प्रदेश के सभी विभागों की वांछित सूचनाएं प्राप्त कर आमजन को आॅनलाइन आवश्यकतानुसार अपना आवेदन करने की सुविधा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी के निर्देशानुसार  www.uponline.up.nic.in  पर स्टेट पोेर्टल की शुरूआत आज 16 मई से ट्रायल रन आधार पर कर दी गई है। स्टेट पोर्टल को आगामी 30 जून तक ट्रायल के आधार पर चलाया जायेगा। इसके बाद पूरी तरह से लाइव कर दिया जायेगा।
सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री जीवेश नन्दन ने बताया कि स्टेट पोर्टल के विषय में सुझाव एवं शिकायत आदि uponline.info@nic.in  एवं uponline.support@nic.in ई-मेल पर भेजी जा सकती है। उन्होंने बताया कि पोर्टल के रखरखाव तथा अपडेशन का कार्य सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्टेट पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी विभागों की वांछित सूचनाएं प्राप्त कर आमनागरिक आॅनलाइन आवश्यकतानुसार अपना आवेदन भी भेज सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

एन.आर.एच.एम. क्रियान्वयन अथवा इस संबन्ध में मा. बहन कु. मायावती जी द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति का सवाल ही नही: बी.एस.पी. प्रवक्ता

बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार व उसके मंत्रियों पर ’’बी.एस.पी. मेनिया’’ (BSP mania) के रोग से पीडि़त होकर बी.एस.पी. नेतृत्व के खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुये कहाकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार इस प्रकार की हरकतें करके जनता से किये गये अपने चुनावी वायदों को सही मायने में पूरा करने के साथ-साथ कानून व्यवस्था के मामले में अपनी भारी विफलता को छिपाने का नकाम प्रयास कर रही है।
बी.एस.पी. प्रवक्ता ने आज यहाँ एक बयान में कहाकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन अर्थात एन.आर.एच.एम. एक केन्द्र-पोषित योजना है जो सपा के ही पिछले शासनकाल के दौरान अर्थात सन् 2005 से प्रदेश में चलायी जा रही है, जिसमें गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आते ही बहन मायावती जी ने तत्काल अपने शासनकाल के दौरान सख्त कार्यवाही करते हुये दो-दो मंत्रियों को बर्खास्त किया और मामले की जांच केन्द्रीय जांच एजेन्सियों सी.बी.आई व सी.ए.जी.से कराने का फैसला किया और अब यह मामला केन्द्रीय जांच एजेन्सी सी.बी.आई. के सुपुर्द होने के बावजूद भी, प्रदेश सपा सरकार के मुखिया एवं उनके मंत्रीगण ऐसी बयानबाजी कर रहे है जैसेकि वे स्वयं ही जांच एजेन्सी हों। ऐसा वे खासकर राजनीतिक दुर्भावना के तहत जनता को गुमराह करने के लिये कर रहे है, जबकि वास्तविक्ता यह है कि केन्द्रीय जांच ऐजेन्सी सी.बी.आई. द्वारा एन.आर.एच.एम. मामले की जांच प्रगति पर होने के कारण राज्य सरकार को और खासकर इसके मंत्री व मुखिया को, अपनी ओहदे की जिम्मेदारी को निभाते हुये अपनी जुबान बन्द रखनी चाहिये और इस मामले में जनता को गुमराह करने के बजाय नतीजे का इंतजार करना चाहिये
बी.एस.पी. प्रवक्ता ने कहाकि परिवार कल्याण विभाग सन् 2007 से 2009 तक माननीय बहन मायावती जी के आधीन अवश्य था, परन्तु एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन अथवा इस संबन्ध में किसी भी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति आदि से संबन्धित काई भी पत्रावली अथवा कियी भी बिन्दु पर स्वीकृति ना तो उच्च स्तर से कभी उनसे मांगी गयी और ना ही ऐसा करने की कनूनी आवश्यकता की जरूरत थी।

