भी उपकरण नहीं हैं उनकी तुरन्त खरीदारी हो जानी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

चीनी निगम की 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच लोकायुक्त करेंगे
उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड की चालू चीनी मिलों-अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चांदपुर, जरवलरोड, खड्डा, रोहानाकलाँ, सखौती टाण्डा, सहारनपुर तथा सिसवाबाजार मिलों के अलावा बन्द पड़ी-बैतालपुर, भटनी, देवरिया, शाहगंज, बरेली, लक्ष्मीगंज, रामकोला, छितौनी, हरदोई, बाराबंकी तथा घुघली चीनी मिलों की बिक्री में हुई कथित अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की जांच प्रदेश के लोकायुक्त करेंगे।
इन चीनी मिलों की बिक्री में हुई धांधली में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबित राज्य सरकार को 1179.84 करोड़ रुपये की हानि का आकलन किया गया है। दिनांक 4 जून, 2007 को जारी शासनादेश में इन चीनी मिलों के विनिवेश का निर्णय लिया गया था।
ज्ञातव्य है कि महालेखाकार एवं मा0 उच्च न्यायालय में इस विनिवेश के सम्बन्ध में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि इन चीनी मिलों की बिक्री में भूमि एवं भवन का कम मूल्यांकन किया गया। साथ ही इनकी भूमि एवं भवन पर अतिरिक्त छूट देकर मूल्यांकन कम किया गया। प्लांट एवं मशीनरी का मूल्यांकन स्क्रैप की दर किया गया। मिलों की बिक्री में निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली गई। बिडर्स आपस में सम्बन्धित होने के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। अपेक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत तक प्राप्त निविदा को जीवित रखते हुए स्विस चैलेन्ज मैथड का प्रयोग किया गया। वित्तीय निविदा खुलने से पहले ही खरीदारों को अपेक्षित मूल्य पता चल गया। इतना ही नहीं निविदा खोलने की प्रक्रिया भी बदल दी गई। कोर ग्रुप आॅफ सेक्रेटरीज आॅन डिसइन्वेस्टमेन्ट ने स्वयं भूमि एवं भवन का उचित मूल्यांकन नहीं किया और डिसकाउन्टेड कैश फ्लो मैथड पर अधिक ध्यान दिया।
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चावल निर्यात नीति 2012-2017 लागू करने का निर्णय
धान उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चावल की विदेशों में भी बहुत मांग है। इसके मद्देनजर चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात नीति 2012-2017 को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश से बांग्लादेश तथा नेपाल को किए गए निर्यात पर भी सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। इस नीति के तहत प्रदेश से समस्त प्रकार के चावल का निर्यात विश्व के किसी भी देश को किया जा सकता है, चाहे उस देश के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा में हो रहा हो अथवा नेपाल-बांग्लादेश देशों में जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है।
इस नीति के तहत निर्यात किए जाने वाला समस्त प्रकार का चावल लेवी मुक्त रहेगा। मण्डी शुल्क तथा विकास सेस भी नहीं पड़ेगा। निर्यात हेतु चावल उत्पादन में प्रयुक्त धान पर भी वैट नहीं लगेगा। निर्यातकों के लिए आवश्यक होगा कि उनकी मिल प्रदेश में ही स्थापित हो। बासमती चावल के निर्यात की रिकवरी का आदर्श न्यूनतम मानक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया। गैर बासमती चावल के निर्यात रिकवरी का आदर्श मानक 66.66 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर मण्डी शुल्क तथा विकास सेस में छूट नहीं मिलेगी। निर्यातक को अपना निःशुल्क पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। उनकी फर्म का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रदेश के चावल का निर्यात देश की किसी भी बन्दरगाह, वायुमार्ग तथा प्रदेश की सीमाओं पर नोटीफाइड थल मार्ग से किया जा सकेगा।
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दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाली गाडि़यों पर टैक्स में राहत
वर्तमान में दूसरे प्रदेशों से अस्थायी एवं टूरिस्ट परमिट लेकर आने वाली सवारी गाडि़यों पर प्रतिदिन प्रति सीट मासिक या त्रैमासिक टैक्स जमा करने की व्यवस्था है। इसे अब प्रतिदिन की दर पर केवल 12 दिनों का तथा त्रैमासिक जमा करने की दशा में केवल 30 दिनों का ही टैक्स जमा करना होगा। इस सरलीकरण से टैक्स जमा करने के लिए बार-बार परिवहन कार्यालय में आने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
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परिवहन निगम की बसों के यात्री किराए में परिवर्तन
