यूनिनाॅर अपने 7.6 मिलियन से भी ज्यादा ग्राहकों के लिए उत्तर प्रदेश (पूर्व) में एक और पेशकश लेकर आये हैं। अग्रणी जीएसएम आॅपरेटर ने हाल ही में रू. 121 में अनलिमिटेड लोकल यूनिनाॅर काॅल की घोषणा की है। ये आॅफर उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तराखण्ड में किसी भी टेलीकाॅम आॅपरेटर द्वारा पेश किया गया सबसे कम मूल्य का आॅफर है जिसमें ग्राहकों को सिर्फ रू. 121 के रिचार्ज पर 28 दिनों के लिए 24 घंटे अनलिमिटेड बातें करने की छूट है।
इस आॅफर पर यूनिनाॅर के उत्तर प्रदेश (पूर्व) के सर्किल बिजनेस हेड श्री राजीव सेठी ने कहा,’STV121 के आॅफर से ग्राहकों के पास बिना किसी रूकावट या नियन्त्रण के बात करने की क्षमता आ जाती है। ग्राहकों को सिर्फ STV121 का रिचार्ज कराने की जरूरत है और फिर वो दिन में 24 घंटे बेइन्तिहा बातें कर सकते है। मैं इसे ’नो टेन्सन, ओनली कन्वर्सेशन पैक’ बोलता हूं।’’
यूनिनाॅर के इस चैम्पियन प्रोडक्ट का प्रचार व्यापक रूप से किये जाने की योजना बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश (पूर्व) के शहरों में लोगों को STV121 के बारे में जानकारी मिले। व्यापक रूप से चलाये गये इस प्रचार अभियान में होर्डिंग विज्ञापन पर भी शामिल है। जनता तक पहुचने के लिए इस अभियान का रेडियो पर भी प्रचार हो रहा है। STV121 के बारे में ग्राहक अंग्रेजी और हिन्दी के अग्रणी अकबारों में विज्ञापन देखा जा सकता है।
इस आॅफर के साथ यूनिनाॅर उत्तर प्रदेश (पूर्व) में सभी टेलीकाॅम आॅपरेटरो में सबसे किफायती टेलीकाॅम आॅपरेटर बना हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी किए जाने का कड़ा विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि वर्तमान सपा सरकार यदि विद्युत दरो में बढ़ोत्तरी करती है तो भाजपा इसका कड़ा विरोध करेगी तथा सड़को पर उतरेगी। भाजपा प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार के विद्युत प्रबन्धन को शर्मनाक बताया।
श्री तिवारी ने आज यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति करने मे पूरी तरह नाकामयाब है। श्री तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में अंधाधुंध अघोषित विद्युत कटौती से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात यह है कि बहराइच मे लगातार दो दिनों तक विद्युत आपूर्ति ढप रही। श्री तिवारी ने कहा कि विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था यदि ऐसी ही बनी रही तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। श्री तिवारी ने कहा कि सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गोंडा सभी जिलो मे विद्युत आपूर्ति की स्थिति बदतर है।
श्री तिवारी ने कहा कि विद्युत आपूर्ति से त्रस्त नागरिको का धैर्य टूट रहा है। सीतापुर मे लोगों ने स्थानीय विधायक के आवास पर पथराव किया जहां कोतवली मे 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बहराइच मे पुलिस अधीक्षक को विद्युत व्यवस्था पर हो रहे बवाल पर प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखना पड़ा। बलरामपुर मे विद्युत व्यवस्था आपूर्ति की समस्या को लेकर वकीलो को लामबन्द होना पड़ा। लखनऊ मे जहां सर्वोदय नगर विद्युत उपकेन्द्र पर लोगों ने तोड़फोड़ किया वही 12 विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति ठप रही , नीलमथा मे 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर जल गया। श्री तिवारी ने बताया कि कानपुर में जहा रात को विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर लोग सड़को पर उतरे । वही उन्नाव मे विद्युत आपूर्ति की समस्या से बौखलाए व्यापार मण्डल के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा।
