प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुुगुणा जोशी जी एवं केन्द्रीय कानून मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी द्वारा आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा चुनाव 2012 के आनलाइन चुनाव प्रचार हेतु निर्मित की गयी वेबसाइट http:/www.congressforup.org  का उद्घाटन किया गया। उ0प्र0 कंाग्रेस मीडिया विभाग के कोआर्डिनेटर एवं पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने हाईटेक प्रचार को माध्यम बनाते हुए इस वेबसाइट को लांच किया है। उन्होने बताया कि वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ही लोगों के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में किये जा रहे प्रचार-प्रसार को हाईलाईट किया गया है। यह वेबसाइट पापुलर सोसल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और यू ट्यूब से भी लिंक्ड है। उठो, जागो, बदलो उत्तर प्रदेश के नारे के साथ बेबसाइट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रचार के मोटो और स्प्रििट को समेटे हुए है। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र शर्मा, शहजाद पूना वाला, प्रवक्ता श्री जीशान हैदर मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गयी है। कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी सहित कई केन्द्रीय मंत्रीगण चुनाव प्रचार में उतर भी चुके हैं। सभी स्टार प्रचारकों के तिथिवार चुनाव प्रचार हेतु तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में व्यापक चुनाव करेंगे।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि प्रदेश के द्वितीय चरण के चुनाव प्रचार हेतु जारी की गयी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह सहित 40 स्टार प्रचारक शामिल हैं। अन्य स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव-प्रभारीउ0प्र0 श्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ. रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस विधानमंडल दल श्री प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय कार्यसमिति की सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई, केन्द्रीय कानून मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा, दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबीआजाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलौत, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सतपाल महराज, श्री पी.एल. पुनिया, केन्द्रीय ग्राम्यविकास मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य, केन्द्रीय चुनाव समिति के चेयरमैन श्री मोहन प्रकाश, राष्ट्रीय सचिव श्री परवेज हाशमी एवं श्री अविनाश पाण्डेय, केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह,  केन्द्रीय संसदीय राज्यमंत्री श्री राजीव शुक्ल, श्रीमती नगमा मोरारजी, श्री इमरान किदवई, श्री जफर अली नकवी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री सचिन पायलट, श्री जितिन प्रसाद, श्री राज बब्बर, श्री मोहम्मद अजहरूद्दीन, श्री राशिद अल्वी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सलीम शेरवानी, श्री अरूण यादव, श्री अशोक तंवर, श्री राजाराम पाल, श्री राशिद मसूद, श्री सैम पित्रोदा शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ उ0प्र0 गन्ना विकास विभाग द्वारा विकसित एवं लागू ‘‘गन्ना सूचना प्रणाली’’ (ैप्ै) ने नेषनल ई-गर्वनेन्स के सम्बन्ध में वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अति प्रतिश्ठित पुरस्कार नेशनल एवार्ड फार  ई-गवर्नेंन्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूरे देश से प्राप्त लगभग 200 नामांकन में से भारत सरकार द्वारा गन्ना विकास विभाग द्वारा विकसित गन्ना सूचना प्रणाली की समीक्षा एवं मूल्यांकन के उपरान्त गन्ना सूचना प्रणाली को स्वर्ण पदक पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। गन्ना आयुक्त, श्री कामरान रिजवी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टीम के अन्य सदस्यों श्री अमिताभ प्रकाष, अपर गन्ना आयुक्त(प्रषा0), श्री राजेष कुमार पाण्डेय, संयुक्त चीनी आयुक्त एवं श्री अनिल कुमार षर्मा, मुख्य अभियन्ता को आगामी 09-10 फरवरी 2012 को भारत सरकार द्वारा भुवनेष्वर में आयोजित होने वाले 15वें नेषनल कान्फ्रेस आन ई-गर्वनेन्स के अवसर पर महामहिम श्री राज्यपाल उड़ीसा द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
देष में ग्रामीण सूचना तकनीक के क्षेत्र में गन्ना सूचना प्रणाली(ैप्ै) एक वृहद ग्रामीण सूचना तकनीक है जो गन्ना कृशकों को उनकी समस्त आवष्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समग्रता से समाधान करती है। गन्ना सूचना प्रणाली गन्ना विकास विभाग, 125 चीनी मिलों, 168 सहकारी गन्ना समितियों एवं 29 लाख गन्ना किसानों के मध्य  संयुक्त प्रयास का परिणाम है।
उत्तर प्रदेष देष का एक मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य है। प्रदेष के 29 लाख गन्ना किसान एवं उनके परिवार गन्ने की खेती पर आश्रित हैं जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। प्रदेष में 125 चीनी मिलें संचालित हैं । गन्ना किसानों , सहकारी गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों के मध्य गन्ना बुआई, गन्ना सर्वे, गन्ने की पर्ची, गन्ने की आपूर्ति एवं तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में गन्ना किसानों को सम्पर्क स्थापित करना होता है और कई बार चीनी मिलों एवं सहकारी गन्ना समितियों के कार्यालयों में आना-जाना पड़ता था। परिणामस्वरूप गन्ना किसानों का समय एवं धन दोनों की अनावष्यक बरबादी होती थी। गन्ना किसानों की उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना सूचना प्रणाली विकसित की गयी। गन्ना सूचना प्रणाली पूर्ण पारदर्षी विधि है जिसमें मुख्य रूप से तीन अवयवों यथा- वेवसाइट, एस0एम0एस0, क्यू0एम0एस0 एवं आई0वी0आर0एस0 द्वारा सूचना प्रदान की जाती है। गन्ना तौल हेतु प्रदेष में 7000 गन्ना क्रय केन्द्रों पर हैण्डहेल्ड कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं।
