हरदोई निकाय चुनाव में नगर पालिका हरदोई के चुनाव आशातीत सफलता के अनुरूप सांसद नरेश अग्रवाल के अनुज पूर्व अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की पत्नी के सिर पर ताज बंधने की पूरी उम्मीद उनके कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रही है कमोबेश सत्तारूढ़ दल के समर्थक या उनके प्रत्याशियों के पूरे जनपद में जीत के आसार ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं मतगणना पानी बरसने के बावजूद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 8ः30 पर शुरू हो चुकी है। प्रभारी डी0एम0/सी0डी0ओ0, एस0एस0पी0 आर0के0श्रीवास्तव, सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी जनपद के अन्य मतगणना स्थलों का बारी-बारी से निरीक्षण करते देखे गये अधिकारिक तौर पर जनपद आये पर्यवेक्षक शाम को 5-6 के बीच जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक 1किमी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3किमी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जरूरत बताई जाती है परन्तु इस मानक के आधार पर क्या शिक्षकों की नियुक्ति शासन स्तर से पूरी की जा रही है नियमानुसार तीस बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो गणित लग रही है उस हिसाब से 85शिक्षकों पर एक शिक्षक की तैनाती है। नये शिक्षा सत्र में हमें 17हजार शिक्षकों की जरूरत जनपद प्रशासन शासन से कर रहा है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल चलो अभियान को पूरा किया जा सके। धरातल पर यह व्यवस्था करना भी अब जरूरी हो गया है। शिक्षकों की कमी सामुदायिक शिक्षा के तहत अगर करवायी जाय तो पारिवारिक सर्वेक्षण खुलकर सामने आ जाता है मौजूदा व्यवस्था में 10812शिक्षक कार्यरत हैं जिनमें 17हजार 372 शिक्षकों की आवश्यकता है इनमें 2544 प्राथमिक विद्यालय, 999जूनियर हाईस्कूल मौजूदा समय में जनपद में है। इनके लिए कुल 845515 छात्र एवं छात्रायें जिनमें 448276बालक, 397239 बालिकाओं को पढ़ाने के लिए 3787 शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में 2609जू0विद्यालयों में जबकि इन सबके साथ 4416शिक्षा मित्र भी कार्य कर रहे हैं। जनपद बीएसए मसीहुज्जमा सिद्दीकी का यह कथन है शिक्षकों की कमी शासन स्तर से दूर की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाबा रामदेव प्रेस वार्ता करते

श्यमा प्रसाद मुखर्जी जन्म दिवस पर उनके प्रतिमा पर पुष्प चडाते भारतीय जनता पार्टी के लोग