श्री तिवारी ने मुख्यमंत्री से मांग कि की वे स्वयं हस्ताक्षेप कर तत्काल विद्युत आपूर्ति की समस्या का निदान करें अन्यथा सड़को पर उतरी जनता को सरकार का आक्रोश कानून व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। श्री तिवारी ने कहा भाजपा विद्युत  आपूर्ति की समस्या पर चुप नही बैठेगी तथा यदि समस्या का निदान न हुआ तो पार्टी आन्दोलन करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने विना मान्यता के चलाए जा रहे विद्यालयों तथा शिक्षा की निरंतर गिरती गुणवत्ता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में मसरूम की तरह विद्यालय कालेज बिना किसी मानक तथा गुणवत्ता के चलाए जा रहे  है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से शिक्षक संघ ने 351 फर्जी विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को दी है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 119 विद्यालयों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने हेतु डाी0आई0जी0 को सूची दी है इससे इस बात का सहज आंकलन किया जा सकता है कि यदि केवल लखनऊ महानगर में 2000 फर्जी विद्यालय चलाएं जाने के आशंका शिक्षा विभाग का जिम्मेदार अधिकारी व्यक्ति कर रहा है। तो समूचे प्रदेश का क्या हाल होगा?
श्री तिवारी ने कहा कि  सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा ने उद्योग का रूप ले लिया जिसमे अनाप-शनाप ढ़ग से छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। गुणवत्ता का यह हाल है कि यदि विद्यालयों मे शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण किया जाय तो सम्भवतः 10ः शिक्षक ही उपयुक्त पात्रता के पाए जायेगें। विद्यालयों के पास खेल के मैदान तो सम्भवतः 5ः विद्यालयों के पास ही उपलब्ध होंगे। इण्टर कालेज/ डिग्री कालेज मे विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा प्रयोगशाला मे छात्रों को विज्ञान का व्यावहारिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों का प्रतिशत 1ः ही होगा। यही हाल पुस्तकालयों का है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उ0प्र0 का गौरव तभी बढ़ सकता है जब यहां की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता के मानक को पूरा करती हो। विकास प्राधिकरण ने विद्यालयों हुतु जो जमीन विद्यालय प्रबंधन समितियों को दिया उसमे 20ः गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की शर्त अनुबन्ध मे शामिल है परन्तु इसका अनुपालन न हो पाना शासन व्यवस्था की पूर्ण असफलता है।
श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा/तकनीकी/चिकित्सा सभी क्षेत्रों मे शिक्षा के व्यवसायीकरण ने शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को फर्जी सर्टीफिकेट तथा डिग्री बांटने के स्तर पर लाकर खड़ा कर  दिया है।
श्री राजेन्द्र तिवारी ने मुख्यमंत्री से समूचे प्रदेश में शिक्षा की हालात को सुधारने हेतु कड़े कदम उठाने तथा इसे व्यवसाय क्षेत्र से वापस शिक्षा क्षेत्र में बदलने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कांग्रेेस कमेटी मुख्यालय में आज वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेताओं की एक बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के शासनकाल में पांच माह व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के गठन न होने, मदरसा बोर्ड, फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी के गठन न होने, ऊर्दू अकादमी के गठन व चेयरमैन की नियुक्ति अब तक न होने आदि मुद्दों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी।
अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी के गठन न होने से अदीबों, शायरों, लेखकों एवं बुद्धिजीवियों का लेखन सहित सारा कार्य ठप पड़ा है। पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने कमेटी का गठन तो किया किन्तु उसका कार्यकाल छोटा करके एक वर्ष कर दिया, जिससे मुसलमानों के कल्याण की दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका।
इसी प्रकार अल्पसंख्यक आयोग के गठन न होने से प्रदेश में जहां अल्पसंख्यक वर्ग के उत्पीड़न की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऊर्दू अकादमी के गठन न होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि अकादमी का गठन न होने से ऊर्दू शिक्षा एवं ज़बान के विकास का मार्ग अवरूद्ध हो रहा है।
अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यकों के काम एवं मुद्दे सिर्फ रामपुर तक हीं सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मुद्दे एवं विकास की समस्या है। इसलिए राज्य सरकार को पूरे प्रदेश के मुसलमानों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। बैठक में मांग की गयी कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सभी राज्यों को इमामों को वेतन दिये जाने के निर्देश के तहत कंाग्रेसशासित राज्य हरियाणा एवं दिल्ली में मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले इमामों को दिये जा रहे वेतन की भांति उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार को मदरसे में कार्यरत इमामों को वेतन दिया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि इमामों के वेतन एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल से भी मिला था और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था।
बैठक में यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए गठित सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों को ज्यादातर राज्य सरकार द्वारा कियान्वयन किया जाना है लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी राज्य सरकार इस ओर कोई तरजीह नहीं दे रही है। इन्दिरा आवास योजना के तहत गरीब अल्पसंख्यकों को 15प्रतिशत आवास मिलना चाहिए, किन्तु पिछली बसपा सरकार ने सिर्फ 2प्रतिशत भी नहीं दिया है, उसकी प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8720 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 1799 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 440 मेगावाट, अनपरा से 830 मेगावाट, पनकी से 76 मेगावाट,.हरदुआगंज से 31 मेगावाट तथा पारीछा से 422 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 543 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5429 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 50 मेगावाट, रोजा से 549 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 179 मेगावाट तथा लैन्को से 171 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऐक्सिस बैंक, भारत में निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, ने आज मोबाइल फोन पर आधारित कार्ड स्वीकृति सेवा -स्वाइपआॅन को लाॅन्च करने की घोषणा की। ‘‘स्वाइपआॅन‘‘ की पेशकश प्रिज्म पेमेंट्स और एमस्वाइप टेक्नोलाॅजीज के साथ मिलकर की गई है। यह सेवा किसी भी मोबाइल फोन को कार्ड स्वीकृति उपकरण में बदलने में सक्षम है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिये एमस्वाइप कार्ड रीडर को सिर्फ फोन से अटैच करना होगा। ऐक्सिस बैंक के हेड कंज्यूमर लेंडिंग एंड पेमेंट्स जयराम श्रीधरन ने इस अवसर पर कहा, ‘‘यदि भारत अधिक नकदीहीन अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकाॅनोमी) की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो यह जरूरी है कि छोटे कारोबारियों, होम डिलीवरी और कैश आॅन डिलीवरी एजेंट्स, टैक्सी तथा आॅटो ड्राइवरोें को- सफर के दौरान, तत्काल, आसानी से एवं सस्ती दरों पर कार्ड से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया जाये। स्वाइपआॅन के जरिये देश में मोबाइल पीकार्ड स्वीकृति से संबंधित इस अत्याधुनिक तकनीक की पेशकश करते हुये ऐक्सिस बैंक को गर्व हो रहा है। इसके माध्यम से हमारे यूजर एक सुरक्षित माहौल में मोबाइल फोन के जरिये कार्ड पेमेंट को स्वीकृत कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह सेवा भारत में कार्ड स्वीकृति के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरूआत कर सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव ंिसंह ने आज किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। उन्होेंने बताया कि किसानो को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है और जो मिलती भी है वह कालाबाजारी में जिससे किसान बिचैलिये से औने पौने दामों में लेेने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सीतापुर, तथा पश्चिम उ0प्र0 के जे0पी0 नगर, मेरठ के साथ अन्य कई शहरों में बिजली की भारी किल्लत से जनता अत्यन्त परेशान है जिससे कई जिलों में आन्दोलन एवं हिंसक घटनाएं हो रही हैं और जनता धरना प्रदर्शन करने को बाध्य है तथा पुलिस  द्वारा उन बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया जा रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है