प्रदेष में स्थापित 116 चीनी मिलों द्वारा अपनी पृथक-पृथक वेबसाइट तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत   एस.एम.एस./क्यू.एस.एम.एस. एवं आई.वी.आर.एस. क्रियाशील हैं।  29 लाख गन्ना कृषकों के 2.5 करोड़ वेबपेज बनाये गये हैं। 15 करोड़ एस.एम.एस. निःशुल्क गन्ना कृषकों को प्रेषित किये जा चुके हैं। गत तीन माह में लगभग 8 लाख आई.वी.आर.एस. हिट इस प्रणाली की किसानों के बीच लोकप्रियता एवं महत्ता को स्वतः प्रकट करता है।  गन्ना सूचना प्रणाली का लाभकारी प्रभाव गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों पर समान रूप से पड़ा है। गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर इस प्रणाली के उपयोग से जहाॅं गन्ना कृषकों को 850 करोड़ रूपये की बचत हुई हैं वहीं दूसरी ओर चीनी मिलों द्वारा 700 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया है।
गन्ना सूचना प्रणाली विकसित करने से गन्ना किसानों की कठिनाईयां अत्यन्त न्यून हो गयी हैं। गन्ना सूचना प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधायें यथा-एस0एम0एस0/क्यू0एस0एम0एस0 एवं आई0वी0आर0एस0 से अन्तःक्रिया (Interactions) पूर्णतया निःषुल्क है। इस प्रणाली से गन्ना किसान घर बैठे गन्ने के सम्बन्ध में विभाग की वेबसाइटwww.upcane.org/sis मोबाइल, लैण्डलाइन तथा नजदीकी साइबर कैफे से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप साही ने पार्टी के कार्य को सुचारु रुप से संचालित करने हेतू जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। मनबीर सिंह को सहारनपुर जिला, अरविंद संगल को शामिली (पंचशील नगर), यशपाल पवार को मुजज्फ्र नगर, वीरेन्द्र दीक्षित को बागपत, श्री कमलेश सैनी को बिजनौर, श्री कृष्ण कुमार काले को मुरादाबाद नगर, सतपाल सैनी, एडवोकेट को मुरादाबाद जिला, डाॅ0 नरेन्द्र सिंह को संभल (भीमनगर), मुनीष त्यागी को हापुड़ जिला (प्रबुद्ध नगर), अरविन्द पचैरी को फीरोजाबाद जिला, सुब्रत पाठक को कन्नौज, वीरेन्द्र कुमार गुप्ता (वीरु) को लखीमपुर, सूर्य नारायण तिवारी को गोण्डा, ऋषिकेश ओझा को सुल्तानपुर, प्रेम चन्द्र चैधरी केसरवानी को कौसाम्बी तथा केदार नाथ मणि को देवरिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपजातियों में विभाजित क्षत्रिय समाज चुनावी हार-जीत की गणित बिगाड़ सकता हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, पीस पार्टी, अपना दल व परिवर्तन मोर्चा तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद प्रदेश के 75 जिलों में सुर्खियों में है। सियासी फिजा में लगभग एक दर्जन से अधिक दलों को लेकर बने परिवर्तन मोर्चा की हुंकार गूंज रही हैं। राजनीतिक समीकरण में जातिवार आकंड़ों का गणित और क्षत्रियों में हरिवंश सिंह की ईमानदार छवि को लेकर बड़े-बड़े राजनीतिक दल भी इस गठजोड़ पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
अपना दल अ©र पीस पार्टी पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के जनपदों में दूसरे दल¨ं क¢ मुकाबले काफी प्रभावी हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क¢ मुस्लिम समाज में आईएमसी लोकप्रिय है। हालांकि पीस पार्टी की लोकप्रियता से बौखलाये लोगों ने मुस्लिम मतों को भ्रमित करने का प्रयास किया और इसक¢ मिलते-जुलते नाम¨ं वाली तमाम पार्टियां सियासी धरातल पर नजर आने लगीं। परिवर्तन मोर्चा को लेकर भी ल¨गों द्वारा गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद यह गठबंधन धीरे-धीरे पर मजबूत कदम¨ं से आगे बढ़ता रहा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क¢ अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह की बेदाग छवि अ©र अपने साथिय¨ं क¢ साथ हर हाल में खड़े रहने की उनकी विशेषता भी साथी दल¨ं क¨ उत्साहित कर रही है।
इत्तेहाद फ्रण्ट से जब पीस पार्टी को बाहर करने का ऐलान किया गया त¨ कुॅवर हरिवंश ने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अयूब का खुलकर साथ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस व जदयू सहित कई दलों से गठजोड़ क¢ लिए चल रही महत्वपूर्ण बातचीत को भी किनारे कर उन्ह¨ंने साफ कर दिया कि अब कोई नया गठजोड़ नहीं। ऐसे में परिवर्तन म¨र्चा व सहय¨गी दल¨ं क¢ गठज¨ड़ से डरे विर¨धी दलों ने अपना दल को भी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन अपना दल नेतृत्व की सतर्कता से उनक¢ इरादे कामयाब नहीं ह¨ पाये। अब हालात यह है कि पीस पार्टी, अपना दल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, परिवर्तन मोर्चा तथा आईएमसी का गठबन्धन प्रदेश में चुनावी अंकगणित को बदलने में सक्षम दिख रहा है।
राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती लाल शास्त्री का मानना है कि 75 जनपदों में बूथ स्तर तक हरिवंश सिंह का संगठन क्षत्रियों में लोकप्रिय है। ऐसे में राजनीतिक दल¨ं द्वारा नजरअंदाज किये गये क्षत्रिय मतदाता परिवर्तन की स्थिति में आ गये हैं। वंचित जमात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चतर सिंह कश्यप का मानना है कि कश्यप समाज के सभी दल एकमत हैं अ©र परिवर्तन की आधारभूमि तैयार ह¨ गयी है।
राष्ट्रवादी लेबर पार्टी के डा. रनवीर पाल ने भी कहा कि धनगर, गड़रिया समाज अपने हक के लिये क्षत्रिय सहासभा के साथ मिलकर नया आयाम पेश करेगा। साथ ही पासी समाज के राष्ट्रीय नेता व आवामी समता दल के अध्यक्ष रामसमुझ पासी का मानना है कि पासी समाज बड़े राजनैतिक दलों का शिकार हुआ है अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में सम्मान पायेगा। फिलहाल प्रदेश के बनते बिगड़ते समीकरणों में बड़े-बड़े राजनैतिक दलों द्वारा छोटे छोटे दलों के प्रत्याशियों को शासन और प्रशासन के दवाव में डराया व धमकाया जा रहा है। लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सभी सहयोगी दलों के साथ आवहन किया कि कन्या दान से बढ़ा मतदान। वहीं उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब रहा तो उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी क्षेत्रीय दलों के हाथों में होगी।
संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेन्द्र सिंह राजू को अधिकांश क्षत्रिय बहुल एवं जिताऊ व टिकाऊ सीटों पर स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कुॅवर हरिवंश सिंह का मानना है कि मिशन 2014 में राघवेन्द्र सिंह राजू को लोकसभा चुनाव लड़ाया जायेगा। फिलहाल संगठन ने पांच राज्यों का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दलों के विचार-विमर्श पर साझा घोषणा पत्र मतदाताओं के बीच होगा। बड़े-बड़े राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किये जा रहे हैं वही घिसे पिटे मुद्दे हैं। आम व्यक्ति की आवाज को हमारा घोषणा पत्र पूरा करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास, सबकी समृद्धि एवं सुरक्षा, संस्कृति, आध्यात्म एवं कला की अनमोल विरासत के पुनरूत्थान के माॅडल स्वरूप अपना घोषणा पत्र जारी किया।