बी.एस.पी. प्रवक्ता ने संबन्धित कानून के हवाले से स्पष्ट किया कि अपने बयान में एन.आर.एच.एम कार्यक्रम के अन्र्तगत प्रदेश स्तर पर योजनाओं के गठन, उनके अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की सारी कार्यवाई राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (State Health Society) की दो समितियों (1) कार्यकारी समिति (Executive Committee) जिसके अध्यक्ष विभाग के प्रमुख सचिव होते है और (2) गवर्निगं बाॅडी (Governing Body), जिसके अध्यक्ष प्रदेश मुख्य सचिव होते है, द्वारा की जाती हैै एवं एन.आर.एच.एम के अन्र्तगत वार्षिक योजनायें कार्यकारी समिति द्वारा बनाई जाती है तथा गवर्निगं बाॅडी के अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार के निर्देशानुसार ही, उसका कार्यन्वयन कार्यकारी समिति विभिन्न जिलों में कराती है। इस कार्यक्रम की समस्त धनराशि राज्य सरकार के बजट के माध्यम से भी नही आती है, बल्कि भारत सरकार द्वारा सीधे ’’स्टेट हेल्थ सोसाइटी़’’ को भेज दी जाती है। अतः उक्त कार्यक्रम हेतु धनराशि ना तो शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है और ना ही शासन के वित्त एवं प्रशासकीय विभाग के समक्ष किसी भी प्रकार की स्वीकृित इत्यादि हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाती है। इस संबन्ध में प्रदेश सरकार का सीधे ना कोई हस्तक्षेप होता है और ना ही इसके अन्र्तगत योजनाओं के अनुमोदन हेतु शासन अथवा एन.आर.एच.एम. की उक्त समितियों के ऊपर किसी अन्य से अनुमोदन लिये जाने की व्यवस्था है।
एन.आर.एच.एम कार्यक्रम की समीक्षा हेतु भारत सरकार स्वयं ही आडिटर नियुक्त करती है और उक्त आडिट तथा अन्य कार्य प्रणाली की समीक्षा भारत सरकार द्वारा हर तीसरे माह में की जाती है। कार्यक्रम सन्तोषजनक पाने के बाद ही भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। इस कार्यक्रम में यदि काई कमी इत्यादि हो तो उसे दूर करने के निर्देश भी भारत सरकार द्वारा ही दिये जाते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि देश में कुछ सीमित ऐसे कार्यक्रम है जिनकी सम्पूर्ण व्यवस्था एवं धनराशि इत्यादि का अवमुक्त होना सीधे भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नही हो। अतः सम्पूर्ण कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यकारी सामिति ही उत्तरदायी है जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव होते है और उन्ही के द्वारा समस्त कार्यवाही की जाती है।
इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कानूनी प्रक्रिया के परिपे्रक्ष्य में एन.आर.एच.एम. मामले से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश की सपा सरकार का माननीया बहन मायावती जी के कार्यकाल के संबन्ध में दिये गये बयान को पूर्णतया भ्रामक एवं मिथ्या प्रचार बताते हुये बी.एस.पी. प्रवक्ता ने कहाकि परिवार कल्याण विभाग सन् 2007 से 2009 तक माननीय बहन मायावती जी के आधीन अवश्य था, परन्तु एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन संबन्धित काई भी पत्रावली अथवा कियी भी बिन्दु पर स्वीकृति ना तो उच्च स्तर से कभी उनसे मांगी गयी और ना ही ऐसा करने की कानूनी आवश्यकता की जरूरत पड़ी, जैसाकि ऊपर साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। इस अवधि में एन.आर.एच.एम. गड़बड़ी से संबन्धित कोई शिकायत भी प्राप्त नही हुयी, अतः इस संबन्ध में किसी प्रकार की जांच का प्रश्न ही नही उठता।
बी.एस.पी. प्रवक्ता ने सपा सरकार को चैलेन्ज किया कि वह अगर वास्तव में एन.आर.एच.एम. में गड़बड़ी के मामले के प्रति गम्भीर है तो जिला स्वास्थ्य सोसाइटी (District Health Society) के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिये भी सी.बी.आई. पर दबाव क्यों नही बनाती, जहाँ से ही इस योजना के लिये धन निकाल कर खर्च किया जाता है अन्यथा ’’मिथ्या बयानबाजी’’ के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम तत्काल बन्द करेे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन ने कानपुर मण्डल के उपनिबन्धक, फम्र्स, सोसाइटीस तथा चिट्स श्री विवेक चैधरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि नेहरू महाविद्यालय, छिबरामऊ, कन्नौज की प्रबन्ध समिति को उक्त अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से भंग किये जाने के सम्बन्ध में शासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच कराए जाने पर इसकी पुष्टि हुई कि कानपुर मण्डल के उपनिबन्धक ने नेहरू महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को अनियमित तरीके से भंग कर दिया था। इस पर गम्भीर रूख अपनाते हुए प्रदेश शासन ने कानपुर मण्डल के उपनिबन्धक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि 28 मई 2012 से राज्य विधान मण्डल की बैठक की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यस्ततावश मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार को विधायकों, साॅसदों और बुधवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था तथापि अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश के कोने-कोने से आज भी फरियादी हजारों की संख्या में अपने आवेदनों के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री निवास 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ और पार्टी मुख्यालय, 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में क्रमशः मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और सिंचाई तथा लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने उनको निराश न करते हुए सबकी समस्याएं सुनी और उनके आवेदनों पर शीघ्र उचित कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया।
बुधवार का कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव से मिलनेवालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। किसान और मुसलमान भी भीड़ में आए थे। कई वृद्ध और बीमार महिलाएं पेंशन और इलाज के लिए आई थी। फरियादियों में कुछ ऐसे भी थे जो बसपा सरकार की उपेक्षा और उत्पीड़न से त्रस्त थे।
फरियादियों में शिक्षा और चिकित्सा संबंधी अनुदान के आवेदन थे तो कुछ की शिकायत थी कि पुराने फर्जी मुकदमों में उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें न्याय की दरकार थी। कईयों ने बसपा के दबंगो द्वारा जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायत की तो कुछ को सड़क और सम्पर्क मार्गो की जरूरत थी। कुछ तो हैण्डपम्प की मांग भी करते देखे गए।
कालिदास मार्ग पर आज मुख्यमंत्री जी के साथ वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अभिषेक मिश्र (प्रोटोकाल राज्यमंत्री) और प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी से विधायकगण श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती पूनम सोनकर और सुभाष पासी, पूर्व विधायक बीना भारद्वाज, देवबन्द के फजरूल्ला और अबरार अहमद फारूखी, मौलाना नुरूलखुदा, महिला प्रकोष्ठ अलीगढ़ की जिलाध्यक्ष डा0 गुलिस्ताना, डा0 एस0टी0 बेगम, मेयर मुरादाबाद के अलावा, नईमुल पत्नी दीन मोहम्मद अकबरपुर टांडा, राशिद सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर ने भी मुख्यमंत्री जी से भेंटकर अपने आवेदन दिए। इलाहाबाद के नईमुद्दीन प्रधान ने क्षेत्र में सड़क, नल की समस्या बताई, शिवराज सिंह, लोकतंत्र सेनानी, शाहजहाॅपुर ने इलाज के लिए मदद मांगी। मुख्यमंत्री जी ने सबको कार्यवाही का आश्वासन दिया।
समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटेल, प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी एवं सचिव एस0आर0एस0यादव  भी फरियादियों से देर तक मिलते रहे। उनसे कई पूर्व विधायक और विधायक मिले। मो0 आबिद, समसुद्दीन (अलीगढ़) ने उत्पीड़न की शिकायत की। श्री यादव से सहारनपुर के हाजी फुरकान अहमद भी मिले। मंत्री जी से मिलनेवालों में श्रीमती राजमती निषाद, नंदिता शुक्ला, जयप्रकाष यादव तथा योगेश प्रताप सिंह (सभी विधायक ) के नाम उल्लेखनीय है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने सूचित किया है कि सामान्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जिनकी आय शहरी क्षेत्र में रू0 25546/-से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/- से कम है, एवं जिनकी पुत्री की शादी सम्पन्न होने वाली हो, से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु रू0 10000/-एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रू0 5000/-प्राप्त करने हेतु निर्धारित रूप पत्र पर पूर्ण औपचारिकताओं सहित आवेदन पत्र अपनी सम्बन्धित तहसील में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विस्तृत जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के कार्यालय से की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्राम नौपुरा  और बहेरा में टीकाकरण पर जनता से चर्चा