परन्तु सरकार मूक बनी हुयी है। इस पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये उन्होेंने बताया कि अगर जल्द ही किसानों को उनको गन्ने का उचित मूल्य, खाद की कालाबाजारी से किसानों को निजात, बिजली की भारी किल्लत से छुटकारा दिलाने एवं राज्य में शान्ति एवं कानून व्यवस्था में सुधार न किया गया तो किसान अब अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय लोकदल सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आन्दोलन करने को बाध्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल से भारत के पुराने सम्बन्ध हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से नेपाल के भावनात्मक एवं सामाजिक रिश्ते हैं। उन्होंने इन रिश्तों को और मजबूत करने पर बल देते हुए कहा कि नेपाल सीमा से लगे राज्य के सभी जनपदों में विकास कार्य तेज किये जायेंगे, ताकि दोनों तरफ के लोग आर्थिक तरक्की कर सकें। उन्होंने महाराजगंज से ढूढ़ीबाड़ी-गोरखपुर सड़क निर्माण तथा नेपाल से राज्य के लिये हर्बल निर्यात में आ रही कठिनाईयों के समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने नेपाल सीमा तक प्रस्तावित सड़कों का निर्माण होने तक वर्तमान सड़कों को मरम्मत कराने के निर्देश दिये, ताकि आवागमन में समस्या न हो। मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन स्थित अपने सभाकक्ष में फेडरेशन आफ नेपालीज चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफ0एन0सी0सी0आई0) के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कोईराला एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा कि नेपाल के प्रतिनिधि मण्डल ने जिन समस्याओं का जिक्र किया है, उनमें से राज्य सरकार से सम्बन्धित मसलों का शीघ्र समाधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन, नदियों की बाढ़, विद्युत, कस्टम आदि से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा। श्री यादव ने कहा कि नेपाल सीमा से लगे प्रदेश के सभी जनपदों को जोड़ते हुए एक विश्व स्तरीय सड़क का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा नेपाल सीमा से लगे जनपदों के लिये जो राष्ट्रीय एवं राज्य के मार्ग प्रस्तावित हैं, उन्हें भी शीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनपद मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने का कार्य शुरू कर रही है। इसका लाभ भी नेपाल से लगे जनपदों के साथ-साथ नेपाल को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनायें हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उनकी सरकार ने कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पी0पी0पी0 व्यवस्था के तहत बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया है। इस परियोजना से सम्बन्धित लगभग सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं। इस एयरपोर्ट के बन जाने से दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र की आर्थिक तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल से सटे जनपदों की कानून व्यवस्था एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये इन जनपदों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को नेपाल के समकक्ष जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ नियमित बैठक के निर्देश दिये जायेंगे। श्री यादव ने कहा कि नेपाल की नदियों से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण सर्वाधिक नुकसान उत्तर प्रदेश को उठाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से विचार-विमर्श कर भूटान की तरह विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये पहल करने का अनुरोध किया जायेगा। नेपाली प्रतिनिधि मण्डल द्वारा राज्य सरकार से नेपाल की अतिरिक्त विद्युत खरीदने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विद्युत पारेषण क्षमता तीस हजार मेगावाट तक करने के लिये लगभग 10 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। बैठक में पंचायती राज मंत्री बलराम यादव, प्रोटोकाल राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव आई0टी0 जीवेश नंदन, सी0ई0ओ0 यूपीडा मुकुल