बसपा के लूटतंत्र, सपा के गुण्डातंत्र और कांग्रेस के भ्रष्टतंत्र रूपी कुशासन से त्रस्त जनता भाजपा की ओर भारी आशा से देख रही है। भाजपा जनता से मिल रहे अपार समर्थन से उत्साहित है और जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध है।

घोषणा पत्र विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही, पार्टी की वरिष्ठ नेता मा0 उमा श्री भारती, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं श्री कलराज मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पार्टी के विधान मंडल दल के नेता एवं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

गत 16 जनवरी, 2012 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा उत्तर प्रदेश के विजन डाकूमेन्ट का विमोचन किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी ने घोषणा पत्र एवं दृष्टि पत्र की भूमिका रखते हुए बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है।

घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह ने घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं का पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया। घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु हैं:-

मजहबी आधार पर आरक्षण का विरोध
भाजपा मजहब के आधार पर आरक्षण की नीति का घोर विरोध करती है। अल्पसंख्यकों को 4.5ः आरक्षण देने का यूपीए सरकार का फैसला वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। 4.5ः प्रतिशत के इस सबकोटे को ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित कोटे में से छीन लिया गया है। यह गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं अपितु सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है तथा इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ों को भी लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 4.5ः के सबकोटा को बढ़ाकर 9ः बनाने का वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए 18ः आरक्षण का वादा करके साम्प्रदायिकता के जहर को और फैलाया है।
भारतीय संविधान मजहब आधारित आरक्षण के खिलाफ है तथा उसके साथ खिलवाड़ है। संविधान सभा में डाॅ0 बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभी नेताओं ने इसका विरोध किया था। बाद में नेहरू जी ने यह भी चेतावनी दी थी कि- ’’इस धर्म आधारित आरक्षण के तरीके में न केवल मूर्खता है बल्कि विनाशकारी आपदा भी है।’’

भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बचाने तथा उसे अक्षुण्य रखने का वादा करती है। भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग के 27ः आरक्षण में किया गया 4.5ः की कटौती को तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा।

सवर्णों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिए एक ’सवर्ण आयोग’ बनाएगी। बिहार की राजग सरकार ने ऐसे सवर्ण आयोग का गठन किया है। इसका लक्ष्य होगा गरीब सवर्णों को शिक्षा, नौकरियाँ, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पर्याप्त सुविधाएं दिलवाना। आयोग अपना रिपोर्ट 6 माह के अन्दर देगा तथा सरकार इसका क्रियान्वयन तुरन्त शुरू करेगी।

भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों में अति पिछड़ों तथा दलितों में अति दलितों के विकास की चिन्ता करती है। इस व्यवस्था के लिए कानून में जो भी आवष्यक संषोधन करना होगा भाजपा उसे करेगी। सवर्णों में गरीब लोगों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, को भी उपयुक्त आरक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

सुशासन एवं स्वच्छ राजनीती के लिए भाजपा का संकल्प

• भ्रस्टाचार व् अपराधमुक्त साफ-सुथरी व् पारदर्शी सर्व-सुलभ एवं कल्याणकारीसामाजिक न्याय तथा सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध | अन्त्योदय तथा समता-आधारित विकास के लिए कटिबद्ध
• ईमानदार, भरोसेमंद एवं जनसंवेदनशील सुशासन व्यवस्था
• बसपा सरकार के भ्रष्टाचार और महाघोटालों की जांच के लिए जांच आयोग | दोषी पाए जाने पर दोषियो को जेल | सिद्ध दोषी की समस्त संपत्ति ज़ब्त |
• आई.एस.आई, हूजी तथा सिमी आदि की गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कठोर कदम |
• पुलिस एवं सुरक्षाबल के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं |
• बसपा सरकार द्वारा निर्मित स्मारकों की पुनर्रचना तथा सभी जाती समाज के महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना
• कार्यालयों में हर काम निपटाने का सुनिश्चित समय |
• सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा |
• प्रशासन में समयबद्ध कंप्यूटरीकरण | ई-गवर्नेंस को इंग्लिश गवर्नेंस से ई-शासन बना हर स्तर पर हिंदी में अमल में लायेंगे |
• कल्याणकारी योजनाओं के  डिलीवरी सिस्टम को भ्रष्टाचार,
• लालफीताशाही मुक्त व् सरल बनाया जायेगा |

