देश की आजादी के 65 वर्षों बाद भी हमारे प्रदेश में गाॅवों का उतना विकास नहीं हो पाया, जिसकी कल्पना की गयी थी। योजनायें तो बहुत बनीं परन्तु धरातल पर उनका क्रियान्वयन संकल्पशक्ति तथा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नहीं किया गया। परिणामस्वरूप गाॅवों से शहरों की ओर तेजी से पलायन हुआ। गाॅव में अपने समाज में इज्जत से रहने वाला व्यक्ति गाॅव में कोई सुविधा न होने के कारण शहर की तरफ भागकर दर-दर की ठोकरंे खाने का मजबूर हो गया।
वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आम आदमी के इस दर्द को समझा तथा गाॅवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा लाभार्थीपरक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया, जिससे गाॅवों में रहकर आम आदमी अपना तथा अपने परिवार का सम्पूर्ण विकास कर सके तथा आदर व सम्मान का जीवन जी सके।
वर्तमान लोकप्रिय सरकार द्वारा प्रदेश में जनपदों की ग्रामीण जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर अगले पाॅच वर्षों में लगभग 10,000 राजस्व ग्रामों में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू कर ग्रामों का पूर्ण विकास करने का निर्णय लिया गया है। योजना में उन्हीं ग्रामों का चयन किया गया है जो वास्तव में पिछड़े हैं। सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग 1600 राजस्व ग्रामों तथा तदनन्तर क्रमशः प्रत्येक वर्ष 2100 राजस्व ग्रामों को विकसित कराया जायेगा। वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित ग्रामों में कराये जाने वाले भौतिक व वित्तीय कार्यों की कार्ययोजना बनाई जा रही है। जल्द ही इन ग्रामों में विकास कार्य शुरू हो जायेंगे।
योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में 22 विभागों द्वारा 36 विकास कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, निर्माण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था तथा विशिष्ट परियोजनायें चलाई जायेंगी।
प्रदेश सरकार द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में महात्मा गाॅधी, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रम, कुम्हारी कलां हेतु भूमि का आवंटन, कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता वितरण, टैबलेट पी0सी0 एवं लैपटाप वितरण, वृद्धावस्था, किसान पेंशन वितरण, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान वितरण, विकलांग पेंशन वितरण, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति वितरण, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण तथा मृदा परीक्षण जैसे लाभार्थीपरक कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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