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछले तीन वर्षाें में वेतन, भत्ते, ईंधन तथा स्पेयर्स पार्ट्स में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके मद्देनजर निगम की साधारण सेवाओं का प्रति यात्री किराया 60 पैसे प्रति किलोमीटर से 70 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार नगर सेवा की बसों में 1.50 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.60 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। किराये में इस परिवर्तन से परिवहन निगम और बेहतर सुविधाएं देने में सक्षम होगा। यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी तथा आरामदेह सफर भी उपलब्ध होगा।
निजी क्षेत्र की बसों का किराया 46 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 55 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही 25 किलोमीटर की दूरी में नगरीय निजी क्षेत्र की बस सेवाओं के लिए किराया
10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसी के साथ टैक्सियों का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 7.60 रुपये से बढ़ाकर 8.70 रुपये तथा उसके बाद प्रत्येक 500 मीटर के लिए 3.65 रुपये से बढ़ाकर 4.10 रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कांट्रेक्ट कैरिज बसों का किराया 21.10 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 24.25 रुपये प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
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इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग-83 को चार लेन बनाने का फैसला
राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन मार्गाें से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश के 19 चयनित राज्य राजमार्गाें के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर किया जाना है। इस योजना के तहत इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग संख्या-83 के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अन्तर्गत इटावा-मैनपुरी मार्ग को बढ़ाकर कुरावली तक फोर लेन बनाए जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 जुड़ जाएंगे। इसकी कुल लम्बाई 82.25 किलोमीटर है तथा इस पर 36130.18 लाख रुपए का व्यय आएगा।
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उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 में संशोधन
उ0प्र0सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए ‘डोएक’ के ‘ओ’ प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर सचिवालय प्रशासन द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने की अर्हता निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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लघु सिंचाई योजनाओं को नवीन स्वरुप में संचालित करने के लिए नीति निर्धारित
मंत्रिपरिषद ने लघु सिंचाई विभाग में आगामी वर्षो में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को नवीन स्वरुप में संचालित किये जाने हेतु नीति निर्धारित कर दी है।
इसके तहत निःशुल्क बोरिंग योजना में जल के अपव्यय को रोकने हेतु वर्तमान में बोरिंग एवं पम्पसेट के लिए अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त, 25 प्रतिशत बोरिंग पर एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम धनराशि
3 हजार रुपये) पर सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
मध्यम गहरे नलकूप निर्माण की योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के निदान हेतु नलकूप निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त, प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर 68 हजार रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, का पृथक से अनुदान अनुमन्य किया गया है। यह अनुदान अगले वित्तीय वर्ष से अनुमन्य होगा।
गहरे नलकूपों की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर 68 हजार रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, अनुमन्य की गयी है। यह अनुदान अगले वित्तीय वर्ष से अनुमन्य होगा। इसके अलावा जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान भी अलग से दिया जायेगा। मध्यम गहरी/गहरी बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण करने, कृषकों द्वारा जमा धनराशि तथा बजट द्वारा उपलब्ध धनराशि के उपयोग एवं समायोजन के संबंध में संशोधित प्रक्रिया स्वीकृत की गयी है।
सतही जल संसाधन के उपयोग हेतु पम्पसेट देने की योजना के अन्तर्गत पम्पसेट क्रय हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य 3 हजार रुपये के अनुदान को संशोधित कर निःशुल्क बोरिंग योजना के पैटर्न पर किया गया है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को अधिकतम 4500 रुपये, सीमान्त कृषक को अधिकतम 06 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को अधिकतम 09 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