कृषि, कृषक एवं खेतिहर मजदूर का विकास

• गाँव के विकास, किसानों की समृद्धि हेतु कृषि उपज को 10% प्रति वर्ष बढ़ा 5 वर्ष में ढाई गुना करने का लक्ष्य |
• किसानो को 1% ब्याज दर पर कृषि ऋण |किसानो के 1 लाख तक के कृषि ऋण माफ |
• कृषि कार्य हेतु 24 घंटे बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति |
• उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़ कर समर्थन मूल्य | केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर 125 रु प्रति कुंतल बोनस
• प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ा कर 6000 मेगावाट बिजली का कोजन से उत्पादन |
• कृषक कल्याण आयोग का गठन |
• सहकारी था निजी क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर गोदामों एवं शीतगृह की स्थापना|
• प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन 125 टन तक तीन वर्ष में पहुचाने हेतु संकल्प |
• गन्ना किसानो कों आगामी सत्र में 300 रु प्रति कुंतल समर्थन मूल्य |

समग्र ग्रामीण विकास

• डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत  PROVISION OF URBAN  AMENITIES IN RURAL  AREAS  (PURA)  संकल्पना को साकार करेंगे |
• स्वछ पेयजल, पक्की सड़क, विद्युतीकरण, हर परिवार को पक्का घर, सिचाई सुविधा, तेज ब्राडबैंड वाला इन्टरनेट कनेक्शन, पशुपालन व् दुग्ध डेरी, स्वस्थ सुविधाए, रोज़गार  तथा स्वरोजगार के साधन, मनोरंजन की सुविधाएँ |
• सिचाई सुविधा में 10% वृद्धि , 5 वर्षों में हर खेत में पर्याप्त पानी |
• ड्रिप सिचाई व्यस्था का तेज़ी से विस्तार, 80% तक अनुदान ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण |
• गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को एक दुधारू गाय मुफ्त दिया जायेगा |
• प्रदेश में गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध |

बिजली संकट से मुक्ति

• भाजपा का संकल्प – सबको बिजली, सस्ती बिजली, 24 घंटा बिजली | 10 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन |
• ताप बिजली घरों में होती लापरवाही को रोक, प्लांट लोड फैक्टर 45% से बढ़ा 80% करना |
• बिजली का लाइन लॉस को रोक 90% कम करना |

आवास एवं नगर विकास

• 2017 तक “सबके लिए अच्छा, सस्ता, सुलभ मकान”
• आधुनिक समय अनुसार महानगरों का नया मास्टरप्लान |
• लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो व रैपिड ट्रांसपोर्ट की सुविधा | प्रदेश के हर शहर को 4-6 लेन की सड़क से जोड़ना |

परिवहन सेवा

• निजी परिवहन की जगह सार्वजनिक परिवहन के तेज विकास को प्राथमिकता |
• प्रदेश के सभी बड़े छोटे शहर में आधुनिक बस अड्डा ,हवाई अड्डे के तर्ज़ पर यात्रियो कों सुविधाएँ |

औद्योगिक विकास

• पांच वर्षों में प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी स्थान |प्रदेश को मैंन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जायेगा |
• पूर्वांचल व् बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित करने पर विशेष पैकेज | उद्योगों को 24 घंटा बिजली की गारंटी |
• औद्योगिक बिजली दर को न्याय संगत बनाना |
• हथकरघा / कारीगरी उद्योगों का पुरुत्थान
• बुनकरों / कारीगरों को क्रेडिट कार्ड |
• बुनकरों / कारीगरों को मूलभूत सुविधा से क्लस्टर डेवलपमेंट (बिजली, पानी, सड़क, इन्टरनेट, शिक्षा, आवास, स्वस्थ्य)
• विश्वस्तरीय डिजाईन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना | जिला केन्द्रों पर दिल्ली हाट जैसी विशेष बाजार |

सूचना प्रोद्योगिकी

• गुजरात की तर्ज़ पर ‘ ई-ग्राम विश्व-ग्राम ’ बनाये जायेंगे |
• ‘सूचना के अधिकार’ (RTI)  की तरह ‘ नागरिक को सूचित करने का दायित्व ’ (DTI – DUTY TO INFORM ) कानून लागू किया जायेगा | उत्तरप्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आई टी क्रांति
• उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आई टी क्रांति
• सभी यूपीवासियो का आई टी से नाता,
• हर गरीब परिवार के लिए खुलेगा ई-विकास का रास्ता,
• आई टी में होगा हिंदी का बोलबाला,
• हर गाँव होगा तेज ब्राडबैंड वाला,
• सुनिश्चित होंगे लाखो रोज़गार के नए अवसर,
• ई-साशन से खुलेगा, सुसाशन का दरवाज़ा |

युवाओं के लिए रोज़गार

• 5 वर्षों में 1 करोड़ रोज़गार – कृषि, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हत्करघा, पर्यटन, सूचना प्रोद्योगिकी, शिक्षा,
• स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र में |
• “युवा बेरोजगार क्रेडिट कार्ड” के तहत 1,00,000 रु तक सस्ते ब्याज पर क़र्ज़ |
• बेरोजगार नौजवानों को 18,000 रु का भत्ता |
• उद्योगों में प्रदेश के युवाओं की 50% अनिवार्यता |
• पुलिस में १ लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती |
• सभी स्तर के विद्यालय में लगभग 2 लाख रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती |
• 50,000 बी पी एड डिग्री धारकों की नियुक्ति |