बच्चों के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मीडिया द्वारा रचनात्मक सहयोग पर यूनिसेफ द्वारा यहां आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन मीडिया प्रतिनिधियों ने आज विकास खण्ड बरौली अहीर के दो ग्रामों -नौपुरा और बहेटा का दौेरा कर स्थिति का मौके पर जायजा लिया और ग्रामवासियों व लाभार्थी महिलाओं से उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। मीडिया प्रतिनिधियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को देखा और पोलियो वैक्सीन के रख रखाव हेतु कोल्ड चेन प्रबन्धन का अवलोकन किया।
यूनिसेफ तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीडिया के दो समूहों में से एक ने ग्राम बहेटा और दूसरे ग्रुप ने नौपुरा का दौरा किया। उपकेन्द्र बहेटा पर हर महीने तीसरे बुधवार को टीकाकरण किया जाता है जिसकी जानकारी सभी ग्राम वासियों को रहती है। यहां डयुटी पर तैनात ए.एन.एम.-भू देवी ने बताया कि ग्राम में एक वर्ष तक की आयु के 40 बच्चे टीकाकरण हेतु दर्ज है जिनके कार्ड बने है। टीकाकरण दिवस पर आशा तथा आगनबाडी कार्यकत्री बुलावा टीम के रूप में सहयोग करती है।
ग्राम वासियों ने टीकाकरण तथा अन्य कार्यक्रमों की जानकारी उप केन्द्र पर भी लिखवाने तथा ग्राम स्तर पर गठित ग्राम स्वच्छता समिति को सक्रिय किये जाने की जरूरत बताई। चिकित्सा अधीक्षक डा0 संजीव बर्मन ने अवगत कराया कि ग्राम में शीघ्र ही चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा। डा0 बर्मन ने बताया कि उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत स्वीकृत 28 ए.एन.एम. में से 23 कार्यरत है इसलिए कुछ स्थानों पर ए.एन.एम. को उपकेन्द्र का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
इसी प्रकार ग्राम बहेटा के स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत ए.एन.एम. सुश्री थामस ने ग्राम में नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को दिये जा रहे टीकाकरण के मामलों पर मीडिया समूह को अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया ।
संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा0 श्री राम ने जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी । जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा0 अनुपम भास्कर ने बताया कि जनपद में 394 स्वास्थ्य उप केन्द्र है जिनमें से 294 पर ए.एन.एम. कार्यरत है। अन्य स्थानों पर भर्ती हेतु कार्यवाही की जा रही है।
अन्त में यूनीसेफ की ओर से न्यू कन्सेप्ट इन्फोरमेशन की ऊषा राय, अश्वनी भट्नागर तथा अतुल ने प्रतिभागियों से फीड बैक प्राप्त कर भविष्य के आयोजनों तथा टीकाकरण के लिए जन जागरूकता हेतु बेहतर कार्यवाही किये जाने का विश्वास दिलाया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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•    Combine strengths of banking and telecom sectors to deliver banking services through the ubiquitous mobile platform
•    Launches ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’, a no-frills savings bank account of Axis Bank on Airtel’s mobile platform, in partnership with Infosys
•    Money transfer with cash-out now available across leading remittance corridors; customers can save money and earn interest too

