उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण सेवा के 50 अभियंताओं को अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है।
विशेष सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं की प्राधिकारणों में तैनाती इस उद्देश्य से की जाती है कि नगरीय क्षेत्र में विकास प्राधिकारणों द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों का ले-आउट तैयार करते समय यह देखें कि इन ले आउट में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं यथा-सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, कूड़ा डम्पिंग स्थल इत्यादि का कोई प्राविधान किया गया है अथवा नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित कानपुर रोड, शारदानगर, रायबरेली रोड, गोमतीनगर, जानकीपुरम, अलीगंज, ऐशबाग एवं टिकैतगंज योजनाओं में विकसित कालोनियों में आवश्यक जनसुविधाओं का प्राविधान नहीं किया गया है, जिसके कारण इन कालोनियों में आवश्यक जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इन असुविधाओं के मद्देनज़र की इन लखनऊ की इन कालोनियों के विकास से जुड़े 50 अभियंताआंें को शासन स्तर से ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि 01 अगस्त, 2009 से पूर्व विभिन्न माध्यमों से भर्ती किये गये ऐसे परिचालकों को जो अनुशासनहीनता, ई0टी0एम0 टैम्परिंग एवं बिना टिकट यात्रियों के प्रकरणों में संविदा से नहीं हटाये गये हैं, को पुनः नियुक्त करने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे संविदा परिचालक जिन्होंने कम से कम छः माह तक बस परिचालन किया है, एवं निगम द्वारा निर्धारित 10,000 रुपये की प्रतिभूति धनराशि निगम कोष में जमा करने तथा निगम द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र भरने को तैयार हों, उन्हें पुनः नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करें।
परिवहन मंत्री के निर्देश पर निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमार ने के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश दिये हैं कि निगम बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के मद्देनजर 01 अगस्त, 2009 के पूर्व निगम द्वारा संविदा पर नियुक्त ऐसे परिचालकों को पुनः नियुक्त करने की कार्यवाही की जाये, जिन्हें अनुशासनहीनता, एवं ई0टी0एम0 टैम्परिंग के प्रकरणों में संविदा से न हटाया गया हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विचाराधीन कैदियों की रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु सभी कारागारों एवं इनसे संबंधित न्यायालयों को यथाशीघ्र वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा जिला कारागारों में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिला कारागारों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था करायी जायेगी।
प्रदेश के कारागार मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ की अध्यक्षता में आज सचिवालय के तिलक हाॅल में हुई कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। कारागार मंत्री ने प्रमुख सचिव कारागार को सभी जनपदों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की कार्ययोजना को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लागू हो जाने पर न केवल बन्दियों को न्यायालय लाने एवं वापस कारागार ले जाने में आने वाली खर्च की बचत होगी, बल्कि कैदियों की सुरक्षा खर्च में भी कमी आयेगी। उन्होंने प्रमुख सचिव को यह भी निर्देश दिये कि कैदियों की सुरक्षा हेतु कारागारों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर कारागारों के लिए एक अलग फीडर की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
कारागार मंत्री ने जेलों में कैदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सब्जी में रिफाइन्ड तेल का ही प्रयोग किया जाये। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जेल अधीक्षकों एवं जेलरों को सख्त निर्देश दिये कि वे बन्दियों के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं तथा उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुने एवं उनका समाधान करंे। बन्दियों से मिलने के लिए आने वाले मुलाकातियों की मुलाकात हर हाल में सुनिश्चित करायें तथा इसमें किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन कारागारों में निरुद्ध सजायाफ्ता बन्दी, वृद्ध, असक्त एवं असहाय हों, ऐसे बन्दियों की दया याचिका को शासन को भेजें, जिससे उनके प्रकरणों को मानवीय आधार पर निस्तारित किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सिद्ध दोष पति-पत्नी बन्दियों को एक ही जनपद कारागार में रखने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जो भी बजट दिया गया है उसका भलि-भांति उपयोग किया जाय तथा बजट किसी भी दशा में सरेन्डर नहीं होना चाहिए।