पर्यावरण रक्षा

• गंगा, यमुना गोमती आदि प्रदेश की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर विशेष मिशन | जन भागीदारी के साथ संत-साधू समाज को इसमें सक्रिय किया जायेगा | गंगा एक्शन प्लान में हो रहे सरकारी पैसे की लूट रोकी जायेगी |
• गंगा एक्सप्रेस वे योजना का विरोध |
• जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के लिए सामुदायिक अभियान |
• Reduce-Recycle-Reuse के तर्ज़ पर कचरा प्रबंधन व्यवस्था
• मलिन जल का उपचार अनिवार्य किया जायेगा |

पर्यटन

• पर्यटन को उद्योग का दर्ज़ा | पांच वर्षों में 10 लाख आकर्षक रोज़गार के अवसर |
• तीर्थस्थलो के विकास के लिए प्रत्येक तीर्थाटन मंत्रालय |
• लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा झाँसी में विश्वस्तरीय इंटर नेशनल हवाई अड्डा, साथ ही अयोध्या चित्रकूट जैसे पर्यटन स्थलों पर भी हवाई अड्डों का निर्माण |
• मथुरा वृन्दावन की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हुए आध्यात्मिक DISNEYLAND बनाना |
• लखनऊ, आगरा और वाराणसी में इंटरनेशनल कॉन्वेनशन सिटी का विकास |
• बुंदेलखंड में राजस्थान से भी अधिक संख्या में heritage sites  है | यहाँ heritage tourism का विकास |

शिक्षा

• शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग का गठन | छः महीनो में रिपोर्ट जारी, क्रियान्वन शुरू |
• बजट में 10% शिक्षा के लिए व्यय |
• अध्यापकों, प्राचार्यों, एवं उपकुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर | राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं |
• कक्षा 12 तक गरीब विद्यार्थियों को सभी पुस्तके, चार जोड़ी school uniform , एक जोड़ी जूते, बैग मुफ्त |
• माध्यमिक स्कूल एवं इंटर कालेज के विद्यार्थियों को 1000 रु में टेबलेट कंप्यूटर | इंटर कालेज में 5000 रु में लैपटॉप कंप्यूटर | गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त |
• हर स्कूल और कालेज में तेज Broadband इन्टरनेट की सुविधा | हिंदी में बड़े पैमाने पर शैक्षिक साफ्टवेर का निर्माण |
• शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग का गठन | छः महीनो में रिपोर्ट जारी, क्रियान्वन शुरू |
• बजट में 10% शिक्षा के लिए व्यय | अध्यापकों, प्राचार्यों, एवं उपकुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर | राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं |

स्वास्थ्य

• उपचार केंद्रित स्वास्थ्य (Curative Healthcare) के बजाये रोकथाम केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था (Preventive Healthcare) पर जोर |प्रत्येक ब्लाक में एक सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र की स्थापना |
• प्रदेश में दिल्ली के AIIMS जैसे चार अत्याधुनिक अस्पताल गरीबो को गंभीर बिमारीयों के इलाज के लिए मुफ्त चिकित्सा कार्ड |
• जन श्री स्वास्थ्य बीमा योजना | सरकारी खर्च पर गरीब किसान व श्रीमिको को निजी अस्पतालों में भी उत्तम इलाज की सुविधा |
• पूर्वांचल में इंसेफेलैटिस बीमारी को नियंत्रित करने हेतु विशेष योजना |
• बाल हृदय सुरक्षा योजना | २ लाख रु तक सरकार का खर्च | गरीब परिवारों को मुफ्त सुविधा |
• मोबाइल और इन्टरनेट के ज़रिये टेली मेडिसिन की व्यवस्था, गांव और शहर के सभी अस्पतालों को जोड़ेगी |
• हर 50 हज़ार की आबादी पर त्वरित इलाज उपलब्ध कराने हेतु 108 नंबर पर अत्याधुनिक 24X7 अम्बुलेंस सेवा |
• वरिष्ठ नागरिको एवं 5 साल से कम आयु के बच्चो के लिए मुफ्त चिकित्सा |
• गाँव के वैद्य, हकीम, दाई, ग्रामीण चिकित्सा कर्मी (RMP) को सम्मान व आर्थिक मदद,  NRHM में अधिक सहभागिता |

अनुसूचित जाती सशक्तिकरण

• अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग मंत्रालय | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योजनाओ के समयबद्ध अमलीकरण हेतु विकास प्राधिकरण का गठन |
• अनुसूचित जाती के रिक्त पदों को तुरंत भरा जायेगा |
• अनुसूचित जातियों पर अत्याचार व उत्पीडन रोकने हेतु प्रभावी कदम | परन्तु राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष लोगों को उत्पीडित कानून के अंतर्गत फ़साने से रोका जायेगा |
• अनुसूचित जाती के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय आदर्श विद्यालय |
• वनवासी कल्याण एवं सशक्तिकरण
• जोत एवं वन के भूमि के अधिनियम की पुनर्समीक्षा | वनवासियो के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा |
• वनवासी क्षेत्र में उद्योग हेतु अधिग्रहित भूमि से जो विस्थापित होंगे उनकी पहले पुनर्वास की व्यवस्था |
• वन प्रबंधन को नौकरशाही से मुक्ति | वन उपज पर वनवासियो का अधिकार |
• गिहारा जैसी अनुसूचित जातिओं कों अनुसूचित जन जातियों में स्थान |