Bharti Airtel, through its wholly owned subsidiary Airtel mCommerce Services Limited, and Axis Bank today announced a partnership for extending banking and payment services to India’s unbanked millions through the ubiquitous mobile platform. This alliance will leverage the companies’ respective strengths in telecom and banking sectors to empower financially excluded citizens of India with banking products and services towards enhancing their livelihood and quality of life.

With the partnership announced today, no-frills savings account of Axis Bank will be opened for customers on the Airtel Money platform called ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ offering customers banking transactions including cash deposit, money transfer and withdrawal. These accounts will provide convenient, safe and secure savings avenue to Financial Inclusion customers’ paying them savings account interest and also enabling them to make remittances. To begin with, savings and remittance solutions will be provided in the top four remittance corridors involving Delhi and Mumbai on the sending side and Bihar and East UP on the receiving side. Thereafter these services may be extended to other remittance corridors in the country. Gradually other banking products and services like micro Recurring Deposits, micro Fixed Deposits, small loans and micro-insurance products will also be provided through this platform.

Commenting on the occasion, Sanjay Kapoor, CEO – India & South Asia, Bharti Airtel said, “Following the recent pan India launch of airtel money, we are today excited to collaborate with Axis Bank to further strengthen our mCommerce proposition for customers. According to estimates, nearly 43% of our country’s population does not have bank accounts and continues to rely on cash for majority of transactions as well as payments. The all new ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ acts as a no-frills bank account that comes with remittance capabilities which empower customers to send money, withdraw cash from the nearby designated airtel money outlets, keep money safe and even enjoy interest on savings through their mobile device. With Axis Bank’s expertise in banking and Airtel’s extensive distribution network that spans over 1.5 million outlets, together, we are confident that this association will play a transformational role in furthering economic empowerment and fast-tracking India’s financial inclusion agenda”.