सामूहिक नलकूपों के निर्माण हेतु अभी तक संचालित डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) तथा डाॅ0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना को समाप्त कर डाॅ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना के नाम से नयी योजना संचालित की जायेगी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य कृषक समूह को नलकूप निर्माण हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम 3 लाख 92 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इन दोनों समूहांे की श्रेणी को उक्त अनुदान में प्रति नलकूप पर अनुमन्य 68 हजार रुपये का अनुदान भी सम्मिलित है।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों की संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों की संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
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राज्य कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में दोगुनी वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने वेतन समिति (2008) के 16वें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में दोगुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित दरें/सुविधाएं 1 नवम्बर, 2012 से लागू होंगी। इससे राज्य के चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पुनरीक्षित दरों को लागू करने से लगभग 70 करोड़ रुपए के वार्षिक अतिरिक्त व्ययभार का अनुमान है।
जिन भत्तों में दोगुनी वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, उनमें वाहन भत्ता, स्थायी मासिक भत्ता/नियत यात्रा भत्ता, राजकीय वाहन चालकों को मानदेय स्वरूप अतिरिक्त वेतन, कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षा सम्बन्धी सहायता, द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता तथा राजकीय कर्मियों को अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाएं जैसे-वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता एवं वर्दी धुलाई भत्ता शामिल हैं।
वेतन समिति (2008) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के माध्यम से प्रदेश के सार्वजनिक निगम/उपक्रमों की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियाँ प्राप्त हुईं। मंत्रिपरिषद द्वारा इन संस्तुतियों को सैद्धान्ति रूप से इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया कि सम्बन्धित संस्तुतियों के अनुसार व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित सार्वजनिक निगम/उपक्रम को आर्थिक स्थिति के आलोक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के जन्तु एवं उद्यान राज्यमंत्री, डा0 शिव प्रताप यादव जो लखनऊ के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने लखनऊ जनपद में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु एक अभियान चलाया है, जिसके तहत उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ गत 03 नवम्बर को बैठक कर अवैध निर्माण हटाये जाने एवं बगैर नक्शा स्वीकृत हुये किये जा रहे निर्माण को रोकने के निर्देश दिये थे।
डा0 शिव प्रताप यादव ने बैठक में अपना मोबाइल नम्बर भी प्रेस प्रतिनिधियों को इस आशय से दिया था कि जिन लोगों को अवैध निर्माण की जानकारी हो, वे उन्हें तत्काल सूचित करें। इसी क्रम में उन्होंने आज प्राप्त लगभग 40 शिकायतों को अपने निवास स्थान पर पीडि़त लोगों को बुलाकर सुना। उन्होंने सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अभियंता विकास प्राधिकरण को तत्काल आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के लिये निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पीडि़त व्यक्तियों जैसे विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकान का कब्जा पीडि़त व्यक्ति को न दिया जाना, भवन की रजिस्ट्री न होना, विकास प्राधिकरण की मिली भगत से बिल्डर द्वारा अवैध कब्जा किसान की जमीन पर करना आदि समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाये। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीडि़त व्यक्तियों के कुछ प्रकरणों पर सचिव को तत्काल कार्यवाही के लिये भी निर्देशित करते हुये कहा कि आज ही वी0सी0 लखनऊ, विकास प्राधिकरण, एस0एस0पी0, जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अवैध निर्माण पर पुलिस एवं जिला प्रशासन निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार कार्य न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिये उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद खुले बाजार से करने पर भी निर्धारित अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅ इस संबंध में बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकार द्वारा किसानों के हित के लिये यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यह आवश्यक है कि किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि यंत्र आई0एस0आई0 मार्क, सी0आई0ए0ई0 (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आॅफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) या एस0ए0यू0 (स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिये। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित समस्त योजनाओं में यही व्यवस्था प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद के लिये निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के माध्यम से कृषि निदेशक के कार्यालय को प्रेषित किया जाये।
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि यंत्रों की क्रय प्रक्रिया में कृषकों को प्रथम आवत- प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार पर उनका प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों के प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में सूचीबद्ध किया जायेगा, जिसकी पावती लाभार्थी को भी दी जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा पात्र लाभार्थियों को अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार लाभार्थी अपनी सुविधानुसार स्वेच्छा से मानक के अनुरूप कृषि यंत्र खुले बाजार अथवा यू0पी0 एग्रो से खरीद कर सकेगा। क्रय किये गये कृषि यंत्रों की रसीद उप कृषि निदेशक कार्यालय में लाभार्थी द्वारा जमा की जायेगी। इस संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि क्रय किये गये यंत्रों के सत्यापन के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी का अनुबंधित राशि का भुगतान सीधे बैंक एकाउन्ट में हस्तान्तरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पम्पसेट, ट्रैक्टर अथवा उसके द्वारा चालित यंत्रों की खरीद के लिये भी इस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, न्याय श्री एस0के0 पाण्डेय ने समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष से अपेक्षा किया है कि अपने-अपने अधीनस्थ विभागों/ निदेशालयों में न्यायालय संबंधी वादों की प्रभावी पैरवी के लिये नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसकी सूचना न्याय विभाग को उसके पदनाम, फोन नम्बर एवं ई-मेल सहित उपलब्ध करायें। न्याय विभाग द्वारा इस सूचना को मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा न्यायालय में चल रहे वादों की सूचना संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। लम्बित वादों की मासिक समीक्षा न्याय विभाग के अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी। इसमें नोडल अधिकारी द्वारा विभाग में प्रचलित वादों की सूचना एवं उससे संबंधित पारित आदेशों का अनुपालन आख्या भी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा। नोडल अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि ऐसे वादों में जहाॅ पर राज्य सरकार एक पक्षकार है उसमें समय से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जायें तथा उसकी प्रभावी पैरवी भी। प्रत्येक माह 05 तारीख को संबंधित विभाग न्याय विभाग को सूचना उपलब्ध कराये। न्यायालय से पारित आदेशों का समयबद्धता के साथ पालन किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रही है। जांच के नाम पर मामलों को लटकाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जब खुद अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के मामले की जांच हेतु आयोग बनाने की बात कही तो अब क्यों हिचक रही है ? श्री मिश्र आज अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासनगर इलाके में आयोजित समारोह के दौरान आमजन से संवाद कर रहे थे।
उन्होंने विकासनगर के सेक्टर एक में पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समुदाय से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है ? भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाली सपा सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान पहले तो चीनी मिलों में हुए भ्रष्टाचार की जांच न कराने की बात कही। पर जब आमजन ने दबाव बनाया तो आश्वस्त किया कि जांच करायी जायेगी। पर चीनी मिलों में हुए भ्रष्टाचार की जांच हेतु आखिर निर्णय लेने में इतनी देरी क्यांे हो रही है ? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा सरकार हीला हवाली करके क्या संदेश देना चाहती है।