अतिपिछड़े/अतिदलित वर्गों का विकास

• पिछड़े वर्ग की कुछ अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाती में सम्मलित करने हेतु केंद्र सरकार से भाजपा सरकार प्रबल संस्तुति करेगी | ये जातियां है राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, बिंद, बियार, केवट, मछुआ, चौहान (नौनिया) व गौड़ |
• दलित, अतिदलित, जनजातियो, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों में उद्योजकता बढ़ाने हेतु ठोस कदम ताकि बड़े बिजनेस में भी सामाजिक डायवरसिटी प्रतिम्बिम्बित हो | पिछले वर्षों में दलित समाज में कई यशश्वी उद्यमी उभरे है और करोड़ पति बने है | भाजपा इसका स्वागत करती है तथा इसे और तेज़ी से बढ़ाने के लिए कार्य करेगी |

महिला सशक्तिकरण

• लोक सभा, विधान सभा, व सरकारी नौकरियो में महिलाओं को 33% आरक्षण | स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण |
• हर बालिका को सुशिक्षित करने के लिए ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ – बेटी जब जन्म लेगी उसके नाम से सरकार 30 हज़ार रु का बोंन्ड देगी | छठी कक्षा में 2000 रु, आठवी में 4000 रु, दसवी  में 7500 रु दिए जायेंगे | 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रु |
• सुकन्या विवाह योजना | गरीब परिवारों में बालिका के जन्म के समय सरकार २० हज़ार रु जमा करेगी | शादी के समय 2 लाख रु दिए जायेंगे
• शादी शगुन योजना – गरीब परिवार की शिक्षित युवतियों को शादी के समय नए परिवार को बसाने के लिए 1 लाख रु |
• सुखी दांपत्य योजना – नवविवाहिता गरीब महिला को कुटीर उद्योग शुरू करने हेतु 2% ब्याज पर क़र्ज़ |
• पुलिस एवं पी ए सी में रानी लक्ष्मी बाई बटालियन का गठन जिसमे केवल महिलाओं की भर्ती |
• जन्म से पहले लिंग जाँच रोकने के कानून को प्रभावी रूप से लागू करना |
• बलात्कार, तेज़ाब फेकना, घरेलू हिंसा के मामलों में विशेष नारी अदालत का गठन |

महंगाई नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा

• बी पी एल राशन कार्ड धारकों को 2 रु प्रति किलो की दर से 35 किलो गेंहू |
• राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड, आदि वस्तुएँ भी न्यूनतम दरों में उपलब्ध |
• गर्भवती महिलाओं के पौश्टिक आहार एवं नवजात शिशुओ के दूध के लिए विशेष कूपन |
• 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध, अशक्त व निराश्रित को मुफ्त खाद्यान्न |

अन्य बिंदु

• अल्पसंख्यक कल्याण – न्याय और सुरक्षा सबको, भेदभाव किसी से नहीं, तुष्टिकरण किसी का नहीं |
• पूर्व सैनिक कल्याण , विकलांग कल्याण
• वृद्ध कल्याण – वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा कर 2000 रु की जायेगी | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन राशि में 3 गुना वृद्धि |लोकतंत्र प्रहरी कल्याण – स्वतंत्रता सेनानी की तरह सभी सुविधाएँ |
• श्रम योगी कल्याण| व्यापारी कल्याण – खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का पुरजोर विरोध | व्यापार विकास तथा व्यापारी कल्याण आयोग का गठन | रेहडी वालो एवं पटरी वालों को पुलिसिया हफ्ता वसूली और उत्पीडन से मुक्ति की गारंटी |
• अधिवक्ता कल्याण – युवा अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता | सेवा निवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन | 10 लाख रु का जीवन बीमा |500 करोड़ की अधिवक्ता कल्याण निधि |

हिंदी भाषा, साहित्य कला एवं पत्रकारिता

• हिंदी को हर स्तर पर बढ़ावा | हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए काम कर रहे सभी संस्थानों को पर्याप्त संसाधन |महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना |
• हर जिले में अत्याधुनिक प्रेस क्लब की स्थापना |
• अंशकालिक संवाददाताओं के पेशेगत सुरक्षा के लिए योजना |
• ग्रामीण पत्रकरिता के विकास के लिए विशेष योजना |
• हर जिला केंद्र में पत्रकार पुरम, साहित्य पुरम तथा कला पुरम के नाम से सुन्दर तथा सर्व सुविधाओं युक्त कालोनियों का निर्माण |

क्षेत्रिय असमानता का निर्मूलन

• पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बिहार मॉडल – बाढ़ की समस्या का निदान के लिए प्रभावी योजना |  पूर्वांचल को विशेष आर्थिक पैकेज | बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए तथा रोज़गार निर्माण के लिए व्यापक योजनाये |
• बुंदेलखंड के विकास के लिए इजराइल मॉडल – MORE CROP PER DROP के तर्ज़ पर पानी बचत की तकनीकों, कम पानी में अधिक उत्पादकता वाली फसलों तथा सौर ऊर्जा का सार्वत्रिक उपयोग |

मतदाताओं से अपील
सावधान !!!! यदि फिर बनी सपा की सरकार, प्रदेश में होगा अत्याचार,
जनता करेगी हाहाकार, अपराधी करेंगे लूट मार |
उत्तर प्रदेश की जनता आज बसपा नहीं “बिसपा” (बिजली, सड़क, पानी) चाहती है |
भ्रस्टाचार मुक्त शासन चाहती है |
जब जब कांग्रेस आई, कमर तोड़ महंगाई लाई |आतंकवाद भ्रष्टाचार बढ़ाई, इससे बच कर रहना भाई |
अब तो यह संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है |