Speaking at the launch event held in Mumbai, Shikha Sharma, MD & CEO, Axis Bank said, “We are delighted to partner with Airtel for strengthening our financial inclusion initiative. Our alliance with Airtel will help the Bank to reach out to excluded segments of our population, both in rural and urban centres, with reasonably priced banking and financial services.”

Infosys, a global leader in consulting and technology, is the technology innovation partner for the launch of ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’. With Infosys WalletEdge™ and Finacle™ Digital Commerce, this alliance will leverage the company’s proven IP and expertise in mobile commerce towards delivering banking and payment services to India’s unbanked millions.

The ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ offers the following key features:
•    A no-frills account of Axis Bank on the Airtel Money platform
•    Cash Deposit / Withdrawal from authorised ‘airtel money – Axis Bank’ outlets
•    Remittance of funds to other ‘airtel money Super Accounts’
•    Remittance to other bank accounts through NEFT (to be enabled soon)
•    Savings bank interest on balances

Mobile customers can visit nearest authorised ‘airtel money – Axis Bank outlets’  and open ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ on their mobile phones by submitting the prescribed application form and KYC documents.

The focused target segment of the ‘airtel money Super Account powered by Axis Bank’ will be remittance corridors and unbanked areas, where there is greater need of easy money transfers and savings, which will be possible with this account and the need for other financial products like deposits, insurance, loans etc. that will get enabled soon. Going forward, the mobile platform can also facilitate other micro-payments. Such collaboration between India’s leading mobile and banking services providers represents a model partnership meant for making the idea of inclusive banking a reality for customers in India.

About Bharti Airtel Limited
Bharti Airtel Limited is a leading integrated telecommunications company with operations in 20 countries across Asia and Africa. Headquartered in New Delhi, India, the company ranks amongst the top 5 mobile service providers globally in terms of subscribers. In India, the company’s product offerings  include 2G, 3G and 4G services, fixed line, high speed broadband through DSL, IPTV, DTH, enterprise  services  including  national  & international  long  distance  services  to  carriers.  In the rest of the geographies, it offers 2G, 3G mobile services. Bharti Airtel had over 253 million customers across its operations at the end of April 2012. To know more please visit, www.airtel.com

About Axis Bank: Axis Bank is the third largest private sector bank in India. Axis Bank offers the entire spectrum of services to customer segments covering Large and Mid-Corporates, SME, Agriculture and Retail Businesses.
With its 1622 branches (including extension counters) and 10,000 ATMs across the country, as on date, the network of Axis Bank spreads across 1050 cities and towns, enabling the Bank to reach out to a large cross-section of customers with an array of products and services. The Bank also has overseas offices in Singapore, Hong Kong, Shanghai, Colombo, Dubai and Abu Dhabi.

The Bank’s website www.axisbank.com offers comprehensive details about its products and services.
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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जिलाधिकारी द्वारा ई.एफ.एम.एस (e-FMS) कार्यदल गठित

मनरेगा में धनराशि के त्वरित सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण को दृष्टिगत रखते हुए इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जायेगा। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शासन द्वारा आगरा जनपद को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि इसके लिए जनपद मेें कार्यदल का गठन कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना निदेशक राम ऱक्षपाल सिंह अपर प्रशासनिक अधिकारी,  लीड बैंक प्रबन्धक तथा जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के डी.आई.ओ. संजय कुमार को सदस्य नामित किया गया है। सभी खण्ड विकास अधिकारी कार्यदल के सदस्य है।
मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन पर आयोजित बैठक में पंजीकरण डाटा की अशुद्वियों में सुधार कर डाटा अपडेट कराने, पुराने जाब कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम अंकित कराने, व्यय की प्रबिष्टी पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम पंचायतों के परिसम्पत्ति रजिस्टर को अद्यावधिक बनाने पर बल दिया।
परियोजना निदेशक श्री यादव ने कहा कि सोशल आडिट का कार्यवृत भी तत्परता से अपलोड कराये। कार्यो की  एम.बी. तथा मस्टर रोल का नियमित विवरण फीड करायें। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन करलें ताकि ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरण में कोई त्रुटि न रहे।