लखनऊ  बारिश के बाद गंदगी फैलने से परेशान नागरिक प्रदर्शन करते

लखनऊ विधान सभा के सामने रायबरेली से आया  पीढित परिवार धरना देता

उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8565 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
बुधवार को राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 1890 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 446 मेगावाट, अनपरा से 813 मेगावाट, हरदुआगंज से 36 मेगावाट तथा पारीछा से 595 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 540 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5180 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 100 मेगावाट, रोजा से 45 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 301 मेगावाट तथा लैन्को से 509 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देश की आजादी के 65 वर्षों बाद भी हमारे प्रदेश में गाॅवों का उतना विकास नहीं हो पाया, जिसकी कल्पना की गयी थी। योजनायें तो बहुत बनीं परन्तु धरातल पर उनका क्रियान्वयन संकल्पशक्ति तथा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नहीं किया गया। परिणामस्वरूप गाॅवों से शहरों की ओर तेजी से पलायन हुआ। गाॅव में अपने समाज में इज्जत से रहने वाला व्यक्ति गाॅव में कोई सुविधा न होने के कारण शहर की तरफ भागकर दर-दर की ठोकरंे खाने का मजबूर हो गया।
वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आम आदमी के इस दर्द को समझा तथा गाॅवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा लाभार्थीपरक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया, जिससे गाॅवों में रहकर आम आदमी अपना तथा अपने परिवार का सम्पूर्ण विकास कर सके तथा आदर व सम्मान का जीवन जी सके।
वर्तमान लोकप्रिय सरकार द्वारा प्रदेश में जनपदों की ग्रामीण जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर अगले पाॅच वर्षों में लगभग 10,000 राजस्व ग्रामों में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू कर ग्रामों का पूर्ण विकास करने का निर्णय लिया गया है। योजना में उन्हीं ग्रामों का चयन किया गया है जो वास्तव में पिछड़े हैं। सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग 1600 राजस्व ग्रामों तथा तदनन्तर क्रमशः प्रत्येक वर्ष 2100 राजस्व ग्रामों को विकसित कराया जायेगा। वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित ग्रामों में कराये जाने वाले भौतिक व वित्तीय कार्यों की कार्ययोजना बनाई जा रही है। जल्द ही इन ग्रामों में विकास कार्य शुरू हो जायेंगे।
योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में 22 विभागों द्वारा 36 विकास कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, निर्माण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था तथा विशिष्ट परियोजनायें चलाई जायेंगी।
प्रदेश सरकार द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में महात्मा गाॅधी, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रम, कुम्हारी कलां हेतु भूमि का आवंटन, कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता वितरण, टैबलेट पी0सी0 एवं लैपटाप वितरण, वृद्धावस्था, किसान पेंशन वितरण, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान वितरण, विकलांग पेंशन वितरण, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति वितरण, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण तथा मृदा परीक्षण जैसे लाभार्थीपरक कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के 108 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में शासन स्तर से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इन योजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी मार्ग दर्शन की आवश्यकता के दृष्टिगत् आगामी 20 जुलाई को यहाँ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव लघु सिंचाई संजीव दुबे ने यह जानकारी देते हुये बताया कि कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस कार्यशाला में आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बागपत, बांदा, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, चित्रकूटधाम, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, ग़ाजियाबाद, जे0पी0नगर, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कांशीराम नगर, कौशाम्बी, महामायानगर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, वाराणसी, भीमनगर, प्रबुद्धनगर तथा छत्रपतिसाहूजी महाराजनगर के अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री राम गोबिन्द चैधरी ने बताया कि आर.टी.ई. 2009 के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि इसकी पूर्ति हेतु ‘शिक्षा का हक’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 30 वालंनटियर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण उनकी आयु 25-45 वर्ष के बीच होगी। शिक्षा का हक अभियान में इन वालंटियरों का सहयोग लिया जायेगा।
राम गोबिन्द चैधरी ने बुधवार को बताया कि वर्षों से शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित समुदाय के बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जागरुक नागरिकों से बिना पारिश्रमिक के वालंटियर के रूप में शिक्षा के प्रचार-प्रसार योगदान देने के लिए अपील की है।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि वालंटियर्स का दायित्व सम्बन्धित विकास खण्डों के विद्यालयों का भ्रमण कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आख्या उपलबध कराने का होगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर सक्रिय रूप से कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, महिला सामाख्या एवं सेल्फ हेल्प समूहों के प्रतिनिधि स्वयं सेवी कार्यकर्ता, बी0डी0सी0 सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, स्वैच्छिक रूप से बिना किसी पारिश्रमिक के अपना योगदान देने के इच्छुक व्यक्ति इस अभियान में प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के पूर्ण होने के उपरांत प्रतिभागिता का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत का तहेदिल से स्वागत किया है और इसके लिए अपने वकीलों हरीश साल्वे तथा सतीश चन्द्र मिश्र का आभार व्यक्त किया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यह कहते हुए धन्यवाद दिया है कि इस मामले में कई बार उतार चढ़ाव आये लेकिन पार्टी कार्यकर्ता कभी भी विचलित नहीं हुए।
लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मायावती ने कहा कि आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सीबीआई जांच को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है उसका मैं और मेरी पार्टी दिल से स्वागत करती है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों हरीश साल्वे तथा सतीश चन्द्र मिश्र का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि इन लोगों ने उनके इस मामले की कोर्ट में अच्छी पैरवी की।
पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों का भी आभार प्रकट प्रकट करते हुए मायावती ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने इस मुकदमे में धैर्य से काम लिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस मामले  में नौ से दस साल तक बीत गए और बीच में कई बार उतार.चढ़ाव आयेे लेकिन बसपा कार्यकर्ता कभी भी विचलित नहीं हुएए इसलिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मायावती के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मायावती के खिलाफ नौ साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले को खारिज कर दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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टैबलेट व लैपटाप हेतु यूपी इलेक्ट्राॅनिक कार्पोरेशन अधिकृत, विशेषज्ञ रखेंगे गुणवत्ता पर नजर
राज्य के दसवीं व बारहवीं पास छात्र-छात्राओं को टैबलेट और लैपटाप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया और इसे क्रय करने के लिये उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक कार्पोरेशन को अधिकृत किया है। सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई है जो टैबलेट व लैपटाप की गुणवत्ता की परख करेगी।
इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में बताया गया है कि टैबलेट एवं लैपटाप की विशिष्टियों (स्पेसिफिकेशन) के निर्धारण हेतु आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, एनआईसी, यू0पी0 डेस्को एवं यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक कार्पोरेशन लि0 के विशेषज्ञों के सदस्यों की एक समिति बनायी गयी है। सचिव माध्यमिक शिक्षा उक्त समिति का शासन की ओर से समन्वय करेगें तथा प्रमुख सचिव आईटी इलेक्ट्राॅनिक्स समिति में आमंत्री होगें।
योजना के अंतर्गत टैबलेट व लैपटाप क्रय करने के लिये उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक्स कार्पोरेशन को अधिकृत करते हुये निर्देशित किया गया है कि इलेक्ट्राॅनिक्स कार्पोरेशन तकनीकी समिति की संस्तुतियों के अनुसार विड डाक्यूमेंट, ग्लोबल टेंडर, टेंडर अन्तिम करना तथा चयनित आपूर्तिकर्ता को एलओआई निर्गत करना, चयनित आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध, अनुबंध का क्रियान्वयन, मांग के अनुसार टैबलेट व लैपटाप की आपूर्ति तथा प्री-डिस्पैच इंसपेक्शन का कार्य करेगा।
जारी शासनादेश में भी यह बताया गया है कि टैबलेट और लैपटाप आपूर्तिकर्ता के द्वारा सक्षम तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि तहसील में आपूर्ति के वाद न्यूनतम 5 प्रतिशत टैबलेट व लैपटाप का निरीक्षण हो सके। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा, जिससे समस्त बच्चों को इसके संबंध में मूलभूत जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही कम से कम एक अध्यापक को जनपद में बैचवार प्रशिक्षण, तहसीलवार सर्विस सेंटर तथा टैबलेट ओर लैपटाप के प्रयोगार्थ आपरेशन मैनुअल तैयार कर छात्र व छात्राओं को दिया जायेगा। ’’क्या करें और क्या न करें’’ का एक हैण्ड आउट भी समस्त छात्र, छात्राओं को दिया जायेगा।
गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्डों के समकक्ष समस्त बोर्डों के वर्ष 2012 में उत्तीर्ण समस्त छात्र, छात्राओं को, जो कक्षा दस उत्तीर्ण कर 11वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च संस्थानों में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं, टैबलेट ओर लैपटाप देने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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