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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लाल-नीली बत्ती के दुरूपयोग के 117 मामलों में दर्ज हुए 2 एफ0आई0आर0
11 हजार से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त लगभग 33 हजार से अधिक व्यक्ति सी0आर0पी0सी0 की  धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द
55 अवैध असलहे एवं 75 कारतूस सीज 3 जनपदों में 4975 लीटर अवैध शराब बरामद
फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल ने लगभग 3 लाख रूपये  जब्त किया

अब तक 5.87 लाख मामलों में कार्रवाई 2614 एफ0आई0आर0 दर्ज
लाल-नीली बत्ती, झण्डों के 4525 मामलों में 1856 एफ0आई0आर0
सी0आर0पी0सी0 की धारा-107/116 के तहत लगभग 12.80 लाख से अधिक व्यक्ति हुए पाबन्द

अभियान के तहत 3.20 लाख से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/निष्प्रभावी किये गये
3447 अवैध असलहे एवं 5366 कारतूस सीज

आबकारी प्रवर्तन दल ने लगभग 1.91 लाख लीटर  अवैध शराब जब्त की
फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल ने अब तक लगभग 30.38 करोड़ रूपये किये बरामद

उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आज वालराइटिंग, बैनर्स, पोस्टर, झण्डे, लाल-नीली बत्ती, लाउडस्पीकर एवं मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकद धनराशि एवं उपहार वितरण आदि के 4234 मामलों में 21 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। उन्होंने बताया कि आज लाल-नीली बत्ती एवं झण्डों के दुरूपयोग के 117 मामलों में कार्यवाई करते हुए 2 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इसी तरह बिना अनुमति सभा/भाषण, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकदी एवं उपहार के वितरण के 37 मामलों में 14 तथा अन्य 6 मामलों में 5 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।
यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने दी। उन्हांेने बताया कि आज 55 अवैध असलहे एवं 75 कारतूस जब्त करते हुये 33 हजार से अधिक व्यक्तियों को सी0आर0पी0सी0 की धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द किया गया। आबकारी विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा की गई कार्यवाई के तहत आज 3 जनपदों-जे.पी.नगर, कुशीनगर एवं महाराजगंज में 4975 लीटर अवैध शराब एवं एक वाहन टाटा एक्स जब्त किया गया तथा 8 अभियुक्तों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60/72 एवं 272/273 के तहत कार्यवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वायड/ निगरानी दल द्वारा आज लगभग 3 लाख रूपये जब्त किया गया और एक अभियुक्त के विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया। उन्हांेने बताया कि हथियार बनाने वाले 185 अवैध कारखानों को सीज किया गया। लाइसेंसी हथियारों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के तहत 11354 लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/ निष्प्रभावी किये गये तथा 30 हजार से अधिक व्यक्तियों को चुनाव में समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किया गया और 6502 संवेदनशील केन्द्रों का चिन्हीकरण किया गया।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रदेश में अब तक वालराइटिंग, बैनर्स, पोस्टर, झण्डे, लाल-नीली बत्ती, लाउडस्पीकर के दुरूपयोग एवं मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकद धनराशि एवं उपहार वितरण आदि के लगभग 5.85 लाख मामलों में कार्यवाई करते हुए 2614 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी तथा लाल-नीली बत्ती तथा गाडि़यों पर लगे झण्डों के दुरूपयोग के 4525 मामलों में 1856 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी इसी तरह बिना अनुमति सभा/भाषण, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु नकदी एवं उपहार के वितरण के 795 मामलों में 228 तथा अन्य 2929 प्रकरणों में 530 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयीं।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि लाइसेंसी हथियारों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के तहत लगभग 12.80 लाख व्यक्तियों को सी0आर0पी0सी0 की धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव कराये जाने के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के तहत प्रदेश में अब तक 3447 अवैध असलहे एवं 5366 कारतूस जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त 15750 लोगों के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट तामील कराये गये तथा हथियार बनाने वाले लगभग 7400 हजार अवैध कारखानों को सीज किया गया।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक लगभग 3.44 लाख लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/निष्प्रभावी किये गये।  आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक लगभग 1.91 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गयी जिसमें 1.54 लाख लीटर देशी शराब, 25413 लीटर विदेशी एवं लगभग 11 हजार लीटर से अधिक बीयर जब्त की गयी है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में फ्लाइंग स्क्वायड/निगरानी दल द्वारा लगभग 30.38 करोड़ रूपये जब्त करते हुए 212 लोगों के विरूद्ध वारण्ट जारी किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाएं।
यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने आज यहाॅं दी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर लगे सभी मतदान कर्मियों को फार्म-12 में पोस्टल बैलेट जारी करने के लिये अपना आवेदन पत्र उपलब्ध कराना होगा। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने प्रशिक्षण के पहले दिन भरा हुआ फार्म-12 जमा कर दें। उन्होंने बताया कि आयोग ने प्रशिक्षण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सादे फार्म-12 रखने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में निर्वाचन कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी करने के प्रबन्ध किये जायेंगे। यह पोस्टल बैलेट मतदान कर्मियों के पहचान पत्र तथा निर्वाचन ड्यूटी नियुक्ति पत्र देखने के बाद जारी किये जायेंगे।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट भेजने में डाक में होने वाले विलम्ब और कर्मियों की सुविधा को देखते हुये आयोग ने यह निर्णय लिया है कि पोल्ड बैलेट पेपर तथा फार्म-13ए में निर्वाचक द्वारा की गयी घोषणा के फार्म जमा करने के लिये ‘पोस्टल बैलेट सुविधा केन्द्र‘ बनाया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस केन्द्र पर एक सील्ड बाक्स रखा जायेगा जिसमें कर्मी अपने पोस्टल बैलेट डाल सकेंगे। यह कार्य सीधे रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा और इसकी पूरी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। इस केन्द्र की आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जैसे ही नाम वापसी के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया जाता है सभी विधान सभा क्षेत्रों के जनपदों में पोस्टल बैलेट की छपाई का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत एक जिम्मेदार अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रारम्भ किया जायेगा। पोस्टल बैलेट की छपाई का काम पूरा होने पर उनको भेजने का कार्य उस जिला मुख्यालय से सम्पन्न होगा। इस कार्य के लिए रिटर्निंग आफिसर अधिकारियों का एक दल जिसमें एक ए.आर.ओ. सम्मिलित होगा को चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की जिनको पोस्टल बैलेट भेजे जाने हैं संबंधित स्टेशनरी के साथ उपलब्ध करायेगा। उन्होंने बताया कि निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी पोस्टल बैलेट भेजने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करंेगे।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिये है कि जिला निर्वाचन अधिकारी डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि डाक विभाग के अधिकारियों को पोस्टल बैलेट बिना किसी विलम्ब के प्राप्त हो जाएं जिससे कि वे संबंधित कर्मियों को बिना किसी देरी के भेजे जा सकें। भेजे गये पोस्टल बैलेट्स का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण एक रजिस्टर में रखा जायेगा जिसमें डाक विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगे। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चुनाव पर्यवेक्षकों में से एक पोस्टल बैलेट के भेजने की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे और पोस्टल बैलेट के भेजने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् विस्तृत रिपोर्ट जल्दी आयोग को भेजेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिये है कि जैसे ही रिटर्निंग आफिसर को पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर से प्राप्त होते हैं वह प्रतिदिन संबंधित पर्यवेक्षक को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें पोल्ड पोस्टल बैलेट का लेखा-जोखा भेजा जायेगा। चुनाव पर्यवेक्षक जब विधान सभा क्षेत्र में चुनाव सम्पन्न होने के बाद जैसे ही क्षेत्र छोड़ते हैं वे क्षेत्र छोड़ने की तिथि तक प्राप्त पोस्टल बैलेट की संख्या का उल्लेख आयोग को अपनी भेजी गयी रिपोर्ट में करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• नामांकन प्रक्रिया पूर्वान्ह 11.00 बजे अधिसूचना जारी होने  के बाद से होगी शुरू
• पाॅंचवें चरण में लगभग 1.53 करोड़ मतदाता करेंगेे  अपने मताधिकार का प्रयोग
• विधान सभा चुनाव हेतु जमानत राशि 10 हजार एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 हजार होगी
• उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा होंगे