कारागार राज्य मंत्री श्री इकबाल महमूद ने मंडल स्तर पर भी जेल विभाग की समीक्षा किये जाने के सुझाव दिए तथा पेरोल सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव, कारागार श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने बैठक में अवगत कराया कि जेल कर्मिकों के वर्दी एवं धुलाई भत्ते, पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है तथा इस पर यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि भोजन मानक में परिवर्तन करने पर भी विचार किया जा रहा है।
बैठक में कारागार राज्य मंत्री श्री रामपाल राजवंशी के अलावा सचिव कारागार श्री राकेश, ए0डी0 जी0 जेल श्री आर0पी0 सिंह के अलावा जनपदों से आये जेल अधीक्षक, जेलर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थिति थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खां ने डाॅ0 वजाहत हुसैन रिज़वी द्वारा लिखित तथा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित ’अली जव्वाद जै़दी: एक मोनोग्राफ’ पुस्तक का विमोचन आज यहाँ किया।
श्री आज़म खां ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पद्मश्री अली जव्वाद जै़दी प्रदेश के जाने-माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ-साथ अव्वल दर्जे के शायर व प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। उन्होंने उनकी साहित्यिक खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि श्री जै़दी ने सैकड़ों ऐसी किताबें लिखीं, जिनकी प्रासंगिकता आज भी कायम है।
श्री आज़म खां ने कहा कि श्री जै़दी सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक ’नया दौर’ के संस्थापक सम्पादक थे। उन्होंने कहा कि ’नया दौर’ के वर्तमान सम्पादक डाॅ0 वजाहत हुसैन रिज़वी ने अपने इस मोनोग्राफ में श्री जैदी के जीवन एवं उनकी साहित्यिक गतिविधियों को बड़े सलीके से पेश किया है।
नगर विकास मंत्री ने डाॅ0 वजाहत हुसैन रिज़वी को इस कृति की रचना पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि श्री रिज़वी ने नया दौर के करीब दस विशेषांक प्रकाशित किए। इनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर विशेषांक बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने डाॅ0 रिजवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक कुशल सम्पादक होने के साथ ही साथ एक अच्छे साहित्यकार भी हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आनेवाले दिनों में सांप्रदायिक हिंसा होने की आईबी (इंटेलीजेंस ब्यूरो) की आषंका गम्भीर मामला है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्ववाली समाजवादी पार्टी की सरकार इस सम्बन्ध में पहले से सचेत है क्योंकि जातीय और सांप्रदायिक ताकतें विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त खाकर कुंठित और हताश है। राज्य सरकार इन तत्वों की साजिशों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगी।
पिछले पांच सालो में बसपा सरकार ने सिवाय सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के और दूसरा काम नहीं किया। प्रशासन को पंगु बना दिया और सत्ता का भीषण दुरूपयेाग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने में कुछ उठा नहीं रखा। विकास की गति अवरूद्ध कर सरकारी खजाना दोनों हाथों से लूटा गया। जनता ने इस जन विरोधी सरकार को सत्ता सिंहासन से उतारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया।
प्रदेश की जनता ने जातीय तत्वों के साथ सांप्रदायिक तत्वों को भी पराजय का करारा सबक सिखाया। समाजवादी पार्टी ने अपने जन्म से ही सांप्रद्रायिकता के खिलाफ संघर्ष किया है। उसके फलस्वरूप ही प्रदेश में उनकी शक्ति क्षीणतर होती गई है और दूर-दूर तक सत्ता में उनके आने की संभावनाएं नहीं रही हैं। श्री मुलायम सिंह यादव की सफल रणनीति के चलते ही केन्द्र में सांप्रदायिक तत्व सरकार पर काबिज नहीं हो सके। आज भी इन तत्वों से लोहा लेने का दम सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है।
श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर अडिग है। अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, पूजा पद्धति, परम्परा की रक्षा की पूरी गारन्टी समाजवादी पार्टी ही देती है। अपने दलीय हितों का बलिदान कर वृहद अल्पसंख्यक हितों की रक्षा पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही यह घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी सरकार में सांप्रदायिक शक्तियों को सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के प्रति कठोरता से पेष आया जाएगा और इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को विशेष े जिम्मेदार होगी।
चूंकि समाजवादी पार्टी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है इसलिए जो भी सद्भाव के साथ खिलवाड़ करेगा। उससे कठोरता से निबटा जाएगा। जातीयता और सांप्रदायिकता के जहर से प्रदेष को बचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का दृढ़ता से निर्वहन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी मानती है कि धर्मनिरपेक्ष समाज में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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