श्री मिश्र ने कहा कि हम क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहां के निवासियों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने विकास के लिए मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है।
उन्होंने स्थानीय नागरिकों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरा कराने में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि भले ही हम सत्ता में न हों लेकिन विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए विभिन्न श्रोतों से धन लाकर आमजन की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा।
श्री मिश्र के साथ इस मौके पर विधानसभा प्रभारी प्रदीप भार्गव, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, पार्षद अखिलेश गिरि, हरीश जोशी, भृगुनाथ शुक्ला, पार्षद राकेश सिंह, पार्षद दिनेश यादव, मण्डल अध्यक्ष देवजीत पाण्डेय, नरेन्द्र देवड़ी, नंदकिशोर स्वर्णकार, ऊषा शुक्ला, उर्मिला मिश्रा, दालेन्द्री शुक्ला, ब्रजमोहन पाण्डेय, सुनील मिश्रा, संजय सिंह राठौर, भास्कर सारस्वत सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान के पदभार ग्रहण के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ नये अध्यक्ष को फूलमालाओें से लाद दिया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव ंिसह से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया।
इस अवसर पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री चैहान ने स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वागत की एक एक पखुडेी उनके लिए कर्ज है और इसे चुकाने के लिए वे प्राण प्रण से प्रदेश में रालोद को मजबूत करने का काम करेंगे।
प्रदेश की वर्तमान व पूर्व बसपा सरकार को आडे हाथों लेते हुए श्री चैहान ने कहा कि पूर्व बसपा सरकार को सत्ता से हटाकर जिस अरमान से वर्तमान सरकार को सत्ता सौपी थी उस पर यह सरकार खरी नही उतर रही। वर्तमान समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है। साम्प्रदायिक दंगे चरम पर हैं। कानून व्यवस्था के मुददे पर सरकार पूरी तरह से असफल हैं। सत्ता में आने से पहले सपा ने जनता से जो बडे बडंे वादे किये थे आज उन एक भी वादों पर सरकार खरी नही उतर रही है । पूर्ववर्ती बसपा सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि यह सरकार बसपा सरकार के समय भ्रष्टाचार में लिप्त वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्यवाही नही कर रही है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से सपा बसपा व भाजपा को प्रदेश से उखाड फेकने का आवहन करते हुऐ कहा कि इन तीनों ही पार्टियों से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। इन तीनों ने ही प्रदेश की जनता को बारी बारी से छलने का काम किया है। कार्यकर्ताओं से अपने अपने जनपदों में इन दलों को जनता के बीच बेनकाब करने का काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी वरीयता सदस्यता संगठन और संघर्ष है और रालोद को मजबूत करने के लिए वे किसानों और कमजोरों की लडाई मजबूती से लडने का काम करेंगे।
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव सत्यवीर त्यागी, राष्ट्रीय सचिव गिरीश चैधरी, विधायकगण श्री पूरनप्रकाश, त्रिलोकीराम दिवाकर, भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, वीरपाल राठी, पूर्व विधायक व रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी डा0 अनिल चैधरी, डा0 अजय तोमर, पूर्व सांसद व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मंुशीराम पाल, रालोद के महासचिव अनिल दुबे, चन्द्रबली यादव, वसीम हैदर, प्रो0 के0के0 त्रिपाठी, युवा रालोद के अध्यक्ष आरिफ महमूद, ने समारोह को प्रमुख रूप से संम्बोधित किया।
समारोह में डा0 सुरेश यादव, प्रो0 वाई0डी0 शुक्ला, टी0पी0 मिश्र, सुरेश गुप्ता, नवाब सिंह छौंकर, राजेन्द्र सिंह चिकारा, राममेहर ंिसह, मारिफ अली, शिवाजी राय, वीरेन्द्र कुमार साक्षी, सरदार मंजीत सिंह, रजनीकान्त मिश्रा, विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, रवीन्द्र सिंह पटेल, आर0पी0 सिंह चैहान, जगदीश दत्त पाण्डेय शंशांक सिंह, अंकुुर सक्सेना, एम0ए0 आरिफ, डा0 मधू सिंह, श्रीमतीरमावती तिवारी, देवप्रकाश राय, उमर अली, शुभकार नाथ शुक्ला, शफीक सिददीकी, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, चैधरी ओमवीर सिंह, अशोक चैधरी, जगपाल सिंह, जितेन्द्र अवस्थी, भानूप्रताप सिंह, श्रीमती शकुन्तला कुरील, पुष्पा कुवर, लक्ष्मी गौतम, अनीता यादव, किरन सिंह, सहित प्रदेश के सभी जनपदों के जिला व शहर अध्यक्ष उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सच्चिदानंद गुप्त, तथा संचालन मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेश सिंह मुन्ना ने किया। समारोह में भारी संख्या में प्रदेश से आये कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने आज अपने शेयरधारकों के लिए 5.1 प्रतिशत के अपने पहले अंतरिम लाभांश की घोषणा की। यह निर्णय हाल में कंपनी के निदेशकमंडल की बैठक में लिया गया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 की पहली छमाही में 115 करोड़ रुपए का वितरण करने का फैसला किया है। 