सिंघल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, एफ0एन0सी0सी0आई0 की उपाध्यक्ष श्रीमती भवानी राना तथा नेपाल में भारतीय दूतावास की प्रथम अधिकारी श्रीमती अंजू रंजन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि पूरे पांच साल तक बसपा सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुलेआम तांडव किया। लोकतंत्र की सभी मर्यादाएं ध्वस्त कर दीं। विकास के सभी कार्य ठप्प रहे और अनुत्पादक मदों पर बजट की धनराशि लुटा दी गई। जनता के नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता छीन ली गई। दुनिया में ऐसी मुख्यमंत्री का इतिहास नहीं मिलेगा जिसने अपने जीते जी अपनी मूर्तियां लगवाई हों। जनता ने उनको इन काले कारनामों पर सबक सिखाया और सत्ता सिंहासन से उतार दिया।
यदि बसपा नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री में जरा भी सौजन्य होता तो वे जनादेश को मानते लेकिन उनको जनता के निर्णय पर भरोसा नहीं। उनमें तो लोकतंत्र की जरा भी भावना नहीं है। वे अधिनायकशाही की बोली बोलते रहे हैं और वैसा ही आचरण भी करते रहे हैं। उन्हें प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार फूटी आंखों नहीं सुहाती है। विपक्ष का काम सरकार को सकारात्मक सहयोग देना होता है लेकिन बसपा नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली की और कानून का राज मजबूत बनाने में जुट गए यह बसपा नेतृत्व को नागवार गुजरता है। बसपा राज में माफिया, नेता और नौकरशाही की तिकड़ी ने सभी संवैधानिक व्यवस्थाएं तथा संस्थाएं नष्ट कर दी थीं और जनता की गाढ़ी कमाई पार्को, स्मारको पर लुटा दी थी। हत्या, बलात्कार, लूट और अपहरण में आज भी आधा दर्जन बसपा विधायक जेल में बंद है। पांच साल में न तो प्रदेश में विकास का कोई काम हुआ नहीं एक मेगावाट बिजली पैदा हुई। उधार की बिजली से 25,000 करोड़ रूपए का कर्ज अवश्य लद गया। सरकारी खजाना खाली कर बंदरबांट कर लिया गया।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्णतया लोकतंत्री व्यवस्था के हामी रहे हैं। इसलिए जहाॅ किसी निर्णय से असहमति दिखी उन्होने तत्काल उसे वापस लेने का बड़प्पन दिखाया है। लगता है लोकतंत्री प्रक्रिया के प्रति उसके आलोचकों में कोई सम्मान नहीं है। जो बसपाई सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर भी पार्को, स्मारकों में निर्माण कार्य करते रहे हैं उनसे किसी विवेक और समझ की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेतु एवं पहंुच मार्गों के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में कार्यरत आठ ब्रिज एण्ड रोड खण्डों को सामान्य खण्ड़ों की भांति पुनस्र्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
निर्माण-खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) आगरा को पुनस्र्थापित करके निर्माण -खण्ड-2 आगरा कर दिया गया है। इसी प्रकार निर्माण-खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) इलाहाबाद अब निर्माण-खण्ड-3 इलाहाबाद, निर्माण खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) बरेली, निर्माण-खण्ड-1 बरेली, निर्माण -खण्ड (ब्रिड एण्ड रोड) गोरखपुर, निर्माण-खण्ड-3 गोरखपुर, निर्माण-खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) झांसी, निर्माण-खण्ड-3 झांसी, निर्माण खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) कानपुर, निर्माण-खण्ड-1 कानपुर, निर्माण खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) मेरठ, निर्माण-खण्ड-1 मेरठ तथा निर्माण खण्ड (ब्रिज एण्ड रोड) फैजाबाद को निर्माण खण्ड-1 फैजाबाद के रूप में पुनस्र्थापित किया गया है।
पुनस्र्थापित निर्माण खण्डों के नियंत्रक अधिकारी सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग होंगे।
इसके अतिरिक्त लघु सेतुओं एवं पहंुच मार्गों एवं दीर्घ सेतुओं के पहंुच मार्गों का निर्माण कार्य पूर्व की भांति लोक निर्माण विभाग के सामान्य खण्ड, जिसके अन्तर्गत यह कार्य आता है, उसी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता को उनका नियंत्रक अधिकारी नामित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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