मुख्य विकास अधिकारी ने कडे निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यो के प्रारम्भ के समय, कार्य के दौरान और कार्य पूर्ण होने पर लिए गये फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियों  ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने बताया है कि अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष बसें चलाई जायेगी। परिवहन मंत्री ने उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक को अजमेर शरीफ में आगामी 21 मई से 28 मई तक होने वाले उर्स के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा हेतु आगरा और अलीगढ से विशेष बसें चलाने के निर्देश दिये है।
परिवहन मंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये है कि यात्रियों को रास्ते में किसी तरह की असुविधा न हो इसलिए अच्छी स्थिति वाली बसे ही चलाई जायें। उन्होंने इन बसों का संचालन 20 मई से ही प्रारम्भ कराने हेतु निर्देश दिये है। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा व अलीगढ को भी उर्स के लिए बसों के बेहतर संचालन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये है ताकि यात्रियों को कठिनाई न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• केन्द्र सरकार से राज्य के हज कोटे में बढ़ोत्तरी का अनुरोध करेंगे
• गाजि़याबाद के हज हाउस का निर्माण एक वर्ष में पूरा किया जायेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इस वर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश के हज यात्रियों का कोटा आवश्यकता से कम बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के हज कोटे में बढ़ोत्तरी के लिए वे केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे। उन्होंने गाजि़याबाद के हज हाउस के निर्माण कार्य को एक वर्ष में पूरा कराने तथा वाराणसी में शीघ्र भूमि की व्यवस्था कर हज हाउस का निर्माण शुरू कराने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान प्रेक्षागृह में हज 2012 हेतु कुर्रा/लाॅटरी कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा उनकी पार्टी की सरकार द्वारा लखनऊ में हज हाउस का निर्माण कराया गया लेकिन विगत 05 वर्षों में इसके रख-रखाव और मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के हज हाउस के सभी जरूरी मरम्मत कार्य कराये जायेंगे।
श्री यादव ने कहा कि नई दिल्ली से हज के लिए रवाना होने वाले राज्य के हज यात्रियों की सुविधा के लिये पिछली सपा सरकार द्वारा गाजि़याबाद में भूमि की व्यवस्था करके हज हाउस के निर्माण का प्रयास किया गया था। लेकिन बाद में वहां हज हाउस का निर्माण कार्य आगे नहींे बढ़ सका। उन्होंने आश्वस्त किया कि गाजि़याबाद के हज हाउस का निर्माण कार्य अगले एक वर्ष में पूरा कराया जायेगा। उन्होंने हज के लिये चयनित यात्रियों को अपनी शुभकामनायें दीं और उनकी सकुशल यात्रा की मंगल कामना करते हुए कहा कि हज पर जाने के लिये लोग काफी समय पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन हज यात्रियों का कोटा कम होने के कारण जिन लोगों का चयन नहीं हो सका है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अगले वर्ष हज पर जाने का फिर मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का कोटा भी बढ़ाये जाने हेतु पूरा प्रयास किया जायेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्म व जातियों के लोगों ने समर्थन देकर बड़ी उम्मीदों से उनकी पार्टी की सरकार बनवाई है। प्रदेश सरकार का कार्यकाल जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा राज्य में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में काफी बदलाव होगा और उनकी सरकार जनता की आशाओं पर खरी उतरेगी।
इससे पहले उ0प्र0 राज्य हज समिति के अध्यक्ष तथा प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री मो0 आज़म खाँ ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले पाँच वर्षों में लखनऊ हज हाउस अव्यवस्थाओं का शिकार रहा। इसके घटिया निर्माण के फलस्वरूप दो कमरों की छत गिरने से एक मज़दूर की मृत्यु हो गयी थी और कुछ गम्भीर रूप से हताहत भी हो गये थे। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से लखनऊ के हज हाउज की मरम्मत और इसका सौन्दर्यीकरण कराने, ग़ाजि़याबाद के हज हाउज़ का निर्माण कार्य शुरू कराने एवं वाराणसी में भी हज हाउज़ बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ग़ाजि़याबाद व वाराणसी में हज हाउस बन जाने से प्रदेश से हज  पर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण सचिव श्रीमती लीना जौहरी ने कहा कि लाॅटरी में चयनित हज यात्रियों के नाम उ0प्र0 राज्य हज समिति की वेबसाइट www.uphajcommittee.com  पर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम का संचालन राज्यसभा सांसद चैधरी मुनव्वर सलीम ने किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप एवं उ0प्र0 राज्य हज समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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