16 करोड़ रुपए के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) के बाद 99 करोड़ रुपए का वितरण 1 नवंबर 2012 के शेयरहोल्डिंग के अनुपात में किया जाएगा। इससे मैक्स इंडिया 70 करोड़ रुपए, मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस 26 करोड़ रुपए और ऐक्सिस बैंक 3 करोड़ रुपए के लाभांश के हकदार हुए। शेयरधारकों को पहली बार लाभांश दिए जाने की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ और प्रबंध निदेशक राजेश सूद ने कहा, पिछले 12 वर्षों से ज्यादा समय में हमारे शेयरधारकों ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 2127 करोड़ रुपए निवेश किए हैं ताकि कंपनी के विकास को सपोर्ट किया जा सके। मजबूत कारोबारी प्रदर्शन के आधार पर हमें अपने मुनाफे के अनुमान पर यकीन है। इसका नतीजा यह रहा है पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राइवेट मार्केट शेयर में हमने 3 प्रतिशत प्वाइंट से ज्यादा लाभ कमाए हैं। हमारा मानना है कि यह अपनी सफलता के नतीजों को उन लोगों के साथ साझा करने का समय है जिन्होंने 2000 में कंपनी की स्थापना होने के बाद से हमारी विकास रणनीति को धैर्यपूर्वक सपोर्ट किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बसपा सरकार के कार्यकाल में 2 लाख करोड़ के घोटाले हुए थे। बर्तमान सपा सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही न कर सिद्ध कर दिया कि वह भी घोटालेबाजो की सरपरस्त बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने जारी एक बयान में यह आरोप सपा सरकार पर लगाए। डा0 बाजपेई ने कहा कि पोंटी चड्ढ़ा को सरकार ने अब तक जेल क्यों नही भेजा। यदि सरकार चीनी मिल घोटालेबाजों को जेल नही भेजती है तो यह आरोप स्वंय सिद्ध हो जायेगा कि सपा ने चुनाव के समय पोण्टी चड्डा से चंदा लेकर चुनाव लड़ा था ? चीनी मिलों को कौडियों के भाव बेच कर बसपा सरकार से अरबो रूपये कमाये है पोण्टी चड्ढ़ा ने। भाजपा ने इन घोटालो की विस्तृत जानकारी एक किताब में छाप कर दे दी थी। सपा ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से यह वायदा भी किया था कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश को लूटने वालों को कड़ा दण्ड दिया जायेगा। लेकिन अब सरकार बन जाने के बाद सपाई वादा खिलाफी कर रहे है। चीनी मिल घोटालो की जाँच जो किसी मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए थी उसे महज दिखावा कर लोकायुक्त को दे दिया गया है।
डा0 बाजपेई ने कहा कि लोकायुक्त जांच दोषियों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योकि लोकायुक्त के पास जांच का अपना कोई तंत्र नही है। जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार या नौकरशाही का मुँह जोहना पड़ता है। इससे विचित्र बात और क्या हो सकती कि जो लोग आरोपी हो या जिन का स्वार्थ आरोपियों को बचाने में हो जांच के लिए उन्ही से स्वीकृति लेनी पड़े। अब तक लोकायुक्त के बारे लम्बित मामलों में या तो जांच ही नही शुरू हो सकी या कदम-कदम पर जांच बाधित होती रही है। भाजपा कि मांग है कि घोटालो की जांच किसी मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में करायी जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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थाना कन्हई ग्राम कंजास से कुछ लोग चन्द्रिकन देवी से मुण्डन कराकर बोलेरो गाड़ी नं0 यूपी-72पी-2007 से वापस अपने घर जा रहे थे कि थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गडवारीपुर के पास हाईवे पर प्रतापगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक नं0 यूपी-33टी-2497 ने सामने से टक्कर मार दी । जिससे बोलेरो में सवार सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हैं जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है । ट्रक को पुलिस कब्जे में लिया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है । मृतकों की शिनाख्त के प्रयास कराये जा रहे हेैं ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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