प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन में पाॅंचवें चरण के 13 जिलों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया कल दिनांक 28 जनवरी से प्रारम्भ हो रही है। नामांकन प्रक्रिया पूर्वान्ह 11.00 बजे अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद से शुरू हो जायेगी। पाॅंचवें चरण में 5 मण्डलों-आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाॅंसी तथा चित्रकूटधाम के 13 जिलों-फर्रूखाबाद, कांशीरामनगर, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रमाबाईनगर, कानपुर नगर, जालौन, झाॅंसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी।
यह जानकारी आज यहां जनपथ स्थित संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि पाॅंचवें चरण में मतदाताओं की कुल संख्या 15386187 (एक करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार एक सौ सत्तासी) है जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 8508626 (पचासी लाख आठ हजार छः सौ छब्बीस) महिला मतदाताओं की संख्या 6877214 (अड़सठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ चैदह) है। उन्होंने बताया कि चुनाव वाले जनपदों में 11745 पोलिंग सेण्टर तथा 16781 पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में 18459 ईवीएम का प्रयोग होगा। उन्होंने बताया कि पाॅंचवें चरण के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि 4 फरवरी, नामांकन पत्रों की जाॅंच 6 फरवरी, नामांकन वापसी की तिथि 8 फरवरी एवं मतदान 23 फरवरी, 2012 को सम्पन्न होगा।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि विधानसभा के लिये नामांकन पत्र फार्म-2बी में उम्मीदवारों द्वारा भरे जायेंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में नामांकन 11.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आर.ओ/ए.आर.ओ. के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में  3 वाहन ले जाये जा सकते हैं और आर.ओ. के कक्ष में उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के उम्मदवारों को एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो सकता है परन्तु अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर उसे मतदाता सूची का उद्धरण दाखिल करना चाहिये लेकिन प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिये जिस क्षेत्र से उम्मीदवार नामांकन भर रहा है।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ दो शपथ-पत्र दाखिल किये जायेंगे। एक शपथ-पत्र फार्म-26 में क्रिमिनल रिकार्ड का और दूसरा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित सम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित शपथ पत्र होगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 फरवरी, 2011 के निर्देशों के अधीन शपथ-पत्रों का प्रारूप बदल गया है। इसी पुनरीक्षित प्रारूप पर शपथ-पत्र दाखिल किये जायेंगे, पुराने प्रारूप पर नहीं। उन्होंने बताया कि इस प्रारूप में स्वयं के साथ-साथ पत्नी और आश्रितों की सम्पत्तियों और देयताओं का विवरण देना है साथ में पैन नम्बर आदि का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म ए और बी दाखिल करना होगा। फार्म बी नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को 3.00 बजे तक दाखिल किया जाना आवश्यक है।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर नोटराइज होना चाहिये और सारे कालम भरे होने चाहिये। एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्रों के 4 सेट दाखिल किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव हेतु जमानत की राशि रू0 10 हजार है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिये यह राशि 5 हजार होगी। उन्होंने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित फ्री सिम्बल्स में से किसी एक चुनाव चिन्ह का चयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले सरसरी तौर पर एक बार भरे गये विवरणों को देख लेना चाहिये। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय रजिस्टर तथा आयोग के प्रमुख निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जायेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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